महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा (Loksabha) में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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महिला आरक्षण 

वर्तमान लोकसभा में, केवल 78 महिला सदस्य (Loksabha women members) हैं जो कुल 543 सदस्यों में से 15 प्रतिशत से भी कम हैं. इसके अलावा, कई राज्यों में विधानसभाओं में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं (women in assemblies) की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है.

विधेयक (bill) को मंजूरी मिलने के समय पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए. जिस विधेयक में पहले कई खामियां देखी गई थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) से कुछ महीने पहले पारित होने की संभावना रखता है. रूलिंग भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक नेताओं ने 'महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने के नैतिक साहस' के लिए पीएम मोदी (PM Modi) की सराहना की है.

ध्यान इस बात पर भी दिया जाना चाहिए कि किस तरह चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़े मुद्दे नेताओं के भाषण और राजनीति के केंद्रीय बिंदुओं का हिस्सा बन जाते हैं. केंद्र के इस कदम को समय से परे नहीं रखा जा सकता. 

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महिला अधिकार (women's rights) चैंपियन कहलाने की इस दौड़ में,राज्य भी पीछे नहीं हैं. राज्यों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए, महिला केंद्रित योजनाओं को लागू किया है (state wise women centric schemes).  

हाल ही में लॉन्च की गई कुछ योजनाओं पर नज़र डालते हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के वादे कैसे चारों ओर गूंजते हैं, लेकिन उनके लागू होने पर प्रश्न चिह्न बना रहता है.

छत्तीसगढ़

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कांग्रेस (congress) शासित राज्य, जहां इस दिसंबर में चुनाव (Chattisgarh elections) होने हैं, वहां कार्यबल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाते हुए महिला कल्याण योजनाएं (women welfare schemes in Chattisgarh) शुरू की गई -

राज्य महिला उद्यमिता नीति

अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28' (State Women Entrepreneurship Policy) लागू की. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

कौशल्या मातृत्व योजना

पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'कौशल्या मातृत्व योजना' (Kaushalya Matritva Yojana) शुरू की थी और सुरक्षित मातृत्व के लिए पांच महिला लाभार्थियों को उनके दूसरे बच्चे के पालन-पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपये के चेक दिए थे. 

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने 'लाडली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Scheme) के तहत राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए. भाजपा सरकार की इस योजना को 'गेम-चेंजर' बताया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि लाभार्थियों को दिए जाने वाले 1,000 रुपये को तीन गुना बढ़ाया जायेगा. 

लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में, शिवराज सिंह चौहान ने 'लाडली लक्ष्मी' योजना' (Ladli Lakshmi Yojna) शुरू की, जिसका लक्ष्य पात्र बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था. नवंबर 2022 में, चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'लाडली लक्ष्मी 2.0' (Ladli Lakshmi 2.0) वित्तीय सहायता योजना शुरू की. इस योजना के तहत बेटी को कॉलेज स्तर पर शिक्षा शुरू करने पर 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी.

राजस्थान 

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निःशुल्क स्मार्टफोन योजना

चुनाव से कुछ महीने पहले, राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना (Free smartphone scheme) शुरू की. सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi smartphone scheme) के तहत कहा कि वह केवाईसी प्रक्रिया (KYC process) पूरी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं के ई-वॉलेट (E-wallet) में 6,800 रुपये ट्रांसफर करेगी. इसके बाद लाभार्थी सरकार द्वारा लगाए गए शिविरों में अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकता है. योजना के पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे.

तेलंगाना

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केसीआर पोषण किट

राज्य चुनावों से पहले तेलंगाना (Telangana) में केसीआर सरकार  (KCR government) ने कहा कि पोषण किट योजना (nutrition kit scheme) के तहत राज्य भर में 13.08 लाख किटों के वितरण से 6.84 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा. विशेष पोषण किट प्रोटीन, खनिज, विटामिन कार्बोहाइड्रेट और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. 

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दिल्ली सरकार (Delhi government) ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा (free bus rides for women) शुरु की. कर्नाटक में इसी तरह की योजना 'शक्ति' के तहत महिलाओं को राज्य संचालित सड़क परिवहन निगमों की गैर-प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा करने का प्रावधान है.

बंगाल (Bengal) में सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) के कन्याश्री कार्यक्रम (Kanyashree programme) शुरू किया. महिला छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) प्रदान करने वाली इस योजना को 2018 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला. हालांकि, इस योजना के बावजूद, रिपोर्ट में पाया गया कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में घर पर बैठी लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है.

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हाल के कर्नाटक (Karnataka) विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस (congress) सरकार ने 'गृह लक्ष्मी योजना' (Gruha Lakshmi scheme) शुरू की, जिसमें लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है. 

ये सभी योजनाएं महिलाओं के विकास का लक्ष्य रखती हैं. लेकिन, यह समझना ज़रूरी है कि योजनाओं की शुरुआत केवल चुनावी फायदों के लिए नहीं, पर असल में ज़मीनी स्तर पर बदलाव की नियत से की जानी चाहिए.     

किसी भी तरह की हिंसा (violence) व्यक्ति समाज देश के लिए सही नहीं होती. समाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हो रही हिंसा से देश दुनिया की मनोवृति का पता चलता है. महिलाओं के खिलाफ हो रही अलग अलग हिंसा चाहे घर में या बाहर, हर तरह से गलत और निंदनीय है. WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 3 में से 1 (30%) महिला ने अपने जीवनकाल में शारीरिक तथा यौन अंतरंग साथी हिंसा या गैर- साथी यौन हिंसा का शिकार होती है. हिंसा, महिला के शारीरिक, भावनात्मक, यौन और प्रजनन स्वास्थय पर नकारात्मक प्रभाव डालती  है. घरों में जब हिंसा या दुर्व्यवहार की बात आती है तो समाज का ध्यान परिवार के सदस्य पर नहीं आता.  एक महिला को अपने परिवार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत साहस की ज़रुरत होती है.हमारा देश साक्षरता विज्ञान (Science) टेक्नोलॉजी (Technology) में लगातार बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ महिलाओं के साथ हो रही हिंसा में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. यह ऐसा अपराध है जो रुक नहीं रहा. महिलाओं को कुरीतियों में बांधकर उनके साथ कई तरह के अत्याचार किये जाते है जैसे छेड़छाड़, एसिड अटैक (acid attack), घरेलु हिंसा (domestic violence), बलात्कार (rape), दहेज़ प्रथा (dowry system), भ्रूण हत्या (femicide) आदि. महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का कारण यह समाज एवं इसकी कुरीतियाँ भी है. यह समाज लड़की के साथ गलत होने पर भी उस लड़की को ही दोष देता है.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 12 जून को जारी 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (GSNI) रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि दुनिया भर में दस में से नौ पुरुष और महिलाएं, महिलाओं के बायसनैस रखते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक "दुनियाभर में 69 प्रतिशत लोगो का मानना हैं की पुरुष बेहतर राजनितिक नेता होते हैं, और 40 प्रतिशत से अधिक लोग मानते हैं की पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अधिकारी बनते है. इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक चौकाने वाला सच सामने आया हैं जिसमे  80 देशों के 25 प्रतिशत लोगो का मानना हैं की पतियों द्वारा पत्नियों  को पीटना जायज हैं ". लैंगिक सशक्तिकरण (Gender Empowerment) आज दुनियाभर में चर्चा का विषय है. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission For Women) ने 2022 में घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा श्रेणी में 6900 से अधिक शिकायते दर्ज की है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विभिन्न श्रेणियों में NCW द्वारा दर्ज की गयी 30900 से अधिक शिकायतों में से ये मामले लगभग 23 % थे. COVID - 19 महामारी के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल शिकायतों की संख्या 2020 में लगभग 23700 से 30 % से अधिक बढ़कर 2021 में 30800 से अधिक हो गयी हैं. 2022 में अधिकतम शिकायतें तीन श्रेणियों में दर्ज हुई- दहेज़ सहित विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न का मामला (15 %), घरेलु हिंसा (domestic violence) के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा (23 %), और सम्मान के साथ जीने का अधिकार सुरक्षित करने क लिये (31 %).

दहेज़ प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए है और साथ ही में भारतीय वैवाहिक पद्धति प्रदूषित हुई है. हाल ही में इंदौर के देपालपुर जिले में दहेज़ की लालच में शादी के महज 17 दिन बाद ही पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.

एक लड़की के बलात्कार होने के बाद लोग बलात्कारों को गलत साबित करने और उनको सजा दिलाने के बजाय लड़की के चरित्र पर उंगली उठाते है. उसके पहनावे को देखते है और बलात्कारों को गलत कहने के बजाए लड़की के पहनावे पर उंगली उठाते है. लोगो द्वारा यह बोलना की लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका बलात्कार हुआ है यह उन लड़को और पुरुषों को बढ़ावा देने का काम करता है जो गंदी मानसिकता रखते है.

मेल गेज़ (male gaze), फिल्मो के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन में यह 15-30 वर्ष की लड़की ज़रूर अनुभव करती है, जिसमे महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है. पुरुषों की नज़र महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है जैसे सड़क पर चलती लड़कियों का ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है की वह ऐसी तो नहीं दिख रही कि कोई पुरुष आकर उनके स्पेस में दखल दे. 

विश्व के 185 देशों में से 77 देशों में व्यवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाता है, जबकि भारत उन 34 देशो में से एक है जो स्पष्ट रूप से व्यवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है. मैरिटल रेप (Marital Rape) या वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं हैं, अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर सेक्सुअल रिलेशन (sexual relation) बनाता हैं तो ये मैरिटल रेप कहा जाता है पर इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है. IPC की धारा 375 के, अपवाद 2 में, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया हैं और कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, जो 18 वर्ष से कम की नहीं है, के साथ उसकी सहमति के बिना यौन सम्बन्ध बनाना बलात्कार नहीं है. इसी मामले के समकक्ष में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि एक आरोपी पर दंड संहिता में छूट की परवाह किये बिना मुकदमा चलाया जाना चाहिए - "एक आदमी एक आदमी है; एक कार्य एक कार्य है; बलात्कार, बलात्कार है, भले ही यह किसी , 'पति' पुरुष द्वारा महिला 'पत्नी' पर किया गया हो." महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराधों में न्याय और उसका समाधान मिलने में बहुत समय लगता है जिस वजह से अधिकतर महिलाये शिकायत दर्ज ही नहीं कराती है. ZERO FIR के बारे में लोगो को शिक्षित करने की ज़रुरत है , क्यूंकि ज्यादातर महिलाये और पुरुष कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं .

सरकारें महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई प्रयास कर रही है. जैसे हिम्मत app (Delhi Government), वन स्टॉप सेंटर (OCC), महिला हेल्प लाइन (WHAL), उज्ज्वला होम, स्वाधारग्रह, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहयता प्रणाली (112), माय सेफ्टी पिन, जैसे आधुनिक संगठन एप्लीकेशन बनाये गए है. आज के दौर में महिलाओं को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. महिलाओं को शिक्षित करने का अर्थ है पुरे परिवार को शिक्षित करना. भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में कई प्रमुख बिन्दुओ को शामिल किया जा सकता है, जैसे व्यापक यौन शिक्षा (sex education), लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम (Gender sensitization program), सशक्तिकरण और जीवन कौशल शिक्षा (Empowerment and life skills education), सामुदायिक व्यस्तता (community engagement), मीडिया साक्षरता (media literacy), लैंगिक समानता (gender equality) तथा लैंगिक सशक्तिकरण जैसे सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिससे महिलाओं के प्रति दृष्टिक्रोण में सकारात्मक बदलाव आ सके. छात्रों को उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल में आत्मरक्षा कक्षाएं शुरू करनी चाहिए. महिलाओं की रोज़गार क्षमता तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता है.