पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने 'पंचायती राज प्रणाली: रेट्रोस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट' (Workshop on Panchayati Raj System: Retrospect & Prospects) पर दो दिन की वर्कशॉप शुरू की. यह वर्कशॉप हैदराबाद में विकास ऑडिटोरियम, एनआईआरडी एंड पीआर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development & Panchayati Raj - NIRD&PR) के सहयोग से शुरू की गई. 

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पीपुल्स प्लान अभियान (PPC) 2023 हुआ शुरू 

पंचायत विकास योजनाओं (2024-2025) की तैयारी के लिए पीपुल्स प्लान अभियान (The People’s Plan Campaign - PPC 2023) शुरू किया गया. इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj in Hindi) द्वारा गठित समिति की तैयार परियोजना संचालित ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण पर रिपोर्ट और पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index) का राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल (National Training Module) जारी किया गया.

73वें संवैधानिक संशोधन के 30 वर्ष पूरे होने पर NIRD&PR के जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट (Journal of Rural Development) का एक विशेष अंक भी जारी किया गया. इस अवसर पर एसओईपीआर की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए एनआईआरडी एंड पीआर में पंचायती राज उत्कृष्टता स्कूल (School of Excellence in Panchayati Raj) पर प्रिंटेड ब्रोशर जारी किया गया.

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इवेंट को संबोधित करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव, सुनील कुमार (Shri Sunil Kumar) ने पंचायतों के हित को बढ़ावा देने में रुचि लेने की सलाह दी ताकि पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली (Panchayati Raj System) बेहतर हो सके. सुनील कुमार ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals SDGs) को हासिल करने में पंचायतों की भूमिका पर ज़ोर दिया. टीम वर्क की ज़रुरत पर भी बात की.

सुनील कुमार ने स्थानीय चुनौतियों को दूर करने के लिए समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में ग्रामीण और लोकल बॉडीज के सहयोग पर ज़ोर दिया. उन्होंने टीबी-मुक्त पंचायत अभियान (TB-Mukt Panchayat Abhiyan) जैसी पहल में पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions) की भूमिका पर चर्चा की और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की भागीदारी की वकालत की. 

महिला SHG के ज़रिये होगा महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा 

ग्राम सभाओं, डिजिटल समावेशन (financial inclusion) और महिला स्वयं सहायता समूह (women SHGs) के ज़रिये महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा. ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र का केंद्र हैं. देश भर में 31 लाख से ज़्यादा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 46% महिलाएं हैं (women representatives in Panchayats). और वे ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव ला रही हैं. उन्होंने महिलाओं की उद्यमिता पर भी ज़ोर दिया.

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इस नेशनल वर्कशॉप (National Workshop) के ज़रिये ग्राम पंचायत में लोकतंत्र (democracy) को मज़बूती देने के लिए मार्गदर्शन मिला. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त (empowering rural economy) बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका (rural women) पर ज़ोर दिया गया.  स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के ज़रिये हितधारकों तक पहुंचना और ग्रामीण स्तरीय योजनाओं (rural schemes) को पूरा करना आसान होगा. 

हाल ही में UNDP (United Nations Development Programme) ने 2023 'जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (Gender Social Norms Index) ब्रेकिंग डाउन जेंडर बाइसेस: शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी' नाम से एक रिपोर्ट जारी की. GSNI 91 देशों की और दुनिया की करीब 85 % आबादी के डेटा पर आधारित है. जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (GSNI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है जो लैंगिक समानता (gender equality) पर सामाजिक मानदंडों (social norms) के प्रभाव को नापति है और लैंगिक असामनता (inequality) की वजहों को समझने की कोशिश करती है. रिपोर्ट (report) ने बताया कि दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं दोनों में से 90% या दुनिया भर में लगभग 10 में से 9 पुरुषों और महिलाओं में महिलाओं के खिलाफ "कम से कम एक” मौलिक पूर्वाग्रह या बायस (bias) है. सर्वे (survey) किए गए 38 देशों में, "कम से कम एक पूर्वाग्रह" वाले लोग 86.9% से घटकर केवल 84.6% रह गए.

रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले एक दशक में महिला अधिकार समूहों (Women's rights groups) और सामाजिक आंदोलनों में बढ़ोतरी के बावजूद, जेंडर इक्वालिटी की दिशा में प्रगति रुक गई है. सांस्कृतिक बायस (cultural bias) के साथ-साथ सामाजिक बायस (social bias) "गहराई से समाये” हैं जो महिला सशक्तिकरण (women empowerment) में बाधा बने हुए हैं. दुनिया के लगभग आधे लोगों का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं, और पांच में से दो लोगों का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अधिकारी बनते हैं.

1995 के बाद से राज्य के प्रमुखों या सरकार के प्रमुखों के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 10% रही है और श्रम बाजार में महिलाएं प्रबंधकीय पदों के एक तिहाई से भी कम पर कब्जा कर सकी हैं. यह भी पता चला कि महिलाएं पहले से ज़्यादा कुशल और शिक्षित हुई हैं, फिर भी 59 देशों में जहां महिलाएं अब पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षित हैं, पुरुषों की तुलना में आय में लैंगिक असामनता 39% है. जिन देशों में महिलाओं के खिलाफ बायस ज़्यादा है, वहां महिलाएं अवैतनिक देखभाल कार्य पर पुरुषों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा समय बिताती हैं.

केवल 27% लोगों का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना लोकतंत्र (democracy) के लिए ज़रूरी है. 25% लोगों का मानना है कि पति का अपनी पत्नी की पिटाई करना उचित है. 28% रेस्पोंडेंट्स (respondents) का मानना है कि पुरुषों के लिए विश्वविद्यालय जाना और उच्च शिक्षा (higher education) हासिल करना ज़रूरी है.

दक्षिण एशियाई देशों में, खासकर भारत (India) में महिलाओं को ज़्यादा सहयोग की ज़रुरत है. 2021 में भारत में महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय (per capita income) पुरुषों की आय का केवल 21.4 % थी. इसके विपरीत, केन्या, कांगो, दक्षिण सूडान, युगांडा, जिम्बाब्वे आदि जैसे कई अफ्रीकी देशों में यह 75 % के उच्च स्तर पर थी.

यूएनडीपी (UNDP) में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एडवाइज़र और रिपोर्ट के सह-लेखक हर्बेर्तो तापिया (Heriberto Tapia) ने पिछले एक दशक में सुधार की डिग्री को "निराशाजनक" बताया. दुनियाभर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन आंकड़ों को बदलने के लिए ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाना और बायस को इक्वलिटी (equality) में बदलना ज़रूरी है.