पूरे देश में इस समय self help group की महिलाओं ने रोजगार के साथ आत्मविश्वास के नए रास्ते खोल दिए. Prime  Minister Narendra Modi की प्राथमिकताओं में किसान दीदियों को drone pilot बनाना है.

1100 Pilot दीदी उड़ाएंगी Namo Drone 

पूरे देश में 8 मार्च को International Women's Day पर 1100 किसान दीदी Namo Drone उड़ाएंगी. इस ख़ास आयोजन में PM Modi खुद वर्चुअल जुड़ कर इन drone pilot से बात करेंगे .उनका हौसला बढ़ाएंगे.
MP के Bhopal में भी यह आयोजन होगा जहां 100 से अधिक दीदियां यह प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी. Bhopal District Project Manager (DPM) Rekha Pandey ने बताया-"हमें ख़ुशी है कि महिला दिवस पर ड्रोन पॉयलेट दीदी अपने हुनर का प्रदर्शन करेगी.इन्हीं दीदी से PM Modi बात करेंगे."

    ट्रेनिंग में रिमोट ड्रोन मेथड समझती shg सदस्य (Image: Ravivar Vichar)

यह नमो ड्रोन किसान दीदी भविष्य में खेतों में खाद और कीटनाशक छिड़काव करेंगी.

MP के साथ महाराष्ट्र स्टेट की SHG भी होंगे शामिल 

SRLM Bhopal Young Professional Payal Kumari कहती हैं-"MP में इंदौर,ग्वालियर सहित कुछ स्थानों पर Self Help Group की दीदियों को Namo Drone Pilot की training दी गई. इनमें NFL,IFCO,ITC,Fertilizers Comp.ने training दी.  DGCA ने इन सदस्यों को Remote Pilot Training Organization (RPTO) के द्वारा यह ट्रेनिंग दिलवाई."   
भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट पल्सेस रिसर्च सेंटर,फंदा का प्रस्ताव शासन की ओर से केंद्र को भेजा गया.  
भोपाल में होने वाले इस आयोजन में मध्यप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र स्टेट केAjeevika Mission SHG से जुड़ीं  Namo Drone Pilot किसान दीदियां भी शामिल होंगी.

छत्तीसगढ़ में भी ड्रोन दीदी आत्मविश्वास से रिमोट ड्रोन उड़ाते हुए (Image: Ravivar Vichar) 

State Rural Livelihood Mission (SRLM) Bhopal SPM, Manish Singh Pawar ने बताया-"हमें ख़ुशी है कि प्रदेश में अलग-अलग जिलों से drone kisan didi यहां शामिल होंगी. इनकी संख्या लगभग 89 होगी.जबकि महाराष्ट्र से 13 drone kisan pilot शामिल होंगी. ये सभी प्रशिक्षित हैं." 
Punjab,Gujrat,karnataka सहित 10 राज्यों में ड्रोन पॉयलेट 8 मार्च को हिस्सा लेंगी.

New India में लिंग-न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में, भारत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं. लैंगिक न्याय संविधान के अहम हिस्सों में से एक है. Gender Justice को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ज़रूरी पहले लागू कर रही है.

Gender Justice को प्राथमिकता दे रहा भारत

भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं. भारत में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 % पायलट महिलाएं हैं. भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी 15 % से ज़्यादा है.

लिंग-आधारित मुद्दों से निपटने के लिए, कई कानून (women centric schemes) बनाए गए हैं, जिनमें 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961', 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' शामिल हैं. इन कानूनों का लक्ष्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाना है.

Image Credits: Google Images

Political Empowerment से होगा Women Empowerment

सरकार ने राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. पंचायती राज संस्थानों (PRI) और समेत कई पहलों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण के साथ, भारत विश्व स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है. केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों में महिलाओं को शामिल करने के प्रयासों से, भारत लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

Image Credits: NPG

यह भी पढ़ें: राजनीति को राह दे रही महिला केंद्रित योजनाएं 

शिक्षा और रोज़गार से होगी आर्थिक आज़ादी हासिल

शिक्षा और रोज़गार आर्थिक आज़ादी हासिल करने की पूंजी है, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास शिक्षा और रोजगार तक जा पहुंचे हैं. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GIR) लड़कों के बराबर है, और विज्ञानज्योति जैसी पहल एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है. इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए हालिया श्रम संहिताओं में सक्षम प्रावधान शामिल किए हैं.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) 25 By 2025 पहल में भाग लेने के लिए कहा. इसका उद्देश्य वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या 2025 तक 25% तक बढ़ाना है. 

Image Credits: Google Images

Financial aur Digital Inclusion से मिल रहे समान अवसर

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ENAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं. ये नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए financial Inclusion और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर जैसी पहले जीवन के अलग-अलग पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसी महिला केंद्रित पहले महिलाओं को सुरक्षा देकर, उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रही हैं.

Image Credits: United Nations

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40 मिलियन मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं. इससे न केवल आश्रय मिला है बल्कि वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है.

G20 Presidency के दौरान ग्लोबल लेवल पर दिया Women Led Development का संदेश

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फ़ूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा बुनाई सहित आय सृजन गतिविधियों में लगी महिला सहकारी समितियों का उत्थान करता है. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिया से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं.

Image Credits: PIB

Women Empowerment के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है. G20 Presidency के दौरान भी भारत ने ग्लोबल लेवल पर Women Led Development के प्रयासों को प्राथमिकता दी है. सरकार द्वारा अपनाया गया बहु-आयामी दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दृष्टि को दर्शाता है, जो समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने स्वतंत्रता दिवस के दिन 'ड्रोन की बात' (Drone ki Baat) में यह घोषणा की थी कि पंद्रह हज़ार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन (Drone) बनाने और उसका संचालन करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. भारत में ड्रोन का बिज़नेस पचास मिलियन डॉलर का है. इसमें महिलाओं को जोड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और मजबूती आएगी. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने बताया कि दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने के लिए नए प्रयास किये जा रहें है.

ड्रोन्स और UAVs के एक्सपोर्ट पॉलिसीस को बनाया सरल

द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT), मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भारत के नागरिकों के इस्तेमाल के लिए ड्रोन्स और अनमैंन्ड एरीएल व्हीकल्स (UAVs) के एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसीस को सरल और उदार बनाया है. ऐसा करने से भारत की विदेश व्यापार निति 2023 (foreign trade policy 2023) में रखे गए हाई-टेक गुड्स जो भारत में बने है जैसे ड्रोन्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा.

Image Credits : JEM Engineering

ड्रोन्स लाइसेंस की अवधी तीन साल की होगी 

द स्पेशल कैमिकल्स ऑर्गेनिज्म्स मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी (SCOMET) ने ड्रोन्स और यूएवी बनाने की निति को आम नागरिक के लिए सरल बनाया है. inhen एक्सपोर्ट करने के लिए जनरल ऑथोराइज़ेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ़ ड्रोन्स (GAED) द्वारा लाइसेंस दिया जायेगा जिसकी अवधि तीन साल की होगी. इससे व्यापार करने में आसानी के साथ भारत के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा.

नई टेक्नोलॉजी के साथ UAVs मैन्युफैक्चरिंग में होगा इजाफा 

इससे भारत की प्रमुख ड्रोन्स और UAV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बढ़ावा मिलेगा साथ ही इंटरनेशनल मार्केट्स तक उनकी पहुंच भी बढ़ाएगा. एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन्स को कम कर नई टेक्नोलॉजी और नए इन्नोवेशंस के साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा. भारत की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी.

ड्रोन उद्योग में 10,000 रोजगार से नए अवसर मिलेंगे

ड्रोन क्षेत्र में भारत 2030 तक 20 अरब डॉलर का उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य बना रहा है. पहले से ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत इसकी शुरुआत हो चुकी है. अगले तीन साल में ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में पांच हज़ार करोड़ रूपए निवेश किए जायेंगे, जिससे नौ सौ करोड़ का कारोबार होने के साथ दस हज़ार रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. 

Image Credits : The CSR Journal 

इस योजना का उद्देश्य साल 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाना है. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन उद्योग, सेवा वितरण और उपभोगताओं को सेवा दे रहा है.

ड्रोन बनाने में DGCA के नियमों का करना होगा पालन 

भारत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ड्रोन सिस्टम को रेगुलेट करती है. DGCA के मुताबिक ड्रोन बनाने की अनुमति है पर इसके साथ DGCA के नियमों का पालन करना होगा. DGCA मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) के अंतर्गत आती है.

Image Credits : ET Infra

UAV बनाने के लिए पहले आवेदन कर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना होगा. इस नंबर को डिजिटल स्काई प्लेटफार्म में सबमिट करना होगा, जो भारत में UAV ऑपरेशन और यातायात को कंट्रोल करने के लिए  MoCA द्वारा शुरू की गई पहल है.

ड्रोन उद्योग से बदलेगी भारत की अर्थव्यवस्था 

भारत को ड्रोन उद्योग से पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी. मेक इन इंडिया प्रोग्राम (Make in India) की मदद से अलग-अलग उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. साल 2030 तक सरकार भारत को दुनिया का ड्रोन हब (drone hub) बनाने का सफर शुरू कर चुकी है. कृषि को तकनीक से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर के साथ विश्व स्तर पर भी बदलाव आएगा.