सरकार और वित्तीय संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि 30% भारतीय गांव जो वित्तीय साक्षरता की कमी और खराब कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं, वहां Financial Services पहुंच सके.

सरकारी पहले दे रहीं Financial Inclusion को बढ़ावा

आजादी के बाद से, सरकारों ने वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है. इस प्रयासों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सहकारी समितियों की स्थापना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), स्वयं सहायता समूह (women self help groups), NBFC की स्थापना शामिल थी.

Image Credits: The Economic Times

आज, Financial Inclusion को बढ़ावा देने के लक्ष्य से जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी सरकारी पहले लागू की गई हैं. 2014 में शुरू की गई जन धन योजना में 2022-23 तक 486.5 मिलियन बैंक खाते खोले गए, जिनमें 1.98 लाख करोड़ रुपये का cumulative deposit balance था. इसके बाद 2015 में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण पहल की गई, जिससे वित्त वर्ष 23 तक 3.82 लाख करोड़ रुपये का बकाया ऋण दिया गया.

Microfinance के बाद भी Credit Gap मौजूद

लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंकिंग के बारे में नहीं है; यह व्यापक है, इसमें बीमा, पेंशन, बचत खाते, क्रेडिट और बहुत कुछ शामिल है. और जब इस नजरिए से देखा जाए तो ये योजनाएं काफी नहीं हैं.

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) देश के कोने कोने तक फाइनेंशियल इन्क्लूशन को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन अभी भी क्रेडिट अंतर बना हुआ हैं. Digital Lending Platforms भी गति पकड़ रहे हैं. इसके साथ ही, ज़्यादा ऋणग्रस्तता और अनुपालन की कमी का डर बना हुआ है.

Self Help Groups से जुड़ महिलाएं बन रहीं उद्यमी

महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में स्वयं सहायता समूह (SHG women) मॉडल सफल साबित हो रहा है.  SHG के बीच सूक्ष्म उद्यमों में बदलने की गति बढ़ रही है. लेकिन, ये स्वयं सहायता समूह अक्सर सीमित पहुंच वाले छोटे उद्यम शुरू करते हैं. एक ही तरह के ज़्यादा उद्यम ज़रुरत से ज़्यादा कम्पीटीशन बढ़ाकर सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

Image Credits: Outlook India

बीमा और म्यूचुअल फंड इन क्षेत्रों में पकड़ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. क्यूरेटेड सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की कमी की वजह से चिट फंड जैसे जोखिम भरे विकल्प तेज़ी से लोगों को नुक्सान पंहुचा रहे हैं.

Digital Gap को दूर करना ज़रूरी

ग्रामीण भारत में डिजिटल गैप एक महत्वपूर्ण चुनौती है. डिजिटल विभाजन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद है. शहरी आबादी के 67% की तुलना में केवल 31% ग्रामीण आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतनेट जैसी सरकारी योजनाएं, जिनका लक्ष्य ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी सुधारना है, प्रभावी परिणाम देने में विफल रही हैं.

Image Credits: WFP Trust

Financial Literacy से बढ़ेगा Financial Inclusion

अन्य चुनौतियों में वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच, वित्तीय साक्षरता में कमी, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से जुड़ी बाधाएं, cash only transactions और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों की वजह से लैंगिक असमानता बनी हुई है.

समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए Financial Literacy को हर नागरिक तक पहुंचाना होगा. Financial Inclusion के ज़रिये न सिर्फ गरीबी और लैंगिक असमानता दूर होगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता और महिला सशक्तिकरण हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा.

भारत में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, डिजिटल साक्षरता की ज़रुरत पहले से ज़्यादा स्पष्ट हो गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक विकास में डिजिटल शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता की भूमिका अहम है. इस क्षमता का सही जगह, सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए Digital Literacy स्तर को मापने की ज़रुरत है.

Digital Literacy का स्पेक्ट्रम सिर्फ़ Digital Skill तक सीमित नहीं

डिजिटल साक्षरता सिर्फ डिजिटल उपकरणों को संचालित करने के कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है. इसमें डिजिटल उपकरणों को प्रभावी ढंग से समझना और इस्तेमाल करना, ऑनलाइन जानकारी का गंभीर मूल्यांकन करना और डिजिटल खतरों से बचाव करना भी शामिल है.

Image Credits: WACC

डिजिटल साक्षरता का आर्थिक विकास से सीधा संबंध है. भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का लक्ष्य रखता है. ऐसे में हर उस पहलु पर ध्यान देने की ज़रुरत है, जिससे इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है, जैसे डिजिटल साक्षरता.

Economic Progress के लिए ज़रूरी Digital Literacy

वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना रणनीतिक ज़रुरत बन गई है. डिजिटल रूप से साक्षर आबादी Digital Economy में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है, जिससे रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के नए रास्ते खुल सकते हैं.

इस वजह से भारत में डिजिटल साक्षरता को मापना ज़रूरी हो जाता है. डिजिटल साक्षरता स्तर का माप, उपकरण के रूप में काम करेगा, जिससे डिजिटल शिक्षा पहलों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का पता लगाने में मदद मिल सकेगी. इससे समुदाय की विशिष्ट ज़रूरतों  के हिसाब से योजना बनाना आसान हो पायेगा.

Image Credits: WFP Trust for India

Digital Literacy को माप दूर होगा Digital Gap

साथ ही, इस तरह के माप नीति निर्माताओं को डिजिटल गैप को दूर करने के लिए लक्षित रणनीति तैयार करने में मार्गदर्शन देंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल युग का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे.

ज़मीनी स्तर पर, बुनियादी डिजिटल कौशल और महत्वपूर्ण डिजिटल सोच विकसित करना भी ज़रूरी है. आज इंसान चारों और इन्फॉर्मेशन से घिरा हुआ है, ऐसे में सभी को गलत सूचना और विश्वसनीय जानकारी के बीच फर्क पता होना चाहिए.

Banashree App के साथ डिजिटली सशक्त हो रहीं आदिवासी महिलाएं

Digital Literacy के ज़रिये स्कूल, कॉलेज करेंगे tech-savvy पीढ़ी को सपोर्ट

डिजिटल साक्षरता यूज़र्स को विशाल डिजिटल लैंडस्केप में जिम्मेदारी से नेविगेट करने के कौशल से लैस करती है, जिससे  सूचित और जागरूक नागरिक वर्ग का निर्माण होता है.

Image Credits: Digital Empowerment Foundation

युवा पीढ़ी के बीच डिजिटल साक्षरता को आकार देने में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका ख़ास है. फॉर्मल एजुकेशन करिकुलम में डिजिटल साक्षरता को शामिल करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रुरत है. इससे आने वाली पीढ़ी tech-savvy बन, दुनिया में लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य को सहजता से अपना सकेगी.

सही Skills सीख Classroom से Boardroom तक पहुचेंगी Female Leaders

Digital Literacy के लिए ज़रूरी है Standardized Framework

डिजिटल साक्षरता को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क सही कदम साबित हो सकता है. एक standardized framework जरूरी कौशल और ज्ञान पर क्लैरिटी देगा, जिससे देश भर में डिजिटल शिक्षा पहल में स्थिरता आएगी. यह दृष्टिकोण डिजिटल रूप से सशक्त और एकीकृत भारत की नींव रखेगा.

भारत को अपने डिजिटल साक्षरता प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए, उन्हें मापना ज़रूरी हो जाता है. जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रही है, डिजिटल साक्षरता में निवेश देश की समृद्धि और समावेशिता बढ़ाने में कारगर साबित होगा. डिजिटल साक्षरता को माप, सही ढंग से डिजिटल साक्षरता प्रयासों को लागू कर, भारत वैश्विक डिजिटल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर, नागरिकों को डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना सकता है.

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को गति देने के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाना ज़रूरी है. इसी दिशा में अहम कदम उठाते हुए G20 एम्पॉवर (G20 Empower) ने डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म (digital inclusion platform) लॉन्च किया. यह प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट (skill development) कार्यक्रमों तक इक्विटी और पहुंच देगा. इसकी मदद से महिलाओं को तकनीक से जुड़ी नई स्किल्स सीखने और अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. इस डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म का नाम है Tech Equity. इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Zubin Irani, Minister for Women & Child Development and Minority Affairs) ने गांधीनगर में G-20 एम्पॉवर शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया.

टेक इक्विटी से डिजिटल कौशल तक पहुंच होगी आसान 

टेक इक्विटी (Tech Equity) कौशल बढ़ाने के अवसरों का एक एग्रीगेटर  है, जो आज की तकनीक से संचालित दुनिया में महिलाओं को डिजिटल कौशल (digital skills) तक आसान पहुंच दे रहा है. इस प्लेटफॉर्म के ज़रिये हर किसी भी उम्र की महिलाएं रजिस्टर कर आसानी से चार तरह के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं- डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, तकनीकी कौशल विकास, और कोर कौशल विकास.
 
भारत की अध्यक्षता में एम्पॉवर गठबंधन ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विविध विचारों को स्वीकार किया है. भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान स्वयं सहायता समूह (self help groups) क्रांति का जोश बढ़ा है. आज, हमारे पास लगभग 8 मिलियन SHG में 80 मिलियन महिलाएं हैं, जो हर साल 34 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं." स्मृति ईरानी ने बताया.

डिजिटल गैप को दूर करने का है लक्ष्य 

टेक इक्विटी का लक्ष्य समाज में मौजूद डिजिटल गैप (digital gap) को दूर करना है , जिससे महिलाएं और लड़कियां करियर में आगे बढ़ सकें.यह प्लेटफ़ॉर्म 120 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है और G20 देशों में महिलाओं के लिए डिजिटल कौशल पाठ्यक्रम (Digital skills courses) प्रदान करता है.

यह प्लेटफॉर्म डिजिटल साक्षरता  की दिशा में एक ज़रूरी कदम है जो ज़रूरी स्किल्स को आम बना रहा है. तेजी से डिजिटल होते समाज में, डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों तक पहुंच शिक्षा, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल जानकारी, वित्तीय सेवाओं से जुड़े बंद दरवाज़े खोलेगी. डिजिटल गैप को ख़तम कर, महिलाएं पारंपरिक बाधाओं को दूर कर सकती हैं और अपनी शिक्षा या करियर में आगे बढ़ सकती हैं.