आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

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फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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भारत में विकास और digital empowerment एक दूसरे से काफ़ी बारीकी से जुड़े हुए हैं. इस बात को खास तौर पर साबित किया है पिछले एक दशक में हुए विकास ने. इस दौरान, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और सरकारी कार्यों में गति लाने के लिए digital technologies के उपयोग को government और private sector दोनों के ठोस प्रयासों से बढ़ाया गया. भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया 'Digital India Initiative', भारत को digitally empowered society में बदलने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल रही है.
 
ग्रामीण भारत (Rural India) में भी digital empowerment की यह लहर फैल चुकी है. आज digital empowerment की मदद से प्राकृतिक आपदाओं, healthcare से जुड़े संकट और आर्थिक कठिनाइयों सहित विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें कम करने की क्षमता है. इसका यह मतलब नहीं है कि डिजिटल साक्षरता अकेले इन सभी स्तिथयों से निपटने के लिए काफी है. यह तो एक ज़रिया है जो हमें सफलता ढूंढने में मददगार है.

क्यों है digital empowerment की ज़रूरत?

आज mobile phone सिर्फ एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं रह गए है. बल्कि आज उसकी मदद से हम घर बैठे न जाने कितनी सुविधाओं का लाभ उठा रहे है. आज bank से लेकर hospital तक हमारे एक phone में समा हुआ है. इसलिए हर किसी को आज digitally empower होने की सख्त ज़रूरत है.

ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तिकरण कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सरकारी पहलू शामिल हैं. Technology हमारे जीवन और global economy का अभिन्न अंग बनती जा रही है. इस दौरान ग्रामीण आबादी तक डिजिटल उपकरणों की पहुंच और डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना ज़रूरी है. डिजिटल सशक्तिकरण समान विकास को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक अस्त्र है.

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ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक तत्काल पहुंच की कमी के कारण लोगों को उन बीमारियों और स्थितियों के इलाज में देरी हो जाती है, जिनमें समय पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है. उदाहरण के लिए, डेंगू जैसी बीमारी के फैलने के दौरान, सूचना में देरी से संक्रमण और मृत्यु दर बढ़ने कि संभावना रहती है.

Digitization इस समस्या का हल धुंध सकता है. Digital Platforms बीमारियों के लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारी को तेजी से सभी तक पहुंचा सकता है. Telemedicine सेवाएं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सलाह प्रदान करती हैं जो संभावित रूप से समय पर मदद उपलब्ध करा जीवन बचा सकती हैं.

इसके अलावा, ग्रामीण उद्यमियों और किसानों के लिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म products और services को खरीदने और बेचने, नए बाज़ारों तक पहुंचने और उनके संचालन में सुधार के लिए नए रास्ते प्रदान करते हैं. Mobile banking और digital wallet सहित डिजिटल वित्तीय सेवाएं (digital financial services), आसान वित्तीय लेनदेन और अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है.

सबसे महत्वपूर्ण, डिजिटल साक्षरता और पहुंच महिलाओं के लिए विशेष रूप से परिवर्तनकारी होती है, जो उन्हें शिक्षा, उद्यमिता और समाज में भागीदार होने के अवसर प्रदान करती है. यह सब कुछ समय पहले तक सांस्कृतिक या सामाजिक बाधाओं के कारण पहुंच से बाहर थे. महिलाओं को सशक्त बनाकर, डिजिटल उपकरण लैंगिक समानता (gender equality) और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को मजबूत करने में मदद करते हैं. साथ ही, Digital Platforms ग्रामीण आबादी को व्यापक समुदायों से जुड़ने, information share करने और सामान्य मुद्दों के लिए एकजुट होने में सक्षम बनाते हैं. Connectivity की यह भावना एक मजबूत सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देती है.

Digital literacy से ग्रामीण महिलाएं बन रही सशक्त

Digital Financial Services ने ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में महिलाएं SHGs का हिस्सा हैं, जो अब अपने वित्तीय लेनदेन के लिए Mobile Banking का तेजी से उपयोग कर रही हैं. यह डिजिटल पहुंच महिलाओं को बैंक जाए बिना ही पैसे बचाने, लेनदेन करने और क्रेडिट तक पहुंचने में मदद करती है.

Gaatha, Okhai और SANGRAHA जैसे कई प्लेटफार्म बड़ी संख्या में महिलाओं सहित कारीगरों को अपने handicrafts, कपड़े और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए एक market देते हैं. ये प्लेटफ़ॉर्म न केवल ग्रामीण महिला कारीगरों को marketing platform प्रदान करते हैं, बल्कि digital marketing और online selling पर उपकरण और प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाता है.

ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने इनके बीच डिजिटल साक्षरता और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं. जिनमें से कुछ है:

• Digital India - यह एक प्रमुख initiative है जिसका उद्देश्य भारत को digitally empowered society में बदलना है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं सहित प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
• BharatNet - इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है.
• Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) - यह पहल विशेष रूप से महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखती है.

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हमें यह समझना ज़रूरी है कि डिजिटल सशक्तिकरण ग्रामीण भारत के सामने आने वाली सभी चुनौतियों के लिए रामबाण नहीं है. पर यह सेवाओं की पहुंच में सुधार और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए एक शक्तिशाली टूल साबित हुआ है. डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में निवेश करके, विभिन्न संकटों के प्रभावों को कम करने और ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता रखती है.

Digital india मिशन गांवों और दूरदराज के इलाकों में अपनी क्रान्ति की लहर फैलाते हुए ओडिशा (Odisha) के घने जंगलों में रह रहीं आदिवासी महिलाओं (adivasi women) तक पहुंच चुका है. डिजिटल पहल की बदौलत, कोरापुट जिले में आदिवासी महिलाओं का जीवन बदल रहा है. ये महिलाएं, जो लंबे समय से अपनी आजीविका के लिए गैर-लकड़ी वन उपज (NTFP) के संग्रह और बिक्री पर निर्भर थीं, अब डिजिटल युग का लाभ उठा रही हैं (adivasi women selling through app).

Center for Youth and Social Development ने लॉन्च किया Banashree App

मुख्य रूप से आदिवासी आबादी वाला कोरापुट भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक है. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (The National Multidimensional Poverty Index) बताता है कि इसके एक तिहाई से ज़्यादा निवासी अति गरीबी में रहते हैं. इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए, आमदनी का मुख्य आधार वन उपज इकट्ठा करना और इसे व्यापारियों को बेचना है. सही जानकारी न होने और बाजार तक पहुंचने में चुनौतियों की वजह से उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता.

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दिसंबर 2022 में बनश्री मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत के साथ बदलाव आना शुरू हुआ. सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल  डेवलपमेंट (Center for Youth and Social Development) द्वारा लॉन्च किये गए बनश्री ऐप ने आदिवासी महिलाओं को NTFP मूल्य श्रृंखला, मार्केट लिंकेज, फाइनेंशियल इन्क्लूशन के बारे में अहम जानकारी देकर सशक्त बनाया है.

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Banashree mobile application के ज़रिये मार्केटिंग कर रहीं महिलाएं  

"कोरापुट जिले के छह 'ब्लॉकों' के अंतर्गत 22-ग्राम पंचायतों में दो स्वयं सहायता समूहों (SHG) की 20 महिला संग्राहकों ने इस साल अच्छा मुनाफा कमाया. उन्होंने अपनी फसल सरकारी संस्था, जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड (TDCC) को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 3,600 रुपये ($43) प्रति क्विंटल पर बेची - डिजिटलीकरण की शक्ति के लिए धन्यवाद.'' पुष्पलता बिसोयी ने  बताया.

Banashree mobile application की मदद से महिलाओं ने अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए डिजिटलीकरण की शक्ति का इस्तेमाल किया. यह डिजिटल पहल न सिर्फ इन महिलाओं के लिए उचित आय सुनिश्चित करती है, बल्कि व्यापारियों की शोषणकारी प्रथाओं को भी खत्म करती है जो उनकी जानकारी की कमी का फायदा उठाते थे.

डिजिटल साक्षरता के ज़रिये हो रहा महिलाओं का सशक्तिकरण 

इस पहल की विशेषताओं में से एक डिजिटल साक्षरता के ज़रिये महिलाओं का सशक्तिकरण (women empowerment) है. डिजिटल चैंपियंस, समुदाय के लीडर्स, महिलाओं को ऐप का इस्तेमाल  करने के बारे में शिक्षित करने और मार्केटिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं. 

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हालांकि डिजिटल सशक्तिकरण (digital empowerment) की राह चुनौतियों से रहित नहीं है. इंटरनेट और स्मार्टफोन का अभाव ख़त्म करने और इसके इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने की ज़रुरत है. 

बनश्री की सफलता दर्शाती है कि कैसे डिजिटल पहल हाशिए पर रहने वाले समुदायों, ख़ासकर महिलाओं के जीवन को बदल सकती है और बिचौलियों पर निर्भरता को कम करके आर्थिक समृद्धि का सफर आसान बनाती है. यह डिजिटल क्रांति ओडिशा की आदिवासी महिलाओं के लिए उज्जवल भविष्य का वादा करती है.

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महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने व्यवसायों को शुरू कर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो रहीं हैं. ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशंस की पूरी ज़िम्मेदारी भी एसएचजी महिलाओं ने उठाई. चाहे स्वछता मिशन हो या फिर गावों को डिजिटल मिशन (Digital Mission) से जोड़ना, SHG महिलाओं ने सारे काम बखूबी संभाले. लेकिन फिर भी महिलाओं को भ्रष्टाचार की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

स्वच्छ भारत मिशन के कामों को संभाल रहीं SHG महिलाएं 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raibareli) में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन विभाग को जिम्मेदारी दी. सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन (Swacch Bharat Mission) के अंतर्गत बने सामुदायिक शौचालय को संभालने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को दिया गया. 

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NRLM में हो रही लापरवाही 

नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) में चल रही लापरवाही के कारण ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा और दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा हैं. इसके लिए भी सरकार ने एसएचजी महिलाओं को ड्रोन बनाने और उसका संचालन करने की जिम्मेदारी दी. मनरेगा (MNREGA) के अंतर्गत हो रहे कामों को संभालने और आंगनबाड़ी का पोषाहार पिक अप और डिलीवरी करने का काम भी SHGs को मिला.  

कई समूहों में काम कर रहीं महिलाओं को सही समय पर भुगतान नहीं मिला, तो कहीं उन्हें लोन ही नहीं दिया जा रहा. सरकार ने डिजिटल इंडिया (Digital India) के सपने को साकार करने के लिए समूह की महिलाओं को बैंक सखी (Bank Sakhi) बनाया, पर मानदेय के लिए उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ा.

Image Credits : nrlm.gov.in

मिशन के अधिकारी कर रहे मनमानी 

Self Help Groups की महिलाएं जो बिजली सखी (Bijli Sakhi) का काम देख रहीं हैं. उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मिशन के अंतर्गत काम कर रहे जिला प्रबंधक या अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर, मिशन में काम कर रही एसएचजी महिलाओं का शोषण कर रहें हैं. 

सरकार को एसएचजी महिलाओं के हित में काम करने के लिए NRLM में हो रहें भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को जिम्मेदार अधिकारियों पर नज़र रखनी होगी. तभी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं महिलाओं के जीवन में बदलाव ला पाएंगी.

विकास को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लागू करती है. लोगों की मदद का ऐसा ही एक तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT). DBT (Direct Benefit Transfer) के तहत कई तरह की सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा और सब्सिडी (subsidy) सीधे पात्र लोगों के खाते में भेजी जाती है, जिससे समय की बचत होती है, ट्रांसपरेंसी (transparency) बढ़ती है, और बीचवानों की भूमिका ख़त्म होती है जिससे धोखा-धड़ी का दर नहीं रहता. कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने हाल ही में DBT प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया. लक्ष्य था राज्य में वेलफेयर गतिविधियों को बढ़ावा देना. 

DBT प्रणाली के ज़रिये बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर, सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क (Digital Governance Framework) को अपनाने का फैसला लिया. कर्नाटक सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना, गैप को दूर करना और सामाजिक कल्याण (Social Welfare) कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना है. कर्नाटक में DBT की शुरुआत से सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. यह प्रणाली लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की सुविधा देगी, जिससे उन्हें जल्दी और आसानी से राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी. 

इस कदम से कल्याणकारी लाभ वितरित करने, लाभार्थियों (beneficiaries) को सशक्त (empower) बनाने और पारंपरिक, अक्सर अक्षम, मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाने की उम्मीद है. तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने DBT को अपनाया और बदलाव भी देखा. दुसरे राज्यों के सफल मॉडल से कर्नाटक सरकार को मदद मिलेगी. 

कर्नाटक में DBT के ज़रिये समाज के वंचित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन और पहुंच में बढ़ोतरी होगी. कल्याणकारी कार्यक्रमों को आधार, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली से जोड़कर, राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी और लाभ बिना किसी चोरी के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे. यह कदम लाभार्थियों का डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा. नीति निर्माताओं को नीतियां बनाने और उसकी प्रगति पर बेहतर तरीके से निगरानी करने में भी मदद मिलेगी. 

कर्नाटक में DBT के लागू होने से, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. यह कदम पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया (Digital India) के लक्ष्यों का समर्थन करते हुए आर्थिक आज़ादी की नींव को मजबूत करता है. इससे प्रेरणा लेकर, दूसरे राज्य भी DBT के ज़रिये सशक्तिकरण की मुहिम को गति दे सकते हैं.