आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

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फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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भारत में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, डिजिटल साक्षरता की ज़रुरत पहले से ज़्यादा स्पष्ट हो गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक विकास में डिजिटल शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता की भूमिका अहम है. इस क्षमता का सही जगह, सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए Digital Literacy स्तर को मापने की ज़रुरत है.

Digital Literacy का स्पेक्ट्रम सिर्फ़ Digital Skill तक सीमित नहीं

डिजिटल साक्षरता सिर्फ डिजिटल उपकरणों को संचालित करने के कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है. इसमें डिजिटल उपकरणों को प्रभावी ढंग से समझना और इस्तेमाल करना, ऑनलाइन जानकारी का गंभीर मूल्यांकन करना और डिजिटल खतरों से बचाव करना भी शामिल है.

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डिजिटल साक्षरता का आर्थिक विकास से सीधा संबंध है. भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का लक्ष्य रखता है. ऐसे में हर उस पहलु पर ध्यान देने की ज़रुरत है, जिससे इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है, जैसे डिजिटल साक्षरता.

Economic Progress के लिए ज़रूरी Digital Literacy

वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना रणनीतिक ज़रुरत बन गई है. डिजिटल रूप से साक्षर आबादी Digital Economy में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है, जिससे रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के नए रास्ते खुल सकते हैं.

इस वजह से भारत में डिजिटल साक्षरता को मापना ज़रूरी हो जाता है. डिजिटल साक्षरता स्तर का माप, उपकरण के रूप में काम करेगा, जिससे डिजिटल शिक्षा पहलों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का पता लगाने में मदद मिल सकेगी. इससे समुदाय की विशिष्ट ज़रूरतों  के हिसाब से योजना बनाना आसान हो पायेगा.

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Digital Literacy को माप दूर होगा Digital Gap

साथ ही, इस तरह के माप नीति निर्माताओं को डिजिटल गैप को दूर करने के लिए लक्षित रणनीति तैयार करने में मार्गदर्शन देंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल युग का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे.

ज़मीनी स्तर पर, बुनियादी डिजिटल कौशल और महत्वपूर्ण डिजिटल सोच विकसित करना भी ज़रूरी है. आज इंसान चारों और इन्फॉर्मेशन से घिरा हुआ है, ऐसे में सभी को गलत सूचना और विश्वसनीय जानकारी के बीच फर्क पता होना चाहिए.

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Digital Literacy के ज़रिये स्कूल, कॉलेज करेंगे tech-savvy पीढ़ी को सपोर्ट

डिजिटल साक्षरता यूज़र्स को विशाल डिजिटल लैंडस्केप में जिम्मेदारी से नेविगेट करने के कौशल से लैस करती है, जिससे  सूचित और जागरूक नागरिक वर्ग का निर्माण होता है.

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युवा पीढ़ी के बीच डिजिटल साक्षरता को आकार देने में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका ख़ास है. फॉर्मल एजुकेशन करिकुलम में डिजिटल साक्षरता को शामिल करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रुरत है. इससे आने वाली पीढ़ी tech-savvy बन, दुनिया में लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य को सहजता से अपना सकेगी.

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Digital Literacy के लिए ज़रूरी है Standardized Framework

डिजिटल साक्षरता को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क सही कदम साबित हो सकता है. एक standardized framework जरूरी कौशल और ज्ञान पर क्लैरिटी देगा, जिससे देश भर में डिजिटल शिक्षा पहल में स्थिरता आएगी. यह दृष्टिकोण डिजिटल रूप से सशक्त और एकीकृत भारत की नींव रखेगा.

भारत को अपने डिजिटल साक्षरता प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए, उन्हें मापना ज़रूरी हो जाता है. जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रही है, डिजिटल साक्षरता में निवेश देश की समृद्धि और समावेशिता बढ़ाने में कारगर साबित होगा. डिजिटल साक्षरता को माप, सही ढंग से डिजिटल साक्षरता प्रयासों को लागू कर, भारत वैश्विक डिजिटल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर, नागरिकों को डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना सकता है.

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

Image Credits: HCCB

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

Image Credits: HCCB

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

भारत में महिलाओं का फाइनेंशियल इन्क्लूशन (Women's financial inclusion) चिंता का विषय है क्योंकि पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY) जैसी पहल ने प्रगति की है, लेकिन बाधाएं अब भी हैं. इन कमियों को दूर करने के लिए, महिला विश्व बैंकिंग (Women’s World Banking) महिला-केंद्रित उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल स्टेकहोल्डर्स के साथ सहयोग करती है. 

WWB (Women's World Banking) की सीईओ मैरी एलेन इस्केंडेरियन और दक्षिण एशिया के लिए WWB की क्षेत्रीय प्रमुख कल्पना अजयन ने भारत की प्रगति और भविष्य के लिए ज़रूरी कदम उठाये.

महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन के लिए, WWB ने किया जन धन प्लस शुरू

भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति की है, जो आधार, पीएमजेडीवाई खातों और यूपीआई के ज़रिये दिखाई देती है. लेकिन, आज भी स्मार्टफोन तक महिलाओं की पहुंच कम है. महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए, WWB ने जन धन प्लस (Jan Dhan Plus) जैसे बचत ऑप्शन्स शुरू किए हैं, जो महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. वित्तीय क्षेत्र में  एजेंटों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाना ज़रूरी है. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सभी महिलाओं का लोन भुगतान का डेटा उनकी पहचान करने के लिए ज़रूरी है.

ऋण तक पहुंच भी फाइनेंशियल इन्क्लूशन का ज़रूरी पहलू है. क्रेडिट बॉडीज (credit bodies) के साथ सहयोग करते हुए, WWB महिला  उद्यमियों के लिए लोन तक पहुंच को आसान बनाने के तरीके तलाश रहा है. कई महिलाओं में क्रेडिट से जुड़ी सही जानकारी की कमी है. क्रेडिट इकोसिस्टम में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने के लिए उनके ऋण और पुनर्भुगतान रिकॉर्ड को क्रेडिट ब्यूरो के साथ पंजीकृत करने का विचार है.

फाइनेंशिययल सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्षरता है अहम 

महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन को आसान बनाने के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, नीति निर्माताओं और यहां तक ​​कि पतियों और घरवालों को भी मिलकर काम करने की ज़रुरत है (Women-centric products and services). फाइनेंशिययल सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्षरता (digital literacy) अहम है. 

महामारी के आर्थिक संकट ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को काफी प्रभावित किया है. ग्रामीण और शहरी महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उत्पाद डिज़ाइन करना होंगे. वित्तीय समावेशन से न केवल महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल होगी, बल्कि देश का सामाजिक और आर्थिक विकास भी मुमकिन हो सकेगा.