हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav Of Independence) के तहत डिजिटल लेन-देन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीइओ के मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के अंतर्गत जिले में चयनित 25 गावों में शिविर का आयोजन किया गया. जिसमे प्रशिक्षित सीआरपी द्वारा सांवेर (Sanwer) के गांव मकोडिया और धनखेड़ी में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया. इसमें आजीविका मिशन के प्रबंधक विजय  पांचाल (Vijay Panchal) एवं सहायक प्रबंधक निशु गुप्ता (Nishu Gupta) ने  डिजिटल लेनदेन के बारे में जानकारी दी.

घर में उपलब्ध हो रहीं बैंकिंग सेवाएं 

गांव के लोग छोटे लेनदेन करने के लिए बैंक (Bank) जाने में कतरातें हैं, जिससे वह बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते. इसी समस्या का हल करने के लिए सरकार प्रबंधको को नियुक्त कर रही हैं. ऐसी ही पहल गांव मकोडिया में हुई, जहां बीसीए श्रीमती अलका चौहान (BCA  Alka Chauhan) बैंकिंग सम्बंधित सुविधाएं घर-घर जाकर देती हैं.

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शिविर में सीआरपी श्रीमती ज्योति पटेल (CRP Jyoti Patel) ने गांव के लोगों को बैंकिंग सेवाएं जैसे बचत के लाभ, बिमा (Insurance), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana), एफडी (Fixed Deosits) करने के लाभ, बैंक से लोन आदि के बारे में जानकारी दी. इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं self help groups के सदस्यों ने भाग लिया. 

 यह शिविर गावों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है. डिजिटल लेन-देन के लाभ से गांव के लोग आसानी से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग कर पाएंगे, जिससे उनके वित्तीय सशक्तिकरण में सुधार होगा. साथ ही, बैंकिंग और बिमा सेवाओं के जरिए उन्हें बचत करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ SHGs महिलाओं को भी लाभ होगा. 

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आजादी के अमृत महोत्सव में, प्रयास का यह कदम नए भारत के निर्माण में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में सहायक होगा. इस तरह के प्रोजेक्ट्स, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारीयों के सहयोग के साथ, ग्रामीण भारत (Rural India) को वास्तविक आत्मनिर्भरता की राह पर, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. 

भारत में डिजिटल लेन-देन अब कोई मुश्किल बात नहीं रह गई है. छोटे से छोटा व्यपारी भी डिजिटल ट्रांसेक्शन (Digital transaction) करने में सक्षम है. ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन-देन पहुंच चुका है. यह बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखियों या बीसी सखियों की वजह से संभव हुआ है, जो फाइनेंस, कॉमर्स और व्यवसाय के क्षेत्रों में बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं. 

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह (Union Minister for Rural Development Giriraj Singh) और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) ने लखनऊ (Lucknow) में अमृत महोत्सव के तहत 50 हज़ार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 'समर्थ अभियान' (Samarth Campaign) की शुरुआत की. ग्रामीण विकास मंत्रालय 'समर्थ अभियान' को बढ़ावा दे रहा है. समर्थ अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं पर ध्यान देता है. इस कॉन्क्लेव का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Ministry of Rural Development's Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)) द्वारा किया गया था, और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का सहयोग भी रहा.

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DAY-NRLM का बीसी सखी (BC Sakhi) कार्यक्रम इस बात पर गौर करता है कि देश भर में SHG और ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग सेवाओं जैसे पैसे निकालना या जमा करना, खाता खोलना, बीमा, बिजली बिल भुगतान आदि तक पहुंच मिल सके. इससे ग्रामीण जनों का समय और खर्च बच सकता है. 
 
सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में, बीसी सखियां न केवल महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हैं, बल्कि सभी बैंकिंग लेनदेन को संभालने वाली हर गांव में बैंकों की स्वयं-मिनी शाखाओं के रूप में काम करती हैं. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार ने पिछले 6 सालों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 54 लाख से ज़्यादा गरीबों को घर की सुविधा दिलाने में सफलता हासिल की है.

कॉन्क्लेव (Conclave) ने बीसी सखियों के साथ उनकी यात्रा, अनुभवों, सफलताओं, चुनौतियों और आगे के रास्ते पर बातचीत के लिए एक मंच तैयार किया.   SHG लेन-देन को डिजिटल बनाने, उसकी रणनीतियों, मुद्दों और हितधारकों की भूमिका, उद्यमियों के रूप में बीसी सखियों की ट्रेनिंग, तकनीकी और दूसरी समस्याओं जैसे मुद्दों पर बात की गई.