रीजनल सरस मेला (Regional Saras Mela 2023) महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (MoRD) के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा शुरू की गई पहल है. जहां ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (Rural Women SHGs) को अपना हुनर दिखाने, बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचने और पोटेंशियल मार्केट प्लेयर्स के साथ जुड़ने का मंच मिल रहा है.

संगठन दे रहा महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग 

संगठन महिला एसएचजी (Women SHG) को अलग-अलग आजीविका शिल्प कौशल की ट्रेनिंग देने के साथ उनके उत्पादों को बेचने के लिए मंच प्रदान करता है. स्टाल्स लगाने से लेकर उनके रहने का खर्च मेला आयोजन समिति द्वारा उठाया जाता है. सरस मेला, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) द्वारा आयोजित कराया जाता है.

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आजीविका मिशन की शुरुआत 

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरस मेला (Saras Mela), आजीविका एनआरएलएम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है. इसकी शुरुआत जून 2011 में हुई. नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) रखा गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से दस साल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिये छह लाख गावों के सात करोड़ ग्रामीण परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

गुजरात सरस मेला

गुजरात (Gujrat) में भी सरस मेला 2023 (Saras Mela 2023) का आयोजन, सर्किट हाउस के पीछे का मैदान, चौपाटी रोड, देवभूमि द्वारका में किया जा रहा है. आयोजन में रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने बनाये हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रही हैं. यह आयोजन गुजरात सरकार (Gujrat Government) द्वारा कराया जा रहा हैं. 1 से 7 सितंबर 2023, तक चल रहे इस आयोजन का समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक है.

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सरस मेला SHG महिलाओं को आजीविका दिलाने में सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण कदम है. महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने अलग-अलग व्यवसायों की शुरुआत कर रहीं है. साथ ही अपने साथ-साथ अन्य SHG महिलाओं को आमदनी दिलाने के लिए उन्हें भी उत्पाद बनाना और व्यवसाय शुरू करना सिखा रही हैं.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) या डे-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) भारत के सबसे बड़े आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में उभरा है.  यह एक ऐसा सामुदायिक प्रयास है जिसका बीड़ा महिलाओं ने अपने कन्धों पर उठाया.केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में विश्व बैंक समूह (WBG) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की 2023 स्प्रिंग मीटिंग में भाग लेते हुए SHG महिलाओं के प्रयासों और सफलता की सराहना की. न्होंने अपने तरीके से समाज सेवा के उदाहरण पेश किये. जागरूकता फ़ैलाने के लिए SHG महिलाओं ने खुद को पत्रकार दीदी का नाम दिया. इस उद्देश्य के साथ की वह भारत के दूरदराज इलाकों तक जानकारी और जागरूकता फ़ैलाने का काम एक पत्रकार की तरह कर सके. यह सब हुआ NRLM के समर्थन, सहयोग और संकल्प के साथ. जनजातीय इलाकों से लेकर भारत के कोने-कोने तक इन्होंने कोविड क्या है, कैसे बचाव किया जाए, सुरक्षा के उपाय सब समझाए.  . इस उद्देश्य के साथ की वह भारत के दूरदराज इलाकों तक जानकारी और जागरूकता फ़ैलाने का काम एक पत्रकार की तरह कर सके. यह सब हुआ NRLM के समर्थन, सहयोग और संकल्प के साथ. जनजातीय इलाकों से लेकर भारत के कोने-कोने तक इन्होंने कोविड क्या है, कैसे बचाव किया जाए, सुरक्षा के उपाय सब समझाए.  इस तरह के हज़ारों काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कोवीड के दौरान किये जो पूरी दुनिया में सामुदायिक प्रयासों की मिसाल बने. इन सबको देखते हुए स्थानीय सहायता के साथ कॉर्पोरेट्स से भी मदद मिली. पिछले 35 साल से चल रही SHG की आर्थिक सामाजिक विकास की लहर आगे बढ़ती गयी.  

आर्थिक रूप से कमज़ोर या कमाई का कोई रास्ता नहीं होना , ये वह कारण है जिससे भारत के करोड़ों लोगों को ग्रामीण और शहरी इलाकों में शोषित जिंदगी गुज़ारने पर मजबूर होने पड़ता है . इसी शोषण से उनकी आर्थिक, सामजिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है. भारत में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं. शहरी इलाकों में 8.81% और ग्रामीण इलाकों में गरीबी अनुपात 32.75% है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2021 में दीनदयाल अंत्योदय योजना को स्टार्ट किया. 

ग्रामीण इलाकों में DAY-NRLM या 'दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' की शुरुआत 2011 में हुई जिसकी निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है. इसी तरह शहरों में गरीबी पर पूर्णविराम लगाने के लिए DAY-NULM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013 में शुरू हुआ. इसे आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है.   

NRLM का मुख्य गोल ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वसहायता समूहों (SHG) में संगठित करना है. कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट), क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग), वित्तीय समावेशन(फाइनेंशियल इन्क्लुशन) और मार्किट तक पहुंच में सहायता देकर उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है. आपको बता दें कि ये NRLM सामाजिक पूंजी (सोशल केपिटल ) बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर भी फोकस करता है. आज देशभर के 70 लाख SHG में लगभग 8 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. इन स्वसहायता समूहों ने ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं को स्थिर रोज़गार दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन खुद पैसे कमा सके.  

तकरीबन 9,00,000 उम्मीदवारों को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जायेगा. 60 हजार स्ट्रीट वेंडर और बेघर लोगों को परमानेंट घर बनाने के लिए आर्थिक राशि मिलेगी. करीब 16,00,000 स्ट्रीट वेंडर का पहचान सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया. स्किल ट्रेनिंग की सहायता से रोजगार पाने के लिए शहरों में निवास करने वाले और इस योजना के लिए पात्रता रखने वाले लोगों को ₹15,000 दिए जाते हैं ताकि वह इन्वेस्टमेंट कर सके.

आज देश के कोने-कोने में स्वसहायता समूह आर्थिक क्रांति को नई उचाइयां दे रहे हैं. कस्बों और गांवों की महिलाएं समूह से जुड़ने के लिए नए अवसर तलाश रही हैं ताकि वो आर्थिक आज़ादी को पा सकें और आर्थिक क्रांति का हिस्सा बनें. इन समूहों से जुड़ने के लिए अपने जिले में आजीविका मिशन के अधिकारियों से मिल रही हैं. यहीं उन्हें समूह बनाने और कमाई का रास्ता दिखाया जाता है. ख़ास बात यह है कि इन नए समूहों के गठन में पुराने समूह के सदस्य मदद कर रहे हैं. जो आगे चल कर ग्राम संगठन का रूप ले लेते हैं.