सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी है. ऐसी एक महत्वकांक्षी और उन्नत योजना नमो ड्रोन दीदी योजना है. क्या आप जानते है इस योजना के बारें में? इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi) योजना का लाभार्थी कौन होगा? और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते है?

नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? (What is Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा नवंबर, 2023 में की गई थी. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) से जुड़ी 15 हजार महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी चुनी जाएगी.

चुनी गई महिलाओं को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे इसके जरिए आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बन सकें. ड्रोन (Drone) चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए 10 से 15 गांवों का एक कलस्टर बनाया जाएगा. ट्रेनिंग में पांच दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि बाकी 10 दिनों में उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक छिड़काव संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. ड्रोन के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य में आसानी होगी. उनका फसलों पर उर्वरक (Fertilizer) और कीटनाशकों (Insecticides)का छिड़काव का कार्य आसान हो जाएगा. वे किराए पर ड्रोन लें सकेंगे.

ड्रोन दीदी के लिए कितना वेतन निर्धारण किया गया है? (How much salary will be given to Drone Didi under this scheme?)

ड्रोन दीदी यानी ड्रोन पायलट (drone pilot) के रूप में चुनी गई महिला को बतौर वेतन 15 हजार रुपए दिए जाएंगे. वेतन की यह राशि उनके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी.

नमो ड्रोन दीदी योजना को कैसे लागू किया जाएगा? (How Namo Drone Didi Yojana will be implemented?)

इस योजना को देशभर के कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra KVK) के जरिये लागू किया जाएगा. नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डाटा विश्लेषण (data analysis) करने, ड्रोन का रख-रखाव यानी मेंटिनेंस (maintenance) के बारे में ट्रेनिंग (training) दी जाएगी.

इसके अतिरिक्त उन्हें ड्रोन का इस्‍तेमाल करके अलग-अलग कृषि कार्यों के लिए भी तैयार किया जाएगा. जैसे कि फसलों की निगरानी यानी मॉनिटरिंग (crop monitoring), उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव कैसे और कितना किया जाए, बीजों (seeds) की बुआई आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी.

महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाकर ड्रोन दिया जाएगा. इस योजना से न केवल महिला स्वयं सहायता समूह को लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि कार्य उर्वरकों के छिड़काव में भी किसानों को सहायता मिलेगी. बता दें कि उनके द्वारा कृषि कार्यों के लिए किसानों को किराए पर भी ड्रोन उपलब्ध कराया जा सकेगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के क्या उद्देश्य हैं? (What are the objectives of Namo Drone Didi Yojana?)

इस योजना के शुभारंभ के पीछे सरकार के उद्देश्य इस प्रकार है -

• महिलाओं को आत्मनिर्भर/स्वावलंबी (self dependent) बनाना.
• कृषि क्षेत्र (agriculture field) की उत्पादकता (productivity) में वृद्धि करना.
• कृषि की लागत (agriculture cost) में कमी लाना.
• रोजगार के अवसरों (employment opportunities) में वृद्धि करना.
• ड्रोन टेक्‍नोलॉजी (drone technology) का विकास करना.
• ड्रोन अनुसंधान एवं विकास (research and development) को बढ़ावा देना.
• ड्रोन स्टार्टअप (drone start-up) को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता (financial and technical help) मुहैया कराकर इन्हें प्रोत्साहित करना.

ड्रोन दीदी के रूप में चुनी गई महिलाओं को ड्रोन किसके द्वारा मुहैया कराया जाएगा? (Who will provide drone to women selected as Drone Didi?)

ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन की लागत (cost) का 80 फीसदी अथवा अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी. बाकी राशि को 3 प्रतिशत की ब्याज दर (interest rate) पर दिया जाएगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?/ इस योजना का लाभार्थी कौन होगा? (What is the eligibility to apply for Namo Drone Didi Yojana?/who will be the beneficiary of this scheme?)

यदि कोई महिला नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करना चाहती है, तो इसके लिए पात्रता (eligibility) है-

• आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो.
• आवेदन करने वाली महिला निम्न आय वर्ग (lower economic category) से हो.
• वह भारत की नागरिक (citizen of India) हो.
• आवेदन करने वाली महिला कृषि कार्य से जुड़ी हो.
• आवेदक महिला किसी स्वयं सहायता समूह (self help group) से संबंधित हो.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? (What documents will be required to women for applying under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की इच्छुक महिला को इन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी -

• आवेदक महिला का आधार कार्ड (aadhar card)
• आवेदक का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र (residence proof)
• आवेदक का पैन कार्ड (Pan card)
• आवेदक का पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र (family income certificate)
• आवेदक का मोबाइल फोन नंबर (mobile phone number)
• आवेदक की ईमेल आईडी (email id)
• आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo)
• आवेदक का स्वयं सहायता समूह का पहचान-पत्र (SHG id)

नमो ड्रोन दीदी योजना पर कुल कितना खर्च आएगा? (How much cost Namo Drone Didi Yojana will bear?)

इस योजना पर कुल 1261 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है. सरकार द्वारा ड्रोन के लिए न केवल प्रशिक्षण केंद्रों (training center) का निर्माण किया जाएगा, बल्कि उसके द्वारा, मरम्मत केंद्र (maintenance centre) एवं चार्जिंग स्टेशनों (charging stations) भी खोले जाएंगे.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नही हुई है. आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना होगा. अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार द्वारा कोई आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (Namo Drone Didi official website/portal) की शुरुआत नहीं की गई है.

पिछले अंक में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं का बड़ी संख्या में मतदान करना भाजपा और ख़ासकर शिवराज सिंह चौहान के लिए एक शुभ संकेत है. मध्यप्रदेश में चलाई गईं जनकल्याण योजनाएं यानि कि 'वेलफेयर स्कीम्स' भाजपा (BJP welfare schemes) को एक बार फ़िर सत्तारूढ़ करने में अहम भूमिका निभाएंगी. इनमें से सबसे अहम और प्रचलित योजना थी 'लाड़ली  बहना' (women SHGs impacting MP election).

Ladli Behna Yojana बनी BJP की जीत की वजह 

रविवार को 2023 विधानसभा चुनावों (2023 vidhansabha election) के नतीजे आए और वो हुआ जिसकी उम्मीद खुद भाजपा को भी नहीं थी. भाजपा ने 163 सीटों के साथ राज्य में एक शानदार जीत दर्ज़ करवाई. राज्य में यह भाजपा की अबतक की दूसरी बड़ी जीत थी. 

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भाजपा की जीत का सबसे बड़ा श्रेय लाड़ली बहना स्कीम (ladli behna scheme impact) को जाता है. चुनाव के पहले के कई सर्वे, यहां तक की भाजपा के आंतरिक सर्वे भी कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे. लेकिन लाड़ली बहना योजना और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने चुनाव के आख़िरी दिनों में जमकर इस योजना का प्रचार किया, उससे सारा गणित ही बदल गया. 

भाजपा की इस जीत ने अब आगे आने वाले चुनावों के लिए भी एक खांचा तैयार कर दिया है. 

Ladli Behna DBT ने जीता महिलाओं का विश्वास

सवाल ये है कि जनकल्याण योजनाओं की तो राजस्थान और तेलंगाना सरकार ने भी भरमार लगा रखी थी. लेकिन क्यों इन योजनाओं ने उन सरकारों के लिए वो नहीं किया जो लाड़ली बहना ने शिवराज सिंह चौहान के लिए किया. इसका एक बड़ा कारण रहा इस स्कीम का कैश ट्रांजेक्शन (direct benefit transfer- DBT) के फॉर्मूला पर आधारित होना. वो योजनाएं जहां सीधे सीधे पैसे लाभकारिओं के खाते में आ जाते हैं, वहां पे वोटरों के लिए कई वजहों से फ़ैसला लेना आसान हो जाता है. 

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सबसे पहले वोटर साफ़ साफ़ देख पाते हैं कि योजना का लाभ मिला है या नहीं. यानि की खाते में पैसे आएं हैं या नहीं. ऐसी योजनाओं का ढांचा ही इस तरह का है कि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी दिखता है. मध्य प्रदेश में भी यही हुआ. लाड़ली बहना स्कीम कैश ट्रांजेक्शन पर आधारित एक स्कीम है. मार्च महीने में शुरू की गई इस स्कीम में हर महीने लाभकारी महिलाओं के खाते में पहले 1000 रुपए और अब 1250 रुपए जमा कराए जाते हैं.

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लाड़ली बहना योजना में पहले दिन से ही दिखे नतीजे

स्कीम के शुरू होने से चुनाव तक बिना किसी नागा, तय तारीख़ को रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाते थे. ऐसे में महिलाओं को साफ़ साफ़ नज़र आ रहा था कि स्कीम काम कर रही थी या नहीं. दूसरा, इस तरह की कैश ट्रांजेक्शन वाली योजनाओं में वोटर ये देख पाते हैं जितनी रकम जमा करने का वादा सरकार ने किया था, उतनी ही रकम जमा हो रही है या नहीं. 

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ऐसी योजनाओं में चूंकि सारा पैसे सीधे वोटर के खाते में जमा होता है तो बिचौलियों के हेर फेर कर देने की गुंजाइश खत्म हो जाती है. लाड़ली बहना स्कीम के चल पड़ने और चुनाव में भाजपा के लिए कारगर साबित होने के ये बड़े कारण रहे. सीधे कैश ट्रांजेक्शन पर आधारित ये स्कीम फ्री बिजली की यूनिट, ऋण माफ़ी और इस तरह की बाकी योजनाओं से ज्यादा कारगर साबित हुई. बाकी योजनाएं वादों पे आधारित थीं और लाड़ली बहना योजना में पहले दिन से ही नतीजे दिख रहे थे. 

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शिवराज सिंह चौहान का प्रदर्शन बना भाजपा की जीत का बड़ा कारण

दूसरी तरफ़ शिवराज सिंह चौहान का प्रदर्शन भी भाजपा की जीत का बड़ा कारण रहा. एक तरफ़ राजस्थान सरकार थी जो सभी वादों और जनकल्याण योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई. 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान के किसानों को पूर्ण ऋण माफ़ी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने उन किसानों का ऋण तो माफ़ कर दिया जिन्होंने राज्य के सहकारी बैंकों के ऋण लिया था. लेकिन बाकी सरकारी और निजी बैंकों से लिए गए लोन, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा थे, माफ़ नही हुए.

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कांग्रेस ने कहा कि उन्हें केंद्र की भाजपा सरकार से सहयोग नहीं मिला जो कि सरकारी और निजी बैंकों से लिए गए ऋण की माफ़ी के लिए ज़रूरी था. इसलिए पूर्ण ऋण माफ़ी नहीं हो सकी. वजह चाहे जो भी रही, किसानों को ये दिखा कि उनसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ. दूसरी तरफ़ लाड़ली बहना स्कीम से शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया कि उन्होंने जो वादा किया वो सही समय पर और लगातार पूरा हो रहा है. इन कारणों ने वोटरों का मन बनाने में अहम भूमिका निभाई. 

2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी निगाहें 

विधानसभा चुनाव तो खत्म हुए. अब 2024 लोकसभा चुनाव सर पर हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लाड़ली बहना की तर्ज पर और कई योजनाएं इन चुनावों से पहले देखने को मिल सकती हैं. 

सरकारें किस तरह इन योजनाओं का आर्थिक भार उठाएंगी और कैसे इन योजनाओं का राजस्व पर पड़ता हुआ असर कम होगा, ये एक अलग किस्सा है. लेकिन फ़िलहाल मध्य प्रदेश चुनाव ने लाड़ली बहना जैसी योजनाओं और इनके कैश ट्रांजेक्शन के फॉर्मूला को जीत के रास्ते पर एक लंबी छलांग के रूप में स्थापित कर दिया है.

विकास को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लागू करती है. लोगों की मदद का ऐसा ही एक तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT). DBT (Direct Benefit Transfer) के तहत कई तरह की सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा और सब्सिडी (subsidy) सीधे पात्र लोगों के खाते में भेजी जाती है, जिससे समय की बचत होती है, ट्रांसपरेंसी (transparency) बढ़ती है, और बीचवानों की भूमिका ख़त्म होती है जिससे धोखा-धड़ी का दर नहीं रहता. कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने हाल ही में DBT प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया. लक्ष्य था राज्य में वेलफेयर गतिविधियों को बढ़ावा देना. 

DBT प्रणाली के ज़रिये बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर, सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क (Digital Governance Framework) को अपनाने का फैसला लिया. कर्नाटक सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना, गैप को दूर करना और सामाजिक कल्याण (Social Welfare) कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना है. कर्नाटक में DBT की शुरुआत से सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. यह प्रणाली लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की सुविधा देगी, जिससे उन्हें जल्दी और आसानी से राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी. 

इस कदम से कल्याणकारी लाभ वितरित करने, लाभार्थियों (beneficiaries) को सशक्त (empower) बनाने और पारंपरिक, अक्सर अक्षम, मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाने की उम्मीद है. तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने DBT को अपनाया और बदलाव भी देखा. दुसरे राज्यों के सफल मॉडल से कर्नाटक सरकार को मदद मिलेगी. 

कर्नाटक में DBT के ज़रिये समाज के वंचित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन और पहुंच में बढ़ोतरी होगी. कल्याणकारी कार्यक्रमों को आधार, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली से जोड़कर, राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी और लाभ बिना किसी चोरी के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे. यह कदम लाभार्थियों का डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा. नीति निर्माताओं को नीतियां बनाने और उसकी प्रगति पर बेहतर तरीके से निगरानी करने में भी मदद मिलेगी. 

कर्नाटक में DBT के लागू होने से, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. यह कदम पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया (Digital India) के लक्ष्यों का समर्थन करते हुए आर्थिक आज़ादी की नींव को मजबूत करता है. इससे प्रेरणा लेकर, दूसरे राज्य भी DBT के ज़रिये सशक्तिकरण की मुहिम को गति दे सकते हैं.