अगर मै आपसे पूछूं कि Asia का सबसे नया लोकतांत्रिक देश कौन सा है? मुमकिन है की आप में से ज़्यादातर लोगों का ना पता हो इसका जवाब.

Asia का सबसे नया लोकतांत्रिक देश है Timor Leste

तो वह देश है Timor-Leste या पूर्वी तिमोर. दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया के क़रीब बसा Timor-Leste मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक है. इसे पुर्तगाल द्वारा 16वीं सदी में उपनिवेश बनाया गया और पुर्तगाल के हटने तक पुर्तगाली तिमोर के रूप में जाना जाने लगा. Timor-Leste एक निम्न-मध्यम-आय अर्थव्यवस्था वाला देश है और मानव विकास सूचकांक (HDI) में न केवल एशिया में बल्कि दुनिया में भी बहुत नीचे है.

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Timor Leste में domestic violence से पीढित महिला जुड़ीं self help group से

ऐसी आर्थिक परिस्थितियों वाले देश में जब domestic violence से पीड़ित महिला, रोजालिना मोनिज़ यह बोलती है - "जब आप अपनी शादी में मुश्किलों से गुज़र रहे होते हैं, तो आप बच्चों के बारे में सोचते हैं कि आप बच्चों को कैसे खिलाएंगे."

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तब उसकी पीड़ा को महसूस किया जा सकता है .वर्षों तक अपने घर में हिंसा झेलने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया था की अब  बहुत हो चुका है. अपने पति को छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने का ठाना और आगे बढ़ी. सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जैसी और भी महिलाएं, जो अपने घर परिवार से पीड़ित थी, वो भी आगे आकर self help group के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू कर चुकी है.

Timor Leste की महिलाओं के self help group को दिया जा रहा बढ़ावा

इनके समूहों को अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID), यूरोपीय संघ (EU), और ऑस्ट्रेलियाई सहायता (AusAid) से वित्तीय मदद मिलने लगी. इनका प्राथमिक उद्देश्य domestic violence से पीड़ित महिलाओं, विधवाओं और single mothers के लिए नए व्यवसाय खड़े कर financial independence प्रदान करना है.

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Timor Leste के कुछ self help groups दे रहे micro loans 

यहां कुछ self help group 2008 से यहाँ एक्टिव है, जो विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए micro loans और स्थानीय एनजीओ भागीदारों के माध्यम से इन महिलाओं को सलाह और प्रशिक्षण भी देते हैं. ज़्यादातर महिलाओं ने self help groups की मदद से छोटे बगीचे तैयार कर लिए है. इन बगीचों को सितंबर 2012 में 'संयुक्त राष्ट्र महिला लेख' में चित्रित किया गया, जिसमें कुछ जड़ी-बूटियों और छोटी सब्जियों को उगाने वाले बांस से बने प्लांटर्स शामिल थे.

कई समूह साल के अंत तक अपने उत्पाद बेचने के लिए राजधानी 'डिली' के मुख्य बाज़ार में कुछ स्टॉल भी लगाएंगे. इसकी सफलता के कारण, संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यक्रम का अब Timor Leste में तीन और क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा.

Timor Leste में यह पहल शुरू कर महिलाओं ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. Domestic violence किसी भी महिला को ना सहन करनी चाहिए ना ही होते हुए देखनी चाहिए. एक दूसरे के लिए जब खड़ी होकर महिलाएं आवाज उठाएंगी तो बदलाव निश्चित है.

पूरी दुनिया को इस गांव से सीख लेकर अपने आस-पास भी ऐसा कुछ होने से बचाना चाहिए. भारत में भी self help groups में बहुत सी महिलाएं domestic violence को मात देकर आगे आई है. देश दुनिया की इन बहादुर महिलाओं को अब कोई नहीं रोक सकता!

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भारत में महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले crimes में domestic violence के सबसे बड़ा मुद्दा है. ऐसा ही एक case था गुजरात के भुज शहर (Gujarat news) का जहां 28 वर्षीय उषा की आठ साल पुरानी शादी समस्याओं से घिर गयी थी. उसे ससुराल वालों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था और अपने शराबी पति की पिटाई सहनी पड़ती. एक दिन बिना किसी मदद और पैसे के उसे घर से भी निकल दिया उसके ससुराल वालों ने. उसे छोड़ दिया गया. पैसा ना होने के कारण उसके एक साल के बच्चे की भी मौत हो गयी.

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इस मामले में गाँव में पहले उषा जैसी महिलाओं की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था. सर्व-पुरुष खाप पंचायतें महिलाओं को अपने लिए बोलने या मदद और न्याय मांगने की अनुमति दिए बिना निर्णय लेती थीं. हालाँकि, एक पहल के कारण इन पंचायतों के संचालन के तरीके बदल गए और देवी पुजोक समुदाय की महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का मौका मिला.

भुज में खाप पंचायत ने लिया ऐतिहासिक फैसला

खाप पंचायतों की स्थापना ऐतिहासिक रूप से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, ग्राम स्तर पर विवादों को सुलझाने, न्याय करने, भूमि राजस्व एकत्र करने और कल्याणकारी कार्य करने के लिए की गई थी. दुर्भाग्य से, महिलाओं के अधिकारों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता, क्योंकि ये पंचायतें पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती थीं. उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों, जैसे कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, "honour crimes" प्रचलित थे, खासकर एक ही कबीले (गोत्र) के अंदर विवाह के मामलों में, जिसे समाज अस्वीकार्य मानता था.

महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाले एक स्थानीय NGO कच्छ महिला विकास संगठन (KMVS) ने 2017 में भुज में देवी पुजोक समुदाय की जाति पंचायत में intervene करने का फैसला किया. उन्होंने इस समुदाय में बदलाव लाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन पर काम शुरू किया.

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प्रारंभ में, समुदाय के पुरुष सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन स्थिति तब बदल गई जब NGO ने लंबे समय से विलंबित आवास परियोजना को बदलने का प्रयास किया. समुदाय के सदस्य, जो मुख्य रूप से दैनिक वेतन भोगी, फल विक्रेता और सब्जी विक्रेता के रूप में काम करते थे, उन्हें राजीव आवास योजना के तहत अपने घर देने का वादा किया गया था. जब KMVC ने इस प्रक्रिया को तेज करने में मदद की,तब इन पर पुरुष सदस्यों का विश्वास बना.

प्रतिरोध कम होने के साथ, केएमवीएस ने समुदाय के साथ लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू की और शराब और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कठपुतली शो का आयोजन किया. 2019 में, gender-sensitive approach के साथ सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए एक समिति का प्रस्ताव किया गया, जिसमें तीन महिला और तीन पुरुष सदस्य शामिल थे.

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कुछ बुजुर्ग पुरुष सदस्यों की शुरुआती आपत्तियों के बावजूद, समुदाय के नेता ने बदलाव का समर्थन किया और तकरार निवारण केंद्र की स्थापना की गई, जिसके निर्माण में KMVS ने योगदान दिया. समिति के सदस्यों ने महिलाओं के अधिकारों, विभिन्न कानूनों और शिकायत दर्ज करने के तरीके को समझने के लिए पैरालीगल प्रशिक्षण प्राप्त किया. कच्छ में 500 महिलाओं को पैरालीगल प्रशिक्षण प्रदान किया गया, और आवश्यकता पड़ने पर मदद मांगने में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन और महिला पुलिस स्टेशन से परिचित कराया गया.

केएमवीएस का लक्ष्य न्याय वितरण प्रणाली को एकीकृत करने के लिए तकरार निवारण केंद्र को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से जोड़ना है. केंद्र ने पिछले तीन वर्षों में 80 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जो मुख्य रूप से घरेलू विवादों से संबंधित थे. बढ़ती जागरूकता ने युवा लड़कियों को आगे आने और न्याय मांगने के लिए प्रोत्साहित किया है. 

अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण और जागरूकता में इस बदलाव के परिणामस्वरूप देवी पुजोक समुदाय के भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन आया है. समुदाय के लोग बदलाव चाहते हैं और वे अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं. यह परिवर्तन आशा और सशक्तिकरण लेकर आया है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिनकी कभी अपने मामलों में कोई आवाज नहीं थी.

साल 2022 में रिलीज़ हुआ अली सेठी (Ali Sethi) का ब्लॉकबस्टर गाना 'पसूरी' (Pasoori) करोड़ों लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गया. पसूरी  को मॉडर्न और ओल्ड स्कूल (old school songs) धुनों के बीच सही तालमेल बनाने के लिए पसंद किया गया. 

'आग लावां मजबूरी नु आन जान दी पसूरी नु ज़हर बने हां तेरी पी जावां मैं पूरी नु' (Pasoori lyrics hindi) यह धुन सुनते ही वीडियो में दिख रहे कलाकारों के साथ हम भी झूमने लगते हैं. वीडियो (pasoori video dancer) की शुरुआत में ही साड़ी पहने उम्रदराज़ महिला मनमोहक डांस करते दिखती हैं. यह महिला पाकिस्तान (Pakistan) की भरतनाट्यम नृत्यांगना शीमा करमानी (Pakistani classical dancer Sheema kermani) हैं. 

कौन है पसूरी भरतनाट्यम डांसर शीमा करमानी?

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अपने परफेक्ट भरतनाट्यम (Bharatnatyam Pakistan) मूव्स के अलावा शीमा फेमिनिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता (feminist & Social Activist Sheema Kermani) होने के लिए भी पहचानी जाती हैं. वह 40 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखती है. वह वार्षिक औरत मार्च (Aurat March Pakistan) का जाना-माना चेहरा हैं. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) मनाने के लिए पाकिस्तान में प्रदर्शन का नाम है 'औरत मार्च'. जनरल मुहम्मद जिया-उल-हक (General Muhammad Zia-ul-Haq) ने जब पाकिस्तान में नृत्य पर प्रतिबंध लगाया, तब करमानी दिल्ली में नृत्य (dance ban in Pakistan) सीख रही थीं. 

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पकिस्तान लौटकर उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया. "मुझे एहसास हुआ कि, अनजाने में, मेरा नृत्य प्रतिरोध और चुनौती   देने का प्रतीक बन गया." शीमा बताती हैं. 

जनरल जिया-उल-हक की पाबंदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का ज़रिया बना डांस 

1980 के दशक में जब जनरल सत्ता में आए, तो उन्होंने साड़ी को भी 'ग़ैर-इस्लामी' मान, उसे सार्वजनिक स्थानों पर पहनने से पाबंदी लगा दी (saree ban in Pakistan). इस तरह वह साड़ी पहन अपनी कला के ज़रिये महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियों के ख़िलाफ़ और उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने लगी.

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शीमा ने 1970 में फेमिनिस्ट ग्रुप तहरीक-ए-निस्वान (Feminist Group Tehreek-e-Niswan) शुरू किया. यह ग्रुप महिलाओं के अधिकारों (Women's rights activist Pakistan)के लिए आवाज़ उठाता है, जिसने घरेलु हिंसा (domestic violence) के विरोध के लिए पहचान बनाई. 

एक इंटरव्यू में करमानी ने कहा, "मुझे एहसास हुआ कि कठोर पितृसत्तात्मक समाज में, नृत्य न सिर्फ अपने आप को व्यक्त करने की आज़ादी देता है, बल्कि बॉडी और सोल को एक साथ लाने का ज़रिया भी बनता है!"

भारत के संविधान ने सभी को न्याय का फंडामेंटल राइट दिया (fundamental right of justice). पर ये राइट हर नागरिक तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने में वकील अहम भूमिका निभाते हैं (female lawyers ensuring justice). न्याय जैसे फंडामेंटल राइट के लिए कई महिला लॉयर्स (female lawyers) ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाया है. अदालतों को इन्क्लूसिव स्पेस बनाने (courts becoming inclusive space) और समाज में न्याय का परचम लहराने में इन महिला वकीलों ने ज़रूरी योगदान दिया-

मेनेका गुरुस्वामी 

मेनेका गुरुस्वामी (Menaka Guruswamy) प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील हैं. भारत में समलैंगिकता (homosexuality) को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई में उनके योगदान ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. मेनका गुरुस्वामी शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education) में लगातार बदलाव लाने की लिए भी काम कर रही है. उनका कहना है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को वंचित बच्चों को एडमिशन देना चाहिए. 

वृंदा ग्रोवर

वकील, शोधकर्ता, मानवाधिकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर (Vrinda Grover) ने कई घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाया है. वृंदा कई ऐतिहासिक मानवाधिकार मामलों, सांप्रदायिक नरसंहारों, गैर-न्यायिक हत्याओं, हिरासत में यातना, यौन अल्पसंख्यकों, और ट्रेड यूनियनों से जुड़े केसेस को सॉल्व कर चुकी हैं.वह POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2012, आपराधिक कानून संशोधन 2013 और अत्याचार निवारण विधेयक 2010 की ड्राफ्टिंग में शामिल रही हैं. 

इंदिरा जयसिंह

ह्यूमन राइट्स लीगल एक्टिविज्म (Human rights legal activism) की फील्ड में इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) एक जाना-माना नाम है. अपने पति आनंद ग्रोवर के साथ, उन्होंने 1981 में ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाले संगठन लॉयर्स कलेक्टिव की शुरुआत की. 2009 में, जयसिंह भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं. उन्होंने मुंबई के बेघर निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का समर्थन किया, और मणिपुर में एक्सट्रा-जुडिशियल हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई है.

अरुंधति काटजू

अरुंधति काटजू (Arundhati Katju) को कानून और मानवाधिकार के क्षेत्र में उनके ज़रूरी योगदान के लिए जाना जाता है. वह वंचित समुदायों के अधिकारों की वकालत करने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने में अहम भूमिका निभाती रही हैं.  मेनेका गुरुस्वामी के साथ, उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में LGBTQ+ समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था. वह इन्क्लूसिव और न्यायपूर्ण समाज की वकालत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, हर तबके के अधिकारों की वकालत करना जारी रखती है.

रेबेका जॉन

रेबेका जॉन (Rebecca John) 1990 में लीगल प्रोफेशन से जुड़ी, जिस वक़्त आपराधिक क्षेत्र में शायद ही कोई महिला वकील थीं (criminal lawyer). वह कानूनी संहिता में वरिष्ठ वकील बनने वाली पहली महिला वकील थीं (first women lawyer to become a senior advocate in the legal code). उन्हें 2013 में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था. 1996 का जैन हवाला मामला, 2जी स्पेक्ट्रम मामला, आरुषि तलवार हत्याकांड, श्रीसंत आईपीएल मैच फिक्सिंग मामला, हाशिमपुरा नरसंहार मामला सहित कई ऐतिहासिक मामलों में शामिल रही हैं.

करुणा नंदी

करुणा नंदी (Karuna Nundy) एक प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट वकील हैं, जिन्होंने भारत में लैंगिक न्याय आंदोलन में अहम योगदान दिया है. भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas tragedy) में लोगों को उचित न्याय दिलाने के अलावा, वह 2013 में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने में भी शामिल रही थीं.

मिशी चौधरी

मिशी चौधरी (Mishi Choudhary) भारतीय और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (Indian and American Supreme Court) में पेश होने वाली एकमात्र वकील रहीं है. उन्होंने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और मुफ्त सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के मानवाधिकारों और लाभों की रक्षा के लिए भारत में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) की शुरुआत की. उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी वकीलों (technology lawyer) में से एक माना जाता है.

फ्लाविया एग्नेस

फ्लाविया एग्नेस (Flavia Agnes) मुंबई उच्च न्यायालय में एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और घरेलू हिंसा (domestic violence) के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा रही है. वह MAJLIS की संस्थापक हैं, जो घरेलू और सामाजिक दुर्व्यवहार की सर्वाइवर्स का समर्थन करने वाला एक लीगल-कल्चरल रिसोर्स सेंटर (legal cultural resource center) है. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर आवाज़ उठाई और तीन तलाक (Triple Talaq) जैसे कई मामलों का प्रमुख हिस्सा रही हैं.

ज़िया मोदी

ज़िया मोदी (Zia Mody) कॉर्पोरेट लॉयर (corporate lawyer) हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट मर्जर और एक्वीजीशन लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, निजी इक्विटी और प्रोजेक्ट फाइनेंस के क्षेत्र में बेस्ट माना जाता है. उन्होंने 1984 में मुंबई में भारत की सबसे बड़ी लॉ फर्मों में से एक एजेडबी एंड पार्टनर्स के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जहां उन्होंने मैनेजिंग पार्टनर के रूप में काम किया. मोदी इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की म्यूचुअल फंड समिति और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कैपिटल मार्केट कमिटी की सदस्य भी हैं.

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार, 2020 तक, जिला अदालत स्तर पर न्यायाधीशों की कुल संख्या में महिलाएं लगभग 11% और उच्च न्यायालय स्तर पर सिर्फ  8% है. महिला वकीलों ने ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा बन समय-समय पर अपनी क्षमता की शक्ति को दर्शाया है. लेकिन, महिला वकीलों की संख्या को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि ये महिलाएं अपने कानूनी ज्ञान और सामाजिक जागरूकता (social awareness) के ज़रिये इन्क्लूसिव (inclusive), सशक्त, और बेहतर समाज बना सकें.   

किसी भी तरह की हिंसा (violence) व्यक्ति समाज देश के लिए सही नहीं होती. समाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हो रही हिंसा से देश दुनिया की मनोवृति का पता चलता है. महिलाओं के खिलाफ हो रही अलग अलग हिंसा चाहे घर में या बाहर, हर तरह से गलत और निंदनीय है. WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 3 में से 1 (30%) महिला ने अपने जीवनकाल में शारीरिक तथा यौन अंतरंग साथी हिंसा या गैर- साथी यौन हिंसा का शिकार होती है. हिंसा, महिला के शारीरिक, भावनात्मक, यौन और प्रजनन स्वास्थय पर नकारात्मक प्रभाव डालती  है. घरों में जब हिंसा या दुर्व्यवहार की बात आती है तो समाज का ध्यान परिवार के सदस्य पर नहीं आता.  एक महिला को अपने परिवार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत साहस की ज़रुरत होती है.हमारा देश साक्षरता विज्ञान (Science) टेक्नोलॉजी (Technology) में लगातार बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ महिलाओं के साथ हो रही हिंसा में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. यह ऐसा अपराध है जो रुक नहीं रहा. महिलाओं को कुरीतियों में बांधकर उनके साथ कई तरह के अत्याचार किये जाते है जैसे छेड़छाड़, एसिड अटैक (acid attack), घरेलु हिंसा (domestic violence), बलात्कार (rape), दहेज़ प्रथा (dowry system), भ्रूण हत्या (femicide) आदि. महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का कारण यह समाज एवं इसकी कुरीतियाँ भी है. यह समाज लड़की के साथ गलत होने पर भी उस लड़की को ही दोष देता है.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 12 जून को जारी 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (GSNI) रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि दुनिया भर में दस में से नौ पुरुष और महिलाएं, महिलाओं के बायसनैस रखते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक "दुनियाभर में 69 प्रतिशत लोगो का मानना हैं की पुरुष बेहतर राजनितिक नेता होते हैं, और 40 प्रतिशत से अधिक लोग मानते हैं की पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अधिकारी बनते है. इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक चौकाने वाला सच सामने आया हैं जिसमे  80 देशों के 25 प्रतिशत लोगो का मानना हैं की पतियों द्वारा पत्नियों  को पीटना जायज हैं ". लैंगिक सशक्तिकरण (Gender Empowerment) आज दुनियाभर में चर्चा का विषय है. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission For Women) ने 2022 में घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा श्रेणी में 6900 से अधिक शिकायते दर्ज की है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विभिन्न श्रेणियों में NCW द्वारा दर्ज की गयी 30900 से अधिक शिकायतों में से ये मामले लगभग 23 % थे. COVID - 19 महामारी के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल शिकायतों की संख्या 2020 में लगभग 23700 से 30 % से अधिक बढ़कर 2021 में 30800 से अधिक हो गयी हैं. 2022 में अधिकतम शिकायतें तीन श्रेणियों में दर्ज हुई- दहेज़ सहित विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न का मामला (15 %), घरेलु हिंसा (domestic violence) के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा (23 %), और सम्मान के साथ जीने का अधिकार सुरक्षित करने क लिये (31 %).

दहेज़ प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए है और साथ ही में भारतीय वैवाहिक पद्धति प्रदूषित हुई है. हाल ही में इंदौर के देपालपुर जिले में दहेज़ की लालच में शादी के महज 17 दिन बाद ही पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.

एक लड़की के बलात्कार होने के बाद लोग बलात्कारों को गलत साबित करने और उनको सजा दिलाने के बजाय लड़की के चरित्र पर उंगली उठाते है. उसके पहनावे को देखते है और बलात्कारों को गलत कहने के बजाए लड़की के पहनावे पर उंगली उठाते है. लोगो द्वारा यह बोलना की लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका बलात्कार हुआ है यह उन लड़को और पुरुषों को बढ़ावा देने का काम करता है जो गंदी मानसिकता रखते है.

मेल गेज़ (male gaze), फिल्मो के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन में यह 15-30 वर्ष की लड़की ज़रूर अनुभव करती है, जिसमे महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है. पुरुषों की नज़र महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है जैसे सड़क पर चलती लड़कियों का ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है की वह ऐसी तो नहीं दिख रही कि कोई पुरुष आकर उनके स्पेस में दखल दे. 

विश्व के 185 देशों में से 77 देशों में व्यवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाता है, जबकि भारत उन 34 देशो में से एक है जो स्पष्ट रूप से व्यवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है. मैरिटल रेप (Marital Rape) या वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं हैं, अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर सेक्सुअल रिलेशन (sexual relation) बनाता हैं तो ये मैरिटल रेप कहा जाता है पर इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है. IPC की धारा 375 के, अपवाद 2 में, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया हैं और कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, जो 18 वर्ष से कम की नहीं है, के साथ उसकी सहमति के बिना यौन सम्बन्ध बनाना बलात्कार नहीं है. इसी मामले के समकक्ष में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि एक आरोपी पर दंड संहिता में छूट की परवाह किये बिना मुकदमा चलाया जाना चाहिए - "एक आदमी एक आदमी है; एक कार्य एक कार्य है; बलात्कार, बलात्कार है, भले ही यह किसी , 'पति' पुरुष द्वारा महिला 'पत्नी' पर किया गया हो." महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराधों में न्याय और उसका समाधान मिलने में बहुत समय लगता है जिस वजह से अधिकतर महिलाये शिकायत दर्ज ही नहीं कराती है. ZERO FIR के बारे में लोगो को शिक्षित करने की ज़रुरत है , क्यूंकि ज्यादातर महिलाये और पुरुष कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं .

सरकारें महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई प्रयास कर रही है. जैसे हिम्मत app (Delhi Government), वन स्टॉप सेंटर (OCC), महिला हेल्प लाइन (WHAL), उज्ज्वला होम, स्वाधारग्रह, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहयता प्रणाली (112), माय सेफ्टी पिन, जैसे आधुनिक संगठन एप्लीकेशन बनाये गए है. आज के दौर में महिलाओं को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. महिलाओं को शिक्षित करने का अर्थ है पुरे परिवार को शिक्षित करना. भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में कई प्रमुख बिन्दुओ को शामिल किया जा सकता है, जैसे व्यापक यौन शिक्षा (sex education), लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम (Gender sensitization program), सशक्तिकरण और जीवन कौशल शिक्षा (Empowerment and life skills education), सामुदायिक व्यस्तता (community engagement), मीडिया साक्षरता (media literacy), लैंगिक समानता (gender equality) तथा लैंगिक सशक्तिकरण जैसे सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिससे महिलाओं के प्रति दृष्टिक्रोण में सकारात्मक बदलाव आ सके. छात्रों को उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल में आत्मरक्षा कक्षाएं शुरू करनी चाहिए. महिलाओं की रोज़गार क्षमता तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता है.