मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला अंतर्गत गांव करंज की रहने वाली पुष्पा बाई ने खुद की मेहनत से अपना नाम कमाया. शुरुआत में अपने पैतृक व्यवसाय मटका निर्माण और अन्य सामग्री बनाकर गुजर बसर कर रही थी. गांव छोटा होने के कारण अधिक इनकम नहीं थी. 

ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों ने राह दिखाई और ज़िंदगी में खुशहाली आ गई.     

त्यौहारों पर रौनक के साथ बढ़ी आर्थिक मजबूती 

उज्जैन ज़िले के तराना ब्लॉक अंतर्गत करंज गांव की रहने वाली पुष्पा बाई प्रजापत बताती है- "कुछ खेती में काम और मटके निर्माण कर बेचने से परिवार का गुजर बसर करते रहे. मिशन के अधिकारियों की मदद से हमने गणेश स्वयं सहायता समूह बनाया. SHG को RF (Revolving Fund) से शुरू में 5 हज़ार रुपए मिले. धीरे-धीरे अन्य योजनाओं का लाभ मिला. हमने मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग के साथ इससे आय बढ़ाने के लिए SRLM के अधिकारियों ने मार्केटिंग भी सिखाई. मैं आसपास के अन्य गांव और नगरों में त्यौहारों पर मूर्ति उपलब्ध कराने लगी. मेरी कमाई 10 हज़ार रुपए महीने तक होने लगी.

काम और मेहनत देखते हुए पुष्पा के self help group को  Village Organization से जोड़ा और फिर CLF के हरियाली आजीविका संकुल स्तरीय संगठन से  जोड़ दिया. 

मिटटी की मूर्तियों से पर्यावरण का संदेश

इस SHG द्वारा अधिकांश मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया जा रहा है. ग्रामीण आजीविका मिशन की DM (Skill) छाया भार्गव कहती हैं -"करंज गांव की पुष्पा बाई को पैतृक काम में ही हमने हौसला दिया और निपुण बनाया. मटके निर्माण के अलावा उनको कई तरह की मूर्तियों के निर्माण सीखा कर मार्केटिंग मेथड के लिए काउंसलिंग की. खास बात यह समूह मूर्ति निर्माण के लिए उपयोग में मिट्टी का उपयोग करता है जिससे पर्यावरण का अलग से संदेश भी समाज में पहुंच रहा. "

पुष्पा बाई अपने पति ईश्वर सिंह के साथ इंदौर सहित कई जगह से रॉ मटेरियल ला रही है. हर साइज़ की मूर्तियों को बनाने के साथ त्यौहार अनुसार भगवान गणेश, माता की मूर्तियों का यह निर्माण किया जा रहा.

State Rural Livelihood Mission Ujjain के DPM Amit Brijvani कहते हैं -"करंज पंचायत का यह shg सफल हुआ. अपनी मेहनत और मिशन के प्रोत्साहन से आर्थिक बदलाव देखने को मिला. शासन की योजनाओं अंतर्गत लोन सुविधाएं दिलवाई गई. " 

मध्य प्रदेश के गुना (Guna) जिला अंतर्गत बमोरी ब्लॉक के झागर गांव की रहने वाली चंदा बैरागी की कहानी बड़ी दिलचस्प है .पति के पास बहुत कम खेती है .घर में आर्थिक संकट बना रहता.उधर चंदा परेशान रहती थी.खुद की कोई अलग पहचान नहीं थी.आखिर उसने स्वयं सहायता समूह ज्वाइन किया और देखते ही देखते पूरे परिवार की तस्वीर बदल गई. 

बैंकिंग से बनी नई पहचान, महिलाओं को दिलाए करोड़ों के लोन 

प्रदेश के गुना ज़िले के गांव झागर की चंदा बैरागी कहती है -"शुरुआत में घर रहकर ही कामकाज संभालती.10 वीं तक पढ़ाई की.लगता था  मैं अलग कुछ करुं जिससे घर में मदद हो सके .इस बीच SRLM से जुड़े अधिकारी गांव आए.और मैंने मुस्कान स्वयं सहायता समूह बनाया.कई तरह की ट्रेनिंग ली.मुझे ख़ुशी है कि बैंक सखी के रूप में मैं अन्य महिलाओं को मदद कर सकी. जब SHG से जुड़ी उस वक़्त 10 खातों के जरिए केवल दस लाख रुपए लोन SHG सदस्यों को मिल सके थे.इस समय 165 खातों के माध्यम से 4 करोड़ 77 लाख रुपए के लोन स्वीकृत हुए और Self Help Group की महिलाएं स्वयं का व्यवसाय कर रहीं हैं."
चंदा बैरागी स्वयं अन्य कामों के साथ मसाला यूनिट भी संचालित कर रहीं हैं. 

बमोरी के आजीविका मिशन के ब्लॉक मैनेजर नीलिमा विजयवर्गीय बताती हैं- "चंदा बैरागी की कबिलिया देखते हुए उन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दिलवाई गई.चंदा द्वारा साक्षरता प्रशिक्षण के माध्यम से 7 पंचायतों में 80 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दी. बैंक सखी BC के अलावा वे CRP की भूमिका में भी समाज को जागरूक कर रही है."

लखपति दीदी से 'मन की बात' तक मिली मंज़िल 

चंदा बैरागी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि काम के साथ जुनून बढ़ता चला गया. ग्रामीण आजीविका मिशन गुना की DPM सोनू सुशीला यादव कहती हैं -"चंदा ने कई तरह की ट्रेनिंग के साथ मसाला उद्योग और बैंक में साख बनाई. इसीलिए चंदा जल्दी ही लखपति दीदी की श्रेणीं में आ गई. यही नहीं लगातार मेहनत के दम को देखते हुए प्रधान मंत्री द्वारा 'मन की बात' के कार्यक्रम में भी चंदा का ज़िक्र पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं."
चंदा बैरागी को समाज में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा.  

मध्यप्रदेश (MadhyPradesh) के शहडोल (Shahdol) में हुई एक दिलदहलाने वाली घटना के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है. जिले में दगना कुप्रथा (Dagna Kupratha) के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगा. SHG की महिलाओं की इस मुहिम में खास भूमिका तय की गई. इस काम में महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) के कर्मचारी भी साथ देंगे. 

मासूमों के जान के साथ अब नहीं होगा खिलवाड़      

शहडोल (Shahdol)  जिले में बरसों से चली आ रही दगना कुप्रथा (Dagna Kupratha) से किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी. और न ही किसी को शारीरिक तकलीफ देकर जलाया जाएगा. जिला प्रशासन ने नई रणनीति बनाई है. 

शहडोल जिले का मासूम जिसके पेट पर गर्म सलाखों से जलाया गया (Image Credit: ABP news)

जिला पंचायत (ZP) मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) राजेश जैन (Rajesh Jain) ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा- "दगना कुप्रथा को रोकने के लिए स्वयं सहायता समूह, स्कूली छात्र-छात्राओं, की महिलाओं का सहयोग लिया जाए. पम्पलेट पर निमोनिया थीम बनाकर गांव-गांव मुनादी कराई जाए. साथ ही 0 से 7 के बच्चों को चिन्हित करने के साथ गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता निरंतर निगरानी रखें."

बैगा, ओझा और तांत्रिकों पर सख्त नज़र रखने की भी हिदायत दी गई. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्वकर्मा (Vishnukant Vishwakrma)  बताते हैं- "महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता  दाइयों के साथ Self Help Group की महिलाएं भी गांव में दागना कुप्रथा के खिलाफ काउंसलिंग करेंगी. गर्भवती महिला सहित मासूमों के परिवारजनों को निमोनिया और बुखार होने पर डॉक्टर से इलाज लेने की सलाह देंगी."           
महिला एवं बाल विकास अधिकारी (WCD Officer) मनोज लारोकर (Manoj Larokar) ने अलग-अलग विभागों के लिए तय जिम्मेदारी की रुपरेखा मीटिंग में रखी.

3 माह की मासूम और 51 बार गर्म सलाखें !

शहडोल (Shahdol) शहर की ही पुरानी बस्ती में एक परिवार ने अपनी दूधमुंही 3 महीने की मासूम को निमोनिया हो जाने और लगातार बुखार होने पर गर्म सलाखों से दागा. यह कोई एक या दो बार नहीं बल्कि 51 बार दागा. हालत ख़राब होने पर अस्पताल ले गए. मासूम की हालत गंभीर हो गई.

कुछ जातियों और पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता के चलते अंधविश्वास बना हुआ है कि निमोनिया और दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ बुखार हो तो गर्म रॉड से बच्चों के पेट पर दागा जाता है. इससे बच्चे की तबियत ठीक हो जाती है.
इस बैठक में एएसपी (ASP) अंजूलता पटले (Anjulata Patel) व टास्क फोर्स कमेटी के समन्यक ने सुझाव दिया कि आदिवासी समुदाय अपने मुखिया की बात ज्यादा सुनता है.काउंसलिंग में ऐसे मुखियाओं की मदद ले सकते हैं.   

इस बैठक में सीएमएचओ डॉ.आरएस पाण्डेय, डीपीओ मनोज लारोकर, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉ नागेन्द्र सिंह, डॉ निशांत प्रभाकर, डॉ सुनील हथगेल, आनंद अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद थे. 

पंचायतें निभाएंगी ख़ास भूमिका

शहडोल (Shahdol) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के लिए आजीविका के लिए नए रास्ते खोले जा रहे. यहां पोषण युक्त सब्जियों की खेती का जिम्मा समूह की महिलाओं को मिलेगा. इस काम में गांव की पंचायतें ख़ास भूमिका निभाएगी. इस योजना में जलवायु के अनुसार फल-सब्जी उत्पादन के लिए पोषण वाटिका तैयार कराई जाएंगी। आजीविका मिशन, कृषि विभाग, उद्यानिकी व मनरेगा मदद करेंगे. पंचायतें इस वाटिका के लिए पड़त ज़मीन से एक-एक हैक्टेयर ज़मीन वाटिका तैयार करने के लिए देगी. जिले में कुल 25 सामुदायिक पोषण वाटिका तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया. जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्कर्मा ने बताया- "जिले के भानपुर में सामुदायिक पोषण वाटिका का संचालन करवाया गया. यह बहुत सफल रहा. इसमें समूह की महिलाएं उत्साह से काम कर रहीं." 

भानपुर पंचायत में लक्ष्मी  स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सुषमा सिंह और सचिव अमृता सिंह बताती हैं- "पोषण वाटिका में हम सभी ने बहुत मेहनत की. कई तरह की सब्जियां उगाई. हमारी कमाई बढ़ गई."

शहडोल जिले भानपुर में पोषण वाटिका में काम करती हुईं महिलाएं (Image Credits: Ravivar Vichar)

भूमिहीनों महिलाओं को मिलेगी वाटिका  

इस योजना में खास बात समूह की भूमिहीन महिलाओं को इन वाटिका दी जाएगी. यदि समूह में ऐसी महिलाएं नहीं हैं तो नए सिरे से समूह बनवाएंगे,जिसमें कमजोर और भूमिहीन महिलाओं को शामिल करेंगे. रखरखाव के पांच साल बाद यह वाटिका स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी. समूह (SHG) की महिलाएं सब्जियां-फल बेच सकेंगी. 20 प्रतिशत कमाई समूह के खाते में तो 80  प्रतिशत पैसा समूह की महिलाओं को मिलेगा. खेती में सिचाईं के लिए नलकूप, ट्यूटवेल, पंप सेट 15वें वित्त, विधायक, सांसद, जनपद निधि से व्यवस्था की जाएगी।
इस योजना को लेकर आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्कर्मा बताते है- "यह बहुत बड़ी योजना है. इसमें सेहत के साथ आर्थिक आत्मनिर्भर भी महिलाएं बन सकेंगी. प्रस्ताव भेजा चुका है. जल्दी ही प्रस्ताव मंजूर होने की आशा है."

भोपाल (Bhopal) में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने भोपाल हाट (Bhopal Hat) में राज्य-स्तरीय आजीविका मार्ट (Ajeevika Mart) एवं सरस मेला-2023 (Saras Mela) का उद्घाटन किया. इस मेले में पूरे राज्य से Self Help Group की महिलाएं अपने द्वारा बनाए प्रोडक्ट्स लेकर पहुंची. सीएम (CM) चौहान (Chauhan) ने समूह (SHG) के कार्यों की तारीफ की.
  

शहर में बनेगी गांव की मिसाल   

इस भोपाल हाट (Bhopal Hat) परिसर की जानकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) के सीईओ (CEO) एल.एन. बेलवाल (N.L.Belwal) ने कहा- "यह मार्ट 49 लाख 34 हजार रुपए की लागत से तैयार हुआ. यह प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है. सभी 53 जिलों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की जाएगी."

सीएम (CM) चौहान  (Chauhan) ने कहा- "इस मार्ट से समूह की महिलाओं की काबिलियत और उत्पाद से शहरी उपभोक्ता सीधे जुड़ सकेंगे. इस प्रक्रिया से बिचौलिए से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी. ये गांव के समूह शहर में मिसाल बनेंगे." 

भोपाल में आजीविका मार्ट शुभांरभ के मौके पर बैठे समूह सदस्य और स्टाफ (Image Credits: Social media)

पतंजलि का मिलेगा टेक्निकल सपोर्ट 

खास बात यह है कि पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) तकनीकि सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अनुसार विभिन्न जिलों के उत्पादों के वितरण के लिए 43 ग्रामीण मार्ट  संचालित हैं. ऐसा फ्रेम तैयार किया गया है जिससे ये नया आजीविका मार्ट  (Ajeevika Mart) इन सभी ग्रामीण मार्टों के समन्वय सेंटर का काम करेगा.इस अयोजन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया (Mahendra Singh Sisodiya), महापौर मालती राय, अपर मुख्य सचिव (APS) मलय श्रीवास्तव (Malay Shrivastava) एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ (CEO)एल.एन. बेलवाल  (N.L.Belwal)  सहित मिशन के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, SHG के सदस्य सहित दूसरे लोग मौजूद थे. 

प्रदेशभर में समूह में उत्साह   

इस नई पहल को लेकर नर्मदापुरम के DPM आशीष शर्मा ने कहा- "यह समूह के लिए नए रस्ते खोलेगा. मार्केटिंग की नई जगह मिलेगी."

देवास की DPM शीला शुक्ला ने बताया- "जिले में समूह की महिलाओं में विशेष उत्साह है. वे अपने प्रोडक्ट्स प्रदेश स्तर तक पहुंचा सकेंगे."

उमरिया जिले के DPM प्रमोद शुक्ला और मुरैना के DPM दिनेश तोमर का कहना है- "हर जिले में समूह अपने हिसाब से प्रोक्ट्स तैयार कर रहीं. उनकी पहचान को अब प्रदेश स्तर पर पहचान मिलेगी. उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा." 

Self Help Group की महिलाओं ने हिस्सा लिया. मेले में 40 से ज्यादा स्टॉल्स लगे. 400 से ज्यादा परिवार समूहों के सीधे इस मेले से जुड़ गए. इस मेले में हेंडीक्राफ्ट आइटम्स के अलावा सेनेटरी पेड, घरेलु मसाले, सजावटी आइटम्स और कई तरह के पापड़ भी समूह ने रखे. खास बात यह रही कि समूह की दीदियों ने मोटा अनाज (Millets) मक्का, ज्वार सहित ट्रेडिशनल (Traditional) अमाड़ी की भाजी को भी प्रमोट किया. यह डिश चर्चा में रही.        

उत्साह और आत्मविश्वास का है मेला

इस मेले में लगे स्टॉल्स को खुद महिलाओं ने ही संभाला. अतिथि जिला पंचायत (ZP) अध्यक्ष रीना मालवीय (Reena  Malviya)ने कहा- "जब घरेलु महिलाओं को इस हुनर के साथ देखते हैं तो ख़ुशी होती है. यह मेला उत्साह और हुनर का है. महिलाओं ने साबित कर दिया कि अवसर मिले तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं. इस मेले में महिलाओं को और सीखने को मिलेगा."

मेले के मंच से समूह सदस्यों को चेक दिए गए (Image : Ravivar Vichar)  

मेले में हर ब्लॉक से समूह अपने प्रोडक्ट्स के साथ शामिल हुए.
जनपद पंचायत (JP) के अध्यक्ष विश्वजीत पटेल ने कहा- "किसी समय महिलाएं बैंक नहीं जाती थी. यह सर्कार की योजनाओं का ही असर है कि महिलाएं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैंक जा रही. खुद कारोबार कर रही." 

पैसे से बढ़ी घर की चमक

इस मेले में शामिल समूह की महिलाएं बहुत खुश नज़र आईं. सांवेर ब्लॉक के चन्द्रावतीगंज गांव की मां लक्ष्मी समूह (SHG) की मुन्नी बाई कहती हैं- "मैं खजूर की पत्तियों से झाड़ू के अलावा कई सजावटी सामान और लैंप सहित कई सामान बनाती हूं. समूह से जुड़ने के बाद मेरी कमाई बढ़ी. पैसे से घर में भी चमक बढ़ गई. यही हाल सभी स्टॉल्स पर समूह की सदस्यों के थे."

देपालपुर ब्लॉक के माचल गांव की प्रियंका चौहान बताती है- "मैं वाशिंग लिक्विड बनाती हूं. इसके अलावा फिनाइल भी तैयार कर बेचते हैं. पहले तो घर में ही रहते. कोई काम नहीं था. समूह से जुड़ कर ज़िंदगी ही बदल गई. हमारे परिवार में मदद करने लगी हूं." 

तीन सालों में महिलाओं ने संवार दिया परिवार 

समूह की कई महिलाओं को स्कूटी भी दी गई  (Image : Ravivar Vichar)     

आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की शुरुआत इंदौर (Indore) जिले में कुछ देर से हुई. मिशन (Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) हिमांशु शुक्ला (Himanshu Shukla) ने बताया- "जिले में 2018 से मिशन की शुरुआत हुई. कोरोना में समूह के काम भी भी प्रभावित हुए. लेकिन महिलाएं हिम्मत नहीं हारी. केवल तीन सालों में मेहनत कर घर को आर्थिक रूप से संवार दिया. जिले में 4200 SHG में लगभग 50 हजार परिवार जुड़ गए. प्रदेश में समूह ने अपने प्रोडक्ट्स से अलग पहचान बनाई."

मेले में अवलोकन करती जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवीय  (Image : Ravivar Vichar)

इस मौके पर मौजूद जनपद की सीईओ प्रियंका टैगोर न कहा- "मेले में समूह को नए अवसर मिल रहे. मैं चाहती हूं कि समूह के प्रोडक्ट्स की अधिक से अधिक बिक्री हो." 

एडवांस टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग पर फ़ोकस

हाट बाजार में लगे  आजीविका मेले (Ajeevika Mela) में 19 Self Help Group को 87 लाख के चेक दिए. साथ ही समूह (SHG) की चयनित महिलाओं
को स्कूटी भी सौंपी. अतिथि जिला पंचायत (ZP) की सीईओ (CEO) वंदना शर्मा (Vandna Sharma) ने कहा- "यह बहुत बड़ी बात है कि समूह की महिलाएं खुद को सक्षम बनाए के लिए योजनाओं का लाभ ले रहीं. समूह को शहरी मार्केट में प्रोडक्ट्स बिक्री के लिए क्वालिटी पर ध्यान देना होगा. कोशिश करेंगे कि अर्बन मार्केटिंग और डिमांड के लायक समूह सदस्यों को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दिलवाई जाए. एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मशीनें भी हो. NEFT और IHM जैसी संस्थाओं से ट्रेनिंग व्यवथा हो."

मेले में अवलोकन करती जिला पंचायत सीईओ वंदना शर्मा  (Image : Ravivar Vichar)

आयोजन में समूह की महिलाओं ने ही कमान संभाली. मिशन की जिला प्रबंधक (DM) जयंती झावरिया, रेणुका भार्गव सहित ब्लॉक मैनेजर (BM) विजय पांचाल, माधवी, श्वेता सुसलादे और मनोज दीवान सहित अन्य सटाफ मौजूद था.

प्रदेश के कई जिलों में Self Help Group की महिलाएं मशरूम (Mushroom) की खेती कर रहीं. इनमें बुरहानपुर (Burhanpur) जिले के तीन गांव में मशरूम की खेती कर SHG की महिलाएं राज्य से बाहर भी प्रोडक्ट्स को भेज रही. प्रदेश में सबसे सफल प्रोजेक्ट में होशंगाबाद, मुरैना, अनुपपुर  जैसे जिलों में भी समूह की महिलाएं मिसाल बन चुकीं हैं. 

SHG को मिलेंगे बैग और SEED

मशरूम उत्पादन (Mushroom Production) को जबलपुर (Jabalpur) में प्रोत्साहित करने जिला पंचायत प्रशासन (ZP) के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) श्वेता महतो कहती हैं - "इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन से भी सहमति मिल चुकी है.आदिवासी बहूल कुंडम विकासखंड में 6 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 42 यूनिटों से मशरूम की खेती कराने की तैयारी है. इन सभी SHG यूनिटों को सौ-सौ प्रोडक्शन बैग और मशरूम बीज  (Mushroom Seed) उपलब्ध कराए जाएंगे।"

इससे पूर्व उन्हें बकायदा मशरूम (Mushroom) की खेती (Farming) के लिए ट्रेनिंग (Training) गई जाएगी. इस योजना से जहां स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के सदस्यों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

कॉन्टिनेंटल ने बढ़ाया मशरूम का क्रेज़ 

कॉन्टिनेंटल खाना (Continental Food) आज इतना पॉप्यूलर हो गया है की घर, हॉटल या शादी, हर जगह मौजूद है. कॉन्टिनेंटल क्यूसीन (Continental Cuisine) में मशरूम (Mushroom) वैसा ही है जैसे देसी खाने में धनिया. यह लगभग हर कॉन्टिनेंटल डिश (Continental Dishes) में उपयोग होता है. मशरूम (Mushroom) की ऐसी धूम है कि कीमतें आसमान छू रही है. 

250 वर्ग फिट खेती के लिए जरूरत 

ढाई सौ वर्ग फुट के कमरे में इसकी खेती की जा सकती है. प्रत्येक बैग में 22 से 25 दिन में एक किलो मशरूम  (Mushroom) पैदा हो जाता है.  मार्केट में फ्रेश मशरूम कम से कम 150 रुपए किलो बिक जाता है. एक यूनिट से एक महीने सेे भी कम समय में 14-15 हजार रुपए की लागत में मुनाफा कमा सकते हैं.जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) आशीष शर्मा, होशंगाबाद, संतमति खलखो, बुरहानपुर, मुरैना के दिनेश तोमर बताते हैं- "प्रदेश में शासन के सहयोग से मशरूम की खेती में SHG ने नई पहचान बना ली."

 मशरूम  (Imange Credits : Ravivar Vichar)         

कमजोर समूह होंगे आर्थिक मजबूत 

एडिशनल CEO मनोज सिंह कहते हैं - "हमें ख़ुशी है समूहों के सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मशरूम की खेती के लिए प्रमोट किया जा रहा. कुंडम ब्लॉक के 42 एसएसजी परिवारोें के लिए जिला प्रशासन से सहमति भी मिल गई."

जिला पंचायत (ZP) के सीईओ (CEO) जयंती सिंह और कलेक्टर (DM) सौरभ के.जैन (Saurabh K. Jain) ने खुद इस खेती को लाभदायक बताया. 

मिनी राइस मिल ने बनाया धनवान 

बस्तर (Bastar) जिले के तारागांव की सोमारी मौर्य चार साल पहले तक पति के साथ खेत मजदूरी में जाती. सोमारी बताती है- "गांव में परिवार चलाने में परेशानी थी. ख़ास कमाई नहीं थी. बिहान के लोग आए. समूह से जुड़ गई. मुझे 50 हजार रुपए का लोन भी दिलवाया. इससे मिनी राइस मिल शुरू की. धान कुटाई के लिए आसपास गांव के लोग आने लगे. दूसरी योजना में मुझे 30 हजार का लोन मिला. मैंने आटा पिसाई चक्की डाल ली. मेरी कमाई 10 हजार रुपए महीने तक हो जाती है." 
इस मिनी राइस मिल प्रोजेक्ट (Mini Rice Mill Project) ने सोमारी को धनवान बना दिया. 

बड़ी राइस मिल का डलेगा प्रोजेक्ट  

आजीविका मिशन (Ajeevika Mision) के बस्तर ब्लॉक (Bastar Block) के सहायक नरपति ठाकुर बताते हैं- "यह बड़ी उपलब्धि है. इस गांव में महिलाओं के बीच काउंसलिंग का बहुत असर रहा. सोमारी को शिक्षित नारी संगठन से जोड़ कर ग्रामीण राज्य  आजीविका मिशन बिहान की योजनाओं का लाभ दिलाया. मिनी राइस मिल और आटा पिसाई मशीन से अच्छी कमाई शुरू हुई. अधिक जगह मिल जाने पर एक बड़ी यूनिट भी लगवाने में हम मदद करेंगे." बस्तर (Bastar) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) राजकुमार देवांगन का कहना है- "जिले में मिनी राइस मिल प्रोजेक्ट बहुत सफल हुआ. महिलाऐं आत्मनिर्भर बन रहीं. बिहान की योजनाओं से जिले में लगभग 60 से ज्यादा मिनी राइस मिल से मिलिंग की जा रही."  जिले में  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)की महिलाओं को लगातार ट्रेनिंग देकर अलग-अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा.  

मजदूरी से समूह ने बनाया होटल मालकिन 

विदिशा (Vidisha) जिले के श्री गणेश स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) सुआखेड़ी गांव की प्रभा परिहार बताती है- "मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में  बदलाव आएगा. पहले मजदूरी करते थे. पति और मैं काम के बावजूद इतना कमा नहीं पाते. समूह से जुड़े. शुरू में अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया. अच्छी कमाई हुई. 2020 में भोजनालय की शुरुआत की. पति भी साथ देते हैं. हम और लोगों को भी हम रोजगार दे सके.15 हजार रुपए महीने कमा लेते हैं." 

Image Credits: Ravivar vichar

लागातर समूह को कर रहे मजबूत 

जिले में जिला प्रशासन  के साथ जिला पंचायत के अधिकारी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को और मजबूत करने में लगे हुए हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संजय कुमार चौरसिया कहते है- "जिले में समूह की महिलाओं को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा. प्रभा परिहार को भी समूह के माध्यम से 50  हजार का लोन सुविधा दी गई. भोजनालय का प्लान सफल रहा. अब वह दूसरों को मदद कर रही. जिले में दूसरे समूह की महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर प्रोत्साहित किया जा रहा."
विदिशा जिले की प्रभा परिहार अब दूसरों को ट्रेनिंग दे रही जिससे दूसरे समूह की महिलाएं भी आगे बढ़ सके.                          

हैरिटेज वाइन को विशेष दर्जा 

आदिवासियों (Tribal) का खास हुनर महुआ (Mahua) से शराब (liqure) तैयार करने को लेकर सरकार ने को नया फ्लेवर दिया.आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture) की खास पहचान महुआ (Mahua) से बनने वाली शराब को 'हैरिटेज वाइन' (Heritage Wine) का दर्जा दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को इस काम के लिए ख़ास लाइसेंस इश्यू करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है. बैतूल (Betul) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) सुनील पंवार ने बताया- "जिले सभी आदिवासी ब्लॉक के जंगलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं महुआ बीनती हैं. हैरिटेज वाइन के लिए विभाग ने समूह के लाइसेंस इश्यू करने के लिए आबकारी विभाग को अनुशंसा कर दी."

Image Credits: Ravivar Vichar

महुए के जंगल से महका जीवन 

प्रदेश में 50 प्रतिशत जंगलों में महुआ के पेड़ हैं. इनका और आदिवासी समुदाय का सदियों से रिश्ता रहा. सरकार की नई पॉलिसी के साथ ही महुए के जंगल से आदिवासी परिवारों का जीवन महकने लगा.स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को खास प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने सबसे पहले महुआ  और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य (SP) घोषित किया. नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समुदाय को 35 रुपए किलो की जगह 100-110 रुपए किलो तक महुआ के रेट्स मिलने लगे. उमरिया (Umaria) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) प्रमोद कुमार शुक्ला कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने में महुआ का कारोबार सफल रहा. प्रदेश में इसके अलावा डिंडोरी, मंडला, शहडोल, झाबुआ और आलीराजपुर जैसे जिले में भी महुआ कलेक्शन किया जा रहा." 

फ़ूड मार्केट में महुआ वैराइटी  

यूके के लंदन (London) में फ़ूड मार्केट (Food Market) में महुआ से बने कई प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे. इस साल 200 टन एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रेक्ट (MOU) हुआ. ओ-फारेस्ट कंपनी की सह-संस्थापक मीरा शाह  बताती है- "महुआ अब प्रकृति का वरदान साबित हो रहा. आदिवासी संस्कृति के साथ महुआ सरंक्षण को नया मौका मिला. लंदन में महुआ चाय, महुआ पावडर, महुआ स्नेक्स का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया." 
       
वन विभाग के अनुसार एक मौसम में करीब 7 लाख 55 हजार क्विंटल तक महुआ मिल जाता है. फूल से लदा महुए का एक पेड़ 100 किलो तक महुआ देता है. करीब 3 लाख 77 हजार परिवार महुआ बीनकर अपना घर-परिवार चला रहे. सर्वे के अनुसार एक परिवार कम से कम तीन पेड़ों से महुआ बीन लेता है. इस काम से साल में दो क्विंटल महुआ वह बीन लेता है. 

छत्तीसगढ़ से भी महुआ डिमांड में 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीजापुर,सुकमा,दंतेवाड़ा,कांकेर,सोनागांव,नारायणपुरा ,कोरबा, महेंद्रगढ़ और सूरजपुर जैसे जिले के जंगलों से महुआ डिमांड में है. जगदलपुर (Jagdalpur) की बस्तर फ़ूड (Bastar Food) की संयोजक रज़िया खुद इसकी कमान संभाले हुए हुए. वे मध्यप्रदेश के झाबुआ,आलीराजपुर जैसे जिले से भी महुआ ले कर प्रोडक्टड्स तैयार करवा रहीं.उनके टीम में आठ सदस्यों के साथ लगातार रिसर्च चलता रहता है.रज़िया भी कई टन महुआ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (Export) कर चुकीं है.
 

प्रदेश के जंगलों में लगे महुआ के पेड़ (Image Credits: Ravivar Vichar)

यूनिफॉर्म बांटने में मिशन करेगा निगरानी 

मध्य प्रदेश (MP) के स्कूलों में बंटने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) अब आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अफसरों की निगरानी में बटेंगी. कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया. शिक्षा विभाग (Eduction Department) और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)  प्रबंधन का मानना है कि बच्चों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) समय के साथ बिना अनियमितता के वितरित हो सकेगी. अभी प्रदेश के जिलों से स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) द्वारा बंटने वाली ड्रेस व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रहीं थी.  

सिलाई भुगतान एसएचजी को नहीं बल्कि मिशन के खाते में  

यह सारा मामला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सिलाई के बदले मिलने वाले भुगतान से जुड़ा है. शासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों को गणवेश दिया जाता है. यह गणवेश बच्चों तक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के जरिए पहुंचता है. समूह (SHG) को इसके लिए शासन सीधे राशि उनके खातों में जमा की जाती है.अब ऐसा नहीं होगा. शासन अब यह पैसा समूह को स्वयं सहायता समूह न पहुंचा कर राज्य के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) को दी जाएगी. ये निर्णय यूनिफॉर्म  (Uniform) वितरण में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए लिया. शिकायतें मिलती थी कि कई बच्चे यूनिफॉर्म से वंचित रह गए और उनके नाम के ड्रेस और सिलाई का भुगतान समूह को हो गया.

समूह द्वारा  तैयार यूनिफॉर्म (Image Credit: Ravivar Vichar)

गुणवत्ता रिपोर्ट के बाद होगा पूरा पेमेंट 

अब 75 प्रतिशत राशि का भुगतान क्रियाशील समूहों को दिया जाएगा. इन समूहों के काम को देखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आजीविका मिशन की संयुक्त समिति गठित कर निगरानी की जाएगी. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) बुरहानपुर (Burhanpur) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खोलखो बताती है-  'समिति द्वारा गणवेश की गुणवत्ता की रिपोर्ट सही आने पर ही बचा हुआ  25  प्रतिशत भुगतान किया जाएगा." इस बार ख़ास सतर्कता बरती जा रही. देवास (Dewas) जिले के आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला कहती है- अधिकांश समूह जिन्हें जवाबदारी दी, वे महिलाएं मेहनत से सिलाई कर रहीं. जिले में यूनिफॉर्म का वितरण सही हो इसलिए पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही."       

गणवेश वितरित करने की प्रक्रिया साल 2018 से स्वयं सहायता समूहों सौंपी है. शिक्षा विभाग द्वारा सीधे समूह को राशि से दी जाती है और आजीविका मिशन के अमले को सिर्फ निगरानी करने के लिए बोला जाता था, लेकिन इस नई व्यवस्था में  बदलाव के बाद अब राज्य और जिला स्तरीय आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जवाबदारी बढ़ जाएगी. 

गरीबी में समूह को बनाया सहारा 

मध्यप्रदेश (MP) के सागर (Sagar) जिले में एक महिला इन दिनों चर्चा में है. उसने गरीबी को मात दे दी.  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सहारा बना कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया. साथ ही अपने बेरोजगार पति को भी काम से जोड़ रोजगार से लगा दिया. यह कहानी जिले के बंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चौका भेड़ा की. यहां की सुरमा यादव ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ कर नया राधा कृष्ण  स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाया. इसमें दूसरी महिलाओं को भी जोड़ा. सदस्य बन कर काम में जुट गईं.   

ट्रेनिंग से ट्रेन और कमाई हजारों में 

सुरमा की कहानी बड़ी दिलचस्प है. सुरमा बताती है - "मैं 12 वीं तक पढ़ी और शादी हो गई. गरीबी के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया. पति रामनाथ भी बेरोजगार थे. मई समूह से जुड़ी. सभी तरह की ट्रेनिंग ली.एक से दो और अब दस भैसें हैं. डेयरी से लाभ होने लगा. और भी पशु पलकों से दूध खरीदने लगे. रोज़ 400  से 500 लीटर दूध खरीद कर बंडा सेंटर पर प्लांट में भेज देते हैं. इससे मुझे 30 हजार रुपए से ज्यादा कमाई होने लगी." सुरमा के पति भी डेयरी प्लांट पर सुपरवाइज़र बन कर जॉब कर रहे.                     

सेंटर और सोशल ऑडिट एक्सपर्ट ने दी पहचान 

इस समूह से सुरमा ने लोन भी लिया. सुरमा आगे बताती हैं- "मैंने 35  हजार का लोन लिया. सीएससी सेंटर डाला. अभी लगभग 15  गांव से कवर कर बिजली के बिल और दूसरी सेवाएं देती हूं. इससे इनकम बढ़ गई. बच्चों को अच्छे स्कूल भेज पा रहीं हूं. मुझे सोशल ऑडिट की ट्रेनिंग भी दी गई."

ब्लॉक में समूह की महिलाएं  भी दूसरे काम में जुड़ कर कमाई कर रहीं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के  सागर (Sagar) जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) अनूप तिवारी कहते है- "जिले में सभी समूह से जुडी महिलाऐं बढ़िया काम कर रहीं हैं. बंडा ब्लॉक में स्थापित डेयरी प्लांट से कई समूह को आर्थिक लाभ मिला. घरेलु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली." सागर के जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) पीसी शर्मा कहते हैं- "सागर में स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही, जिससे वे नए-नए रोजगार से जुड़ सके. स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है."                       

महिलाओं में दिख रहे ईंटों जैसे मजबूत हुए इरादे 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कई सरकारी  भवनों को बनाने में लगाई जा रही ईंटें कोई बाजार या बाहरी भट्टे से नहीं खरीदी जा रही. इलाके में बन रहे भवनों, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (RIPA) और गौठान (Gothan) के निर्माण में 'घर' की ईंटें लगाई जा रही. यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर  फ्लाय एश ईंटें (Fly Ash Bricks) बना रहीं. राज्य के महासमुंद (Mahasamund) जिले के एक गांव में यह कमाल महिलाओं ने कर दिखाया.

महासमुंद (Mahasamund) जिले के गांव कनपा (Kanpa)के जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की अध्यक्ष अहिल्या साहू बताती है- "हम लोग की महिलाएं अलग-अलग मजदूरी करती थीं. समूह बना कर काम की शुरुआत की. रीपा योजना में हमें मशीनें मिल गई. हम सभी ईंटें बनाना सीख गईं. हम सभी की आर्थिक हालत अच्छी हो रही.हमारी ईंटें तेज़ी से पसंद कर खरीदी जा रही. हर ईंट केवल तीन रुपए में पड़ रही. जो दूसरी ईंटों से सस्ती है."  समूह की अन्य सदस्य देवकी सोनी, दीपलता और उर्वशी दुबे ने मशीनों को बहुत जल्दी चलना सीख लिया.

रीपा की मदद से मिली मशीन से समूह की महिलाएं ईटें बनाते हुए (Image Credit: Ravivar Vichar)

लाखो के कारोबार से बनाई लाखों ईंटें 

समूह (SHG) की सचिव कल्याणी दुबे ने बताया- "ट्रेनिंग के बाद से ही हमें अधिकारीयों ने हौसला बढ़ाया. केवल ढाई महीने में हम लोग एक लाख 20 हजार ईंटें बना चुके. ख़ुशी है कि तैयार ईंटों में हम 60 हजार ईंटें बेच भी चुकें हैं.इस कारोबार में हमें एक लाख 80 हजार रुपए मिले. इतना कभी हम मजदूरी में कमा भी नहीं सकते थे.हम अपना स्टॉक बढ़ा रहे."
महासमुंद (Mahasamund)आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission) की ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (BPM) रेखा नागपुरे  का कहना है- "यह हमारा बहुत सफल प्रोजेक्ट रहा. इसमें महिला सदस्यों की मेहनत रंग ला रही. महिलाओं को अच्छे से प्रशिक्षण दिया गया. शासन के सहयोग से ये ईंटें गौठान. रीपा के नए भवन और दूसरे कॉरपरेट भवनों को सप्लाई किए जा रहे. इससे सीधे लाभ समूह को मिल रहा.मार्केटिंग को और बढ़ावा दिया जाएगा."              

सस्ती और मजबूती से बढ़ी बिक्री      

 महासमुंद (Mahasamund) आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) के डीपीएम (DPM)अशोक कुमार यादव बताते हैं- "कनपा गांव के समूह ने अपनी नई पहचान बनाई है. यहां ट्रेनिंग के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं. रॉ मटेरियल राख (Fly Ash) पानी, सीमेंट, एल्युमिनियम पाउडर और कुछ अन्य चीजों की जरूरत होती है. इन सारी चीजों को एक तय अनुपात में मिलाकर ईंटें बनाई जाती हैं. ये काफी मजबूत और किफायती होती है. शासन और जिला प्रशासन के कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत खुद महिलाओं और समूह सदस्यों का हौसला बढ़ा रहे."  सस्ती और मजबूती के कारण इन ईंटों की बिक्री बढ़ रही.     

भारत में करीब 72 प्रतिशत पावर प्लांट कोयले से बिजली बनाते हैं और हर साल करीब 40 मिलियन टन राख पैदा होती है.छत्तीसगढ़ में यह सब आसानी से मिलने कारण यूनिट प्रोजेक्ट सफल रहा..इस पूरे प्रोजेक्ट में जनपद पंचायत की सीईओ निखत सुल्ताना लगातार समूह की महिलाओं का हौसला बढ़ा रहीं, जिससे उनमें और अधिक काम करने का उत्साह बने. जिला पंचायत सीईओ एस.आलोक एवं कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गौठान और रीपा से मिलने वाली सुविधाओं से जोड़ा. यही वजह जिले में समूह की महिलाओं को कई तरह के कारोबार से जुड़ कर कमाई बढ़ाने में मदद मिल सकी.                   

राशन दुकानों को लेकर महिलाओं के रास्ते आसान 

"दो मासूम बच्चों के साथ पति ने मुझे छोड़ दिया. समाज के ताने और गरीबी की हालात में कभी नहीं सोचा कि मेरे दिन पलट जाएंगे. जिस राशन खरीदने के लिए रात-दिन संघर्ष करती आज सरकार ने मुझे राशन की पूरी दुकान पर ही सम्मान से बैठा दिया. मेरी कमाई भी शुरू हुई और समाज में अच्छे से रहने लगी." मध्यप्रदेश (MP) के कटनी (Katani) जिले के मतवार पडरिया गांव की अंजलि पटेल ने भावुक हो कर यह बात कही. जिले में ऐसी 29 राशन (Ration) की दुकानों पर प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को रोजगार का नया अवसर दे दिया.

कलेक्टर अवि प्रसाद ने खुद समूह की सदस्यों से बात कर हौसला बढ़ाया (Image Credit: Ravivar Vichar)  

महिलाओं की सुविधा के लिए नई दुकान 

कटनी प्रशासन ने जिले के छह विकासखंडों में से 29 दुकानों के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) को जिम्मेदारी दी. आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक सीमा शुक्ला कहती है- " ग्रामीणों खासकर महिलाओं की सुविधा के लिए अलग-अलग प्रशासन ने 24 नई राशन की दुकानें खोल दी. जिले के बड़वारा, बोहरीबन, ढीमरखेड़ा, रीठी, विजय राघौगढ़ और कटनी ब्लॉक में ये दुकानें खोलीं. अपने अलग कामकाज के साथ ये महिलाएं अच्छे से दुकानों को चला रहीं."
पठरा गांव के सीता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष अंजू और सचिव राजकुमारी बताती हैं- "हमारे और काम के साथ राशन की दुकान का मौका मिला. हमारी कमाई बढ़ने के साथ समझ भी बढ़ी है." दुकानों पर लोग आसानी से पहुंच रहे. कैना गांव के लोगों का कहना है- "पहले हमें अनाज के लिए लंबी लेने लगनी पड़ती थी. अब अनाज भी पूरा मिल रहा. सरकार का यह फैसला अच्छा है." यहां की दुकान का काम मां सरस्वती स्वयं सहायता समूह को मिला. इस समूह की मनोरमा सिंह कहती है-"सभी काम के साथ इस दुकान को भी अच्छे से संभाल रही. कम से कम 15 हजार रुपए महीने कमाने लगी हूं."

कटनी जिले में राशन की दुकान जहां हितग्राही पहुंच रहे  (Image Credit: Ravivar Vichar) 

सुविधा के लिए बढ़ाई दुकानें 

आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शबाना बेगम बताती है- " शासन के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा. सभी सदस्य दुकानों को अच्छे तरीके से चला रहे.सभी समूहों को नियम और योग्यता के आधार पर दुकानें दी गईं." 

प्रशासन ने गांव वालों की सुविधा के लिए दुकानों की संख्या बढ़ा दी. कलेक्टर अवि प्रसाद (Avi Prasad) खुद ने इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनटरिंग की. डीएम प्रसाद कहते है- "समूह की महिलाओं को दुकान आवंटित करने के साथ ही हमने उनकी ट्रेनिंग को ख़ास फोकस किया. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा. फाइनेंशियल लिट्रेसी महिलाओं की स्ट्रॉन्ग हुई.अब वे बहुत सक्षम तरीके से दुकानों का संचालन कर रहीं."      

कटनी जिले में ही 477 उचित मूल्य की दुकानों से 2 लाख 26 हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल रहा. जिनको शकर,चावल ,नामक और गेहूं दिए जा रहे.

कायथा में टोल से बदलेगी महिलाओं की किस्मत 

केवल 17  दिनों पहले सरकार के लिए फैसले पर अमल भी शुरू हो गया. मध्यप्रदेश (MP) के 72 टोल (Toll )में से आर्थिक रूप से डूबते 10 टोल की जवाबदारी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group )को दी जा रही. इसकी शुरुआत उज्जैन (Ujjain) जिले से हो रही. शासन ने उज्जैन (Ujjain) जिले के एसएचजी (SHG) महिला सदस्यों पर भरोसा जताया. उज्जैन-मक्सी रोड पर कायथा (kaytha) टोल को ये महिलाएं संभालेंगी. यह टोल की सालाना इनकम 2 करोड़ से कम रह गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद स्वयं सहायता समूह को दिए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर नज़र रख रहे. अगस्त माह में ही यह शुरू हो सकता है. इसके अलावा शाजापुर -नलखेड़ा रोड के चाचाखेड़ी गांव में टोल की कमान महिलाएं संभालेंगी. समूह (SHG) को कुल वसूली का 30 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा

 नए रोजगार को लेकर महिलाओं में जोश 

कायथा (kaytha) गांव से निकलने वाले रोड पर यह टोल फिर से संचालित होगा.कायथा के वराह मिहिर संकुल स्तरीय समूह (CLF) की अध्यक्ष कौसर परवीन कहती हैं- "हमारे समूह को अवसर मिल रहा. हम पूरी मेहनत कर सरकार का घाटा कम करेंगे. हमारी साथी बहनों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. हम लोग भी तैयारी में जुट गए. शुरू में हमारे साथ जुड़े 42  समूह की लगभग 40 महिलाओं को नया रोजगार मिलेगा. हम बहुत खुश हैं."
कायथा में समूह कई तरह के रोजगार से जुड़े हैं. ख़ुशी समूह  की आशा जाट, अंजनिया समूह की अरुण बाला, मदीना समूह की जुलेखा का कहना है- "हम बहुत खुश हैं. हमारी कमाई बढ़ जाएगी. हम वहां से निकलने वाले वाहनों के मालिकों से बहुत प्रेम और सम्मान से बात करेंगे. जिससे वो नियम से टोल का पैसा चुकाए. और हमारी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके."

कायथा गांव के सीएलएफ समूह की महिलाएं जो सिलाई में जुटीं हुईं (Ravivar Vichar)        

आधुनिक सुविधा से टोल होगा लैस 

शासन के एमपीआरडीसी (MPRDC) विभाग के संभागीय प्रबंधक एसके  मनवानी के अनुसार यह टोल पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group ) को सौंपने के पहले तैयारियां लगभग हो चुकीं हैं. टोल नाके पर कैनोपी यानी  छत लग रही. इसके अलावा कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम, फास्टैग मशीन व सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है. अभी टोल संचालक केवल कमर्शियल व भारी वाहनों से ही टोल वसूली  करते रहे. पूर्व संचालकों का अनुबंध खत्म हो गया.

पूरी तरह करेंगे ट्रेन 

तराना ब्लॉक  प्रबंधक आशुतोष लाल ने बताया- "हमारी फॉर्मल्टिज पूरी हो चुकी है. कायथा में संकुल समूह बहुत अच्छे से सभी गतिविधियां चलता है. आदेश मिलते ही हम महिलाओं को पूरा साथ देंगे." यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू हो रही. आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) चंद्रभान सिंह तोमर कहते हैं- "कायथा में संकुल स्तरीय संगठन से जुड़ी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं. बैंक सखी सहित काफी सदस्य ट्रेन हैं. बावजूद टोल के लिए वसूली और दूसरे काम सिखाया जाएगा."

"खेतों में लगे केले की फसल खत्म होते ही मैं तो मजदूरी कर उन्हें काटना और फेंकने का काम करती थी. कभी सोचा भी नहीं कि केले के ये सूखते हुए पेड़ हमारी किस्मत बदल देंगे. पिछले दो साल में समझ आया कि जिसे मैं फालतू मानती थी उसी पेड़ ने हमारी आर्थिक हालत बदल दी. इसके फाइबर से हम कई चीज़ें बनाना सीख गए." बुरहानपुर (Burhanpur)जिले के बखारी (Bakhari) गांव की रत्ना मेढ़े ने खुश होकर अपनी बदली ज़िंदगी को बताती है.

केले के फाइबर्स से दीए बनाती समूह की सदस्य (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बुरहानपुर (Burhanpur) जिले में केला (Banana) उत्पादन के बाद बचे हुए तने और पेड़ों को सिर्फ काट कर फेंक दिया जाता था. दो सालों में इन केलों के रेशे (Fiber) ने कई महिलाओं और उनके परिवार आर्थिक स्थिति ही बदल दी. इन फाइबर से इन दिनों महिलाएं दीये बना रहीं हैं. पर्यावरण (environment) के लिए सुरक्षित इन दीयों  की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी इसकी डिमांड आने लगी. जिले के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी महिलाओं ने ये कारोबार भी शुरू किया. नल-जल योजना में देश में पहला अवार्ड लेने वाला जिला एक बार फिर चर्चा में है. 

केले के फाइबर्स बने सुंदर बेग और दूसरे आइटम (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बखारी गांव की पांच से ज्यादा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं इस काम से जुड़ीं. 'रमा बाई समूह' की अध्यक्ष रत्ना मेढ़े बताती है -"शुरू में गांव की अधिकतर महिलाएं खेती मजदूरी करती थीं. हम सभी लोग आजीविका मिशन के समूहों से जुड़े. हमें ट्रेनिंग दी गई. फाइबर से दीए बनाना सीख गए. ये गीले आटे और केले के फाइबर से बना रहे. त्योहारों और दीवाली पर इसकी मांग और बढ़ेगी. ये शुरू में 12 रुपए दर्जन बेच रहे."
इसी गांव के सियाराम समूह, विजयश्री, जय शिवाजी, तुलजा भवानी और मुक्ताई संघ समूह की महिलाएं भी दीए और दूसरे आइटम बना रही.इस समूह से जुड़ीं अनिता पाटिल, रुपाली पाटिल, ज्योत्सना और रुपाली दीदी(तुलजा) बताती हैं - “छोटा गांव होने से कोई दूसरा काम नहीं था. हम सभी खेतों में ही जाती थीं. इतनी कमाई नहीं थी. केले के फाइबर से चीज़ें बनाने से नई पहचान बन गई. हमारी कमाई भी बढ़ी." 

केले के फाइबर्स बने सुंदर आइटम (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बुरहानपुर केले उत्पादन के साथ अब पेड़ से निकलने वाले फाइबर से कई रोजगार शुरू हो गए. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission )की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खलखो कहती हैं - "इन रेशों का अब बहुत उपयोग किया जा रहा. इसके लिए खास ट्रेनिंग (Traning) दिलवाई गई. यहां तक समूह की कई महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए केरल तक भेजा,जहां फाइबर से सैनेटरी पेड (SanitaryPad ) बनाना सिखाया गया. कई आकर्षक आइटम के साथ इको फ्रेंडली दीए भी बना रहीं. इनके लिए भी मार्केटिंग की जाएगी. दीए बनाने में 30 महिलाओं को सीधे रोजगार मिला."   

केले के फाइबर्स से बने दीए  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

जिले में केले की फसल के बाद अनुपयोगी पेड़ से रेशे (Fiber) निकालने और कई आइटम बनाने में समूह की महिलाएं जुड़ती जा रहीं. कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल कहती हैं - "केले उत्पादन के बाद फाइबर्स से बन चीज़ों ने नई पहचान जिले को दी. महिलाओं के लिए ये वरदान  साबित हुआ. सबसे बड़ी उपलब्धि गरीब गांव की महिलाओं के लिए सैनिटरी पेड भी इन्ही रेशों से बनाए जा रहे ,जो पूरी तरह हाइजेनिक हैं. दीए इको फ्रेंडली (Eco Friendly)होने से नदियों दीए में प्रज्ज्वलित कर प्रवाहित करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा. इसके लिए और मार्केटिंग करवाई जाएगी."