COVID -19 महामारी के दौरान बढ़ते मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों में भी बढ़ोतरी देखी गई थी. संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा (domestic violence during COVID-19) की खतरनाक वृद्धि को 'छाया महामारी' का नाम दिया, जिसमें 'आर्थिक हिंसा' (economic abuse) भी शामिल थी. 

Economic Abuse से महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को है ख़तरा

अक्सर नज़रअंदाज़ की जाने वाली आर्थिक हिंसा के तहत पार्टनर या घरवालों द्वारा इकॉनोमिक एब्यूज, वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करने, धन तक पहुंच को प्रतिबंधित करने और रोजगार पर रोक लगाने जैसे मामले सामने आए.

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महामारी के दौरान भारत में आर्थिक हिंसा पर शोध से चिंताजनक वास्तविकता का पता चलता है: लॉकडाउन ने न सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान कम कर दिए, बल्कि आर्थिक शोषण की एक नई लहर को भी बढ़ावा दिया. कोविड के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लगाए गईं पाबंदियों ने Economic Abuse को जन्म दिया, जिससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर ख़तरा मंडराने लगा.

स्त्रीधन और दहेज प्रथाओं का हुआ शोषण

Economic Abuse को तीन मुख्य प्रकारों में समझा जा सकता है (types of economic violence): रुकावट, जिसमें किसी महिला की धन या काम तक पहुंचने से रोकना है; प्रतिबंध, महिलाएं द्वारा पैसे के इस्तेमाल को नियंत्रित करना; और शोषण, जिसमें अक्सर पार्टनर या परिवार के सदस्यों द्वारा महिला के साथ ज़बरदस्ती रहने या उसके नाम पर ऋण लेने के लिए मजबूर करना शामिल होता है. लॉकडाउन के दौरान स्त्रीधन और दहेज प्रथाओं का शोषण भी देखा गया. 

शेफ़ील्ड हैलम यूनिवर्सिटी की सीनियर रिसर्च फेलो पुनिता चौबे ने देश के पूर्वी भाग में भारत के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, बिहार के एक शहर में शोध किया और 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई: स्पेंट: फाइटिंग इकोनॉमिक एब्यूज इन इंडिया. शोध के दौरान पाया गया कि सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, शिक्षा के स्तरों और रोजगार की स्थितियों में आर्थिक शोषण आम था.

कहीं जॉब करने तो कहीं जॉब छोड़ने के लिए डाला दबाव

एक महिला को उसके परिवार द्वारा जॉब छोड़ चौबीसों घंटे घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया. वहीं, उनके पति ने काम न करने को लेकर उनका मजाक उड़ाया.

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कई महिलाओं और बच्चों - विशेषकर लड़कियों - से संबंधित किसी भी घरेलू खर्च का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया. इंटरव्यू देने वाली एक महिला ने बताया कि उनके पति ने उनकी बेटी के जन्म से संबंधित चिकित्सा बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया था और उन्हें एक महीने के बच्चे के साथ काम पर वापस जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई. मदद मांगने के लिए उसे अपनी मां के घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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Domestic violence Act के तहत किया गया है Economic Abuse को परिभाषित 

शोषण के कई मामलों में देखा गया कि महिलाओं के वित्त पर उनके पति, ससुराल वालों, या परिवार के अन्य सदस्यों ने नियंत्रण बढ़ाने के लिए पासवर्ड जब्त कर लिए, बैंक खाते साफ कर दिए और महिलाओं के नाम पर ऋण निकाल लिए. इससे महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हो गईं. लॉकडाउन ने महिलाओं को सहायता नेटवर्क से दूर कर दिया, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा.

भारत में आर्थिक शोषण को कानूनी रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम (domestic violence Act) में परिभाषित किया गया है. लेकिन, इस विषय में जागरूकता कम होने की वजह से महिलाओं के अधिकारों का आसानी से हनन हो जाता है.

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इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए परिवारों के भीतर पैसे से जुड़ी खुली बातचीत, पैसे से जुड़ी लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना और आर्थिक शोषण को सुविधाजनक बनाने वाली संरचनाओं को खत्म करना होगा. महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को जल्द लागू करना होगा.

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महिलाओं के खिलाफ हिंसा करीब हर अखबार का हिस्सा है. पर, हिंसा से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है.

घरेलु हिंसा का हिस्सा है आर्थिक शोषण 

लिंग के आधार पर शोषण (gender based violence) के बारे में तो सुना होगा. ऐसा ही एक और लैंगिक शोषण है आर्थिक शोषण (economic abuse) जिसका ज़िक्र कम ही होता है. आर्थिक उत्पीड़न (Economic Abuse) भी शारीरिक, यौन और भावनात्मक उत्पीड़न जितना ही चिंताजनक और दुखद है. आर्थिक शोषण को कानूनी रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम (domestic violence Act)  में परिभाषित किया गया है.

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घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (PWDV Act 2005) के तहत, आर्थिक शोषण को उन सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति किसी भी कानून के तहत हकदार है (economic abuse meaning in Hindi).

शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुंच बन रही आर्थिक आज़ादी में बाधा 

पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का दबदबा बनाये रखने के लिए उनके द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ आर्थिक शोषण किया जाता है (feminist aspect of economic abuse). ऐसा करने से महिलाओं को शक्तिहीन बनाकर, उन्हें वित्तीय संसाधनों और आर्थिक अवसरों पर कंट्रोल नहीं दिया जाता. इसमें अक्सर धन, रोजगार, यहां तक ​​कि बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच पर रोक लगाना शामिल है (money as a tool to control women). 

कई सामाजिक चुनौतियों की वजह से महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच उनकी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को रोकती है. इस वजह से वे शोषण का आसान लक्ष्य बन जाती हैं. घर खर्च से जुड़े फैसले अक्सर पुरुष लेते हैं. भारत में सिर्फ 35% महिलाओं के पास बैंक खाते हैं और कुल डिपाजिट का केवल 20%.  

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SHG के ज़रिये महिलाओं को मिल रहे आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर 

कई बार महिलाओं को क्रेडिट/डेबिट कार्ड (credit/debit card) तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, और ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां उनके परिवार के पुरुष सदस्य उनसे कार्ड और चेकबुक अपने पास रखते हैं. घर से फ्रीलांसिंग या छोटे उद्यम चला रहीं महिलाएं फाइनेंशियल लिट्रेसी न होने की वजह से अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती.

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन (free public transport), जागरूकता अभियान (awareness campaign), सरकारी योजनाओं (government scheme) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के बढ़ते नेटवर्क इस दिशा में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं. SHG के ज़रिये ग्रामीण इलाकों (rural areas) में रह रहीं महिलाओं तक भी फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) और आसान लोन जैसी सुविधाएं पहुंच रहीं हैं. इस तरह की पहलों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है.