माइक्रोफाइनेंस वह चाबी है, जो वंचित वर्ग के समुदायों के लिए रोज़गार और आत्मनिर्भरता के रास्ते खोलती है. भारतीय माइक्रोफाइनेंस उद्योग (Indian microfinance industry) ने विकास का अनुभव किया है, जिसका कुल मूल्य 3,48,339 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो साल-दर-साल 22% की बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है. इस प्रगति के सकारात्मक प्रभाव को दूसरे विकासशील देशों तक ले जाने का फैसल लिया गया.

Syntellect ने Kenya Women Microfinance Bank PLC के साथ मिलाया हाथ 

वैश्विक क्रेडिट इम्पैक्ट फिनटेक सिंटेलेक्ट (Global Credit Impact Fintech) ने पूर्वी अफ्रीका के प्रमुख माइक्रोफाइनेंस ऋणदाता, केन्या महिला माइक्रोफाइनेंस बैंक पीएलसी (KWFT) के साथ रणनीतिक साझेदारी के ज़रिये केन्या में अपनी पहुंच बढ़ाई. यह साझेदारी ज़रूरी आवास बुनियादी ढांचे और केन्या में बैंकिंग सुविधा (banking services) से वंचित आबादी को ऋण देते समय ऋणदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए काम करेगी. 

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यह सहयोग वंचित समुदायों को सशक्त बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा. Syntellect का टूल, RightProfile, ग्राहक प्रोफाइलिंग और लोन अंडरराइटिंग (loan underwriting) को नया आकार दे रहा है. 

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केन्या के 8 लाख ग्राहकों का समर्थन करेगा Syntellect

ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार, ग्लोबल इंस्टेंट लोन बाजार 2020 में 11.71 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और 2021 से 2028 तक 24.8% की प्रभावशाली वार्षिक बढ़ोतरी कर सकता है. केन्या सहित पूर्वी अफ्रीका, इंस्टेंट लोन देने के लिए हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है. विश्व बैंक के अनुसार, केन्या में, केवल 27.6% वयस्कों के पास औपचारिक वित्तीय खाते हैं. दूसरे अफ्रीकी देशों में भी यही स्थिति देखी गई.

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सिंटेलेक्ट की सीईओ सुमेधा सालुंखे नाइक (Sumedha Salunkhe Naik, CEO of Syntellect) ने कहा, "हम KWFT के 8 लाख ग्राहकों के जीवन में गहरा प्रभाव डालने की आशा करते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां 80% ग्राहक हैं. राइटप्रोफाइल के ज़रिये, हमारा लक्ष्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त बनाना है."

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Kenya में instant loans को Syntellect करेगा परिभाषित 

KWFT के ICT और बैंक ऑपरेशन्स के डायरेक्टर किबेट किपकेमोई ने कहा, "सिंटेलेक्ट के साथ साझेदारी कर, हम केन्या में कम बैंकिंग सुविधा वाले समुदायों के लिए उज्जवल भविष्य का मिशन पूरा करेंगे. साथ मिलकर, हम क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए, अनगिनत परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की आकांक्षा रखते हैं. यह सिर्फ एक सहयोग नहीं है; यह केन्या के लोगों के लिए बेहतर कल बनाने की साझा प्रतिबद्धता है."

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विकासशील देशों में इंस्टेंट लोन/ माइक्रोफाइनेंस जैसी सुविधाएं ग्रामीणों, महिलाओं, और वंचित समुदायों को रोज़गार शुरू कर आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) की राह पर चलने में मादा करेगी. 

स्वयं सहायता समूह स्थानीय कलाओं को बढ़ावा देने का ज़रिया बन रहे हैं (SHG promoting local art). कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के गांदरबल में भी देखने को मिला.

'तिल्ला' की महिला कारीगरों के SHG को मिला सरकार का समर्थन

गांदरबल की प्रसिद्ध 'तिल्ला' कला (tilla art) से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आजीविका कमा रही हैं. गांदरबल जिले में 'तिल्ला' के पारंपरिक शिल्प का हुनर रखने वाली दस महिला कारीगरों के एक समूह को सरकार के समर्थन से उनके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है.

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सफापोरा में स्थित स्वयं-सहायता समूह को उम्मीद (Umeed) योजना के ज़रिये सरकारी अधिकारियों से ज़रूरी समर्थन मिला है. शिल्प को बढ़ावा देने और कारीगरों की अपनी टीम का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता मिली है.

समूह सदस्य सकीना ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, "अधिकारियों से समर्थन के अलावा, हमारा समूह जरूरत पड़ने पर ऋण भी प्रदान करता है, जिसे हम तुरंत चुका देते हैं. साथ ही, हमारी कमाई में बढ़ोतरी हुई है, जिससे हम ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं."

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UMEED योजना से महिला कारीगरों के जीवन स्तर में आ रहा सुधारा 

समूह की विशेषता 'तिल्ला' का काम है, और वे अपनी शिल्प कौशल को फेरन, शॉल, सूट और शानदार पशमीना शॉल सहित कई तरह की वस्तुएं बनाने में करते हैं. इनके बनाये प्रोडक्ट्स की मांग मार्केट में काफी बढ़ रही है. 

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उम्मीद योजना के ज़रिये सरकार के समर्थन ने न सिर्फ पारंपरिक कला को संरक्षित किया है, बल्कि इन महिला कारीगरों के जीवन स्तर को भी सुधारा है, उन्हें आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) के अवसर प्रदान किए हैं. 

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तकनीक के इस दौर में, जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी (Technology) पर निर्भर होकर अपने स्वास्थ्य और वातावरण को नुक्सान पंहुचा रहे हैं, वैसे-वैसे स्वदेशी ज्ञान (indigenous knowledge) और प्रणालियों (system) की कीमत पता चल रही है.

पर्यावरणीय चुनौतियां खींच रही बाजरा जैसी टिकाऊ फसल की ओर ध्यान 

कृषि क्षेत्र (agricultural sector) में भी एग्रो-टेकनॉलोजी (Agro-Technology) के बढ़ते इस्तेमाल के चलते टिकाऊ (sustainable) और लचीली कृषि पद्धतियों की ज़रुरत की तरफ ध्यान जा रहा है.

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जलवायु परिवर्तन (climate change) और पर्यावरणीय चुनौतियों (environmental challenges) के मद्देनजर, एक अहम कृषि परिवर्तन हो रहा है, जो बाजरा (millet) जैसी टिकाऊ, स्थानीय फसल की अहमियत पर ध्यान खींच रहा है. ये मोटा अनाज (millet) न सिर्फ लचीलेपन और पोषण संबंधी फायदों (millet health benefits) का वादा करता है, बल्कि कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने का ज़रिया भी बन रहा है.

बाजरा को मिली 'महिलाओं की फसल' होने की पहचान 

बाजरा, जिसे 'महिलाओं की फसल' (millet as women crop) कहना गलत नहीं है, ग्रामीण समुदायों (rural communities) में लैंगिक समानता (gender equality) और आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है. परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा खेती (women in farming) और संसाधित किया जाने वाला बाजरा सदियों से उनके आहार और आजीविका का मुख्य हिस्सा रहा है (social benefits of millet farming for women).

बाजरा को 'महिलाओं की फसल' माने जाने की एक बड़ी वजह स्वयं सहायता समूह (self help groups) द्वारा मिलेट खेती को बढ़ावा देना है. मिलेट कैफ़े (millet cafe), मिलेट की नई-नई रेसिपीस (millet Recipes), कृषि सखी (Krishi sakhi) बन बाजरा खेती को बढ़ावा देना, एग्रो प्रेन्योर्स (agro-preneurs) के द्वारा मिलेट उत्पादन (millet production) को बढ़ावा देने जैसी पहले उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में लेजा रहा है.   

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महिला उद्यमिता से लेकर उनके पोषण तक, बाजरा निभा रहा साथ 

खेती के अलावा, बाजरा प्रसंस्करण (millet processing) और मूल्य संवर्धन (value addition) भी मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. सफाई और छिलका उतारने से लेकर पीसने और खाना पकाने तक, महिलाएं बाजरा को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. यह भागीदारी उन्हें मूल्यवान कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) में बढ़ोतरी होती है.

इसके अलावा, बाजरा उत्कृष्ट पोषण (bajra nutrition benefits) लाभ प्रदान करता है. वे आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों (nutrients in millet) से भरपूर हैं, जो ख़ासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में बाजरा (Millet in health schemes) को शामिल किया जा रहा है जिससे कुपोषण (malnutrition) जैसी गंभीर बीमारियों को कम बजट में ठीक किया जा रहा है.

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बाजरा ने बनाया महिलाओं को उद्यमी 

UN द्वारा घोषित 'द ईयर ऑफ़ मिलेट्स' (International Year of Millets 2023) जैसी पहल ने महिलाओं को उद्यमी (woman entrepreneurs) बनने का अवसर दिया, जिसके बाद इस पहल को बढ़ावा मिला. इस तरह की पहलों का लक्ष्य महिलाओं को उनके बाजरा-संबंधित उद्यमों (millet-related enterprises) को बढ़ाने के लिए संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करके कृषि में लिंग अंतर (gender gap in agriculture) को कम करना है.

बाजरा फसल से कहीं अधिक है; वे महिला उद्यमिता, कृषि में लैंगिक समानता (gender equality in farming), और उनके सशक्तिकरण (women empowerment) का ज़रिया है. बाजरा के महत्व (millet significance) को पहचानकर और खेती में महिलाओं का समर्थन कर, समाज लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा (food safety) और टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) की दिशा में ने आयाम हासिल कर सकता है.

जयपुर, राजस्थान (Jaipur Rajasthan) के सीतापुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने सखी सम्मलेन (Sakhi Sammelan) कार्यक्रम में हिस्सा लिया. नेशनल रूरल लाइवलीहुड कौंसिल (राजीविका) (National Rural Livelihood Council) JECC (Jaipur Exhibition And Convention Centre) में इसका आयोजन किया गया. जिसमे स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हज़ारों महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. 

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महिला सखियों ने दूनी में शुरू की डेयरी 

इस कार्यक्रम में रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट (Rural Development And Panchayati Raj Department) के चीफ सेक्रेटरी अभय कुमार सिंह (Abhay Kumar Singh) ने बताया कि साल 2005 में DPIP (Different Public Infrastructure and Platforms) के रूप में Self Help Groups का काम सिर्फ सात जिलों से शुरू हुआ था. उस समय इस कार्य को शुरू करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद महिला सखियों ने दूनी में डेयरी शुरू की. 

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SHG महिलाएं सामूहिक विकास की तरफ बढ़ रहीं आगे

साल 2011 में जो महिलाएं पहले से ही SHG में जुड़ी थी, उन महिलाओं ने CRP (Community Resource Person) के रूप में काम करते हुए उन्नीस जिलों में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (Rajasthan Rural Livelihood Project, RRLP) के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाये. SHG महिलाओं ने अपनी मेहनत और सफल प्रयासों से राजीविका स्थापित की. अभय कुमार ने बताया कि आज राज्य में 44 लाख सखियां सहकारिता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और वह लगाताकर सामूहिक विकास की तरफ आगे बढ़ रही हैं.

फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स SHG महिलाओं को दे रहे बिना कोलैटरल के लोन

अगर हम CLF लोन की बात करें तो लोन रिकवरी राज्य में 99% है. इस लोन रिकवरी को देखते हुए फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स SHG महिलाओं के कामों के लिए उन्हें बिना कोलैटरल (Collateral) के लोन देने के लिए तैयार है. सबसे जरुरी बात यह है कि एक महिला सखी ही दूसरी महिला सखी की रिकवरी के लिए कोलैटरल रिस्क शेयरिंग करतीं हैं. 

SHG महिलाओं को जोड़ा जायेगा प्राइवेट पब्लिक कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम से 

राजीविका की सखी एक विश्वास है, राज्य की शक्ति और उन्नति का प्रतिक है. समय-समय पर समूह की मीटिंग, बचत, लोन और आजीविका के रूप में महिला सखी अपने परिवार का आर्थिक सशक्तिकरण करती है. साथ ही अलग-अलग विभागों की योजनाएं जैसे वाटरशेड योजना (Watershed Schemes), गरीबी का सर्वे या मनरेगा के तहत उन्नति योजना हो (Unnati Yojana, MNREGA) को लागु करने में सक्षम है. SHG महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, नए प्रयासों और योजनाओं की जरुरत है. SHG महिलाओं को Private Public Community Partnership से जोड़कर उनमे काफी बदलाव लाया जा सकता है.  

                                                                Image Credits : Rgavp.org                 

SHG उत्पादों को मिलेगा नेशनल लेवल प्लेटफार्म

देवीलाल PEDO (ग्रामीण महिला विकास संस्थान) संस्था जो डेयरी, बकरी पालन, जैविक खेती जैसे कामों से महिला किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे है उनसे हमें सीखना चाहिए. मंजरी फाउंडेशन (Manjari Foundation) ने कटोरी ब्रांड के जरिए SHG महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें नेशनल लेवल पर प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा.

राजीविका से हो रहा महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण

अभय बताते है कि राजीविका (Rajeevika) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) का एक ऐसा लोकतंत्र है, जो महिला का, महिला के लिए, और महिलाओं द्वारा संचालित है और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने हेतु तेजी से आगे बढ़ रहा है.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है. 

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल 

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

                                                          Image Credits : Smart Food

किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

                                                       Image Credits : Smart Food

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे  एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा 

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

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मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर 

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

केन्या (Kenya) का कितुई (Kitui) गरीबी और भुखमरी के लिए पहचाना जाता था. पर अब नहीं. कितुई में (climate-smart farming) क्लाइमेट-स्मार्ट खेती सस्टेनेबल रोज़गार का (sustainable livelihood) ज़रिया बन रही है. महिलाएं (financial empowerment) आर्थिक आज़ादी हासिल करने और अपने समुदायों के विकास के लिए नई तकनीकें अपना रही हैं.  कठोर जलवायु परिस्थितियों और सूखे वातावरण से निपटने के लिए, महिलाओं ने (crop diversification) क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, (water conservation) जल संरक्षण और (sustainable land management) सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जैसे जलवायु-लचीले तरीकों को अपनाया. ये तकनीकें न केवल (agricultural productivity) कृषि उत्पादकता बढ़ाती हैं, बल्कि परिवारों और  समुदायों के लिए (food security) खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं.

UN वीमेन और FAO ने किया जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट शुरू 

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) और (Food and Agriculture Organization) खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization) ने अपने चार साल के जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट के ज़रिये हो रहे (positive changes) सकारात्मक बदलाव में अहम भूमिका निभाई. यह पहल महिलाओं को बदलते (climate) क्लाइमेट के अनुसार नई कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए (training) ट्रेनिंग और (support) सहायता देती है. परियोजना के तहत, महिलाएं बकरी पालन, किचन गार्डन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन जैसे छोटे व्यवसायों के ज़रिये (economic empowerment) आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.

कावेलु फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर क्लाइमेट स्मार्ट खेती को दे रहीं बढ़ावा 

कावेलु फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप Kavelu Farmers Self-Help Group) से जुड़कर करीब 40 महिलाएं (business management) बिज़नेस मैनेजमेंट, (bookkeeping) बुक कीपिंग, (climate-smart farming techniques) क्लाइमेट स्मार्ट खेती तकनीकें, और  लीडरशिप में (training) ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं. प्रोजेक्ट का हिस्सा रही जेन ने किचन गार्डन शुरू कर वहां के वातावरण में आसानी से उगने वाली सब्ज़ियां और (medicinal plants) जड़ी-बूटियां लगाईं. इन सब्ज़ियों को स्थानीय बाज़ार में बेच वह  आजीविका कमा रही है. जेन का बगीचा उनके परिवार को ताज़ा, पौष्टिक भोजन भी देता है.

ये सशक्त महिलाएं अपने समुदायों और किसानों को (climate-resilient farming practices) टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए जागरूक कर रही हैं. इनकी वजह से कई किसानों ने जलवायु-स्मार्ट तकनीकें को अपनाया है. भुखमरी और गरीबी के लिए पहचाने जाने वाला कितुई आज क्लाइमेट स्मार्ट खेती के ज़रिये सशक्तिकरण और बदलाव की कहानी लिख रहा है. क्लाइमेट चेंज सिर्फ केन्या की नहीं,  पूरी दुनिया के लिए चुनौती है.  क्लाइमेट स्मार्ट खेती के ज़रिये इस परेशानी का समाधान निकला जा सकता है.

कश्मीरी शॉल से लेकर कांचीपुरम रेशम साड़ियों तक, मधुबनी पेंटिंग से वर्ली आर्ट तक,  हैंडलूम और हेंडीक्राफ्ट परम्पराएं भारत के इतिहास को संजोकर रखे हुए हैं. भारतीय हस्तशिल्प (handloom traditions) अक्सर देश की सांस्कृतिक विविधता (handicraft heritage) और विरासत को दर्शाते हैं (cultural diversity). हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र भारत में कई लोगों (Indian artisans) के रोज़गार का ज़रिया बना है, ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में. इन शिल्पों में लाखों कारीगर और बुनकर शामिल हैं, जो अपने परिवारों और समुदायों का भरण-पोषण करते हैं. देशभर के कई स्वयं सहायता समूह (self-help groups) इन कलाओं को आजीविका  का ज़रिया बना इन्हें संरक्षित करने का काम कर रहे हैं.

स्वयं सहायता समूह से मिल रहा हैंडलूम को बढ़ावा 

स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) कारीगरों और बुनकरों (local artisans) को एक साथ आने, संसाधनों को बांटने, नए कौशल सीखने, ऋण तक पहुंचने और अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मंच दे रहे हैं (SHG conserving handloom and handicraft). तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से पारम्परिक हैंडलूम और हेंडीक्राफ्ट में कमी आती जा रही है. इस कमी को दूर करने के लिए SHG काफी योगदान दे रहे हैं. 'वोकल फॉर लोकल', 'आत्मनिर्भर भारत', 'वीवर मुद्रा स्कीम', और 'GI टैग' जैसी कई पहलों के ज़रिये सरकार (government initiatives) इन समूहों को प्रोत्साहन दे रही है.

ईको-फ्रेंडली उत्पादों की बढ़ रही मांग 

SHG कारीगर और बुनकर नई डिज़ाइनों, आधुनिक तकनीकों और ईको-फ्रेंडली सामग्रियों (eco-friendly products) का इस्तेमाल कर ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जिसकी मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में बढ़ रही है. समूह का हिस्सा होने से कारीगरों और बुनकरों को एक-दूसरे का समर्थन मिल पाता है. यह उन्हें साथ प्लानिंग करने, चुनौतियों का समाधान करने और  सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद करता है. 

स्वयं सहायता समूह स्थायी आजीविका (self-help groups) का ज़रिया बन, ग्रामीणों को शहरों की तरफ रुख करने से रोकते हैं. महिलाओं और लोकल आर्टिस्ट्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास (rural development) में योगदान करते हैं.

SHG कर रहे सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित 

स्वयं सहायता समूह कारीगरों और बुनकरों को बाज़ार की बदलती मांगों के अनुसार अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने के लिए ज़रूरी समर्थन, संसाधन और बाज़ार तक पहुंच देकर भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. SHG न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित (cultural preservation) करते हैं, बल्कि समुदायों को सशक्त बनाकर आर्थिक (economic empowerment) और सामाजिक विकास में भी योगदान दे रहे हैं.