भारत में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, डिजिटल साक्षरता की ज़रुरत पहले से ज़्यादा स्पष्ट हो गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक विकास में डिजिटल शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता की भूमिका अहम है. इस क्षमता का सही जगह, सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए Digital Literacy स्तर को मापने की ज़रुरत है.

Digital Literacy का स्पेक्ट्रम सिर्फ़ Digital Skill तक सीमित नहीं

डिजिटल साक्षरता सिर्फ डिजिटल उपकरणों को संचालित करने के कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है. इसमें डिजिटल उपकरणों को प्रभावी ढंग से समझना और इस्तेमाल करना, ऑनलाइन जानकारी का गंभीर मूल्यांकन करना और डिजिटल खतरों से बचाव करना भी शामिल है.

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डिजिटल साक्षरता का आर्थिक विकास से सीधा संबंध है. भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का लक्ष्य रखता है. ऐसे में हर उस पहलु पर ध्यान देने की ज़रुरत है, जिससे इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है, जैसे डिजिटल साक्षरता.

Economic Progress के लिए ज़रूरी Digital Literacy

वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना रणनीतिक ज़रुरत बन गई है. डिजिटल रूप से साक्षर आबादी Digital Economy में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है, जिससे रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के नए रास्ते खुल सकते हैं.

इस वजह से भारत में डिजिटल साक्षरता को मापना ज़रूरी हो जाता है. डिजिटल साक्षरता स्तर का माप, उपकरण के रूप में काम करेगा, जिससे डिजिटल शिक्षा पहलों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का पता लगाने में मदद मिल सकेगी. इससे समुदाय की विशिष्ट ज़रूरतों  के हिसाब से योजना बनाना आसान हो पायेगा.

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Digital Literacy को माप दूर होगा Digital Gap

साथ ही, इस तरह के माप नीति निर्माताओं को डिजिटल गैप को दूर करने के लिए लक्षित रणनीति तैयार करने में मार्गदर्शन देंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल युग का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे.

ज़मीनी स्तर पर, बुनियादी डिजिटल कौशल और महत्वपूर्ण डिजिटल सोच विकसित करना भी ज़रूरी है. आज इंसान चारों और इन्फॉर्मेशन से घिरा हुआ है, ऐसे में सभी को गलत सूचना और विश्वसनीय जानकारी के बीच फर्क पता होना चाहिए.

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Digital Literacy के ज़रिये स्कूल, कॉलेज करेंगे tech-savvy पीढ़ी को सपोर्ट

डिजिटल साक्षरता यूज़र्स को विशाल डिजिटल लैंडस्केप में जिम्मेदारी से नेविगेट करने के कौशल से लैस करती है, जिससे  सूचित और जागरूक नागरिक वर्ग का निर्माण होता है.

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युवा पीढ़ी के बीच डिजिटल साक्षरता को आकार देने में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका ख़ास है. फॉर्मल एजुकेशन करिकुलम में डिजिटल साक्षरता को शामिल करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रुरत है. इससे आने वाली पीढ़ी tech-savvy बन, दुनिया में लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य को सहजता से अपना सकेगी.

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Digital Literacy के लिए ज़रूरी है Standardized Framework

डिजिटल साक्षरता को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क सही कदम साबित हो सकता है. एक standardized framework जरूरी कौशल और ज्ञान पर क्लैरिटी देगा, जिससे देश भर में डिजिटल शिक्षा पहल में स्थिरता आएगी. यह दृष्टिकोण डिजिटल रूप से सशक्त और एकीकृत भारत की नींव रखेगा.

भारत को अपने डिजिटल साक्षरता प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए, उन्हें मापना ज़रूरी हो जाता है. जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रही है, डिजिटल साक्षरता में निवेश देश की समृद्धि और समावेशिता बढ़ाने में कारगर साबित होगा. डिजिटल साक्षरता को माप, सही ढंग से डिजिटल साक्षरता प्रयासों को लागू कर, भारत वैश्विक डिजिटल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर, नागरिकों को डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना सकता है.

महिला उद्यमिता (women entrepreneurship) को आर्थिक प्रगति (economic progress) का रास्ता माना गया. महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सरकारें अलग-अलग पहल कर रही हैं. इस मिशन को पूरा करने के लिए गोवा सरकार (Goa government) ने अहम कदम उठाया.  

NITI Aayog और गोवा सरकार ने की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित 

NITI Aayog के राज्य समर्थन मिशन (State Support Mission) के तहत, Women Entrepreneurship Platform (WEP) ने गोवा सरकार के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

इसमें महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Groups), संगठन, सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित कई महिला लीडर्स (women leaders) भी शामिल हुईं.  NITI Aayog के तहत आने वाला Women Entrepreneurship Platform (WEP) अब सरकारी-निजी साझेदारी (public-private partnership) के ज़रिये आगे बढ़ रही है. 

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The State Support Mission के साथ 2047 तक लक्ष्य पूरा करेंगे राज्य 

यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों (female entrepreneurs) के लिए ज़रूरी जानकारी का वन-स्टॉप शॉप (one-stop shop) है, जिसमें सरकारी योजनाओं (government schemes), इंक्यूबेटर (incubator), एक्सेलरेटर और निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए SmartMatch सुविधा, कम्युनिटी पेज (community page) और मेंटरशिप मॉड्यूल (mentorship module) जैसी जानकारी शामिल है.

NITI Aayog की The State Support Mission पहल का लक्ष्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को 2047 तक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों (achieve socio-economic goals by 2047) को हासिल करने में मदद करना है.

राज्य समर्थन मिशन के तहत, केंद्र-राज्य के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. इस कार्यशाला से WEP State Workshop series की शुरुआत हुइ. इसका मुख्य लक्ष्य महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (WEP) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

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महिला उद्यमियों को मिलेगा समर्थन 

इन प्रयासों में 'उद्यम अपलिफ्ट' (Udyam Uplift) शामिल है, जो AIC-GIM-WEP के साथ एक सहयोगी प्रयास है. साथ ही ग्रीन महिला उद्यमियों (green women entrepreneurs) को समर्थन पाने का रास्ता दिखायगी. कार्यशाला के दौरान, मेंटरिंग (mentoring), कौशल विकास (skill development), और वित्त पहुंच जैसे विषयों पर समझ बढ़ाने की योजना है.

कार्यशाला में मुख्यमंत्री प्रमोद सवंत (CM Pramod Sawant), NITI Aayog के सदस्य डॉ. वीके सरस्वत (Dr V K Saraswat), NITI Aayog के CEO बी वी आर सुब्रह्मण्यम (B V R Subrahmanyam), संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation), रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation), पिरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation), ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया), SIDBI, Ola फाउंडेशन (Ola Foundation) और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

गोवा महिला स्वयं सहायता समूह संघ (Goa Women Self Help Group Association) प्रेसिडेंट, सुलक्षणा पी सवंत (Sulakshana P Sawant), शामिल रही.

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वर्कशॉप ने महिला उद्यमियों को ज्ञान हासिल करने, अपने अनुभव साझा करने और ज़रूरी संसाधनों तक पहुंचने का अवसर दिया. इस पहल के ज़रिये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां महिला उद्यमियों को इंक्लूसिव और समान उद्यमशीलता इकोसिस्टम (Inclusive and equitable entrepreneurship ecosystem) मिल सकेगा. 

पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) के साथ आर्थिक रूप से मज़बूत होने का सपना भी पूरा कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह (self help group). कुछ ऐसा ही केन्या (Kenya) के SHGs ने भी किया. 

पेड़ लगाकर आर्थिक रूप से मज़बूत हो रहे SHG

जब सरकार ने एक दशक में 15 अरब पेड़ (15 billion trees goal in Kenya) लगाने का लक्ष्य तय किया तो इस पहल को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह (self help groups in Kenya) आगे आये. न सिर्फ वह संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि इसके ज़रिये आर्थिक रूप से मज़बूत भी बन रहे हैं.

यूसिन गिशू काउंटी (Uasin Gishu County) में एक समूह, एमटीआई क्वान्ज़ा सेल्फ हेल्प (Mti Kwanza Self Help), वर्तमान में 1.5 मिलियन पौधे उगा रहा है. इसकी बिक्री से होने वाली आमदनी वंचित समुदायों से आने वाले बच्चों की शिक्षा (support education in Kenya) का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है.

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नंदी काउंटी (Nandi county) में, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, चियात अक केटिट (चाय और पेड़) ने संरक्षण प्रयासों के लिए और युवाओं और महिलाओं को सशक्त (women empowerment Kenya) बनाने के लिए चाय और पेड़ रोपण नर्सरी शुरू की.

राष्ट्रपति विलियम रूटो की पहल का समर्थन कर रहे SHG

एमटीआई क्वान्ज़ा (Mti Kwanza) और चैयट अक केटिट (Chaiyat ak Ketit) भी सूखे (drought) को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन (climate change) पर राष्ट्रपति विलियम रूटो (President William Ruto) की पहल का समर्थन कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा (food safety) को भी मज़बूती मिल रही है.

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एमटीआई क्वान्ज़ा स्वयं सहायता समूह (SHG) के अध्यक्ष किरुई कोस्गेई ने कहा कि वृक्षारोपण पहल पूरी तरह से 2032 तक 15 अरब पेड़ों के लक्ष्य को हासिल कर लेगी. ये समूह राष्ट्रपति डॉ रुतो की पहल के साथ है.

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बचेगा इकोसिस्टम

समूह ने सरू (seedlings of cypress) के 8 लाख पौधे, 4 लाख 50 हज़ार ग्रेविलिया (grevilleas), 50 हज़ार यूकेलिप्टस (eucalyptuses), 3 लाख बांस (bamboos) और 1 लाख ओलिया अफ़्रीकानो (Olea Africano) के पौधे उगाए हैं.

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“हमारे पास समाज में आजीविका में सुधार के लिए एक मास्टर प्लान है. हमारा कार्यक्रम ज़्यादातर परिवारों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा और बिगड़ते पर्यावरण को भी बचाएगा. हमारी परियोजना सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके पंप किए गए पानी का भी उपयोग कर रही है, इस तरह इकोसिस्टम को प्रदूषण से बचा रही है ” कीसी विश्वविद्यालय (lecturer at Kisii University) ले लेक्चरर डॉ. कोस्गेई (Dr Kosgei) ने कहा.

केन्या में ये स्वयं सहायता समूह (self help groups in Kenya) न सिर्फ आर्थिक विकास (economic progress) को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) का भी समर्थन कर रहे हैं. लाखों पेड़ लगाने और जलवायु-लचीली कृषि (climate-friendly agriculture) को बढ़ावा देने के उनके प्रयास सस्टेनेबिलिटी (sustainability) में योगदान देकर  सामाजिक चुनौतियों (social challenges) का समाधान करने में सरकार की मदद कर रहे हैं.

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ये स्वयं सहायता समूह (women SHG) इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे स्थानीय प्रयास हमारे समय की गंभीर चुनौतियों से निपटने में वैश्विक प्रभाव डाल सकते हैं.