वो कहावत तो सबने सुनी ही होगी की "हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है" लेकिन कभी सोचा कि ऐसा क्यों बोला जाता है? कारण है महिलाओं का भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से सोचकर फैसले लेना और यही कारण है कि वे किसी भी काम के विश्लेषण को अच्छी तरह से कर पाती है. और उन महिलाओं कि सफलता तो हम शहरी क्षेत्रों मे देख ही रहे है पर अब, ग्रामीण क्षेत्रों में भी women entrepreneurship development कोई दूर का सपना नहीं बल्कि उभरती हुई सच्चाई है.

Odisha में एक परिवर्तन चल रहा है, जो लाखों महिलाओं के जीवन को नया आकार दे रहा है और ग्रामीण entrepreneurship के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है. इस बदलाव में सबसे आगे Odisha State Association for Financial Inclusion and Inclusion (OSAFII) है, जिसने हाल ही में entrepreneurship के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए अपने 5वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया.

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हुआ 21,800 करोड़ रुपये की राशि का ऋण

सम्मेलन में बताया microfinance संस्थानों, बैंकों और छोटे वित्त बैंकों द्वारा 21,800 करोड़ रुपये की राशि का ऋण किया गया है, जिससे राज्य भर में 4 million women self help group (SHG) के सदस्यों को लाभ हुआ है. OSAFII का मिशन स्पष्ट और केंद्रित है, कि यह प्रयास सिर्फ वित्तीय सहायता के बारे में नहीं, बल्कि कौशल विकास, financial literacy और महत्वपूर्ण संसाधनों तक भी पहुंच शामिल है. OSAFII के CEO ने सम्मेलन के दौरान इन प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला और ग्रामीण महिलाओं के बीच employment को बढ़ावा देने में financial literacy की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया.

'We Lead' से आया आर्थिक परिवर्तन

'We Lead' जैसी पहल के माध्यम से, महिलाओं को ना केवल ऋण (loan) मिल रहा है बल्कि financial प्रबंधन और बाजार संपर्क जैसे क्षेत्रों में व्यापक समर्थन से भी लैस किया नज़र आ रहा है. ध्यान केवल entrepreneurships को तैयार करने पर नहीं है बल्कि ऐसे leaders को तैयार करना है जो अपने समुदायों के भीतर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकें.

Odisha में ग्रामीण महिलाओं की कहानी बदल रही है, वे economy  में केवल भागीदार होने से लेकर इसके निर्माता बनने तक की स्थिति में हैं. OSAFII सम्मेलन से निकलने वाली सफलता की कहानियां अन्य लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती नज़र आएंगी. Odisha में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की यात्रा एक ज़रूरी अवस्था तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी आगे का रास्ता लंबा और अवसरों से भरा हुआ है. इन महिला उद्यमियों की कहानी उस ताकत की याद दिलाती है जो सशक्तिकरण के लिए एकता, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण में बसी है.

यह February महीना जिसको प्यार का महीना बोला जाता है, 14th February को Valentine's day भी मनाया जो प्रेम के प्रतीक को दर्शाता है. इस दिन लोग अपने प्रिय को कुछ gift कर उन्हें अपने प्रेम के अंदाज़ा दिलाते हुए नज़र आते है. और जो gift सबसे ज़्यदा प्रसिद्ध है वो है teddy bears. 

जब इस दिन को लोग इतने उत्साह के साथ मनाते है तो यह एक income का ज़रिया भी साबित होता है. और इसी का फयदा उठाते नज़र आयी Basti district के SHG की महिलाएं. देश की economy में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई अलग अलग विधाओं पर जानकारी दी जा रही है. जो उन्हें मदद करेगा एक बेहतर आय और अधिक सुविधाओं के साथ एक अच्छी जीवनशैली अपनाने में. इस कड़ी में महिलाएं आगे बढ़ कर अपने आत्मनिर्भरता के लिए टेडी बियर्स बनाकर और उन्हें बेचकर लाखों कमाती दिखी. 

RSETI से मिली ट्रेनिंग और हुई सफलता की शुरुआत.

Basti District के सदर तहसील के महादेवा निवासी self help group  की महिलाएं सरकार द्वारा 50 हजार का लोन इस्तेमाल कर टेडी बियर का निर्माण कर रही हैं. इनके समूह में 12 महिलाएं है जिन्होंने RSETI से training भी मिली, जिससे इन महिलाओं ने यह काम शुरू किया और इनका काम काफी बड़े स्तर पर पहुंच चुका है. इनके द्वारा बनाए गए टेडी बियर को थोक में बेचा जाता है, जिससे समूह की हर एक महिला 12 से 15 हज़ार रुपए प्रति महीना कमाती नज़र आयी. 

समूह की महिला दुर्गावती शर्मा ने बताया कि "हम लोगों ने एक साल पहले टेडी बियर निर्माण का काम शुरू किया था. साथ ही सरकार ने हमें लोन देने के साथ ही मार्केट भी उपलब्ध कराया. जिससे हम लोगों द्वारा तैयार किए गए टेडी बियर आसानी से बिक भी जाते हैं." 

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महिलाएं हुई पैरों पर खड़े होने को तैयार 

डीएम बस्ती अंद्रा वामसी ने बताया कि "शासन के निर्देश पर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है. इस समय Basti district में 15,360 समूह हैं, जिसमें 1.5 लाख से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं."

आज यह महिलाएं घर बैठने के बजाय काम कर लाखों कमा रहीं हैं और अपने साथ-साथ अपने परिवार का भी भरण-पोषण कर रहीं हैं. साथ ही इनको support करने के लिए सरकार भी कई नए कदम उठाकर इन महिलाओं की सहायता कर रही है. आने वाले समय में हम देखेंगे कैसे देश की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर खुद के साथ देश का भी नाम रोशन करती नज़र आएंगी.

Vocal for Local आज देश का एक सबसे महत्वपूर्ण mission बन गया है. अपने ही देश में बनी वस्तुओं की selling और उपयोग करके हम अपने देश की economy को ऊचाईओं पर ले जा रहे हैं. 

इसी को दखते हुए आज महिला Self Help Groups अपनी अपनी field की वस्तुएं बनाकर बेच रहीं और सरकार भी National Rural Livelihood Mission (NRLM) के तहत उनकी हर प्रकार से मदद कर रही है. 

इसी को दखते हुए-

Jammu&Kashmir Rural Livelihoods Mission (JKRLM) ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर SARAS Aajeevika आयोजित किया है.

यह दस दिनों का उत्सव कला, शिल्प, संस्कृति, और भोजन का एक महोत्सव है.  पूरे भारत का Art and Craft  प्रदर्शित करने वाले इस आयोजन का उद्देश्य  DAY-NRLM के ग्रामीण  महिला SHG की कलाकारों को उनकी अनूठी प्रतिभाओं और products  को showcase  करने के लिए एक मंच प्रदान करना है.

SARAS AAJEEVIKA 2.0 मेले में आने वाले दर्शकों को सुंदर बुना हुआ handmade और handskilled  उत्पादों की विविध श्रृंखला की अपेक्षा की जा सकती है, जिसमें textile weaving, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, धातु का काम, paintings, और अधिक शामिल है. मेला पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुत करेगा, जो वातावरण को जीवंत बनाए रखने में मदद करेगा और जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएगा. 

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इसके अलावा Saras Aajeevika jammu ,बहुत ही अनोखे कल्चरल programmes और activities का आयोजन कर रहीं हैं जिससे मेले आने वाले मेहमानों को sustainable products जैसे paper bags , paper packaging , plastic का उपयोग काम करना, जैसी बातों का गायन दिया जायगा. 

वहां Waste management systems का use किया जायगा जिससे वहां साफ सफाई बानी रहे. 

इंदु कंवल चिब -Director JKRLM ने बताया -

''SARAS Aajeevika ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए एक बाजार बनाने का मंच प्रदान करता है. यह उन्हें ग्राहक की पसंद और विकल्प को समझने का अवसर देता है, उनके उत्पादों को सुधारने और पुनर्जीवित करने की क्षमता को बढ़ाता है, और उनकी विपणन क्षमताओं को मजबूत करता है.

मेले में हस्तशिल्प, हस्तबुनाई, और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक खाद्य उत्पाद होते हैं. इस आयोजन को केवल ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और सभी प्रदर्शित वस्त्र उन्हीं द्वारा बनाए गए होते हैं और केवल उन्हीं द्वारा ही बिकते हैं. स्थान पर पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, और चिकित्सा सेवाओं सहित आवश्यक सुविधाओं से सम्पन्न है. सख्त अग्निरक्षा प्रोटोकॉल को लागू किया गया है, और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के साथ-साथ 24x7 एम्बुलेंस सेवाएं तत्परता से उपलब्ध होंगी, उन्होंने यह बनाए रखने की व्यवस्था की.''

मेले में एंट्री लेने समय subh 10 बजे से लेकर शाम में 8 भजे तक है, yaha 60 stalls है जिसमे SHG की महिलाएं अपने अपने products प्रस्तुत करेंगी और उनकी marketing skills को और बढ़ाने के लिए एक workshop का भी आयोजन किया गया हैं.

ऐसे आयोजन महिला SHGs की हिम्मत और साहस बढ़ाने में चार- चांद लगा देते हैं.

इस युग में नारी का आत्मनिर्भर होना ही समाज के हीत में है. महिलाओं का योगदान आज देश की Economy को सोने की सीढ़ी पर चढ़ा रहा है. सरकार और Self Help Group की मदद से आज महिलाऐं पूर्ण रूप से सक्षम बनने की राह पर चल रहीं हैं. 

आज देश में सभी SHGs की महिलाएं अपनी कलाकारी से बने Products को बेच रहीं हैं और अपना पालन पोषण कर रहीं हैं.

 क्या आपको पता हैं ऐसा ही एक केस है-

UP के इस अनोखे SHG का जहां Mushroom Farming करके महिलाऐं lakhpati दीदी बन रहीं है. 

जनपद के कप्तानगंज ब्लॉक क्षेत्र की बस्ती से शुरू हुआ यह SHG आज लाखों की कमाई कर रहा हैं. यहां की 5 महिलायें मशरूम की खेती कर रहीं हैं, खेती का सारा कार्य सिर्फ इन्हीं महिलाओं द्वारा सम्पूर्ण होता हैं. आज इसी unique idea के ज़रिये ये महिलाइएं पूर्णतः सक्षम हो गयीं है. आज वे अपना और अपने परिवार का धयान रख रहीं हैं. 

इंद्रावती देवी जो इसी SHG से जुड़ी हुईं हैं, उन्होंने बताया कि Mushroom Farming करने में एक शेड बनाने और मशरूम तैयार करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपये का खर्च आता है. जब मशरूम तैयार हो जाता है, तो इसे 2 से 2.5 लाख रुपये में बेचा जा सकता है. व्यापारी, सरकार, और प्रशासन उचित रेट्स के साथ शेड में आते हैं. सरकार लोगों को लोन भी प्रदान करती है और इस बार उन्होंने हमें 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी की है।

हेमा देवी कहती हैं - मशरूम की खेती सरकार की अच्छी पहल है। हमने ट्रेनिंग ली है और अब मशरूम की खेती कर रहे हैं। पहले हम किसानी करते थे, लेकिन उसमें प्रॉफिट कम था। अब हम महिलाएं हैं और मशरूम की खेती करके आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मशरूम की खेती अक्टूबर से फरवरी के बीच होती है, और इससे जनपद की कई महिलाएं तरक्की कर रही हैं। हम सालभर मेहनत करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर हो गई हैं।

महिला सशक्तिकरण का सच्चा मतलब है, उन्हें स्वतंत्र बनाना.

सरकार ने एक ट्रिलियन डॉलर की economy को छूने के लक्ष्य के साथ महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के प्रयास शुरू किए हैं। खेती और  अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में, बस्ती जनपद के Self Help Group ने मशरूम की उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया है। 

देशभर में स्वयं सहायता समूह (self help group) स्मॉल क्रेडिट (small credit) के ज़रिये आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रहे हैं. अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूती देने के लिए महिलाओं के इन समूहों की ज़रुरत को पहचाना जा रहा है.  

नकद की जगह बैंक ट्रांसफर के लिए किया प्रोत्साहित 

सिक्किम (Sikkim) सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधान मुख्य निवेश सलाहकार G.P. उपाधयाय (G.P. Upadhayay, Cabinet Secretary & Principal Chief Investment Advisor for the Government of Sikkim) ने हाल ही में गोवा (Goa) में आयोजित चौथे एलेट्स बीएफएसआई गेमचेंजर शिखर सम्मेलन (4th Elets BFSI Gamechanger Summit) में बात की. उन्होंने भारत में बैंकिंग (banking) और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए कहा नवाचार (innovation) के ज़रिये आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.

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उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने अपने शुरुआती करियर के दौरान परिवर्तनकारी पहल के बारे में भी बताया. करीब 300 लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में बड़ी राशि वितरित की जानी थी, नकद में पैसा देने के बजाय, जैसा कि उस समय किया जाता था, उन्होंने प्राप्तकर्ताओं को बैंक खाते खोलने (bank accounts) और वहां पैसा जमा करने के लिए राज़ी किया. 

इस पहल ने न सिर्फ वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया, बल्कि प्राप्तकर्ताओं के बीच  बचत (savings) की आदत को भी प्रोत्साहित किया. टेक्नोलॉजी (technology) के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उन्होंने प्रौद्योगिकी से जुड़े खतरों (threats related to technology), जैसे डेटा सुरक्षा (data safety) और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी.

डिजिटलीकरण से बढ़ी ट्रांसपेरेंसी 

पहले जहां वेतन नकद में वितरित किया जाता था, आज सीधे बैंक खातों में जमा किया जा रहा है. बैंकिंग सेवाओं (banking services) के डिजिटलीकरण (digitalisation) के ज़रिये सरकारी योजनाओं (government schemes) को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी (transparency) बढ़ी. कई सरकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक धन को छात्रवृत्ति, सब्सिडी और दूसरी तरह की सहायता के रूप में आसानी से वितरित किया गया. बैंक खातों को आधार से लिंक (bank account linking with Aadhar) करवाने के बाद रिसाव और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आई.

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उपाध्याय ने ऋण प्रदान करने में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने अमरजीत सिन्हा (Mr. Amarjit Sinha) के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में, देश में 90 हज़ार स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का ऋण (SHG loan) लिया, जिसमें NPA प्रतिशत दो प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने इन समूहों पर भरोसा करने की ज़रुरत पर जोर दिया, क्योंकि उनके द्वारा लिया क़र्ज़ समय पर वापिस किया गया.

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छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताना ज़रूरी 

G.P. उपाधयाय ने ऑनलाइन सेफ्टी (online safety rules in Hindi) पर बात करते हुए बताया कि तकनीक को बढ़ावा देने के साथ, सरकार सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है, और ग्राहक मौजूदा आईटी अधिनियम (IT Act) के बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं. 

कैबिनेट सचिव उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial institutions) से स्कूलों में वित्तीय साक्षरता (need for financial literacy sessions in school) सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध किया. उनका मानना ​​है कि छात्रों को बैंकिंग सेवाओं, अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका (Role of banks in the economy) और बीमा (Insurance) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. उन्होंने छात्रों को साइबर सुरक्षा (cyber safety) और धोखाधड़ी (cyber fraud) की संभावना के बारे में पढ़ाने पर भी जोर दिया.

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अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूत बनाने और देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए वंचित समुदायों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) फैलानी होगी. इस दिशा में स्वयं सहायता समूह (SHG women) की महिलाएं उल्लेखनीय काम कर रही हैं, जो खुद अपने उद्यम शुरू कर अपने इलाके की इकॉनमी में योगदान दे रही हैं, और साथ ही समुदाय के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं.

माइक्रोफायनेंस महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) में उनकी भूमिका को बढ़ावा दे रहा है. इस वजह से देशभर में कई ऐसी पहलें की जा रही है जिससे माइक्रोफायनेंस (micro finance) को बढ़ावा मिले.

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AKMI ने किया 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' का आयोजन 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (AKMI) ने कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग (microfinance industry in Karnataka) के विकास पर चर्चा करने के लिए 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' (microfinance karnataka summit 2023) का आयोजन किया. 

समिट के दौरान नाबार्ड (NABARD) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक एन. श्रीनिवासन (Former Chief General Manager N. Srinivasan) द्वारा लिखी किताब 'कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस - सेक्टर रिपोर्ट 2023' (Microfinance in Karnataka - Sector Report 2023) लॉन्च की गई. बुक लॉन्च कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara) द्वारा किया गया. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस (microfinance) उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों को भी संबोधित किया.

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इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट (impact study report) के लॉन्च के बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस (microfinance in Karnataka) के विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर उद्योग विशेषज्ञ शामिल रहे. सर्वेक्षण में कर्नाटक के 7 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें हर जिले के 2300 माइक्रोफाइनेंस ग्राहक हिस्सा बनें.

इस इम्पैक्ट स्टडी (impact study) का लक्ष्य कर्नाटक में ढाई दशकों के माइक्रोफाइनेंस संचालन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-economic impacts of microfinance operations) और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना था.

JLG और SHG के साथ माइक्रोफाइनेंस उद्योग में होगी 10% बढ़ोतरी 

"जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLG) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋणों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग का वर्ष 2022-23 के दौरान 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो करीब 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. AKMI का लक्ष्य ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों और सहायक सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाना और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर स्थानीय मुद्दों को सुलझाना है,'' AKMI के अध्यक्ष वेंकटेश एन (Vekatesh N. Chairman AKMI) ने बताया.

सा-धन (Sa- Dhan) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान 21% की समग्र पोर्टफोलियो बढ़ोतरी दर्ज की. माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए ऋण खातों की संख्या वित्त वर्ष 2013 में बढ़कर 136.3 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 123.9 मिलियन थी, जो साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है. 

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस निभा रहे अहम भूमिका 

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में रहने वाली 10 से 15 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान करने की क्षमता है और भविष्य में 30 प्रतिशत आबादी तक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की संभावना है. ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस अहम भूमिका निभा रहा है (role of microfinance in rural development in Hindi). एमएफआई (MFI) न सिर्फ ऋण प्रदान करते हैं बल्कि वंचित समुदाय के लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की मुख्यधारा में लाते हैं.

भारत में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) ही समावेशी विकास (Overall development) का रास्ता है. शहरी और ग्रामीण भारत में गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं (financial Services in rural India) प्रदान करने में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutions) बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण पोर्टफोलियो (loan portfolio) वाले 2.67 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचने में, अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस उद्योग का योगदान अहम रहा है.

आज देशभर में 8.9 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) से जुड़कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रही हैं. ये महिलाएं कई क्षेत्रों में रोज़गार (employment) शुरू कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) को बढ़ाने में मदद कर रही हैं. इनकी सफलता और विकास में योगदान को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार इन्हें अलग-अलग तरह से बढ़ावा दे रही हैं. हर तबके की महिलाओं के सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा रहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश के 10 करोड़ ग्रामीण वंचित परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का लक्ष्य तय किया है. 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्वयं सहायता समूह गठन से सेचुरेशन प्राप्त करने के लिए सोशल मोबेलाइजेशन कैंपेन आयोजन करने के निर्देश दिए. ये कैंपेन सभी राज्यों में 18 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जायेगा. जिले को निर्धारित समय में समूह गठन से सेचुरेट करना है. इसके लिए सघन तौर पर सीआरपी ड्राइव का आयोजन कर स्वयं सहायता समूह में वंचित परिवारों का समावेशन किया जाएगा. इस काम में सहयोग के लिए बड़वानी की सक्रिय समूह दीदियां भी सीआरपी ड्राइव में शामिल होगी. 

पहले से SHG से जुड़ी दीदियां अपने समूहों में समुदाय की और भी महिलाओं को जोड़ेंगी. समूह से इन महिलाओं को लोन लेने, बचत करने, और अपना रोज़गार शुरू करने में मदद मिलेगी. देशभर में SHG, महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक, सामाजिक, और राजीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है.