लोकतंत्र में नंबर एक शक्तिशाली भूमिका निभाते है. भारत 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर रहा है, आज़ादी के बाद 1951 के पहले लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections) से लेकर 2024 तक कई ऐसे नंबर और डेटा सामने मौजूद है जो लोकतंत्र की कहानी सुनाते है.

स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 1951-52 में अपने पहले आम चुनाव से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (universal adult franchise) का उपयोग रही है. यह वास्तव में ऐतिहासिक है कि भारत में सभी वयस्क महिला राष्ट्र के जन्म के बाद से ही वोट देने के लिए पात्र बनी. ब्रिटेन और अमेरिका जैसे दुनिया के अधिकांश विकसित और शक्तिशाली देशों में, महिलाओं के लिए मताधिकार एक लंबी, थकाऊ और संघर्षशील प्रक्रिया के बाद हासिल किया गया.

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1990 के दशक तक महिलाओं का मतदान पुरुषों से काफी कम

महिलाओं के मतदान अधिकार (Women Voting Rights) की उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद, 1990 के दशक तक महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी कम रहा. हालांकि यह प्रवृत्ति हाल के वर्षों में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरी है. पहले और दूसरे आम चुनाव में महिला मतदाता (Female Voters) का डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि लिंग आधारित मतदान डेटा चुनाव आयोग ने 1962 के बाद से ही रखना शुरू किया.

पहले आम चुनाव की रिपोर्ट्स बताती है की कैसे करीब 40 लाख महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपने नाम फलाना ' की पत्नी ' या फलाना ' की बेटी ' से दर्ज़ कराये, ना की खुद के नाम से. भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) सुकुमार सेन (Sukumar Sen)इस से खुश नहीं थे. चुनाव आयोग (Election Commission) ने जागरूकता कार्यक्रम चला कर महिलाओं को अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाने को प्रेरित किया.

इन सबके बावजूद पहले आम चुनाव के लिए भारत में लगभग 80 मिलियन महिला मतदाताओं में से, लगभग 2.8 मिलियन अंततः अपने उचित नाम का खुलासा करने में विफल रहीं, और उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना पड़ा.

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2019 में महिलाओं ने पुरुषों के मुक़ाबले 1.7% ज़्यादा किया वोट

1962 और 1967 के चुनावों में महिला मतदान कम रहा. 1962 में 46.6% महिला मतदान हुआ जो की 1967 में बढ़कर 55.5% तक पहुंचा. लेकिन 1971 के चुनाव में यह गिरकर 49.1% पर रहा. इन सालों में पुरुष और महिला मतदान में 11 से 17% का अंतर रहा. 1991 के चुनाव से यह अंतर लगातार कम हुआ, 2014 के 16वें आम चुनाव में यह अंतर घटकर 1.4% पर आया जबकि 2019 के आम चुनाव में महिलाओं ने 1.7% से पुरुषों के मुक़ाबले ज़्यादा वोट किया. जहां 2009 में 64 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की वही 2019 में बढ़कर 143 हो गयी.

महिला वोटर की संख्या बढ़ने के प्रमुख कारण शिक्षा, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन है. इन सब कारणों से महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढ़ी है. महिला वोटर टर्नआउट तो बढ़ा है लेकिन राजनैतिक नीति निर्धारण, प्रचार और सभाओं में उनकी संख्या अभी भी कम है.

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से आज देश में करोड़ों महिलाएं जुड़ रहीं हैं. Metro cities से लेकर गांव तक आज महिलाओं ने कमाई के ज़रिए ढूंढ लिए है. ये महिलाएं ना सिर्फ कमा रहीं बल्कि घर भी चला रहीं है. इनमें से कई महिलाएं तो ऐसी है जो आज अपने घर की decision-makers बन चुकी हैं. सिर्फ घर ही क्यों, यह महिलाएं तो आज अपनी क्षमताओं के साथ देश की decision maker के रूप में भी उभर रहीं हैं. इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं Andhra Pradesh.

Andhra Pradesh में 50% से ज़्यादा है महिला voters

Election Commission के latest data के अनुसार Andhra Pradesh में कुल voters की संख्या करीब 4.07 करोड़ हैं. इसमें से 2.07 करोड़ से ज़्यादा voters महिलाएं हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि female voters की संख्या कुल voters के 50% से भी ज़्यादा है. इनमें से करीब 60% महिलाएं SHGs के साथ जुड़कर काम कर रहीं हैं. यह संख्या 1.25 करोड़ के लगभग है जो किसी भी election के results को निश्चित करने के लिए बहुत शक्तिशाली संख्या है (SHG role in elections).

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Financial Metrics में Andhra Pradesh No.1

Andhra Pradesh करीब 11 लाख SHGs का घर है जिनमें यह महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं. इतनी ज़्यादा सदस्यता और पहुंच के साथ, ये समूह सशक्त होने के साथ ही Andhra Pradesh में किसी भी चुनाव के परिणाम को निर्धारित करने में important role निभा सकते हैं. 

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 83% से अधिक Self Help Groups को 5 लाख रुपये से ज़्यादा का loan प्राप्त हुआ है. SHG Loans का recovery rate भी 99.7% पर है जो बहुत ही अच्छा संकेत है.

SHG की संख्या के मामले में Andhra Pradesh देश में चौथे स्थान पर है, जिसमें महाराष्ट्र 15.15 लाख SHGs के साथ सबसे आगे है. हालाँकि, जब SHG से संबंधित विभिन्न financial metrics की बात आती है तो Andhra Pradesh पहले स्थान पर है (Andhra Pradesh SHGs). NABARD की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह राज्य प्रति SHG ₹1,72,124 के Average Saving Amount का दावा करता है, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं. इसी के साथ, Andhra Pradesh में प्रति SHG ₹7.64 लाख का Average Loan Disbursement भी सबसे अधिक है.