हाल के वर्षों में, भारत ने Start-up Ecosystem लैंडस्केप में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखे. लगभग 61,400 स्टार्ट-अप के साथ, भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. विस्तार करते Start-up Ecosystem ने महिलाओं की भागीदारी में भी बढ़त देखी. 

Start-up Ecosystem में बढ़ी Female entrepreneurs की भागीदारी

बेंगलुरु ने कई incubation programmnes, अनुदानों और फ़ेलोशिप के साथ उद्यमियों को प्रोत्साहित करके स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है.

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Women innovators के बीच रिस्क लेने को प्रोत्साहित करने के लिए, बेंगलुरु ने शुरुआती चरण में स्टार्टअप के लिए 5 मिलियन रुपये की अनुदान सहायता कार्यक्रम शुरू किया. इस पहल ने महिला उद्यमिता पर ध्यान आकर्षित किया है, जिसकी वजह से प्रभावशाली 30% नए स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. अपनी सफलता के प्रमाण के रूप में, बेंगलुरु में 1,783 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं, जो समर्थन के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं.

Women entrepreneurs को मिल रहा सरकार का समर्थन

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार ने महिलाओं के self help groups को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजनाएं शुरू की गई हैं. कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है. कृषि क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण महिला उद्यमियों को कवर करने के लिए 15 हज़ार ड्रोन के साथ, यह कार्यक्रम न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसर भी पैदा करता है.

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Flipkart के साथ Women Entrepreneurs ने लिखी Success Stories

Electric Vehicles के ज़रिये महिलाओं को मिल रहा रोज़गार

ऑटोमोबाइल की वजह से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं को संबोधित करते हुए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग (फेम इंडिया चरण II) का समर्थन किया. पांच वर्षों में 100 अरब रुपये के बजट के साथ, यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को कम करके उपभोक्ताओं को सीधे प्रोत्साहित करती है. देशभर के कई शहरों में महिलाओं को काम कीमत पर electric vehicle उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो उनके आत्मनिर्भर बनने का ज़रिया बन रहे हैं. 

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इस योजना के ज़रिये, दस लाख से ज़्यादा दोपहिया, हजारों तिपहिया और चार पहिया वाहनों और कई इलेक्ट्रिक बसों को लाभ हुआ है. इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को लगभग 7,500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा और ऑटोमोबाइल प्रदूषण में कमी आएगी.

DAY NRLM और NABARD के साथ उद्यमी बनीं ग्रामीण महिलाएं

DAY NRLM और DAY NULM के महिला स्वयं सहायता समूहों, या NABARD की Micro Enterprise Development Programme (MEDP) scheme, ग्रामीण महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करने में समर्थन दे रही है.
 
भारत के गतिशील परिदृश्य में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, बदलाव की दिशा में कई परिवर्तनकारी पहले देखी जा रही हैं. ये इनोवेटिव समाधान सतत और समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने भारत के मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सड़क कनेक्टिविटी (road connectivity) और क्लाइमेट रेसिलिएंस (climate resilience) को बढ़ाने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है. ADB साल 2002 से मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क (road network) के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है. ADB परिवहन विशेषज्ञ यांग लू ने बताया कि इस प्रयास से 9 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का विकास हुआ है.

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ग्रामीण क्षेत्रों और विकास केंद्रों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी 

ADB द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यांग लू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्तमान परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों और विकास केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल कोर्रिडोर्स को सशक्त करना और मध्य प्रदेश के समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ आर्थिक विकास का समर्थन करना है (Madhya Pradesh development). विकास के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षित और अधिक जलवायु-लचीली सड़कों का निर्माण करना होगा.

इस प्रोजेक्ट के तहत 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को स्टैंडर्ड दो-लेन डिजाइन में अपग्रेड किया जायेगा. इन सड़कों में जलवायु और आपदा-प्रतिरोधी पहलू, आधुनिक सड़क सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी जो बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करेंगी.

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Green Technology का होगा इस्तेमाल

ADB ने क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन (climate change adaptation), डिसास्टर रेसिलिएंस (disaster resilience) और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सड़क नेटवर्क योजना और प्रबंधन में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी) को बेहतर बनाने की योजना बनाई है.

यह पहल सड़क निर्माण में ग्रीन टेक्नॉलोजी (green technology) का इस्तेमाल करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के लिए चार्जिंग सुविधा से जुड़ी योजना तैयार करने में मदद करेगी. साथ ही, परियोजना का लक्ष्य लैंगिक समानता (gender equality) और सामाजिक समावेशन (social inclusion) के लिए रणनीति बनाने में MPRDC का समर्थन करना और महिला छात्रों को सड़क क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करना है.

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प्रोजेक्ट को मिलेगा महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग

इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करना भी शामिल है (SHGs working for road safety). इसके अलावा, परियोजना महिलाओं और लड़कियों के लिए आजीविका और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम (Entrepreneurship Training Program) चलाएगी और कम से कम दो सड़क किनारे बाजार बनाएगी जिसका संचालन SHG महिलाएं करेंगी.

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विकास की दिशा में उठाया गया ये कदम, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा कर राज्य को प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा.

SHG महिलाएं अब घर तक ही सिमित नहीं है, बल्कि समाज और देश की भलाई से जुड़े हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं है. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर (Sambalpur) में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वछता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं है. सरकार नई योजनाओं और पहलों के जरिए स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए SHGs महिलाओं की मदद से लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के साथ स्वछता से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहीं है.

SHG महिलाएं कर रहीं स्वछता की पहल 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Limited, MCL) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कचरा संग्रहण करने के लिए नगर निगम (SMC) को 10 इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) दिए है और जिसका उपयोग घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए किया जायेगा. इससे पर्यावरण के साथ-साथ महिलाओं को रोजगार देगा. यह पहल सीएसआर (CSR) के तहत की जा रहीं है. 

सार्वजनिक सेवा के लिए ई-वाहन वितरण समारोह एसएमसी आयुक्त श्री वेदभूषण और आईएएस और महाप्रबंधक (सिविल / सीएसआर) श्री आर के पाणिग्रही ने किया. भारत के शहरी क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट (Waste Management) लम्बे समय से चुनौती का विषय रहा है, खासकर पश्चिमी ओडिशा के सबसे पुराने शहरों की पतली गलियों में. इसी मुद्दे का हल करने के लिए एमसीएल ने CSR के तहत 45 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी है.   

जेंडर स्टेरियोटाइप (Gender Stereotype) को तोड़ने के लिए, तीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को ये ई-वाहन दिए गए है, जिसका वह संचालन और प्रबंधन करेंगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. इस स्वछता और हरित पहल के तहत नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 85,000 घरों में चार लाख निवासियों को लाभ मिलेगा.