तेलंगाना (Telnagana) के सिद्धिपेट (Siddipet) जिला इन दिनों खास चर्चा में है. इस ज़िले में जगह-जगह 'स्टील बैंक' खोली जा रही. हुआ न अचरज ! आपने रुपए पैसों वाली बैंक तो सुनी है,यह कुछ अलग है.  
इस बैंक में न रुपए जमा होते हैं न कोई पासबुक मिलती.फिर भी यहां रिटर्न या ब्याज के रूप में सुखद पर्यावरण और आर्थिक मजबूती मिल रही.    
रविवार टीम ने  इस 'स्टील बैंक' (steel bank) को समझा और धरातल पर देखा. 
इस ज़िले में पदस्थ आयएएस अपर कलेक्टर गरिमा अग्रवाल (Garima Agrwal) की एक सोच ने पर्यावरण सुरक्षा के साथ सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नींव रख दी. 
सफलता का पैमाना यह है कि तेलंगाना के राज्यपाल (Governor) जिष्णु देव वर्मा (Jishnu Dev Varma) इस प्रोजेक्ट को स्टेट के लिए लॉन्च किया.   

बर्तनों ने बदली गांव की सूरत  

तेलंगाना में लागू ‘कांति वेलुगु’ कार्यक्रम के दौरान आमजन की आंखों का टेस्ट रोज़ होता.पंचायत इस काम में शामिल लगभग 20 लोगों के खाने की व्यवस्था करती. इस व्यवस्था के लिए दूसरी जगह की तरह ही यहां भी वही प्लास्टिक डिस्पोज़ेबल प्लेट्स सहित और आईटम उपयोग किए जाते, क्योंकि ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध थे.इनके उपयोग से हर स्तर पर गंदगी, कचरा और निस्तारण की गंभीर समस्या बन रही थी. स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ने लगीं.
इससे निपटने के लिए ही अपर कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने नया विकल्प तलाशा और वह पर्यावरण के लिए खास वरदान बन गया.और स्टील (बर्तन) बैंक के रूप में पंचायत में ही बर्तन रख नियमित उपयोग शुरू हुआ.इन बर्तनों ने धीरे-धीरे गांव की सूरत ही बदल दी. प्रशासन ने हर स्तर पर बर्तन उपलब्ध करने के लिए फंडिंग मदद की.

फैशन बन गए स्टील के बर्तन और बैंक 

देखते ही देखते यह प्रोजेक्ट और प्रयोग लोकप्रिय होने लगा.इसके रख रखाव के लिए स्थानीय पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जवाबदारी संभाली. कई स्थानों और पंचायतों में अब इन बर्तनों का उपयोग फैशन बन गया. इस बैंक में थालियां (प्लेट्स),चम्मच, गिलास, कटोरे, बर्तन (बेसिन आदि) रखे गए. एक संस्था में कम से कम  400 बर्तन का सेट उपलब्ध है.

समूह की महिलाओं ने बताया-"हम पंचायत और सरकारी आयोजन के अलावा शादी, जन्मोत्सव, दशगात्र, पंचायत भोज में इन बर्तनों  को नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध करवाते हैं. इससे हमारी कमाई भी शुरू हो गई.और गांव में सफाई में भी सुधार हुआ.हमें ख़ुशी है कि शासन ने हमें इस बैंक के संचालन का मौका दिया." इसी ज़िले के हुस्नाबाद ब्लॉक अंतर्गत 2 छोटे स्टील बैंक ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे.जबकि 39 बड़े स्टील बैंक स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को दान किए गए जो बड़े आयोजनों में उपयोग किये जाते हैं. 

प्लास्टिक कचरे पर लगी रोक,स्वास्थ्य पर हुए सजग 

इस मिशन के बाद गांव में परिवारों में होने वाले आयोजनों पर पत्तल-दोने और और प्लास्टिक डिस्पोज़ल पर खर्च बचा.ग्रामीण कहते हैं-"हमें अधिकारी और डॉक्टर्स ने बताया कि प्लास्टिक डिस्पोज़ल से कैंसर और अन्य घातक बीमारी हो सकती है.अब हमारा गांव इस बैंक से बर्तन लाकर ही आयोजन कर रहा." 
हर महीने इन प्लास्टिक सिंगल यूज़्ड डिस्पोज़ल को खरीदने ग्रामीणों का पैसा बचा वहीं अनुमानित 28 क्विंटल प्लास्टिक कचरे में कमी आई.      
इस बैंक की परिकल्पना और प्रोजेक्ट तैयार करने वाली आयएएस गरिमा अग्रवाल कहती हैं-"मुझे बेहद ख़ुशी है कि ग्रामीणजन पर्यावरण सुरक्षा के साथ खुद की हेल्थ के लिए जागरूक हुए.हम अभी तक चाय की दुकानों और होटल्स में अवेयरनेस के लिए 34 हज़ार से ज्यादा स्टील चाय गिलास बांट चुके. इलाके में साढ़े तीन सौ चाय दुकानों पर ये दिए गए.यह मिशन लगातार आगे बढ़ रहा.शासन ने इस प्रोजेक्ट को सराहा."

क्षेत्रीय मंत्री पूनम प्रभाकर ने खास रूचि लेकर चाय दुकानदारों और होटल्स संचालकों को प्रोत्साहित किया. रिसर्च से पता चला कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में तेज़ी से सकारात्मक परिणाम मिल रहे.
इस प्रोजेक्ट को गरिमा अग्रवाल ने लखनऊ में भी नेशनल लेवल प्रजेंटेशन दे चुकीं जिसमें कई राज्यों के डेलिगेशन शामिल हुए थे.कुछ राज्य इस प्रोजेक्ट को शुरू कर चुके हैं.   

इस मिशन और सोच को लेकर गरिमा अग्रवाल कहती हैं-"बचपन से ही environment के प्रति लगाव रहा.सिंगल यूज़्ड प्लास्टिक का उपयोग जाने अनजाने में लोग कर रहे. जो घातक है. पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा यह सामाजिक दायित्व है.मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने हमारी पुरानी परंपरा को निभाते हुए बर्तनों के महत्व को समझा और उपयोग को स्टेटस बनाया."  अभी तक इसी ज़िले में 38 SHG बैंक संभाल रहे.                

अपनी स्पीड, स्टाइल, लक्ज़री, और स्लीक डिज़ाइन के लिए पहचान बनाने वाली मर्सिडीज, पर्यावरण संरक्षण में भी पीछे नहीं है. 

'क्लीन ग्रीन नंदी' परियोजना को किया पूरा 

मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड (एमबीआरडीआई) (Mercedes-Benz Research and Development India Pvt. Ltd.) ने पिछले पांच सालों में 46 हज़ार किलोग्राम कचरा साफ किया, 85 लाख लीटर जमा पानी एकत्र किया और नंदी हिल्स (Nandi Hills) पर 11 चेक बांधों का निर्माण किया.

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कंपनी ने बताया कि इन सफाई प्रयासों की वजह से नंदी हिल्स में प्लास्टिक उत्पादन में 3% की कमी आई है (Mercedes social initiative in Nandi Hills).

MBRDI बचा रहा नंदी हिल्स का प्राकृतिक सौंदर्य

एमबीआरडीआई (MBRDI) ने कहा कि उसने शहर के बाहरी इलाके में नंदी हिल्स के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने और उसे संरक्षित करने के लिए पांच साल की परियोजना पहल 'क्लीन ग्रीन नंदी' (Clean Green Nandi) को सफलतापूर्वक पूरा किया.

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2018 में शुरू की गई, यह परियोजना पहाड़ियों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या के जवाब में थी, जिसकी वजह से प्रदूषण (pollution), मिट्टी का कटाव (soil erosion) और वनों की कटाई (deforestation) जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए. जीवनदायी नदियां सूखने लगी (drying rivers) और प्लास्टिक (plastic) कचरा जमा हो गया. 

श्वेता पांडेय, वाईस-प्रेजिडेंट एंड जनरल काउंसल, MBRDI (Shweta Pandey, vice-president and general counsel, MBRDI) ने कहा, "हमने टोपोलॉजिकल सर्वेक्षण और समग्र अध्ययन के ज़रिये वैज्ञानिक रूप से इस मुद्दे पर संपर्क किया है और इसके बाद MBRDI ने जलाशयों को बचाने, वेस्ट कलेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना, और बायोडायवर्सिटी की रक्षा करने के प्रयास किए हैं." 

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SHG महिलाओं को ट्रेनिंग देकर बनाया सशक्त 

कंपनी ने फुटहिल्स में स्थानीय महिलाओं के लिए 45-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (45-day training programme) चलाया ताकि उन्हें उखाड़े गए लैंटाना के तनों को पर्यावरण-अनुकूल घरेलू उत्पादों (eco-friendly products) में बदलने के तरीके सिखाए जा सकें. 

लैंटाना (lantana) आक्रामक खरपतवार (invasive weed) है जो जैव विविधता (biodiversity) के लिए गंभीर खतरा है, जिसे तुरंत साफ़ किया जाना चाहिए. इस परियोजना के ज़रिये 60 एकड़ ज़मीन पर उगे लैंटाना को साफ किया गया. साथ ही महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (self help groups) के ज़रिये स्थायी आजीविका (Ajeevika) कमाने के लिए सशक्त भी बनाया.

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इस पहल के ज़रिये न सिर्फ पर्यावरण (environment) को बचाने में मदद मिली, बल्कि स्थानीय महिलाओं को उद्यमी बनाकर, उनके लिए रोज़गार (employment) के दरवाज़े भी खोले गए. 

जागरूकता कार्यक्रमों से ये बात शहरों, कस्बों, और गांवों तक पहुंची कि प्लास्टिक (plastic) पर्यावरण (environment) के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे प्रदूषण (pollution) होता है और इंसानों और जानवरों को नुकसान होता है. इस समस्या से निपटने के लिए सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (single use plastic ban) पर बैन लागू किया गया. इस वजह से कपड़े, जूट, और कागज़ के बने बैगों की मांग बढ़ने लगी. रायपुर (Raipur) की महिलाओं ने प्लास्टिक बैन को रोज़गार के अवसर की तरह देखा और वर्मीकम्पोस्ट पैकेजिंग (vermicompost packaging) के लिए पर्यावरण-अनुकूल (environment friendly) बैग बनाने शुरू किया. ये बैग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी हासिल करने की वजह बन रहे हैं.

गौठानों से जुड़ी ये महिलाएं नॉन स्टैंडर्ड प्लास्टिक (non-standardised plastic) के इस्तेमाल को कम करने के लिए अन्य उत्पादों जैसे वर्मीकम्पोस्ट बैग, कपड़े के बैग (cloth bag), कागज के लिफाफे (paper envelopes) भी बना रही हैं. इस पहल के बाद, महासमुंद जिले (Mahasamund district) के बिरकोनी गौठान की ग्रामीण महिलाएं 'सिरपुर वर्मीकम्पोस्ट बैग' (Sirpur Vermicompost Bags) नाम से पर्यावरण-अनुकूल बैग (eco-friendly bag) बना रही हैं. राम जानकी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) द्वारा बनाये ये वर्मी कम्पोस्ट बैग और दूसरी पैकेजिंग सामग्री मांग के आधार पर गौठानों और सी-मार्ट में उपलब्ध करायी जा रही है.

राम जानकी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रेखा नागपुरे ने कहा कि वे पहले ही जिले भर के गौठानों में 5 हज़ार वर्मीकम्पोस्ट बैग दे चुकी हैं और ऑर्डर मिलना जारी है. उन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड साइज, हल्के वजन और ड्यूरेबल होने की वजह से बैग की मांग लगातार बढ़ रही है.  

"खेतों में लगे केले की फसल खत्म होते ही मैं तो मजदूरी कर उन्हें काटना और फेंकने का काम करती थी. कभी सोचा भी नहीं कि केले के ये सूखते हुए पेड़ हमारी किस्मत बदल देंगे. पिछले दो साल में समझ आया कि जिसे मैं फालतू मानती थी उसी पेड़ ने हमारी आर्थिक हालत बदल दी. इसके फाइबर से हम कई चीज़ें बनाना सीख गए." बुरहानपुर (Burhanpur)जिले के बखारी (Bakhari) गांव की रत्ना मेढ़े ने खुश होकर अपनी बदली ज़िंदगी को बताती है.

केले के फाइबर्स से दीए बनाती समूह की सदस्य (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बुरहानपुर (Burhanpur) जिले में केला (Banana) उत्पादन के बाद बचे हुए तने और पेड़ों को सिर्फ काट कर फेंक दिया जाता था. दो सालों में इन केलों के रेशे (Fiber) ने कई महिलाओं और उनके परिवार आर्थिक स्थिति ही बदल दी. इन फाइबर से इन दिनों महिलाएं दीये बना रहीं हैं. पर्यावरण (environment) के लिए सुरक्षित इन दीयों  की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी इसकी डिमांड आने लगी. जिले के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी महिलाओं ने ये कारोबार भी शुरू किया. नल-जल योजना में देश में पहला अवार्ड लेने वाला जिला एक बार फिर चर्चा में है. 

केले के फाइबर्स बने सुंदर बेग और दूसरे आइटम (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बखारी गांव की पांच से ज्यादा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं इस काम से जुड़ीं. 'रमा बाई समूह' की अध्यक्ष रत्ना मेढ़े बताती है -"शुरू में गांव की अधिकतर महिलाएं खेती मजदूरी करती थीं. हम सभी लोग आजीविका मिशन के समूहों से जुड़े. हमें ट्रेनिंग दी गई. फाइबर से दीए बनाना सीख गए. ये गीले आटे और केले के फाइबर से बना रहे. त्योहारों और दीवाली पर इसकी मांग और बढ़ेगी. ये शुरू में 12 रुपए दर्जन बेच रहे."
इसी गांव के सियाराम समूह, विजयश्री, जय शिवाजी, तुलजा भवानी और मुक्ताई संघ समूह की महिलाएं भी दीए और दूसरे आइटम बना रही.इस समूह से जुड़ीं अनिता पाटिल, रुपाली पाटिल, ज्योत्सना और रुपाली दीदी(तुलजा) बताती हैं - “छोटा गांव होने से कोई दूसरा काम नहीं था. हम सभी खेतों में ही जाती थीं. इतनी कमाई नहीं थी. केले के फाइबर से चीज़ें बनाने से नई पहचान बन गई. हमारी कमाई भी बढ़ी." 

केले के फाइबर्स बने सुंदर आइटम (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बुरहानपुर केले उत्पादन के साथ अब पेड़ से निकलने वाले फाइबर से कई रोजगार शुरू हो गए. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission )की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खलखो कहती हैं - "इन रेशों का अब बहुत उपयोग किया जा रहा. इसके लिए खास ट्रेनिंग (Traning) दिलवाई गई. यहां तक समूह की कई महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए केरल तक भेजा,जहां फाइबर से सैनेटरी पेड (SanitaryPad ) बनाना सिखाया गया. कई आकर्षक आइटम के साथ इको फ्रेंडली दीए भी बना रहीं. इनके लिए भी मार्केटिंग की जाएगी. दीए बनाने में 30 महिलाओं को सीधे रोजगार मिला."   

केले के फाइबर्स से बने दीए  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

जिले में केले की फसल के बाद अनुपयोगी पेड़ से रेशे (Fiber) निकालने और कई आइटम बनाने में समूह की महिलाएं जुड़ती जा रहीं. कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल कहती हैं - "केले उत्पादन के बाद फाइबर्स से बन चीज़ों ने नई पहचान जिले को दी. महिलाओं के लिए ये वरदान  साबित हुआ. सबसे बड़ी उपलब्धि गरीब गांव की महिलाओं के लिए सैनिटरी पेड भी इन्ही रेशों से बनाए जा रहे ,जो पूरी तरह हाइजेनिक हैं. दीए इको फ्रेंडली (Eco Friendly)होने से नदियों दीए में प्रज्ज्वलित कर प्रवाहित करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा. इसके लिए और मार्केटिंग करवाई जाएगी."