पांच साल और सवा लाख ट्रेक्टर ! 

शासन ने खेती (Agriculture) को आधुनिक बनाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) खोल दिए. केवल पांच साल में 3800 सेंटर खोले. नतीजा यह हुआ कि किसान परिवार के पास एक लाख 23  हजार ट्रेक्टर (Tractor) हो गए. इसके अलावा कई नए उपकरण भी ले लिए. मध्यप्रदेश में  2021 में कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने सेंटर की  शुरुआत भी की. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"अब यह धारणा खत्म हो गई जिसमें यंत्रों के उपयोग से बेरोजगारी बढ़ती है. यंत्रों के प्रयोग से कम लागत में अधिक पैदावार हो रही. सेंटर से दस किमी के दायरे में कम से कम 300  किसानों (Farmers) को फायदा मिले ऐसे प्रयास किए जा रहे." इस सेंटर्स से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा गया.      

ट्रेनिंग से बढ़ रहा कॉन्फिडेंस

कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) पर किसानों (Farmers) को और अधिक नई टेक्निक सिखाने के लिए ट्रेनिंग (Traning) दी जा रही. कौशल विकास केंद्र (Skill Development Center) भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, ग्वालियर, और इंदौर में यह कार्यशालाएं चल रही. खास बात यह है ये भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (National Skill Development Council of India) से जुडी हुई है. सभी तरह की ट्रेनिंग में लगभग 5 हजार युवक-युवती शामिल हो चुके हैं. इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय (Agricultural Engineering Diractorate) के संचालक राजीव चौधरी के अनुसार फार्म मेकेनाइजेशन को कौशल विकास से जोड़ने की पहल की गई. 

कमज़ोर किसानों को मिल रही सुविधा 

शासन कस्टम हायरिंग सेंटर्स (Custom Hiring Center) को प्रोत्साहित कर रही, जिन्हें सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), निजी और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा संचालित किया  जा रहा. इससे छोटे और मझौले किसानों को कृषि यंत्रों (Agriculture Instryments) की सुविधा आसानी से मिल जाए. 
इसमें कुल 25 लाख रुपए लगाना होते हैं. किसानों को केवल 5 लाख रुपए की मार्जिन राशि देना होती है. सरकार कुल लागत का 40% सब्सिडी देती है जो अधिकतम 10 लाख है. बाकी लागत बैंक लोन से कवर हो जाती है.कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) से छोटे किसानों को किराये पर मशीन मिल जाती है.अब तक 85 गन्ना हार्वेस्टर्स के हब बन गए.

SAHeLEE, FOLU इंडिया (FOLU India) द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, जिसका लक्ष्य भारत के उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्य में स्थित गांव मुक्तेश्वर (Mukteshwar) में स्थानीय रूप से उगाए गए अनाज, बीज, मेवे और फलों से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देना है.

हिंदी भाषा में 'सहेली' का अर्थ है 'दोस्त' और, सहज रूप से, FOLU का पहला कदम स्थानीय समुदाय (local community) के साथ तालमेल बनाना है, ताकि उनकी पोषण-आधारित आदतों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके.

लोकप्रिय स्थानीय खाद्य पदार्थों और कलिनरी प्रैक्टिसेज को समझा

महामारी लॉकडाउन (lockdown) के बीच परियोजना शुरू होने के साथ, FOLU इंडिया (FOLU India) के शोधकर्ताओं को किसानों (farmers) के साथ जुड़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ओर रुख किया.

लोकप्रिय स्थानीय खाद्य पदार्थों (popular local foods) और सामान्य कलिनरी प्रैक्टिसेज (common culinary practices) को समझा. ऑनलाइन बातचीत के ज़रिये समझ आया कि यह समुदाय अपनी आजीविका और बच्चों की पोषण स्थिति (nutritional status) में सुधार लाने के विकल्प तलाश रहे हैं.

Image Credits: Tata-Cornell Institute

गतिविधियों के ज़रिये जुड़े महिलाओं से 

दूर से समुदाय के साथ लगातार जुड़े रहना मुश्किल था. लेकिन, स्थानीय समुदाय को तरह-तरह की गतिविधियों के ज़रिये जोड़ा गया. उदाहरण के लिए, एक ऑनलाइन रेसिपी प्रतियोगिता (nutritional status) ने क्षेत्र की महिलाओं से जुड़ने में मदद की, जिन्होंने अपने पसंदीदा स्थानीय खाद्य पदार्थों के वीडियो रिकॉर्ड (video record) कर साझा किए. 

वीडियो ने गांवों में लोकप्रिय अनाज और साग-सब्जियों, प्रचलित खाना बनाने की तकनीकों (culinary techniques) और आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले खाना पकाने के ईंधन (cooking fuels) के बारे में काफी कुछ बताया.

रेडियो के ज़रिये इंटरैक्टिव कार्यक्रमों को किया जायेगा प्रसारित 

स्थानीय रेडियो स्टेशन, 'कुमाऊं वाणी' (local radio station, ‘Kumaon Vani’) नैनीताल (Nainital) जिले के 500 गांवों तक पहुंचता है. पोषण विज्ञान (nutritional science) पर इंटरैक्टिव कार्यक्रमों (interactive programmes) की एक रेंज प्रसारित करने की योजना बनाई जा रही है.

इनमें गृह विज्ञान और कृषि (Home Science and Agriculture) में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले स्थानीय कॉलेजों में क्विज़, विशेषज्ञ इंटरव्यू और जिंगल प्रतियोगिताएं शामिल होंगी.

रेडियो SAHeLEE के तहत विकसित पौष्टिक खाद्य उत्पादों (nutritious food products) पर स्थानीय 'स्वयं सहायता समूहों' (self help groups) को दिए गए प्रशिक्षण पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करेगा. FOLU इंडिया का लक्ष्य स्वस्थ आहार और टिकाऊ भोजन विकल्पों (sustainable food choices) के बारे में जागरूकता (awareness) बढ़ाने के लिए ज्ञान केंद्र शुरू करना है.

Image Credits: Teri

समुदाय के साथ संबंध बनाने के प्रयासों को 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट' (The Energy and Resources Institute (TERI)), जो कि फोलू इंडिया (FOLU India) के मुख्य साझेदारों में से एक है, द्वारा टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) और क्षेत्र में किसानों के बीच आजीविका के अवसरों के विस्तार पर शुरू की गई पिछली परियोजनाओं से मजबूत किया गया है. उनमें से कुछ ख़ास प्रथाओं को अपनाने का भी प्लान बनाया गया है. 

इस पहल से किसानों की आमदनी, पोषण, और खाद्य सुरक्षा (food safety) को बढ़ाने में मदद मिलेगी. 

नई दिल्ली (New Delhi) में आयोजित 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस (17th Indian Cooperative Congress) बैठक में लोकसभा अध्यक्ष (Loksabha Speaker) ओम बिरला (Om Birla) ने कहा कि सहकारिता आंदोलन (Cooperative movement) ने किसानों (farmers) और मजदूरों (labourers) के जीवन में परिवर्तन आया है, ''पहले किसानों को लोन पर 16 से 18 फीसदी तक ब्याज देना पड़ता था, लेकिन आज देश के कई राज्यों में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 1 से 1.5 लाख रुपये का ऋण मिलना संभव हुआ है." सहकारी समितियों से जुड़ कर किसानों को खाद, बीज और उर्वरक भी सस्ते दामों पर मिल रहे हैं.

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये राष्ट्रीय आंदोलन सामुदायिक सहभागिता और सहयोग का अच्छा उदाहरण है, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, क्षेत्र और समूह के लोग साथ मिलकर विकास के लक्ष्य के साथ भाग ले रहे हैं. "सहयोग की भावना हमारे मूल स्वभाव में है, हमारे विचारों में है, हमारे अंदर है. सहयोग की भावना हमारे राष्ट्र की सोच में रही है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन सहयोग के सबसे बेहतर उदाहरण बने, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, क्षेत्र और समूह के लोगों ने भाग लिया था.” बिड़ला ने कहा.

आगे बोलते हुए बिरला ने बताया कि कोऑपरेटिव चीनी मिलों की शुरुआत ने देश में बड़ा परिवर्तन लाया, जिससे  गन्ने का उचित मूल्य मिल पाने और गन्ने को व्यवस्थित तरीके से खरीद की प्रक्रिया को गति मिली.मत्स्य पालन, पशुपालन में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। सहकारी समितियों के ज़रिये से डेयरी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला स्वयं सहायता समूह और बुनकरों के व्यवसाय को बढ़ाने और मुनाफा कमाने में मदद हुई है. 

"आज, छोटे किसान जो ग्रामीण स्तर पर मछली पालन करते हैं, सहकारी समितियों (Cooperative societies)से जुड़कर प्रोसेसिंग, मछली सुखाने, मछली पकड़ने, स्टोरेज और कैनिंग जैसे कई काम कर आजीविका अर्जित कर रहे हैं." ओम बिरला ने कहा

सहकारिता क्षेत्र ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है. “मैनुफेक्चरिंग क्षेत्रों से जुड़ी  सहकारी समितियों ने 'मेक इन इंडिया' के सपने को हकीकत में बदला है,'' लोकसभा अध्यक्ष ने कहा. बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय अलग बनाने की पहल की है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. सहकारिता आर्थिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत करेगी।