भारत के ग्रामीण इलाकों में, खासकर झारखंड जैसे राज्यों में, महिलाएं (female farmers) कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. लेकिन अक्सर, उन्हें आधुनिक तकनीकों, बेहतर बीजों और जरूरी संसाधनों तक पहुंच नहीं होती. इसके कारण, उनकी कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर पर भी असर पड़ता है. अधिकांश समय, इन महिलाओं को उनके काम के लिए उचित मान्यता और समर्थन नहीं मिलता, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित होता है.

इसके अलावा, पारंपरिक कृषि पद्धतियों के कारण, वे कई बार climate changes के नकारात्मक प्रभावों का सामना करती हैं. इस प्रकार, इन महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां उनकी आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में बड़े अवरोध के रूप में उभरती हैं.

Better Life Farming से हुई कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि

इसी चुनौती को दूर करने के लिए Bayer ने अपनी 'Better Life Farming' (BLF) पहल से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस पहल के माध्यम से, महिला किसानों को ना केवल आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है, बल्कि उन्हें बेहतर बीज और संसाधन भी प्रदान किए जा रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं द्वारा किए जा रहे कृषि उत्पादन और आय, दोनों में वृद्धि हुई है.

'Better Life Farming' पहल की सफलता बयान करती है Pushpa Kushwaha की कहानी. Hazaribagh, Jharkhand से आने वाली पुष्पा ने इस पहल के साथ जुड़कर ना केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अन्य 3,000 महिला किसानों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया है.

महिलाओं को सशक्त और बुलंद बना रहीं BLF जैसी पहलें

आज, जब भारत की 85% ग्रामीण महिलाएं कृषि में काम करती हैं, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. पुष्पा की यह पहल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही समाज में उनकी आवाज़ को भी मज़बूत कर रही है. इस पहल के तहत मिलने वाले मार्केट एक्सेस और स्ट्रेटेजिक सहायता ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है. आज अपने परिवारों के लिए ये महिलाएं एक बेहतर जीवन निर्माण करने में मदद कर रहीं है.

Pushpa Kushwaha जैसी महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाती हैं कि कैसे 'Better Life Farming' पहल ने भारत की महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने में मदद की है. Bayer की इस पहल के माध्यम से, झारखंड के किसानों को नई उम्मीदें और अवसर मिले हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आया है.

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Gender Perspective in Agriculture 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार कृषि में कार्यरत कुल महिलाओं में से 33% कृषि मजदूर हैं और 48% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. कृषि में ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद, महिला किसानों को अभी 'किसान' का दर्जा नहीं मिला हैं (female farmer challenges).  2015-16 के कृषि क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं के पास 14% operational landholdings है. महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और देश का आर्थिक और वित्तीय केंद्र है. राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 15% का योगदान देता है.

Female Farmers के साथ बढ़ेगी Food Security : FAO

भारत की तरह, विकासशील देशों में महिला किसानों को वित्तीय, कृषि संसाधनों, शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित पहुंच के साथ-साथ अनुचित मजदूरी और बाजार के अवसरों तक पहुंच की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. UN के Food and Agriculture Organization के अनुसार, अगर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिले तो वैश्विक कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा 20-30% तक बढ़ सकती है.

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महाराष्ट्र सरकार कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को आकार देने में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, उभरती कृषि तकनीक तक उनकी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है. इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वह इस डिजिटल दौर में पीछे न रह जाएं और डिजिटल ताकत का इस्तेमाल कर राज्य के विकास में योगदान दे.

Self Help Groups को मिल रहा MAVIM का साथ

महाराष्ट्र सरकार का राज्य महिला विकास निगम (MAVIM) World Economic Forum की AI4AI (कृषि नवाचार के लिए AI) पहल के सहयोग से समावेशी कृषि तकनीक के दृष्टिकोण को लागू करने में सबसे आगे रहा है. MAVIM राज्य भर में 1.8 मिलियन महिलाओं के साथ काम करता है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों (self help group) और जिला स्तर पर संघों के ज़रिये संगठित 1 मिलियन smallholder  women farmers भी शामिल हैं, ताकि उनकी आजीविका और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो सके.

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MAVIM का लक्ष्य महिला किसानों की वित्त, इनपुट और बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग करना है. क्षमता निर्माण, सामुदायिक सशक्तिकरण और वित्तीय पहुंच पहल के ज़रिये स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने पिछले दशकों में अनाज और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी की है.

MAVIM से मिल रहा Agritech को बढ़ावा

MAVIM ने 361 महासंघों के ज़रिये 150,000 SHG को supply chain firms, वित्तीय सेवाओं और इनपुट/आउटपुट खरीदारों जैसे बाजार सहभागियों के साथ जोड़ने की योजना बनाई है. इस रणनीति का लक्ष्य समावेशी Agritech पहल को बढ़ावा देना है, जिसमें मोबाइल प्रौद्योगिकियों, वितरित कंप्यूटिंग और रिमोट सेंसिंग सेवाओं का उपयोग किया जाता है. इसका उद्देश्य महिला किसानों की बाजार पहुंच में सुधार करना, जानकारी और इनपुट प्रदान करना, उपज बढ़ाना, supply chain में सुधार लाना और खर्चों को कम करना है.

Agritech सेवाएं SHG और उनके फेडरेशंस के लिए वैकल्पिक आजीविका के रूप में काम करेंगी. 'Phygital' मॉडल को अपनाने से, किसानों को कृषि तकनीक सेवाओं को समझने और उनका इस्तेमाल करने में सहायता मिलेगी.

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Agritech से होगा Women Empowerment

MAVIM के नेतृत्व में Agritech विभिन्न चैनलों और डेटा स्रोतों के ज़रिये सटीक कृषि ज्ञान और कृषि सलाहकार सेवाएं महिला किसानों तक पहुचायेगा. परियोजना supply chain में सुधार लाएगी. तकनीक से लैस प्लेटफार्मों के ज़रिये बाजार पहुंच चुनौतियों का समाधान निकल सकेगा, जिससे उच्च रिटर्न मिलेगा और फसल के बाद का नुकसान कम होगा.

MAVIM का लक्ष्य महासंघों को डिजिटल बनाना, उनके व्यवसाय संचालन में सुधार करना और एग्रीटेक सेवाओं के लिए डेटा तैयार करना है. एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, MAVIM ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे जनवरी 2024 में लॉन्च होने वाले डिजिटल कृषि ढांचे का मार्ग प्रशस्त हुआ और निजी क्षेत्र की कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा मिला.

MAVIM सशक्त और समावेशी कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डिजिटल उपकरणों, सामुदायिक मजबूती और कौशल विकास के ज़रिये टिकाऊ और न्यायसंगत परिवर्तन में योगदान देता है, महिला किसानों की समृद्धि के लिए समान समावेशी डिजिटल प्रौद्योगिकी पहल करने वाले क्षेत्रों और देशों के लिए उदाहरण स्थापित करता है.

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महिलाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रही हैं. कृषि को ज़रिया बनाकर वह न सिर्फ़ आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बना रही हैं (women farmers contributing in economy). 

कृषि में भूमिका अधिक होने के बावजूद महिला किसानों की संसाधनों तक पहुंच कम 

महिलाएं बुआई से लेकर कटाई और मार्केटिंग तक- कृषि से जुड़ा हर काम संभल रही हैं. उनके अपार योगदान के बावजूद, महिला किसानों (female farmers) की अक्सर भूमि और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच नहीं होती. महिला किसानों को समर्थन, कौशल विकास, और आधुनिक ज्ञान की ज़रुरत है. यह उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और नई योजनाओं को अपनाते समय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी के ज़रिये हासिल किया जा सकता है. 

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ग्रामीण महिलाओं का अहम योगदान कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ-साथ भूमि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तक फैला हुआ है. वे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और भारत की दूसरी हरित क्रांति में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

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महिला किसान कर रहीं असमानताओं का सामना 

भारत सरकार ने कृषि में ग्रामीण महिलाओं के महत्व को पहचानते हुए उन्हें समर्थन देने के लिए जैविक खेती, स्वरोजगार कार्यक्रम और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना सहित कई योजनाएं शुरू की हैं. फिर भी, सतत विकास के विभिन्न आयामों में लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं.

भारत में, महिलाएं दुनिया के कृषि कार्यबल का 43% हिस्सा हैं. यह संख्या कुछ क्षेत्रों में 70-80% तक बढ़ जाती है. इन महिला किसानों को अक्सर भूमि, ऋण, कृषि इनपुट और बाज़ार सहित संसाधन पहुंच में तरह-तरह की असमानताओं का सामना करना पड़ता है. पुरुषों की तुलना में उन्हें अपनी फसलों के लिए कम कीमत मिलने की ज़्यादा संभावना होती है.

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ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों को उत्पादक संसाधनों, सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता तक समान पहुंच नहीं मिलती. उनकी ज़्यादातर मेहनत अदृश्य और अवैतनिक रहती है.

"ग्रामीण महिलाएं बनाएंगी Agri-Food Systems को सफल "- ग्लोबल एक्सपर्ट्स

ICAR अपनी कृषि विकास प्रक्रियाओं में कर रहा महिलाओं को शामिल

ऐतिहासिक रूप से, सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से पुरुष किसानों पर केंद्रित रहे हैं. 1980 के दशक में महिलाओं को विकास पहलों से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास किए गए, लेकिन कृषि-संबंधित सेवाओं की जगह रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया गया.

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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने अपनी कृषि विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल करना शुरू कर दिया है. फिर भी, नई कृषि प्रौद्योगिकियों तक महिला किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कार्रवाई की ज़रुरत है. गैर-सरकारी संगठनों (NGO) ने भी महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाये हैं. 

महिलाओं के कृषि विकास पर ध्यान देने के लिए योजनाओं के ज़रिये महिला किसानों की ज़रूरतों को पूरा कर उनका समर्थन किया जा सकता है.