चुनावी बिगुल कब का बज चुका है. माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है. लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2024) हैं फ़िर भी भारत जैसे विनिन्नताओं से परिपूर्ण देश में हर राज्य, हर शहर और हर गांव-कस्बे का माहौल एक दूसरे से अलग होता है.

महिलाएं चुकाते है कीमत

लेकिन आज हम चुनावों के रोमांचक पहलुओं के बारे में बात नहीं करेंगे. आज हम बात करेंगे चुनावों के वीभत्सपने की. और कैसे निर्दोष लोगों को इस महायुद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है. सत्ता की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है देश की महिलाओं का.

कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, पर होता ज़रूर है. 2021 के बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा, यौन शौषण और हत्या के जो मामले सामने आए थे वो अब तक सबके जहन में होंगे. बात वैसे सिर्फ़ बंगाल की नहीं हैं. लेकिन क्योंकि बंगाल की घटनाएं हाल ही की हैं और वहां पर चुनावी हिंसा जिस तरह से आम बात सी है, इसलिए चुनावी हिंसा की बात करते वक्त सबसे पहले बंगाल का नाम सामने आता है.

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बंगाल हिंसा में सबसे आगे

विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद जो बंगाल में हुआ, उसी के वापस होने की आशंका जताई जा रही है. लेकिन अगर बंगाल के वोटरों की माने तो सिर्फ़ आशंका नहीं, उन्हे पूरा भरोसा है कि जिस भी इलाके में वो रहते हैं, वहां जिस पार्टी का दबदबा है, अगर उसे वोट नही दिया तो उन्हे इसका अंजाम भुगतना होगा. क्या भाजपा, क्या तृणमूल और क्या वामपंथी. बंगाल के लोगों का कहना है कि पार्टियों के सिर्फ़ नाम अलग हैं, तरीका नहीं. 

बंगाल के लोगों को पहले वामपंथ के चुनावी बाहुबल का सामना करना पड़ता था. अब क्योंकि पूरी लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच की है और लोगों को इन दोनो पार्टियों के बाहुबल का सामना करना पड़ता है. चुनावी हिंसा का डर सिर्फ़ वोटरों को ही नहीं होता. ये डर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी होता है.

एक बार जब चुनाव के नतीजे आ जाए तब उन लोगों के खिलाफ़ दमन की प्रक्रिया शुरू होती है जिन्हे कोई भी पार्टी उनके राजनीतिक नुकसान के लिए ज़िम्मेदार मानती है. और इन सबमें सबसे बड़ी भुगतभोगी होती हैं महिलाएं.

चाहे महिला कार्यकर्ता (Female Karyakarta) हों या महिला वोटर (Female Voters), उन्हे राजनीतिक दलों की हिंसा को झेलना पड़ता है. पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो हम सबके सामने है ही. आपको शायद लगे कि ये चुनावी हिंसा बंगाल के दूर दराज के इलाकों में होती होगी. पर ऐसा नहीं है.

कोलकाता से महज तीस किलोमीटर दूर के गांवों में अगर आप जाकर देखेंगे तो यही हालात हैं. वहां की महिलाएं आपको बताएंगी कि किस तरह से चुनावी दमन का सबसे ज़्यादा शिकार वो होती हैं. जिस तरह से वो इन सबके बारे में बताती हैं, ये देख कर सबसे ज़्यादा दुख होता है कि किस तरह से इसे उन्होंने अपनी नियति मान लिया है.

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और भी जगह हाल सामान

बंगाल अकेली ऐसी जगह नही है. 1970-90 के दशक में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चुनावी हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई थीं. 1990 से 2004 के बीच में बिहार में चुनावी हिंसा अपने चरम पर थी. उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी. लोकसभा (Lok Sabha), विधानसभा (Vidhan Sabha) की तो बात ही क्या, ग्राम पंचायत के चुनाव भी हिंसक घटनाओं से पटे होते थे. और बंगाल की ही तरह बाकी सभी राज्यों में भी सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर ही हुआ है. वर्तमान में स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है ये सच है, लेकिन अब भी ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव अपने साथ राजनीतिक दमन लेकर आते हैं और आधी आबादी को अपने ज़ुल्म के का शिकार बनाते हैं.

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लोकतंत्र में नंबर एक शक्तिशाली भूमिका निभाते है. भारत 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर रहा है, आज़ादी के बाद 1951 के पहले लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections) से लेकर 2024 तक कई ऐसे नंबर और डेटा सामने मौजूद है जो लोकतंत्र की कहानी सुनाते है.

स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 1951-52 में अपने पहले आम चुनाव से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (universal adult franchise) का उपयोग रही है. यह वास्तव में ऐतिहासिक है कि भारत में सभी वयस्क महिला राष्ट्र के जन्म के बाद से ही वोट देने के लिए पात्र बनी. ब्रिटेन और अमेरिका जैसे दुनिया के अधिकांश विकसित और शक्तिशाली देशों में, महिलाओं के लिए मताधिकार एक लंबी, थकाऊ और संघर्षशील प्रक्रिया के बाद हासिल किया गया.

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1990 के दशक तक महिलाओं का मतदान पुरुषों से काफी कम

महिलाओं के मतदान अधिकार (Women Voting Rights) की उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद, 1990 के दशक तक महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी कम रहा. हालांकि यह प्रवृत्ति हाल के वर्षों में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरी है. पहले और दूसरे आम चुनाव में महिला मतदाता (Female Voters) का डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि लिंग आधारित मतदान डेटा चुनाव आयोग ने 1962 के बाद से ही रखना शुरू किया.

पहले आम चुनाव की रिपोर्ट्स बताती है की कैसे करीब 40 लाख महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपने नाम फलाना ' की पत्नी ' या फलाना ' की बेटी ' से दर्ज़ कराये, ना की खुद के नाम से. भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) सुकुमार सेन (Sukumar Sen)इस से खुश नहीं थे. चुनाव आयोग (Election Commission) ने जागरूकता कार्यक्रम चला कर महिलाओं को अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाने को प्रेरित किया.

इन सबके बावजूद पहले आम चुनाव के लिए भारत में लगभग 80 मिलियन महिला मतदाताओं में से, लगभग 2.8 मिलियन अंततः अपने उचित नाम का खुलासा करने में विफल रहीं, और उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना पड़ा.

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2019 में महिलाओं ने पुरुषों के मुक़ाबले 1.7% ज़्यादा किया वोट

1962 और 1967 के चुनावों में महिला मतदान कम रहा. 1962 में 46.6% महिला मतदान हुआ जो की 1967 में बढ़कर 55.5% तक पहुंचा. लेकिन 1971 के चुनाव में यह गिरकर 49.1% पर रहा. इन सालों में पुरुष और महिला मतदान में 11 से 17% का अंतर रहा. 1991 के चुनाव से यह अंतर लगातार कम हुआ, 2014 के 16वें आम चुनाव में यह अंतर घटकर 1.4% पर आया जबकि 2019 के आम चुनाव में महिलाओं ने 1.7% से पुरुषों के मुक़ाबले ज़्यादा वोट किया. जहां 2009 में 64 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की वही 2019 में बढ़कर 143 हो गयी.

महिला वोटर की संख्या बढ़ने के प्रमुख कारण शिक्षा, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन है. इन सब कारणों से महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढ़ी है. महिला वोटर टर्नआउट तो बढ़ा है लेकिन राजनैतिक नीति निर्धारण, प्रचार और सभाओं में उनकी संख्या अभी भी कम है.

लक्षद्वीप (Lakshadweep) लोकसभा सीट पर महिला मतदाता की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद, उचित सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) निपटान सुविधा और अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी जैसे बुनियादी मुद्दों को मौजूदा चुनाव अभियान में राजनीतिक दल कोई जगह नहीं दे रहे. राजनीतिक पार्टियां यहां की महिलाओं की मांगों पर बहुत कम ध्यान देती है.

भारत का सबसे छोटा संघ राज्यक्षेत्र (Union Territory UT) ; लक्षद्वीप (Lakshadweep) एक द्वीपसमूह है जिसमें में 36 द्वीप हैं. यह द्वीप 32 वर्ग किमी में फैले हुए है और यहां की राजधानी कावारत्ती (Kavaratti) है. इन द्वीपों पर इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है. लोग सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) को गाड़ देते है या जला देते है. इस तरह से सैनिटरी नैपकिन जो की एक तरह का बायो वेस्ट (bio waste) है और जिसमें प्लास्टिक भी होता है, उसको जलाने और डंप करने से इन अत्यधिक संवेदनशील (ecologically sensitive) द्वीपों में गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं (environmental issues) पैदा हो सकती है.

महिला मतदाता मजबूत लेकिन मुद्दे कमज़ोर

यहां महिलाएं, कुल मतदाताओं का क़रीब 50 प्रतिशत है, राजनीतिक दलों की पुरुष-नियंत्रित मशीनरी के बीच सैनिटरी नैपकिन निपटान और स्त्री रोग विशेषज्ञों की तो मांग कर रही है, साथ ही द्वीपों को प्रभावित करने वाले विभिन्न अन्य मुद्दों को सामने ला रही है.

लक्षद्वीप के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप द्वीपसमूह के 10 बसे हुए द्वीपों में फैला है, जिसमें 57,574 मतदाता है. इनमें से 28,442 महिला मतदाता (Female Voters) है. लक्षद्वीप में किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी महिला किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं पहुंची है और कुछ साल पहले पंचायत प्रशासन प्रणाली (Panchayat administration system) भंग होने के बाद से स्थानीय शासन प्रणाली (local governance system) का भी अभाव है.

महिलाओं की चिंता और समस्या

महिला मतदाता चाहती हैं कि उनकी चिंताओं को व्यापक राजनीतिक विमर्श में शामिल किया जाए और समाधान तैयार किया जाए.महिलाओं ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए कई याचिकाएं भेजी. लक्षद्वीप द्वीप समूह में सामान्य तौर पर और विशेष रूप से महिलाओं के लिए चिकित्सा सहायता प्रणाली बहुत खराब स्थिति में है. कई गर्भवती महिलाओं को भी चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पा रही है. द्वीपसमूह के द्वीपों में अल्ट्रासाउंड स्कैन की व्यवस्था भी सिर्फ राजधानी कावारत्ती (Kavaratti) में मौजूद है.

द्वीपों की लड़कियां भी जब आगे पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. केवल एक द्वीप में ही डिग्री कोर्स की व्यवस्था है, और यदि वे कोई अन्य विषय लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी केरल पर निर्भर रहना होता है. द्वीपों के बीच यात्रा भी आसान नहीं है.

महिलाओं ने द्वीपश्री के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) बनाये है जिसकी बैठक होती है और महिलाएं इन विषयों पर अपनी मूल बोली 'जेसेरी' में चर्चा करती है. महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) उनके एकमात्र सशक्तिकरण मंच के रूप में काम करता है, जो उन्हें घरेलू बंधनों से मुक्त होकर उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है.

भारत में चुनाव (Elections 2024) सिर्फ चुनावी प्रक्रिया ना होकर लोकतंत्र का उत्सव है. लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों तक, हर कोई जीत हासिल करने के लिए कमर कस रहा है. 2024 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में महिला वोटर (Female Voters) इतने महत्वपूर्ण है की उनकी अनदेखी किसी भी राजनीतिक दल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है. इस सबके बावजूद महिला राजनेताओं (Indian Female Politicians) को बीते सालों की तरह, आज भी अपमानजनक टिप्पणियों और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. चूंकि राजनीति (Politics) अब भी पुरुष-प्रधान है, इसलिए महिला नेताओं को अक्सर उनके पुरुष सहयोगियों से ऐसे हमलों का सामना करना पड़ता है.

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चुनावों से पहले तेज़ होते हमले

एक पुरुष नेता द्वारा महिला नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का सबसे ताजा मामला कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का है जिन्होंने भाजपा सांसद और उम्मीदवार हेमा मालिनी के बारे में कहा - '' लोग अपने विधायकों/सांसदों को क्यों चुनते है? ताकि वे (विधायक/सांसद) जनता की आवाज उठा सकें. यह हेमा मालिनी की तरह नहीं है, जिन्हें चाटने के लिए चुना गया था ''. उन्होंने यह भी कहा था कि - ' हेमा मालिनी का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने धर्मेंद्र जी से शादी की है और वह हमारी बहू है. इस तरह की टिप्पणी और भाषा के लिए चुनाव आयोग ने भी रणदीप सुरजेवाला को शोकॉज नोटिस जारी किया है.

2022 में, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय ने यह कहकर हमला किया था कि - "वह (ईरानी) केवल लटके-झटके दिखाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में आती है." पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कई बार लैंगिक भेदभाव वाली टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है. हाल ही में भाजपा के दिलीप घोष ने उनके माता-पिता के बारे में सवाल उठाए थे. बिहार में, लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने "घूंघट के पीछे रहने" के लिए कहा था.

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भाजपा नेता विनय कटियार ने कथित तौर पर पूछा था कि क्या कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी को सबूत दे पाएंगी कि उनके पिता राजीव गांधी थे. कटियार ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि "राजनीति में पहले से ही कई खूबसूरत स्टार प्रचारक मौजूद है."

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी 2016 में भाजपा के दयाशंकर सिंह द्वारा वेश्या से भी बदतर कहे जाने जैसी घिनौनी टिप्पणी का निशाना बनीं, जिन्होंने आरोप लगाया कि दलित नेता ने पैसे के बदले टिकट बेचे. ऐसे ही कांग्रेस के कर्नाटक विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने भाजपा की गायत्री सिद्धेश्वरा के बारे में कहा था कि - "वह केवल खाना बनाने के लायक है." अभिनेता से नेता बनीं उर्मिला मातोंडकर लैंगिक टिप्पणी का निशाना बन गईं जब भाजपा के गोपाल शेट्टी ने कहा कि "उन्हें उनके लुक के कारण टिकट दिया गया है".

अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक रैली में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उनकी पार्टी की पुरानी साथी और बाद में भाजपा में शामिल महिला नेत्री जयाप्रदा के लिए कहा, “मैं उन्हें (जया प्रदा) को रामपुर लाया. तुम गवाह हो कि मैंने किसी को उसके शरीर को छूने नहीं दिया. आपको उसका असली चेहरा पहचानने में 17 साल लग गए लेकिन मुझे 17 दिन में पता चल गया कि वह खाकी अंडरवियर पहनती है. "

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भाषा से प्रभावित होता देश और समाज

किसी महिला के शरीर पर टिप्पणी करके उसे नीचा दिखाना एक आम राजनीतिक और सामाजिक मानसिकता है. महिला नेताओं के प्रति का उपयोग की जाने वाली भाषा से केवल उनके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे समाज में महिलाओं के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मान की कमी भी आती है. भारतीय राजनीतिक दलों में महिला नेताओं के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग किसी भी विचारशीलता या राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए लाभदायक नहीं है. देश के लोकतंत्र में, राजनीतिक नेताओं को सार्वजनिक दृष्टिकोण से सम्मानित होना चाहिए, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं. लेकिन अपमानजनक टिप्पणियों के माध्यम से महिला नेताओं को निशाना बनाना न केवल उनके व्यक्तित्व की अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र को भी घातक रूप में प्रभावित करता है.

शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और जागरूकता की कमी के कारण पुरुष श्रेष्ठता (male superiority in politcs) की विकृत धारणा पैदा होती है. हमारे पास उदार राजनीतिक संरचना है लेकिन उदार समाज का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसके पूर्ण होने में समय लगेगा.

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2024 के चुनाव (2024 Elections) देश की दिशा और दशा के लिए महत्वपूर्ण है . साथ ही कई मायनों में अद्वितीय भी है, खासकर मतदाता की सोच और संख्या के आधार पर. एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनावों में पिछले दो दशकों में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक होगी. साथ ही 2019 के लोकसभा चुनावों (LokSabha Elections) में 11 राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदान दर अधिक देखी गई. 2024 के आगामी आम चुनावों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को यह बखूबी प्रदर्शित करता है.

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Quantum Hub की रिपोर्ट में महिला मतदाता की हिस्सेदारी

क्वांटम हब (Quantum Hub), नई दिल्ली स्थित नीति अनुसंधान और परामर्श फर्म है, जिसकी रिपोर्ट से पता चला है कि केरल में पुरुष मतदाताओं की तुलना में सबसे अधिक महिलाएं है, इसके बाद गोवा, मिजोरम, मणिपुर और तमिलनाडु है. इसके विपरीत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में महिला मतदाताओं (Female Voters) की हिस्सेदारी सबसे कम है.

2024 के चुनावों में महिला मतदाताओं (Female Voters) की हिस्सेदारी भी पिछले दो दशकों में सबसे अधिक 48.6 % है. 1 जनवरी 2024 तक महिला मतदाताओं की कुल संख्या 47.1 करोड़ है.  2019 में, पूर्वोत्तर राज्यों में महिला मतदाताओं के बीच सबसे अधिक मतदान प्रतिशत हुआ, जबकि जम्मू और कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां महिलाओं के बीच 50% से कम मतदान हुआ.

2019 के बाद से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में नई महिला मतदाताओं (Female Voters) की संख्या सबसे अधिक बढ़ी है. इस तरह मतदाता के रूप में महिलाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. यह तथ्य सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के चुनावी वादों में भी दिखती है.  यह भी पता चला है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार , 2019 के बाद से सबसे बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को जोड़ा है.

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राजनीतिक भागीदारी की और बढ़ते कदम

2024 में ग्यारह राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक महिलाएं होंगी, जिनमें केरल 51% के साथ अग्रणी है, इसके बाद गोवा, मिजोरम, मणिपुर और तमिलनाडु है. इस रिपोर्ट ने महिला मतदाताओं के बढ़ते महत्व को उजागर किया है. महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रगति के लिए राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों जैसे सेवा और विदेशी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्रमशः 3.5 % और 11 % पर काफी कम है.

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महिलाओं के लिए voting rights सबसे ज़रुरी

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मेहनत मशक्कत से बाद मिला अधिकार

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से आज देश में करोड़ों महिलाएं जुड़ रहीं हैं. Metro cities से लेकर गांव तक आज महिलाओं ने कमाई के ज़रिए ढूंढ लिए है. ये महिलाएं ना सिर्फ कमा रहीं बल्कि घर भी चला रहीं है. इनमें से कई महिलाएं तो ऐसी है जो आज अपने घर की decision-makers बन चुकी हैं. सिर्फ घर ही क्यों, यह महिलाएं तो आज अपनी क्षमताओं के साथ देश की decision maker के रूप में भी उभर रहीं हैं. इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं Andhra Pradesh.

Andhra Pradesh में 50% से ज़्यादा है महिला voters

Election Commission के latest data के अनुसार Andhra Pradesh में कुल voters की संख्या करीब 4.07 करोड़ हैं. इसमें से 2.07 करोड़ से ज़्यादा voters महिलाएं हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि female voters की संख्या कुल voters के 50% से भी ज़्यादा है. इनमें से करीब 60% महिलाएं SHGs के साथ जुड़कर काम कर रहीं हैं. यह संख्या 1.25 करोड़ के लगभग है जो किसी भी election के results को निश्चित करने के लिए बहुत शक्तिशाली संख्या है (SHG role in elections).

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Financial Metrics में Andhra Pradesh No.1

Andhra Pradesh करीब 11 लाख SHGs का घर है जिनमें यह महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं. इतनी ज़्यादा सदस्यता और पहुंच के साथ, ये समूह सशक्त होने के साथ ही Andhra Pradesh में किसी भी चुनाव के परिणाम को निर्धारित करने में important role निभा सकते हैं. 

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 83% से अधिक Self Help Groups को 5 लाख रुपये से ज़्यादा का loan प्राप्त हुआ है. SHG Loans का recovery rate भी 99.7% पर है जो बहुत ही अच्छा संकेत है.

SHG की संख्या के मामले में Andhra Pradesh देश में चौथे स्थान पर है, जिसमें महाराष्ट्र 15.15 लाख SHGs के साथ सबसे आगे है. हालाँकि, जब SHG से संबंधित विभिन्न financial metrics की बात आती है तो Andhra Pradesh पहले स्थान पर है (Andhra Pradesh SHGs). NABARD की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह राज्य प्रति SHG ₹1,72,124 के Average Saving Amount का दावा करता है, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं. इसी के साथ, Andhra Pradesh में प्रति SHG ₹7.64 लाख का Average Loan Disbursement भी सबसे अधिक है.

चुनाव में वोट का हक़ और कर्तव्य से दूर महिलाओं ने अक्सर कम वोट किया. लेकिन पिछले हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) 2023  में महिलाओं ने अपना असर दिखाया. यह किसी भी पार्टी के हार-जीत के फैसले अहम साबित हो सकती हैं. यह प्रतिशत 2018 के प्रतिशत से और अधिक बढ़ा.

वोटिंग कतारों में लग साबित की महिलाओं ने जागरूकता 

देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) 2023 के चुनावों में महिलाओं का असर दिखाई दिया. वोटिंग के लिए लगी कतारों में महिलाओं की बढ़ती भीड़ ने साबित कर दिया कि अब वे जागरूकता की राह पर चल पड़ी हैं. इस बार मध्यप्रदेश के वोटिंग प्रतिशत को ही देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार वोटिंग अधिक हुई.

चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार एक करोड़ 56 लाख वोट पूरे प्रदेश में डाले गए. इसमें 78.1 लाख वोट का उपयोग महिला मतदाताओं (Female Voters) ने किया. पुरुष मतदातों (Male Voters) की वोट संख्या 77.5 लाख रही.

पिछले चुनाव से वोटिंग 2 प्रतिशत ज्यादा 

यानि मध्यप्रदेश (MP) में कुल वोट प्रतिशत 77.1 रहा. जो पिछले चुनाव 2018 की तुलना में बढ़ा. 2018 में वोट प्रतिशत  74.9 था.     
लगभग 2 % वोट प्रतिशत का इजाफा हुआ. इसी तरह महिलाओं का वोट प्रतिशत भी 2018 के चुनाव में 74 % था जो इस बार बढ़कर 76 % हो गया. इसमें भी बढ़ोतरी हुई.
यदि हम इन आंकड़ों को देखें तो समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले तक 50 से 55 % वोट देने वाली महिलाओं में जागरूकता आई. हालांकि यह वोट प्रतिशत और अधिक बढ़ाना होगा.   

खुद की वेल्यू समझने में हो रही काबिल 

मध्यप्रदेश (MP) में  महिला मतदाता (Female Voter)  में खुद की वेल्यू समझने की ताकत बढ़ी. यह आत्मविश्वास (Confidence) और आत्मनिर्भरता (Self Depend) का परिणाम माना जा सकता है. सामाजिक संगठन, राजनितिक दलों का ख़ास फोकस ने महिलाओं को और अधिक कॉन्फिडेनेंट बना दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), लाड़ली बहना (Ladli Behana) के साथ नारी सम्मान (Nari Samman) जैसी राजनीतिक पार्टियों की योजनाएं और घोषणाओं ने भी महिलाओं में नई उम्मीद जगा दी. 

महिलाओं ने वोट डाल अपने पिक्स कई जगह शेयर किए  (Image: Ravivar Vichar)

उधर चुनाव आयोग (Election Commission) ने भी जिला प्रशासन सहित अन्य माध्यमों से मतदान जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए. इसमें कोई शक नहीं कि जिला कलेक्टरों (District Collactor) की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही. शुरुआत में पिंक बूथ (Pink Booth) बनाए. बूथ पर महिला कर्मचारियों को तैनात किया.

जिला निर्वाचन आयोग के प्रयासों से आकर्षक ट्रेडिशनल बूथ (Traditional Booth) बनाए गए. इंदौर (Indore) के बूथ तो देशभर में चर्चा में रहे. महिलाओं को ब्रांड एम्बेसेडर (Brand Ambassador) बनाया गया. उसका नतीजा यह हुआ कि गली-मोहल्लों में ऑटो- बाइक से महिला मतदाओं को रिझाने वाले दिखाई नहीं दिए. महिला मतदाता खुद अपने संसाधनों से मतदान बूथ तक पहुंची. और यह मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में तो बढ़ा ही पर पुरुष मतदातों को टक्कर देकर अपने हक़ को समझने में कामयाब हो गई.           

कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी महिला मतदातों (Female Voters) पर नज़र गढ़ाए हुए है. उनके वादों में भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के साथ महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखने की बात की गई. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में  महिला मतदाओं (Female Voters)  की संख्या भी पुरुष मतदाता (Male Voters) के लगभग बराबर है. ऐसी स्थिति में किसी की भी गवर्मेंन्ट बनती है तो भी फायदा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को मिलेगा. 

खैरागढ़ में SHG पर फिर फोकस 

चुनावी (Election) घमासान में कांग्रेस की महासचिव  प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा- "छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूहों और रिलेटेड  योजनांतर्गत लिए गए लोन (Loan)माफ़ किए जाएंगे."

यह Self Help Group के लिए बड़ी बात है. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने खैरागढ़ (Khairagarh) में यह घोषणा महिलाओं के लिए की. इस मौके पर मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) भी मौजूद थे. 
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में चल रही स्पेशल योजना RIPA (Rural Industrial Park) की संख्या बढ़ाने की बात भी की. रीपा (RIPA)  की नई 700 यूनिट बनाई जाएगी.

लोन से SHG करती कारोबार 

पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़  (Chhattisgarh) में भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं बैंको सहित दूसरी अधिकृत एजेंसी से लोन (Loan) लेती है. अपने कारोबार को करते हुए समूह निश्चित समयावधि में लोन उतरने के लिए किश्ते भरते हैं. यह लोन लाखों रुपए का होता है. कई बार SHG की महिलाएं कारोबार में परेशानी के चलते लोन की किश्तें भरने में दिक्क्तों का सामना करती हैं. प्रियंका गांधी ने इसी लोन के माफ़ करने की बात की.

CG में गौठान जहां समूह महिलाएं काम करती हैं (Images: Ravivar Vichar)  

ऐसे ही रीपा योजना में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सरकारी जमीन पर गौठान (Gothan) बना कर रीपा (RIPA) की कई योजनाओं से भी जोड़ा जाता है. इस व्यवस्था से समूह की महिलाओं को नया काम और रोजगार के अवसर मिलते हैं.    

समूह का लिया हुआ लोन माफ़ होता है तो महिलाओं  को उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

तेलंगाना (Telangana) में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के लिए अलग से भवन निर्माण की बात कर वर्तमान सरकार ने भी इशारा कर दिया कि उनकी नज़र पूरी तरह महिला वोटर्स (Female Voters) पर है. सभी सर्वे एजेंसी भी इस बात को मान रहीं कि महिलाओं के वोट ही जीत-हार का फैसला करेंगे.

रोजगार, एजुकेशन और सेफ्टी की चाहत 

इस बार  तेलंगाना (Telangana) की महिलाएं रोजगार, एजुकेशन और खुद की सेफ्टी की बाद कर रहीं हैं. सर्वे एजेंसी ने युथ से लगाकर SHG की महिलाओं से बात की. पहले बार वोट डालने वाली कॉलेज की स्टूडेंट पल्ली कहती है- "एजुकेशन को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सिमित न रखा जाए. मैं पहले बार वोट करूंगी, इससे बहुत उत्साह है."

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हैदराबाद के 'वॉयस फॉर गर्ल्स' की सोशल वर्कर ग्रीष्मा सीटेली  कहती हैं-  "एक मतदाता के रूप में मैं चाहती हूं, सरकार जो भी आए उसे महिलाओं की शिक्षा के बेहतर काम करना होगा।"

वादों में महिला फर्स्ट

पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में राज्य की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 3 हजार  रुपए का भत्ता और 400 रुपए  में गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) देने का वादा किया। महिला वोटर्स (Female Voters) के लिए तेलंगाना चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार के अवसर जैसे कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अभी तक खुद के दम पर स्टेट को अलग पहचान दिलाई. हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर मार्केटिंग और दाम मिलना चाहिए.  SHG की महिलाओं को लोन मिलने में आसानी हो, यह भी एक बड़ा मुद्दा है.

 

46 लाख से ज्यादा SHG का असर 

तेलंगाना (Telangana) चुनाव आयोग (Elaction Commission) के अनुसार इस बार विधान सभा (Vidhan Sabha) चुनाव में 119 सीटों के लिए 3 करोड़ 06 लाख 42 हजार 333 वोटर्स हैं. इनमें 1 करोड़ 53 लाख 73 हजार 066 Male Voters हैं जबकि 1 करोड़ 52 लाख 51 हजार 792 Female Voters हैं. इनमें 4 लाख से अधिक वोटर्स सबसे कम उम्र यानि 18 से 19 साल के हैं, जो पहली बार वोट करेंगे. 
इस राज्य में 46 लाख 88 हजार 347 सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) हैं. जिनके परिवार तेलंगाना में हार-जीत का फैसला कर सरकार गठन में ख़ास भूमिका निभाएंगे. यही वजह सभी पार्टियों के लिए SHG सबसे ख़ास है.   

इस बार चुनाव के रिज़ल्ट किसी भी करवट बैठ सकते हैं. यह कोई ज्योतिषी का अनुमान नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए, वह खुलासा करते हैं. महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत (Vote Persentage) और बढ़ती वोटर्स की संख्या ने पार्टियों की नींद उड़ा दी.        

महिलाओं का मूड तय करेगा सरकार का चेहरा 

इस बार महिलाओं का मूड ही सरकार का चेहरा तय करेगा. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. और ऐसे में हर उम्मीदवार की नज़र महिला वोटर पर है. 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में इस बार वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 3 लाख है. इनमें 1.01 करोड़ पुरुष वोटर्स तो 1.02 करोड़ महिला वोटर्स हैं. कुल मतदाताओं में से 50.29 फीसदी महिला मतदाता (Female Voters) हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं (Male Voters) की संख्या 49.70 प्रतिशत है. इसीलिए पार्टियां भांपने में लगी हैं कि महिलाओं का मूड क्या है! 

Chhattisgarh map (Image Credts: Google Pic)

साइकल से समृद्धि  तक सिर्फ महिला राज

यदि सरकारों की योजनाओं पर न नज़र डालें तो स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group), आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से लाखों महिलाएं जोड़ीं  गई. सरस्वती साइकल से समृद्धि योजना तक सिर्फ महिला राज है. गौठान (Gauthan), रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (RIPA), सी-मार्ट (C-Mart) , मध्याह्न भोजन (MDM), यूनिफॉर्म सिलाई, वन उपज जैसी योजनाएं लागू हुईं. आचार संहिता के पहले मोटा अनाज (Millets) में कोदो-कुटकी (Kodo-Kutaki), रागी (Ragi) सहित महुआ (Mahua) पर समर्थन मूल्य बढ़ा कर आदिवासी वोटर्स महिलाओं (Tribal Female Voters) को और अधिक फोकस किया.          

पिछले दस साल में भाजपा हो या कांग्रेस की सरकारें, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का दावा भी किया और योजनाएं भी लांच की. मिलेट्स (Millets) के नाम पर जगह-जगह 'मिलेट्स कैफे' खोले वह भी दीदियों के हक़ में खोले गए. मुफ्त शिक्षा और लोन तक में सुविधा दी गई. 

इलेक्शन सिंबल (Image Credits: EC)  

बस्तर से बनती है सरकार 

पार्टियों का मानना है कि कोई भी सरकार बस्तर (Bastar) से ही बनती है. अभी तक के वोटिंग पर्सेंटेज पर गौर करें तो मैदानी इलाकों की बजाए पहाड़ों और बस्तर (Bastar) में महिलाओं का वोटिंग में इंट्रेस्ट अधिक देखा गया.इस बार तो महिला मतदाता की संख्या भी ज्यादा है. 

90 में से 53 सीटों में महिला मतदाता पुरुष मतदाओं से ज्यादा हैं. 

भाजपा के जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में अब तक 85 सीटों में से 14 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है.नवरात्र तक राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तय है आदिवासी बहुल इस राज्य के नई सरकार Self Help Group की महिलाओं का मन और मत तय करेगा.