जीवन की रोशनी के रूप में entrepreneurship का सिरा बदल गया है .पहले के दिनों में,  entrepreneurship का माध्यम सिर्फ बड़े industries और कंपनियों की बात होती थी, लेकिन आज के समय में, information technology  क्रांति ने उन दिनों के खिलाफ एक नया दौर लाया गया है . अब, महिलाएं भी entrepreneurship के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं.

women  entrepreneurship  का अर्थ है, महिलाओं द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises. यह एक ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम प्रदान करता है, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्थिति में सहायता कर रहा है, और सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भागीदारी दे रहा है.

women  entrepreneurship का यह क्षेत्र महिलाओं को सकारात्मक रूप से अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहा है. जो महिलाओं के द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises के महत्व को समझने में मदद करेगा.

women entrepreneurship का महत्व

women entrepreneurship का महत्व यह है कि यह महिलाओं को सकारात्मक रूप से सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है. यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है.MSME  का क्षेत्र महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहा है जहा वे अपनी कल्पनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं. यह उन्हें अधिक नियंत्रण और निर्णय लेने का अवसर देता है, जिससे उन्हें व्यापार में सफलता प्राप्त करने का मौका मिले.

स्त्री उद्यमिता का यह क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को समर्थन और प्रेरणा दे ता है, जैसे कि विज्ञान, तकनीक, वित्त, सामाजिक उद्यम,आर्थिक विकास, और कला. यहां महिलाएं अपनी रचनात्मकता और innovation के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बना रही हैं.

किस तरह महिलाएं कर रही है सामाजिक सुधार

महिलाओं द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है बल्कि सामाजिक सुधार में भी योगदान दिया गया है. इन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को जागरूक किया और सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की है.उन्होंने न केवल अपने उद्यमों के माध्यम से बल्कि स्थानीय समुदायों के विकास के लिए भी कई पहलुओं में योगदान दिया.

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मसमे से जुड़े कुछ तथ्य 

Media संगठन Inc42 के मई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, केवल 15 प्रतिशत भारतीय unicorns में सिर्फ

एक महिला संस्थापक थी. Micro, small and medium enterprises मंत्रालय की 2020-2021 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 20 प्रतिशत MSME का नियंत्रण, महिलाओं के पास है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि- "अगर दुनिया ने महिलाओं के लिए सफल होना असंभव बना दिया होता तो मैं आपके सामने खड़ी नहीं होना चाहती."

Mudra loans and Standup India programme प्रोग्राम मे ये बात साफ़ तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई थी की यह loan महिलाओं के लिए है. financial world में लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ कि दिए गए 320 million (मुद्रा) loans में से 70 प्रतिशत महिलाओं द्वारा लिए गए थे. इसका मतलब है, कई लोगों ने माना कि किसी enterprise के प्रवेश स्तर पर, एक महिला प्रतिभा होती है, जो उस समय तक अज्ञात प्रतीत हो रहा था,"

MSME में महिलाओं का योगदान हमारे समाज को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. इन महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है बल्कि समाज में सामाजिक सुधार के लिए भी अपना योगदान दिया है. हमें इन महिलाओं के साहस और समर्पण को महत्ता देनी चाहिए ताकि महिलाएं और लड़कियां आगे बढ़ सकें और एक सशक्त और समृद्धि से भरा समाज बना सकें.

हर जगह गूंज है women empowerment  की और महिलाएं भी आजकल इसके बारे में जागरूक है. एक सफल, स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छुक भी हो चुकी है आज की हर महिला. इन महिलाओं का मनोबल बढ़ाने और उनका साथ देने के लिए सरकार आगे बढ़कर कई ऐसे कदम ले रही है जो इनकी भविष्य की सफलता में साथ देगी, और ऐसी  ही एक पहल है "Lakhpati Didi". जिसमे सरकार निवेश कर रही है और उनकी मदद करने को तैयार है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman का सपना 3 करोड़ Lakhpati Didi को पूरा करने में शामिल है कठुआ की कीर्ति शर्मा. PM के  Jammu के visit पर मुलाकात हुई उनसे जो National Rural Livelihood Mission (NRLM) की लाभार्थी है.

Basohli के एक self help group (SHG) की leader कीर्ति शर्मा ने प्रधान मंत्री के साथ अपनी प्रेरणादायक सफलता की कहानी साझा की, जिसमें सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में उनकी यात्रा पर प्रकाश डाला गया. 

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महिलाओं के लिए आय का एक प्रमुख रास्ता

PM ने स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों और इस उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए कीर्ति शर्मा की सराहना की. कीर्ति शर्मा ने साझा किया कि SHG में शामिल होने के बाद उन्हें पहचान और उद्देश्य की भावना महसूस हुई, साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें उनके 08 साथी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था और cluster स्तर पर निरंतर समावेशी बैठकों के माध्यम से, उनके SHG ने धीरे-धीरे UMEED मिशन के उद्देश्यों को समझना शुरू कर दिया. 

सामुदायिक गतिशीलता में उनकी सक्रियता के अलावा, उनकी भागीदारी और भी अधिक प्रभावी है, क्योंकि उन्होंने अन्य प्रमुख विभागों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जिससे महिला self help group (SHG) को कई योजनाओं और लाभों तक पहुंचने में मदद मिली.

2019 में Keerti Sharma ने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के इरादे से सबसे पहले ग्राम संगठन (VO) से 1 लाख रुपये का कर्ज लिया और एक गाय खरीदी. SHGs, VOs, Community Livelihood Fund (CLF), और Bank Linkages, से वित्तीय सहायता के साथ, कीर्ति शर्मा ने 6 गायों के साथ सफलतापूर्वक एक dairy unit स्थापित की, जो उनके और अन्य महिलाओं के लिए आय का एक प्रमुख रास्ता बन गया.

कीर्ति शर्मा की प्रेरक कहानी और प्रधानमंत्री की approach. 

समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कीर्ति शर्मा का समर्पण उन्हें "पशु सखी" बनाता है, जहां उन्होंने सदस्यों के जानवरों के लिए बीमा और टीकाकरण सुनिश्चित किया है, और अधिकांश सदस्यों को IDDS योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप 20 से अधिक छोटे units की स्थापना हुई. 

वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 'Golden card' के तहत लाभ प्राप्त कर रही है और BPL राशन कार्ड धारक भी है. उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान और IHHL के तहत लाभ मिल रहा है. कीर्ति शर्मा की प्रेरक कहानी और प्रधानमंत्री के approach का समर्थन करने का उनका वादा महिलाओं को सशक्त बनाने और समुदायों के उत्थान में NRLM जैसी सरकारी योजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है.

'शक्ति' शब्द अनेक विचारों को दर्शाता है. अपने सामान्य जीवन में इसकी धारणा हम एक गतिशील ऊर्जा के रूप में करते है, जो संसार के निर्माण, पोषण और विनाश के लिए ज़िम्मेदार है. इसे एक स्त्री ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि शक्ति निर्माण के लिए ज़िम्मेदार है, जैसे मां जन्म के लिए होती हैं. शक्ति के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता. शक्ति ही है जो सभी प्राणियों को एक बंधन से जोड़ती है और ज़रूरत आने पर बंधन से मुक्त भी करती है.

ऐसी ही एक शक्ति थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अपने राज्य को एक मां की तरह संभाला भी और अपने राज्य के लिए एक योद्धा की तरह अंत तक लड़ी भी. आज यही शक्ति हमें भारत की सैकड़ों महिलाओं में दिख रही है. महिलाएं आज न सिर्फ घर संभाल रही हैं बल्कि घर के बाहर भी अपनी पहचान कायम कर रही हैं. इसी का एक उदाहरण है border पर तैनात हमारी women soldiers.

40,000 से ज़्यादा महिलाएं है CAPF और AR में

हाल ही संसद में Finance Minister Nirmala Sitharaman ने भी दावा किया और कहा कि, "महिला आज रफेल भी उड़ा रही है और बॉर्डर पर बन्दूक लेकर भी खड़ी है. महिला आज पूरे defence में है." इससे यह तो तय हो जाता है कि सरकार आज महिलाओं द्वारा दिए जा रहे योगदानों को नज़रअंदाज़ तो बिल्कुल नहीं कर रही है.
सरकारी आंकड़ों की माने तो Central Armed Police Forces (CAPF) और Assam Rifles (AR) में वर्तमान में 40 हज़ार से भी ज़्यादा महिलाएं अपनी ड्यूटी निभा रही हैं. महिलाओं का इस तरह defense में बढ़-चढ़ कर आगे आना भारत में हो रहे women empowerment कि छवि को साफ़ दर्शाता है.

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाये गए कदम

Defence में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रही है. सरकार द्वारा सभी महिला उम्मीदवारों के लिए Application fees को हटा दिया गया है जिससे कई ऐसी महिलाएं जो physically तो fit है पर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें मदद मिलेगी. इससे महिलाओं को आगे आने में भी प्रोत्साहन मिलेगा.

महिलाओं की भर्ती में कमी का एक कारण यह भी था के selection board में कोई भी महिला सदस्य नहीं होती थी जिससे निपटने के लिए board में एक महिला सदस्य को भी नामित किया गया है. इससे महिलाओं के प्रति हो रहे harassment पर भी रोक लगेगी और हर स्तर पर harassment cases से निकपटने के लिए committees बनेंगी. 

Central Government द्वारा पहले से मौजूद सुविधाएं जैसे maternity leave, child care leave, आदि CAPF की सभी महिलाओं के लिए भी लागू हैं. इसी के साथ, 12 सप्ताह या उससे अधिक की pregnant महिला उम्मीदवार की नियुक्ति बच्चे के पैदा होने तक स्थगित रखी जाती है. उसके बाद भी बच्चे कि देखभाल के लिए CAPF द्वारा माताओं को creche और day care जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

महिलाएं बेशक अपनी शक्ति पूरी दुनिया को दिखा रहीं है परन्तु आज भी उन्हें एक नाज़ुक प्राणी समझा जाता है. वक़्त आ गया है कि हम सब अपनी सोच को बदलें और नारी को उसका आधिकारिक सम्मान लौटाएं.

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हम आए दिन ऐसी खबरें देख रहे है जिसमें कभी महिलाओं, कभी गरीबो, कभी युवा और कभी किसान को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. जब ये लोग अपनी परेशानियों को अपने स्तर पर खत्म करने का फैसला करते है, तो वह फैसला आंदोलन का रूप ले लेता है. 

इन आंदोलनों को काबू में करना कभी कभी  सरकार के हाथ से भी निकल जाता है. और इसीलिए भारत की इस जनता की परेशानियों को खत्म करने के लिए सरकार बहुत सी schemes शुरू करती है. ऐसी ही एक scheme जो आज पूरे भारत में चल रही है वो है Viksit Bharat

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Viksit Bharat 2047 एक नई पहल- 

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेत्रत्व में हमारी सरकार इन चार प्रमुख जातियों, यानि, गरीब (poor), महिलाएं (women), युवा (youth) और अन्नदाता (farmer) पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर लिया है. Budget 2024-25 में finance minister Nirmala Sitharaman ने अपनी speech में यह बात साबित भी कर दी. 

उन्होंने कहा- “उनकी ज़रूरतें, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारा पहला उद्देश्य है, वे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़गा. इन चारों जातियों के जीवन को बेहतर बनाने की तलाश में सरकारी के सहायता की आवश्यकता है.” Nirmala Sitharaman ने कहा की इन लोगों का सशक्तिकरण और कल्याण देश को आगे बढ़ाएगा. 

Viksit Bharat Budget से कैसे हो रहा है महिलाओं को फ़ायदा -

Ministry of Women & Child Development and Ministry of Labour & Employment ने साथ मिलकर एक program का आयोजन किया है जिसका नाम है- “सक्षम नारी सशक्त भारत" इस आयोजन का उद्देश्य यह सरकार के नेतृत्व मे महिलाओं के लिए विकास का मार्ग मज़बूत करना है.

Ministry of Labour & Employment ने इस program मे एक कहा कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए gender equality and women's workforce की भागीदारी को और बढ़ावा दिया जाएगा.  इसके अतिरिक्त, Ministry of Housing and Urban Affairs, और Ministry of Road Transport and Highways के साथ मिलकर भवन, निर्माण और राजमार्ग क्षेत्रों में women workplace की भागीदारी बढ़ाई जाएगी. 

Union Minister for Labour & Employment and Environment, Forest & Climate Change Bhupendra Yadav ने कहा कि- “Economy में महिलाओं के लिए बराबर और सम्मानजनक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर और जोर दिया जाएगा.”

सरकार की इस पहल से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल रहा है जो उनके सशक्तिकरण और स्वावलंबन मे एक बड़ा कदम बनेगा. इस scheme से महिलाओं को और फैदा होने की उम्मीद है  जिसके कारण भारत  की economy में भी वृद्धि होगी.

भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल में Self help groups सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहे है. Self help groups जिन्हें SHG या स्वयं सहायता समूह भी कहा जाता है वे भारत में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे आगे है.

Lakhpati Didi Scheme से मिला बड़ा योगदान

भारत की Lakhpati Didi Scheme ने पिछले कुछ वर्षों में जो किया है वो अविश्वसनीय है. देश में आज 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इस पहल के तहत Lakhpati बन चुकीं है और self help groups के साथ जुड़कर अपने भविष्य को संवार रहीं है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने पेश किया Budget 2024, कहां 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति

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आज New Delhi में हमारे देश की Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Budget 2024 पेश किया. Finance Minister ने घोषणा की है कि देश में 3 करोड़ महिलाओं को Lakhpati Didi बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त, 2023 को स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर Lakhpati Didi Scheme के बारे में बात की थी. उन्‍होंने देश में दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्‍य रखा था. अब Finance minister Nirmala Sitharaman ने इस लक्ष्‍य को बढ़ाते हुए 3 करोड़ कर दिया है.

Lakhpati didi Scheme women empowerment की सफल पहल

Lakhpati didi Scheme का उद्देश्‍य गरीबी खत्म कर आर्थिक सशक्तीकरण की ओर बढ़ना है. इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें. योजना को women self help groups के माध्‍यम सशक्त बनाया जाएगा. Lakhpati didi बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में women self help groups (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्‍हें ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू कर दिया है.

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Drone didi बनेंगी lakhpati didi

पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ने Lakhpati didi scheme के तहत सरकार ने 1261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 women SHG को ड्रोन मुहैया कराने का फैसला किया था. बैठक में दो वित्त वर्ष 2024-25 व वित्त वर्ष 25-26 के दौरान women SHGs को 14,500 ड्रोन दिए जाने का फैसला भी लिया गया है.

भारत में महिला सशक्तिकरण एक क्रांति की तरह चल रहा है. आजतक महिलाओं को हर काम में सबसे पीछे रखा गया. किसी कार्यं में उनकी भागीदारी नहीं देखने को मिलती थी देश में. लेकिन इस बार की सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ही women empowerment है. 26 जनवरी की parade में भी हमें Nari shakti देखने मिली थी, और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय महिलाओं का होगा. 

Women Empowerment का सटीक उदहारण बन 2019 में देश की पहली महिला वित्त मंत्री (First Female Finance Minister) के रूप में उभरी Nirmala Sitharaman. उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 Union Budget पेश कर हर बजट में women empowerment पर ज़ोर डाला है. इसीलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले छठे अंतरिम बजट पर भी सभी की निगाहें उन घोषणाओं पर होंगी जो भारत की महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं.

Women Oriented Schemes में सरकार कर सकती है निवेश

Indian GDP को बनाने में women workforce करीब 18% भागीदार है. महिलाएं Indian Economy और उसकी growth का अहम हिस्सा हैं, जिस वजह से उनके लिए एक मज़बूत fiscal plan का लागू होना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. आगामी बजट खासतौर से छोटे शहरों में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को समर्थन देने के लिए ज़रूरी है. अब तक Pradhan Mantri Mudra Yojna और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाएं मददगार रही हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिज़नेस अधिक अनुभवों और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश में हैं.

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युवा महिलाओं के लिए Skill Training

पिछले साल के बजट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) के महत्व पर प्रकाश डाल, एक 'growing economy' को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना.
बजट 2024 में skill development को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए. साथ ही, पिछले कुछ समय में SHGs की बढ़ोतरी को देखते हुए Budget 2024 में महिला self help groups (SHGs) से “लखपति दीदी” के विकास के लिए आवश्यक बदलाव करने की भी संभावना है. यह बदलाव न केवल ग्रामीण आर्थिक विकास को सहारा देगा बल्कि SHG Network में पर्याप्त वृद्धि को भी सुरक्षित करेगा.

Indian Workforce में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

भारत अपनी workforce में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्तमान में women workforce करीब 24% भागीदार है, जिसमे से GDP में लगभग 18% का योगदान है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट में Gender Equality को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए वर्तमान आंकड़ों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है. आने वाला बजट gender budgeting में क्रांति लाने का मौका दे रहा है, यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें भारत के विकास में समान हितधारक भी बनाएगा.

Pink colour आज महिलाओं  को दर्शाने के लिए उपयोग मे लिया जाता है. कहते है की ये महिलाओ के पसंदीदा रंगों मे से एक है. इसी बात को दिमाग मे रखते हुए Maharashtra की सरकार ने पिंक ऑटो रिक्शा की शुरुआत करी.

पहल हैं आज pink ऑटो रिक्शा की

नाम से ही ये Initiative महिलाओं के लिए है, उनकी सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने की एक अनूठी सोच के साथ लेने जा रहीं है महारष्ट्र की सरकार. इस आधुनिक उद्देश्य से सरकार महिलाओं के Employment के लिए नए रास्ते खोल रही है. इस उम्मीद मे की वे self-sufficient बने और महिलाओं के लिए safe transportation  के ज्यादा से ज्यादा options मिले.

‘पिंक रिक्शा’ initiative sustainability की दिशा में E-auto का उपयोग करने का भी है. इसे पहले गोवा, लखनऊ और सूरत में भी लॉन्च किया गया था. इससे पहले भी 'Aboli Rickshaw' programme महाराष्ट्र की सरकार ला चुकी है. 

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Pink Rickshaw का प्लान Deputy Chief Minister और Finance Minister Ajit Pawar को दिखाया गया था. इस प्लान के मुताबिक 20 % सरकार subsidy देगी महिलाओ को ये Pink रिक्शा खरीदने के लिए, और बाकि 10% वे खुद खर्च उठयेंगे बाकि बचा हुआ 70% बैंक लोन (bank loan) की मदद से होगा. 

Women and Child development मंत्री Aditi Tatkare ने 5000 पिंक रिक्शा को प्रोग्राम के पहले साल में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. सरकार इस initiative को महाराष्ट्र के 10 शहरों में लांच करने जा रही है, जैसे- मुंबई, नवी-मुंबई, ठाणे, पनवेल, पुणे, पिम्परी-चिंचिनवाद, छत्रपति संभाजी नगर, नाशिक और नागपुर.