जब भी हम सरकारी सेवा (Civil Services) की बात करते हैं, हमारे मन में सख्ती, अनुशासनप्रियता और गम्भीरता भरा व्यक्तित्व उभरता है. लेकिन कुछ अधिकारी अपनी रचनात्मकता और व्यक्तिगत शौकों के माध्यम से इस धारणा को बदलते हैं, यह दिखाते हुए कि एक संतुलित और प्रेरणादायक जीवन कैसे जिया जा सकता है.

सुज़ान थॉमस (Susan Thomas) भी एक ऐसा ही नाम है जिसने इस धारणा को बदलते हुए एक नई मिसाल कायम की है. एक आईआरएस अधिकारी (IRS Officer) होने के साथ-साथ, उन्होंने फैशन की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वह हर किसी को अपने पेशे के साथ अपने शौक को भी बखूबी निभाना सिखाती हैं.

रह चुकी हैं NIFT की Director 

Susan Thomas ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु (National Institute of Fashion Technology Bengaluru - NIFT Bengaluru) में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दीं. फैशन की दुनिया में उनका योगदान उल्लेखनीय था, जहां उन्होंने छात्रों को ना सिर्फ फैशन डिज़ाइन के तकनीकी पहलुओं में, बल्कि रचनात्मकता और नवाचार में भी मार्गदर्शन किया. अपने कार्यकाल में उन्होनें कई Fashion Shows और Handloom Exhibitions करवाई जिनमें से लगभग हर एक ही सफल रहीं. उन्होंने अगस्त 2023 में NIFT Bengaluru को छोड़ दिया.

इसके बाद, सुज़ान थॉमस (Susan Thomas) ने भारतीय राजस्व सेवा (Indian Revenue Services IRS) में अपनी सेवा की शुरुआत की थी. 2001 Batch की यह IRS Officer, हाल में Finance Ministry के Income Tax Department में Commissioner (आयकर विभाग कमिशनर) के दर्जे पर हैं. वित्तीय क्षेत्र में काम करना जितना चुनौतीपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण भी. Susan Thomas की काबिलियत और उनके नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें एक सफल आईआरएस अधिकारी के रूप में स्थापित किया है.

Fashion सिर्फ शौक नहीं, जूनून है

सुज़ान थॉमस (Susan Thomas) का फैशन के प्रति जुनून उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. वे अपने काम के दौरान भी अपने फैशन सेंस को नहीं भूलतीं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने से यह साफ़ झलकता है कि वे फैशन को लेकर कितनी सजग और समर्पित हैं. उनका मानना है कि फैशन केवल कपड़े नहीं, बल्कि खुद को represent करने का एक तरीका है. वे अपनी शैली से न केवल खुद को बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करती हैं. उनके लिए नारीत्व का मतलब केवल साज-सज्जा नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो उन्हें अपने हर काम में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती है.

Fashion के माध्यम से संदेश

सुज़ान थॉमस (Susan Thomas) अपने फैशन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं. वे दिखाती हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, आपका व्यक्तित्व और आपकी शैली आपकी पहचान का हिस्सा होती है. उनकी बातें हमें यह तो ज़रूर सीखती हैं कि हमारी पोशाक हमारे आत्मविश्वास को दर्शाती है और हमें अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है.

MP में एक बार फिर Chief Minister Dr.Mohan Yadav की नई सरकार भी लाड़लियों पर मेहरबान हो गई. कुछ समय पहले ही बनी इस सरकार के अंतरिम बजट (Interim Budget) में महिला वोटर्स (Female Voters) का पूरा ध्यान रखा गया. ये वही लाड़लियां हैं जिन्होंने प्रदेश में एक तरफ़ा वोट बैंक की तर्ज पर भाजपा को सत्ता में वापसी दिलवाई.

अफवाहों के बीच बहनों की बैंक में रहेगी बरकरत 

लगातार चली अफवाहों के बीच MP में सरकार ने सभी की गलतफहमी दूर कर दी. प्रदेश में चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना को सरकार यथावत रखेगी. लाड़ली बहना के बैंक खातों में 'बरकत' बनी रहेगी. पूर्व से तय राशि 1250 रुपए हर महीने इन खातों में जमा होते रहेंगे. सरकार ने इसका इंतज़ाम कर खुलासा भी कर दिया. 
मोहन यादव सरकार में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) संभाल रहे उप मुख्यमंत्री (Deputy CM) जगदीश देवड़ा (Jagdish Devada) ने विधान सभा में Interim Budget पेश किया.
मंत्री देवड़ा ने लेखानुदान के साथ कुल 1 लाख 45 हजार 229 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया.
इस बजट में सरकार ने महिलाओं का खास ध्यान रखा.

Deputy CM Jagdish Devada

उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) जगदीश देवड़ा (Jagdish Devada)  ने कहा-"लाड़ली बहनों के खाते नियमानुसार और समय पर पूर्व से तय 1250 रुपए जमा होंगे."

बजट में यह प्रावधान उस वक़्त रखा जब एक और लगातार कहा जाता रहा कि फंड और सरकार तंगहाल स्थिति में लाड़ली बहना योजना बंद कर सकती है. या बजट में कटौती भी कर सकती है.परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ.
लाड़लियों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान बिखर गई.

किसान और जनमन योजना भी तुरुप का पत्ता 

सरकार ने जहां प्रदेश में परिवार की लाड़लियों को खुश किया.वहीं किसान को लगातार ब्याज रहित लोन की सुविधा भी जारी रखी.यही नहीं विशिष्ट अति पिछड़ी जातियों के लिए लाई गई योजना पीएम जनमन योजना (PM Janman Yojana) को भी फोकस किया. 
Prime Minister Narendra Modi भी ऐसे आदिवासी जिलों का लगातार दौरा कर चुके हैं. इस योजना में सरकार ने 23 जिलों के लिए 7550 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा. 
इस बजट में 1 अप्रैल 24 से 31 जुलाई 2024 तक के लिए 9438 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए स्वीकृत किए.इसका लाभ लाड़ली बहना को हर महीने मिलेगा.
सरकार का ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट श्रीअन्न रानी दुर्गावती योजना (Shriann Rani Durgavati Yojana) को भी इस बजट में शामिल किया.
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है -"यह बजट अंतरिम है.लाड़ली बहना योजना यथावत है.यह PM मोदी की ग्यारंटी वाला बजट है. पूरा बजट और नई योजनाएं लोकसभा चुनाव के बाद हम जुलाई में पेश करेंगे."    

कितनी ही बार ऐसा हुआ कि अचानक ज़रुरत पड़ने पर मां ने किसी डिब्बे या कोने में रखे पर्स में से पैसे निकाल कर दिए. हाउसहोल्ड सेविंग (household saving) की ये आदत फाइनेंशियल संसाधनों (financial resources) तक पहुंच न होने पर, ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है. 

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"घरेलू बचत में आई गिरावट से कोई डिस्ट्रेस नहीं"- वित्त मंत्रालय 

नोटबंदी (demonetisation) के बाद इस बचत में काफी गिरावट (decline in household savings) देखी गई. जो बचत पहले  महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (women's financial freedom) तक थोड़ी पहुंच देती थी, उसमें कमी नज़र आई. हालांकि, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने घरेलू बचत में गिरावट की बात पर कहा कि लोग दूसरे वित्तीय उत्पादों (financial products) में निवेश कर रहे हैं और "कोई संकट नहीं है". 

मंत्रालय द्वारा एक्स ('X' formerly Twitter) पर पोस्ट किए गए बयान ने घरेलू बचत (household savings) में इस दशक में हुई गिरावट और अर्थव्यवस्था (economy) पर इसके नकारात्मक प्रभाव से जुड़ी आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा, “डेटा बताता है कि तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों के लिए उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकता घरेलू बचत में कमी की मुख्य वजह है और कोई परेशानी नहीं है जैसा कि कुछ सर्कल्स में प्रसारित किया जा रहा है." 

संपत्ति बनाने के लिए निवेशों में दिखी बढ़त 

रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की मासिक बुलेटिन (RBI monthly bulletin) में जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में नेट घरेलू बचत (net household savings) घटकर ग्रॉस घरेलू उत्पाद (gross domestic product) के 47 सालों में 5.1 % के सबसे निचले स्तर पर आ गई, जबकि पिछले साल यह 7.2 % दर्ज की गई थी. साथ ही, परिवारों की वार्षिक वित्तीय देनदारियां (annual financial liabilities) 2021-22 में 3.8 % की तुलना में नेट घरेलू उत्पाद (net domestic product) के 5.8 % तक तेजी से बढ़ीं. 

इन आंकड़ों पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि जून 2020 और मार्च 2023 के बीच घरेलू ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट (gross financial asset) का स्टॉक 37.6 प्रतिशत बढ़ गया, और घरेलू एनुअल फाइनेंशियल लायबिलिटीज (household financial liabilities) का स्टॉक 42.6 प्रतिशत बढ़ गया, दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है.

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पिछले वर्षों की तुलना में लोगों की वित्तीय संपत्ति में आई कमी पर मंत्रालय ने बताया कि इस गिरावट की वजह लोगों का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट (financial investment) की बजाय रियल एस्टेट (real estate) और वाहन जैसे टेंजिबल एसेट्स (tangible assets) की ओर रुख करना है.  

एसेट बनाने के लिए लोन में दिखी बढ़ोतरी 

घरेलु उधारी में हुई बढ़त पर फाइनेंस मिनिस्ट्री (Finance Ministry) ने बताया कि मई 2021 से होम लोन में लगातार दोहरे अंकों में बढ़ोतरी हुई और सितंबर 2022 से वाहन लोन में साल-दर-साल 20% से ज़्यादा की वृद्धि दिखी. इस बढ़ी हुई उधारी का मतलब घरेलू क्षेत्र में वित्तीय संकट नहीं है, बल्कि संपत्ति बनाने के लिए किए निवेशों में ऋण के इस्तेमाल को बताता है. 

वित्त वर्ष 2013 में, परिवारों ने 13.8 लाख करोड़ रुपये के नेट फाइनेंशियल एसेट जोड़े, जो पिछले साल के 17 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2011 के 22.8 लाख करोड़ रुपये से कम है. इस बदलाव को मोटे तौर पर गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (Non Banking Financial Corporations - NBFC) से घरेलू सेक्टर में क्रेडिट फ्लो (credit-flow) की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो पिछले वर्ष के 21,400 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 23 में 2,40,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 11.2 गुना बढ़ा है. 

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रीटेल लोन्स (retail loans) 3.95 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.22 लाख करोड़ रुपये हो गये, जिसमें माइक्रोफाइनेंस ऋण (microfinance loan) और स्वयं सहायता समूहों को दिए लोन (loan given to self help groups) शामिल हैं. इस तरह के स्मॉल क्रेडिट से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है (importance of small credit for women).

भारत में बेहतर हो रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 

यह आंकड़े बताते हैं कि भारत में घरेलू बचत पैटर्न (changing household savings pattern in India) में काफी बदलाव आया है, पारंपरिक बचत में कमी आई है और अचल संपत्ति की ओर झुकाव बढ़ा है. यह बदलाव परिवारों के बीच वित्तीय संकट की ओर नहीं बल्कि, लोगों की बदलती प्राथमिकताओं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. 

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वित्त मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया कि यह बदलाव एक स्वाभाविक प्रगति है, जो चिंता की वजह नहीं. जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित (developing Indian economy) हो रही है, वैसे-वैसे लोगों का वित्तीय व्यवहार भी बदल रहा है. ये बदलता व्यवहार बढ़ते फाइनेंशियल मैनेजमेंट (financial management) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की ओर इशारा करता है, जो आर्थिक विकास के लिए अहम है.