भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में आज हर काबिल शख्स अपना योगदान दे रहा है. खासकर महिलाओं और युवाओं का योगदान पहले के मुकाबले ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि अहम भी साबित हो रहा है. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) महिलाओं के अधिकारों और gender equality को साकार करने में लाभदायक है. 

जब देश की ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो economy बढ़ती हैं. महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना देश को आगे बढ़ने, productivity, income sources और income equality को भी बढ़ाता है. इससे काम के साथ-साथ घर में भी महिलाओं की भागीदारी और decision making powers बढ़ जाती हैं.

Lakhpati Didi Scheme से मिल रहा महिलाओं को लाभ

Rural India में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और कायम रखने में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं. Agriculture हो या Production, महिलाओं ने हर काम बखूबी संभाला है. Self Help Groups (SHG) से जुड़कर महिलाओं को ज़रूरी resources मिलें जिससे उन्हें products बनाने और बेचने में सहायता मिली. सरकार की मंज़ूरी के बाद इन SHGs द्वारा शुरू किये गए businesses के लिए बिना interest के 5 लाख तक का loan जारी करने का भी प्रावधान लाया गया. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद होने के अलावा बहुत बड़ी राहत भी मिली है.

अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को बेहतर प्रगति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (guidance) दिया जा रहा है. साथ ही महिलाओं को प्लंबिंग, ड्रोन उड़ाना, एलईडी का उत्पादन करने जैसे कामों के लिए skill training भी प्रदान की जाती हैं. जो महिलाएं agriculture में योगदान दे रहीं हैं, उन्हें भी खेती के लिए ड्रोन मुहैया कराए जा रहे हैं.

आज देश में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं SHGs से जुड़कर Lakhpati Didi बन गईं हैं. समूहों में साथ काम कर आज ये महिलाएं कम resources में ज़्यादा production कर sustainable production के लक्ष्य को भी हासिल कर रहीं हैं. बात financial support की हो या decision making की, ये महिलाएं आज सबसे आगे खड़ीं हैं.

भारत सरकार का women empowerment को पूरा समर्थन

महिलाओं की ओर हो रहे इन सकारात्मक बदलाव को भारत सरकार ने भी महसूस किया. आज सरकार भी इस बदलाव को support करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है. जहां इस scheme की शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य था, वहीं हो रही इस वृद्धि को देखते हुए Union Budget 2024 में Financial Minister Nirmala Sitharaman इस लक्ष्य को 3 करोड़ कर दिया गया. 

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं कमाने के साथ ही उचित राशि की बचत भी कर पाएं. सरकार की ओर से financial literacy, skills training और business guidance प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा, सरकार ने काम आसान करने के लिए भुगतान हेतु online platform launch करने का भी ऐलान किया है.

केंद्र सरकार अपनी योजनाओं और schemes से इन महिलाओं के लिए काम आसान कर रही है. Union Budget 2023 में जो राशी सरकार ने इन महिलाओं को देने के लिए तय करी थी उससे 2% अधिक खर्च किया, जो कि 2.23 लाख करोड़ रुपये का निवेश था. 

अपने कदमों से सरकार यह तो यक़ीनन साबित कर चुकी है कि वह देश की महिलाओं के सशक्तिकरण में पूरा समर्थन दे रही है और इस सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की महिलाओं के साथ खड़ी है.

Women Empowerment का सटीक उदहारण बन 2019 में देश की पहली महिला वित्त मंत्री (First Female Finance Minister) के रूप में उभरी Nirmala Sitharaman. उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 Union Budget पेश कर हर बजट में women empowerment पर ज़ोर डाला है. इसीलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले छठे अंतरिम बजट पर भी सभी की निगाहें उन घोषणाओं पर होंगी जो भारत की महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं.

Women Oriented Schemes में सरकार कर सकती है निवेश

Indian GDP को बनाने में women workforce करीब 18% भागीदार है. महिलाएं Indian Economy और उसकी growth का अहम हिस्सा हैं, जिस वजह से उनके लिए एक मज़बूत fiscal plan का लागू होना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. आगामी बजट खासतौर से छोटे शहरों में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को समर्थन देने के लिए ज़रूरी है. अब तक Pradhan Mantri Mudra Yojna और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाएं मददगार रही हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिज़नेस अधिक अनुभवों और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश में हैं.

यह भी पढ़े - Economic policy agenda में दिखेगी Nari Shakti

युवा महिलाओं के लिए Skill Training

पिछले साल के बजट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) के महत्व पर प्रकाश डाल, एक 'growing economy' को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना.
बजट 2024 में skill development को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए. साथ ही, पिछले कुछ समय में SHGs की बढ़ोतरी को देखते हुए Budget 2024 में महिला self help groups (SHGs) से “लखपति दीदी” के विकास के लिए आवश्यक बदलाव करने की भी संभावना है. यह बदलाव न केवल ग्रामीण आर्थिक विकास को सहारा देगा बल्कि SHG Network में पर्याप्त वृद्धि को भी सुरक्षित करेगा.

Indian Workforce में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

भारत अपनी workforce में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्तमान में women workforce करीब 24% भागीदार है, जिसमे से GDP में लगभग 18% का योगदान है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट में Gender Equality को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए वर्तमान आंकड़ों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है. आने वाला बजट gender budgeting में क्रांति लाने का मौका दे रहा है, यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें भारत के विकास में समान हितधारक भी बनाएगा.

इतिहास जवाह है कि जब जब बदलाव की बात की गई है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में महिलाओं का ही रहा है. कारण चाहे कोई भी हो जब तक महिलाओं को आगे नहीं लाया जाएगा उन्नति और तरक्की का रास्ता तय करना बेहद मुश्किल होगा. भारत सरकार भी इस बात को पूरी तरह से समझने में कामियाब रही है और हर समय अपने प्रयासों से भारत की हर महिला को सशख्त करने और आगे बढ़ाने में सफल कार्य करती रही है.

1 billion से ज़्यादा की जनगणना वाला देश है भारत, जिसमें से आधी संख्या महिलाओं की है. लेकिन फिर भी अगर हम women empowerment की बात करें तो आज भी लोगों का रवैया अजीब होता है. शहरों में फिर भी यह ठीक है लेकिन ग्रामीण भारत में जो स्तिथि है वह काफी ख़राब है.

इसीलिए हर राज्य की सरकार अपनी ग्रामीण महिला जनता को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. जो लोग महिलाओं की शक्ति पर संदेह करते है उन्हें इन ग्रामीण क्षेत्र की असल कहानियां सुनकर अपनी विचारधारा बदलने की ज़रूरत है. भारत की तीन सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, और राजस्थान में तो यह बदलाव जिस गति से हो रहा है वह देखने योग्य है. महिलाओं को ऋण देकर उनके व्यापर को बढ़ावा देने का हरसंभव प्रयास कर रही है सरकार. 

National Rural Livelihood Mission ने शुरू किया Women entrepreneur financial empowerment program

National Rural Livelihood Mission (NRLM) ने इन राज्यों के 16 जिलों में महिला उद्यमियों को ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए तीन राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में Women Entrepreneur Financial Empowerment Program (WEFEP) का संचालन किया है. 10,000 से अधिक Rural Women entrepreneurs को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को देश के हर राज्य में शुरू करने का लक्ष्य है सरकार का. यह कार्यक्रम inclusive economic development के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है जैसे महिलाएँ, उद्यमिता, ग्रामीण, ऋण तक पहुंच और रोजगार सृजन.

Image credits- Digital empowerment foundation

NRLM के तहत ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा लोन

संगीता सोनगरा मध्यप्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा जिले की एक महिला उद्यमी है जो National Rural Livelihood mission के तहत एक सफल उद्यम चला रही है. संगीता सोनगरा बताती है- "मैंने हिम्मत कर के 5 बेग vermicompost यूनिट लगाई. यह प्रयोग सफल रहा. खेत में गेहूं और सोयाबीन की फसल लगाई. हमें खेत में बुआई के समय कोई लागत नहीं आई. एक लाख रुपए तक की कमाई हुई. मेरे बच्चे भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे."

संगीता सोनगरा ने national rural livelihood mission के तहत 1 लाख का लोन लिया था जो आसानी से फेड़ दिया. इस बाद उन्होंने डेढ़ लाख के लोन को भी पहले के तरह वापस कर दिया.

Ajeevika Mission के District Project Manager (DPM) Sandeep Soni कहते हैं -"जीरापुर की संगीता सोनगरा ने self help group की योजनाओं और ट्रेनिंग का फायदा उठाया है. किसान दीदियों के परिवार और आसपास किसानों को जैविक खेती के लिए प्रमोशन कर रहे, जिससे SHG महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके." 

State Project Manager (Ag) Bhopal Manish Panwar कहते हैं- "पूरे प्रदेश में SHG से जुड़ीं किसान दीदियों को खेती में लाभ कैसे मिले,ट्रेनिंग दिलवाई जा रही.राजगढ़ जिले में कई समूह की महिलाओं ने Vermicompost यूनिट लगाई और farming कर रहीं हैं." इस तरह कि और कहानियां मिल जाएंगे आपको. जानकार हैरानी होगी कि इन ग्रामीण महिलाओं का loan returning rate 98.2% है."

Women entrepreneur financial empowerment program से आएंगे बदलाव

नकारात्मक सोच रखने वाले यह तर्क दे सकते हैं कि यह फ़िर से सिर्फ महिला के financial growth को बढ़ावा देने वाला और प्रोत्साहित करने वाला एक और कार्यक्रम है. लेकिन इस कार्यक्रम से जितने बदलाव आने वाले है वो सिर्फ सोचकर ही आप हैरान हो जाएंगे.

Image Credits: Women On Wings

Women Entrepreneurship में तेजी लाने से 30 मिलियन से अधिक MSME का निर्माण हो सकता है, जिससे 150 से 170 मिलियन नौकरियां तैयार होंगी, जो कि 2030 तक वर्किंग population के लिए नई नौकरियों के 25 प्रतिशत से अधिक है. भारत में महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी के माध्यम से 2025 तक 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़े जाएंगे.

है ये बात सही है कि ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्त तक पहुंच प्रदान करना कोई नई बात नहीं है. ऐसे बहुत से कार्यक्रम चल रहे है देश में. लेकिन फिर भी Women entrepreneur financial empowerment program उनसे अलग है. क्योंकि यह कार्यक्रम मुख्य समस्या से deal कर रहा है जो है- समाज की मानसिकता और आदतों को बदलना जो सदियों पुराने तरीके से उधार देने के आदी हैं.

Self help groups कर रहे Women entrepreneur financial empowerment program की अगुवाही

यह प्रयास individual women entrepreneurs' loans को केवल उनके व्यवसायों और उद्यमियों के रूप में उनकी क्षमता के लिए सुरक्षित करना है. भारत का self help groups (SHG) मॉडल और इसकी सफलता well known है. Economic Survey 2022-23 के अनुसार, भारत में लगभग 12 मिलियन SHGs हैं, जिनमें से 88 प्रतिशत में सभी महिला सदस्य हैं. 

इन self help groups के पास बचत को एक जगह एकत्रित कर बैंकों से उधार लेने के लिए एक bank linkage program है. इससे बैंक की लेनदेन लागत कम करने और आकर्षक मात्रा में जमा राशि उत्पन्न करने में मदद मिलती है. महिला सदस्य आमतौर पर loan का उचित उपयोग और timely repayment सुनिश्चित करने के लिए अपनी साथियों पर दबाव भी डालती है. SHGs के Non Performing Assets सिर्फ 1.8% है जो कि बाकियों से बहुत कम है.

Women entrepreneur financial empowerment program चाहता है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना

Image Credits: Women On Wings

Women entrepreneur financial empowerment program का प्रयास महिलाओं को entrepreneurs, आत्मनिर्भर और स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने वाले उद्यम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है. viable business enterprises शुरू करने में women potential entrepreneurs जैसे, SHG महिलाओं, को Vitha Sakhis (Friends for Finance) बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है.

Vitha Sakhis करेंगी ग्रामीण भारत को सशक्त

Rural India को सशक्त बनाने के लिए ऐसी 100 से अधिक Vitha Sakhis तीन राज्यों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं. जब और राज्य जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 1500 को पार कर सकती है. ये सखियां credits का timely access सुनिश्चित करने के लिए national rural livelihood mission, महिला उद्यमियों और बैंकों के साथ close coordination में काम कर रही हैं.

महिला उद्यमिता को देश में बढ़ावा देना ही सरकार के प्राथमिक कार्यों में से एक है. अपनी हर पहल में सरकार ग्रामीण महिला उद्यमियों को हर प्रकार की सहायता से लैस कर रही है. Women entrepreneur financial empowerment program के ज़रिये हर ग्रामीण महिला अपना काम शुरू कर खुद का और अपने परिवार का भविष्य सुधारेगी.

हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाने वाले स्वयं सहायता समूहों को अक्सर ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के वन विभाग के अंतर्गत 'JICA' (Japan International Coopretion Agency) परियोजना से SHG की महिलाओं को उम्मीद मिली हैं. कुल्लू में 'जाइका परियोजना' के तहत शामिल किए गए 106 स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) की ब्रांडिंग जाइका (JICA) करेगा.

Srilanka में भी फॉलो होगा JICA Forestry Project

इस प्रोजेक्ट ने पड़ोसी देशों का ध्यान खींचना भी शुरू कर दिया हैं. श्रीलंका में भी JICA Forestry Project फॉलो की जाएगी. JICA जापान से आई प्रतिनिधि और जेंडर एक्सपर्ट नाकाजीमा ने जिला कांगड़ा में आयोजित कार्यशाला के दौरान बताया. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (self help group) की महिलाओं से बात कर कहा कि जल्द ही JICA श्रीलंका की टीम हिमाचल में एक्पोजर विजिट करेगी. साथ ही हिमाचल के SHGs को जापान में एक्सपोजर विजिट का ऑफर भी दिया.

मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल जाइका वानिकी परियोजना की गूंज जापान के साथ-साथ श्रीलंका तक जा पहुंची है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के स्वयं सहायता समूह जो उल्लेखनीय काम करेंगे उन्हें जापान में एक्पोजर विजिट का मौका मिल सकता है.

प्रदेश के सभी वन मंडलों में आउटलेट्स होंगे शुरू

नागेश कुमार गुलेरिया ने जापान के प्रतिनिधियों को बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी वन मंडलों में आउटलेट्स शुरू करने की भी योजना है. उन्होंने कहा कि जल्द ही एक आउटलैट धर्मशाला में भी खोला जाएगा. रैत में आयाजित कार्यशाला में शामिल स्वयं सहायता समूहों के कामों को नागेश कुमार गुलेरिया ने खूब सराहा.

Image Credits: divyahimachal.com

इस अवसर पर DFO धर्मशाला दिनेश शर्मा, अतिरिक्त परियोजा निदेशक जाइका डीके विज, रिटायर्ड वन सेवा अधिकारी बीके यादव, जीवन लाल टांक, प्रोग्राम मेनेजर मार्केटिंग विनोद शर्मा, प्रोग्राम मेनेजर GIS रजनीश कुमार, नेहा चक्रवर्ती समेत कई लोग शामिल हुए.

पालमपुर के गोपालपुर में शुरू होगा JICA outlet

JICA Forestry Project के उत्पाद पालमपुर जा पहुंचे हैं. जापान से आई JICA जापान की प्रतिनिधि और जेंडर एक्सपर्ट नाकाजीमा और जापान इंडिया की प्रतिनिधि इनागाकी ने गोपालपुर में outlet का शुभारंभ किया. इस अवसर पर जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया मौजूद रहे.

अब गोपालपुर चिड़ियाघर के एंट्री गेट पर शुरू इस मार्केटिंग आउटलैट्स पर JICA से जुड़े स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये उत्पादों की बिक्री होगी. JICA Forestry Project का अपना ब्रांड हिमट्रेडिशन के तहत इस आउटलैट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हिमाचली टोपी, शॉल, आचार जैसे कई प्रोडक्ट्स की बिक्री होगी. नाकाजीमा और इनागाकी ने JICA के हिमट्रेडिशन ब्रांड की तारीफ की.

यह भी पढ़ें : हिमाचल में ट्रेडिशनल टेस्ट को SHG ने दिया नया फ्लेवर

Image Credits: divyahimachal.com

नाकाजीमा ने दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश

जापान की जेंडर एक्पर्ट नाकाजीमा ने JICA वानिकी परियोजना से जुड़ी सभी महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया. उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के ज़रिये अपनी आजीविका को मज़बूती दे सकती हैं. उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह JICA वानिकी परियोजना से जुड़कर आर्थिक आज़ादी हासिल करने के साथ ज़हर मुक्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच कर लोगों की सेहत का भी ख्याल रख सकती हैं.

यह भी पढ़ें : हिमाचल के कोदरे लड्डू से महिलाओं ने दिखाया कमाल

ड्रोन से की जाएगी काम की निगरानी

JICA वानिकी परियोजना ने शाहपुर रेंज के तहत दरिणी में ड्रोन के ज़रिये क्षेत्र में हो रहे कामों पर नज़र रखी. जाइका के PMU GIS रजनीश कुमार की निगरानी में ड्रोन में लगे कैमरे से करीब दो किलोमीटर के जंगलों तक पंहुचा गया. उन्होंने ड्रोन की मदद से मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया, जापान से आई प्रतिनिधियों समेत धर्मशाला वन मंडल के अधिकारियों को सूचित करवाया गया.

JICA के ज़रिये समूह की महिलाओं को अलग-अलग विभागों का साथ मिल रहा हैं, इससे वह अपनी पहुंच का विस्तार कर सकेंगी. ब्रांडिंग ओर मार्केटिंग समर्थन के ज़रिये महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment of women) हासिल कर अपनी पहचान बना सकेंगी.

वित्तीय साक्षरता आर्थिक सशक्तिकरण (financial inclusion of women) के लिए एक powerful tool है, और यह व्यक्तियों और समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सबसे बेहतरीन key साबित हुआ है. भारत के context में, जहां जीवन के विभिन्न पहलुओं में लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं, यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं की वित्तीय शिक्षा तक पहुंच अच्छे से हो, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

Image Credits: The logical indian

भारत में महिलाओं के financial empowerment का scenario 

1. Financial Inclusion में Gender Disparities: वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत में financial inclusion में लैंगिक असमानता एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है. ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस के अनुसार, 2017 में, 68% पुरुषों की तुलना में केवल 43% भारतीय महिलाओं का वित्तीय संस्थान में खाता था.

2. Credit तक Limited Access: Credit तक पहुंच वित्तीय सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है. दुर्भाग्य से, भारत में महिलाओं को इस संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना रहा है. International Finance Corporation (IFC) की एक रिपोर्ट से पता चला कि महिला उद्यमी भारत में कुल उद्यमिता का केवल 14% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

3. वेतन अंतर और बचत: भारत में, लैंगिक वेतन अंतर बरकरार है, महिलाएं अपने male counterparts की तुलना में काफी कम कमाती हैं. वित्तीय शिक्षा की कमी महिलाओं की बचत और निवेश करने की क्षमता पर इस वेतन अंतर के प्रभाव को बढ़ा सकती है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत में महिलाओं द्वारा अर्जित आय पुरुषों की आय का सिर्फ पांचवां हिस्सा है.

Image Credits: Humanity welfare society

भारत में महिलाओं के लिए financial literacy क्यों मायने रखती है?

1. आर्थिक सशक्तिकरण: वित्तीय साक्षरता (financial literacy) महिलाओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने, बजट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और निवेश करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करती है. वित्तीय साक्षरता प्राप्त करके, महिलाएं अपने वित्तीय भविष्य पर भी नियंत्रण कर ला सकती है जिससे आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि होगी.

2. गरीबी उन्मूलन: बढ़ी हुई वित्तीय साक्षरता poverty alleviation में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. जो महिलाएं financial concepts को समझती हैं, उनके वित्तीय विकल्प चुनने, income-generating activities में invest करने और financial resources तक पहुंचने की अधिक संभावना होती है. बदले में, इससे उन्हें और उनके परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में भी मदद मिलती है.

3. बेहतर स्वास्थ्य: वित्तीय साक्षरता न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि overall well-being पर भी प्रभाव डालती है. यह महिलाओं को अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, वित्तीय तनाव और असुरक्षा को कम करने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है. इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है.

Image credits: Behan box

वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता को address करना ज़रूरी

1. अनुकूलित वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम: भारत में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता (financial literacy for women) को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक रणनीतियों में से एक है अनुरूप वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों का विकास. इन कार्यक्रमों में बजट, बचत, निवेश और उद्यमिता जैसे आवश्यक विषय शामिल होने चाहिए. उन्हें महिलाओं की विशिष्ट वित्तीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन करने की आवश्यकता है.

2. डिजिटल वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाना: भारत की बढ़ता digital penetration वित्तीय साक्षरता में लैंगिक अंतर को bridge करने का अवसर प्रदान करता है. मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल वित्तीय उपकरण और वित्तीय ऐप महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक सुविधाजनक और सुरक्षित पहुंच प्रदान कर सकते हैं. ये technologies finances को efficiently manage करने और financial inclusion को foster करने में महिलाओं की कुशलतापूर्वक मदद कर सकता है.

3. समुदाय-आधारित कार्यशालाएँ: समुदाय-आधारित वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना अत्यधिक प्रभावी साबित होगा. ये पहल सीखने के माहौल को सहायक बनाती हैं और महिलाओं को अपनी वास्तविक जीवन स्थितियों में वित्तीय अवधारणाओं को लागू करने में मदद करती है. Community participation और peer support play knowledge को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

4. स्वयं सहायता समूहों (Self help groups) के साथ सहयोग: वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए सरकारें और NGO स्वयं सहायता समूहों, जो भारत में सामुदायिक संगठन का एक प्रचलित रूप है, के साथ साझेदारी कर सकते हैं. SHG न केवल समुदाय की भावना प्रदान करते हैं बल्कि ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए मंच के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे वित्तीय साक्षरता में और वृद्धि होती है.

5. रोल मॉडल और सलाहकार: भारत की सफल महिला उद्यमियों और वित्तीय विशेषज्ञों को रोल मॉडल और सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना change ला सकता है. ये व्यक्ति peer learning के माध्यम से दूसरों को प्रेरित और शिक्षित कर सकते हैं, अपने साथियों को practical insights और guidance प्रदान कर सकते हैं.

6. Accessible वित्तीय उत्पाद: वित्तीय संस्थानों को महिलाओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप accessible और user-friendly financial products और services विकसित और पेश करनी चाहिए. इसमें micro credit, कम न्यूनतम शेष राशि वाले बचत खाते और अन्य सेवाएँ शामिल हो सकती हैं जो प्रवेश की बाधाओं को दूर करती हैं, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं.

Image Credits: The statesman

वित्तीय समावेशन में मौजूदा लैंगिक असमानता, ऋण तक सीमित पहुंच और लैंगिक वेतन अंतर को देखते हुए भारत में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता निर्विवाद है. वित्तीय शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल समानता का मामला है बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में भी बड़ा incvestment है.

इस आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक multifaceted approach की आवश्यकता है, जिसमें tailored financial education programs, digital financial services, community-based workshops, self-help groups के साथ collaboration, mentorship और accessible financial products का development शामिल है. वित्तीय साक्षरता में लिंग अंतर को bridge करना भारतीय महिलाओं को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने, गरीबी कम करने और समग्र कल्याण में सुधार करने के लिए सशक्त बना सकता है, जो अंततः देश की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे सकता है.

अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह रुपाली ने भी सपनें देखें. आशाओं से भरी उसकी आंखों ने ब्यूटीशियन बनने का सपना देखा. लेकिन इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था. उसके सामने सीमित वित्त और  व्यावसायिक प्रशिक्षण की लागत से जुड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा.

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा TPCDT और FINISH Society 

रूपाली को अपन सपने पूरे करने का रास्ता तब मिला, जब वह फिनिश सोसाइटी और टाटा पॉवर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट (TPCDT) के लोगों से मिलीं. ये संगठन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है (empowering rural women). उनका मानना है कि रूपाली जैसी हर महिला का सपना पूरा होना चाहिए. TPCDT और फिनिश सोसाइटी की मदद से रुपाली ने ब्यूटीशियन कौशल में ट्रेनिंग हासिल की. 

फिनिश सोसाइटी और TPCDT के समर्थन से, रूपाली ने सीखने की अपनी यात्रा शुरू की. उसने हेयर कट से लेकर मेकअप लगाने तक कई कौशलों में महारत हासिल की. इस तरह रुपाली एक कुशल ब्यूटीशियन बन गई. 

FINISH Society और TPCDT से मिली ट्रेनिंग और लोन 

एक चुनौती दूर हुई तो सामने दूसरी मुश्किल आ खड़ी हुई. आर्थिक बाधाएं अभी भी ख़त्म नहीं हुईं थीं. इन चुनौतियों से घबराए बिना, उसने साहसिक फैसला लिया - अपने घर से ही सेवाएं देना शुरू की. कुछ ज़रूरी उपकरणों और दृढ़ संकल्प के साथ आर्थिक आज़ादी हासिल करने का सफर शुरू किया. इस तरह रुपाली ने कस्टमर्स का दिल जीतना शुरू किया. TPCDT ने न केवल उसे ज़रूरी प्रशिक्षण हासिल करने में मदद की, बल्कि लोन भी दिलवाया.

धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़कर अब उसका खुदका ब्यूटी पार्लर शुरू करने का सपना पूरा होने वाला था.  महिलाओं का ये स्वयं सहायता समूह (SHG) एक-दूसरे को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करता है. यह बदलाव फिनिश सोसाइटी और TPCDT के मार्गदर्शन और समर्थन से संभव हुआ.

दूसरी महिलाओं को भी सशक्त बना रही रुपाली 

रुपाली ने SHG से ऋण लेकर लगघाटा गांव के ठीक बीच में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू किया. रूपाली का पार्लर फला-फूला और न सिर्फ सुंदरता बल्कि सपनों और सशक्तिकरण का भी केंद्र बन गया.

रूपाली ने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया. वह एक मार्गदर्शक और प्रशिक्षक बन गईं और अपने कौशल और विशेषज्ञता को उन महिलाओं के साथ साझा किया जो उनके नक्शेकदम पर चलना चाहतीं थी.

जैसे-जैसे समय बीतता गया, रूपाली का ब्यूटी पार्लर फलता-फूलता रहा और उसकी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) ने उसके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया. साथ ही, दूसरी महिलाओं को भी रुपाली से अपने सपनें पूरे करने की हिम्मत मिली. TPCDT और फिनिश सोसाइटी जैसे संसथान उन महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक समर्थन और मार्गदर्शन तक पहुंच सीमित थी. 

'Women led development' पर ध्यान केंद्रित कर भारत सामाजिक-आर्थिक प्रगति के नए आयाम छूने के लिए तैयार है. महिलाओं को उद्यमिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद की जा रही है, ताकि महिलाएं आर्थिक विकास में भागीदार बन सके.

"भारत को High-Income देश बनने के लिए, 8 % आर्थिक बढ़त की ज़रुरत" - World Bank

विश्व बैंक ने कहा कि भारत को एक उच्च आय वाला देश (high income country) बनने के लिए, 8 % के करीब बढ़ने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी पहलुओं में से एक  उच्च महिला श्रम शक्ति भागीदारी (high female labor force participation) दर होगी.

Image Credits:Outlook India

भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर का औसत स्तर लगभग 50 % है और भारत के लिए यह 25 % है. भारत को और बेहतर करने की ज़रुरत है," 

आर्थिक विकास के लिए महिला श्रम शक्ति में बढ़ोतरी ज़रूरी 

विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट (India Development Update) रिपोर्ट ने बताया कि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं पुरुषों की तुलना में नौकरियों में पिछड़ी हुई हैं. Q4 FY22 से Q4 FY23 में, शहरी श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में मामूली सुधार दिखा, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 1.4 और 2.3 % बढ़ गया. हालांकि, महिलाओं के लिए WPR में बढ़ोतरी अवैतनिक कामों में महिलाओं की भागीदारी में 11.7 % की बढ़ोतरी की वजह से हुई.

Image Credits:Adda 247

विश्व बैंक (world bank) के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के मुख्य लेखक ध्रुव शर्मा ने बताया कि भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि की दर को 6 % से 8 % तक बढ़ाने और एक उच्च आय वाले देश के रूप में बनने के लिए महिला भागीदारी को बढ़ाने की ज़रुरत है.

महिला LFPR में सुधार से होगा देश का आर्थिक सशक्तिकरण 

हिमाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे पहाड़ी राज्यों में महिला LFPR (श्रम बल भागीदारी दर) ज़्यादा है. इसके विपरीत, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने के बावजूद महिला LFPR कम है.

Self Help Groups की मदद से भारत बन सकता है High-Income देश

महिलाओं की भागीदारी समाज और आर्थिक विकास की कुंजी है. जब महिलाएं रोज़गार से जुड़ती हैं, तो वह सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान भी देती हैं. महिलाओं को बेहतर रोज़गार के अवसर देकर भारत को उच्च आय वाला देश बनाया जा सकता है.

Image Credits:Centre For Public Research

ऐसे में, स्वयं सहायता समूह (self help group) काफी कारगर साबित हो रहे हैं. छोटे ऋण तक पहुंच देकर, उद्यमिता से जोड़कर, महिलाओं को रोज़गार के आसान अवसर देकर, और फाइनेंशियल इन्क्लूसिव बढ़ाकर ये समूह  महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद कर रहे हैं. इन महिला समूहों का समर्थन कर उन्हें और देश को  आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है. 

तकनीक के इस दौर में, जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी (Technology) पर निर्भर होकर अपने स्वास्थ्य और वातावरण को नुक्सान पंहुचा रहे हैं, वैसे-वैसे स्वदेशी ज्ञान (indigenous knowledge) और प्रणालियों (system) की कीमत पता चल रही है.

पर्यावरणीय चुनौतियां खींच रही बाजरा जैसी टिकाऊ फसल की ओर ध्यान 

कृषि क्षेत्र (agricultural sector) में भी एग्रो-टेकनॉलोजी (Agro-Technology) के बढ़ते इस्तेमाल के चलते टिकाऊ (sustainable) और लचीली कृषि पद्धतियों की ज़रुरत की तरफ ध्यान जा रहा है.

Image Credits: Alternatives Confluence

जलवायु परिवर्तन (climate change) और पर्यावरणीय चुनौतियों (environmental challenges) के मद्देनजर, एक अहम कृषि परिवर्तन हो रहा है, जो बाजरा (millet) जैसी टिकाऊ, स्थानीय फसल की अहमियत पर ध्यान खींच रहा है. ये मोटा अनाज (millet) न सिर्फ लचीलेपन और पोषण संबंधी फायदों (millet health benefits) का वादा करता है, बल्कि कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने का ज़रिया भी बन रहा है.

बाजरा को मिली 'महिलाओं की फसल' होने की पहचान 

बाजरा, जिसे 'महिलाओं की फसल' (millet as women crop) कहना गलत नहीं है, ग्रामीण समुदायों (rural communities) में लैंगिक समानता (gender equality) और आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है. परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा खेती (women in farming) और संसाधित किया जाने वाला बाजरा सदियों से उनके आहार और आजीविका का मुख्य हिस्सा रहा है (social benefits of millet farming for women).

बाजरा को 'महिलाओं की फसल' माने जाने की एक बड़ी वजह स्वयं सहायता समूह (self help groups) द्वारा मिलेट खेती को बढ़ावा देना है. मिलेट कैफ़े (millet cafe), मिलेट की नई-नई रेसिपीस (millet Recipes), कृषि सखी (Krishi sakhi) बन बाजरा खेती को बढ़ावा देना, एग्रो प्रेन्योर्स (agro-preneurs) के द्वारा मिलेट उत्पादन (millet production) को बढ़ावा देने जैसी पहले उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में लेजा रहा है.   

Image Credits: Alternatives Confluence

महिला उद्यमिता से लेकर उनके पोषण तक, बाजरा निभा रहा साथ 

खेती के अलावा, बाजरा प्रसंस्करण (millet processing) और मूल्य संवर्धन (value addition) भी मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. सफाई और छिलका उतारने से लेकर पीसने और खाना पकाने तक, महिलाएं बाजरा को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. यह भागीदारी उन्हें मूल्यवान कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) में बढ़ोतरी होती है.

इसके अलावा, बाजरा उत्कृष्ट पोषण (bajra nutrition benefits) लाभ प्रदान करता है. वे आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों (nutrients in millet) से भरपूर हैं, जो ख़ासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में बाजरा (Millet in health schemes) को शामिल किया जा रहा है जिससे कुपोषण (malnutrition) जैसी गंभीर बीमारियों को कम बजट में ठीक किया जा रहा है.

Image Credits: Ravivar vichar

बाजरा ने बनाया महिलाओं को उद्यमी 

UN द्वारा घोषित 'द ईयर ऑफ़ मिलेट्स' (International Year of Millets 2023) जैसी पहल ने महिलाओं को उद्यमी (woman entrepreneurs) बनने का अवसर दिया, जिसके बाद इस पहल को बढ़ावा मिला. इस तरह की पहलों का लक्ष्य महिलाओं को उनके बाजरा-संबंधित उद्यमों (millet-related enterprises) को बढ़ाने के लिए संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करके कृषि में लिंग अंतर (gender gap in agriculture) को कम करना है.

बाजरा फसल से कहीं अधिक है; वे महिला उद्यमिता, कृषि में लैंगिक समानता (gender equality in farming), और उनके सशक्तिकरण (women empowerment) का ज़रिया है. बाजरा के महत्व (millet significance) को पहचानकर और खेती में महिलाओं का समर्थन कर, समाज लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा (food safety) और टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) की दिशा में ने आयाम हासिल कर सकता है.

G20 प्लेटफार्म (G20 Platform) कई पहलों और नीतियों के ज़रिये महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है. स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की महिलाओं से लेकर महिलाओं के छोटे और मध्यम (small scale business) उद्यमों तक, G20 सबका समर्थन कर रहा है. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) और प्रगति के लिए G20 ज़मीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं की भूमिका पर ध्यान खींच रहा है.

एम्पावर केपीआई डैशबोर्ड रखेगा महिला उद्यमियों के विकास पर ध्यान

जी20 प्रोसेस के तहत पहली बार, भारत ने SME में महिलाओं पर 'एम्पावर केपीआई डैशबोर्ड' (Empower KPI Dashboard) की शुरुआत की है. ये डैशबोर्ड G20 देशों की महिलाओं के छोटे उद्यमों का ध्यान रखने में मदद करेगा. अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी (Sangita Reddy) ने कहा, "KPI डैशबोर्ड पहचाने गए इंडीकेटर्स के ज़रिये महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की  प्रगति को मापेगा और निगरानी करेगा."

डैशबोर्ड कई स्तरों पर महिला कार्यबल (women in workforce) की भागीदारी की निगरानी, ​​जेंडर पे गैप (gender pay gap), कंपनी की टॉप पोसिशन्स में महिलाओं की हिस्सेदारी, तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या जैसे पैरामीटर्स पर डेटा अपडेट करेगा. नई सुविधाओं के साथ KPI डैशबोर्ड 1 अगस्त को लॉन्च किया जायेगा.

G20 के ज़रिये उद्यमिता, शिक्षा, डिजिटल इन्क्लूशन पर दिया ध्यान 

रेड्डी ने कहा, "एम्पावर प्रायोरिटी एरिया पर ध्यान देते हुए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ा रहा है." भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान पहचाने गए प्रायोरिटी एरियाज में शामिल हैं - महिला उद्यमिता (women entrepreneurship), वैश्विक साझेदारी, शिक्षा, और डिजिटल इन्क्लूशन (digital inclusion).

G20 एम्पावर,G20 देशों में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाने के लिए व्यवसायों और सरकारों के बीच एक गठबंधन है. इसके ज़रिये ग्लोबल लेवल पर महिलाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

दक्षिण सूडान (South Sudan) में एक दशक से चले आ रहे संकट ने वहां के लोगों को बेघर और बेसहारा कर दिया. कई परिवार, कुछ  पहले आई बाढ़ से विस्थापित हो गए, उनकी आजीविका  ख़त्म हो गई. 2011 में दक्षिण सूडान को आजादी मिलने के एक साल बाद हुई हिंसा ने लोगों से उनके परिवार के लोग, घर, और उम्मीद छीनली. इन घटनाओ में बच्चे और महिलाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुए (war and flood displaced people in South Sudan). 

इंटरनेशनल रेस्क्यू समिति ने बनवाये महिलाओं के समूह 

Image Credits: Isaac Mugabi/DW

गरीबी, भूख, और लाचारी के बीच, महिलाओं ने एक दूसरे को सहारा देना शुरू किया. इंटरनेशनल रेस्क्यू समिति (International Rescue Committee IRC) जैसे गैर-लाभकारी संगठन आगे आये. इन संगठों ने महिलाओं के समूह बनाये (women's groups). ये समूह, भारत में चल रहे स्वयं सहायता समूह (self help groups) जैसे हैं, जो महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनने में मदद करते हैं. IRC महिलाओं को लगातार ट्रेनिंग (training) देकर उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनने में मदद कर रहा है. 

इस पहल के तहत  महिलाओं को व्यावसायिक और व्यापारिक नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे छोटे व्यवसाय (small business) शुरू कर अपने परिवार का सहारा बन सकती हैं. इसके अलावा, उन्हें ऐसा सुरक्षित माहौल मिल पाता है, जहां महिलाएं अपनी परेशानियां साझा कर सकती हैं और एक दूसरे को सहारा देती हैं. इसके ज़रिये उन्हें चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन (emotional support) मिलता है, जिससे उन्हें अपने दुखद अनुभवों से उभरने का मौका मिलता है.

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे समूह 

युद्ध में ग्रेस के पति और बच्चों की मौत हो गई थी. उनके पास पेट भरने तक का कोई साधन नहीं बचा था. IRC द्वारा मिले प्रशिक्षण से ग्रेस ने बुनाई की कला सीखी और अपना छोटा सा बुनाई व्यवसाय शुरू किया. उन्हें सदमे से निकलने का ज़रिया मिला. ग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने के साथ, कम्यूनिटी की दूसरी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं.

यह पहल न केवल इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financial empowerment) बनाने में मदद कर रही है, बल्कि उन्हें उनके समुदाय में आवाज़ उठाने की ताकत भी मिली है. अब ये महिलाएं अपने परिवार और समुदाय से जुड़े फैसले ले रहीं है और पारंपरिक जेंडर रोल्स को चुनौती भी दे रही हैं.

कौशल, समर्थन और संसाधनों तक पहुंची बेघर महिलाएं 

युद्ध और आपदा की वजह से परेशान महिलाओं को कौशल, समर्थन और संसाधनों तक पहुंच देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है. समूहों से जुड़कर, जिन्हें अधिकतर देशों में स्वयं सहायता समूह कहा जाता है, महिलाएं गरीबी और चुनौतियों से भरी परिस्थितियों से निकल पा रही हैं. UN के हिसाब से दुनियाभर में करीब 2 बिलियन लोग कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, या गरीबी में रहने पर मजबूर हैं. ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिये महिलाओं को परेशानियों का सामना करने और आर्थिक रूप से मज़बूत बनने में मदद मिल सकती है. 

वीरेंद्र हेगड़े ने किया 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई का उद्घाटन

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की संख्या बढ़ाकर, उनके ज़रिये महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हुबली (Hubballi) में भी SHG को प्रोत्साहित किया जा रहा है. श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े (Veerendra Heggade, Dharmadhikari of Sri Kshetra Dharmasthala) ने प्रगति बधु स्वयं सहायता समूह (Pragati Badhu Self-Help Group) का उद्घाटन किया. श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीणभिवृद्धि योजना बीसी ट्रस्ट (Sri Kshetra Dharmasthala Graminabhivruddhi Yojane BC Trust) द्वारा आरएन शेट्टी कल्याण मंडप (RN Shetty Kalyan Mandap) में ये समारोह आयोजित किया गया.

यह SHG बना 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई

हेगड़े ने स्वयं सहायता समूह (women SHG) का उद्घाटन किया, जो 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई है.समूह को कई तरह की सुविधाएं भी वितरित की गई। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- “भले ही भारतीय संस्कृति में महिलाओं की पूजा की जाती है, लेकिन कई वजहों से उन्हें दबाया जाता है." श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने में लगी हुई है."

महिलाओं के समूहों को प्रोत्साहित कर, उनके आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) को मज़बूती दी जा सकती है. बड़े संस्थान भी सरकार की SHG मुहिम में साथ देंगे तो आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) की गति को तेज़ी मिल सकेगी.

सिकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anemia) से निपटने की मुहिम को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए. सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन (Sickle Cell Anemia Elimination Mission) लॉन्च करने के बाद पकरिया गांव (Pakariya Village) में खाट पंचायत (Shahdol Khaat Panchayat) को संबोधित किया. आम के बगीचे में देसी अंदाज की इस चौपाल में प्रधानमंत्री, स्वयंसहायता समूहों (Self Help Groups) की महिलाओं, जनजातीय समुदाय के लोगों, लखपति दीदीयों, आदिवासियों,  PESA समितियों के नेताओं और युवा फुटबॉल खिलाड़ियों (Football players) से मिले.  

Image Credits: @narendramodi/Twitter

पीएम मोदी (PM Modi) से बात के दौरान, स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी दीदी ने बताय कि वह सब्जी उगाती है, खेती का काम संभालती है, और जिला पंचायत की उपाध्यक्ष भी है. दीदी की यह बात सुनकर पीएम ने कहा कि वे खुद भी इतने सारे काम नहीं कर सकते हैं. प्रधानमंत्री ने बच्चों और महिलाओं से बात की. 

Image Credits: @narendramodi/Twitter

समूह की दीदियों ने SHG और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की अपनी यात्रा के बारे में भी बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी (Adivasi) महिलाओं को अपनी आय के एक हिस्से को बैंक में एफडी (Fixed Deposit) करने की सलाह दी. 2 साल की योजना वाली एफडी (FD) कराये जिससे अतिरिक्त ब्याज मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया जिसमें पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया. 

Image Credits: @narendramodi/Twitter

जब महिलाएं और लड़कियां अपने स्वयं के स्वास्थ्य (health) और भलाई को प्राथमिकता देती हैं, खुद पैसे कमाती हैं, और समाज की लीडर बनती हैं, तो फायदा पूरे समाज का होता है. यही फायदा पहुंचाने के लक्ष्य से बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) ने जेंडर इक्वलिटी (Gender Equality) या लैंगिक समानता प्रोग्राम शुरू किया. फाउंडेशन का लैंगिक समानता डिवीज़न (Gender Equality) ऐसी बाधाओं को पहचानने और दूर करने में मदद करता है जिससे महिलाएं और लड़कियां अपने शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, या सामाजिक फैसले खुद नहीं ले पाती. लैंगिक समानता प्रोग्राम लैंगिक-समान दुनिया की ओर प्रगति में तेजी लाने के लिए काम करता है. 

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने की शक्ति को आगे बढ़ाना, नेतृत्व की भूमिकाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना, महिलाओं के स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता में सुधार और सुरक्षा करना, सकारात्मक सामाजिक मानदंडों (positive social standard) का समर्थन करना और विस्तार करना, और लगातार लैंगिक असमानताओं (Gender Inequalities) को दूर करने के लिए डेटा इकट्ठा करना इस प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं.

भारतीय राज्य बिहार में, बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने देश का पहला जिला-स्तरीय लिंग डैशबोर्ड बनाने में मदद की है. इससे अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी. डैशबोर्ड महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बाधाओं को कम करेगा. सरकार को ज़रूरी डेटा तक पहुंच देगा. महिलाओं की सुरक्षा, नौकरियों तक पहुंच, और आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) की बाधाओं की पहचान करने में मदद मिल सकेगी. केन्या और इथियोपिया में भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू किये जा रहे हैं. नाइजीरिया और युगांडा में भी लैंगिक समानता के प्रोजेक्ट्स बदलाव लाकर कई महिलाओं और लड़कियों को बेहतर कल की उम्मीद दे रहे हैं. 

महिलाओं  जीवन के हर चरण में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार करना - बच्चों की उत्तरजीविता दर में वृद्धि के साथ शुरू करना. समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे- महिलाओं के आर्थिक अवसर और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना, लैंगिक समानता से जुड़े सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को मजबूत करना, फीमेल लीडरशिप (Female Leadership) को बढ़ाना, और ऐसा डेटा इकट्ठा करना जिससे समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने वाली योजनएं बनाई जा सके. 

आज भारत के हर राज्य में लैंगिक असमानता की, कहीं कम तो कहीं गंभीर परेशानी है. बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जेंडर इक्वलिटी प्रोग्राम की ज़रुरत हर राज्य में हैं. ये प्रोग्राम उन जगहों के समुदायों के साथ मिलकर डायरेक्ट काम करते हैं जहां बदलाव की ज़रुरत है. ऐसे में समुदाय की भागीदारी होने की वजह से बदलाव जल्दी नज़र आने लगता है और प्रोजेक्ट बंद हो जाने के बाद भी समुदाय की लीडरशिप बनी रहती है.