किसी ने क्या खूब कहा है कि "जब नारी अपने भाग्य की स्वयं शिल्पकार बन जाती है, अपने अश्रुओं से, अपने अरमानों से, अपने संघर्षों से, अपने विजय के अभिलेख रचती है." आज की भारतीय नारी इस बात को शत प्रतिशत सही साबित कर रहीं है. आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहीं हैं. आज महिलाएं केवल घर में नहीं बैठी है, बल्कि खुद के और अपने परिवार के लिए आत्म-सम्मान और आय दोनों बढ़ा कर जीवन को अपने हाथों से लिख रहीं हैं.

नाशिक (Nashik) के सतपुर इलाके में बसी दामिनी मोहिते की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. दामिनी वर्षों से अपने घर से सभी जगह अपनी सिलाई का जादू बिखेर रही हैं. फिर चाहे वह रचनात्मक रूप से सिली हुई ब्लाउजेस हों, ट्रेंडी कुर्तियां हों या छोटे बच्चों के कपड़े. उन्हें इस काम में दस साल से भी ज़्यादा हो गए है, पर आज भी वह अपने पड़ोसियों की पसंदीदा दर्जी है.

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मामूली दर्जी से बनीं दो बिज़नेस वेंचर वाली entrepreneur

दामिनी मोहिते की कहानी एक उल्लेखनीय उद्यमी विकास की है, जिसमें वह एक कुशल दर्जी से दोहरे व्यापार उद्यम को चलाने वाली entrepreneur बनीं. अपने आस-पास के लोगों को स्टाइलिंग का one-stop solution प्रदान करने के विजन के साथ वह पहुंची Mahila Money के पास. आज वह अपने आत्मविश्वास और Mahila Money Loan की मदद से एक 'पड़ोस की दर्जी' से अपने इलाके की फैशन और ब्यूटी दोनों की जरूरतों के लिए, लोगों की एक प्रमुख चॉइस बन गई हैं.

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दामिनी कहती हैं,

“त्योहारों और सामुदायिक अवसरों के दौरान मुझे महिलाओं के ब्लाउज, कुर्तियां और बच्चों के कपड़े सिलने के बहुत ऑर्डर मिलते हैं. मैं ₹250 से ₹700 प्रति ऑर्डर तक चार्ज करती हूं, जिससे महीने में करीब ₹15 हजार तक कमा लेती हूं. लेकिन यह काम सीज़न और आर्डर पर निर्भर करता है, इसलिए सिलाई की आमदनी एक भरोसेमंद विकल्प नहीं है.”

दामिनी के पति की आमदनी परिवार के दैनिक खर्चे, घर का किराया और दो बच्चों की शिक्षा को कवर करती है. सिलाई ऑर्डर की मौसमी प्रकृति और अनियमित आय ने दामिनी को बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित किया. उनका यह सपना था कि सुंदर परिधानों के साथ मेकअप को भी जोड़ा जाए, जिससे एक समग्र स्टाइल समाधान (one-stop solution) बने.

दामिनी का मानना है कि,

"आकर्षक कपड़े और मेकअप हमेशा लोगों को भीड़ से अलग दर्शाते हैं. इसी विचार के साथ, मैंने एक ब्यूटी कोर्स पूरा किया जिसने मुझे प्रीमियम मेकअप सेवाएं देने के करियर में मदद की."

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Mahila Money Loan की मदद से मेकअप को भी जोड़ा बिज़नेस में

ब्यूटी कोर्स पूरा करने के बाद, दामिनी अपने उद्यमी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थीं. हालांकि, सीमित बचत के कारण, उनके ब्यूटी पार्लर को शुरू करने का रास्ता कठिन लग रहा था. दामिनी ने यही परेशानी अपने पति से साझा की और वहां से समाधान मिला 'एक व्यावसायिक ऋण' (Business Loan) का. दामिनी ने Mahila Money से अपने ब्यूटी पार्लर वेंचर में loan के लिए संपर्क किया और एक नई व्यावसायिक यात्रा शुरू की. सभी दस्तावेज़ों को Mahila Money App पर अपलोड कर, उनकी पुष्टि होने पर दामिनी को ₹1.5 लाख का लोन प्राप्त हो गया.

वितरित ऋण राशि में से, दामिनी ने अपने पार्लर को गुणवत्ता वाले उत्पादों से लैस किया जिसमें फेशियल किट्स, ब्लीच मशीन और वैक्सिंग मशीन शामिल थे. उनकी बहन भी उन्हें ब्यूटी पार्लर में मदद करने लगी और वह ग्राहकों से सिलाई ऑर्डर्स लेती हैं. उन्होंने त्योहारों के समय की high demand को पूरा करने के लिए अपने सिलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक नई पिको और सिलाई मशीन के साथ अपग्रेड किया. इस रणनीतिक निवेश ने ना केवल उनके व्यवसाय को ऊंचा उठाया बल्कि उनकी मासिक आय में 46% की वृद्धि भी की.

दामिनी ने बताया,

“जैसे ही मैं ऑर्डर लेती हूं, मैं अपने ग्राहकों को अपने ब्यूटी पार्लर के बारे में बताती हूं, इससे मेरे बिज़नेस की मार्केटिंग भी हो जाती है. मेरी मासिक आय 15 हजार से बढ़कर 22 हजार हो गई है.”

आज दामिनी के सफल दोहरे व्यवसाय से मिली वित्तीय स्थिरता ने समय पर उनकी EMI भुगतान सुनिश्चित किया, जिससे दामिनी का वित्तीय आत्मविश्वास मजबूत हुआ. अब वह एक टॉप-अप लोन के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रही हैं और अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ने की राह पर निकल चुकी है.

इस RavivarVicharXMahilaMoney impact series में, हम दामिनी मोहिते जैसी महिलाओं की कहानियां प्रस्तुत करेंगे, जो ना सिर्फ विकास की दृष्टि रखने वाली उद्यमी महिलाएं है बल्कि वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम भी कर रही है.

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We do not use Surnames, it signifies Casteism - इसी सोच के साथ Shubamastu की पुजारने आज समाज में नयी सोच और बदलाव की तरफ अपने कदम बड़ा रहीं हैं. Subhamastu पश्चिम बंगाल का एक Charitable Trust है. यह पूरा trust महिला पुजारनो द्वारा संचालित किया जाता है.उनका उद्देश्य  समाज को एक नयी राह पर ले जाना है.

 Subhamastu कि विचारधारा Equal rights ,  Equal opportunity पर आधारित हैं.

Subhamastu, एक नए धार्मिक अनुष्ठान का परिचय कर रहा है जो पुरोहितत्व को कला का एक नया रूप दे रहा है. इस अनूठे स्टाइल में पुराने संस्कृत साहित्य से चुने गए hymns को बंगाली गानों के साथ बिल्कुल बढ़िया रूप से मिलाया जाता है, जिससे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव बनता है.

महिला पुरोहित आज वे सारे धार्मिक कार्य कर रहीं हैं जो कभी प्रुरुषप्रधान समाज में पुरुषो द्वारा होते थे.  

जैसे शादियां, अन्नप्राशन, कली पूजा , सरस्वती पूजा, गृहप्रवेश, दिवंगत को श्रद्धांजलि आदि. 

Image Credit - Telegraph India 

यह कार्य सिर्फ धार्मिकता को ही नहीं, बल्कि समाज को भी समृद्धि और संतुष्टि के साथ आत्म-विकास का माध्यम बना रहा है. इसमें सभी hyms और रीतिवाक्यों को सुरीले अदा के साथ समझाने का प्रयास किया जाता है, जिससे लोग आत्मानुभूति और धार्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं.

रुमा रॉय Subhamastu की पुजारन कहती हैं- 

'कई माता-पिता और दादी-नानी ने हमें बताया है कि उन्हें पुरानी परंपराओं से कभी पसंद नहीं आई, लेकिन वे इस पर आपत्ति जताने में डरते थे. हम सभी आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन सभी अनावश्यक पुरानी पुरुषप्रधान रीतिरिवाजों को हटा दिया है.”'

इसके साथ ही, Subhamastu एक याचिका में शामिल होकर गरीबों का समर्थन करने के लिए जानी जातीं है. उनका सपना है एक भेदभाव मुक्त समाज बनाने का और मानवता को गर्व और सम्मान के साथ जीने की इच्छा है. शुभमस्तु का मिशन Women Empowerment, Financial Freedom और समाज में महिलाओं की स्थिरता का समर्थन करने पर केंद्रित है.

पॉलोमी चारकारबोर्टी बताती हैं- 

'समाज में भेदभाव इतनी मात्रा में गहराई से बसा हुआ है कि हमारे प्रदर्शन में सकारात्मक परिवर्तन की स्वीकृति देखना एक स्वागतपूर्ण अहसास है.”

 इन प्रयासों के माध्यम से, वे समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ने का संकल्प लेते हैं.

Cooperative  Societies ने आज महिलाओं को Financial Freedom , Literacy की एक नई पेहचान दी हैं. महिलाओं का पैसों को manage करके एक पूरा नया business शुरू करना आज किसी पुरुस्कार मिलने से काम नहीं. अपने पैरो पर खड़े होकर small business चलना ही सरकार और self help group का main motive है. 

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए ही The Swan Women Multipurpose Cooperative Society (SWMCS) की शुरुआत हुई.

 यहां महिलाओं को micro Credit Finance loans दिए जाते है उनका business खोलने और चलाने के लिए.

Credit Facilities 10 करोड़ रुपयों तक extend की जाती हैं , जिससे महिलाएं एक medium level तक अपने Business को एक ऊँचे मुक़ाम तक ले जाएं. 

SWMCS इस महिला महासंघ की एक सहायक संगठन है ,जिसमें Una जिले के लगभग 14,000 ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। यह संगठन ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को संभव बनाने का काम कर रहा है, और इसे किसी भी  सरकारी सहायता के बिना किया जा रहा है. 

SWMCS की अध्यक्ष राजकुमारी ने कहा -

''उनका कार्यक्षेत्र सदस्यों को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जिनकी ब्याज दरें बैंकों से कम हों और उन्हें अपनी बचत पर 1 प्रतिशत अधिक ब्याज प्रदान करना, जो बचत खाता, फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में हो सकती है. उन्होंने बताया कि सदस्यों को उनके अपने समूह के सदस्यों की गारंटी पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसमें कोई भी पेचीदा कानूनी प्रक्रिया शामिल नहीं होती.''

Image Credit: Gates Archive

2006 में, राज्य सरकार ने Japan International Cooperation Agency (JICA) की वित्तीय सहायता के साथ 'Swan River Integrated Watershed Management Project’  की शुरुआत की थी, जिसे Swan River IWMP  के नाम से भी जाना जाता है. इस परियोजना का उद्देश्य Swan River System  और मानसून के दौरान इसके जलस्रोतों और पारित्र इलाकों के बाढ़ की समस्या का समाधान करना था.

IWMP के अंतर्गत, water harvesting structures जैसे कि चेक डैम बनाए गए थे ताकि तेज़ बहाव वाले पानी को रोका जा सके और इसकी गति को कम किया जा सके, इससे जल को धरती के अंतर्गत Reservoir में जाने का समय दिया जा सकता था. यह Reservoir के चारों ओर Green area भी बनाता था. फंसे हुए पानी का किसानों द्वारा सिंचाई और Fisheries के लिए इस्तेमाल किया गया.

River System के पारित्र क्षेत्र में गाँवों में अन्य बुनियादी ढांचे भी बनाए गए और  महिलाएं SHG  बनायीं गईं ताकि project  के ख़तम होने दूसरे प्रोजेक्ट के लक्ष्यों की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके. जब 2014 में यह project close हो रहा था, तब  50  पंचायत  में लगभग 425 SHG थे, ओर करीब 5000 महिलाएं, इन्हे वापिस पीछे ना ले जाते हुए एक Umbrella Foundation बनायीं गयी, ताकि महिलाएं सशक्तिकरण की ओर अपने कदम बढ़ाती रहे.  

SWMCS  की सचिव सुनीता शर्मा ने कहा -

 पिछले नौ सालों में, समाज ने अपने सदस्यों को लोन के रूप में 10 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं, और उन्होंने जोड़ा कि आज तक कोई भी ऋण चक्रवृद्धि नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा, आय उत्पादन की गतिविधियों, शौचालय, रसोई, पशुओं के शेड, बेटी की शादी के लिए लोन लेती हैं, साथ ही अन्य कई आवश्यकताओं के लिए भी, जो हमारे मोटो  'महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित' को जायज़ करता है. समाज का वर्तमान कारोबारी पूंजी आज 16 करोड़ रुपये से अधिक है और सहकारी विभाग द्वारा किए गए सभी वित्तीय मुआयनों में, समाज को "ए+" श्रेणी की ग्रेडिंग प्राप्त हुई है.

इसी  नई पहचान से Una की महिलाएं Women Empowerment की ओर बढ़ रहीं हैं.

महिला SHGs को आज किसी introduction की ज़रूरत नहीं है. वे आज खुद में इतनी सक्षम और आत्मनिर्भर बनती जा रहीं हैं कि उनसे प्रेरित होकर समाज भी आज modernity और Financial Freedom की राह पर अपने कदम बड़ा रहा है. आज गर्व से हम दुनिया में बता सकते हैं कि हमारे देश में आज 1.2 Crore Self Help Group हैं, जिनमें 88% महिलाएं अपना योगदान दे रहीं हैं.

परंतु SHGs के products की उतनी बिक्री नहीं हो रही है क्योंकि self-help group की - ख़राब मार्केटिंग रणनीतियां, सदस्यों का अव्यवसायिक व्यवहार, उत्पाद एकरूपता का अभाव, वित्त को संभालने में ज्ञान की कमी, जाति का प्रभुत्व, जैसे कुछ कारण हैं जो आज SHGs की तरक्की में बाधा बनी हुई हैं.

इन्ही को पूर्ण रूप से सुधारने के लिए आज सरकार बहुत सारे steps ले रही हैं-

NRLM और IAS Association द्वारा तीन दिवसीय exhibition आयोजित

हाल ही में, SHGs को support करने के लिए NRLM ने Bengaluru के IAS Association के साथ मिलकर तीन दिन की exhibition का भी आयोजन किया. इस exhibition का प्रथम उद्देश्य SHGs के उत्पादों को बेचना है. राज्यभर से करीब 60  Self Help Group  की  महिला उद्यमिता प्रदर्शन में भाग ले रही हैं। मैसूर की लकड़ी की नक्काशी और खिलौनों से लेकर जैविक खाद्य उत्पादों और हैंडलूम साड़ियों तक, कई उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है.

Image Credit - Deccan Herald 

Rural Development Ministry ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho के साथ साझेदारी की है. Meesho अपनी website पर Self help group की महिलाओं के उत्पाद showcase करेगा, जिससे deen dayal antyodaya yojana (National Rural Livelihood mission) के अंतर्गत SHGs द्वारा निर्मित उत्पादों को supreme marketing के ज़रिये पहचान मिलेगी.

National Rural Livelihood Mission (NLRM) और State Rural Livelihood Mission (SRLM) के सदस्य उद्यमियों ने साथ आकर Curated उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं. जैसे SHG members के products को Multiple channels जैसे Flipkart, GeM, Amazon और स्टेट चैनल्स जैसे Saras gallery के माध्यम से market में लाया जा रहा है.

आज, समाज और सरकार के साथ मिलकर काम करने से ही SHGs उच्चाईयों को छू सकती हैं और महिलाओं के इस प्रयास को सफल बना सकती हैं।

वे दिन गए जब भारतीय महिलाओं के सपने घर की चार दीवारी के बाहर उड़ान भरने में नाकाम थे. आज, ये सशक्त महिलाएं सामाजिक बेड़ियों को तोड़ उद्यमिता जगत में सफलता की उड़ान भर रही हैं. लैंगिक समानता और आर्थिक आज़ादी की दिशा में उनका ये सफ़र प्रेरणादायक कहानियों से भरा है.

भारत की आर्थिक प्रगति में Female Entrepreneurs निभा रहीं अहम भूमिका  

भारत की आर्थिक प्रगति के बढ़ते आंकड़ों में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों में अपना योगदान दिया है. Entrepreneurial ecosystem में उनका योगदान सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि इन महिलाओं की क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. साथ ही, यह समझना भी ज़रूरी है कि सफलता की यह राह चुनौतियों और परेशानियों से रहित नहीं है (women entrepreneurs contributing in indian economy).

Image Credits: Flipkart Stories

महिलाओं के बीच उद्यमिता में बढ़ती रुचि के बावजूद, सामाजिक मानदंड, समान अवसर की कमी, विश्वसनीय सलाहकारों तक अपर्याप्त पहुंच, और तकनीक तक पहुंचने में बाधाओं की वजह से उन्हें सफल उद्यम शुरू करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

महिला उद्यमियों को मिला Flipkart का समर्थन  

महिला उद्यमियों के सामने आने वाली इन बाधाओं के बीच, फ्लिपकार्ट आशा और परिवर्तन की किरण बनकर उभरा है. Flipkart  भारतीय मार्केटप्लेस है जिसने महिला उद्यमिता (flipkart supporting women businesses) में क्रांति ला दी है. फ्लिपकार्ट ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि महिलाएं अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से नहीं निभा सकतीं. 

फ्लिपआर्ट ने अलग-अलग शहरों की स्वयं सहायता समूह (self help group) से जुड़ी महिलाओं को मंच दिया है, और Ravivar Vichar ने ऐसी कई कहानियां आप तक पहुंचाई हैं.

Flipkart पर AADISALES लॉन्च कर योगिता जैन बनी ‘mompreneur'

फ्लिपकार्ट भारत में महिलाओं को श्रम बल का हिस्सा बनने और उद्यमों को विस्तार करने का मौका दे रहा है. योगिता जैन फ्लिपकार्ट पर लम्बे समय से खरीदार थी और हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहती थी कि प्लेटफॉर्म पर सफल विक्रेता बनना कैसा होता होगा.

वह अपने ब्रांड AADISALES के साथ खरीदार से सफल विक्रेता बन गई. सिर्फ तीन महीनों में, योगिता एक समृद्ध ‘mompreneur' बन, छह कुशल प्रोफेशनल्स की टीम को लीड कर रही है, जो एकाउंटिंग, पैकिंग और लोडिंग जैसे  व्यावसायिक कार्यों को संभालते हैं. वह कहती हैं, "फ्लिपकार्ट के ज़रिये मुझे जो समर्थन मिला वह वास्तव में उल्लेखनीय था."

स्मिता कुलकर्णी के StoneSoup से SHG महिलाओं को भी मिला रोज़गार 

फ्लिपकार्ट का सकारात्मक प्रभाव व्यवसायों को सशक्त बनाकर स्थिरता को बढ़ावा देने तक भी फैला हुआ है. ऐसा ही एक बिजनेस है स्मिता कुलकर्णी का StoneSoup. IT उद्योग में दस साल बिताने के बाद, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियर waste segregation और garbage reduction की समस्याओं का समाधान खोजना चाहती थी. 

इस लक्ष्य को पूरा करते हुए, आज वह अपने उद्यम के ज़रिये स्थिरता को बढ़ावा दे रही है, जो पूरे भारत में लाखों ग्राहकों को eco-friendly solutions प्रदान करती है. 450 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों तक फ्लिपकार्ट (flipkart customer base) की पहुंच का फायदा उठाते हुए, उनका व्यवसाय पूरे देश में कंपोस्ट किट, menstrual cup और कपड़े के सेनेटरी पैड बेचने में सक्षम है. 

साथ ही वह सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और विकलांग लोगों को रोजगार भी दे रही है. फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के ज़रिये, बेंगलुरु स्थित इस व्यवसाय ने 100 से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद की है.

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Flipkart पर चारु गुप्ता का व्यवसाय ₹5 हज़ार से पहुंचा ₹5 करोड़ तक 

Flipkart ने महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय और मार्केटिंग संबंधी चुनौतियों का समाधान भी किया है. यह प्लेटफ़ॉर्म ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है - जो कई महिलाओं के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने में एक बड़ी बाधा है.

घर में अचानक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हुए, चारु गुप्ता को अतिरिक्त आय की ज़रुरत थी. मात्र ₹5 हज़ार से सैकरा कलेक्शंस नाम से अपना व्यवसाय शुरू करने से लेकर फ्लिपकार्ट के साथ जुड़कर ₹5 करोड़ का राजस्व अर्जित करने तक, उनकी यात्रा साहस और दृढ़ संकल्प से भरी है. 

चारु याद करती हैं, "कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे, लेकिन फ्लिपकार्ट की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सबसे आसान थी." महामारी के दौरान फ्लिपकार्ट के अकाउंट मैनेजर्स के सहयोग से term loans लेकर, उन्होंने अपना व्यवसाय चालू रखा. 50% महिला कर्मचारियों वाली टीम के साथ वह हर चुनौती को पार कर अपने व्यवसाय का विस्तार कर रही है.

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E- Commerce के साथ महिलाओं को मिला financial freedom हासिल करने का मंच

परिवर्तन की ये कहानियां सिर्फ आज बदलाव लाने के बारे में नहीं हैं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए बेहतर और समान समाज बनाने के बारे में भी हैं. 

महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर, फ्लिपकार्ट आर्थिक आज़ादी को हासिल करने, लैंगिक बाधाओं को कम करने और श्रम बल में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है. Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म द्वारा चल रही परिवर्तन की यह लहर महिला उद्यमिता की क्षमता और इसके विस्तार से समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का एक बढ़ता उदाहरण है.

"विश्व स्तर पर, 78 % पुरुषों की तुलना में केवल 55 % महिलाएं श्रम बाज़ार का हिस्सा हैं. 72 देशों में महिलाओं को बैंक खाता खोलने या लोन लेने से रोक दिया जाता है. समान तरह के काम के लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 50 % कम कमाती हैं. सिर्फ 25 % महिलाएं सरकार की टॉप पोसिशन्स का हिस्सा हैं."

ये फैक्ट्स बताते हुए इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (International Monetary Fund) की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund) गीता गोपीनाथ कहती है कि लैंगिक समानता (gender equality) लाने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण (financial perspective) पर धयान देना ज़रूरी है.

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सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी 

भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ (Indian-American economist Gita Gopinath) बताती है कि विकासशील देशों (developing countries) में, अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है जहां उन्हें कम वेतन, कम नौकरी की सुरक्षा और कम सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए जूझ रहे हैं - लगातार बढ़ती आबादी, व्यापार में आते बदलाव, सामाजिक अशांति, और मौसम से संबंधित आपदाओं का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक गतिविधियों (economic activities) में महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी हो जाती है. 

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Workforce में महिलाओं को जोड़ संभव होगी Global Economic Growth

Feminist Icon बन चुकी Gopinath, Harvard University के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र विभाग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं, और IMF में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी. उनका मानना  है कि वर्क फाॅर्स (work force) में महिलाओं को जोड़कर न सिर्फ महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास (global economic growth) के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. 

गोपीनाथ का मानना है कि लैंगिक समानता समावेशी और मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास की ओर ले जा सकती है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि श्रम बाजार में लैंगिक समानता राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में लाभदायक साबित हो सकती है. अनुसंधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को कार्य बल का हिस्सा बनाया जाये तो राष्ट्रीय आय में काफी बढ़ोतरी हो सकेगी.

Image Credits: The Harvard Crimson

वह एक सशक्त महिला के रूप में अपनी भूमिका को गंभीरता से लेती हैं, “नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का होना बेहद ज़रूरी है. न केवल अर्थव्यवस्थाओं के लिए, बल्कि नीति बनाने में विचारों की विविधता लाने के लिए भी. इससे जूनियर पोसिशन्स पर महिलाओं को ऊपर उठने में भी मदद मिलती है. एक महिला नेता के रूप में, मैं उन बाधाओं से अवगत हूं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उनकी सही नेटवर्क तक पहुंच हो."

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2 % से कम महिलाएं हैं बैंक CEO 

गोपीनाथ ने ज़ोर देते हुए कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर और समान वेतन न केवल लैंगिक असमानता को कम करता है, बल्कि आय असमानता को भी दूर करता है और सामाजिक बदलाव के साथ महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भी पूरा करता है.

"महिला सशक्तीकरण एक अहम चैनल है जिसके ज़रिए हम मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक लचीला विकास हासिल कर सकते हैं," गीता ने कहा. विश्व स्तर पर महिलाओं के पास बैंकों और फाइनेंशियल एजेंसियों में 20 % से कम बोर्ड सीटें हैं, और बैंक CEO की लिस्ट में महिलाओं की संख्या 2 % से कम है. इन आंकड़ों को बदलने के लिए financial inclusion की योजनों को रफ़्तार देने की ज़रुरत है. 

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गीता गोपीनाथ एक ऐसी अर्थशास्त्री (economist) है, जिन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में एक अलग मक़ाम हासिल किया है. गीता ने हर महिला को कुछ कर गुज़रने का जज़्बा दिया है. महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion), आर्थिक आज़ादी (financial freedom), और सशक्तिकरण (empowerment) के पहलुओं पर दुनिया का ध्यान खींचा है. 

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लगातार विकसित हो रहा और अपने पैमाने को बढ़ा रहा ई-कॉमर्स (E-Commerce) गेम-चेंजर के रूप में उभरा है. भारत में ई-कॉमर्स की सफलता के केंद्र में महिला उद्यमी हैं. देश भर में लाखों महिला उद्यमियों को ई-कॉमर्स ने सशक्त बनने का प्लेटफार्म दिया (E-Commerce platform aiding female entrepreneurs).

E-Commerce से होंगी 170 मिलियन नौकरियां पैदा

बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस है. महिला उद्यमी इस डिजिटल अवसर का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता का रास्ता अपना रही हैं. भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनमें से लगभग 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं.

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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत 30 मिलियन से ज़्यादा महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों की शुरुआत देख सकता है, जिससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी. पिछले पांच वर्षों में, 83% भारतीय छोटे व्यवसायों ने अपना व्यवसाय ऑनलाइन कर लिया है, जिनमें से 65% अपने राजस्व का आधा हिस्सा ऑनलाइन बिक्री से उत्पन्न करते हैं.

चुनौतियों का सामना कर रहीं Women entrepreneurs  

महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की उपलब्धियों के बावजूद, उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं पर काबू पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. महिला उद्यमियों के मास्टरकार्ड इंडेक्स (MIWE 2021) के अनुसार, भारत 65 देशों में से 57वें स्थान पर है.

2022 में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 85% से ज़्यादा महिला उद्यमियों को ऋण हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है (challenges faced by women entrepreneurs), जिसकी वजह से महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए 11.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का क्रेडिट अंतर होता है. 

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अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने बताया कि भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का सिर्फ 5.2% महिला उद्यमियों को जाता है. इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWAAGE) के अनुसार, केवल 3.4% महिला उद्यमियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता योजनाओं से लाभ मिलता है.

ई-कॉमर्स के साथ मिलेगा महिला उद्यमियों और SHG सदस्यों को बढ़ावा 

तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गया है. प्रौद्योगिकी को अपनाने से, ख़ासकर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये, महिलाओं को अपने व्यवसाय बढ़ाने के अवसर मिले हैं. 

ई-कॉमर्स अपने कार्यक्रमों के ज़रिये महिलाओं के उद्यमों को बढ़ावा देते हैं. कम शुल्क या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत, ये प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए इन्क्लूसिव वातावरण देते हैं. 

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ई-कॉमर्स के साथ, महिला उद्यमी भौगोलिक बाधाओं को दूर कर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं.  उपभोक्ता व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिला हैं, ख़ासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां अब ऑनलाइन मोड को अपनाकर डिजिटल भुगतान और घर-आधारित रिटर्न की सुविधा को पसंद किया जा रहा. 

इस बदलाव से ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneurs) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) से जुड़ी महिलाओं को लाभ हो रहा है. इससे नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे, लचीलापन बढ़ेगा और लैंगिक असमानताएं ख़त्म कर महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकेंगी. इस तरह ई-कॉमर्स महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का मार्ग प्रशस्त करता है.

ई कॉमर्स नीति के ज़रिये होगा भारत का आर्थिक विकास  

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर (India to become 5 trillion dollar economy) की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'महिला नेतृत्व वाले विकास' (women led development) पर ध्यान दे रहा है. इस दिशा में, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों की क्षमता को पहचान कर, उन्हें ऑनलाइन ग्राहक आधार देकर, अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर दे रहा है.

ई-कॉमर्स नीति (e-commerce policy) पर चल रही चर्चाओं में कई तरह की चिंताएं देखी गईं. इस नीति को ध्यान से तैयार न किये जाने पर ये MSME विकास में बाधा बन सकती है और महिला उद्यमियों पर बुरा असर डाल सकती है. सरल ई-कॉमर्स माहौल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन विक्रेताओं के बीच समानता और ज़्यादा नियमों से राहत की ज़रुरत है.

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ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जुड़े मुश्किल नियम छोटे व्यवसायों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं. यह उद्योग में गतिशील उद्यमशीलता की भावना को दबा सकता है, जिससे नए लोगों के लिए बाधाएं पैदा हो सकती हैं. 

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के विविध परिदृश्य को समझना ज़रूरी है. उनकी प्रगति के लिए ज़्यादा नियमों और कानूनों के बोझ से बचा जाना चाहिए. नीति निर्माण में ई-कॉमर्स संस्थाओं के योगदान और विविध MSME और स्टार्टअप द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पहचानने की ज़रुरत है. 

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भारत के पास बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में महिला उद्यमियों को इन्क्लूसिव माहौल देकर सामाजिक व आर्थिक विकास हासिल करने का अवसर है. व्यवसाय में महिलाओं की क्षमता का समर्थन कर, भारत खुद को विश्व स्तर पर ऊपर उठा सकता है. 

आजीविका मार्ट स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समर्थन करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुंचा रहा है. मध्य प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने के लिए भोपाल हाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजीविका मार्ट और सरस मेला 2023 का उद्घाटन किया (CM Chouhan Inaugurates Aajeevika Mart). यह राज्य स्तरीय मार्ट एक ऐसा मंच है जो मध्य प्रदेश के जिलों में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने में उनकी मदद करता है (Saras Mela supporting SHGs).

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49 लाख 34 हजार की लागत से शुरू हुआ Ajeevika Mart

आजीविका मार्ट की लागत लगभग रु. 49 लाख 34 हजार रही. इस मार्ट के निर्माण से पहले, हर जिले में ग्रामीण बाजार शुरू किये गए थे. गैर-लाभकारी संगठन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (American India Foundation) ने मार्ट के संचालन में योगदान दिया है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD aiding SHG) ने भी अहम सहायता प्रदान की है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने उत्पादों की समीक्षा की और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रयासों को सराहते हुए उनका मनोबल बढ़ाया.

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अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का मिला समर्थन 

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, महापौर मालती राय, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एम.एल. बेलवाल सहित विभागीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य और आमजन मौजूद रहे.

अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के पवन कुमार कहते हैं, “उत्पाद पहले से ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे थे. उन्हें बेचने और बनाने वालों को बाजार मुहैया कराने की जरूरत थी... हमने सिर्फ यह बाजार उपलब्ध कराया है."

SHG महिलाओं को मिलेगी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, और सेलिंग में मदद  

कुमार कहते हैं कि जो उत्पाद अब तक जिले तक ही सीमित थे. लेकिन, अब इन्हें प्रदेश की राजधानी में बिना किसी बिचौलिए के बेचा जा सकेगा. इसके अलावा यह संस्था इन उत्पादों की ब्रांडिंग का काम भी कर रही है.

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आजीविका मार्ट के ज़रिये महिलाओं को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, और सेलिंग के लिए अहम समर्थन मिलेगा. यह मार्ट बिक्री बढ़ाकर आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने के सफर को आसान बनाएगा.  

अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह रुपाली ने भी सपनें देखें. आशाओं से भरी उसकी आंखों ने ब्यूटीशियन बनने का सपना देखा. लेकिन इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था. उसके सामने सीमित वित्त और  व्यावसायिक प्रशिक्षण की लागत से जुड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा.

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा TPCDT और FINISH Society 

रूपाली को अपन सपने पूरे करने का रास्ता तब मिला, जब वह फिनिश सोसाइटी और टाटा पॉवर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट (TPCDT) के लोगों से मिलीं. ये संगठन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है (empowering rural women). उनका मानना है कि रूपाली जैसी हर महिला का सपना पूरा होना चाहिए. TPCDT और फिनिश सोसाइटी की मदद से रुपाली ने ब्यूटीशियन कौशल में ट्रेनिंग हासिल की. 

फिनिश सोसाइटी और TPCDT के समर्थन से, रूपाली ने सीखने की अपनी यात्रा शुरू की. उसने हेयर कट से लेकर मेकअप लगाने तक कई कौशलों में महारत हासिल की. इस तरह रुपाली एक कुशल ब्यूटीशियन बन गई. 

FINISH Society और TPCDT से मिली ट्रेनिंग और लोन 

एक चुनौती दूर हुई तो सामने दूसरी मुश्किल आ खड़ी हुई. आर्थिक बाधाएं अभी भी ख़त्म नहीं हुईं थीं. इन चुनौतियों से घबराए बिना, उसने साहसिक फैसला लिया - अपने घर से ही सेवाएं देना शुरू की. कुछ ज़रूरी उपकरणों और दृढ़ संकल्प के साथ आर्थिक आज़ादी हासिल करने का सफर शुरू किया. इस तरह रुपाली ने कस्टमर्स का दिल जीतना शुरू किया. TPCDT ने न केवल उसे ज़रूरी प्रशिक्षण हासिल करने में मदद की, बल्कि लोन भी दिलवाया.

धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़कर अब उसका खुदका ब्यूटी पार्लर शुरू करने का सपना पूरा होने वाला था.  महिलाओं का ये स्वयं सहायता समूह (SHG) एक-दूसरे को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करता है. यह बदलाव फिनिश सोसाइटी और TPCDT के मार्गदर्शन और समर्थन से संभव हुआ.

दूसरी महिलाओं को भी सशक्त बना रही रुपाली 

रुपाली ने SHG से ऋण लेकर लगघाटा गांव के ठीक बीच में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू किया. रूपाली का पार्लर फला-फूला और न सिर्फ सुंदरता बल्कि सपनों और सशक्तिकरण का भी केंद्र बन गया.

रूपाली ने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया. वह एक मार्गदर्शक और प्रशिक्षक बन गईं और अपने कौशल और विशेषज्ञता को उन महिलाओं के साथ साझा किया जो उनके नक्शेकदम पर चलना चाहतीं थी.

जैसे-जैसे समय बीतता गया, रूपाली का ब्यूटी पार्लर फलता-फूलता रहा और उसकी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) ने उसके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया. साथ ही, दूसरी महिलाओं को भी रुपाली से अपने सपनें पूरे करने की हिम्मत मिली. TPCDT और फिनिश सोसाइटी जैसे संसथान उन महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक समर्थन और मार्गदर्शन तक पहुंच सीमित थी. 

'Women led development' पर ध्यान केंद्रित कर भारत सामाजिक-आर्थिक प्रगति के नए आयाम छूने के लिए तैयार है. महिलाओं को उद्यमिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद की जा रही है, ताकि महिलाएं आर्थिक विकास में भागीदार बन सके.

"भारत को High-Income देश बनने के लिए, 8 % आर्थिक बढ़त की ज़रुरत" - World Bank

विश्व बैंक ने कहा कि भारत को एक उच्च आय वाला देश (high income country) बनने के लिए, 8 % के करीब बढ़ने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी पहलुओं में से एक  उच्च महिला श्रम शक्ति भागीदारी (high female labor force participation) दर होगी.

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भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर का औसत स्तर लगभग 50 % है और भारत के लिए यह 25 % है. भारत को और बेहतर करने की ज़रुरत है," 

आर्थिक विकास के लिए महिला श्रम शक्ति में बढ़ोतरी ज़रूरी 

विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट (India Development Update) रिपोर्ट ने बताया कि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं पुरुषों की तुलना में नौकरियों में पिछड़ी हुई हैं. Q4 FY22 से Q4 FY23 में, शहरी श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में मामूली सुधार दिखा, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 1.4 और 2.3 % बढ़ गया. हालांकि, महिलाओं के लिए WPR में बढ़ोतरी अवैतनिक कामों में महिलाओं की भागीदारी में 11.7 % की बढ़ोतरी की वजह से हुई.

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विश्व बैंक (world bank) के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के मुख्य लेखक ध्रुव शर्मा ने बताया कि भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि की दर को 6 % से 8 % तक बढ़ाने और एक उच्च आय वाले देश के रूप में बनने के लिए महिला भागीदारी को बढ़ाने की ज़रुरत है.

महिला LFPR में सुधार से होगा देश का आर्थिक सशक्तिकरण 

हिमाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे पहाड़ी राज्यों में महिला LFPR (श्रम बल भागीदारी दर) ज़्यादा है. इसके विपरीत, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने के बावजूद महिला LFPR कम है.

Self Help Groups की मदद से भारत बन सकता है High-Income देश

महिलाओं की भागीदारी समाज और आर्थिक विकास की कुंजी है. जब महिलाएं रोज़गार से जुड़ती हैं, तो वह सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान भी देती हैं. महिलाओं को बेहतर रोज़गार के अवसर देकर भारत को उच्च आय वाला देश बनाया जा सकता है.

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ऐसे में, स्वयं सहायता समूह (self help group) काफी कारगर साबित हो रहे हैं. छोटे ऋण तक पहुंच देकर, उद्यमिता से जोड़कर, महिलाओं को रोज़गार के आसान अवसर देकर, और फाइनेंशियल इन्क्लूसिव बढ़ाकर ये समूह  महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद कर रहे हैं. इन महिला समूहों का समर्थन कर उन्हें और देश को  आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है. 

प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी महाराष्ट्र (Maharashtra) की सिन्नर तालुका में बसे लोगों के सामने खेती से जुड़ी कई चुनौतियां थी. क्लाइमेट चेंज (climate change impact on farming) की वजह से बंजर होती ज़मीन और पानी की कमी से सूखते खेतों ने किसानों के जीवन को मुश्किल बना दिया. लेकिन, सिन्नर की महिलाओं ने, सामाजिक बंदिशों के बावजूद, प्रकृति और अपनी ताकत को पहचाना. ज़रिया बनी एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें अब तक सिर्फ पुरुष ही नज़र आते थे.

चुनौतियों को दूर करने का ज़रिया बना Paani Foundation

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए किये गए सामूहिक प्रयास में महिलाओं ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जीत भी हासिल की. अपनी सामूहिक शक्ति से पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra) का दिल जीतने वाली ये महिलाएं, श्री गुरुदेव दत्त शेतकरी गट (Shri Gurudevdutt Shetkari Gat) का हिस्सा है.

अलग-अलग खेतों में काम कर रहीं इन महिलाओं को श्री गुरुदेव दत्त शेतकरी गट के रूप में एक करने का काम किया पानी फाउंडेशन (Paani Foundation) ने. सूखी, बंजर ज़मीन को हरा भरा बनाने के पीछे पानी फाउंडेशन का निरंतर प्रयास है (Paani Foundation work in India). इस प्रयास को शक्ति मिली इन गांवों में रह रहे हज़ारों लोगों से.  

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मुश्किल परिस्थियों से जूझ रहीं मानेगांव की सिन्नर तालुका से आने वाली महिलाओं को पानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित सत्यमेव जयते फार्मर कप (Satyamev Jayate Farmer Cup) में उम्मीद की किरण नज़र आई.

पानी फाउंडेशन का 'सत्यमेव जयते फार्मर कप' नवाचार को कर रहा प्रेरित  

ग्रुप फार्मिंग (group farming), वित्तीय साक्षरता (financial inclusion), और प्राकृतिक कीट प्रबंधन (natural pest management) की दिशा में काम कर रहे पानी फाउंडेशन (about Paani Foundation in Hindi) ने रविवार विचार (Ravivar vichar) को बताया कि फार्मर कप (Farmer Cup) एक ऐसी पहल है जो  किसानों को साथ आकर सस्टेनेबल कृषि (sustainable farming) की राह में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने का मौका देती है.

पानी फाउंडेशन का मिशन (Paani Foundation mission) सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर, टेक्नॉलोजी (technology) और स्मार्ट समाधानों (smart solutions in agriculture) के ज़रिये सूखा मुक्त और समृद्ध महाराष्ट्र (Drought free Maharashtra) बनाना है.

फार्मर कप (about Farmer cup in Hindi) में हिस्सा लेने से पहले ये महिलायें 3 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग (residential training by Paani foundation) में गई. खेत में काम कर रहे सख्त हाथों ने कलम उठाई और ट्रेनिंग में सस्टेनेबल फार्मिंग (sustainable agriculture), ग्रुप फार्मिंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट (lessons on financial management) से जुड़ी सिखाई गई हर बात को नोट किया.

एक बार फिर स्टूडेंट बन नई बातें जानी और समझा कि साझा प्रयासों से कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है (Advantages of Collective Farming). कम लागत में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके सीखे (Improve Farming Productivity).

Image : Ravivar vichar

ट्रेनिंग से घर लौटते समय, बस में ही इन महिलाओं ने ठान लिया, 'फार्मर कप 2022 तो हम ही जीतेंगे'. श्री गुरुदेव दत्त फार्मर ग्रुप का साथ, खेती के ज़रिए सपने पूरे करने का फैसला और जीतने का जज़्बा था... फिर भला जीतने से कौन रोक सकता था.

शोभाताई भालेराव ने दिया तालुका लेवल फार्मर कप जीतने का हौसला  

तालुका लेवल विजेता की घोषणा हुई. पुरुषों के गटों के बीच से शोभाताई (Shobhatai) 30 महिलाओं के गट (women's group) को लीड करती हुई स्टेज पर आईं और अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan Paani Foundation founder) के हाथों अवॉर्ड लिया. 

यह जीत सिर्फ उनके गट की नहीं, पुरुष प्रधान कृषि क्षेत्र (male dominated field of agriculture) में अपनी पहचान बनाने का हौसला रखने वाली हर महिला किसान  (women in farming) की थी.

अवॉर्ड चाहे गट को मिला, पर जीत पूरी तालुका की हुई. असल मायनों में देखा जाये तो इस प्रतियोगिता (Paani Foundation projects) में भाग लेने वाली हर तालुका, हर गांव जीता. ट्रेनिंग में मिली सीख और ग्रुप फार्मिंग के तरीकों (group farming methods) ने आत्मनिर्भर बनने और सामूहिक खेती (collective farming) की बेहतर तकनीकों (farming techniques) को अपनाने के लिए प्रेरित किया.

Image : Ravivar vichar

जिसने समूह को जोड़े रखा और महिलाओं को सामाजिक बंदिशों की परवाह किये बिना जीत का हौसला जगाया, वह नाम था शोभाताई भालेराव- श्री गुरुदेव दत्त फार्मर ग्रुप की ऊर्जा (farmer cup success story).

गट की सदस्य दिपाली सोनोवणे बताती है, "जब हमारे गट का नाम लिया गया, विश्वास ही नहीं हुआ कि हम जीत गए हैं. हम तो बस घर और खेत तक ही सीमित थे. पर, भालेराव मैडम ने हमें हिम्मत दी और हम तालुका स्तर का अवॉर्ड जीत पाए."

शोभाताई ने अनुभवों से सीखी सशक्तिकरण की अहमियत

शोभाताई भालेराव ने दूसरी महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य बनाया, जिसकी हिम्मत उन्हें अपने अनुभवों से मिली. उनके माहेर (मायके) में खेती की जाती थी. समय कुछ इस तरह बदला कि सभी खेत बिक गए और उनके पिता दूसरों के खेतों में मज़दूरी करने के लिए मजबूर हो गए.

आई (मां) खर्चों में हाथ बटाने के लिए बीढ़ी बनाने लगी. बस जो काम ना रुकने दिया, वह था बच्चों की पढ़ाई. भाई-बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते शोभाताई ने सब करीब से देखा. इन परिस्थितियों ने उन्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाया.

फार्मर कप 2022 का तालुका लेवल अवॉर्ड जीतने के बाद, ये कहानी वही नहीं थमी. फार्मर कप 2023 -24 (Farmer Cup 2023-24) की तैयारियां ज़ोर-शोर से चल रही हैं. इस बार उत्साह दोगुना है और महिलाओं की संख्या भी. रणरागिनी कहलाने वाली शोभाताई तीन नए ग्रुप्स से जुड़ी करीब 70 महिलाओं को फार्मर कप के लिए तैयार कर रही है.

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शोभाताई भावुक होते हुए कहती है, "आज इस गांव में मेरी कोई ज़मीन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मूल रूप से यहीं की हूं."

किसान की बेटी शोभाताई आज टीचर है. पिछले साल उन्होंने किसान महिलाओं को इकट्ठा किया और मानेगांव (Manegaon) के खेतों को लहलहाने में किसानों का हाथ थामा. शोभाताई के इन प्रयासों से न सिर्फ़ इन महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) का सपना पूरा हुआ, पर उनके बच्चों और परिवारों का भी विकास मुमकिन हो सका.

भालेराव कहती है, "इस सफलता का क्रेडिट महिलाएं मुझे देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. यह सब महिलाओं के आत्मविश्वास और सपोर्ट की वजह से मुमकिन हो सका. वरना, भालेराव मैडम अकेले कुछ नहीं कर पाती."

कई बड़ी कंपनियों और संस्थानों ने किसानों का हाथ थामकर उन्हें प्रगति की राह दिखाई है. ग्रामीण फाउंडेशन (Grameen Foundation) और वॉलमार्ट (Walmart social initiative) के बीच हुई साझेदारी इसी दिशा में अहम कदम है.

वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2 मिलियन डॉलर का दिया ग्रांट

ग्रामीण फाउंडेशन (Grameen Foundation) ने वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) के समर्थन से मार्केट एक्सेस ई-एनेबल्ड बाय डिजिटल इनोवेशन इन इंडिया (MANDI) प्रोजेक्ट के दूसरे चरण (IInd Phase) को लॉन्च किया. इस प्रोजेक्ट के लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2 मिलियन डॉलर का ग्रांट दिया (2 million dollar grant given by Walmart).

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MANDI-II का लक्ष्य किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की क्षमताओं को बढ़ाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) में छोटे किसानों, ख़ासकर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे वह आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकें.

MANDI परियोजना के पहले चरण में, बाजार लिंकेज (market linkage) तक पहुंच दी गई थी. वित्त, डेटा और प्रौद्योगिकी (technology) तक पहुंच को आसान बनाकर, महिला शेयरधारक भागीदारी को बढ़ाया गया था. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 FPO की कैपेसिटी बिल्डिंग (capacity building) की गई थी. ग्रामीण द्वारा मंडी प्रोजेक्ट (MANDI Project) के चरण I में हासिल की गई सफलता को कुछ ऐसे मापा जा सकता है-

महिला भागीदारी में हुई बढ़ोतरी 

FPO में 8,300 से ज़्यादा महिलाओं को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा गया; 40 FPO में से 18 में अब कम से कम 40% महिला सदस्यता (female members in FPO) है, जबकि बेसलाइन (baseline) पर यह 12.5% ही ​​थी. कुल 142 स्वयं सहायता समूहों (self help groups) को 25 FPO के साथ जोड़ा गया. जेंडर इन्क्लूसिव वैल्यू चैन (gender inclusive value chain) की शुरुआत की गई. जैसे मोरिंगा, मिर्च, औषधीय पौधे और डेयरी के साथ-साथ उत्पादन श्रृंखलाएं भी स्थापित की गई हैं. 

एग्रो-टेक्नोलॉजी को अपनाने में की मदद 

FPO द्वारा अपनाई गई 14 कृषि प्रौद्योगिकियों (agricultural technologies) से लगभग 9,600 किसानों को लाभ हुआ. इन तकनीकों में डिजिटल, जलवायु-स्मार्ट (climate-smart) और महिला-अनुकूल (female friendly) समाधान शामिल हैं जैसे आरडब्ल्यूसीएम, राइस डॉक्टर, राइस एक्सपर्ट, वंडर पाइप्स, डिबलर्स, कोनो वीडर, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए फसल अमृत, बायो सॉइल्ज़ और नैनो यूरिया. इसके अलावा, 27 FPO के 1,200 किसानों ने डायवर्सिफिकेशन और क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि प्रथाओं (Climate-Smart Agricultural Practices) के ज़रिये बायोफोर्टिफाइड जिंक गेहूं और बीटा कैरोटीन युक्त गाजर को अपनाया.

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मार्केट लिंकेज तक मिली पहुंच 

सभी 40 FPO का टोटल सेल्स टर्नओवर (sales turnover) INR 46 मिलियन (USD 580,000) से बढ़कर INR 153 मिलियन (USD 1.9 मिलियन) हुआ, जो दर्शाता है कि FPO ने मार्केट लिंकेज (FPO market linkage) बनाये हैं. एफपीओ ने स्टेपल फसलों (staple crops) से कैश फसलों (cash crops) की ओर रुख किया, चयनित वैल्यू चेन्स (value chain) में मूल्य जोड़ा और डेटा-आधारित बिज़नेस निर्णय लिए. रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने में FPO का समर्थन करने के लिए, ग्रामीण ने APMC लाइसेंस वाले 22 एफपीओ और एक्सपोर्ट लाइसेंस (export license) वाले 26 एफपीओ का समर्थन किया.

फाइनेंशियल मज़बूती का सफ़र हुआ आसान 

एफपीओ ने पेड-अप कैपिटल (paid-up capital) में 112% की बढ़ोतरी देखी. इसके अलावा, 29 एफपीओ को सार्वजनिक या निजी फाइनेंसिंग योजनाओं (financing scheme) से जोड़ा गया, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में मदद मिली.

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MANDI प्रोजेक्ट का दूसरा चरण बढ़ाएगा सस्टेनेबिलिटी और लचीलापन

MANDI परियोजना का दूसरा चरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में FPO की सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और लचीलेपन (flexibility) को बढ़ाने पर ध्यान देगा. 24 महीने में हब और स्पोक मॉडल के ज़रिये 50 एफपीओ को शामिल किया जाएगा, जिसमें कम से कम 40% महिला किसान शामिल होंगी. 35,000 किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. 

MANDI के दूसरे चरण में प्रोडक्शन (production) में विविधता लाने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए 'एक-खेत' अप्रोच (one farm approach) भी अपनाई जाएगी. 

वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) की वाईस प्रेजिडेंट और चीफ प्रोग्राम ऑफिसर जूली गेहरकी (Julie Gehrki, Vice President, Chief Operating Officer) ने कहा, "हम भारत के कृषि (agriculture) क्षेत्र को आगे बढ़ाने में छोटे किसानों की क्षमता में विश्वास करते हैं. इस परियोजना के ज़रिये हमारा लक्ष्य किसानों को उनकी आजीविका में सुधार करने और उनके समुदायों के लिए स्थायी भविष्य बनाने के लिए ज़रूरी उपकरण, संसाधन और बाजार पहुंच प्रदान करना है."

परियोजना पर टिप्पणी करते हुए, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया की चीफ प्रोग्राम ऑफिसर, भारती जोशी (Ms. Bharati Joshi, Chief Program Officer of Grameen Foundation India) ने कहा, “मंडी का दूसरा चरण पहले चरण की सफलताओं से जुड़ा है और छोटे किसानों की आय बढ़ाने और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा."

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MANDI II परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में अहम भूमिका निभाएगी. FPO को सशक्त बनाकर, यह पहल किसानों की आय में वृद्धि कर, आजीविका में सुधार करेगी और सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों (sustainable farming practices) को बढ़ावा देगी.

जिस तरह हमारे देश में भाषा, परम्पराओं और संस्कृति के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं, उसी तरह भारत का आर्थिक लैंडस्केप (economic landscape) भी काफी विविध है. इस विविध आर्थिक परिदृश्य में, सभी के विकास पर ध्यान देने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

स्मॉल क्रेडिट के ज़रिये बढ़ रहा फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

कम आय वाले समुदायों की आर्थिक ज़रूरतों (financial needs) को पूरा करने के लिए  माइक्रोफाइनेंस (microfinance) के ज़रिये उन्हें छोटे लोन तक पहुंच दी गई, ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल ज़रूरतें (personal and professional needs) पूरी की जा सके. जब देखा गया कि ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर (organized sector) में रोज़गार न होने की वजह से महिलाएं आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की शुरुआत की गई.

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सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) पूरे देश में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाली शहरी या ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. 

क्या माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह फाइनेंस एक है? 

माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह, दोनों का ही लक्ष्य सीमित आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का ज़रिया बनना है (aim of MFI and SHG), पर यह दोनों एक जैसे नहीं. ऋण देने की प्रथाओं में दोनों काफी भिन्न हैं (difference between microfinance and SHG finance). चलिए जानते हैं कैसे-

अप्रोच में अंतर 

स्वयं सहायता समूह, जो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं, सदस्यों को लोन लेने से पहले बचत (SHG saving) को प्रमोट करते हैं. एक दूसरे को ज़रुरत पड़ने पर जमा की हुई राशि लोन के रूप में दी जाती है. इससे समुदाय में विश्वास और एक दूसरे की सहायता करने की भावना बढ़ती है. (What is the main objective of SHG?)

SHG फाइनेंस का रोल तब आता है जब ये महिलाएं साथ मिलकर रोज़गार के लिए या अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहती हैं. ये लोन सदस्यों की ज़रूरतों और उनकी चुकाने की क्षमता के अनुरूप होते हैं, आमतौर पर छोटे और कम समय के लिए दिए जाते हैं. SHG वित्तीय सहायता (financial assistance) को बढ़ावा देते हैं. SHG से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल की शर्त नहीं होती (collateral free loan).

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दूसरी और, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स (microfinance institutes) उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास पारंपरिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है. लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन भुगतान क्षमता के आधार पर उसे लोन दिया जाता है. एमएफआई (MFI) इन ऋणों पर ब्याज वसूलते हैं, जो अक्सर बैंकों द्वारा तय की गई दरों से ज़्यादा ही होती है. सुरक्षा के रूप में कोलेटरल की ज़रुरत होती है. 

SHG समुदाय के बीच सहयोग को प्रेरित करते हुए स्व-सहायता को बढ़ावा देते हैं, जबकि एमएफआई (MFI) उन व्यक्तियों और समूहों को औपचारिक वित्तीय दृष्टिकोण अप्रोच (formal financial approach) प्रदान करते हैं, जो मुख्यधारा की बैंकिंग सेवाओं (banking services) से बाहर हैं.

अलग ब्याज दर सीमा 

SHG अपने सदस्यों को 6-8% की उचित ब्याज दर सीमा (SHG loan interest rate) पर ऋण प्रदान करते हैं. ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता, हालांकि SHG मामूली सेवा शुल्क ले सकते हैं. 10 लाख तक के लोन के लिए SHG को कोलेटरल (collateral) या मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज़रुरत नहीं होती. SHG में बैंकों द्वारा इवैल्यूएशन या ग्रेडिंग प्रक्रिया के बाद बचत-से-ऋण अनुपात 1: 1 से 1: 4 के बीच बचत से जुड़े ऋण लेने की क्षमता है.

MFI अलग ऋण देने वाले मॉडल के साथ काम करते हैं, जो अक्सर ऐसी ब्याज दरें लेते हैं जो पारंपरिक बैंकों (traditional banks) से काफी ज़्यादा होती है. इस ब्याज दर की रेंज सालाना 12 से 150 प्रतिशत तक हो सकती है. 

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रिस्क शेयरिंग होना 

MFI और SHG फाइनेंसिंग में देनदारी का बंटवारा (SHG and MFI risk sharing difference) काफी अलग है. MFI में, ऋण किसी व्यक्ति या समूह को दिया जाता है, और उधारकर्ता ऋण के भुगतान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है, जबकि SHG फाइनेंसिंग में, ऋण समूह को दिया जाता है, जिसकी रीपेमेंट (loan repayment) की ज़िम्मेदारी साझा होती है. रिस्क शेयरिंग की वजह से समूह के सदस्य साथ काम करते हैं, बचत करते हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) का ध्यान रखते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) का लक्ष्य पूरा करते हैं.

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लोन प्रक्रिया में भिन्नता 

MFI नगवठित समूहों को उनके गठन के 10-15 दिनों के अंदर ऋण दे देते हैं, जिसे आमतौर पर व्यक्तियों को दिया जाता है. SHG फाइनेंसिंग (about SHG financing in Hindi) की तुलना में MFI में ऋण वितरण प्रक्रिया (microfinance loan distribution process) तेज़ है. SHG को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलता है. लोन की राशि पूरे समूह को दी जाती है. यह राशि सदस्यों की जरूरतों और पुनर्भुगतान क्षमता पर आधारित होती है, और MFI की तुलना में SHG फाइनेंसिंग में ऋण वितरण प्रक्रिया (SHG loan process) धीमी होती है. 

SHG सदस्यों को 13 सूत्रों (SHG 13 sutra) का पालन करना अनिवार्य है. जिसमें से नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेनदेन, और नियमित ऋण वापसी का आकलन कर उन्हें लोन दिया जाता है. 

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आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच 

लिंग के आधार पर वित्तीय समावेशन (gender based financial inclusion) की बात की जाये, तो माइक्रोफाइनेंस की तुलना में, SHG फाइनेंसिंग ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financial empowerment of women) बनाती है. SHG महिला केंद्रित योजना (women centric scheme) होने के नाते, महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ती है और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान करती है. 

दूसरी ओर, MFI समुदायों की गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाता हैं (role of MFI in reducing poverty). भारत के कई हिस्सों में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए SHG, महिलाओं के लिए उपलब्ध एकमात्र प्रमुख (importance of SHG for women) ज़रिया है. 

अप्रोच अलग, पर SHG और MFI का लक्ष्य फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

आजीविका मिशन (Ajeevika Mission), देवास की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला (Sheela Shukla) बताती हैं, "SHG फाइनेंसिंग महिलाओं को सामूहिक प्रगति के लिए प्रेरित करती है. आस-पास रहने वाली महिलाएं समूह बनाती हैं. पहले से जान-पहचान होने की वजह से साथ काम करना आसान होता है. MFI में अक्सर लोन लेने वालों को ब्याज दर की पूरी जानकारी नहीं होती. इसके विपरीत, समूह में काफी ट्रांसपेरेंसी (transparency in SHG) होती है."

वह आगे कहती है, "साथ ही, SHG फाइनेंसिंग में महिलाओं की आमदनी और उनकी क्षमता को देखते हुए रीपेमेंट इन्सटॉलमेंट (repayment installment) तय की जाती है. माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट फिक्स्ड नियमों का पालन करते हैं. जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि SHG फाइनेंसिंग, माइक्रोफाइनेंसिंग के विपरीत संवेदनशीलता और लेनदार की क्षमताओं को ध्यान में रखती है."

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SHG फाइनेंसिंग महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान देते हुए, और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutes) वंचित वर्गों को आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक पहुंच देते हुए, भारत के आर्थिक विकास (economic development) में योगदान दे रहे हैं. दोनों ही तरीके यह सुनिश्चित करने में सहायक बन रहे हैं कि वित्तीय समावेशन (financial inclusion) इस विविध देश के हर कोने तक पहुंचे.

माइक्रोफायनेंस महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) में उनकी भूमिका को बढ़ावा दे रहा है. इस वजह से देशभर में कई ऐसी पहलें की जा रही है जिससे माइक्रोफायनेंस (micro finance) को बढ़ावा मिले.

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AKMI ने किया 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' का आयोजन 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (AKMI) ने कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग (microfinance industry in Karnataka) के विकास पर चर्चा करने के लिए 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' (microfinance karnataka summit 2023) का आयोजन किया. 

समिट के दौरान नाबार्ड (NABARD) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक एन. श्रीनिवासन (Former Chief General Manager N. Srinivasan) द्वारा लिखी किताब 'कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस - सेक्टर रिपोर्ट 2023' (Microfinance in Karnataka - Sector Report 2023) लॉन्च की गई. बुक लॉन्च कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara) द्वारा किया गया. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस (microfinance) उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों को भी संबोधित किया.

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इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट (impact study report) के लॉन्च के बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस (microfinance in Karnataka) के विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर उद्योग विशेषज्ञ शामिल रहे. सर्वेक्षण में कर्नाटक के 7 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें हर जिले के 2300 माइक्रोफाइनेंस ग्राहक हिस्सा बनें.

इस इम्पैक्ट स्टडी (impact study) का लक्ष्य कर्नाटक में ढाई दशकों के माइक्रोफाइनेंस संचालन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-economic impacts of microfinance operations) और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना था.

JLG और SHG के साथ माइक्रोफाइनेंस उद्योग में होगी 10% बढ़ोतरी 

"जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLG) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋणों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग का वर्ष 2022-23 के दौरान 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो करीब 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. AKMI का लक्ष्य ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों और सहायक सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाना और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर स्थानीय मुद्दों को सुलझाना है,'' AKMI के अध्यक्ष वेंकटेश एन (Vekatesh N. Chairman AKMI) ने बताया.

सा-धन (Sa- Dhan) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान 21% की समग्र पोर्टफोलियो बढ़ोतरी दर्ज की. माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए ऋण खातों की संख्या वित्त वर्ष 2013 में बढ़कर 136.3 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 123.9 मिलियन थी, जो साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है. 

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस निभा रहे अहम भूमिका 

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में रहने वाली 10 से 15 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान करने की क्षमता है और भविष्य में 30 प्रतिशत आबादी तक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की संभावना है. ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस अहम भूमिका निभा रहा है (role of microfinance in rural development in Hindi). एमएफआई (MFI) न सिर्फ ऋण प्रदान करते हैं बल्कि वंचित समुदाय के लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की मुख्यधारा में लाते हैं.

भारत में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) ही समावेशी विकास (Overall development) का रास्ता है. शहरी और ग्रामीण भारत में गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं (financial Services in rural India) प्रदान करने में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutions) बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण पोर्टफोलियो (loan portfolio) वाले 2.67 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचने में, अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस उद्योग का योगदान अहम रहा है.

हर फील्ड में आज तकनीक (technology) का बोलबाला है. तकनीक ने काम की क्वालिटी (quality) और क्वांटिटी (quantity) दोनों को बढ़ाया है. कृषि (Agriculture) में भी अगर तकनीक का सहारा लिया जाए तो कई लाभ मिल सकेंगे. 

एग्रो डिजिटाइजेशन से होगा सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता आसान

"मिट्टी के स्वास्थ्य (soil health), फसल की स्थिति और मौसम के पैटर्न पर रियल टाइम डेटा (real-time data) जानकर, किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं. एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation) से कृषि वैल्यू चैन (agricultural value chain) को फायदा मिलेगा, जिससे सस्टेनेबल भविष्य (sustainable future)का रास्ता आसान होगा," जीसी शिवकुमार, कंट्री जनरल मैनेजर, ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया (GC Shivakumar, Country General Manager, East-West Seed India) ने कहा.

ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) शमशाबाद और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Shamshabad, and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - FICCI) द्वारा आयोजित  'डिजिटल एग्रीकल्चर इकोनॉमी - प्रोपेलिंग द न्यू ग्रोथ कर्व' (‘Digital Agriculture Economy - Propelling the New Growth Curve’) वेबिनार (webinar) में हिस्सा लेते हुए कहा. 

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इस अवसर पर, शिवकुमार ने कहा, “इस वेबिनार का लक्ष्य कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में प्रगतिशील सोच और संवाद को बढ़ावा देना है. कृषि क्षेत्र में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (advanced technology in agriculture) के ज़रिये उत्पादकता, क्षमता और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) बढ़ाने में मदद मिलेगी."

FPO और SHG की डिजिटल लिटरेसी बढ़ाकर होगी आर्थिक आज़ादी हासिल 

कलगुडी के उपाध्यक्ष डॉ. वेणु माधव मार्गम (Dr.Venu Madhav Margam, Vice President, Kalgudi) ने कहा, “डिजिटल शक्ति में छोटे उत्पादकों और ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचाने सहित  ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है. किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और  महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) जैसे ग्रामीण समूहों की डिजिटल लिटरेसी (digital literacy)बढ़ाकर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom)और सामूहिक लाभ हासिल करने में सहायता मिलेगी. ई-कॉमर्स (E-Commerce) के ज़रिये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मार्केट लिंकेज (Forward and Backward Market Linkage)उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट (operating cost) को कम कर आय में बढ़ोतरी करने में योगदान देंगे."

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कृषि महाविद्यालय, जीकेवीके, बेंगलुरु के डीन प्रोफेसर प्रकाश नागाबोवनल्ली बी (Prof Prakash Nagabovanalli B) ने कहा, “डिजिटल कृषि अर्थव्यवस्था (digital agricultural economy) तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है जो हमारे कृषि  उत्पादों के उत्पादन, प्रबंधन और वितरण के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है. हमें अपने छात्रों को डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों में भविष्य के लिए तैयार करना होगा. खेती को बेहतर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics), सैटेलाइट इमेजरी (Satellite Imagery)और सेंसर (Sensors)का लाभ उठाना होगा.'' 

एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation benefits in Hindi) के ज़रिये फ़ूड सेफ्टी (food safety) पर ध्यान देते हुए, किसानों को सशक्त (empowering farmers) बनाया जा सकेगा. 

मुग़ल सल्तनत का इतिहास (Mughal Sultanate history) उन महिलाओं के बिना अधूरा है, जिन्होंने अधिकार के पद संभाल समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला. माना जाता है कि मुग़ल सल्तनत में महिलाओं की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या बेटी होने से होती. इस धारणा को बदला गुलबदन बेग़म, हमीदा बेग़म, महम अंगा और नूरजहां ने (powerful women of mughal empire). प्रतिष्ठित मुग़ल महिलाओं की लिस्ट में छिपा एक और अहम नाम है रोशनआरा बेग़म (Roshanara Begum in hindi). 

शाहजहां और मुमताज महल की बेटी थी रोशनआरा बेग़म

रोशनआरा बेग़म (roshanara begum) बादशाह शाहजहां (Shahjahan) और उनकी पसंदीदा पत्नी, मुमताज महल (Mumtaz Mahal) की बेटी थी. वह प्रतिभाशाली महिला थी जिन्होंने मुग़ल राजवंश (Mughals history) की राजनीति और सत्ता में ख़ास भूमिका निभाई. अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से, रोशनआरा (roshanara begum) अपने भाई दारा शिकोह (Dara SHikoh) की हत्या के पीछे की मास्टरमाइंड थी. उनका झुकाव अपने भाई औरंगज़ेब (Aurangzeb) के प्रति ज़्यादा था. रोशनआरा की वजह से औरंगज़ेब (Aurangzeb) को सिंहासन मिल सका.

Shahjahan and Mumtaz (Image Credits: Alamgir Taj Mahal Guide)

रोशनआरा बेग़म की वजह से औरंगज़ेब को मिला सिंहासन

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, शाहजहां अपने पसंदीदा बेटे (Shahjahan son) दारा शिकोह को तख़्त-ओ-ताज देना चाहते थे. इस पारिवारिक संकट को शांति से हल करने के लिए औरंगज़ेब को दिल्ली (Delhi Sultanate) आने के लिए आमंत्रित किया. लेकिन शाहजहां (Shahjahan) ने छुपके से औरंगज़ेब को पकड़ने, कैद करने और मारने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें सिंहासन के लिए गंभीर खतरा माना जाता था. रोशनारा को साजिश के बारे में पता चला, उन्होंने औरंगज़ेब के पास एक दूत भेजकर पूरी योजना के बारे में बता दिया. इस तरह रोशनआरा ने औरंगज़ेब की जान बचाई और मुग़ल इतिहास की दिशा बदल दी. उनके कई प्रेमी थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की. 

Aurangzeb Image Credits: Islamic Bridge

मुग़ल सल्तनत की सबसे शक्तिशाली महिला थी रोशनआरा

रोशनआरा का अपनी बड़ी बहन जहांआरा बेग़म (Jahanara Begum) से कड़वा रिश्ता था. उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान अपने पिता और दारा का समर्थन करने के लिए औरंगज़ेब जहांआरा से नाराज़ थे. उन्हें पदशाह बेग़म (Padshah Begum) और शाही हरम (Shahi Harem) के प्रमुख के पद से हटा दिया और उनकी जगह रोशनआरा को पद दे दिया. इसने उन्हें सल्तनत की सबसे शक्तिशाली महिला (strongest mughal woman) बना दिया, और उन्हें 'निशान' जारी करने का अधिकार भी दिया गया. उन्हें मनसबदार (Mansabdar) के रूप में नियुक्त किया गया, जो बादशाह की सेना में एक ऊंचा पद था. 

Roshanara Image Credits: Wikipedia

आर्थिक आज़ादी की अहमियत पहचानी, खुद लिए फैसले  

आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को अहमियत देते हुए, रोशनआरा (Roshanara wealth) के पास आय के अपने स्रोत थे. पदशाह बेग़म (First Lady Roshanara) की उपाधि मिलने के बाद उनकी आय में बढ़ोतरी हुई. उन्होंने जमीन खरीदी, अपने लिए सुंदर और बड़ा बगीचा बनवाया. वह शिक्षित थी और उपाधियों, कार्यों, रुचियों, बचत जैसे मुश्किल विषयों पर गहरी समझ रखती थी. 

Roshanara Garden Image Credits: Wikidata

न सिर्फ जीवित रहते हुए रोशनआरा ने सभी फैसले खुद लिए, पर उन्हें कहां दफनाया (Roshanara death) जायेगा, यह भी खुद तय किया. किसी कब्रिस्तान को चुनने की जगह, खुद को अपने खूबसूरत बगीचे में दफ़्न करने का हुक्म दिया. रोशनआरा बाग (Roshanara Garden) कमला नगर क्लॉक टॉवर (Kamla Nagar Clock Tower) और दिल्ली विश्वविद्यालय (North Campus of University of Delhi) के उत्तरी परिसर के पास है. यह दिल्ली के सबसे बड़े उद्यानों (gardens in Delhi) में से एक है जिसमें कई तरह के पौधे हैं. बगीचे के अंदर बनी झील में सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षी आते हैं. 

उनकी शक्ति, समझदारी, और सामर्थ्य के ज़रिये मुग़ल राजनीति को प्रभावित कर, रोशनआरा ने इतिहास (History) के पन्नों पर अलग जगह बनाई. 

रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) ख़त्म हो गया, पर तेलंगाना (Telangana) में इसका सेलिब्रेशन नहीं. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Chief Minister K Chandrashekar Rao- KCR) ने ग्राम संगठन सहायकों (VOA) का वेतन बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है (VOA salary hike). राज्य सरकार (Telangana state government) ने इस फैसले को सितंबर, 2023 से लागू करने के आदेश जारी किया. इसके लिए सरकार करीब 106 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस कदम से 17,608 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

VOAs का वेतन बढ़ाने में होंगे 2 करोड़ रुपये खर्च

वेतन बढ़ाने के अलावा, केसीआर (KCR) ने महिला संगठनों (womens' organisations) के सहायकों की मांग को स्वीकार करते हुए, यूनिफॉर्म बनाने (uniform order SHG) के लिए हर साल 2 करोड़ रुपये खर्च करने का भी फैसला किया. सहायकों के रिन्यूअल प्रोसेस (VOA renewal process) को हर तीन महीने से एक वर्ष तक बढ़ाने का आदेश भी दिया. 

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मुख्यमंत्री ने महिला संघों (women organisations) के लिए जीवन बीमा (Life insurance) लागू करने का भी फैसला किया. पंचायत राज मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव (Panchayat Raj Minister Errabelli Dayakar Rao) को संबंधित नियमों पर जानकारी देने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया.

एर्राबेल्ली दयाकर राव, सबिता इंद्रा रेड्डी (Sabita Indra Reddy), सत्यवती राठौड़ (Satyavathi Rathod) के साथ वित्त मंत्री टी हरीश राव (Finance Minister T Harish Rao) से मुलाकात करने वाले विलेज ऑर्गनाइज़ेशन असिस्टेंट (Village Organisation Assistants) ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केसीआर द्वारा लिए गए फैसले की वजह से उन्हें बढ़े हुए मासिक वेतन का आश्वासन मिला है. 

2,000 रुपयों से बढ़कर 5,900 रुपये हुआ महिला संघों का वेतन  

पहले, आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में VOA, वित्तीय पहलुओं में  स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देने के साथ डेटा इकट्ठा कर रहे थे. उन्हें मात्र 2,000 रुपये का मानदेय (honorarium) दिया जाता था. केसीआर ने उनके योगदान को मान्यता दी और 2016 में उन्हें 3000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय (VOA salary) देने का फैसला लिया. महिला संघों का वेतन 2,000 रुपये से बढ़कर 5,900 रुपये हो गया. 

इस पहल से ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे समूहों (SHG) की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) में सुधार आएगा. इस कदम से 17,608 महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगी.

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

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वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

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वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

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फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

भारत ने दुनियाभर में अपनी कलाओं के लिए पहचान बनाई है. इन कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई. यह पहल भारतीय शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत को पहचान दिलाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम प्रगति है. एक जिला एक उत्पाद (One District One Product (ODOP) Program) कार्यक्रम ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission) के साथ हाथ मिलाया है. यह साझेदारी 'ओडीओपी वॉल' लॉन्च करने के लिए की गई. 

यह पहल ग्रामीण कारीगरों (rural artisans) और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की सफलता में चार चांद लगाएगी. इसकी मदद से वह दुनिया के सामने अपने शिल्प कौशल (craftsmanship) का प्रदर्शन कर सकेंगे.  

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'ODOP Wall' दुनिया के सामने करेगी भारतीय शिल्प को प्रदर्शित

'ओडीओपी वॉल' लॉन्च (ODOP Wall Launch) कार्यक्रम दुनिया के सामने भारतीय शिल्प को प्रदर्शित करने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सपने को साकार करेगा. ओडीओपी कार्यक्रम और डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के बीच इस सहयोग का लक्ष्य आत्मनिर्भरता (promoting self-reliance) को बढ़ावा देना है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Ministry of Commerce & Industry) के तहत अनोखी पहल है.  

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सांस्कृतिक महत्व वाले उत्पादों को मिलेगी पहचान 

ODOP और DAY-NRLM के साझा प्रयासों से जिलों में यूनिक उत्पादों की पहचान की गई. ये उत्पाद न केवल शिल्प कौशल का उदाहरण पेश करते हैं, बल्कि अपने मूल स्थान (place of origin) की संस्कृति को भी दर्शाते हैं. हैंडलूम से लेकर हेंडीक्राफ्ट और यहां तक ​​कि स्थानीय कृषि उत्पाद भी इस पहल का हिस्सा हैं.

स्वदेशी शिल्प की बिक्री को मिलेगा बढ़ावा 

इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को एम्पोरिया की ओर ले जाना है, जिससे SARAS (Sale of Articles of Rural Artisans Society) उत्पादों की बिक्री बढ़े.  ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (Rural Self help Groups) और महिला कारीगरों (women artisans) द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देकर, यह पहल वंचित समुदायों के सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को गति देगी.