अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी को समझते हुए, कंपनियां, बैंक, और संस्थान सामाजिक कल्याण की दिशा में अहम कदम उठा रहे हैं. ICICI बैंक (ICICI Bank) भी इस ओर ध्यान दे रहा है. चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी (chairman Girish Chandra Chaturvedi) ने बैंक की ईएसजी रिपोर्ट (ESG Report) में कहा कि ICICI बैंक अपनी पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट (ICICI CSR activities) यात्रा में नए आयाम हासिल करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारा सामाजिक एजेंडा हमारी ईएसजी यात्रा का एक अहम हिस्सा है और हमने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अपनी सामाजिक पहुंच का और विस्तार किया है."

चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को मिल रही ICICI की सहायता

ICICI फाउंडेशन (ICICI Foundation) के ज़रिये बैंक एम्बुलेंस, रक्तदान, रक्त परिवहन वाहन, डायलिसिस मशीन और दूसरे स्वास्थ्य उपकरण देकर सरकार और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स (charitable institutions) को सहायता प्रदान करता है. 

बैंक ने साझा किया है कि वह पूरे भारत में कैंसर (cancer) उपचार और अनुसंधान केंद्र चलाने वाली संस्था टाटा मेमोरियल सेंटर को 1,200 करोड़ रुपये का दान देगा. यह टाटा मेमोरियल सेंटर (Tata Memorial Centre) के लिए किसी भी संस्थान का सबसे बड़ा योगदान है और यह पहल 2027 तक पूरी की जाएगी.

CSR गतिविधियों में करीब 463 करोड़ रुपये खर्च 

2022-23 (अप्रैल-मार्च) में, बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) गतिविधियों में लगभग 463 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इसके अलावा, बैंक किसानों को वर्किंग कैपिटल, ऋण, और खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता देकर ग्रामीण और समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान देता है.

2022-23 में, बैंक ने 338,520 स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को आर्थिक सहायता (financial help) दी है. लगभग 51% व्यावसायिक केंद्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शुरू किए गए है. वित्तीय वर्ष के दौरान पहली बार कर्ज लेने वाले 92,395 थे.

विकास को अगर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है तो शहर में काम कर रहे बड़े बैंकों और संस्थानों को अपनी परियोजनाओं ने ग्रामीण इलाकों को जगह देनी होगी. ICICI की ये पहल छोटे उद्यमियों, किसानों, और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. 

महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कई तरह की पहले कर रही है.  आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने महिलाओं के लिए YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम  (YSR Zero Interest Scheme) शुरू की है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और वित्तीय सहायता (financial help) देना है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy) ने बताया कि इस पहल के तहत सरकार महिलाउद्यमियों का समर्थन करने और उन्हें वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने का लक्ष्य पूरा करेगी.

YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम से लगभग 8.71 लाख महिलाओं को पहुंचेगा लाभ

YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम (zero-interest loan scheme for women) में लगभग 8.71 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत, पात्र महिलाएं बिना उच्च ब्याज दरों के लोन का फायदा उठा सकती हैं, जिससे उन्हें व्यापार शुरू करने या उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसका मिशन है कि महिलाओं के बीच उद्यमिता (women entrepreneurship) को बढ़ावा दिया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनके आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाए.

योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए, सरकार ने ज़मीनी स्तर तक पहुंचने और जागरूकता अभियान की योजना बनाई है. इससे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा जा सकेगा और प्रक्रिया के बारे में समझाया जा सकेगा. CM रेड्डी ने जगनन्ना थोडु योजना (Jagananna Thodu scheme) को स्व-रोजगार वाली महिलाओं के लिए लागू करने को कहा. सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के सदस्यों को हर साल 18,750 रुपये यानी कुल 18,750 रुपये दे रही है। वाईएसआर चेयुथा के तहत चार वर्षों में 75,000 रूपये देगी.

13 लाख लोगों को आजीविका हासिल

जुलाई में 62,99,393 लोगों को पेंशन दी गई और इस पर प्रति माह 1,735.36 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि वाईएसआर आसरा के तहत 19,178.17 करोड़ रुपये दिए गए. पिछले तीन वर्षों में वाईएसआर शून्य ब्याज योजना के तहत 14,129.11 करोड़ रुपये का खर्च आया. इससे ग्रामीण इलाकों में 13 लाख लोगों को आजीविका हासिल करने में मदद मिली.

उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों (self help groups) द्वारा शुरू किये गए महिला मार्ट (Mahila Mart) ने 200 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है. अब तक 32.44 करोड़ की लागत से 36 महिला मार्ट स्थापित किये जा चुके हैं. उपमुख्यमंत्री बी. मुथ्याला नायडू, सीएस केएस जवाहर रेड्डी, विशेष सीएस बी. राजशेखर, वित्त सचिव केवीवी सत्यनारायण, पीआर एवं आरडी आयुक्त ए. सूर्या कुमारी, स्वामित्व विशेष आयुक्त डॉ. ए. सिरी , एसईआरपी के सीईओ ए मोहम्मद इम्तियाज, स्वच्छ आंध्र निगम के एमडी जे. वेंकट मुरली भी इवेंट में शामिल रहे.

यह योजना हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की राह खोलने की क्षमता रखती है.

वीवर मुद्रा योजना (Weaver Mudra Scheme) एक मुद्रा ऋण योजना है जो बुनकरों के क्रेडिट कार्ड (credit card) या टर्म लोन (term loan) के ज़रिये हैंडलूम बुनकरों (handloom weaver) को वित्तीय सहायता (financial help) देती है. आर्थिक मदद से बुनकरों को उपकरण खरीदने के लिए मदद मिलती है. व्यक्तिगत बुनकरों के अलावा, यह योजना स्वयं सहायता समूहों, बुनकर सहकारी समितियों, हैंडलूम बुनकरों, कपड़ा मंत्रालय की क्लस्टर परियोजनाओं के तहत स्थापित कंपनियों की सहायता करती है.

वीवर मुद्रा योजना सीजीटीएमएसई योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का लोन देती है और 6% ब्याज लगाया जाता है और अधिकतम ब्याज छूट 7 % है. यह योजना 25,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सब्सिडी भी देती है. 

बुनकर मुद्रा योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कैसे करें?:
1 Jansamarth.in पर जाएं और 'योजनाएं' ड्रॉपडाउन > व्यावसायिक गतिविधि ऋण > बुनकर मुद्रा योजना पर क्लिक करें
2 नीचे स्क्रॉल करें और 'पात्रता जांचें' पर क्लिक करें
3 'हथकरघा बुनकर के लिए ऋण' चुनें और 'पात्रता की गणना करें' पर क्लिक करें.
4 यदि आप सरकारी जनगणना के तहत बुनकर के रूप में पहचाने जाते हैं तो 'हां' चुनें
5 अपनी व्यावसायिक गतिविधि के प्रकार पर क्लिक करें 
6 'पात्रता की गणना करें' पर क्लिक करें.
7 'आवेदन करने के लिए लॉगिन करें' मोबाइल नंबर से लॉग इन करें
8 पैन, आधार, उद्यम नंबर और बैंक खाते की जानकारी दें 
9 व्यवसाय जीएसटी-पंजीकृत है या नहीं, बताये 
10 बैंक खाता वेरीफाई करें
11 बैंकों के ऋण प्रस्ताव को समझे और सिलेक्ट करें 

डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद बैंक फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, जिसके लिए शाखा भी जाना पड़ सकता है.  

वीवर मुद्रा योजना हैंडलूम कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए सहायता का ज़रिया बन रही है और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर रही है.