आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

Image Credits - Feminism in India

फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

यह भी पढ़ें - ArSRLM और SBI की साझेदारी से Arunachal में बढ़ेगा Financial Inclusion

माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

यह भी पढ़ें - Fintech को Financial Inclusion का ज़रिया बना रहीं CEO Tanul Mishra

New India में लिंग-न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में, भारत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं. लैंगिक न्याय संविधान के अहम हिस्सों में से एक है. Gender Justice को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ज़रूरी पहले लागू कर रही है.

Gender Justice को प्राथमिकता दे रहा भारत

भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं. भारत में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 % पायलट महिलाएं हैं. भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी 15 % से ज़्यादा है.

लिंग-आधारित मुद्दों से निपटने के लिए, कई कानून (women centric schemes) बनाए गए हैं, जिनमें 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961', 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' शामिल हैं. इन कानूनों का लक्ष्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाना है.

Image Credits: Google Images

Political Empowerment से होगा Women Empowerment

सरकार ने राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. पंचायती राज संस्थानों (PRI) और समेत कई पहलों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण के साथ, भारत विश्व स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है. केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों में महिलाओं को शामिल करने के प्रयासों से, भारत लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

Image Credits: NPG

यह भी पढ़ें: राजनीति को राह दे रही महिला केंद्रित योजनाएं 

शिक्षा और रोज़गार से होगी आर्थिक आज़ादी हासिल

शिक्षा और रोज़गार आर्थिक आज़ादी हासिल करने की पूंजी है, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास शिक्षा और रोजगार तक जा पहुंचे हैं. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GIR) लड़कों के बराबर है, और विज्ञानज्योति जैसी पहल एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है. इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए हालिया श्रम संहिताओं में सक्षम प्रावधान शामिल किए हैं.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) 25 By 2025 पहल में भाग लेने के लिए कहा. इसका उद्देश्य वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या 2025 तक 25% तक बढ़ाना है. 

Image Credits: Google Images

Financial aur Digital Inclusion से मिल रहे समान अवसर

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ENAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं. ये नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए financial Inclusion और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर जैसी पहले जीवन के अलग-अलग पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसी महिला केंद्रित पहले महिलाओं को सुरक्षा देकर, उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रही हैं.

Image Credits: United Nations

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40 मिलियन मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं. इससे न केवल आश्रय मिला है बल्कि वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है.

G20 Presidency के दौरान ग्लोबल लेवल पर दिया Women Led Development का संदेश

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फ़ूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा बुनाई सहित आय सृजन गतिविधियों में लगी महिला सहकारी समितियों का उत्थान करता है. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिया से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं.

Image Credits: PIB

Women Empowerment के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है. G20 Presidency के दौरान भी भारत ने ग्लोबल लेवल पर Women Led Development के प्रयासों को प्राथमिकता दी है. सरकार द्वारा अपनाया गया बहु-आयामी दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दृष्टि को दर्शाता है, जो समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देता है.

सरकार और वित्तीय संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि 30% भारतीय गांव जो वित्तीय साक्षरता की कमी और खराब कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं, वहां Financial Services पहुंच सके.

सरकारी पहले दे रहीं Financial Inclusion को बढ़ावा

आजादी के बाद से, सरकारों ने वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है. इस प्रयासों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सहकारी समितियों की स्थापना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), स्वयं सहायता समूह (women self help groups), NBFC की स्थापना शामिल थी.

Image Credits: The Economic Times

आज, Financial Inclusion को बढ़ावा देने के लक्ष्य से जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी सरकारी पहले लागू की गई हैं. 2014 में शुरू की गई जन धन योजना में 2022-23 तक 486.5 मिलियन बैंक खाते खोले गए, जिनमें 1.98 लाख करोड़ रुपये का cumulative deposit balance था. इसके बाद 2015 में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण पहल की गई, जिससे वित्त वर्ष 23 तक 3.82 लाख करोड़ रुपये का बकाया ऋण दिया गया.

Microfinance के बाद भी Credit Gap मौजूद

लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंकिंग के बारे में नहीं है; यह व्यापक है, इसमें बीमा, पेंशन, बचत खाते, क्रेडिट और बहुत कुछ शामिल है. और जब इस नजरिए से देखा जाए तो ये योजनाएं काफी नहीं हैं.

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) देश के कोने कोने तक फाइनेंशियल इन्क्लूशन को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन अभी भी क्रेडिट अंतर बना हुआ हैं. Digital Lending Platforms भी गति पकड़ रहे हैं. इसके साथ ही, ज़्यादा ऋणग्रस्तता और अनुपालन की कमी का डर बना हुआ है.

Self Help Groups से जुड़ महिलाएं बन रहीं उद्यमी

महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में स्वयं सहायता समूह (SHG women) मॉडल सफल साबित हो रहा है.  SHG के बीच सूक्ष्म उद्यमों में बदलने की गति बढ़ रही है. लेकिन, ये स्वयं सहायता समूह अक्सर सीमित पहुंच वाले छोटे उद्यम शुरू करते हैं. एक ही तरह के ज़्यादा उद्यम ज़रुरत से ज़्यादा कम्पीटीशन बढ़ाकर सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

Image Credits: Outlook India

बीमा और म्यूचुअल फंड इन क्षेत्रों में पकड़ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. क्यूरेटेड सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की कमी की वजह से चिट फंड जैसे जोखिम भरे विकल्प तेज़ी से लोगों को नुक्सान पंहुचा रहे हैं.

Digital Gap को दूर करना ज़रूरी

ग्रामीण भारत में डिजिटल गैप एक महत्वपूर्ण चुनौती है. डिजिटल विभाजन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद है. शहरी आबादी के 67% की तुलना में केवल 31% ग्रामीण आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतनेट जैसी सरकारी योजनाएं, जिनका लक्ष्य ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी सुधारना है, प्रभावी परिणाम देने में विफल रही हैं.

Image Credits: WFP Trust

Financial Literacy से बढ़ेगा Financial Inclusion

अन्य चुनौतियों में वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच, वित्तीय साक्षरता में कमी, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से जुड़ी बाधाएं, cash only transactions और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों की वजह से लैंगिक असमानता बनी हुई है.

समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए Financial Literacy को हर नागरिक तक पहुंचाना होगा. Financial Inclusion के ज़रिये न सिर्फ गरीबी और लैंगिक असमानता दूर होगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता और महिला सशक्तिकरण हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा.

बैंकिंग सुविधाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाकर, न सिर्फ़ financial inclusion को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा. Financial inclusion के लक्ष्य के साथ, अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.

DAY-NRLM के तहत 12 हज़ार SHGs को Bank Linkage में मिलेगा फायदा

ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव अमरनाथ तलवड़े और SBI डिब्रूगढ़ के उप महाप्रबंधक आफताब अहमद मलिक ने MoU हस्ताक्षर समारोह में ArSRLM और SBI का प्रतिनिधित्व किया.

Image Credits : Google Images 

स्वयं सहायता समूह (Arunachal Pradesh SHG) महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन में अहम योगदान दे रहे हैं. बैंक सखी बन SHG महिलाएं बैंकिंग सेवाओं को अपने समुदाय तक लेकर जा रहीं हैं. पूर्वोत्तर राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत 12 हज़ार स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत, ऋण, और बीमा को बढ़ावा देते हुए SHG बैंक लिंकेज में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

Credit Linkage तक पहुंचना होगा आसान

तलवड़े ने कहा कि लगभग 12 SHGs, 821 Primary Level Federations (PLF) और 28 क्लस्टर स्तर के महासंघ (CLF) इस MoU के ज़रिये क्रेडिट लिंकेज का लाभ उठाकर और सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क के ज़रिये बैंक के सभी प्रमुख वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच कर लाभान्वित होंगे.

मल्लिक ने कहा कि SBI बुनियादी बैंकिंग उत्पादों के साथ-साथ SHG और इसके उच्च महासंघ की ऋण ज़रूरतों को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा.

Image Credits : Google Images 

ArSRLM और SBI के बीच हुई इस साझेदारी के ज़रिये अरुणाचल प्रदेश को फाइनेंशियल इन्क्लूशन की दिशा में बढ़ने की नै राह मिलेगी.

यह भी पढ़ें : Self help group की महिलाओं के साथ SARAS food festival का स्वाद 

"विश्व स्तर पर, 78 % पुरुषों की तुलना में केवल 55 % महिलाएं श्रम बाज़ार का हिस्सा हैं. 72 देशों में महिलाओं को बैंक खाता खोलने या लोन लेने से रोक दिया जाता है. समान तरह के काम के लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 50 % कम कमाती हैं. सिर्फ 25 % महिलाएं सरकार की टॉप पोसिशन्स का हिस्सा हैं."

ये फैक्ट्स बताते हुए इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (International Monetary Fund) की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund) गीता गोपीनाथ कहती है कि लैंगिक समानता (gender equality) लाने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण (financial perspective) पर धयान देना ज़रूरी है.

Image Credits: The New Indian Express

सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी 

भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ (Indian-American economist Gita Gopinath) बताती है कि विकासशील देशों (developing countries) में, अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है जहां उन्हें कम वेतन, कम नौकरी की सुरक्षा और कम सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए जूझ रहे हैं - लगातार बढ़ती आबादी, व्यापार में आते बदलाव, सामाजिक अशांति, और मौसम से संबंधित आपदाओं का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक गतिविधियों (economic activities) में महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी हो जाती है. 

Image Credits: WikiBio

Workforce में महिलाओं को जोड़ संभव होगी Global Economic Growth

Feminist Icon बन चुकी Gopinath, Harvard University के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र विभाग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं, और IMF में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी. उनका मानना  है कि वर्क फाॅर्स (work force) में महिलाओं को जोड़कर न सिर्फ महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास (global economic growth) के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. 

गोपीनाथ का मानना है कि लैंगिक समानता समावेशी और मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास की ओर ले जा सकती है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि श्रम बाजार में लैंगिक समानता राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में लाभदायक साबित हो सकती है. अनुसंधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को कार्य बल का हिस्सा बनाया जाये तो राष्ट्रीय आय में काफी बढ़ोतरी हो सकेगी.

Image Credits: The Harvard Crimson

वह एक सशक्त महिला के रूप में अपनी भूमिका को गंभीरता से लेती हैं, “नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का होना बेहद ज़रूरी है. न केवल अर्थव्यवस्थाओं के लिए, बल्कि नीति बनाने में विचारों की विविधता लाने के लिए भी. इससे जूनियर पोसिशन्स पर महिलाओं को ऊपर उठने में भी मदद मिलती है. एक महिला नेता के रूप में, मैं उन बाधाओं से अवगत हूं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उनकी सही नेटवर्क तक पहुंच हो."

यह भी पढ़ें: Forbes' List Of Most Powerful Women 2023 में शामिल चार भारतीय महिलाएं

2 % से कम महिलाएं हैं बैंक CEO 

गोपीनाथ ने ज़ोर देते हुए कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर और समान वेतन न केवल लैंगिक असमानता को कम करता है, बल्कि आय असमानता को भी दूर करता है और सामाजिक बदलाव के साथ महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भी पूरा करता है.

"महिला सशक्तीकरण एक अहम चैनल है जिसके ज़रिए हम मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक लचीला विकास हासिल कर सकते हैं," गीता ने कहा. विश्व स्तर पर महिलाओं के पास बैंकों और फाइनेंशियल एजेंसियों में 20 % से कम बोर्ड सीटें हैं, और बैंक CEO की लिस्ट में महिलाओं की संख्या 2 % से कम है. इन आंकड़ों को बदलने के लिए financial inclusion की योजनों को रफ़्तार देने की ज़रुरत है. 

Image Credits: IndiaTimes

गीता गोपीनाथ एक ऐसी अर्थशास्त्री (economist) है, जिन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में एक अलग मक़ाम हासिल किया है. गीता ने हर महिला को कुछ कर गुज़रने का जज़्बा दिया है. महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion), आर्थिक आज़ादी (financial freedom), और सशक्तिकरण (empowerment) के पहलुओं पर दुनिया का ध्यान खींचा है. 

यह भी पढ़ें: क्लौडिया गोल्डीन बनी दुनिया की तीरसी महिला economic nobel prize विजेता

जाम्बिया स्थित संगठन, एक्शनएड (Actionaid) की अंतरिम देश निदेशक, जोविना नवेंज़ेक नालोलो जिले के मुकुकुतु समुदाय के महिला समूहों (women's groups in Zambia) से मिली.

महिला समूहों को Actionaid से मिली Seed Capital

इस विजिट का लक्ष्य यह समझना था कि महिला समूह आजीविका के लिए अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं. महिला समूहों को 2021 में एक्शनएड से सीड कैपिटल मिली थी.

Image Credits: CGAP

महिला समूहों के सदस्यों ने तब से बढ़ोतरी करते हुए सदस्यों को पैसे उधार दिए हैं.

Jovina Nawenzake ने समझा स्वयं सहायता समूहों का कार्य 

यात्रा के दौरान, जोविना नवेंज़ेक ने यह समझा कि महिला स्वयं सहायता समूह (women self help gorups) कैसे काम कर रहे हैं. स्वालिसानो महिला सहायता समूह की सचिव सिफुबा जूडिथ ने बताया कि सीड कैपिटल के एक हिस्से का इस्तेमाल करके बैंक खाता खोला गया था. सदस्य हर छह महीने में न्यूनतम ब्याज पर ऋण हासिल कर सकते हैं.

Image Credits: Hewlett Foundation

नवेंज़ेक ने हालांकि देखा कि महिलाओं को अभी भी अपने घरों से घरेलू चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर पतियों के पास कोई आय नहीं थी और वे अत्यधिक शराब का सेवन करते थे.

यह भी पढ़ें : भारतीय Syntellect केन्या में दे रहा Financial Inclusion को बढ़ावा

सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रहीं SHG महिलाएं 

मुकुकुतु में अधिकांश परिवारों की मुखिया महिलाएं थीं जबकि पुरुष अधिकांश समय शराब पीने में बिताते थे. एक्शनएड कंट्री निदेशक ने महिला समूह को पीयर-टॉक में शामिल किया. उन्होंने उन्हें अपने घरों में शराब की अधिक खपत की समस्या के समाधान के उपाय खोजने के लिए प्रोत्साहित किया.

Image Credits: News Invasion 24

स्वालिसानो समूह वर्तमान में अपनी आय सृजन गतिविधियों के हिस्से के रूप में सब्जियों, फलों (आम) का संरक्षण कर रहा है और जंगली फलों से पेय पदार्थ का उत्पादन कर रहा है.

पारंपरिक नेताओं से मिल उन्होंने कम उम्र में विवाह न करने और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों का समर्थन मांगा. उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया.

ये समूह महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने, शिक्षा पर ध्यान देने, और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को लागू करने में भी कारगर साबित हो रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : यूगांडा माइक्रोफाइनेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का SHG Fee Hike के खिलाफ कदम

माइक्रोलेंडिंग की दुनिया में छोटे ऋण बड़ा प्रभाव डालते हैं. मइक्रोक्रेडिट उन दूर-दराज़ इलाकों में पहुंचता है जहां पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियां अक्सर नहीं जा पातीं. सूक्ष्म ऋण गतिशील और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो कम आय वाले लोगों को आशा और अवसर प्रदान करता है. 

माइक्रो लेंडिंग क्या है ?

माइक्रो लेंडिंग, जिसे माइक्रोक्रेडिट या माइक्रोफाइनेंस के रूप में भी जाना जाता है, ऐसी वित्तीय सेवा है जो उन व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करती है जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं (Microlending meaning). इन उधारकर्ताओं को अक्सर 'Unbanked' के रूप में परिभाषित किया जाता है और आमतौर पर उनके पास सीमित कोलैटरल होता है, जो उन्हें पारंपरिक ऋण लेने के योग्य नहीं बनाता. सूक्ष्म ऋण का सबसे ज़्यादा लाभ कम आय वाले उद्यमी, महिलाएं और वंचित समुदाय के लोग उठाते  हैं (what is microcredit?).

Image Credits: semicolonit.com

सूक्ष्म ऋण देने की प्रक्रिया पारंपरिक बैंकों से काफी भिन्न है. बैंक कागजी कार्रवाई, कोलेटरल और क्रेडिट इतिहास की जांच पर जोर देते हैं, माइक्रो क्रेडिट देने वाले संस्थान व्यावसायिक योजनाओं और पुनर्भुगतान क्षमता पर ध्यान देते हैं. प्रदान किए गए ऋण आम तौर पर छोटी राशि के होते हैं.

मइक्रोक्रेडिट के साथ-साथ, उधारकर्ताओं को अक्सर फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, व्यवसाय परामर्श और दूसरी सहायता सेवाएं भी मिलती हैं, जिनका लक्ष्य उन्हें सफलता के लिए ज़रूरी ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना है.

मइक्रोक्रेडिट कम आय वाले लोगों को रोजगार पैदा करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने और खुद को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम बनाता है.

यह भी पढ़ें :  MFI में 21% बढ़ोतरी, FY23 में ऋण पोर्टफोलियो पहुंचा ₹3.52 ट्रिलियन तक

मइक्रोक्रेडिट की शुरुआत 

मइक्रोक्रेडिट देने के शुरुआती समर्थकों में से एक मुहम्मद यूनुस (father of microfinance Muhammad Yunus) थे, जिन्होंने 1970 के दशक में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक शुरू किया. ग्रामीण बैंक ने कोलेट्रल के बिना छोटे ऋण प्रदान करके, ख़ासकर महिला उधारकर्ताओं को लक्षित करके और समूह ऋण मॉडल को अपनाकर सूक्ष्म ऋण देने में क्रांति ला दी (microcredit history).

Image Credits: Google Images

ACCION इंटरनेशनल की पूर्व CEO मारिया ओटेरो मइक्रोक्रेडिट आंदोलन में एक और बड़ा नाम है. 1961 में शुरू ACCION, लैटिन अमेरिका और उसके बाहर उद्यमियों को छोटे ऋण  प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले पहले संगठनों में से एक था. 

आज, मइक्रोक्रेडिट वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है, जिसने सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गरीबी दूर करने के लिए काम कर रहे लोगों का ध्यान खींचा है. 

Microlending के फायदे 

Microlending एक परिवर्तनकारी शक्ति है, जो हाशिये पर रह रहे समुदायों को ऋण तक पहुंच प्रदान कर फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा देती है. उधारकर्ताओं को रोज़गार शुरू करने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए सशक्त बनाता है. स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये महिला उद्यमियों को आसानी से मइक्रोक्रेडिट तक पहुंच मिल जाती है. इससे महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के साथ समग्र सामुदायिक विकास संभव हो पाता है. 

Image Credits: morningchores.com

यह भी पढ़ें : 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' ने दिया माइक्रोफायनेंस पर ज़ोर

मइक्रोक्रेडिट बन रहा वैश्विक ताकत 

विकासशील देशों में अपने उपस्थिति के साथ मइक्रोक्रेडिट वैश्विक ताकत बन गया है (microcredit around the world). लैटिन अमेरिका में, बैंको कंपार्टमोस और फिनका इंटरनेशनल जैसे संस्थान माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का नेतृत्व कर, सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करते हैं.

उप-सहारा अफ्रीका, इक्विटी बैंक और किवा के योगदान के साथ फाइनेंशियल इन्क्लूशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है. 

आधुनिक माइक्रोफाइनांस के जन्मस्थान दक्षिण एशिया के बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक और भारत में स्वयं सहायता समूह जैसे मॉडल कारगर साबित हो रहे हैं. 

दक्षिण पूर्व एशिया में TALA और ASA फिलीपींस जैसे संगठनों के ज़रिये, माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है. 

मध्य पूर्व/उत्तरी अफ्रीका में टैमवीलकॉम और ग्रामीण-जमील वित्तीय समावेशन का नेतृत्व कर रहे हैं.

Image Credits: google images

पूर्वी यूरोप/मध्य एशिया में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एग्रोइन्वेस्ट और काज़माइक्रोफाइनेंस जैसी पहलों द्वारा किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते है. 

विकासशील देश अपनी ज़रूरतों और सामजिक परिदृश्यों के अनुसार माइक्रोलेंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं. ऋण तक आसान पहुंच देकर गरीबी ख़त्म करने के लिए सूक्ष्म ऋण संस्थानों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग किया जा रहा है. वैश्विक स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन में सकारात्मक प्रगति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए माइक्रोक्रेडिट कारगर साबित हो रहा है.

माइक्रोफाइनेंस उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन की गई वित्तीय सेवा है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है (Importance of  Microfinance). इन सेवाओं में माइक्रोक्रेडिट (छोटे ऋण), बचत और चेकिंग खाते, माइक्रोइंश्योरेंस और भुगतान प्रणाली शामिल है. इसका प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता की राह पर चलाने में सहायता करना है. 

MFI ग्राहकों का लगभग 98% हैं महिलाएं 

भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में 21% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अनुभव किया, जो वित्त वर्ष 2023 के अंत तक ₹3.52 ट्रिलियन तक पहुंच गया. इस बढ़ोतरी की वजह RBI द्वारा प्रेरित अनुकूल आर्थिक माहौल और माइक्रोफाइनेंस को सुलभ बनाने वाली योजनाएं है, जिसे सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) ने तेजी से अपनाया. 

Image Credits: Google Images

213 MFI के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला कि ग्रामीण ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 74% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. महिला उधारकर्ता की संख्या भी ज़्यादा रही, जो कुल MFI ग्राहकों का लगभग 98% हैं.

यह भी पढ़ें : महिलाओं की एंटरप्रेन्योर्स बनाने का जरिया- NABFINS और NABARD का गठन

MFI ने 53.2 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों को दी सेवाएं 

NABARD के अध्यक्ष शाजी के.वी. ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता से जुड़ी क्रेडिट-प्लस गतिविधियों, वित्तीय साक्षरता और जलवायु-लचीली कृषि में योगदान देने के लिए MFI की प्रशंसा की. 

Image Credits: Google Images

रिपोर्ट से पता चला कि MFI ने 53.2 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कीं, जिनका कुल बकाया माइक्रोक्रेडिट ₹179,855 करोड़ था. MFI के पोर्टफोलियो में 33% की बढ़ोतरी देखी गई, साथ ही ग्राहकों में 19% की वृद्धि हुई. NBFC और NBFC - MFI ने ग्राहक आउटरीच का 86% और बकाया पोर्टफोलियो का 83% हिस्सा बनाया. 

स्वयं सहायता समूहों में भी हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट में बचत से जुड़े स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया गया है, जो 16.23 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई है. क्रेडिट-लिंक्ड SHG में वृद्धि हुई है, जिनकी कुल संख्या 6.95 मिलियन है, जिन पर ₹1,88,079 करोड़ का बकाया ऋण है (MFI empowering women entrepreneurs).

Image Credits: Google Images

भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है. लाखों लोगों को माइक्रोक्रेडिट से जोड़ वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और सामाजिक-आर्थिक विकास का रास्ता आसान हुआ है.

यह भी पढ़ें : SHG और MFI: एक लक्ष्य, अप्रोच अलग

एक ऐसा फिनटेक स्टार्टअप (fintech startup) भी है जो अनुभवी निवेशकों या कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लीडर्स- किशोरों के लिए काम करता है. Fintech startup Funngro की फाउंडर और CEO पायल जैन (Payal Jain) ने भारत के युवाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को अपना मिशन बनाया.

Afthonia Lab द्वारा incubated fintech startup Funngro ने शुरू किया 'Teenlancers'

फ़नग्रो किशोरों को इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन्स (Innovative Financial Solutions for teens) देने के लिए टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल करता है. पायल ने कुछ नया सीखने की चाह रखने वाले किशोरों और युवा टैलेंट की तलाश कर रहीं कंपनियों के बीच की दूरी कम करने की ज़रुरत पहचानी और 'Teenlancers' प्रोग्राम शुरू किया.

इस स्टार्टअप को इन्क्यूबेट किया है Afthonia Lab ने. CEO Tanul Mishra और उनकी टीम की मदद से पायल किशोरों के बीच फाइनेंशियल लिट्रेसी को बढ़ावा दे रही है. 

Payal Jain , Founder, Funngro (Afthonia incubated fintech startup)

फ़नग्रो की अनोखी पहलों में से एक 'टीनलांसर्स' कार्यक्रम 14-22 वर्ष की आयु के किशोरों को प्रोजेक्ट-बेस्ड काम के लिए स्टार्टअप से जोड़ता है. इससे युवाओं को न सिर्फ पैसा कमाने का अवसर मिलता है बल्कि काम करते हुए सीखने के लिए प्लेटफॉर्म भी मिलता है.

युवाओं को कोडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफ़िक डिजाइनिंग,कंटेंट राइटिंग जैसे क्षेत्रों में फ्रीलांसिंग (freelancing opportunities for teens) के ज़रिये पैसे कमाने के साथ कौशल विकास का भी मौका मिलता है.

यह भी पढ़ें : Fintech को Financial Inclusion का ज़रिया बना रहीं CEO Tanul Mishra

Funngro के साथ युवाओं के लिए Financial Management हो रहा आसान

फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) का यह सफ़र चुनौतियों से रहित नहीं था, लेकिन पायल का दृढ़ संकल्प कारगर साबित हुआ. शार्क टैंक का मंच Funngro की यात्रा का अहम मोड़ साबित हुआ. शार्क टैंक (shark tank) ने फ़नग्रो को सुर्खियों में ला दिया जिसने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा.

Image Credits: Funggro

उद्यमशीलता के दायरे से बाहर भी पायल सक्रिय रूप से इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देती है. पायल जैन के प्रयासों को द इकोनॉमिक टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख प्रकाशनों द्वारा मान्यता दी गई है. आने वाले 5 सालों में फ़नग्रो 1 करोड़ किशोरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है.

Image Credits: Funggro

फ़नग्रो सिर्फ एक फिनटेक स्टार्टअप नहीं, बदलाव का ज़रिया भी है. फ़नग्रो किशोरों के बीच वित्तीय साक्षरता (Financial literacy among teenagers) का बीज बोकर, एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ावा दे रहा है जो न सिर्फ धन प्रबंधन की बारीकियों को समझती है, बल्कि उद्यमिता की लगातार विकसित हो रही दुनिया को भी समझेगी. 

यह भी पढ़ें : SHG, Fintech के साथ Financial Inclusion की ओर बढ़ रहीं ग्रामीण महिलाएं

फिनटेक (Fintech) के विकसित कोटे क्षेत्र ने फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को राह दी है. RBI के CAFRAL की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का फिनटेक क्षेत्र आने वाले समय में पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में उभर सकता है (fintech to replace traditional banking). 

2011 में RBI द्वारा शुरू किया गया CAFRAL

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (CAFRAL) का पहला प्रमुख प्रकाशन 'इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023' (IFR 2023) रिलीज़ किया.

Image Credits: Google Images

CAFRAL, एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे 2011 में RBI द्वारा बैंकिंग और वित्त में रिसर्च (research in finance) और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था.

रिपोर्ट भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में नया नज़रिया पेश करती है जो रेगुलेटर्स और नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को इस क्षेत्र की जानकारी हासिल करने और इसकी ज़रुरत और अवसरों को समझने में सहायता कर सकती है.

भारत का इकलौता फिनटेक स्टार्टअप इनक्यूबेटर AFTHONIA LAB 

भारत में तेजी से हो रहा डिजिटलीकरण 

रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए, RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा कि प्रकाशन NBFC के भीतर ज़रूरी विविधता, पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ाव व उससे मुकाबला करने की क्षमता के मुद्दों और NBFC और फिनटेक के बीच बढ़ते तालमेल के प्रति संवेदनशील है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि India Stack के साथ भारत में तेजी से डिजिटलीकरण देखा जा रहा है. इसकी वजह से डिजिटल ऋण और ख़ासकर फिनटेक ऋण तेजी से बढ़ा है.

Image Credits: Google Images

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की शुरूआत ने फिनटेक को डिजिटल बुनियादी ढांचा दिया है, जिससे इसके विस्तार में तेजी आई है और देश भर में फाइनेंशियल इन्क्लूशन के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं.

पारंपरिक बैंकिंग विकल्प के रूप में उभर सकता है Fintech 

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिजिटल लेंडिंग रेगुलेशन विकास को आसान बनाने के साथ-साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार किया जाना चाहिए.

UPI और फिनटेक ऋण के बीच मजबूत संबंध, ख़ासकर COVID-19 के दौरान, डिजिटलीकरण (digitalization) की क्षमता का प्रमाण है. फिनटेक क्षेत्र आने वाले समय में पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में उभर सकता है.

यह भी पढ़ें: महिलाओं की आर्थिक आज़ादी के लिए Financial Inclusion ज़रूरी

Fintech के साथ Financial Inclusion को मिल रहा बढ़ावा 

गवर्नर दास ने कहा, 'विकास और तकनीकी परिवर्तन के बीच तालमेल का फायदा उठाने से NBFC सिस्टेमेटिक हो सकती हैं.

सही नीतियों के ज़रिये फिनटेक को ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें व्यापक आबादी को सुलभ और किफायती वित्तीय सेवाएं देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की क्षमता है. फिनटेक समाधानों की एफिशिएंसी और स्पीड प्रोसेसिंग कॉस्ट और समय को काफी कम कर सकती है.

Image Credits: Google Images

पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में फिनटेक की ओर बदलाव से अधिक समावेशी, कुशल और ग्राहक-अनुकूल वित्तीय ईकोसिस्टम (Customer-friendly financial ecosystem) बनाने की क्षमता है.

यह भी पढ़ें: Financial literacy में gender gap को खत्म करना है ज़रूरी

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार अलग-अलग योजनाओं के ज़रिये महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान दे रही है. इसके लिए सरकार फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दे रही है, ख़ासकर कम आय वर्ग की महिलाओं के बीच.

प्रधान मंत्री जन धन योजना के ज़रिये बैंक अकाउंट होल्डर बनी महिलाएं  

भारत ने प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के ज़रिये बैंक खाते के स्वामित्व में अंतर को कम करने में अहम प्रगति की है, जो दूसरे देशों के लिए उदाहरण है. खुदका बैंक खाता महिलाओं को पैसे के आसान लेन-देन, सुरक्षित बचत, क्रेडिट और बीमा तक पहुंचने में मदद करता है.

Image Credits: Google Images

गुड बिजनेस लैब के एक सर्वेक्षण में, कर्नाटक की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाली 900 से ज़्यादा महिलाओं से कुछ सवाल पूछे गए. औसतन 31 वर्ष की शिक्षित इन महिलाओं को मासिक वेतन सीधे बैंक जमा के ज़रिये से मिलता था. सर्वेक्षण में शामिल सिर्फ 50% महिलाएं डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से परिचित थीं. 50% से ज़्यादा ATM से पैसे निकालने के लिए परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद व्यक्तियों पर निर्भर थीं. 

यह भी पढ़ें : Financial literacy में gender gap को खत्म करना है ज़रूरी 

90% महिलाओं के पास स्मार्टफोन, पर सिर्फ 15% कर रहीं UPI या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल 

बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ी ज़रूरी जानकारी न होने की वजहों में धन खोने की चिंताएं, गतिशीलता सीमाएं और उनकी कमाई पर सीमित नियंत्रण की भावना शामिल है. 90% घरों में स्मार्टफोन होने के बावजूद, केवल 15% महिलाओं ने भुगतान के लिए UPI या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया. 

Image Credits: Google Images

वेतनभोगी रोजगार होने के बावजूद बैंकिंग सर्विसेज तक महिलाओं की पहुंच सीमित है. अनौपचारिक परिवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है.

कम आय वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारों, वित्तीय संस्थानों, और फिनटेक कंपनियों के सहयोग की ज़रुरत है. आर्थिक आज़ादी तक महिलाओं को पहुंच देने के लिए यूज़र-फ्रेंडली समाधानों को लागू करना होगा. फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देना होगा ताकि महिलाएं न सिर्फ वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक हों, बल्कि अपनी भलाई के लिए इन सेवाओं को इस्तेमाल भी करें.

यह भी पढ़ें : SHG, Fintech के साथ Financial Inclusion की ओर बढ़ रहीं ग्रामीण महिलाएं

भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ग्रामीण जन कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं. ऐसी ही एक चुनौती है वित्तीय समावेशन हासिल करना. भारत में रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों ने ग्रामीण महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया है, जिससे वे वित्तीय समावेशन (financial inclusion) सहित कई अधिकारों से वंचित हो गईं.

सरकारी पहलों के साथ ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रही फाइनेंशियल लिट्रेसी  

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS 5) 2019-21 के अनुसार भारत में करीब 78.6 % महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसे वे खुद संचालित करती हैं. सरकार द्वारा समर्थन, फिनटेक नेटवर्क और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों की मदद से, महिलाएं अब आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं और उनकी निर्णय लेने की शक्ति भी विकसित हुई (Fintech empowering women). क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अनुसार 56 % जन-धन अकाउंट महिलाओं के हैं. 

ग्रामीण भारत में महिलाएं अपने समुदायों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हुए वित्तीय समावेशन की दिशा में जन-धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में हैं. 

स्वयं सहायता समूह दिखा रहे आर्थिक आज़ादी का रास्ता 

ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) संघ बनाकर सामूहिक चुनौतियों का समाधान करते हैं. वे वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं. ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार, NGOs, और CSR भी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं. 

बैंक सखी बन वित्तीय सेवाओं को पहुंचाया गांवों तक  

बैंक सखी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है. बैंक सखी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स को ट्रेनिंग देती है. बैंक सखी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम और ग्रामीण समुदायों के बीच की दूरी को काम करने के लिए ग्रामीणों को बैंक खाते खोलने, लेनदेन करने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करती हैं. 

भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, 2021 तक 50,000 से ज़्यादा SHG महिलाओं को BC सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और 2023-24 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक बीसी बैंक सखी तैनात करने का प्रस्ताव है (BC Sakhis advancing financial inclusion). 

आर्थिक सशक्तिकरण में Fintech कर रहे योगदान 

फिनटेक वित्तीय समावेशन की दिशा में गेम-चेंजर के रूप में उभरा है क्योंकि यह वित्तीय संस्थानों और वंचित आबादी के बीच प्रौद्योगिकी के ज़रिये पुल का काम करता है. भारत ने 87% फिनटेक एडॉप्शन दर हासिल किया, जो नए ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार विश्व औसत 64 % से ज़्यादा है.

2023 में भारत में इंटरनेट कनेक्शन की कुल संख्या 851 मिलियन के करीब पहुंच गई. वित्तीय समावेशन को अनलॉक करने में महिलाओं की क्षमता को पहचानते हुए, फिनटेक लगातार वित्तीय लेनदेन, उत्पादों और प्लेटफार्मों पर महिलाओं की पहचान, भर्ती और प्रशिक्षण कर रहे हैं. 

कस्टमर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिये फिनटेक ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल भुगतान समाधान, डिजिटल ऋण प्लेटफ़ॉर्म और फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स से जोड़ता है. 

फिनटेक, सरकारों, स्वयं सहायता समूहों और वित्तीय संस्थानों के ज़रिये फाइनेंशियल इनक्लूशन को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया जा रहा है. उनके समर्थन से ऐसे सेवाएं शुरू की जा रही हैं जो ग्रामीण महिलाओं की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करें. स्थानीय भाषा में यूज़र फ्रेंडली सोल्यूशंस अपनाकर फाइनेंशियल लिट्रेसी को सुलभ बनाया जा रहा है. इन पहलों के ज़रिये ग्रामीण भारत की क्षमता को अनलॉक कर महिलाओं को आसानी से वित्तीय सेवाओं को नेविगेट करने में मदद मिल रही है. 

फाइनेंशियल इन्क्लूशन वह चाबी है जिससे महिला सशक्तिकरण के दरवाज़े खुल सकते है. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद करने के लिए NABARD और विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग ने अहम कदम उठाया (financial inclusion to boost women empowerment).

Image Credits: Shiksha

NABARD और Women's World Banking ने उठाया अहम कदम

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और महिला विश्व बैंकिंग (WWB) रीजनल ग्रामीण बैंकों (RRB) के ज़रिये जन धन प्लस कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए हैं. इस साझेदारी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं, जैसे बचत, माइक्रोइंश्योरेंस, पेंशन और ऋण तक आसान पहुंच देना है, खासकर महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को. इस पहल से आठ करोड़ से ज़्यादा जनधन खातों को फायदा पहुंचेगा, जिनमें 5.45 करोड़ महिला खाताधारक भी शामिल हैं. 

Image Credits: NABARD 

WWB बनाएगा Gender Intentional Index (GIIN)

यह सहयोग 57,563 बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स, BIRD केंद्रों, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और RRBs के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए जन धन प्लस कार्यक्रम का विस्तार करेगा. फाइनेंस जगत में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड और WWB एक जेंडर इंटेंशनल इंडेक्स (GIIN) भी बनाएंगे. GIIN, शुरू में खातों, रुपे कार्ड,सेविंग्स, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, क्रेडिट, वर्कफोर्स स्टैटिस्टिक्स और एजेंट नेटवर्क जैसे सप्लाई साइड डेटा का फायदा उठाकर लिंग-केंद्रित फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) प्रयासों में क्रांति लाने की उम्मीद है.

Swiss State Secretariat for Economic Affairs और  Bill & Melinda Gates Foundation से मिला समर्थन 

इस परियोजना को  Swiss State Secretariat for Economic Affairs और  Bill & Melinda Gates Foundation से समर्थन मिला है. NABARD के अध्यक्ष शाजी के.वी. के अनुसार, यह साझेदारी सिर्फ बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करने से कहीं ज़्यादा है; यह वित्तीय सेवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेगा और महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देगा. 

Swiss State Secretariat for Economic Affairs के Head of Macroeconomic Support (Ms) फ्रांज़िस्का स्पोर्री (Franziska Sporri) ने NABARD के वित्तीय समावेशन फंड (Financial Inclusion Fund) की सराहना करते हुए कहा, "यह कम आय वाले समूहों, विशेषकर महिलाओं का समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पहलों में से एक है."

Image Credits:Bill & Melinda Gates Foundation

43 RRB और 3 BIRD केंद्रों की क्षमताओं को बढ़ाया जायेगा 

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी प्रबीर बोरूआ (Program Officer Prabir Borooah) ने जन धन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहल के ज़रिये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में RRB की भूमिका पर ज़ोर दिया. फाउंडेशन 43 RRB और 3 BIRD केंद्रों की क्षमताओं को बढ़ाकर इस कार्यक्रम का समर्थन करेगा.

WWB क्षेत्रीय प्रमुख कल्पना अजयन ने इस बात पर जोर दिया कि जन धन प्लस ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, और GIIN वित्तीय समावेशन रणनीतियों को फिर से परिभाषित और मजबूत करेगा, खासकर RRB के संदर्भ में.

Image Creits: Microsave

इस पहल का जेंडर इन्क्लूसिव नज़रिया न सिर्फ महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुचायेगा, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है. 

प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी महाराष्ट्र (Maharashtra) की सिन्नर तालुका में बसे लोगों के सामने खेती से जुड़ी कई चुनौतियां थी. क्लाइमेट चेंज (climate change impact on farming) की वजह से बंजर होती ज़मीन और पानी की कमी से सूखते खेतों ने किसानों के जीवन को मुश्किल बना दिया. लेकिन, सिन्नर की महिलाओं ने, सामाजिक बंदिशों के बावजूद, प्रकृति और अपनी ताकत को पहचाना. ज़रिया बनी एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें अब तक सिर्फ पुरुष ही नज़र आते थे.

चुनौतियों को दूर करने का ज़रिया बना Paani Foundation

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए किये गए सामूहिक प्रयास में महिलाओं ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जीत भी हासिल की. अपनी सामूहिक शक्ति से पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra) का दिल जीतने वाली ये महिलाएं, श्री गुरुदेव दत्त शेतकरी गट (Shri Gurudevdutt Shetkari Gat) का हिस्सा है.

अलग-अलग खेतों में काम कर रहीं इन महिलाओं को श्री गुरुदेव दत्त शेतकरी गट के रूप में एक करने का काम किया पानी फाउंडेशन (Paani Foundation) ने. सूखी, बंजर ज़मीन को हरा भरा बनाने के पीछे पानी फाउंडेशन का निरंतर प्रयास है (Paani Foundation work in India). इस प्रयास को शक्ति मिली इन गांवों में रह रहे हज़ारों लोगों से.  

Image : Ravivar vichar

मुश्किल परिस्थियों से जूझ रहीं मानेगांव की सिन्नर तालुका से आने वाली महिलाओं को पानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित सत्यमेव जयते फार्मर कप (Satyamev Jayate Farmer Cup) में उम्मीद की किरण नज़र आई.

पानी फाउंडेशन का 'सत्यमेव जयते फार्मर कप' नवाचार को कर रहा प्रेरित  

ग्रुप फार्मिंग (group farming), वित्तीय साक्षरता (financial inclusion), और प्राकृतिक कीट प्रबंधन (natural pest management) की दिशा में काम कर रहे पानी फाउंडेशन (about Paani Foundation in Hindi) ने रविवार विचार (Ravivar vichar) को बताया कि फार्मर कप (Farmer Cup) एक ऐसी पहल है जो  किसानों को साथ आकर सस्टेनेबल कृषि (sustainable farming) की राह में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने का मौका देती है.

पानी फाउंडेशन का मिशन (Paani Foundation mission) सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर, टेक्नॉलोजी (technology) और स्मार्ट समाधानों (smart solutions in agriculture) के ज़रिये सूखा मुक्त और समृद्ध महाराष्ट्र (Drought free Maharashtra) बनाना है.

फार्मर कप (about Farmer cup in Hindi) में हिस्सा लेने से पहले ये महिलायें 3 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग (residential training by Paani foundation) में गई. खेत में काम कर रहे सख्त हाथों ने कलम उठाई और ट्रेनिंग में सस्टेनेबल फार्मिंग (sustainable agriculture), ग्रुप फार्मिंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट (lessons on financial management) से जुड़ी सिखाई गई हर बात को नोट किया.

एक बार फिर स्टूडेंट बन नई बातें जानी और समझा कि साझा प्रयासों से कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है (Advantages of Collective Farming). कम लागत में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके सीखे (Improve Farming Productivity).

Image : Ravivar vichar

ट्रेनिंग से घर लौटते समय, बस में ही इन महिलाओं ने ठान लिया, 'फार्मर कप 2022 तो हम ही जीतेंगे'. श्री गुरुदेव दत्त फार्मर ग्रुप का साथ, खेती के ज़रिए सपने पूरे करने का फैसला और जीतने का जज़्बा था... फिर भला जीतने से कौन रोक सकता था.

शोभाताई भालेराव ने दिया तालुका लेवल फार्मर कप जीतने का हौसला  

तालुका लेवल विजेता की घोषणा हुई. पुरुषों के गटों के बीच से शोभाताई (Shobhatai) 30 महिलाओं के गट (women's group) को लीड करती हुई स्टेज पर आईं और अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan Paani Foundation founder) के हाथों अवॉर्ड लिया. 

यह जीत सिर्फ उनके गट की नहीं, पुरुष प्रधान कृषि क्षेत्र (male dominated field of agriculture) में अपनी पहचान बनाने का हौसला रखने वाली हर महिला किसान  (women in farming) की थी.

अवॉर्ड चाहे गट को मिला, पर जीत पूरी तालुका की हुई. असल मायनों में देखा जाये तो इस प्रतियोगिता (Paani Foundation projects) में भाग लेने वाली हर तालुका, हर गांव जीता. ट्रेनिंग में मिली सीख और ग्रुप फार्मिंग के तरीकों (group farming methods) ने आत्मनिर्भर बनने और सामूहिक खेती (collective farming) की बेहतर तकनीकों (farming techniques) को अपनाने के लिए प्रेरित किया.

Image : Ravivar vichar

जिसने समूह को जोड़े रखा और महिलाओं को सामाजिक बंदिशों की परवाह किये बिना जीत का हौसला जगाया, वह नाम था शोभाताई भालेराव- श्री गुरुदेव दत्त फार्मर ग्रुप की ऊर्जा (farmer cup success story).

गट की सदस्य दिपाली सोनोवणे बताती है, "जब हमारे गट का नाम लिया गया, विश्वास ही नहीं हुआ कि हम जीत गए हैं. हम तो बस घर और खेत तक ही सीमित थे. पर, भालेराव मैडम ने हमें हिम्मत दी और हम तालुका स्तर का अवॉर्ड जीत पाए."

शोभाताई ने अनुभवों से सीखी सशक्तिकरण की अहमियत

शोभाताई भालेराव ने दूसरी महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य बनाया, जिसकी हिम्मत उन्हें अपने अनुभवों से मिली. उनके माहेर (मायके) में खेती की जाती थी. समय कुछ इस तरह बदला कि सभी खेत बिक गए और उनके पिता दूसरों के खेतों में मज़दूरी करने के लिए मजबूर हो गए.

आई (मां) खर्चों में हाथ बटाने के लिए बीढ़ी बनाने लगी. बस जो काम ना रुकने दिया, वह था बच्चों की पढ़ाई. भाई-बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते शोभाताई ने सब करीब से देखा. इन परिस्थितियों ने उन्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाया.

फार्मर कप 2022 का तालुका लेवल अवॉर्ड जीतने के बाद, ये कहानी वही नहीं थमी. फार्मर कप 2023 -24 (Farmer Cup 2023-24) की तैयारियां ज़ोर-शोर से चल रही हैं. इस बार उत्साह दोगुना है और महिलाओं की संख्या भी. रणरागिनी कहलाने वाली शोभाताई तीन नए ग्रुप्स से जुड़ी करीब 70 महिलाओं को फार्मर कप के लिए तैयार कर रही है.

Image : Ravivar vichar

शोभाताई भावुक होते हुए कहती है, "आज इस गांव में मेरी कोई ज़मीन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मूल रूप से यहीं की हूं."

किसान की बेटी शोभाताई आज टीचर है. पिछले साल उन्होंने किसान महिलाओं को इकट्ठा किया और मानेगांव (Manegaon) के खेतों को लहलहाने में किसानों का हाथ थामा. शोभाताई के इन प्रयासों से न सिर्फ़ इन महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) का सपना पूरा हुआ, पर उनके बच्चों और परिवारों का भी विकास मुमकिन हो सका.

भालेराव कहती है, "इस सफलता का क्रेडिट महिलाएं मुझे देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. यह सब महिलाओं के आत्मविश्वास और सपोर्ट की वजह से मुमकिन हो सका. वरना, भालेराव मैडम अकेले कुछ नहीं कर पाती."

कितनी ही बार ऐसा हुआ कि अचानक ज़रुरत पड़ने पर मां ने किसी डिब्बे या कोने में रखे पर्स में से पैसे निकाल कर दिए. हाउसहोल्ड सेविंग (household saving) की ये आदत फाइनेंशियल संसाधनों (financial resources) तक पहुंच न होने पर, ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है. 

Image Credits: Business Today

"घरेलू बचत में आई गिरावट से कोई डिस्ट्रेस नहीं"- वित्त मंत्रालय 

नोटबंदी (demonetisation) के बाद इस बचत में काफी गिरावट (decline in household savings) देखी गई. जो बचत पहले  महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (women's financial freedom) तक थोड़ी पहुंच देती थी, उसमें कमी नज़र आई. हालांकि, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने घरेलू बचत में गिरावट की बात पर कहा कि लोग दूसरे वित्तीय उत्पादों (financial products) में निवेश कर रहे हैं और "कोई संकट नहीं है". 

मंत्रालय द्वारा एक्स ('X' formerly Twitter) पर पोस्ट किए गए बयान ने घरेलू बचत (household savings) में इस दशक में हुई गिरावट और अर्थव्यवस्था (economy) पर इसके नकारात्मक प्रभाव से जुड़ी आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा, “डेटा बताता है कि तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों के लिए उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकता घरेलू बचत में कमी की मुख्य वजह है और कोई परेशानी नहीं है जैसा कि कुछ सर्कल्स में प्रसारित किया जा रहा है." 

संपत्ति बनाने के लिए निवेशों में दिखी बढ़त 

रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की मासिक बुलेटिन (RBI monthly bulletin) में जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में नेट घरेलू बचत (net household savings) घटकर ग्रॉस घरेलू उत्पाद (gross domestic product) के 47 सालों में 5.1 % के सबसे निचले स्तर पर आ गई, जबकि पिछले साल यह 7.2 % दर्ज की गई थी. साथ ही, परिवारों की वार्षिक वित्तीय देनदारियां (annual financial liabilities) 2021-22 में 3.8 % की तुलना में नेट घरेलू उत्पाद (net domestic product) के 5.8 % तक तेजी से बढ़ीं. 

इन आंकड़ों पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि जून 2020 और मार्च 2023 के बीच घरेलू ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट (gross financial asset) का स्टॉक 37.6 प्रतिशत बढ़ गया, और घरेलू एनुअल फाइनेंशियल लायबिलिटीज (household financial liabilities) का स्टॉक 42.6 प्रतिशत बढ़ गया, दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है.

Image Credits: Google Images

पिछले वर्षों की तुलना में लोगों की वित्तीय संपत्ति में आई कमी पर मंत्रालय ने बताया कि इस गिरावट की वजह लोगों का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट (financial investment) की बजाय रियल एस्टेट (real estate) और वाहन जैसे टेंजिबल एसेट्स (tangible assets) की ओर रुख करना है.  

एसेट बनाने के लिए लोन में दिखी बढ़ोतरी 

घरेलु उधारी में हुई बढ़त पर फाइनेंस मिनिस्ट्री (Finance Ministry) ने बताया कि मई 2021 से होम लोन में लगातार दोहरे अंकों में बढ़ोतरी हुई और सितंबर 2022 से वाहन लोन में साल-दर-साल 20% से ज़्यादा की वृद्धि दिखी. इस बढ़ी हुई उधारी का मतलब घरेलू क्षेत्र में वित्तीय संकट नहीं है, बल्कि संपत्ति बनाने के लिए किए निवेशों में ऋण के इस्तेमाल को बताता है. 

वित्त वर्ष 2013 में, परिवारों ने 13.8 लाख करोड़ रुपये के नेट फाइनेंशियल एसेट जोड़े, जो पिछले साल के 17 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2011 के 22.8 लाख करोड़ रुपये से कम है. इस बदलाव को मोटे तौर पर गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (Non Banking Financial Corporations - NBFC) से घरेलू सेक्टर में क्रेडिट फ्लो (credit-flow) की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो पिछले वर्ष के 21,400 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 23 में 2,40,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 11.2 गुना बढ़ा है. 

Image Credits: Google Images

रीटेल लोन्स (retail loans) 3.95 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.22 लाख करोड़ रुपये हो गये, जिसमें माइक्रोफाइनेंस ऋण (microfinance loan) और स्वयं सहायता समूहों को दिए लोन (loan given to self help groups) शामिल हैं. इस तरह के स्मॉल क्रेडिट से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है (importance of small credit for women).

भारत में बेहतर हो रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 

यह आंकड़े बताते हैं कि भारत में घरेलू बचत पैटर्न (changing household savings pattern in India) में काफी बदलाव आया है, पारंपरिक बचत में कमी आई है और अचल संपत्ति की ओर झुकाव बढ़ा है. यह बदलाव परिवारों के बीच वित्तीय संकट की ओर नहीं बल्कि, लोगों की बदलती प्राथमिकताओं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. 

Image Credits: Moneycontrol

वित्त मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया कि यह बदलाव एक स्वाभाविक प्रगति है, जो चिंता की वजह नहीं. जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित (developing Indian economy) हो रही है, वैसे-वैसे लोगों का वित्तीय व्यवहार भी बदल रहा है. ये बदलता व्यवहार बढ़ते फाइनेंशियल मैनेजमेंट (financial management) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की ओर इशारा करता है, जो आर्थिक विकास के लिए अहम है.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के गांवों में बीसी सखियां (BC Sakhi) कमाल कर रही हैं. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) (Chhattisgarh State Rural Livelihood Mission (BIHAN) के तहत डिजिटल फाइनेंस (digital finance) के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली पंद्रह बीसी सखियों को सम्मानित किया गया.

महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) डिजिटल लेन-देन (digital transactions) को प्रोत्साहित करने के साथ दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं (door to door banking services) दे रही हैं.

Image Credits : Facebook

बीसी सखियों और बैंकर्स को किया गया सम्मानित 

रायपुर (Raipur) में सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited) द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में उत्कृष्ट काम करने वाली बीसी सखियों और बैंकर्स को सम्मानित किया गया. 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने बताया , "साल 2030 तक पूरे देश से गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा गया है. गरीबी दूर करने के लिए वित्तीय समावेशन (financial inclusion) जरुरी है."

SHG महिलाएं अपने साथ-साथ गांव की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव लाई हैं. अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाई हैं. इन 15 SHG महिलाओं की मेहनत और संघर्ष के बारे में सुनकर हर कोई इन्हें सलाम करता है.

Image Credits : Facebook

SHGs पंहुचा रहे लोगों तक बैंकिंग सेवा 

इन बीसी सखियों में से एक हैं सुनीता साहू, जो धमतरी जिले की है. उन्होंने दुर्ग की ममता पटेल, कांकेर की पुष्पा बाई, गरियाबंद की खेमेश्वरी तिवारी, और रायगढ़ की नेमिका पटेल के साथ इस सम्मान को प्राप्त किया. इन महिलाओं ने न केवल बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया, बल्कि अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है. 

बीसी सखियों ने अपनी मेहनत और संकल्प से कठिनाई को पार कर आत्म-समर्पण और संघर्ष से लक्ष्य को हासिल किया. छत्तीसगढ़ राज्य में इन बीसी सखियों ने हमारे समाज में गरीबी को कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) की संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने बीसी सखियों और बिहान टीम की उपलब्धियों को बधाई देते हुए कहा, "महिलाओं ने न केवल अपने घर को संभाला है, बल्कि अपने गांव और क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक मिसाल प्रस्तुत की. SHG महिलाएं बैंकिंग सेवाएं देकर आमदनी बढ़ा रही हैं. राज्य में 3790 बीसी सखियां कार्यरत हैं."

छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीएससी (Odisha CSC) के प्रमुख श्री मदन मोहन राउत ने बताया , "सीएससी तकनिकी सपोर्ट देकर लोगों को सहायता दे रही है. इस काम में 74 SHGs काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा बीसी सखियां महीने के छह हज़ार रूपए कमा रही हैं."

Image Credits : Facebook

डिजिटल मड़ई के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (Chhattisgarh State Gramin Bank of Digital Madai) के चेयरमैन श्री आई. के. गोहिल, संस्थागत वित्त की संचालक श्रीमती शीतल सारस्वत वर्मा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के डिजिटल फाइनेंस के नोडल अधिकारी श्री वीकेश अग्रवाल, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के संयुक्त संचालक श्री आर. के. झा, श्री चन्द्रप्रकाश पात्रे, सीएससी के श्री जय नारायण पटेल, मनीष शुक्ला, विकास तिवारी, एसआरएलएम (SRLM) के अलग-अलग जिलों से आए जिला कार्यक्रम प्रबंधक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे.

जिस तरह हमारे देश में भाषा, परम्पराओं और संस्कृति के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं, उसी तरह भारत का आर्थिक लैंडस्केप (economic landscape) भी काफी विविध है. इस विविध आर्थिक परिदृश्य में, सभी के विकास पर ध्यान देने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

स्मॉल क्रेडिट के ज़रिये बढ़ रहा फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

कम आय वाले समुदायों की आर्थिक ज़रूरतों (financial needs) को पूरा करने के लिए  माइक्रोफाइनेंस (microfinance) के ज़रिये उन्हें छोटे लोन तक पहुंच दी गई, ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल ज़रूरतें (personal and professional needs) पूरी की जा सके. जब देखा गया कि ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर (organized sector) में रोज़गार न होने की वजह से महिलाएं आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की शुरुआत की गई.

Image Credits: Tribune India

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) पूरे देश में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाली शहरी या ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. 

क्या माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह फाइनेंस एक है? 

माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह, दोनों का ही लक्ष्य सीमित आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का ज़रिया बनना है (aim of MFI and SHG), पर यह दोनों एक जैसे नहीं. ऋण देने की प्रथाओं में दोनों काफी भिन्न हैं (difference between microfinance and SHG finance). चलिए जानते हैं कैसे-

अप्रोच में अंतर 

स्वयं सहायता समूह, जो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं, सदस्यों को लोन लेने से पहले बचत (SHG saving) को प्रमोट करते हैं. एक दूसरे को ज़रुरत पड़ने पर जमा की हुई राशि लोन के रूप में दी जाती है. इससे समुदाय में विश्वास और एक दूसरे की सहायता करने की भावना बढ़ती है. (What is the main objective of SHG?)

SHG फाइनेंस का रोल तब आता है जब ये महिलाएं साथ मिलकर रोज़गार के लिए या अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहती हैं. ये लोन सदस्यों की ज़रूरतों और उनकी चुकाने की क्षमता के अनुरूप होते हैं, आमतौर पर छोटे और कम समय के लिए दिए जाते हैं. SHG वित्तीय सहायता (financial assistance) को बढ़ावा देते हैं. SHG से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल की शर्त नहीं होती (collateral free loan).

Image Credits: Credit Mantri

दूसरी और, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स (microfinance institutes) उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास पारंपरिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है. लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन भुगतान क्षमता के आधार पर उसे लोन दिया जाता है. एमएफआई (MFI) इन ऋणों पर ब्याज वसूलते हैं, जो अक्सर बैंकों द्वारा तय की गई दरों से ज़्यादा ही होती है. सुरक्षा के रूप में कोलेटरल की ज़रुरत होती है. 

SHG समुदाय के बीच सहयोग को प्रेरित करते हुए स्व-सहायता को बढ़ावा देते हैं, जबकि एमएफआई (MFI) उन व्यक्तियों और समूहों को औपचारिक वित्तीय दृष्टिकोण अप्रोच (formal financial approach) प्रदान करते हैं, जो मुख्यधारा की बैंकिंग सेवाओं (banking services) से बाहर हैं.

अलग ब्याज दर सीमा 

SHG अपने सदस्यों को 6-8% की उचित ब्याज दर सीमा (SHG loan interest rate) पर ऋण प्रदान करते हैं. ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता, हालांकि SHG मामूली सेवा शुल्क ले सकते हैं. 10 लाख तक के लोन के लिए SHG को कोलेटरल (collateral) या मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज़रुरत नहीं होती. SHG में बैंकों द्वारा इवैल्यूएशन या ग्रेडिंग प्रक्रिया के बाद बचत-से-ऋण अनुपात 1: 1 से 1: 4 के बीच बचत से जुड़े ऋण लेने की क्षमता है.

MFI अलग ऋण देने वाले मॉडल के साथ काम करते हैं, जो अक्सर ऐसी ब्याज दरें लेते हैं जो पारंपरिक बैंकों (traditional banks) से काफी ज़्यादा होती है. इस ब्याज दर की रेंज सालाना 12 से 150 प्रतिशत तक हो सकती है. 

Image Credits: Thotin

रिस्क शेयरिंग होना 

MFI और SHG फाइनेंसिंग में देनदारी का बंटवारा (SHG and MFI risk sharing difference) काफी अलग है. MFI में, ऋण किसी व्यक्ति या समूह को दिया जाता है, और उधारकर्ता ऋण के भुगतान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है, जबकि SHG फाइनेंसिंग में, ऋण समूह को दिया जाता है, जिसकी रीपेमेंट (loan repayment) की ज़िम्मेदारी साझा होती है. रिस्क शेयरिंग की वजह से समूह के सदस्य साथ काम करते हैं, बचत करते हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) का ध्यान रखते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) का लक्ष्य पूरा करते हैं.

Image Credits: Fast Voice Media

लोन प्रक्रिया में भिन्नता 

MFI नगवठित समूहों को उनके गठन के 10-15 दिनों के अंदर ऋण दे देते हैं, जिसे आमतौर पर व्यक्तियों को दिया जाता है. SHG फाइनेंसिंग (about SHG financing in Hindi) की तुलना में MFI में ऋण वितरण प्रक्रिया (microfinance loan distribution process) तेज़ है. SHG को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलता है. लोन की राशि पूरे समूह को दी जाती है. यह राशि सदस्यों की जरूरतों और पुनर्भुगतान क्षमता पर आधारित होती है, और MFI की तुलना में SHG फाइनेंसिंग में ऋण वितरण प्रक्रिया (SHG loan process) धीमी होती है. 

SHG सदस्यों को 13 सूत्रों (SHG 13 sutra) का पालन करना अनिवार्य है. जिसमें से नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेनदेन, और नियमित ऋण वापसी का आकलन कर उन्हें लोन दिया जाता है. 

Image Credits: Credit Mantri

आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच 

लिंग के आधार पर वित्तीय समावेशन (gender based financial inclusion) की बात की जाये, तो माइक्रोफाइनेंस की तुलना में, SHG फाइनेंसिंग ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financial empowerment of women) बनाती है. SHG महिला केंद्रित योजना (women centric scheme) होने के नाते, महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ती है और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान करती है. 

दूसरी ओर, MFI समुदायों की गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाता हैं (role of MFI in reducing poverty). भारत के कई हिस्सों में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए SHG, महिलाओं के लिए उपलब्ध एकमात्र प्रमुख (importance of SHG for women) ज़रिया है. 

अप्रोच अलग, पर SHG और MFI का लक्ष्य फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

आजीविका मिशन (Ajeevika Mission), देवास की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला (Sheela Shukla) बताती हैं, "SHG फाइनेंसिंग महिलाओं को सामूहिक प्रगति के लिए प्रेरित करती है. आस-पास रहने वाली महिलाएं समूह बनाती हैं. पहले से जान-पहचान होने की वजह से साथ काम करना आसान होता है. MFI में अक्सर लोन लेने वालों को ब्याज दर की पूरी जानकारी नहीं होती. इसके विपरीत, समूह में काफी ट्रांसपेरेंसी (transparency in SHG) होती है."

वह आगे कहती है, "साथ ही, SHG फाइनेंसिंग में महिलाओं की आमदनी और उनकी क्षमता को देखते हुए रीपेमेंट इन्सटॉलमेंट (repayment installment) तय की जाती है. माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट फिक्स्ड नियमों का पालन करते हैं. जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि SHG फाइनेंसिंग, माइक्रोफाइनेंसिंग के विपरीत संवेदनशीलता और लेनदार की क्षमताओं को ध्यान में रखती है."

Image Credits: Thotin

SHG फाइनेंसिंग महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान देते हुए, और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutes) वंचित वर्गों को आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक पहुंच देते हुए, भारत के आर्थिक विकास (economic development) में योगदान दे रहे हैं. दोनों ही तरीके यह सुनिश्चित करने में सहायक बन रहे हैं कि वित्तीय समावेशन (financial inclusion) इस विविध देश के हर कोने तक पहुंचे.

माइक्रोफायनेंस महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) में उनकी भूमिका को बढ़ावा दे रहा है. इस वजह से देशभर में कई ऐसी पहलें की जा रही है जिससे माइक्रोफायनेंस (micro finance) को बढ़ावा मिले.

Image Credits: KNN India

AKMI ने किया 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' का आयोजन 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (AKMI) ने कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग (microfinance industry in Karnataka) के विकास पर चर्चा करने के लिए 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' (microfinance karnataka summit 2023) का आयोजन किया. 

समिट के दौरान नाबार्ड (NABARD) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक एन. श्रीनिवासन (Former Chief General Manager N. Srinivasan) द्वारा लिखी किताब 'कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस - सेक्टर रिपोर्ट 2023' (Microfinance in Karnataka - Sector Report 2023) लॉन्च की गई. बुक लॉन्च कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara) द्वारा किया गया. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस (microfinance) उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों को भी संबोधित किया.

Image Credits: KNN India

इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट (impact study report) के लॉन्च के बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस (microfinance in Karnataka) के विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर उद्योग विशेषज्ञ शामिल रहे. सर्वेक्षण में कर्नाटक के 7 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें हर जिले के 2300 माइक्रोफाइनेंस ग्राहक हिस्सा बनें.

इस इम्पैक्ट स्टडी (impact study) का लक्ष्य कर्नाटक में ढाई दशकों के माइक्रोफाइनेंस संचालन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-economic impacts of microfinance operations) और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना था.

JLG और SHG के साथ माइक्रोफाइनेंस उद्योग में होगी 10% बढ़ोतरी 

"जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLG) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋणों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग का वर्ष 2022-23 के दौरान 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो करीब 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. AKMI का लक्ष्य ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों और सहायक सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाना और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर स्थानीय मुद्दों को सुलझाना है,'' AKMI के अध्यक्ष वेंकटेश एन (Vekatesh N. Chairman AKMI) ने बताया.

सा-धन (Sa- Dhan) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान 21% की समग्र पोर्टफोलियो बढ़ोतरी दर्ज की. माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए ऋण खातों की संख्या वित्त वर्ष 2013 में बढ़कर 136.3 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 123.9 मिलियन थी, जो साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है. 

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस निभा रहे अहम भूमिका 

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में रहने वाली 10 से 15 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान करने की क्षमता है और भविष्य में 30 प्रतिशत आबादी तक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की संभावना है. ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस अहम भूमिका निभा रहा है (role of microfinance in rural development in Hindi). एमएफआई (MFI) न सिर्फ ऋण प्रदान करते हैं बल्कि वंचित समुदाय के लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की मुख्यधारा में लाते हैं.

भारत में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) ही समावेशी विकास (Overall development) का रास्ता है. शहरी और ग्रामीण भारत में गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं (financial Services in rural India) प्रदान करने में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutions) बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण पोर्टफोलियो (loan portfolio) वाले 2.67 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचने में, अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस उद्योग का योगदान अहम रहा है.

पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने 'पंचायती राज प्रणाली: रेट्रोस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट' (Workshop on Panchayati Raj System: Retrospect & Prospects) पर दो दिन की वर्कशॉप शुरू की. यह वर्कशॉप हैदराबाद में विकास ऑडिटोरियम, एनआईआरडी एंड पीआर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development & Panchayati Raj - NIRD&PR) के सहयोग से शुरू की गई. 

Image Credits: indiaeducationdiary.in

पीपुल्स प्लान अभियान (PPC) 2023 हुआ शुरू 

पंचायत विकास योजनाओं (2024-2025) की तैयारी के लिए पीपुल्स प्लान अभियान (The People’s Plan Campaign - PPC 2023) शुरू किया गया. इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj in Hindi) द्वारा गठित समिति की तैयार परियोजना संचालित ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण पर रिपोर्ट और पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index) का राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल (National Training Module) जारी किया गया.

73वें संवैधानिक संशोधन के 30 वर्ष पूरे होने पर NIRD&PR के जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट (Journal of Rural Development) का एक विशेष अंक भी जारी किया गया. इस अवसर पर एसओईपीआर की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए एनआईआरडी एंड पीआर में पंचायती राज उत्कृष्टता स्कूल (School of Excellence in Panchayati Raj) पर प्रिंटेड ब्रोशर जारी किया गया.

Image Credits: indiaeducationdiary.in

इवेंट को संबोधित करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव, सुनील कुमार (Shri Sunil Kumar) ने पंचायतों के हित को बढ़ावा देने में रुचि लेने की सलाह दी ताकि पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली (Panchayati Raj System) बेहतर हो सके. सुनील कुमार ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals SDGs) को हासिल करने में पंचायतों की भूमिका पर ज़ोर दिया. टीम वर्क की ज़रुरत पर भी बात की.

सुनील कुमार ने स्थानीय चुनौतियों को दूर करने के लिए समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में ग्रामीण और लोकल बॉडीज के सहयोग पर ज़ोर दिया. उन्होंने टीबी-मुक्त पंचायत अभियान (TB-Mukt Panchayat Abhiyan) जैसी पहल में पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions) की भूमिका पर चर्चा की और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की भागीदारी की वकालत की. 

महिला SHG के ज़रिये होगा महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा 

ग्राम सभाओं, डिजिटल समावेशन (financial inclusion) और महिला स्वयं सहायता समूह (women SHGs) के ज़रिये महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा. ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र का केंद्र हैं. देश भर में 31 लाख से ज़्यादा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 46% महिलाएं हैं (women representatives in Panchayats). और वे ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव ला रही हैं. उन्होंने महिलाओं की उद्यमिता पर भी ज़ोर दिया.

Image Credits: indiaeducationdiary.in

इस नेशनल वर्कशॉप (National Workshop) के ज़रिये ग्राम पंचायत में लोकतंत्र (democracy) को मज़बूती देने के लिए मार्गदर्शन मिला. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त (empowering rural economy) बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका (rural women) पर ज़ोर दिया गया.  स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के ज़रिये हितधारकों तक पहुंचना और ग्रामीण स्तरीय योजनाओं (rural schemes) को पूरा करना आसान होगा. 

भारत (India) में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कई तरह की आर्थिक कमज़ोरियों से जूझ रहा है. बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट जैसी वित्तीय सेवाओं (financial services) तक आसान पहुंच न होने की वजह से आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं और गरीबी (poverty) के चंगुल से निकल पाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, सरकार वित्तीय सेवाओं को, समाज के इन वंचित वर्गों के पास लाने के लिए कई कोशिशें कर रही है.

ऐसी ही एक कोशिश है माइक्रोइंश्योरेंस (Microinsurance), जिसकी मदद से कम आय वर्ग (low income group) के लोगों को बीमा की सुविधा देकर वित्तीय रूप से खुद को सुरक्षित रखने का मौका मिलता है. 

क्या है माइक्रोइंश्योरेंस ? 

Image Credits: Investopedia

एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी को गुल्लक में जमा करता रहता है ताकि अचानक आई ज़रुरत पूरी हो सके (What is microinsurance?). माइक्रोइंश्योरेंस भी कुछ ऐसी अचानक आई ज़रूरतों से निपटने के लिए इस्तेमाल में आता है. स्वास्थ्य परेशानी सामने आ जाने, फसल बर्बाद हो जाने, या किसी तरह का हादसा हो जाने पर माइक्रोइंश्योरेंस आर्थिक मदद करता है. इसका फायदा लेने के लिए योजना को खरीदना पड़ता है, बिलकुल वैसे ही जैसे आप घर का कोई सामान खरीदते हैं. इस तरह के बीमा को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) रेगुलेट करती है. 

माइक्रोइंश्योरेंस जनरल बीमा (General insurance) और जीवन बीमा (Life Insurance) दोनों श्रेणियों में लिया जा सकता है. माइक्रोइंश्योरेंस, सामान्य इंश्योरेंस (Insurance) की तरह ही आर्थिक सहायता (financial assistance) देता है, फर्क इसकी कवरेज राशि में है, जो कि 50 हज़ार रुपये के बराबर या उससे कम होती है. इसके ज़रिये, कम आय वाले लोग भी बीमा ले सकते हैं, जिनके लिए पारंपरिक बीमा लेना मुश्किल है.   

Image Credits: RBAF

LIC की माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएं (LIC’s Micro Insurance Plan) बीमा, निवेश और टेंशन फ्री जीवन की चाबी है. इसी तरह मार्केट में कई माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं के ऑप्शन्स मिल जायेंगे, अपने बजट के हिसाब से इन्हें खरीदा जा सकता है.  

माइक्रोइंश्योरेंस पॉलिसी गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (micro finance institutes) के ज़रिये से ली जाती है. SHG लिंक्ड LIC (SHG linked LIC) से जुड़कर सदस्यों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण (socio-economic empowerment) को बढ़ावा मिलता है. 

माइक्रोइंश्योरेंस के प्रकार

Image Credits: The Newsminute

माइक्रोइंश्योरेंस (types of microinsurance) 5 तरह के हो सकते हैं- स्वास्थ्य माइक्रोइंश्योरेंस, लाइफ माइक्रोइंश्योरेंस, टर्म माइक्रोइंश्योरेंस, प्रॉपर्टी माइक्रोइंश्योरेंस, और पेंशन माइक्रोइंश्योरेंस. 

स्वास्थ्य माइक्रोइंश्योरेंस (Health Insurance) से इलाज करवाने, अस्पताल में भर्ती होने, और दवाइयों के खर्च में आर्थिक मदद मिलती है.

लाइफ माइक्रोइंश्योरेंस (Life Insurance) से कमाने वाले के गुज़र जाने पर परिवार को आर्थिक मदद मिलती है.

टर्म माइक्रोइंश्योरेंस (Term Microinsurance) घातक चोट या दुर्घटना के बाद मदद करती है. 

प्रॉपर्टी माइक्रोइंश्योरेंस (property microinsurance) चोरी या प्राकृतिक आपदा की वजह से संपत्ति को हुए नुकसान के लिए कवरेज देती है.

पेंशन माइक्रोइंश्योरेंस (pension microinsurance) से बुढ़ापे में धीरे-धीरे या एकमुश्त में, जमा पूंजी से आर्थिक मदद मिलती है. 

माइक्रोइंश्योरेंस क्यों है जरूरी ?

Image Credits: ABP News

भारत में करीब 14 करोड़ 57 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर हैं. इनके पास वित्तीय सुरक्षा (financial security) की कमी होती है जिसकी वजह से स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है.

माइक्रोइंश्योरेंस योजना अचानक आई समस्या से निपटने में मदद करती है. इसे खरीदने के लिए काफी कम दस्तावेज़ों की ज़रुरत होती है और इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से खरीदा जा सकता है. इससे छोटे हादसों, बीमारियों, मृत्यु और दूसरी आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा मिलती है. इससे संपत्ति और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता कम हो जाती है और साथ ही फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को भी बढ़ावा मिलता है.