"देश को की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना हो, तो महिला उद्यमों पर विश्वास करना ही होगा." इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है अब हमारी सरकार और यहां के वित्तीय संस्थानों को. पहले शायद इस बात को बताने की या कहें कि जातने की ज़रूरत पड़ती थी और वो भी हर वक़्त हर समय. 

लेकिन आज माहौल और साथ ही हालात बदल चुके है. जो लोग पहले महिलाओं को सिर्फ घर के काम काज संभालने के लिए निपुण समझते थे वो भी ज समझ चुके है कि देश में वीमेन लेड डेवलपमेंट के बिना कुछ भी संभव नहीं है.

Women Led Development से देश बढ़ेगा आगे

लोग मान चुके है और जान भी चुके है महिलाओं की ताकत के बारे में. हम चाहे तो कुछ भी कारण सकते है और चाहे तो सरकारों का तख़्ता-पलट भी कर सकते है. इस बार हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में या बात जग जाहिर ही चुकी थी.

Women entrepreneurs को लोन मिलना आज भी मुश्किल

बस अब बचा है तो इन महिलाओं को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए बिना किसी परेशानी के वित्त मिल जाना. माने या ना माने, आज भी अगर एक महिला अपना काम या बिज़नेस स्थापति करने के लिए लोन लेने जाती है तो उसके मन में कई सवाल घर कर लेते है. गलती उसकी नहीं, वित्त संस्थानों के नियम और कायदे कानून की है.

लिंग आधारित भेद बाव तो बहुत ही सामान्य बात हो चुकी है इन महिला उद्यमियों के लिए. आज भी, याने 21वी सदी में भी उन्हें तब बहुत अखरता है जब वे किसी वित्त्य संसथान से लोन इसीलिए नहीं ले पाती क्योंकि उनका gender आड़े आ जाता है. Indian costitution में हर मनुष्य को सामान अधिकार दिए गए है लेकिन फिर भी आज कितनी ही ऐसी बातें है जिसमें हम महिलाओं को लिंग आधारित भेद भाव झेलना पड़ता है.

WCD minister Smriti Irani ने financial Institutions से की appeal

बदलाव आ रहा है, यह समझ तब आता है जब केंद्रीय मंत्री वित्तीय संस्थानों से appeal करते है. यह बात  सिर्फ कहने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि हाल ही में ऐसा हुआ. WCD minister Smriti Irani ने वित्तीय संस्थानों से अपील की है कि वे उन महिला उद्यमियों की क्षमता पर भरोसा करें जो व्यापार जगत में कदम रखने की इच्छुक हैं.

मुंबई में इंडिया टेक वीक में बोलते हुए उन्होंने कहा- "डेटा से पता चलता है कि महिलाओं को दिए गए ऋण सबसे सुरक्षित हैं. महिला उद्यमियों को व्यवसाय के लिए धन जुटाने में वित्तीय संस्थानों से सहयोग की आवश्यकता है." 

उन्होंने अपनी सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में बह बात की और कहा कि- "Indian government द्वारा शुरू की गई स्वनिधि और मुद्रा योजना महिलाओं उद्यमियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है. यह योजना swayam सहायता समूह यानि self help groups की मदद से ग्रामीण महिलाओं, जो अपना खुद का व्यापार शुरू करने की इच्छुक है, उन्हें पैसे की मदद कर रहा और उन्हें आगे बढ़ा रहा है."

Financial Institutions को विचार करने की आवश्यकता

आज भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हर वित्त्य संसथान से यह गुज़ारिश की है जो कि बहुत बाड़ा कदम है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस गुज़ारिश को करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या भारत में महिला उद्यमी पुरुष उद्यमियों से कुछ काम है? या उनके काम उतने प्रभाव शाली नहीं है, जितने उनके पुरुष समकक्षों के है? 

अगर गौर किया जाए, तो समझ आएगा की महिलाओं को दिए गए loans की return rates पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है. भले ही loan कम ले रहीं हो महिलाएं लेकिन उसे लौटना वे बेहतर तरीके से पर रहीं है. तो महिलाओं को लोन देने में क्या परेशानी आती है इन वित्त्य संस्थानों को?

सिर्फ ये कि सोच पुरानी है और लोग आज भी उन विचारधाराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन जिस दिन इस रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा भारत उस दिन बदलाव इतनी तेज़ी जो आज तक देखा ही नहीं गया हो.

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देशभर में स्वयं सहायता समूह (self help group) स्मॉल क्रेडिट (small credit) के ज़रिये आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रहे हैं. अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूती देने के लिए महिलाओं के इन समूहों की ज़रुरत को पहचाना जा रहा है.  

नकद की जगह बैंक ट्रांसफर के लिए किया प्रोत्साहित 

सिक्किम (Sikkim) सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधान मुख्य निवेश सलाहकार G.P. उपाधयाय (G.P. Upadhayay, Cabinet Secretary & Principal Chief Investment Advisor for the Government of Sikkim) ने हाल ही में गोवा (Goa) में आयोजित चौथे एलेट्स बीएफएसआई गेमचेंजर शिखर सम्मेलन (4th Elets BFSI Gamechanger Summit) में बात की. उन्होंने भारत में बैंकिंग (banking) और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए कहा नवाचार (innovation) के ज़रिये आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.

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उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने अपने शुरुआती करियर के दौरान परिवर्तनकारी पहल के बारे में भी बताया. करीब 300 लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में बड़ी राशि वितरित की जानी थी, नकद में पैसा देने के बजाय, जैसा कि उस समय किया जाता था, उन्होंने प्राप्तकर्ताओं को बैंक खाते खोलने (bank accounts) और वहां पैसा जमा करने के लिए राज़ी किया. 

इस पहल ने न सिर्फ वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया, बल्कि प्राप्तकर्ताओं के बीच  बचत (savings) की आदत को भी प्रोत्साहित किया. टेक्नोलॉजी (technology) के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उन्होंने प्रौद्योगिकी से जुड़े खतरों (threats related to technology), जैसे डेटा सुरक्षा (data safety) और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी.

डिजिटलीकरण से बढ़ी ट्रांसपेरेंसी 

पहले जहां वेतन नकद में वितरित किया जाता था, आज सीधे बैंक खातों में जमा किया जा रहा है. बैंकिंग सेवाओं (banking services) के डिजिटलीकरण (digitalisation) के ज़रिये सरकारी योजनाओं (government schemes) को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी (transparency) बढ़ी. कई सरकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक धन को छात्रवृत्ति, सब्सिडी और दूसरी तरह की सहायता के रूप में आसानी से वितरित किया गया. बैंक खातों को आधार से लिंक (bank account linking with Aadhar) करवाने के बाद रिसाव और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आई.

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उपाध्याय ने ऋण प्रदान करने में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने अमरजीत सिन्हा (Mr. Amarjit Sinha) के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में, देश में 90 हज़ार स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का ऋण (SHG loan) लिया, जिसमें NPA प्रतिशत दो प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने इन समूहों पर भरोसा करने की ज़रुरत पर जोर दिया, क्योंकि उनके द्वारा लिया क़र्ज़ समय पर वापिस किया गया.

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छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताना ज़रूरी 

G.P. उपाधयाय ने ऑनलाइन सेफ्टी (online safety rules in Hindi) पर बात करते हुए बताया कि तकनीक को बढ़ावा देने के साथ, सरकार सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है, और ग्राहक मौजूदा आईटी अधिनियम (IT Act) के बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं. 

कैबिनेट सचिव उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial institutions) से स्कूलों में वित्तीय साक्षरता (need for financial literacy sessions in school) सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध किया. उनका मानना ​​है कि छात्रों को बैंकिंग सेवाओं, अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका (Role of banks in the economy) और बीमा (Insurance) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. उन्होंने छात्रों को साइबर सुरक्षा (cyber safety) और धोखाधड़ी (cyber fraud) की संभावना के बारे में पढ़ाने पर भी जोर दिया.

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अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूत बनाने और देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए वंचित समुदायों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) फैलानी होगी. इस दिशा में स्वयं सहायता समूह (SHG women) की महिलाएं उल्लेखनीय काम कर रही हैं, जो खुद अपने उद्यम शुरू कर अपने इलाके की इकॉनमी में योगदान दे रही हैं, और साथ ही समुदाय के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं.

आर्थिक आज़ादी (financial freedom) वो ताकत है, जो न सिर्फ अपनी पहचान बनाने में मदद करती है, पर परिवार और समाज से जुड़े मुद्दों में फैसले लेने का आत्मविश्वास भी देती है. महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकता, जब तक महिलाओं के पास आर्थिक आज़ादी न हो (financial freedom leads to women empowerment). महिलाओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने के लिए, पहले 'आर्थिक आज़ादी' शब्द के मायने समझने होंगे. यह जागरूकता महिलाओं को न केवल पैसे बचाने में, बल्कि सही जगह पैसा इन्वेस्ट करने का रास्ता दिखाएगी (women need to be aware on financial matters).

गृहिणियां हैं आर्थिक रूप से असुरक्षित!

दो बच्चों की मां और गृहिणी संगीता गणेशन अपने पति की मासिक आय के साथ घर के खर्चों को पूरा करने के लिए  हिसाब-किताब में जुटी रहती है. वह कहती है कि कभी-कभी उन्हें आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस होता है. वह बताती हैं, ''वह एक अच्छे पति और पिता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, तो मुझे उनसे पैसे मांगने में बहुत असहज और अजीब महसूस होता है.'' ये कहानी सिर्फ संगीता की नहीं, हर उस गृहिणी की है जो घर के तमाम खर्चों को पूरा करने के बाद अपने लिए कुछ नहीं बचा पाती.

गेट्स फाउंडेशन (Gates Foundation) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'महिलाएं और धन' में कहा गया है कि पैसा पुरुषों का डोमेन है. समाज पैसा कमाने में महिला की भूमिका और पैसों से जुड़े फैसले लेने में उसके अधिकार को नज़रअंदाज़ करता आया है. रिपोर्ट में  इंदिरा का उदाहरण दिया गया है जो कहती है, "अगर मुझे पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं अपने परिवार से मांगूंगी, लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो मैं मुश्किल से पैसे दे पाऊंगी." 

ग्रामीण महिलाएं हैं डिजिटल वित्तीय सेवाओं से दूर 

2019 में जारी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की इंडिया रिपोर्ट, 'द फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ वुमेन' ने बताया कि अक्सर महिलाओं को कहा जाता है कि फोन और बैंक सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए वो स्मार्ट नहीं हैं. विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारतीय महिलाओं और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के बीच अंतर बहुत बड़ा है. 

महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स 

एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एडवाइसर्स का कहना है कि आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है (best investment options for women). अपनी शादी के बाद अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट (personal savings account) अचानक बंद न करें. तरह-तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज (financial services) को समझने के लिए छोटे कदम उठाएं जो सेविंग्स बढ़ाने में मदद कर सके. चाहे गृहिणी हों या कामकाजी महिलाएं, SIP (Systematic Investment Plan) उनके लिए एक अच्छा सेविंग्स ऑप्शन है, जिसे जल्दी शुरू कर ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं. लिक्विड फंड (liquid fund) महिला इन्वेस्टर्स को नियमित कैश फ्लो (cash flow) के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं और बचत खाते की ब्याज दर से लगभग 1% ज़्यादा रिटर्न देते हैं.

महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी का मतलब भविष्य में पर्याप्त धन होने से कहीं ज़्यादा है. यह वर्तमान में ही अपना पैसा कमाने और प्रबंधित करने की आज़ादी और अधिकार के बारे में है. महिलाओं को खुद आर्थिक आज़ादी से जुड़ी समझ को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी. सरकार, सामाजिक संगठनों, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (financial institutions) को ऐसी पहलों को बढ़ावा देना होगा जिससे फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) बढ़ सके और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा हो पाए.

जेंडर इक्वालिटी (Gender Equality), जेंडर पेरिटी (Gender Parity), जेंडर एम्पावरमेंट (Gender Empowerment) कि बातें तो सभी करते है पर इनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती हैं. इस तरह जेंडर फाइनेंस गैप (Gender Finance Gap) भी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उस पर काम कितना हो रहा है, यह सोचने का विषय है. महिलाएं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology), मेडिसिन (Medicine) जैसे क्षेत्रों में आगे तो बढ़ रही, लेकिन कामयाबी के यह रास्ते आज भी उनके लिए आसान नहीं है, जहां कई सेक्टर्स में समान अवसर नहीं मिलते तो अधिकतर क्षेत्रों में समान वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहे.

जेंडर डायनामिक्स जहां समय के साथ थोड़े बहुत बदलते रहते हैं वही फाइनेंशियल संस्थानों (Financial Institutions) में जेंडर इक्वालिटी कैटेलिस्ट (Catalyst) या बैरोमीटर (Barometer) अभी भी निचले स्तर पर है. यह जेंडर बेस्ड फाइनेंस गैप तभी खत्म हो सकता हैं जब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं (Financial Services) जैसे बचत, लोन (Loan), बिमा (Insurance),और वित्तीय संस्थानों के बारे में पूरा ज्ञान हो और उनकी भागीदारी इनमें बढ़ाई जाए .  

फाइनेंशियल संस्थानों में महिलाओं के बिज़नेस जो की मुख्यतः SME (स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज) होते है उन्हें बिज़नेस की कम समझ और स्मॉल बिज़नेस नेटवर्क होने के कारण, वह फाइनेंशियल सेवाओं का  पूरा फायदा नहीं उठा पाती.  इसी वजह से वह अपने बिज़नेस को आगे नहीं ले जा पा रही है. महिला उघमों को पुरुषों के मुकाबले बैंक खाते (Bank Account) रखने और फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स से लोन लेने में कम दरों में ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है लेकिन महिलाओं के पास पर्याप्त फाइनेंशियल ज्ञान ना होने के कारण वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाती. यही वजह है कि महिला उद्यमियों को आज भी वर्किंग कैपिटल (Working Capital) का पूरा उपयोग और बिज़नेस लोन (Business Loan) लेने जैसे कामों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फाइनेंस के मसलों से दूरी धीरे धीरे डर और हिचक के रूप में सामने आती है, जिस वजह से फॉर्मल फैनेसियल इंस्टीटूशन्स (Formal Financial Institutions)तक उनकी पहुँच कम होती है.

महिलाओं के बिज़नेस में निवेश करने के पॉजिटिव प्रभाव हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते खुलेंगे, जेंडर इनक्वॉलिटी कम होगी और महिलाओं का ओवरऑल डेवलॅपमेंट होगा. भारत में सरकार ने  महिला उघमों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को CLF लोन लेने की सुविधा  प्रदान करती है, जिससे आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा SHG बैंक लिंकेज मॉडल बन गया है, जिसमें 11  मिलियन से अधिक SHG बैंकिंग सेवाओं से जुड़े है. लोन की सुविधा मिलने से स्वयं सहायता समूहो में अलग अलग कार्य हो रहे हैं जैसे सिलाई, मशरुम कि खेती, अगरत्ती बनाना आदि. समूह की महिलाएं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी आज वही महिलाएं बैंक सखी (Bank Sakhi), ऊर्जा देवी (Urja Devi) जैसे कार्य संभाल रही हैं. लोन की मदद से आज समूह की महिलाओं  ने अपने ही घर में सिलाई सेंटर शुरू कर लिया हैं. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा हैं.    

जेंडर फाइनेंस गैप के खत्म करने के लिए कई  उपाय किये जा सकते है जैसे महिला स्वामित्य वाले SME (Small Medium Enterprises) की जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेटिव सेवाओं और उत्पादों को ला कर, सही प्रशिक्षण देकर, वरिष्ठ बैंकिंग भूमिकाओं और बोर्ड में महिलाओं को शामिल कर , व्यवसाय में महिलाओं के लिए एक सहायक नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंसियल तथा नॉन फाइनेंसियल संस्थानों के साथ सहयोग कर. इन उपायों  को लागु करके हम G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था महिलाओं के जेंडर एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाकर और अधिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक विकास प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है.