आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

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फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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भारत की मिट्टी में पली-बढ़ी हमारी दीदियां, जिनके हाथों में न केवल घर की बागडोर होती है बल्कि सपनों को साकार करने की अदम्य शक्ति भी समाहित होती है. 'लखपति दीदी योजना' उनके इसी संघर्ष और सपनों का साथी बनकर आई है. यह योजना, जिसकी नींव 2023 में रखी गई, उन सभी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं.

इसके माध्यम से, महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही हैं और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं.

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill training program) के अंतर्गत चलने वाली लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojna) की घोषणा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले की प्राचीर से की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग (Skill Development), फाइनेंशल लिटरेसी (Financial literacy) और वित्तीय मदद (Financial Aid) देकर अपने पैरों पर खड़े होने और आय का साधन बनाने या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

लाभ उन्हीं महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य

मोदी सरकार की Lakhpati Didi Yojna ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है. पूरी तरह से ब्याज मुक्त यह लोन, एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का हो सकता है. सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तीकरण (Financial Empowerment) और वित्तीय आजादी (Financial Independence) पैदा की जाए. बस इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो Self Help Group (SHG) की सदस्य होंगी.

2023 में इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने यह संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है. चूंकि यहां महिला की या महिला के चलते परिवार की कुल आय लाख रुपये तक करने की कोशिश है, इसलिए इसे लखपति दीदी योजना का नाम दिया गया.

क्या है लखपति दीदी योजना?

स्वयं सहायता समूह (SHG) को लेकर दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों के साथ भारत में 90 लाख SHG है.

लखपति दीदी योजना के तहत सालाना एक लाख आय की कैलकुलेशन दरअसल कम से कम चार कृषि मौसमों या फिर व्यापार चक्रों के लिए की जाती है. और, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक हो, यह कैलकुलेशन आय के टिकाऊ होने के चलते रखी गई है. सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)   की ओर से इस स्कीम को लागू किया जाता है. बिजनस ट्रेनिंग देना, सामान बाजार तक पहुंचाना, जरूरी कौशल और ट्रेनिंग देना सब इस स्कीम के तहत संभव है. पोलट्री फॉर्मिंग, एलइडी बल्ब निर्माण, खेती बाड़ी, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प के काम, बकरी पालन के लिए और टेक होम राशन प्लांट जैसे कामों के लिए ये लोन मिल सकता है.

भारत में सभी ने महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में अपनाया है. सरकार ने भी अपना समर्थन दिखाते हुए इस दिशा में कई योजनाओं और पहलों के माध्यम से अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है. इन पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों तक वित्तीय साक्षरता (financial literacy), उद्यमिता विकास (business development), शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच शामिल हैं.

इसमें सरकार के साथ सरकारी बैंकों की भागीदारी भी उतनी ही खास हो जाती है. सरकारी बैंकों द्वारा महिलाओं के लिए विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रहीं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लघु उद्योग (small business) शुरू करने के लिए आसान ऋण की सुविधाएं. इसके अलावा, सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, महिलाओं को बैंक खाते खोलने में सहायता मिली है, जिससे उन्हें वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होती है.

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सरकारी वित्तीय सहायता से बढ़े भारत में SHGs

सरकार द्वारा मिलने वाली इन वित्तीय सहायताओं से महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups) में भी बढ़ोतरी हुई है. इन SHGs के माध्यम से, महिलाएं सामूहिक रूप से बचत और ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उनके उद्यमिता के विचारों को बल मिलता है. इन पहलों के गठन से, भारतीय सरकार और सरकारी बैंक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने, उन्हें शिक्षित करने और उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे वे समाज में एक मजबूत स्थान बना सकें. इसी का हिस्सा है State Bank of India Foundation (SBIF) की SHE LEADS पहल.

SBI SHE Foundation एक पहल है जो महिलाओं की सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करती है. यह फाउंडेशन महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकें. इसके अलावा, यह फाउंडेशन महिला उद्यमिता (women led businesses) को बढ़ावा देता है, जिससे महिलाएं ना केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकें. SBI SHE Foundation की यह पहल महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने का मौका देती है.

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Kalahandi और Nuapada में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल

Kalahandi और Nuapada को Odisha के सबसे पिछड़े जिले माना जाता है. वहां की महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में सम्मान प्राप्त करने का सपना अक्सर सिर्फ विचार बन कर रह जाता है. इस विषय में एक नई किरण लाते हुए, SBIF SHE LEADS पहल ने इस क्षेत्र की 3000 स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करना है. SBIF SHE LEADS ने विशेष रूप से उन महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो समाज में कमज़ोर स्तर पर हैं और जिन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता है.

यह पहल विभिन्न training programs, seminars, और resources के माध्यम से वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, और नेतृत्व कौशल विकास पर ज़ोर देती है. इसका लक्ष्य महिलाओं को उनके पारंपरिक कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

SBIF SHE LEADS द्वारा चलाए जा रहे इन programs के माध्यम से महिलाएं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं. साथ ही वे समाज में खुद के लिए सशक्त होकर एक सम्मानजनक स्थान भी बना रही हैं. इस परियोजना से जुड़ी महिलाएं अब अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगीं हैं और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करती हैं.

Kalahandi और Nuapada की ये महिलाएं, SBIF SHE LEADS के सहयोग से आज अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य बना रही हैं. इससे वे अपने समुदायों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं. इस पहल के माध्यम से, उन्हें यह विश्वास मिल रहा है कि उनकी आवाज़ मायने रखती है और वे भी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

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सरकार और वित्तीय संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि 30% भारतीय गांव जो वित्तीय साक्षरता की कमी और खराब कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं, वहां Financial Services पहुंच सके.

सरकारी पहले दे रहीं Financial Inclusion को बढ़ावा

आजादी के बाद से, सरकारों ने वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है. इस प्रयासों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सहकारी समितियों की स्थापना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), स्वयं सहायता समूह (women self help groups), NBFC की स्थापना शामिल थी.

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आज, Financial Inclusion को बढ़ावा देने के लक्ष्य से जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी सरकारी पहले लागू की गई हैं. 2014 में शुरू की गई जन धन योजना में 2022-23 तक 486.5 मिलियन बैंक खाते खोले गए, जिनमें 1.98 लाख करोड़ रुपये का cumulative deposit balance था. इसके बाद 2015 में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण पहल की गई, जिससे वित्त वर्ष 23 तक 3.82 लाख करोड़ रुपये का बकाया ऋण दिया गया.

Microfinance के बाद भी Credit Gap मौजूद

लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंकिंग के बारे में नहीं है; यह व्यापक है, इसमें बीमा, पेंशन, बचत खाते, क्रेडिट और बहुत कुछ शामिल है. और जब इस नजरिए से देखा जाए तो ये योजनाएं काफी नहीं हैं.

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) देश के कोने कोने तक फाइनेंशियल इन्क्लूशन को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन अभी भी क्रेडिट अंतर बना हुआ हैं. Digital Lending Platforms भी गति पकड़ रहे हैं. इसके साथ ही, ज़्यादा ऋणग्रस्तता और अनुपालन की कमी का डर बना हुआ है.

Self Help Groups से जुड़ महिलाएं बन रहीं उद्यमी

महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में स्वयं सहायता समूह (SHG women) मॉडल सफल साबित हो रहा है.  SHG के बीच सूक्ष्म उद्यमों में बदलने की गति बढ़ रही है. लेकिन, ये स्वयं सहायता समूह अक्सर सीमित पहुंच वाले छोटे उद्यम शुरू करते हैं. एक ही तरह के ज़्यादा उद्यम ज़रुरत से ज़्यादा कम्पीटीशन बढ़ाकर सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

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बीमा और म्यूचुअल फंड इन क्षेत्रों में पकड़ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. क्यूरेटेड सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की कमी की वजह से चिट फंड जैसे जोखिम भरे विकल्प तेज़ी से लोगों को नुक्सान पंहुचा रहे हैं.

Digital Gap को दूर करना ज़रूरी

ग्रामीण भारत में डिजिटल गैप एक महत्वपूर्ण चुनौती है. डिजिटल विभाजन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद है. शहरी आबादी के 67% की तुलना में केवल 31% ग्रामीण आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतनेट जैसी सरकारी योजनाएं, जिनका लक्ष्य ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी सुधारना है, प्रभावी परिणाम देने में विफल रही हैं.

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Financial Literacy से बढ़ेगा Financial Inclusion

अन्य चुनौतियों में वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच, वित्तीय साक्षरता में कमी, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से जुड़ी बाधाएं, cash only transactions और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों की वजह से लैंगिक असमानता बनी हुई है.

समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए Financial Literacy को हर नागरिक तक पहुंचाना होगा. Financial Inclusion के ज़रिये न सिर्फ गरीबी और लैंगिक असमानता दूर होगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता और महिला सशक्तिकरण हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा.

तेज़ गति से बदलती दुनिया, लगातार बढ़ते कम्पीटीशन, और समानता की दिशा में बढ़ते समाज में लड़कियों और महिलाओं की भूमिका अहम हो जाती है. इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में उनका आत्मनिर्भर बनना और योगदान देना ज़रूरी हो जाता है.

Future Female Leader बनने की शुरुआत क्लासरूम से 

आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ज़रूरी कौशल सीखना एक लक्ष्य बन जाता है (powerful women leaders). यह बातें समझने और सीखने की शुरुआत स्कूल से ही हो जाती है (skills for female leaders). स्कूल में सही दिशा देकर न सिर्फ हम लड़कियों को उद्यमिता का सफ़र तय करने में मदद कर सकते है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि लिंग की परवाह किए बिना सभी को सफल होने का समान मौका मिले.

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क्लासरूम से बोर्डरूम तक के सफ़र को आसान बनाने के लिए छात्राओं को स्कूलों में यह स्किल्स (skills to teach female students in school) सीखने में मदद की जानी चाहिए:

लक्ष्य तय कर सही निर्णय लेना 

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लड़कियों को सटीक लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प की मानसिकता को बढ़ावा मिले. इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम - सॉल्विंग स्किल (problem solving skills) विकसित करने में मदद करें, जिससे वे विभिन्न स्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम बन सकें.

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Resilience, hardwork और leadership skills को करें विकसित 

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व्यवसाय जगत में उतार-चढ़ाव आम बात है. इसलिए, असफलताओं से उबरने की क्षमता विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत और हार न मानने वाली सोच की ज़रुरत है. एक लीडर सही समय को जांच, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटती और गलतियों से सीखने का हुनर रखती है.

लड़कियों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिम्मेदारी और निष्पक्षता से काम करने के महत्व को समझाना भी ज़रूरी है. मजबूत कार्य नीति और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करें, क्योंकि उद्यमिता में सफलता इसी पर निर्भर करती है.

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Financial Literacy को बढ़ावा देना 

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बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट (financial management) सहित फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने की ज़रुरत है जिससे फ्यूचर उद्यमी रिसोर्सेस को सही ढंग से इस्तेमाल कर आर्थिक आज़ादी हासिल कर सके. 

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Technology को दोस्त बनाना होगा 

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आज के डिजिटल युग में, प्रौद्योगिकी में कुशल होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए, तकनीक-आधारिक शौक विकसित करें, जैसे कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग. नए AI tools आज़माएं और technological trends का अपडेट रखें. इस ज्ञान की मदद से innovative solutions तलाशने, ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाने, और customer बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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Negotiation और Communication skills सिखाएं

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प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता उद्यमिता की आधारशिला है. लड़कियों को public speaking, writing और communication skills विकसित करने पर जोर देना चाहिए. ये क्षमताएं उन्हें भविष्य में नए विचारों को पेश करने और नेटवर्क बनाने का आत्मविश्वास देंगी. एक लीडर को अपने विचारों को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना ज़रूरी है. 

इसके अलावा Time Management, Emotional Intelligence, और business ethics की समझ भी ज़रूरी है. इन स्किल्स को सीखने के लिए लगातार कोशिश करते रहें. अनुभव हासिल करने के लिए इंटर्नशिप करें, गैर सरकारी संगठनों में वोलन्टीयर बनें, और नई जानकारी हासिल करें. आज, भारत में कई successful female entrepreneurs है जिनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर लड़कियां अपना उद्यमिता सफ़र शुरू कर सकती हैं.  

फिनटेक (Fintech) के विकसित कोटे क्षेत्र ने फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को राह दी है. RBI के CAFRAL की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का फिनटेक क्षेत्र आने वाले समय में पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में उभर सकता है (fintech to replace traditional banking). 

2011 में RBI द्वारा शुरू किया गया CAFRAL

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (CAFRAL) का पहला प्रमुख प्रकाशन 'इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023' (IFR 2023) रिलीज़ किया.

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CAFRAL, एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे 2011 में RBI द्वारा बैंकिंग और वित्त में रिसर्च (research in finance) और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था.

रिपोर्ट भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में नया नज़रिया पेश करती है जो रेगुलेटर्स और नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को इस क्षेत्र की जानकारी हासिल करने और इसकी ज़रुरत और अवसरों को समझने में सहायता कर सकती है.

भारत का इकलौता फिनटेक स्टार्टअप इनक्यूबेटर AFTHONIA LAB 

भारत में तेजी से हो रहा डिजिटलीकरण 

रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए, RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा कि प्रकाशन NBFC के भीतर ज़रूरी विविधता, पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ाव व उससे मुकाबला करने की क्षमता के मुद्दों और NBFC और फिनटेक के बीच बढ़ते तालमेल के प्रति संवेदनशील है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि India Stack के साथ भारत में तेजी से डिजिटलीकरण देखा जा रहा है. इसकी वजह से डिजिटल ऋण और ख़ासकर फिनटेक ऋण तेजी से बढ़ा है.

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यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की शुरूआत ने फिनटेक को डिजिटल बुनियादी ढांचा दिया है, जिससे इसके विस्तार में तेजी आई है और देश भर में फाइनेंशियल इन्क्लूशन के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं.

पारंपरिक बैंकिंग विकल्प के रूप में उभर सकता है Fintech 

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिजिटल लेंडिंग रेगुलेशन विकास को आसान बनाने के साथ-साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार किया जाना चाहिए.

UPI और फिनटेक ऋण के बीच मजबूत संबंध, ख़ासकर COVID-19 के दौरान, डिजिटलीकरण (digitalization) की क्षमता का प्रमाण है. फिनटेक क्षेत्र आने वाले समय में पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में उभर सकता है.

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Fintech के साथ Financial Inclusion को मिल रहा बढ़ावा 

गवर्नर दास ने कहा, 'विकास और तकनीकी परिवर्तन के बीच तालमेल का फायदा उठाने से NBFC सिस्टेमेटिक हो सकती हैं.

सही नीतियों के ज़रिये फिनटेक को ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें व्यापक आबादी को सुलभ और किफायती वित्तीय सेवाएं देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की क्षमता है. फिनटेक समाधानों की एफिशिएंसी और स्पीड प्रोसेसिंग कॉस्ट और समय को काफी कम कर सकती है.

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पारंपरिक बैंकिंग के विकल्प के रूप में फिनटेक की ओर बदलाव से अधिक समावेशी, कुशल और ग्राहक-अनुकूल वित्तीय ईकोसिस्टम (Customer-friendly financial ecosystem) बनाने की क्षमता है.

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महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार अलग-अलग योजनाओं के ज़रिये महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान दे रही है. इसके लिए सरकार फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दे रही है, ख़ासकर कम आय वर्ग की महिलाओं के बीच.

प्रधान मंत्री जन धन योजना के ज़रिये बैंक अकाउंट होल्डर बनी महिलाएं  

भारत ने प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के ज़रिये बैंक खाते के स्वामित्व में अंतर को कम करने में अहम प्रगति की है, जो दूसरे देशों के लिए उदाहरण है. खुदका बैंक खाता महिलाओं को पैसे के आसान लेन-देन, सुरक्षित बचत, क्रेडिट और बीमा तक पहुंचने में मदद करता है.

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गुड बिजनेस लैब के एक सर्वेक्षण में, कर्नाटक की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाली 900 से ज़्यादा महिलाओं से कुछ सवाल पूछे गए. औसतन 31 वर्ष की शिक्षित इन महिलाओं को मासिक वेतन सीधे बैंक जमा के ज़रिये से मिलता था. सर्वेक्षण में शामिल सिर्फ 50% महिलाएं डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से परिचित थीं. 50% से ज़्यादा ATM से पैसे निकालने के लिए परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद व्यक्तियों पर निर्भर थीं. 

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90% महिलाओं के पास स्मार्टफोन, पर सिर्फ 15% कर रहीं UPI या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल 

बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ी ज़रूरी जानकारी न होने की वजहों में धन खोने की चिंताएं, गतिशीलता सीमाएं और उनकी कमाई पर सीमित नियंत्रण की भावना शामिल है. 90% घरों में स्मार्टफोन होने के बावजूद, केवल 15% महिलाओं ने भुगतान के लिए UPI या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया. 

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वेतनभोगी रोजगार होने के बावजूद बैंकिंग सर्विसेज तक महिलाओं की पहुंच सीमित है. अनौपचारिक परिवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है.

कम आय वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारों, वित्तीय संस्थानों, और फिनटेक कंपनियों के सहयोग की ज़रुरत है. आर्थिक आज़ादी तक महिलाओं को पहुंच देने के लिए यूज़र-फ्रेंडली समाधानों को लागू करना होगा. फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देना होगा ताकि महिलाएं न सिर्फ वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक हों, बल्कि अपनी भलाई के लिए इन सेवाओं को इस्तेमाल भी करें.

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बिहार (Bihar) में  शहरी आजीविका मिशन (Urban Ajeevika Mission) के सभी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी सदस्यों को फाइनेंशियल ट्रेन (Financial Trainig)  करने का अभियान जारी है. इसका मकसद समूह की महिलाएं डिजिटल ऑपरेशन सीख सके.

एलर्ट रहकर कारोबार के सिखाए तरीके 

प्रशिक्षक (Trainer) के रूप में मौजूद जनार्दन कुमार (Janardan Kumar) ने महिलाओं को डिजिटल (Digital) लेन-देन करते समय बरती जाने वाले सावधानी, बचत करने के विभिन्न माध्यमों आदि इत्यादि की जानकारी दी। कैंप में मौजूद योजना प्रभारी कमलेश शुक्ला ने बताया- "तीन दिवसीय कैंप में समूह से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल लेन-देन के लाभ व एलर्ट रहने की  जानकारी दी. साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त के तरीके भी बताए." 

170 SHG की महिलाएं हुईं शामिल 

बिहार (Bihar) के गया (Gaya) में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़े अधिकारियों ने सभी स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) के सदस्यों को इसमें कार्यशाला में शामिल किया.  दीन दयाल अंत्योदय योजना (DAY) के सीओ शशि कुमार (Shashi Kumar) ने बताया- "पूर्व के नगर पंचायत के तेरह वार्ड में गठित एक सौ सत्तर स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को कैंप के माध्यम से वित्तीय साक्षर बनाया गया. विभिन्न बैंक के स्थानीय शाखा के प्रबंधक द्वारा महिलाओं को फाइनेंशियल लिट्रेसी (Financial Literacy)में ट्रेन किया."

वित्तीय साक्षरता आर्थिक सशक्तिकरण (financial inclusion of women) के लिए एक powerful tool है, और यह व्यक्तियों और समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सबसे बेहतरीन key साबित हुआ है. भारत के context में, जहां जीवन के विभिन्न पहलुओं में लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं, यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं की वित्तीय शिक्षा तक पहुंच अच्छे से हो, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

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भारत में महिलाओं के financial empowerment का scenario 

1. Financial Inclusion में Gender Disparities: वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत में financial inclusion में लैंगिक असमानता एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है. ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस के अनुसार, 2017 में, 68% पुरुषों की तुलना में केवल 43% भारतीय महिलाओं का वित्तीय संस्थान में खाता था.

2. Credit तक Limited Access: Credit तक पहुंच वित्तीय सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है. दुर्भाग्य से, भारत में महिलाओं को इस संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना रहा है. International Finance Corporation (IFC) की एक रिपोर्ट से पता चला कि महिला उद्यमी भारत में कुल उद्यमिता का केवल 14% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

3. वेतन अंतर और बचत: भारत में, लैंगिक वेतन अंतर बरकरार है, महिलाएं अपने male counterparts की तुलना में काफी कम कमाती हैं. वित्तीय शिक्षा की कमी महिलाओं की बचत और निवेश करने की क्षमता पर इस वेतन अंतर के प्रभाव को बढ़ा सकती है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत में महिलाओं द्वारा अर्जित आय पुरुषों की आय का सिर्फ पांचवां हिस्सा है.

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भारत में महिलाओं के लिए financial literacy क्यों मायने रखती है?

1. आर्थिक सशक्तिकरण: वित्तीय साक्षरता (financial literacy) महिलाओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने, बजट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और निवेश करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करती है. वित्तीय साक्षरता प्राप्त करके, महिलाएं अपने वित्तीय भविष्य पर भी नियंत्रण कर ला सकती है जिससे आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि होगी.

2. गरीबी उन्मूलन: बढ़ी हुई वित्तीय साक्षरता poverty alleviation में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. जो महिलाएं financial concepts को समझती हैं, उनके वित्तीय विकल्प चुनने, income-generating activities में invest करने और financial resources तक पहुंचने की अधिक संभावना होती है. बदले में, इससे उन्हें और उनके परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में भी मदद मिलती है.

3. बेहतर स्वास्थ्य: वित्तीय साक्षरता न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि overall well-being पर भी प्रभाव डालती है. यह महिलाओं को अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, वित्तीय तनाव और असुरक्षा को कम करने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है. इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है.

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वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता को address करना ज़रूरी

1. अनुकूलित वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम: भारत में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता (financial literacy for women) को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक रणनीतियों में से एक है अनुरूप वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों का विकास. इन कार्यक्रमों में बजट, बचत, निवेश और उद्यमिता जैसे आवश्यक विषय शामिल होने चाहिए. उन्हें महिलाओं की विशिष्ट वित्तीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन करने की आवश्यकता है.

2. डिजिटल वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाना: भारत की बढ़ता digital penetration वित्तीय साक्षरता में लैंगिक अंतर को bridge करने का अवसर प्रदान करता है. मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल वित्तीय उपकरण और वित्तीय ऐप महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक सुविधाजनक और सुरक्षित पहुंच प्रदान कर सकते हैं. ये technologies finances को efficiently manage करने और financial inclusion को foster करने में महिलाओं की कुशलतापूर्वक मदद कर सकता है.

3. समुदाय-आधारित कार्यशालाएँ: समुदाय-आधारित वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना अत्यधिक प्रभावी साबित होगा. ये पहल सीखने के माहौल को सहायक बनाती हैं और महिलाओं को अपनी वास्तविक जीवन स्थितियों में वित्तीय अवधारणाओं को लागू करने में मदद करती है. Community participation और peer support play knowledge को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

4. स्वयं सहायता समूहों (Self help groups) के साथ सहयोग: वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए सरकारें और NGO स्वयं सहायता समूहों, जो भारत में सामुदायिक संगठन का एक प्रचलित रूप है, के साथ साझेदारी कर सकते हैं. SHG न केवल समुदाय की भावना प्रदान करते हैं बल्कि ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए मंच के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे वित्तीय साक्षरता में और वृद्धि होती है.

5. रोल मॉडल और सलाहकार: भारत की सफल महिला उद्यमियों और वित्तीय विशेषज्ञों को रोल मॉडल और सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना change ला सकता है. ये व्यक्ति peer learning के माध्यम से दूसरों को प्रेरित और शिक्षित कर सकते हैं, अपने साथियों को practical insights और guidance प्रदान कर सकते हैं.

6. Accessible वित्तीय उत्पाद: वित्तीय संस्थानों को महिलाओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप accessible और user-friendly financial products और services विकसित और पेश करनी चाहिए. इसमें micro credit, कम न्यूनतम शेष राशि वाले बचत खाते और अन्य सेवाएँ शामिल हो सकती हैं जो प्रवेश की बाधाओं को दूर करती हैं, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं.

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वित्तीय समावेशन में मौजूदा लैंगिक असमानता, ऋण तक सीमित पहुंच और लैंगिक वेतन अंतर को देखते हुए भारत में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता निर्विवाद है. वित्तीय शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल समानता का मामला है बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में भी बड़ा incvestment है.

इस आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक multifaceted approach की आवश्यकता है, जिसमें tailored financial education programs, digital financial services, community-based workshops, self-help groups के साथ collaboration, mentorship और accessible financial products का development शामिल है. वित्तीय साक्षरता में लिंग अंतर को bridge करना भारतीय महिलाओं को अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने, गरीबी कम करने और समग्र कल्याण में सुधार करने के लिए सशक्त बना सकता है, जो अंततः देश की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे सकता है.

महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक भारत को महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाता है. यह कानून न सिर्फ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने में भी योगदान देगा. 

FLFPR में बढ़ोतरी से GDP का होगा विकास

भारत का महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2021-22 में 29.4% था. लगभग 49% आबादी महिलाओं की है. देश 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की आकांक्षा रखता है. ऐसे में आबादी के इस हिस्से को सशक्त बनाना ज़रूरी है ताकि देश का समग्र विकास हो सके. मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अध्ययन में सुझाव दिया कि FLFPR को 10 प्रतिशत बढ़ाने से 2025 तक भारत की GDP में 700 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है.

महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सहित कई आयामों पर काम करना होगा. सशक्तिकरण के इन पहलुओं को हासिल करने से राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा.

राजनीतिक प्रतिनिधित्व से नीतियां और कानून बनेंगे लिंग-संवेदनशील

महिला सशक्तिकरण का अहम पहलू राजनीतिक प्रतिनिधित्व (political representation of women) है. निर्णय लेने वाले मंचों पर महिलाओं की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि नीतियां और कानून लिंग-संवेदनशील हो. 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास (WCD) मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन मंत्र रहा है. चाहे वह स्वच्छ भारत हो, शौचालयों का निर्माण हो, बैंक खाते खोलना हो, मुद्रा योजना हो या फिर G20 हो - महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त और सक्षम बनाना सरकार का फोकस रहा है.

महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी टेक्नॉलोजी    

महिला सशक्तिकरण के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा ज़रूरी है. ऐसा वातावरण ज़रूरी है जहां महिलाएं बिना किसी डर के रह सकें, काम कर सकें और यात्रा कर सकें. मोबाइल ऐप और आपातकालीन हेल्पलाइन सहित टेक्नॉलोजी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. इसके अलावा,  लिंग आधारित हिंसा को दूर करने के लिए सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा भी समान रूप से ज़रूरी हैं.

गिग इकॉनमी से आर्थिक आज़ादी होगी हासिल 

गिग इकॉनमी (Gig economy) महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने का अवसर प्रदान करती है. महिलाओं को नौकरियों से जोड़कर मनचाहे समय और जगह से काम पूरा करने का मौका मिलता है. इससे महिलाओं को प्रोफेशन और पर्सनल जीवन को संतुलित करने में मदद मिलती है. गिग इकॉनमी में भाग लेकर महिलाएं अपना भविष्य सुरक्षित करती हैं. इससे आर्थिक असमानताएं कम हो सकेंगी.

उद्यमशीलता से मिलेगी आत्मनिर्भरता को उड़ान 

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से अगले अहम पहलू 'बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ' की ओर बढ़ना ज़रूरी है. व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ाया जा सकता है. 

यह समझना ज़रूरी है कि महिला सशक्तीकरण के लिए बहुआयामी नज़रिया अपनाना होगा, जो अलग-अलग परिस्थितियों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सके.

महिलाओं के समग्र विकास के लिए शिक्षा और फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) भी बहुत ज़रूरी है. महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज फलता-फूलता है और राष्ट्र प्रगति करता है. 

समुदायों के समग्र विकास के लिए फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) अहम भूमिका निभाती है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए धान फाउंडेशन (DHAN Foundation) ने 11वें मदुरई सिम्पोज़ियम (Madurai Symposium) का आयोजन किया. समुदाय विकास (community development) को बढ़ावा देने के माध्यमों पर बातचीत की गई. 

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SHG दे रहे सामाजिक परिवर्तन को गति

DHAN फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक एम.पी. वसिमलई ने सम्मेलन में ग्रामीण समुदायों की वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समुदायिक साक्षरता केंद्रों की स्थापना की जरूरत पर बात की ताकि मानव संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके. इसके साथ ही, महिलाओं के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया.

इस सम्मेलन में कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन को प्रोत्साहित किया गया, जिससे स्थानीय समुदायों के उत्पादन, वितरण, और प्रबंधन  से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिल सके.

जल संरक्षण को कुड़िमारमाथु से मिलेगा बढ़ावा 

प्राचीन जल प्रबंधन प्रथा कुड़िमारमाथु (Ancient Water Management technique Kudimarmathu) को बढ़ावा देने की भी मांग उठाई गई. इसे लोगों और मुख्य संस्थानों के बीच साझा प्रयासों के ज़रिये और ज़्यादा प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और उसे स्थायी बना सके. 

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जल संरक्षण को लेकर निगरानी और सामूहिक शासन के ज़रिये पानी की साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. शहरी जल प्रबंधन को सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों सहित कई हितधारकों के साथ बढ़ावा देने की भी ज़रुरत है ताकि जल संरक्षण, प्रदूषण से बचाव, और प्रभावी जल संचयन उपायों के ज़रिये स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी को सुनिश्चित किया जा सके.

कृषि सलाहकार केंद्र किये शुरु 

स्थानीय खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देने की ज़रुरत पर भी जोर दिया गया. किसान प्रोड्यूसर कंपनियों और किसान संघों के ज़रिये स्थानीय खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग की जानी चाहिए. संसाधन प्रबंधन के लिए किसानों को नई कृषि प्रथाओं जैसे जैविक खेती और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. पंचायत और गांव स्तर पर कृषि सलाहकार केंद्रों की स्थापना कर, उपभोक्ताओं और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए.

DHAN Foundation लगातार अपनी सामाजिक विकास पहलों के ज़रिये समाज कल्याण के लिए काम कर उदाहरण पेश कर रहा है. इन पहलों के ज़रिये ग्रामीण समुदायों, खासकर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद मिल रही है. 

देशभर में स्वयं सहायता समूह (self help group) स्मॉल क्रेडिट (small credit) के ज़रिये आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रहे हैं. अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूती देने के लिए महिलाओं के इन समूहों की ज़रुरत को पहचाना जा रहा है.  

नकद की जगह बैंक ट्रांसफर के लिए किया प्रोत्साहित 

सिक्किम (Sikkim) सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधान मुख्य निवेश सलाहकार G.P. उपाधयाय (G.P. Upadhayay, Cabinet Secretary & Principal Chief Investment Advisor for the Government of Sikkim) ने हाल ही में गोवा (Goa) में आयोजित चौथे एलेट्स बीएफएसआई गेमचेंजर शिखर सम्मेलन (4th Elets BFSI Gamechanger Summit) में बात की. उन्होंने भारत में बैंकिंग (banking) और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए कहा नवाचार (innovation) के ज़रिये आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.

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उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने अपने शुरुआती करियर के दौरान परिवर्तनकारी पहल के बारे में भी बताया. करीब 300 लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में बड़ी राशि वितरित की जानी थी, नकद में पैसा देने के बजाय, जैसा कि उस समय किया जाता था, उन्होंने प्राप्तकर्ताओं को बैंक खाते खोलने (bank accounts) और वहां पैसा जमा करने के लिए राज़ी किया. 

इस पहल ने न सिर्फ वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया, बल्कि प्राप्तकर्ताओं के बीच  बचत (savings) की आदत को भी प्रोत्साहित किया. टेक्नोलॉजी (technology) के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उन्होंने प्रौद्योगिकी से जुड़े खतरों (threats related to technology), जैसे डेटा सुरक्षा (data safety) और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी.

डिजिटलीकरण से बढ़ी ट्रांसपेरेंसी 

पहले जहां वेतन नकद में वितरित किया जाता था, आज सीधे बैंक खातों में जमा किया जा रहा है. बैंकिंग सेवाओं (banking services) के डिजिटलीकरण (digitalisation) के ज़रिये सरकारी योजनाओं (government schemes) को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी (transparency) बढ़ी. कई सरकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक धन को छात्रवृत्ति, सब्सिडी और दूसरी तरह की सहायता के रूप में आसानी से वितरित किया गया. बैंक खातों को आधार से लिंक (bank account linking with Aadhar) करवाने के बाद रिसाव और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आई.

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उपाध्याय ने ऋण प्रदान करने में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने अमरजीत सिन्हा (Mr. Amarjit Sinha) के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में, देश में 90 हज़ार स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का ऋण (SHG loan) लिया, जिसमें NPA प्रतिशत दो प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने इन समूहों पर भरोसा करने की ज़रुरत पर जोर दिया, क्योंकि उनके द्वारा लिया क़र्ज़ समय पर वापिस किया गया.

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छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताना ज़रूरी 

G.P. उपाधयाय ने ऑनलाइन सेफ्टी (online safety rules in Hindi) पर बात करते हुए बताया कि तकनीक को बढ़ावा देने के साथ, सरकार सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है, और ग्राहक मौजूदा आईटी अधिनियम (IT Act) के बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं. 

कैबिनेट सचिव उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial institutions) से स्कूलों में वित्तीय साक्षरता (need for financial literacy sessions in school) सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध किया. उनका मानना ​​है कि छात्रों को बैंकिंग सेवाओं, अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका (Role of banks in the economy) और बीमा (Insurance) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. उन्होंने छात्रों को साइबर सुरक्षा (cyber safety) और धोखाधड़ी (cyber fraud) की संभावना के बारे में पढ़ाने पर भी जोर दिया.

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अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूत बनाने और देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए वंचित समुदायों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) फैलानी होगी. इस दिशा में स्वयं सहायता समूह (SHG women) की महिलाएं उल्लेखनीय काम कर रही हैं, जो खुद अपने उद्यम शुरू कर अपने इलाके की इकॉनमी में योगदान दे रही हैं, और साथ ही समुदाय के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं.

‘Good Times from a Good Place’ के विज़न पर खरा उतरते हुए, पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard) ने भारत में अपनी 30 साल लंबी यात्रा के दौरान लाखों भारतीयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला. 

भारत में सामाजिक विकास के लिए चलाये गए कार्यक्रमों (Pernod Ricard India CSR policy) के ज़रिये लैंगिक समानता (Gender Equality), बेहतर शिक्षा (education) और सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य (health) और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार (Government of India) और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (United Nations Sustainable Development Goals) को पूरा कर रहा है. 

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फ्रांस (France) की पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard India) महंगी शराब बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है (world's second largest company producing expensive liquor). भारत में भी शराब बेचने के मामले में Pernod Ricard दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है.

पर्नो रिकार्ड इंडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Pernod Ricard CSR) पहल महिला सशक्तीकरण (women empowerment) को प्राथमिकता देती है. CSR के ज़रिये ग्रामीण समुदायों में जल, कृषि और आजीविका (Water, Agriculture and Livelihoods - WAL Program) कार्यक्रम चलाया जाता है. इससे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए अपने घरेलू जीवन की सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाया जाता है, जिससे 125,000 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ हुआ है.

WAL कार्यक्रम बना सामुदायिक विकास की कुंजी

तेज़ी से गिरते वॉटर लेवल और कम होती गुणवत्ता से निपटने के लिए PRI ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बचत और स्टोरेज की दिशा में स्टेकहोल्डर इन्क्लूसिव अप्रोच (stakeholder-inclusive approach) के साथ लगातार काम कर रहा है. नेशनल सैंपल सर्वे (National Sample Survey) के आंकड़ों के अनुसार 70% से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं कृषि गतिविधियों (women farmers in India) का हिस्सा हैं. 

WAL के अंतर्गत, हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर जल उपयोग एफिशिएंसी में वृद्धि हुई है, जल स्रोत रीस्टोर हुए और स्थानीय वॉटर बॉडीज की सेहत और क्वालिटी में सुधार आया. WAL की भागीदारी के साथ, महिलाएं संसाधनों तक सीमित पहुंच, लैंगिक असमानताएं (gender inequality) और कई सामाजिक बाधाओं (social challenges) को दूर करने में सक्षम हुई हैं. 

महिला उद्यमियों को मिला समर्थन 

महिलाएं पहले से ही SHG के ज़रिये आजीविका सुरक्षित करने और मनरेगा (MGNREGA) परियोजनाओं के ज़रिये स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दे रही हैं. महिलाओं की इन्क्लूसिविटी (inclusivity) और आर्थिक मज़बूती बढ़ाने के लिए, WAL के तहत, महिला उत्पादक समूह (WPG) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का गठन किया गया.

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कुछ क्षेत्रों में, WPG सदस्यों ने एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) भी शुरू किया. 650 महिलाओं के 56 WPG और SHG पिछले कुछ सालों में बचत और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े हैं.

महिला स्वास्थ्य देखभाल पर किया फोकस

महिलाओं के कल्याण और  सशक्तिकरण (women empowerment goal of Pernod Ricard) के मिशन को पूरा करने के लिए, PRI के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (menstrual health and hygiene) पर भी ध्यान दिया जाता है. कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मासिक धर्म के दौरान स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति (female dropout during menstruation) में सुधार करने के लिए सामाजिक बाधाओं को ख़त्म  करना है. 

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जागरूकता बढ़ाने और समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अब तक 25,479 किशोर लड़कियों और महिलाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस (capacity building sessions) शुरू किए गए हैं.

लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए शुरू की PINK पहल

अपनी मुख्य पहल, PINKI के ज़रिये, कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के ज़रिये छात्राओं को अच्छी शिक्षा तक पहुंच दी जाती है (Pernod Ricard scholarship programs for girls). PINKI ने ज़रूरतमंद बालिकाओं का चयन करने के लिए लिंग आधारित लेंस (gender based lens) अपनाया, जिसकी मदद से PRI द्वारा समर्थित छात्रों में 60 % बालिकाएं हैं, जो स्कूल छोड़ने की कगार पर थीं. 

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सामूहिक प्रगति में दिया योगदान

पेर्नो रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन (about Pernod Ricard India Foundation in Hindi) ने पिछले साल 31,546 से ज़्यादा लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई. वित्तीय साक्षरता (financial literacy), शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में माइक्रो लेवल पर काम कर हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया. इसके अलावा, पेर्नो रिकार्ड इंडिया के WE (महिला सशक्तिकरण) सोशल इम्पैक्ट इनक्यूबेटर (Women Empowerment Social Impact Incubator) ने 22 महिला सामाजिक उद्यमों (women-led women social enterprises) का समर्थन किया, जिससे 5 लाख लोगों को फायदा पंहुचा.

भारत में अपनी तीन दशक लंबी मौजूदगी के दौरान, समुदाय को मजबूत करने के लक्ष्य को पूरा करते हुए Pernod Ricard ने समुदायों को सशक्त बनाया. अगले 30 वर्षों की कल्पना करते हुए, कंपनी ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है जिससे ज़मीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाकर उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके. 

महिलाओं के खिलाफ हिंसा करीब हर अखबार का हिस्सा है. पर, हिंसा से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है.

घरेलु हिंसा का हिस्सा है आर्थिक शोषण 

लिंग के आधार पर शोषण (gender based violence) के बारे में तो सुना होगा. ऐसा ही एक और लैंगिक शोषण है आर्थिक शोषण (economic abuse) जिसका ज़िक्र कम ही होता है. आर्थिक उत्पीड़न (Economic Abuse) भी शारीरिक, यौन और भावनात्मक उत्पीड़न जितना ही चिंताजनक और दुखद है. आर्थिक शोषण को कानूनी रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम (domestic violence Act)  में परिभाषित किया गया है.

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घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (PWDV Act 2005) के तहत, आर्थिक शोषण को उन सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति किसी भी कानून के तहत हकदार है (economic abuse meaning in Hindi).

शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुंच बन रही आर्थिक आज़ादी में बाधा 

पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का दबदबा बनाये रखने के लिए उनके द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ आर्थिक शोषण किया जाता है (feminist aspect of economic abuse). ऐसा करने से महिलाओं को शक्तिहीन बनाकर, उन्हें वित्तीय संसाधनों और आर्थिक अवसरों पर कंट्रोल नहीं दिया जाता. इसमें अक्सर धन, रोजगार, यहां तक ​​कि बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच पर रोक लगाना शामिल है (money as a tool to control women). 

कई सामाजिक चुनौतियों की वजह से महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच उनकी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को रोकती है. इस वजह से वे शोषण का आसान लक्ष्य बन जाती हैं. घर खर्च से जुड़े फैसले अक्सर पुरुष लेते हैं. भारत में सिर्फ 35% महिलाओं के पास बैंक खाते हैं और कुल डिपाजिट का केवल 20%.  

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SHG के ज़रिये महिलाओं को मिल रहे आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर 

कई बार महिलाओं को क्रेडिट/डेबिट कार्ड (credit/debit card) तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, और ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां उनके परिवार के पुरुष सदस्य उनसे कार्ड और चेकबुक अपने पास रखते हैं. घर से फ्रीलांसिंग या छोटे उद्यम चला रहीं महिलाएं फाइनेंशियल लिट्रेसी न होने की वजह से अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती.

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन (free public transport), जागरूकता अभियान (awareness campaign), सरकारी योजनाओं (government scheme) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के बढ़ते नेटवर्क इस दिशा में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं. SHG के ज़रिये ग्रामीण इलाकों (rural areas) में रह रहीं महिलाओं तक भी फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) और आसान लोन जैसी सुविधाएं पहुंच रहीं हैं. इस तरह की पहलों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है.

जिस तरह हमारे देश में भाषा, परम्पराओं और संस्कृति के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं, उसी तरह भारत का आर्थिक लैंडस्केप (economic landscape) भी काफी विविध है. इस विविध आर्थिक परिदृश्य में, सभी के विकास पर ध्यान देने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

स्मॉल क्रेडिट के ज़रिये बढ़ रहा फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

कम आय वाले समुदायों की आर्थिक ज़रूरतों (financial needs) को पूरा करने के लिए  माइक्रोफाइनेंस (microfinance) के ज़रिये उन्हें छोटे लोन तक पहुंच दी गई, ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल ज़रूरतें (personal and professional needs) पूरी की जा सके. जब देखा गया कि ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर (organized sector) में रोज़गार न होने की वजह से महिलाएं आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की शुरुआत की गई.

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सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) पूरे देश में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाली शहरी या ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. 

क्या माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह फाइनेंस एक है? 

माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह, दोनों का ही लक्ष्य सीमित आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का ज़रिया बनना है (aim of MFI and SHG), पर यह दोनों एक जैसे नहीं. ऋण देने की प्रथाओं में दोनों काफी भिन्न हैं (difference between microfinance and SHG finance). चलिए जानते हैं कैसे-

अप्रोच में अंतर 

स्वयं सहायता समूह, जो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं, सदस्यों को लोन लेने से पहले बचत (SHG saving) को प्रमोट करते हैं. एक दूसरे को ज़रुरत पड़ने पर जमा की हुई राशि लोन के रूप में दी जाती है. इससे समुदाय में विश्वास और एक दूसरे की सहायता करने की भावना बढ़ती है. (What is the main objective of SHG?)

SHG फाइनेंस का रोल तब आता है जब ये महिलाएं साथ मिलकर रोज़गार के लिए या अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहती हैं. ये लोन सदस्यों की ज़रूरतों और उनकी चुकाने की क्षमता के अनुरूप होते हैं, आमतौर पर छोटे और कम समय के लिए दिए जाते हैं. SHG वित्तीय सहायता (financial assistance) को बढ़ावा देते हैं. SHG से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल की शर्त नहीं होती (collateral free loan).

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दूसरी और, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स (microfinance institutes) उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास पारंपरिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है. लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन भुगतान क्षमता के आधार पर उसे लोन दिया जाता है. एमएफआई (MFI) इन ऋणों पर ब्याज वसूलते हैं, जो अक्सर बैंकों द्वारा तय की गई दरों से ज़्यादा ही होती है. सुरक्षा के रूप में कोलेटरल की ज़रुरत होती है. 

SHG समुदाय के बीच सहयोग को प्रेरित करते हुए स्व-सहायता को बढ़ावा देते हैं, जबकि एमएफआई (MFI) उन व्यक्तियों और समूहों को औपचारिक वित्तीय दृष्टिकोण अप्रोच (formal financial approach) प्रदान करते हैं, जो मुख्यधारा की बैंकिंग सेवाओं (banking services) से बाहर हैं.

अलग ब्याज दर सीमा 

SHG अपने सदस्यों को 6-8% की उचित ब्याज दर सीमा (SHG loan interest rate) पर ऋण प्रदान करते हैं. ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता, हालांकि SHG मामूली सेवा शुल्क ले सकते हैं. 10 लाख तक के लोन के लिए SHG को कोलेटरल (collateral) या मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज़रुरत नहीं होती. SHG में बैंकों द्वारा इवैल्यूएशन या ग्रेडिंग प्रक्रिया के बाद बचत-से-ऋण अनुपात 1: 1 से 1: 4 के बीच बचत से जुड़े ऋण लेने की क्षमता है.

MFI अलग ऋण देने वाले मॉडल के साथ काम करते हैं, जो अक्सर ऐसी ब्याज दरें लेते हैं जो पारंपरिक बैंकों (traditional banks) से काफी ज़्यादा होती है. इस ब्याज दर की रेंज सालाना 12 से 150 प्रतिशत तक हो सकती है. 

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रिस्क शेयरिंग होना 

MFI और SHG फाइनेंसिंग में देनदारी का बंटवारा (SHG and MFI risk sharing difference) काफी अलग है. MFI में, ऋण किसी व्यक्ति या समूह को दिया जाता है, और उधारकर्ता ऋण के भुगतान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है, जबकि SHG फाइनेंसिंग में, ऋण समूह को दिया जाता है, जिसकी रीपेमेंट (loan repayment) की ज़िम्मेदारी साझा होती है. रिस्क शेयरिंग की वजह से समूह के सदस्य साथ काम करते हैं, बचत करते हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) का ध्यान रखते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) का लक्ष्य पूरा करते हैं.

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लोन प्रक्रिया में भिन्नता 

MFI नगवठित समूहों को उनके गठन के 10-15 दिनों के अंदर ऋण दे देते हैं, जिसे आमतौर पर व्यक्तियों को दिया जाता है. SHG फाइनेंसिंग (about SHG financing in Hindi) की तुलना में MFI में ऋण वितरण प्रक्रिया (microfinance loan distribution process) तेज़ है. SHG को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलता है. लोन की राशि पूरे समूह को दी जाती है. यह राशि सदस्यों की जरूरतों और पुनर्भुगतान क्षमता पर आधारित होती है, और MFI की तुलना में SHG फाइनेंसिंग में ऋण वितरण प्रक्रिया (SHG loan process) धीमी होती है. 

SHG सदस्यों को 13 सूत्रों (SHG 13 sutra) का पालन करना अनिवार्य है. जिसमें से नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेनदेन, और नियमित ऋण वापसी का आकलन कर उन्हें लोन दिया जाता है. 

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आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच 

लिंग के आधार पर वित्तीय समावेशन (gender based financial inclusion) की बात की जाये, तो माइक्रोफाइनेंस की तुलना में, SHG फाइनेंसिंग ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financial empowerment of women) बनाती है. SHG महिला केंद्रित योजना (women centric scheme) होने के नाते, महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ती है और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान करती है. 

दूसरी ओर, MFI समुदायों की गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाता हैं (role of MFI in reducing poverty). भारत के कई हिस्सों में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए SHG, महिलाओं के लिए उपलब्ध एकमात्र प्रमुख (importance of SHG for women) ज़रिया है. 

अप्रोच अलग, पर SHG और MFI का लक्ष्य फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

आजीविका मिशन (Ajeevika Mission), देवास की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला (Sheela Shukla) बताती हैं, "SHG फाइनेंसिंग महिलाओं को सामूहिक प्रगति के लिए प्रेरित करती है. आस-पास रहने वाली महिलाएं समूह बनाती हैं. पहले से जान-पहचान होने की वजह से साथ काम करना आसान होता है. MFI में अक्सर लोन लेने वालों को ब्याज दर की पूरी जानकारी नहीं होती. इसके विपरीत, समूह में काफी ट्रांसपेरेंसी (transparency in SHG) होती है."

वह आगे कहती है, "साथ ही, SHG फाइनेंसिंग में महिलाओं की आमदनी और उनकी क्षमता को देखते हुए रीपेमेंट इन्सटॉलमेंट (repayment installment) तय की जाती है. माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट फिक्स्ड नियमों का पालन करते हैं. जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि SHG फाइनेंसिंग, माइक्रोफाइनेंसिंग के विपरीत संवेदनशीलता और लेनदार की क्षमताओं को ध्यान में रखती है."

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SHG फाइनेंसिंग महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान देते हुए, और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutes) वंचित वर्गों को आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक पहुंच देते हुए, भारत के आर्थिक विकास (economic development) में योगदान दे रहे हैं. दोनों ही तरीके यह सुनिश्चित करने में सहायक बन रहे हैं कि वित्तीय समावेशन (financial inclusion) इस विविध देश के हर कोने तक पहुंचे.

भारत की अध्यक्षता में जेंडर इक्वलिटी (gender equality) को ग्लोबल मंच पर ले जाने वाले  G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (G20 framework working group) की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर (Raipur) में सफलतापूर्वक पूरी हुई. 

वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर हुई चर्चा

भारत और ब्रिटेन (Britain) की सह-अध्यक्षता में, भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना (Chandni Raina, advisor to the Finance Ministry) और ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व राजकोष की मुख्य आर्थिक सलाहकार सैम बेकेट (Sam Beckett, Chief Economic Advisor to the Treasury) ने किया.

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इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि शामिल रहे. इन प्रतिनिधियों ने संतुलित और समावेशी विकास (Overall development) के ड्राफ्ट पर बात की. दुनियाभर की इकानॉमी से जुड़ी रिस्क और चुनौतियों (challenges to global economy) पर चर्चा हुई. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अपडेट के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) को मजबूती देने के तरीके पर मंथन किया गया.

आम जनता, छात्र और SHG के फायदों से जुड़े कार्यक्रम किये शामिल 

जारी की गई रिपाेर्ट खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा (food and energy insecurity) के आर्थिक प्रभाव (economic impact) तथा जलवायु परिवर्तन की वजह से आई आर्थिक चुनौतियों (economic challenges due to Climate change) से जुड़ी हैं. सदस्यों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों से जुड़े आर्थिक परिणामों को समझने के लिए विचार-विमर्श जारी रखना जरूरी है. 

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सलाह दी कि G20 का मंथन आम लोगों पर केंद्रित होना चाहिए. इसके लिए कई जनभागीदारी कार्यक्रमों (public participation programs in G20) को शामिल किया गया. इसमें आम जनता, छात्रों और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के मुद्दों को मंच देने के लक्ष्य से कार्यक्रम किए गए. इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy), G20 जागरुकता (G20 awareness), चित्रकला, नारा-लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थी.

जी20 में भारत की अध्यक्षता (India's G20 presidency) के विषय ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) की भावना को प्राथमिकता दी गई. इसके लिए व्यापक आर्थिक चुनौतियों (macroeconomic challenges) को दूर करते हुए लचीली और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) पर ज़ोर दिया गया. समूह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग (international cooperation) बढ़ाते हुए, मिलकर काम करने की सहमति दी.

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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत संचालित लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (LRLM) ने संयुक्त सचिव (JS) एमओआरडी स्मृति शरन (Joint Secretary MoRD Smriti Sharan) की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की. इस बैठक में प्रमुख सरकारी अधिकारियों और विभाग के प्रतिनिधियों ने मिशन की प्रगति और लद्दाख (Ladakh) क्षेत्र में सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की.

स्मृति शरन ने की SHGs से चर्चा 

स्मृति शरन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ चुशोट योकमा (Chushot Yokma) में सामुदायिक हॉल में चर्चा की.

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बैठक के दौरान, मानव संसाधन विकास (human resource development), एरिया कवरेज, एमओयू हस्ताक्षर (MOU signings), स्टाफ ओरिएंटेशन (staff orientation), इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग (institution building) और कैपेसिटी बिल्डिंग (capcity building) सहित 2023-24 के लिए लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (Ladakh Rural Livelihood Mission) के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए प्रेजेंटेशन दी.

कृषि आजीविका को मिलेगा बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए लद्दाख (Ladakh) में कृषि आजीविका (agricultural livelihood) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया. संस्थान निर्माण, क्षमता निर्माण और सामाजिक गतिशीलता (social mobility) अभियानों पर ज़ोर देने के साथ, लद्दाख के गांवों में हुई प्रगति पर भी बात की. 

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बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी चुनौतियों, अवसर, और संस्थागत मजबूती पर बात की गई. SHG सदस्यों (SHG members) के लिए क्षमता निर्माण, सोशल इन्क्लूशन (social inclusion) और वित्तीय साक्षरता (financial literacy) की ज़रुरत पर ज़ोर दिया गया. कई मुद्दों के समाधान के लिए सामुदायिक सहभागिता (community engagement) अहम है. साथ ही, ई-कॉमर्स (E-Commerce) और कौशल विकास (skill development) के ज़रिये प्रगति की संभावना बढ़ जाती है.

LRLM के ज़रिये बढ़ेगी सामुदायिक भागीदारी 

स्मृति शरन (Smriti Sharan) ने एलआरएलएम (LRLM) को और मजबूत करने और एक्सपोज़र अनुभवों (exposure experiences) को आसान बनाने के लिए दूसरे राज्यों के साथ सरकारी भागीदारी और सहयोग की अहमियत पर बात की. 

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सरकार आजीविका में सुधार, संस्थानों को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान देते हुए लद्दाख के समग्र विकास के लिया काम कर रही है. इससे लद्दाख की स्वयं सहायता समूह (Ladakh SHG) से जुड़ी महिलाओं के विकास के अवसर खुलेंगे. 

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

Image Credits: HCCB

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

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वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

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फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

अक्सर लड़कियों को  सिलाई सीखने के लिए कहा जाता है. इसी हुनर को अपनी ताकत बना सरला आहूजा ने शुरू किया  बिज़नेस वुमन (successful Indian Business Woman) बनने का सफ़र. सरला आहूजा ने (Sarla Ahuja Shahi Exports founder) 1974 में शाही एक्सपोर्ट्स (Shahi Exports) के नाम से अपनी परिधान निर्माता (apparel manufacturing) कंपनी शुरू की (woman entrepreneur). इस कंपनी की शुरुआत घर से हुई (bussiness idea for women). आगे चलकर शाही एक्सपोर्ट्स भारत की सबसे बड़ी अपैरल मैनुफैक्चरर कंपनी बनी (India's largest apparel manufacturer company).

कौन है शाही एक्सपोर्ट्स की फाउंडर सरला आहूजा ?

Image Credits: Gyan Vitaranam

मूल रूप से सरला आहूजा पाकिस्तान (Pakistan) के सिंध की रहने वाली थी. विभाजन (partition) के दौरान वह राजस्थान आ गईं. 16 साल की उम्र में शादी होने के बाद सरला ने कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना किया. घर खर्च में हांथ बटाने के लिए कारखाने में सिलाई मशीन ऑपरेटर (sewing machine operator job) के रूप में काम करने लगी. लेकिन, घर और काम संभालना मुश्किल लगने लगा. एक साल काम कर उन्होंने नौकरी छोड़ घर से  शाही एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की (shahi exports owner in hindi). 

शाही एक्सपोर्ट्स के ग्राहक हैं वॉलमार्ट, गैप इंक, एच एंड एम जैसी ब्रांड्स 

आज, शाही एक्सपोर्ट्स (shashi exports pvt ltd) 115,000 कर्मचारियों को रोज़गार दे रहा है. पूरे भारत में करीब 51 कारखाने हैं. करीब 8,244 करोड़ रुपये का राजस्व (Shahi Exports Revenue) मिला. शाही एक्सपोर्ट्स के ग्राहकों में वॉलमार्ट (Walmart), गैप इंक (Gap Inc), एबरक्रॉम्बी एंड फिच (Abercrombie & Fitch), पीवीएच ( PVH), कोहल्स (Kohl’s), एच एंड एम (H&M), टारगेट (Target) जैसे बड़े नाम शामिल हैं. 

86 साल की सरला स्वास्थ्य वजहों से 2 साल पहले काम छोड़ने के बाद भी कंपनी के विकास की ख़बर रख रही हैं. उनके पोते  अनंत आहूजा (Anant Ahuja) कपनी को संभाल रहे है. अनंत कार्यबल में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं (women workforce Shahi Exports) को जोड़, अपनी दादी का महिलाओ को सशक्त बनाने का सपना पूरा कर रहे है. 

Image Credits: Better Buying

पानी को रीसायकल (water recycling) कर, खतरनाक रसायनों (chemicals) का इस्तेमाल न करके, और 68% रिन्यूएबल एनर्जी (renewable energy) का इस्तमाल कर यह स्टार्टअप सस्टेनेबिलिटी (sustainable startup) का भी ध्यान रख रहा है.

सरला ने समझी आर्थिक आज़ादी की ताकत  

अपने अनुभव से सरला ने समझा कि महिलाओं के सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए उनकी आर्थिक आज़ादी (financial fredom) अहम है. सरला ने अपनी आस-पास की महिलाओं को तुरपाई और सिलाई सीखने में मदद की.10 महिला कर्मचारियों के साथ हुई कंपनी की शुरुआत में आज 70 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं.

Image Credits: Apparel Resources

इन महिला कर्मचारियों को फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy), कम्युनिकेशन स्किल्स (communication skills), टाइम मैनेजमेंट (time management), प्रॉब्लम सॉल्विंग (problem solving) और डिसिशन मेकिंग (decision making) जैसी सॉफ्ट स्किल्स (soft skills) भी सिखाई जाती है. सरला ने महिला-अनुकूल कार्यस्थल (Women-Friendly workplace) की नींव रखी. उन्होंने परेशानियों से उभरने के लिए सशक्तिकरण का रास्ता अपनाया, और आज वह दूसरी महिलाओं को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है.