बात है यहां महिलाओं के over all development की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की, Confident, Educated और उनकी Financial Freedom की. 

World Bank के मुताबिक़ Indian महिलाएं पुरे India की अर्थवय्वस्ता में सिर्फ 17% to GDP ही अपना योगदान दें पा रहीं हैं. 

इसके अनेक reasons हैं जैसे- 

इस male dominated society में आज भी महिलाओं के काम को समझा और सराहा नहीं जाता. उनके काम की value नहीं होती. 

अगर working वीमेन 9 to 5 की जॉब करती है, तब भी उनसे घर आकर, घर के काम करने की उम्मीद की जाती हैं. 

21st century में भी महिलाओं को हर जग़ह अपने आप को prove करना पड़ता है हर बार. उनके काम को seriously नहीं लिया जाता. महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में काम के सिलसिले में public travel करने में भी सुरक्षित feel नहीं करतीं.  ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सिर्फ चूल्हा-चौका संभालने के नज़रिये से देखा जाता हैं. 

इसी रूढ़िवादी मानसिकता को पुरुष प्रधान समाज से हटाने और महिलाओं के workforce participation को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार हर field में schemes launch कर रहीं हैं. 

PM Jan Dhan योजना

यह scheme सुनिश्चित करती हैं financial participation .पर इस scheme का सबसे ज़ायदा फ़ायदा महिलाओं को मिला हैं. इसी के कारन आज महिलाओं ने अपने bank accounts open करवाए और वित्तीय सेवाओं का लाभ ले रहीं हैं. यह scheme financial progress को दर्शाती हैं. Digital India को मुमक़िन बनाने में इस स्कीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. 

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Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM)

महिलाओं को ग़रीबी से बाहर निकालने के लिए आय के स्त्रोत generation में यह scheme मदद करती है . Women empowerment और महिलाओं की education इस पहल का main motto है. आज बहुत सारी महिला self help groups NRLM के तहत  Financially literate बन रही है. 

Skill India Mission, Startup, Stand-Up India 

सभी ने Shark tank India ज़रूर देखा होगा. परन्तु उसके पहले से ही सरकार महिलाओं को अपना business शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इन योजनाओं का main purpose है महिलाओं की भागेदारी human capital formation में बढ़ाना. इसी को ensure करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरकार महिला start-ups को ब्याज free bank loans उपलब्ध करवा कर subsidies प्रदान करतीं हैं. MSME (Ministry of Small and Medium Enterprise) की schemes भी इसी प्रकार से बनीं है और महिलाओं के businesses को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहीं हैं. 

महिलाओं के नेतृत्व में Self Help Groups 

1991 में पहला SHG बना था और आज 2024 में 1.2 crore महिला SHGs active है. इन SHGs ने बहुत ही positive impact किया है देश की महिलाओं पर. आज SHGs से जुड़ीं महिलाएं socially और politically empowered महसूस करतीं है. सारे Financial decision-making process में पूर्ण रूप से हिस्सा लेतीं है. SHGs सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं बल्कि ये महिलाओं का स्वावलंबित होकर समाज में सर उठा कर चलने का साधन भी है. 

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम (NSVA )- Women's Reservation Bill 

यह bill का main aim है महिलाओं का पंचायत और governance में participation सुरक्षित करना. इसी के लिए Parliament में यह बिल पेश हुआ और उन्हें one-third reservation देने की मांग रखी गई. यह बिल भारत की G-20 Presidency का भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा. Reservation महिलाओं की महिलाओं द्वारा demands और देश को बेहतर बनाने के लिए लाया गया हैं. इससे  women empowerment को एक नई दिशा मिलेगी. 

महिला welfare schemes:

Swachh Bharat mission

महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है. इस scheme के ज़रिये आज महिलाएं साफ़ और बीमारी मुक्त पर्यावरण में अपने कार्य कर रहीं. Swachh bharat mission ने महिलाओं के लिए employment generation का कार्य कर उन्हें independent  भी बनाया है. 

Pink auto और Pink buses 
इस initiative के ज़रिये सरकार आज कई राज्यों में पिंक auto और buses  चलवा रहीं हैं. ये ऑटो और buses महिलाओं द्वारा चलाये जाते हैं. इस Scheme से सरकार women safety और empowerment को promote करने का प्रयास कर रही है. 

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Jal jeevan mission 

यह मिशन साफ़ जल और जल के स्त्रोत को साफ़ रखने में मदद करता है.जल के लिए सबसे ज़ायदा लम्बी क़तार में महिलाओं को ही लगते हुए देखा है, इसी को ध्यान में रख कर साफ़ पानी के Connections हर घर में पहुंचाने का मिशन तैयार किया गया. 

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

इस scheme से सरकार ने महिलाओं को quality education देने की नींव रखी. इस मिशन के launch होने के बाद स्कूलों में GER (Gross Enrollment Ratio) में वृद्धि देखी गई. महिलाओं का शिक्षित होना आज के युग में बेहद ज़रूरी है. इस scheme के तहत सरकार लड़कियों का secondry education में दाख़िल होना पक्का करती है. बेटी बचाओ के माध्यम से यह ensure करतीं है की sex ratio difference कम हो और बेटियों को हर प्रकार की awareness हो.

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उपरोक्त पहलों ने फल दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसके Women labour force का participation  (LFPR) 2017-18 में 23.3 % से 2022-23 में 37 % तक बढ़ गई है.  जन्म पर लिंग अनुपात में सुधार 2014-15 में 918 से 2022-23 में 933 तक हुआ है, और maternal mortality rate को कम किया गया और  2014-16 में 130/लाख जीवित जन्मों से 2018-20 में 97/लाख जीवित जन्मों तक.

भारत आज पांचवें number की economy है पुरे विश्व में. महिलाओं की भागेदारी के साथ ये रैंकिंग और ऊँचे rank पर पहुंचेगी. इसी के लिए सरकार भी हर कोशिश कर रही है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी पहल हैं जो आज उन्हें हर sector में आगे बड़ा रहीं हैं.

NIFT, फैशन टेक्नोलॉजी (fashion technology) को महिला और ग्रामीण विकास (rural empowerment) का ज़रिया बना रहा है. स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए NIFT ने अनोखा कदम उठाया.

ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो-इंटरप्राइजेज को बढ़ावा दे रहा NIFT

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) अपनी नई पहल क्लस्टर विकास परियोजना (Cluster development project) के ज़रिये आर्थिक विकास (financial progress) को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कई माइक्रो-इंटरप्राइजेज (micro enterprises) की स्थापना करके जमीनी स्तर पर गरीब समुदायों के विकास के लिए शुरू की गई है. स्व-रोज़गार (self employment) के ज़रिये स्थानीय समुदायों को सशक्त (NIFT empowering local challenges) बनाने का भारत सरकार का यह एक व्यापक प्रयास है.

सशक्तिकरण और समावेशन के प्रति निफ्ट की कोशिशें इसकी परियोजनाओं में दिखाई देती हैं, जो सांस्कृतिक विविधता (cultural diversity) को बनाए रखने और स्थानीय रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान देती हैं. निफ्ट के पास इन-हाउस  डिजाइनिंग (in-house designing), डेवलपमेंट इनिशिएटिव सेल (development initiative cell), प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (project management), कौशल और टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग (skill and technology upgrading) की अनोखी एक्सपर्टीस है.

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SHG बन रहे आत्मनिर्भर 

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna- SGSY) के तहत निफ्ट की क्लस्टर विकास पहल इन्क्लूसिव डेवलपमेंट (inclusive development) की दिशा में अहम कदम है. इस पहल का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों (inclusive development) की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम (small business) शुरू करना है. SGSY में स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण गरीबों (rural poor) को स्वयं सहायता समूहों (self help groups) में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण तक पहुंच, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग सहायता देना शामिल है. 

क्लस्टर पहल मूल रूप से गरीबी कम करने पर केंद्रित है. इसके तहत प्रशिक्षण (training) और कौशल विकास (skill development) कार्यक्रमों के ज़रिये चयनित समूहों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा. विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल (training module) तैयार किया गया है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) की आय को 15-20 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा और बेरोजगार कारीगरों (unempoyed artists) को रोजगार दिया जायेगा.

तीसरे साल में, इन कारीगरों के राजस्व में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य है. प्लान में, भागीदार एजेंसियों के साथ सहयोग करना, व्यापार शो, प्रदर्शनियां शामिल हैं. डिजाइन डेवलपमेंट (design development) और कंसल्टेंसी चार्जेज (consultancy charges) से रॉयल्टी (royalty) और कमाई के ज़रिये निफ्ट को लाभ पहुंचेगा.

Image Cedits; NIFT

मार्केट डिमांड होगी पूरी  

यह पहल बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, नए उत्पादों को बनाने के लिए, डिजाइन, रंग, एस्थेटिक (aesthetic) और गुणवत्ता (quality) का ध्यान रखा जायेगा. 

टारगेट बाजार (target market) में अंतरराष्ट्रीय और भारतीय डिजाइनर (International Designers), हाई-फैशन खरीदार (Hi-Fashion Buyers), परिधान ब्रांड (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों), राज्य और केंद्रीय एम्पोरिया (Emporia), डिपार्टमेंटल स्टोर (Departmental Stores), मेले और प्रदर्शनियां (Fairs & Exhibition) और स्थानीय बाजार शामिल हैं.

निफ्ट (NIFT) ने पांच शिल्प समूहों की पहचान की है और पूरे भारत में पांच केंद्रों में परियोजना का संचालन किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. इस परियोजना का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, सूचना और कौशल को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

असम ने राज्य की आर्थिक प्रगति (financial progress) को बढ़ावा देते हुए नौ कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू- MoU) साइन किया. मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित समारोह में एमओयू साइन किया गया. असम सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट, सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट, फ्लोट ग्लास प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट, सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट, और स्नैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की. आठ अलग-अलग कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर कुल 8,201 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इससे 6,115 युवाओं को  रोज़गार के अवसर मिलेंगे. 

पेप्सी कंपनी इंडिया होल्डिंग प्रा. लिमिटेड 778 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा 146 करोड़ रुपये, कैलकॉम सीमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा 4653 करोड़ रुपये, सेंचुरी फ्लोट ग्लास लिमिटेड द्वारा 800 करोड़ रुपये, ताज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा 342 करोड़ रुपये, 140 करोड़ रुपये डीएस ग्रुप (इलेक्ट्रिक वाहन), स्टार सीमेंट नॉर्थईस्ट लिमिटेड द्वारा 700 करोड़ रुपये और स्टार सीमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा 640 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इस फैसले से राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक क्रांति की रफ़्तार तेज़ हो सकेगी.  

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा, ''असम ने निवेश के नए युग में कदम रखा है". औद्योगिक और निवेश नीति में हुए बदलावों ने निवेशकों को आकर्षित किया है. पिछले दो वर्षों में कोई आंदोलन, कोई धरना और कोई बंद नहीं होने से राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बना है. इसने निवेशकों को राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है. पिछले बजट में राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का एक फंड तैयार किया था ताकि स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्य अपने रोज़गार का विस्तार कर सकें. इस फंड का लक्ष्य इन समूहों को खुद को सूक्ष्म उद्यमियों में परिवर्तित होने में मदद करना था. और भी सरकारें यदि इस तरह के फंड स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) के लिए अलग रखेंगी , तो उनका विस्तार मुमकिन हो सकेगा. SHG के विस्तार से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकेगी. वर्कफॉर्स (workforce) में महिलाओं की संख्या बढ़ने से देश की GDP में भी योगदान मिलेगा. आर्थिक आज़ादी (financial freedom) मिलने पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव संभव हो सकेगा.