आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

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फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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देशभर में स्वयं सहायता समूह (self help group) स्मॉल क्रेडिट (small credit) के ज़रिये आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रहे हैं. अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूती देने के लिए महिलाओं के इन समूहों की ज़रुरत को पहचाना जा रहा है.  

नकद की जगह बैंक ट्रांसफर के लिए किया प्रोत्साहित 

सिक्किम (Sikkim) सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधान मुख्य निवेश सलाहकार G.P. उपाधयाय (G.P. Upadhayay, Cabinet Secretary & Principal Chief Investment Advisor for the Government of Sikkim) ने हाल ही में गोवा (Goa) में आयोजित चौथे एलेट्स बीएफएसआई गेमचेंजर शिखर सम्मेलन (4th Elets BFSI Gamechanger Summit) में बात की. उन्होंने भारत में बैंकिंग (banking) और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए कहा नवाचार (innovation) के ज़रिये आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.

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उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने अपने शुरुआती करियर के दौरान परिवर्तनकारी पहल के बारे में भी बताया. करीब 300 लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में बड़ी राशि वितरित की जानी थी, नकद में पैसा देने के बजाय, जैसा कि उस समय किया जाता था, उन्होंने प्राप्तकर्ताओं को बैंक खाते खोलने (bank accounts) और वहां पैसा जमा करने के लिए राज़ी किया. 

इस पहल ने न सिर्फ वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया, बल्कि प्राप्तकर्ताओं के बीच  बचत (savings) की आदत को भी प्रोत्साहित किया. टेक्नोलॉजी (technology) के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उन्होंने प्रौद्योगिकी से जुड़े खतरों (threats related to technology), जैसे डेटा सुरक्षा (data safety) और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी.

डिजिटलीकरण से बढ़ी ट्रांसपेरेंसी 

पहले जहां वेतन नकद में वितरित किया जाता था, आज सीधे बैंक खातों में जमा किया जा रहा है. बैंकिंग सेवाओं (banking services) के डिजिटलीकरण (digitalisation) के ज़रिये सरकारी योजनाओं (government schemes) को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी (transparency) बढ़ी. कई सरकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक धन को छात्रवृत्ति, सब्सिडी और दूसरी तरह की सहायता के रूप में आसानी से वितरित किया गया. बैंक खातों को आधार से लिंक (bank account linking with Aadhar) करवाने के बाद रिसाव और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आई.

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उपाध्याय ने ऋण प्रदान करने में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने अमरजीत सिन्हा (Mr. Amarjit Sinha) के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में, देश में 90 हज़ार स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का ऋण (SHG loan) लिया, जिसमें NPA प्रतिशत दो प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने इन समूहों पर भरोसा करने की ज़रुरत पर जोर दिया, क्योंकि उनके द्वारा लिया क़र्ज़ समय पर वापिस किया गया.

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छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताना ज़रूरी 

G.P. उपाधयाय ने ऑनलाइन सेफ्टी (online safety rules in Hindi) पर बात करते हुए बताया कि तकनीक को बढ़ावा देने के साथ, सरकार सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है, और ग्राहक मौजूदा आईटी अधिनियम (IT Act) के बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं. 

कैबिनेट सचिव उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial institutions) से स्कूलों में वित्तीय साक्षरता (need for financial literacy sessions in school) सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध किया. उनका मानना ​​है कि छात्रों को बैंकिंग सेवाओं, अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका (Role of banks in the economy) और बीमा (Insurance) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. उन्होंने छात्रों को साइबर सुरक्षा (cyber safety) और धोखाधड़ी (cyber fraud) की संभावना के बारे में पढ़ाने पर भी जोर दिया.

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अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूत बनाने और देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए वंचित समुदायों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) फैलानी होगी. इस दिशा में स्वयं सहायता समूह (SHG women) की महिलाएं उल्लेखनीय काम कर रही हैं, जो खुद अपने उद्यम शुरू कर अपने इलाके की इकॉनमी में योगदान दे रही हैं, और साथ ही समुदाय के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं.

विकास और बदलाव की ओर तेज़ी से बढ़ रहे समाज में आज भी छुआ-छूत (untouchability) की घटनाएं सामने आना बंद नहीं हो रही हैं. इस तरह की शर्मनाक घटना तमिलनाडु (Tamilnadu) के स्कूल में सामने आई. दलित महिला (dalit woman) के हाथ से बना खाना खाने से छात्रों ने इनकार कर दिया. 

फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम के लिए बना रही नाश्ता 

सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री MK Stalin ने सरकारी स्कूलों में द्वारा फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम (MK Stalin Free breakfast scheme) शुरू की गई. इस स्कीम के तहत छात्रों को  खाना खिलाया जा रहा था. जब देखा गया कि स्कूल में राशन स्टॉक (ration stock) ख़त्म ही नहीं हुआ, तब खाना बनाने वाली महिला से सवाल किये गए. उन्होंने बताया कि वह दलित (dalit) है इसीलिए बच्चों के माता-पिता ने उनके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया है.

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महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है मुनियासेल्वी

यह घटना तूतूकुड़ी जिले के उसिलमपट्टी इलाके की है. सरकारी स्कूल में खाना बनाने वाली मुनियासेल्वी महिला स्वयं सहायता समूह (women self help group) से जुड़ी है. 

अधिकारी स्कूल में जब राशन स्टॉक चेक (ration stock check) करने पहुंचे तो मुनियासेल्वी ने बताया कि कुल 11 छात्रों में से केवल 2 ही नाश्ता कर रहे थे. हिंदू समुदाय के बच्चों को उनके माता-पिता ने वह खाना खाने से मना किया हुआ है (students denying food made by dalit cook).

मुनियासेल्वी ने आगे बताया, "मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूं. लेकिन मुझे हटा रहे हैं. मैंने एक बच्चे से यह भी सुना कि अगर उसने मेरे हाथ से बनाया खाना खाया, तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा. बच्चे नाश्ता खाना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं."

मुनियासेल्वी कहती हैं कि उन्होंने अधिकारियों को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उन पर किसी भी तरह का दबाव पड़े.

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सांसद, मंत्री और जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ खाया खाना  

सब कुछ पता चलने के बाद स्थानीय पुलिस ने बच्चों के परिवार वालों को बुलाकर पूछताछ की. पर कोई समाधान नहीं निकल सका. तब ये पूरा मामला जिलाधिकारी के पास पंहुचा. जिसके बाद DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि (DMK MP Kanimozhi Karunanidhi), राज्य की समाज कल्याण और महिला अधिकारिता मंत्री (Minister for Social Welfare and Women Empowerment) पी गीता जीवन (Periasamy Geetha Jeevan) और जिलाधिकारी सेंथिल राज (Senthil Raj) स्कूल गए. सभी ने मुनियासेल्वी का बना खाना, स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर खाया.

इस तरह की घटनाएं न सिर्फ स्वयं सहायता समूह (self help group) के ज़रिये चल रही आर्थिक क्रान्ति (Financial Revolution) की चाल को धीमा करेगी, लेकिन बच्चों को गलत सीख भी देगी. इस तरह के मामलों को शिक्षा, ज़मीनी स्तर की पहलों, और जागरूकता के ज़रिये कम किया जा सकता है.

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

Image Credits: HCCB

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

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वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

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फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

पोलियो हो या क्लाइमेट चेंज, भारत ने हमेशा हर चुनौती को दूर किया है. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स (Microsoft founder Bill Gates) ने जलवायु परिवर्तन (climate change), गरीबों के उत्थान (poverty alleviation) और पोलियो उन्मूलन (polio eradication) की दिशा में भारत की उपलब्धियों की सराहना की (Bill Gates praised India). 

बिल गेट्स ने स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को सराहा

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की 46वीं वार्षिक आम बैठक (46th Annual General Meeting) में बिल गेट्स (Bill Gates) ने कहा, “गेट्स फाउंडेशन दो दशकों से ज़्यादा समय से भारत में काम कर रहा है. हर बार जब मैं इस देश का दौरा करता हूं, तो मैं अहम स्वास्थ्य और विकास चुनौतियों पर की जा रही प्रगति के बारे में जानकर उत्साहित हो जाता हूं.”

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10 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन पर नीता अंबानी

बिल गेट्स (Bill Gates) ने कहा कि उन्हें भारत और रिलायंस के साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी से काफी उम्मीद है. रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation Chairperson Nita Ambani) की चेयरपर्सन नीता अंबानी हमेशा से महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की ओर कदम उठा रही है. AGM में उन्होंने साझा किया कि उनका फाउंडेशन पूरे देश में 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन पर है (Reliance Foundation to work with women).

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बिल गेट्स (Bill Gates) ने महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की भूमिका को सराहा. अगले 3 सालों में, स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 10 लाख महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद की जाएगी. 

चेयरपर्सन नीता अंबानी (chairperson Nita ambani) ने बताया, “बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी से हमने पूरे भारत में 10 लाख महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है. अगले तीन सालों में यह पहल महिलाओं को कृषि और गैर-कृषि रोज़गार गतिविधियों में सहायता देगी. इससे लगभग 1 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी हो सकेगी."

महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाएंगे दोनों फाउंडेशंस 

बिल गेट्स ने इस बात पर भी ख़ुशी जताई कि रिलायंस जलवायु संगठन ब्रेकथ्रू एनर्जी (Breakthrough Energy) के साथ भी सहयोग कर रहा है. जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए महिलाओं की आर्थिक शक्ति को अनलॉक करने की दिशा में काम किया जा रहा है. 

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आज देश दुनिया के लीडर्स स्वयं सहायता समूह (women SHG) की ताकत को पहचानते हुए, उसके ज़रिये आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण (Socio-Economic Empowerment) का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं. इस तरह की पहलों के ज़रिये फाइनेंशियल रिवोल्यूशन (financial revolution) को गति मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सपना सच हो सकेगा. 

G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही भारत कई विषयों और विज़न के साथ अपने आप को विश्वपटल पर लाया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) उनमें प्रमुख मुद्दा रहा है. इसी को लेकर गुजरात (Gujrat) में हुई G20 Empower  समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) शामिल हुई और वहां भारत और विश्व की महिलाओं के लिए गाइडिंग लाइट की तरह सामने आयी. वहां उन्होंने कहा - " भारत की G20 प्रेसिडेंसी (G20 Presidency) में महिलाओं के बढ़ते योगदान से नई उम्मीद जगी है. आज महिलाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाजिक संरचना में पुरुषों के बराबर योगदान देने में सक्षम हो रही है."

महिलाओं में आ रहा टेकटोनिक शिफ्ट

साल 2023 में G20 EMPOWER की थीम रही  ' महिला सशक्तिकरण : समानता और अर्थव्यवस्था के लिए एक जीत.' स्मृति ईरानी ने यहां पर आगे कहा - " महिलाओं में टेकटोनिक शिफ्ट आया है. जहां पहले वह दया के सहारे रहती थीं, आज वही पुरुषों के साथ मिलकर देश और समाज के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दे रहीं है. " महिला बाल विकास और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री (Minister Of Women And Child Development And Minority Affairs) स्मृति ईरानी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भारत में G20 प्रेसिडेंसी के साथ महिलाओं के नेतृत्व एजेंडा को प्रमुख मंच पर लाये है.

महिलाओं को ग्रासरुट लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए इंडस्ट्री और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups, SHGs) साथ मिलकर काम करेंगे. इससे महिलाओं को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री (Manufacturing Industry) में रोजगार मिलेगा. इस तरह की पहल को मौका मिला गुजरात में हो रही G20 EMPOWER समिट में . इन प्रयासों से महिला उद्यमियों में फाइनेंसियल रेवोल्यूशन (Financial Revolution) भी देखने को मिल रहा है, अगर हम लोन की बात करें तो 320 मिलियन लोन (Loan) के लाभार्थियों में से 70% महिलाएं है. केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा शुरू की गई योजना ' स्टैंड अप इंडिया ' (Stand Up India) में मीडियम SME (Medium SME) में 80% लाभार्थी महिलाएं है.

EMPOWER टीम के जरिए अनजानी महिलाओं की अनकहीं कहानियां आज भारत सरकार के नेतृत्व में एक नई दिशा और दशा की और बढ़ रही है. यह इस बात से साबित होता है की यदि श्रम सेक्टर में महिलाओं को पुरुषों के सामान जगह मिलती है, तो उनका GDP में योगदान का आंकड़ा लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर के आस पास होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम आय के साथ वृद्धि करने वाली महिलाएं, परिवार और स्थानीय समुदाय में पुरुषों की मुकाबले दोगुना ख़र्च करतीं है. इस तरह इकोनॉमिक रोटेशन के लिए महिलाओं की आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जा सकता.

महिला एम्पॉवरमेंट एजेंडा सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी सशक्तिकरण देता है. इसलिए समता, समानता और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देनी होगी.

भारत में चल रही आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) को गति देने में माइक्रोफाइनेंस (micro-finance) अहम भूमिका निभा रहे हैं. इन संस्थानों की छोटे ऋण और बचत योजनाओं (small credit and saving schemes) के ज़रिये गरीब और छोटे उद्यमियों को वित्तीय समर्थन (financial support) मिलता है जो उन्हें अपने व्यापार या कृषि के कामों को बढ़ाने में मदद करता है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान छोटे उद्यमियों, किसानों, महिलाओं, और गरीब लोगों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद करते हैं. ऐसा ही एक संसथान है सा-धन (Sa-Dhan) माइक्रोफाइनेंस. 

माइक्रोफाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का संघ है सा-धन

सा-धन (Sa-Dhan), माइक्रोफाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों (Impact Finance Institutions) का एक संघ है. यह माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए RBI द्वारा नियुक्त स्व-नियामक संगठन (Self-Regulatory Organization) है. यह संगठन 1999 में शुरू किया गया जो भारत के अलग-अलग राज्यों में वित्तीय

साक्षरता (financial literacy) बढ़ाने और गरीबी कम करने के लक्ष्य के साथ काम करता है (community development finance institutions in India ). सा-धन भारत में सामुदायिक विकास वित्त संस्थानों का पहला और सबसे बड़ा संघ है, जिसका गठन दो दशक पहले भारत में फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा देने के एजेंडे के साथ शुरू किया गया था. यह नीति निर्माताओं, फंडर्स, बैंकों, सरकारों, और शोधकर्ताओं के बीच माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की बेहतर समझ पैदा करने का प्रयास करता है. 

NRLM से मिली NSO के रूप में मान्यता 

Image Credits: Sa-Dhan

सा-धन के 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और 600 से ज़्यादा जिलों में लगभग 220 सदस्य काम करते हैं. इसमें लाभ और गैर-लाभकारी दोनों MFI, SHG को बढ़ावा देने वाले संस्थान, बैंक, रेटिंग एजेंसियां, और कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीटूशन्स (capacity-building institutions) शामिल हैं. सा-धन के सदस्य लीगल फॉर्म्स और ऑपरेटिंग मॉडल के साथ, ₹1,27,801 करोड़ से ज़्यादा के बकाया ऋण (loan outstanding) वाले लगभग 44 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचते हैं. सा-धन को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) द्वारा राष्ट्रीय सहायता संगठन (NSO) के रूप में भी मान्यता दी गई है.

फाइनेंशियल इन्क्लूशन और सस्टनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा सा-धन 

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सा-धन का लक्ष्य इम्पैक्ट फाइनेंसिंग संस्थानों  को मज़बूत करना और बढ़ावा देना है जो समाज में समावेशी विकास, समानता, लैंगिक समानता (gender equality) और सस्टनेबल डेवलपमेंट (sustainable development) को सक्षम बनाता है. इन संस्थानों के ज़रिये महिलाओं के व्यवसायों और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे महिला सशक्तकरण (women empowerment) और आर्थिक आज़ादी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल रही है.

वीरेंद्र हेगड़े ने किया 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई का उद्घाटन

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की संख्या बढ़ाकर, उनके ज़रिये महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हुबली (Hubballi) में भी SHG को प्रोत्साहित किया जा रहा है. श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े (Veerendra Heggade, Dharmadhikari of Sri Kshetra Dharmasthala) ने प्रगति बधु स्वयं सहायता समूह (Pragati Badhu Self-Help Group) का उद्घाटन किया. श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीणभिवृद्धि योजना बीसी ट्रस्ट (Sri Kshetra Dharmasthala Graminabhivruddhi Yojane BC Trust) द्वारा आरएन शेट्टी कल्याण मंडप (RN Shetty Kalyan Mandap) में ये समारोह आयोजित किया गया.

यह SHG बना 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई

हेगड़े ने स्वयं सहायता समूह (women SHG) का उद्घाटन किया, जो 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई है.समूह को कई तरह की सुविधाएं भी वितरित की गई। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- “भले ही भारतीय संस्कृति में महिलाओं की पूजा की जाती है, लेकिन कई वजहों से उन्हें दबाया जाता है." श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने में लगी हुई है."

महिलाओं के समूहों को प्रोत्साहित कर, उनके आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) को मज़बूती दी जा सकती है. बड़े संस्थान भी सरकार की SHG मुहिम में साथ देंगे तो आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) की गति को तेज़ी मिल सकेगी.

देश में चल रही स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) में कंपनियां भी महिलाओं का सहयोग करने के लिए आगे आ रही हैं.अडानी समूह (Adani Group) की सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनी एसीसी (ACC) ने महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया है (ACC working for women empowerment). ACC नवक्कराई में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा दे रहा है.अडानी फाउंडेशन (Adani Foundation) के ज़रिये, ACC ने इन SHG को अपनी आजीविका बढ़ाने और अपने परिवारों और समुदायों में योगदान देने के लिए कौशल, संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को आसान बनाया है. महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर, एसीसी न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है बल्कि सामाजिक विकास (social development) और लैंगिक समानता (gender equality) को भी बढ़ावा दे रहा है.

SHG माइक्रो इंटरप्राइजेज ने की अपने प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज प्रस्तुत 

जिला प्रशासन और तमिलनाडु (Tamilnadu) महिला परियोजना विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में, दो SHG माइक्रो इंटरप्राइजेज (SHG micro enterprises), 'मिरेकल' और 'श्री शिव शक्ति' ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वाइड रेंज प्रस्तुत की. मिरेकल को 'कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मेकिंग' उद्यम शुरू करने के लिए अडानी फाउंडेशन (Adani foundation trains SHG rural women) ने ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी थी. उन्होंने नारियल तेल, मूंगफली तेल और तिल का तेल निकालने, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचने और 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा मासिक आय अर्जित करने की कला में महारत हासिल की.

इसी तरह, मराप्पलम की महिलाओं के शिव शक्ति SHG ने अडानी फाउंडेशन के सहयोग से एक अत्याधुनिक 'बेकरी यूनिट' माइक्रो इंटरप्राइज की शुरुआत की. प्रशिक्षण से गुज़रने के बाद, उन्होंने कुकीज़, कप केक, ब्रेड और ब्राउनी सहित कई तरह के बेक किए गए प्रोडक्ट्स बनाये. उनके उत्पादों ने स्थानीय निवासियों के बीच लोकप्रियता हासिल की और 12 हज़ार रुपये कमाए.

उद्यमिता को बढ़ावा देकर ACC बना रहा महिलाओं को सशक्त

महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ACC के डेडिकेशन को दिखाता है. उनकी सफलता की कहानियां आर्थिक आज़ादी और सामुदायिक विकास के लिए उदाहरण बन रही हैं. ज़रूरी संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता देकर, एसीसी ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवारों और समुदायों में अहम योगदान देने में सक्षम बनाया है.

इस तरह की पहल के ज़रिये, एसीसी और अडानी फाउंडेशन सामाजिक बदलाव ला रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं (ACC working with rural women) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दे रहे हैं. महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में ACC का काम दूसरे संगठनों के लिए एक उदाहरण बन रहा है और समान और समृद्ध समाज बनाने में योगदान दे रहा है.

देशभर में कई राज्यों में, SHG महिलाएं टैक्स सखी (Tax Sakhi) बन वॉटर टैक्स (water tax) इकट्ठा कर रही हैं. हाल ही में, राजधानी चंडीगढ़ (Chandigarh) ने भी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की मदद लेने का फैसला लिया. चंडीगढ़ में करीब 57 हजार महिला समूह (SHG) आर्थिक क्रांति (financial revolution) का मोर्चा संभाले हुए हैं. हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शामिल किया है. इससे समूह की महिलाओं को और अधिक सशक्त व आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा. इसके अलावा, उन्हें आजीविका बढ़ाने के साथ ही ग्राम पंचायत को राजस्व (revenue) बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के टैक्स को इकट्ठा करने और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए SHG को शामिल करने, जल आपूर्ति योजना की प्लानिंग, लागू करने, संचालन और रखरखाव नीति के लिए शक्तियां ग्राम पंचायतों (gram panchayat) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के 143 ब्लॉकों में 57,030 स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 5,85,146 परिवारों को जोड़ा है.

इस योजना के तहत पानी के शुल्क की बिलिंग (billing) ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC-GP) के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है. ये समितियां बिलिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर वॉटर एंड सीवर (BISWAS) पोर्टल पर ऑनलाइन बिल भेजने के लिए SHG महिलाओं को जोड़ेगी. पानी के बिलों के डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) और कलेक्शन (collection) SHG सदस्यों द्वारा समय-समय पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की निगरानी में किया जाएगा.

जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत अलग-अलग IEC गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को ज़िम्मेदारी दी जाएगी. ग्राम स्तर पर एक या दो SHG महिलाओं को रिसोर्स पर्सन के रूप में जोड़ा जाएगा. वॉटर एंड सैनिटेशन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (WSSO) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर गतिविधियां लागू करेंगी.

जल जीवन मिशन की सफलता के पीछे स्वयं सहायता समूहों का बड़ा योगदान शामिल है. उन्हें इस मिशन से जोड़कर योजना का लक्ष्य और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial independence) का सपना, दोनों को पूरा किया जा सकता है.

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की सफलताओं के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं. केन्या के चमास (chamas) के नाम से मशहूर स्वयं सहायता समूह (SHG) के एक अधिकारी पर फाइनेंसर उवेन्ज़ो फंड (Uwenzo Fund) द्वारा समूह को ऋण के रूप में दिए गए Sh40 हज़ार की चोरी का आरोप लगाया गया है. नैरोबी (Nairobi) के जोगू रोड पर केसीबी शाखा में समूह के तीन सदस्यों को ले जाने के लिए सौंपी गई नकदी चुराने का आरोप लगने के बाद एवलीन मुसिंबी किलावुका पर मकादरा लॉ कोर्ट (Law Court) में मुकदमा चल रहा है.

किलावुका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने नकदी निकालने के बाद उसे चुराने के लिए अपनी साथी शीला बुलिमो की मदद ली थी. बुलिमो ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया. दोनों पर समूह के सदस्यों के लिए रखी गई नकदी चुराने का आरोप है. उवेन्ज़ो फंड ने समूह को इस साल की शुरुआत में चेक से 1 लाख शिलिंग का ऋण दिया था और इसे केसीबी में समूह के खाते में जमा किया गया था, इससे पहले कि दोनों संदिग्धों ने नकदी निकाल ली और गायब हो गए.

समूह के सदस्यों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और बुलिमो को गिरफ्तार कर लिया गया. उसने आरोपों से इनकार किया और जमानत पर रिहा हो गई. किलावुका ने मजिस्ट्रेट एन म्वांगी के सामने भी आरोपों से इनकार किया और एक वकील के ज़रिये अदालत को बताया कि उन्होंने समूह को कुल Sh15 हज़ार का भुगतान किया था और बाकी का भुगतान करने ही वाली थीं. उन्होंने यह कहकर बेल मांगी कि वो बेरोज़गार हैं और उन्हें अपने बच्चे को स्तनपान करवाना है. कोर्ट ने इस मामले में समूह सदस्यों को जांच का आश्वासन दिया. 

इस तरह के मामले दुनियाभर में चल रही आर्थिक क्रांति (financial revolution) की मुहिम को धीमा कर देते हैं. न्याय व्यवस्था को चाहिए के आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही हो ताकि समूह का पैसा सुरक्षित रहे. 

संगीत (music) की भाषा को शब्दों और व्याकरण की ज़रुरत नहीं होती. ये सरहदें लांघकर भी भावना को दूसरों तक पहुंचा सकता है. संगीत हज़ारों सालों से मानव सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहा है. मनमोहक धुनों, गीतों, और रागों का सांस्कृतिक, भावनात्मक और सामाजिक महत्व है. संगीत ख़ुशी को बढ़ाता है, दुःख को बांटता है, और उत्साह की लहर को नई ऊर्जा देता है. भारत में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के अपने गीत हैं, जो डोर बन कर इन समूहों को एक साथ बांधे रखते है. देशभर में स्वयं सहायता समूह (SHG) आर्थिक क्रांति (financial revolution) ला रहे है, महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रहे हैं. 

बन गया सखियों का संगठन
मज़बूत बने ये वादा करो...

ये बोल उत्साह भरते हैं, आगे बढ़ने का जज़्बा देते हैं, और महिलाओं को साथ बांधने का काम करते हैं. ये गीत महज़ शब्द नहीं, ये महिलाओं के चुनौतियों को पार कर आत्मनिर्भर बनने के सफर में ईंधन का काम करता है. 
 
ध्यान लगाके ज़रा कान लगाके 
अपने समूह के 13 सूत्र हैं... 

इन गीतों (songs) से आपको समूह के नियमों का पता चल जायेगा. समय पर आना, बचत करना, एक दूसरे का साथ देना, और सामूहिक कल्याण के लिए काम करना- ये गीत इन सभी बातों पर ध्यान लाते हैं.  

एकसाथ बैठकर बात करने आओ 
गरीबी हटाने का रास्ता बनाओ... 

ये बोल आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के लक्ष्यों को सुरों में बांधते हैं और आर्थिक आज़ादी (Financial freedom) हासिल करने के सपने को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए मनोबल बढ़ाते हैं. 

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ कर महिलाएं अपना रोज़गार शुरू कर रही हैं. इस आर्थिक क्रांति (financial revolution) में सरकार का अगला कदम उन्हें एंटरप्रेन्योर्स (entrepreneurs) बनने में सहयोग करना है. ग्रामीण विकास विभाग, लद्दाख के सेक्रेटरी सौगत बिस्वास ने लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (LRLM) की बैठक की अध्यक्षता की.  इस मीटिंग में लद्दाख में LRLM की प्रगति पर चर्चा की गई. बैठक में कृषि और गैर कृषि आजीविका गतिविधियों में आजीविका मिशन की अलग-अलग योजनाओं पर विचार किया गया. 

बिस्वास ने लद्दाख की सभी ग्राम पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन के निर्देश दिए ताकि और ज़्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचाया जा सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि लद्दाख की महिला SHG सदस्यों को उद्यमियों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है. ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की योजना के उद्देश्य को पूरा किया जायेगा.

लद्दाख में LRLM सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है और अब तक लद्दाख में 900 से ज़्यादा SHG, 62 ग्राम संगठन (VO) और 8 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) का गठन किया जा चुका है. लोकस एप्लिकेशन (LOKUS application) पर 450 से ज़्यादा बुककीपर आईडी बनाई जा चुकी है. सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टिट्यूट (Central Leather Research Institute) और डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स (Department of Industries and Commerce), लद्दाख के सहयोग से आयोजित लेदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में 83 SHG को प्रशिक्षित किया गया. इसके अलावा, चुचोट ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को चमड़े की सिलाई के लिए मशीनें भी दी गई.

रोंग, न्योमा, दुरबुओ और रूपशो गांवों में SHG को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई. आयुक्त/सचिव ने दोनों जिलों में NRLM के कामों की प्रगति साझा करने लिए मासिक समाचार पत्र के प्रकाशन के निर्देश दिये. इसके साथ ही उन्होंने लेह और कारगिल जिलों में SHG को सब्सिडी देने के प्रावधान पर भी राय मांगी. इन सभी पहलों के ज़रिये स्वयं सहायता समूह की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी. सरकार से मदद मिलने पर SHG अपनेआप को छोटे बिज़नेस में बदल पायेंगे. 

ग्रामीण महिलाएं (rural women) आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रही हैं. ये ताकत उन्हें स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से मिली. इनकी सफलता को देखते हुए, सरकार और महिलाओं को समूह (SHG) से जोड़ने की प्लानिंग कर रही है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने, ग्रामीण परिवारों के आर्थिक बदलाव और समृद्धि हासिल करने का सबसे कारगर ज़रिया माना. इस मिशन से आ रहे बदलावों और प्रगति को देखते हुए सरकार की अगली कोशिश इस दायरे को बढ़ाने की होगी. 

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देशभर में नौ करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) से जुड़ी हैं. इनके आर्थिक बदलाव को देखते हुए, सरकार 2024 से पहले इस संख्या को दस करोड़ (10 Crore) तक पहुंचाना चाहती है. जिसके बाद स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दस करोड़ ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इसी लक्ष्य के साथ 'देश की समृद्धि में गांवों की भागीदारी' बढ़ाने पर नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन शुरू किया गया. विश्व बैंक (World Bank) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) के सहयोग से सम्मलेन का  आयोजन किया गया. इवेंट का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने किया. 

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका में 19% और बचत में 28% की बढ़ोतरी हुई है. मंत्रालय और कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े. गिरिराज सिंह ने उन्हें दस करोड़ पात्र महिलाओं को 2024 से पहले, स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य दिया. देश की समृद्धि में गांवों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नै नीतियां बनाई जायेंगी. 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि समूह की महिलाओं से देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. आने वाले दिनों में, महिला स्वयं सहायता समूह भारत में बदलाव का अहम ज़रिया बनेंगी.

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. देशभर में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) से जुड़कर महिलाएं आर्थिक क्रांति (financial revolution) ला रही हैं. पर, आज भी कई गांवों में बैंक तक पहुंच नहीं है. आंकड़ों के हिसाब से करीब  5.96 लाख गांव बैंक (bank) जैसी ज़रूरी सुविधा से वंचित हैं. कई ग्रामीण जागरूक बन फाइनेंशियल मैनेजमेंट (financial management) में बैंक की अहमियत को समझ रहे हैं. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खरगोन (Khargone) के सुखपुरी गांव के एक दंपति ने इस ज़रुरत को ग्रामीणों तक पहुंचाने की ठानी. 

रीना ब्रम्हाणे और उनके पति मुकेश ब्रम्हाणे गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center-CSC) चला रहे हैं जो न केवल ग्रामीणों की मदद करता है बल्कि उनकी बैंकिंग जरूरतों को भी पूरा कर रहा है. सुखपुरी खरगोन के भगवानपुरा प्रखंड का एक छोटा सा गांव है. ज्यादातर ग्रामीण किसान या मजदूर हैं. बैंकिंग या किसी दूसरे वित्तीय लेनदेन से जुड़ी परेशानी को हल करने के लिए ग्रामीणों को अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर धुलकोट जाना पड़ता था. बैंकों में ग्रामीणों को अपनी मजदूरी निकालने या अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है. 

रीना और उनके पति की वजह से चीजें बदल गई हैं. ये लगभग 300 परिवारों के गांव में पिछले एक साल से सीएससी चला रहे हैं. किसीका भी  बैंक से जुड़ा कोई काम या कोई वित्तीय लेन-देन होता है तो वह सीएससी के ज़रिये तुरंत हो जाता है. साथ ही गांवों में सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. मुकेश और रीना दोनों ने करीब एक साल पहले सीएससी सेंटर शुरू किया था और अब यह मिनी बैंक की तरह काम कर रहा है.

मुकेश बारहवीं कक्षा पास है और आजीविका कमाने के लिए खेती और मजदूरी का काम करते थे. शादी के बाद, उनकी ग्रेजुएट पत्नी रीना ब्रम्हाणे ने मुकेश की मदद करने का फैसला किया. उसने गांव के दुर्गा स्वयं सहायता समूह से एक लाख रुपये का कर्ज लिया. वह कंप्यूटर के काम के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी. मुकेश ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए MSW कोर्स में दाखिला दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया.

2020-21 में, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण के बाद, दंपति ने ऋण लिया और एक लैपटॉप, एक स्मार्ट मोबाइल, दो प्रिंटर-फोटोकॉपी मशीन और एक लेमिनेशन मशीन खरीदी. इस राशि से गांव में काम शुरू किया. शुरुआत में, उन्हें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि ग्रामीणों को पैसे खोने का डर था. हालांकि, अब स्थिति बदल गई है. अब सीएससी के ज़रिये वृद्धावस्था पेंशन के अलावा मजदूरी, पेंशन, पीएम आवास योजना, पीएम किसान और बैंक खाते खुलवाने का काम किया जा रहा है.

रीना अभी एमएसडब्ल्यू के अंतिम वर्ष में है. मुकेश ने भी काम में उसकी मदद करनी शुरू कर दी है. रीना हर महीने 200 से 250 ट्रांसैक्शंस कर लेती है. फिलहाल कमाई कम है, पर दंपत्ति संतुष्ट और खुश हैं. दोनों पति-पत्नी मिलकर हर महीने लगभग 8,000 से 10,000 रुपये कमा रहे हैं. 

इस काम की बदौलत ग्रामीणों को अब डिजिटल लेनदेन के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता. इस दंपति ने खुद जिस तरह से पूरे गांव की इतनी बाई समस्या का हल निकाला, दूसरों के लिए उदाहरण बन गये. आज देशभर में कई महिलाएं स्वयं सहायता से लोन लेकर अपने रोज़गार शुरू कर रही हैं. शिक्षा और समूह की मदद ने रीना को अपने गांव सुखपुरी में बैंक की सुविधा पहुंचाने में मदद की. 

आज देशभर में 8.9 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) से जुड़कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रही हैं. ये महिलाएं कई क्षेत्रों में रोज़गार (employment) शुरू कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) को बढ़ाने में मदद कर रही हैं. इनकी सफलता और विकास में योगदान को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार इन्हें अलग-अलग तरह से बढ़ावा दे रही हैं. हर तबके की महिलाओं के सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा रहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश के 10 करोड़ ग्रामीण वंचित परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का लक्ष्य तय किया है. 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्वयं सहायता समूह गठन से सेचुरेशन प्राप्त करने के लिए सोशल मोबेलाइजेशन कैंपेन आयोजन करने के निर्देश दिए. ये कैंपेन सभी राज्यों में 18 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जायेगा. जिले को निर्धारित समय में समूह गठन से सेचुरेट करना है. इसके लिए सघन तौर पर सीआरपी ड्राइव का आयोजन कर स्वयं सहायता समूह में वंचित परिवारों का समावेशन किया जाएगा. इस काम में सहयोग के लिए बड़वानी की सक्रिय समूह दीदियां भी सीआरपी ड्राइव में शामिल होगी. 

पहले से SHG से जुड़ी दीदियां अपने समूहों में समुदाय की और भी महिलाओं को जोड़ेंगी. समूह से इन महिलाओं को लोन लेने, बचत करने, और अपना रोज़गार शुरू करने में मदद मिलेगी. देशभर में SHG, महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक, सामाजिक, और राजीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है.  

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) से जुड़कर देश की लाखों महिलाएं आर्थिक आज़ादी (Financial Freedom) हासिल कर, अपने परिवार व अपने समुदाय में बदलाव की कहानियां लिख रही हैं. महिलाओं की इस आर्थिक क्रांति (Financial Revolution) में कश्मीर (Kashmir) की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं. महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर फायदा तभी ले सकेंगी जब उनमें लीडरशिप स्किल हो. लीडरशिप के कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग की ज़रुरत है. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 'शी लीड्स' ने हर क्षेत्र से आने वाली महत्वाकांक्षी महिला लीडर्स के लिए स्टेट गेस्ट हाउस, श्रीनगर में 'वीमेन पायनियरिंग चेंज फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी' (Women Pioneering Change for Peace and Prosperity) विषय पर एक दिन का सेशन आयोजित किया. इसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा हुई. 

इस सेशन का आयोजन शी लीड्स (She Leads), स्त्री शक्ति- द पैरेलल फ़ोर्स की संस्थापक रेखा मोदी ने न्यूज़ कश्मीर की संपादक फ़रज़ाना मुमताज़ के सहयोग से किया था, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की एंकरिंग भी की. सफीना बेग, अध्यक्ष डीडीसी बारामूला और हजल समिति जम्मू और कश्मीर, शोधकर्ता डॉ. ओवी थोराट, बारामूला कॉलेज के प्रोफेसर शफिया, शिक्षाविद् जावेद कमली, सोशल इंटरप्रेन्योर डॉ. रितु सिंह, राज्य आयुक्त कर डॉ. रश्मी सिंह आईएएस, शोधकर्ता मुश्ताक उल हक सिकंदर और शेख समीर, पत्रकार मीर सबीन गुलरेज़, AIWC सदस्य रोशन आरा ने सेशन में भाग लिया.

रेखा मोदी ने बताया कि आरक्षण (reservation) बहुत ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भारत में महिला विधायकों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि पिछली विधानसभा में जम्मू-कश्मीर में महज 2.2 फीसदी महिला विधायक थीं. कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के लिए कोई स्टेट कमीशन नहीं है. भारत की आधी आबादी पिछले 30 सालों से राजनीतिक दलों में आरक्षण पाने के लिए इंतजार कर रही है. 

आज के समय में महिलाओं की आर्थिक आज़ादी सबसे ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन इसके साथ राजनीतिक भागीदारी (political participation) भी ज़रूरी है, जो अक्सर उनके परिवार और समाज के सहयोग पर निर्भर करती है. आर्थिक आज़ादी तक पहुंचने और राजनीति में हिस्सा लेने के लिए महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का सहारा ले रही हैं. इस से जुड़ कर वे अपना रोज़गार शुरू करती हैं और लीडर का रोल भी अदा करती हैं. 

मुश्ताक उल हक सिकंदर कहते है कि राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की ज़िम्मेदारी है कि वे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएं. उन्होंने राजनीतिक दलों से महिलाओं को भागीदारी देने का आग्रह किया. महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने से सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक विकास को भी गति मिल सकेगी.