सरकार और वित्तीय संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि 30% भारतीय गांव जो वित्तीय साक्षरता की कमी और खराब कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं, वहां Financial Services पहुंच सके.

सरकारी पहले दे रहीं Financial Inclusion को बढ़ावा

आजादी के बाद से, सरकारों ने वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है. इस प्रयासों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सहकारी समितियों की स्थापना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), स्वयं सहायता समूह (women self help groups), NBFC की स्थापना शामिल थी.

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आज, Financial Inclusion को बढ़ावा देने के लक्ष्य से जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी सरकारी पहले लागू की गई हैं. 2014 में शुरू की गई जन धन योजना में 2022-23 तक 486.5 मिलियन बैंक खाते खोले गए, जिनमें 1.98 लाख करोड़ रुपये का cumulative deposit balance था. इसके बाद 2015 में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण पहल की गई, जिससे वित्त वर्ष 23 तक 3.82 लाख करोड़ रुपये का बकाया ऋण दिया गया.

Microfinance के बाद भी Credit Gap मौजूद

लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंकिंग के बारे में नहीं है; यह व्यापक है, इसमें बीमा, पेंशन, बचत खाते, क्रेडिट और बहुत कुछ शामिल है. और जब इस नजरिए से देखा जाए तो ये योजनाएं काफी नहीं हैं.

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) देश के कोने कोने तक फाइनेंशियल इन्क्लूशन को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन अभी भी क्रेडिट अंतर बना हुआ हैं. Digital Lending Platforms भी गति पकड़ रहे हैं. इसके साथ ही, ज़्यादा ऋणग्रस्तता और अनुपालन की कमी का डर बना हुआ है.

Self Help Groups से जुड़ महिलाएं बन रहीं उद्यमी

महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में स्वयं सहायता समूह (SHG women) मॉडल सफल साबित हो रहा है.  SHG के बीच सूक्ष्म उद्यमों में बदलने की गति बढ़ रही है. लेकिन, ये स्वयं सहायता समूह अक्सर सीमित पहुंच वाले छोटे उद्यम शुरू करते हैं. एक ही तरह के ज़्यादा उद्यम ज़रुरत से ज़्यादा कम्पीटीशन बढ़ाकर सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

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बीमा और म्यूचुअल फंड इन क्षेत्रों में पकड़ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. क्यूरेटेड सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की कमी की वजह से चिट फंड जैसे जोखिम भरे विकल्प तेज़ी से लोगों को नुक्सान पंहुचा रहे हैं.

Digital Gap को दूर करना ज़रूरी

ग्रामीण भारत में डिजिटल गैप एक महत्वपूर्ण चुनौती है. डिजिटल विभाजन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद है. शहरी आबादी के 67% की तुलना में केवल 31% ग्रामीण आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतनेट जैसी सरकारी योजनाएं, जिनका लक्ष्य ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी सुधारना है, प्रभावी परिणाम देने में विफल रही हैं.

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Financial Literacy से बढ़ेगा Financial Inclusion

अन्य चुनौतियों में वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच, वित्तीय साक्षरता में कमी, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से जुड़ी बाधाएं, cash only transactions और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों की वजह से लैंगिक असमानता बनी हुई है.

समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए Financial Literacy को हर नागरिक तक पहुंचाना होगा. Financial Inclusion के ज़रिये न सिर्फ गरीबी और लैंगिक असमानता दूर होगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता और महिला सशक्तिकरण हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा.

भारत (India) में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कई तरह की आर्थिक कमज़ोरियों से जूझ रहा है. बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट जैसी वित्तीय सेवाओं (financial services) तक आसान पहुंच न होने की वजह से आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं और गरीबी (poverty) के चंगुल से निकल पाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, सरकार वित्तीय सेवाओं को, समाज के इन वंचित वर्गों के पास लाने के लिए कई कोशिशें कर रही है.

ऐसी ही एक कोशिश है माइक्रोइंश्योरेंस (Microinsurance), जिसकी मदद से कम आय वर्ग (low income group) के लोगों को बीमा की सुविधा देकर वित्तीय रूप से खुद को सुरक्षित रखने का मौका मिलता है. 

क्या है माइक्रोइंश्योरेंस ? 

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एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी को गुल्लक में जमा करता रहता है ताकि अचानक आई ज़रुरत पूरी हो सके (What is microinsurance?). माइक्रोइंश्योरेंस भी कुछ ऐसी अचानक आई ज़रूरतों से निपटने के लिए इस्तेमाल में आता है. स्वास्थ्य परेशानी सामने आ जाने, फसल बर्बाद हो जाने, या किसी तरह का हादसा हो जाने पर माइक्रोइंश्योरेंस आर्थिक मदद करता है. इसका फायदा लेने के लिए योजना को खरीदना पड़ता है, बिलकुल वैसे ही जैसे आप घर का कोई सामान खरीदते हैं. इस तरह के बीमा को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) रेगुलेट करती है. 

माइक्रोइंश्योरेंस जनरल बीमा (General insurance) और जीवन बीमा (Life Insurance) दोनों श्रेणियों में लिया जा सकता है. माइक्रोइंश्योरेंस, सामान्य इंश्योरेंस (Insurance) की तरह ही आर्थिक सहायता (financial assistance) देता है, फर्क इसकी कवरेज राशि में है, जो कि 50 हज़ार रुपये के बराबर या उससे कम होती है. इसके ज़रिये, कम आय वाले लोग भी बीमा ले सकते हैं, जिनके लिए पारंपरिक बीमा लेना मुश्किल है.   

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LIC की माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएं (LIC’s Micro Insurance Plan) बीमा, निवेश और टेंशन फ्री जीवन की चाबी है. इसी तरह मार्केट में कई माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं के ऑप्शन्स मिल जायेंगे, अपने बजट के हिसाब से इन्हें खरीदा जा सकता है.  

माइक्रोइंश्योरेंस पॉलिसी गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (micro finance institutes) के ज़रिये से ली जाती है. SHG लिंक्ड LIC (SHG linked LIC) से जुड़कर सदस्यों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण (socio-economic empowerment) को बढ़ावा मिलता है. 

माइक्रोइंश्योरेंस के प्रकार

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माइक्रोइंश्योरेंस (types of microinsurance) 5 तरह के हो सकते हैं- स्वास्थ्य माइक्रोइंश्योरेंस, लाइफ माइक्रोइंश्योरेंस, टर्म माइक्रोइंश्योरेंस, प्रॉपर्टी माइक्रोइंश्योरेंस, और पेंशन माइक्रोइंश्योरेंस. 

स्वास्थ्य माइक्रोइंश्योरेंस (Health Insurance) से इलाज करवाने, अस्पताल में भर्ती होने, और दवाइयों के खर्च में आर्थिक मदद मिलती है.

लाइफ माइक्रोइंश्योरेंस (Life Insurance) से कमाने वाले के गुज़र जाने पर परिवार को आर्थिक मदद मिलती है.

टर्म माइक्रोइंश्योरेंस (Term Microinsurance) घातक चोट या दुर्घटना के बाद मदद करती है. 

प्रॉपर्टी माइक्रोइंश्योरेंस (property microinsurance) चोरी या प्राकृतिक आपदा की वजह से संपत्ति को हुए नुकसान के लिए कवरेज देती है.

पेंशन माइक्रोइंश्योरेंस (pension microinsurance) से बुढ़ापे में धीरे-धीरे या एकमुश्त में, जमा पूंजी से आर्थिक मदद मिलती है. 

माइक्रोइंश्योरेंस क्यों है जरूरी ?

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भारत में करीब 14 करोड़ 57 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर हैं. इनके पास वित्तीय सुरक्षा (financial security) की कमी होती है जिसकी वजह से स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है.

माइक्रोइंश्योरेंस योजना अचानक आई समस्या से निपटने में मदद करती है. इसे खरीदने के लिए काफी कम दस्तावेज़ों की ज़रुरत होती है और इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से खरीदा जा सकता है. इससे छोटे हादसों, बीमारियों, मृत्यु और दूसरी आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा मिलती है. इससे संपत्ति और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता कम हो जाती है और साथ ही फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को भी बढ़ावा मिलता है.

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी (Digital Financial Literacy) देने  की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और उनकी साक्षरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम  है. महिलाओं को फाइनेंसियल सेवाओं से जोड़ने, वित्तीय लेनदेन को सरल बनाने और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके उनके आर्थिक सेल्फ रिलायंस को मजबूत करना है. डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी के जरिए महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking), ई-वॉलेट (E-Wallet), डिजिटल पेमेंट्स (Digital Payments) और फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी (Financial Technology) के बारे में शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाएगी. 

SHGs को मिल रही फाइनेंसियल हेल्प 

महिला समूहों को सरकारी योजनाओं (SHGs Government Yojanas) और बैंको के लाभ, लोन योजनाओं (Loan Schemes), बचत योजनाओं (Saving Schemes) और वित्तीय सेवाओं (Financial Services) की जानकारी दी जाती है. इससे महिला SHG अधिक संचालित और सक्रिय होने के साथ वित्तीय निर्णय लेने में आसानी होती है.

डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के लाभ

डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ोदा (Baroda) राजस्थान (Rajasthan) में डूंगरपुर (Dungarpur) के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) की न्यू कॉलोनी शाखा में डिजिटल वित्तीय साक्षरता चौपाल का आयोजन किया गया. चौपाल में शाखा प्रबंधक राजकुमार कसारा ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के लाभ और साथ में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया. 

बैंक फ्रॉड से सावधान 

उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान को अपने बैंक खाते (Bank Account), एटीएम नंबर (ATM Number), सीवीवी नंबर (CVV Number), आधार नंबर (Aadhar Number), ओटीपी (OTP) आदि की जानकारी न दे. बैंक कभी भी इन जानकारियों को लेने के लिए फोन नहीं करते है, ऐसे जो भी फोन आते है वह फ्रॉड है. चौपाल में सहायक प्रबंधक महेनपाल छिपा ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बारे में जानकारी दी.

महिलाएं जब साक्षर, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो समाज में उनकी स्थानीय और आर्थिक प्रगति बढ़ जाती है. जिससे उनमे और भी आगे बढ़ने की चाह उत्पन्न होती है और इसी चाह को self help group पूरा करने में मदद करते है. Self Help Groups महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहें है। SHGs भले ही छोटे और अनौपचारिक समूह होते है, पर ये महिलाओं को नए रोजगार के अवसर देते है, जिससे वह समूह की मदद से अलग-अलग व्यवसाय शुरू कर पाती है। 

आर्थिक आज़ादी (financial freedom) वो ताकत है, जो न सिर्फ अपनी पहचान बनाने में मदद करती है, पर परिवार और समाज से जुड़े मुद्दों में फैसले लेने का आत्मविश्वास भी देती है. महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकता, जब तक महिलाओं के पास आर्थिक आज़ादी न हो (financial freedom leads to women empowerment). महिलाओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने के लिए, पहले 'आर्थिक आज़ादी' शब्द के मायने समझने होंगे. यह जागरूकता महिलाओं को न केवल पैसे बचाने में, बल्कि सही जगह पैसा इन्वेस्ट करने का रास्ता दिखाएगी (women need to be aware on financial matters).

गृहिणियां हैं आर्थिक रूप से असुरक्षित!

दो बच्चों की मां और गृहिणी संगीता गणेशन अपने पति की मासिक आय के साथ घर के खर्चों को पूरा करने के लिए  हिसाब-किताब में जुटी रहती है. वह कहती है कि कभी-कभी उन्हें आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस होता है. वह बताती हैं, ''वह एक अच्छे पति और पिता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, तो मुझे उनसे पैसे मांगने में बहुत असहज और अजीब महसूस होता है.'' ये कहानी सिर्फ संगीता की नहीं, हर उस गृहिणी की है जो घर के तमाम खर्चों को पूरा करने के बाद अपने लिए कुछ नहीं बचा पाती.

गेट्स फाउंडेशन (Gates Foundation) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'महिलाएं और धन' में कहा गया है कि पैसा पुरुषों का डोमेन है. समाज पैसा कमाने में महिला की भूमिका और पैसों से जुड़े फैसले लेने में उसके अधिकार को नज़रअंदाज़ करता आया है. रिपोर्ट में  इंदिरा का उदाहरण दिया गया है जो कहती है, "अगर मुझे पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं अपने परिवार से मांगूंगी, लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो मैं मुश्किल से पैसे दे पाऊंगी." 

ग्रामीण महिलाएं हैं डिजिटल वित्तीय सेवाओं से दूर 

2019 में जारी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की इंडिया रिपोर्ट, 'द फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ वुमेन' ने बताया कि अक्सर महिलाओं को कहा जाता है कि फोन और बैंक सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए वो स्मार्ट नहीं हैं. विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारतीय महिलाओं और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के बीच अंतर बहुत बड़ा है. 

महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स 

एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एडवाइसर्स का कहना है कि आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है (best investment options for women). अपनी शादी के बाद अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट (personal savings account) अचानक बंद न करें. तरह-तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज (financial services) को समझने के लिए छोटे कदम उठाएं जो सेविंग्स बढ़ाने में मदद कर सके. चाहे गृहिणी हों या कामकाजी महिलाएं, SIP (Systematic Investment Plan) उनके लिए एक अच्छा सेविंग्स ऑप्शन है, जिसे जल्दी शुरू कर ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं. लिक्विड फंड (liquid fund) महिला इन्वेस्टर्स को नियमित कैश फ्लो (cash flow) के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं और बचत खाते की ब्याज दर से लगभग 1% ज़्यादा रिटर्न देते हैं.

महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी का मतलब भविष्य में पर्याप्त धन होने से कहीं ज़्यादा है. यह वर्तमान में ही अपना पैसा कमाने और प्रबंधित करने की आज़ादी और अधिकार के बारे में है. महिलाओं को खुद आर्थिक आज़ादी से जुड़ी समझ को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी. सरकार, सामाजिक संगठनों, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (financial institutions) को ऐसी पहलों को बढ़ावा देना होगा जिससे फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) बढ़ सके और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा हो पाए.

जेंडर इक्वालिटी (Gender Equality), जेंडर पेरिटी (Gender Parity), जेंडर एम्पावरमेंट (Gender Empowerment) कि बातें तो सभी करते है पर इनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती हैं. इस तरह जेंडर फाइनेंस गैप (Gender Finance Gap) भी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उस पर काम कितना हो रहा है, यह सोचने का विषय है. महिलाएं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology), मेडिसिन (Medicine) जैसे क्षेत्रों में आगे तो बढ़ रही, लेकिन कामयाबी के यह रास्ते आज भी उनके लिए आसान नहीं है, जहां कई सेक्टर्स में समान अवसर नहीं मिलते तो अधिकतर क्षेत्रों में समान वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहे.

जेंडर डायनामिक्स जहां समय के साथ थोड़े बहुत बदलते रहते हैं वही फाइनेंशियल संस्थानों (Financial Institutions) में जेंडर इक्वालिटी कैटेलिस्ट (Catalyst) या बैरोमीटर (Barometer) अभी भी निचले स्तर पर है. यह जेंडर बेस्ड फाइनेंस गैप तभी खत्म हो सकता हैं जब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं (Financial Services) जैसे बचत, लोन (Loan), बिमा (Insurance),और वित्तीय संस्थानों के बारे में पूरा ज्ञान हो और उनकी भागीदारी इनमें बढ़ाई जाए .  

फाइनेंशियल संस्थानों में महिलाओं के बिज़नेस जो की मुख्यतः SME (स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज) होते है उन्हें बिज़नेस की कम समझ और स्मॉल बिज़नेस नेटवर्क होने के कारण, वह फाइनेंशियल सेवाओं का  पूरा फायदा नहीं उठा पाती.  इसी वजह से वह अपने बिज़नेस को आगे नहीं ले जा पा रही है. महिला उघमों को पुरुषों के मुकाबले बैंक खाते (Bank Account) रखने और फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स से लोन लेने में कम दरों में ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है लेकिन महिलाओं के पास पर्याप्त फाइनेंशियल ज्ञान ना होने के कारण वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाती. यही वजह है कि महिला उद्यमियों को आज भी वर्किंग कैपिटल (Working Capital) का पूरा उपयोग और बिज़नेस लोन (Business Loan) लेने जैसे कामों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फाइनेंस के मसलों से दूरी धीरे धीरे डर और हिचक के रूप में सामने आती है, जिस वजह से फॉर्मल फैनेसियल इंस्टीटूशन्स (Formal Financial Institutions)तक उनकी पहुँच कम होती है.

महिलाओं के बिज़नेस में निवेश करने के पॉजिटिव प्रभाव हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते खुलेंगे, जेंडर इनक्वॉलिटी कम होगी और महिलाओं का ओवरऑल डेवलॅपमेंट होगा. भारत में सरकार ने  महिला उघमों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को CLF लोन लेने की सुविधा  प्रदान करती है, जिससे आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा SHG बैंक लिंकेज मॉडल बन गया है, जिसमें 11  मिलियन से अधिक SHG बैंकिंग सेवाओं से जुड़े है. लोन की सुविधा मिलने से स्वयं सहायता समूहो में अलग अलग कार्य हो रहे हैं जैसे सिलाई, मशरुम कि खेती, अगरत्ती बनाना आदि. समूह की महिलाएं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी आज वही महिलाएं बैंक सखी (Bank Sakhi), ऊर्जा देवी (Urja Devi) जैसे कार्य संभाल रही हैं. लोन की मदद से आज समूह की महिलाओं  ने अपने ही घर में सिलाई सेंटर शुरू कर लिया हैं. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा हैं.    

जेंडर फाइनेंस गैप के खत्म करने के लिए कई  उपाय किये जा सकते है जैसे महिला स्वामित्य वाले SME (Small Medium Enterprises) की जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेटिव सेवाओं और उत्पादों को ला कर, सही प्रशिक्षण देकर, वरिष्ठ बैंकिंग भूमिकाओं और बोर्ड में महिलाओं को शामिल कर , व्यवसाय में महिलाओं के लिए एक सहायक नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंसियल तथा नॉन फाइनेंसियल संस्थानों के साथ सहयोग कर. इन उपायों  को लागु करके हम G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था महिलाओं के जेंडर एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाकर और अधिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक विकास प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है.

भारत सरकार (Government of India) समावेशी विकास (इन्क्लूसिव ग्रोथ- Inclusive Growth) पर जोर दे रही है. समावेशी विकास के तहत नीतियों के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है और गरीबी को कम करने और समाज को बांटने वाले कारकों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने की कोशिश हो रही है. समावेशी विकास हासिल करने के लिए, जन केंद्रित और गरीबी वर्ग का समर्थक करने वाली मैक्रो नीतियों पर ज़ोर देना होगा. समावेशी विकास हासिल करना आर्थिक विकास (financial development) दर को बढ़ाने से कहीं ज़्यदा मुश्किल है. सार्वजनिक नीति (social policy) को 'समावेशी' (inclusive) क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी ताकि समाज में एकतरफा विकास से बचा जा सके. 

वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूशन-financial inclusion) समावेशी विकास की दिशा में एक ज़रूरी कदम है. फाइनेंस, विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है. भारतीय उत्तर पूर्वी (नॉर्थ ईस्ट-North East) क्षेत्र में वित्तीय समावेशन लागू करने की ज़रुरत है. वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं (financial services) तक पहुंच मिले, खासकर वे जो ग्रामीण और दूर-दराज़ इलाकों में बसे हुए हैं. इसका मकसद है कि लोग बैंकिंग, ऋण, और बीमा जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकें.

मार्च 2023 में केवल 3 % बैंक नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हैं, जिनमें से लगभग 63 % बैंक असम में, 8 % मेघालय में और 4 % नागालैंड में हैं. देश के  राज्यों में बैंक संख्या में काफी भिन्नता है. देश के बाकी राज्यों की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में काफी कम बैंक अकाउंट है. 

नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कई लोग वित्तीय सेवाओं के बुनियादी फायदों से काफी दूर हैं. जिसकी वजह से उनके आर्थिक विकास और प्रगति में बाधा पैदा होती है. वित्तीय समावेशन को हासिल करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि जनसंख्या के बढ़ने से भूगोलीय बाधाएं, संचार सुविधाओं की कमी, और  वित्तीय जागरूकता और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic condition) में सुधार तभी मुमकिन हो सकेगा जब वित्तीय समावेशन पर ध्यान दिया जाये. यह उन्हें पैसे बचाने, निवेश करने और व्यापार की संभावनाओं का फायदा उठाने में मदद करेगा.

इस दिशा में सरकार और वित्तीय संस्थान ध्यान देते हुए कई कदम उठा रहे हैं, जैसे नए बैंक शाखाओं की स्थापना, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की स्थापना, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाना, और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन कर जादगरूकता फैलाना. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, हमें उन लोगों पर ध्यान देना होगा जो वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सेवाओं तक पहुंच नहीं है. सेवाओं से दूरी होने और उचित बुनियादी ढांचे की कमी से भी फाइनेंशियल इन्क्लूशन में बाधा आती है. 

वित्त तक पहुंच कमज़ोर समूहों को सशक्त बनाएगी. इसके लिए लोगों, खासकर महिलाओं और वंचित समूहों के बैंक खाता खोलने, बचत करने, निवेश करने, बीमा कराने, और लोन लेने जैसी सुविधाओं के अवसर बढ़ाना होंगे.