करीब 70 % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. 85 % ग्रामीण परिवार आय के लिए कृषि (agriculture) पर निर्भर हैं. 65 से 70 % महिलाएं कृषि में योगदान दे रही हैं (women farmers data). आधी आबादी कहलाने वाली ये महिलाएं तकनीक से ताल-मेल बनाने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं (challenges of women farmer). 

खेती में नेतृत्व भूमिका निभा रहीं महिला किसान 

तकनीक से जुड़ी ट्रेनिंग तक पहुंचना महिलाओं के लिए मुश्किल है. भारत मानव विकास सर्वेक्षण (India Human Development Survey) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 83 % कृषि भूमि पुरुष सदस्यों की विरासत है, जबकि महिलाओं को केवल 2 % भूमि विरासत में मिली. इसके अलावा, 81 % महिला खेतिहर मजदूर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों से हैं. 

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नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 18 % कृषक परिवारों में महिलाएं मुखिया हैं, जो खेती का नेतृत्व करती हैं. बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण पुरुष शहर की ओर रुख कर लेते हैं. ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है (women contributing in farming). महिलाएं बुआई से लेकर कटाई, सफाई, प्रसंस्करण और अनाज के भंडारण तक सभी काम संभालती हैं. उनकी भूमिका न सिर्फ फसल उगाने और पशुओं के पालन-पोषण तक है, बल्कि  खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और विपणन (Marketing) तक भी बढ़ जाती है.

महिला किसानों की चुनौतियां हैं पढ़ाई और जागरूकता की कमी  

पढ़ाई का स्तर कम होने की वजह से महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (Problems of female farmers in India in Hindi). पढ़ाई की कमी (lack of education) आधुनिक कृषि पद्धतियों और ज़रूरी जानकारी तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करती है. सरकारी नीतियों, सब्सिडी (farmer's subsidy) और कृषि नवाचारों (agricultural innovations) के बारे में अज्ञानता उनकी क्षमता को बढ़ने नहीं देती (major problems faced by farmers). 

इसके अलावा, अंधविश्वास (Superstition) और सामाजिक मानदंड (social norms) महिलाओं को नई कृषि पद्धतियों को अपनाने और निर्णय लेने में बाधा बनते हैं. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए, साक्षरता को बढ़ावा देना, उनको ज़रूरी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम (female farmers training) तक पहुंच देना ज़रूरी है. 

सरकारी योजनाओं और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी अहम है (government schemes for farmers). गहरी जड़ें जमा चुके अंधविश्वासों पर काबू पाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और एडवोकेसी प्रोग्राम्स की ज़रुरत होती है. इन समाधानों के ज़रिये महिला किसान अपनी आय बढ़ा सकेंगी, खाद्य सुरक्षा में योगदान दे सकती हैं और भारत के कृषि क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

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SHG से जुड़ होंगी महिला किसानों की बाधाएं दूर 

सहकारी समितियों (co-operative societies) में महिलाओं को सदस्य बनाकर सहकारी समितियों से ऋण (loan), तकनीकी मार्गदर्शन (technical guidance), कृषि उत्पादों की मार्केटिंग (marketing) जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group helping women farmers) के ज़रिये महिलाओं को क्रेडिट (credit) लेने, काम का विस्तार करने, नई तकनीक सीखने और सामूहिक रूप से काम करने में मदद मिल सकती है.

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समर्थन के ज़रिये महिला किसानों को आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त (women farmer's empowerment) बनने में मदद मिलेगी. महिला किसानों को आर्थिक और सामजिक सहायता देकर गरीबी दूर करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता, और आर्थिक विकास (supporting women farmers) को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी. 

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है. 

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल 

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

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किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे  एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा 

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

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मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर 

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

तेलंगाना में हाल ही में तेलंगाना 'फ़ूड कॉन्क्लेव 2023' का उदघाटन किया गया. इस कॉन्क्लेव में 7000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश को देश  भर से आकर्षित किया. इस निवेश के बाद 58000 से ज़्यादा नौकरियां दी जा सकती है. तेलंगाना राज्य सरकार ने कहा- "यह सम्मेल खाद्य-कृषि समुदाय में सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली सभाओं में से एक है. उद्योग के भविष्य को आकार देने के लिए यह सम्मलेन एक बहुत बड़ा मंच साबित होगा."

उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा- "तेलंगाना में फ़ूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है और पिछले पांच वर्षों से राज्य ने खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 7,000 करोड़ का यह निवेश एक बड़ा कदम है." रामा राव ने स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण (Food processing) को बढ़ाने के समाधान तैयार करने के लिए देशभर में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आमंत्रित करते हुए 'Innovation in Food Processing Grand Challenge' भी लॉन्च किया. फूड कॉन्क्लेव अब से एक वार्षिक कार्यक्रम होगा.

तेलंगाना सरकार Supply Chain Linkage पर भी काम कर रही हैं जहां राज्य में बनाए गए कृषि विस्तार प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू कर के उद्योग को राज्य के किसान महिलाओं और उनके परिवार से जोड़ा जाएगा. तेलंगाना में स्वयं सहायता समूह (SHG) भी उद्योग के साथ कृषि उपज को जुटाने बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे है. तेलंगाना के Self Help Groups के लिए यह एक बहुत बड़ी पहल साबित होगी. महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे. यह कदम महिला सशक्तिकरण में एक और कड़ी जोड़ेगा.