Food Processing Industry में अपनी पहचान बना रहीं स्वयंस सहायता समूह की महिलाओं को अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए सरकार से समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में सरकार द्वारा PMFME, यानी PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME scheme) लांच की गई.

PMFME scheme के तहत 62,282 ऋण स्वीकृत 

PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME scheme) के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने या अपग्रेड करने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. इसके तहत 62,282 ऋण स्वीकृत किए गए. व्यक्तिगत लाभार्थियों के 61,796 ऋण स्वीकृत हुए, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के 34 ऋण, 433 स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उत्पादक सहकारी समितियों के 19 लोन को अप्रूवल दिया गया.

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योजना के क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कॉम्पोनेन्ट से जुड़ा डेटा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Minister of State for Food Processing Industries Prahlad Singh Patel) द्वारा राज्यसभा में साझा किया गया.

योजना के तहत प्राप्त 2 लाख से ज़्यादा आवेदनों में से 63,791 ऋण स्वीकृत किए गए. योजना के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्वीकृत ऋणों में से 46,386 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं.

PMFME scheme के ज़रिए 2 लाख micro food processing units 

इस योजना का लक्ष्य 2020-21 से 2024-25 तक पांच सालों के दौरान 10 हज़ार करोड़ रुपये के आउटलेट के साथ क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के ज़रिये 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना का समर्थन करना है.

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राज्यसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 10,806 ऋण, बिहार में 9,057 ऋण, तमिलनाडु में 8,742 ऋण, उत्तर प्रदेश में 6,032 ऋण और तेलंगाना में 5,136 ऋण स्वीकृत किए गए. मिनिमम सैंक्शंस वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (5), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (5), मिजोरम (15), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (16) थे.

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PMFME scheme से मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मदद 

“खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, PMFME योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों की मार्केटिंग का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (One District One Product - ODOP) दृष्टिकोण को अपनाती है,” Prahlad Singh Patel ने बताया.

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राज्य मंत्री Prahlad Singh Patel ने बताया कि योजना के तहत, FPO/SHG/सहकारी समितियों या ODOP-आधारित माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (micro food processing enterprises) के SPV को मार्केट स्टडी और product standardization, पैकेजिंग सामग्री, क्वालिटी कंट्रोल, food safety adherence for consumer retail sales, भंडारण किराये, मार्केटिंग और प्रचार के लिए समर्थन दिया जायेगा.

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