COVID-19 महामारी के दौरान सभी की आमदनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. लेकिन लैंगिक असमानताओं (gender inequality) की वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा नुक्सान का सामना किया. 

ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने सराहा कृषि में ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व

ग्रामीण महिलाएं (rural women) COVID-19 महामारी के दौरान काफी सफ़ल साबित हुईं. सप्लाय चेन में रुकावट, बाजार बंद होने और लॉकडाउन की वजह से आमदनी बिल्कुल ठप पड़ गई. लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण महिलाओं ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी, आमदनी के दूसरे अवसर खोजे और खतरों और असमानताओं (inequalities faced by rural women) को दूर करते हुए  कृषि (agriculture) को जारी रखा.

ग्लोबल एक्सपर्ट्स (global experts on women farmers in India) ने इन महिलाओं की क्षमताओं को देखते हुए कहा कि संकट के इस समय में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाएगी. साथ ही कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए पॉलिसी-मेकर्स और लीडर्स को मार्गदर्शन देगी.

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स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला समाधान 

"जलवायु परिवर्तन और COVID ​​​​-19 जैसे संकटों ने कृषि समुदायों, ख़ासकर महिलाओं की चुनौतियों को उजागर किया. हालांकि, महिलाएं इन चुनौतियों से निपटने में पुरुषों की तुलना में आगे रहीं. स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम बनाया. ये समूह साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के मज़बूत इतिहास के साथ, भारत में उनकी सफलता के कई उदाहरण मिल जायेंगे." CGIAR लिंग शोधकर्ता और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (International Rice Research Institute (IRRI)) में भारत की देश प्रतिनिधि डॉ रंजीता पुस्कुर ने कहा.

बहतर कृषि-खाद्य प्रणालियों पर ज़ोर देगा अंतरराष्ट्रीय लिंग अनुसंधान सम्मेलन

डॉ. पुस्कुर ने पत्रकारों के वेबिनार में, नई दिल्ली में होने वाले अंतरराष्ट्रीय लिंग अनुसंधान सम्मेलन के बारे में बताया. इस कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसंधान और प्रैक्टिस के बीच अंतर को कम करना है, जिससे इंक्लूसिव और समान खाद्य प्रणालियों को डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी. इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म (CGIAR GENDER Impact Platform) द्वारा की जाएगी. 

डॉ. पुस्कुर ने कहा, "इस सम्मेलन के दौरान, हम चर्चा करेंगे कि कैसे नीतियां और अन्य नवाचार सामूहिक कार्रवाई को मजबूत कर सकते हैं और महिलाओं को ज़्यादा रेसिलिएंट बनने में मदद कर सकते हैं."

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एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी (Alliance of Bioversity International and CIAT) में CGIAR लिंग विशेषज्ञ डॉ. एलीन बोगवे नचानजी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका के 32 देशों में अनुसंधान का नेतृत्व कर रही है. उन्होंने कहा, "महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में न्यायसंगत, लचीला और स्वस्थ सिस्टम बनाने के लिए इनोवेशन के सोशियो-टेक्निकल बंडल्स की ज़रुरत होगी."

" हम यह पता लगाने के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं और नीति निर्माताओं के हाथों में बेहतर उपकरण कैसे लाए जाएं ताकि हम सभी के लिए लचीलापन हासिल कर सकें" CGIAR जेंडर प्लेटफॉर्म के निदेशक डॉ. निकोलिन डी हान (Dr Nicoline de Haan, Director of the CGIAR GENDER Platform) ने बताया.

G20 New Delhi Leaders’ Declaration का मिशन होगा पूरा 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायक महानिदेशक डॉ. सीमा जग्गी (Dr. Seema Jaggi, Assistant Director General (HRD), Indian Council of Agricultural Research) ने कहा कि ICAR CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा: “यह कार्यक्रम दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा. कृषि और खाद्य प्रणालियों में लैंगिक असमानता को दूर करने के समाधान साझा करेगा."

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CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के संचार सलाहकार मैरिएन गैडेबर्ग ने बताया कि "G20 शिखर सम्मेलन के सफल होने के तुरंत बाद, यह सम्मेलन शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए एक ख़ास अवसर होगा जहां उन्हें यह विचार करने का मौका मिलेगा कि वे अपने साझा प्रयासों के ज़रिये, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (New Delhi Leaders’ Declaration) में तय किये गए मिशन, खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास (women led development), जलवायु परिवर्तन (climate change), खाद्य सुरक्षा (food safety), और पोषण (nutrition) में महिलाओं की भूमिका पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं."

एग्री-फ़ूड सिस्टम्स (agri-food systems) को बेहतर बनाने में ग्रामीण महिलाओं (rural women) की भूमिका अहम है. ये सम्मलेन उनकी क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाने और उन्हें विकास में योगदान देने के अवसर देगा.  

पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) के साथ आर्थिक रूप से मज़बूत होने का सपना भी पूरा कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह (self help group). कुछ ऐसा ही केन्या (Kenya) के SHGs ने भी किया. 

पेड़ लगाकर आर्थिक रूप से मज़बूत हो रहे SHG

जब सरकार ने एक दशक में 15 अरब पेड़ (15 billion trees goal in Kenya) लगाने का लक्ष्य तय किया तो इस पहल को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह (self help groups in Kenya) आगे आये. न सिर्फ वह संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि इसके ज़रिये आर्थिक रूप से मज़बूत भी बन रहे हैं.

यूसिन गिशू काउंटी (Uasin Gishu County) में एक समूह, एमटीआई क्वान्ज़ा सेल्फ हेल्प (Mti Kwanza Self Help), वर्तमान में 1.5 मिलियन पौधे उगा रहा है. इसकी बिक्री से होने वाली आमदनी वंचित समुदायों से आने वाले बच्चों की शिक्षा (support education in Kenya) का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है.

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नंदी काउंटी (Nandi county) में, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, चियात अक केटिट (चाय और पेड़) ने संरक्षण प्रयासों के लिए और युवाओं और महिलाओं को सशक्त (women empowerment Kenya) बनाने के लिए चाय और पेड़ रोपण नर्सरी शुरू की.

राष्ट्रपति विलियम रूटो की पहल का समर्थन कर रहे SHG

एमटीआई क्वान्ज़ा (Mti Kwanza) और चैयट अक केटिट (Chaiyat ak Ketit) भी सूखे (drought) को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन (climate change) पर राष्ट्रपति विलियम रूटो (President William Ruto) की पहल का समर्थन कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा (food safety) को भी मज़बूती मिल रही है.

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एमटीआई क्वान्ज़ा स्वयं सहायता समूह (SHG) के अध्यक्ष किरुई कोस्गेई ने कहा कि वृक्षारोपण पहल पूरी तरह से 2032 तक 15 अरब पेड़ों के लक्ष्य को हासिल कर लेगी. ये समूह राष्ट्रपति डॉ रुतो की पहल के साथ है.

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बचेगा इकोसिस्टम

समूह ने सरू (seedlings of cypress) के 8 लाख पौधे, 4 लाख 50 हज़ार ग्रेविलिया (grevilleas), 50 हज़ार यूकेलिप्टस (eucalyptuses), 3 लाख बांस (bamboos) और 1 लाख ओलिया अफ़्रीकानो (Olea Africano) के पौधे उगाए हैं.

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“हमारे पास समाज में आजीविका में सुधार के लिए एक मास्टर प्लान है. हमारा कार्यक्रम ज़्यादातर परिवारों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा और बिगड़ते पर्यावरण को भी बचाएगा. हमारी परियोजना सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके पंप किए गए पानी का भी उपयोग कर रही है, इस तरह इकोसिस्टम को प्रदूषण से बचा रही है ” कीसी विश्वविद्यालय (lecturer at Kisii University) ले लेक्चरर डॉ. कोस्गेई (Dr Kosgei) ने कहा.

केन्या में ये स्वयं सहायता समूह (self help groups in Kenya) न सिर्फ आर्थिक विकास (economic progress) को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) का भी समर्थन कर रहे हैं. लाखों पेड़ लगाने और जलवायु-लचीली कृषि (climate-friendly agriculture) को बढ़ावा देने के उनके प्रयास सस्टेनेबिलिटी (sustainability) में योगदान देकर  सामाजिक चुनौतियों (social challenges) का समाधान करने में सरकार की मदद कर रहे हैं.

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ये स्वयं सहायता समूह (women SHG) इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे स्थानीय प्रयास हमारे समय की गंभीर चुनौतियों से निपटने में वैश्विक प्रभाव डाल सकते हैं.

SAHeLEE, FOLU इंडिया (FOLU India) द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, जिसका लक्ष्य भारत के उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्य में स्थित गांव मुक्तेश्वर (Mukteshwar) में स्थानीय रूप से उगाए गए अनाज, बीज, मेवे और फलों से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देना है.

हिंदी भाषा में 'सहेली' का अर्थ है 'दोस्त' और, सहज रूप से, FOLU का पहला कदम स्थानीय समुदाय (local community) के साथ तालमेल बनाना है, ताकि उनकी पोषण-आधारित आदतों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके.

लोकप्रिय स्थानीय खाद्य पदार्थों और कलिनरी प्रैक्टिसेज को समझा

महामारी लॉकडाउन (lockdown) के बीच परियोजना शुरू होने के साथ, FOLU इंडिया (FOLU India) के शोधकर्ताओं को किसानों (farmers) के साथ जुड़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ओर रुख किया.

लोकप्रिय स्थानीय खाद्य पदार्थों (popular local foods) और सामान्य कलिनरी प्रैक्टिसेज (common culinary practices) को समझा. ऑनलाइन बातचीत के ज़रिये समझ आया कि यह समुदाय अपनी आजीविका और बच्चों की पोषण स्थिति (nutritional status) में सुधार लाने के विकल्प तलाश रहे हैं.

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गतिविधियों के ज़रिये जुड़े महिलाओं से 

दूर से समुदाय के साथ लगातार जुड़े रहना मुश्किल था. लेकिन, स्थानीय समुदाय को तरह-तरह की गतिविधियों के ज़रिये जोड़ा गया. उदाहरण के लिए, एक ऑनलाइन रेसिपी प्रतियोगिता (nutritional status) ने क्षेत्र की महिलाओं से जुड़ने में मदद की, जिन्होंने अपने पसंदीदा स्थानीय खाद्य पदार्थों के वीडियो रिकॉर्ड (video record) कर साझा किए. 

वीडियो ने गांवों में लोकप्रिय अनाज और साग-सब्जियों, प्रचलित खाना बनाने की तकनीकों (culinary techniques) और आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले खाना पकाने के ईंधन (cooking fuels) के बारे में काफी कुछ बताया.

रेडियो के ज़रिये इंटरैक्टिव कार्यक्रमों को किया जायेगा प्रसारित 

स्थानीय रेडियो स्टेशन, 'कुमाऊं वाणी' (local radio station, ‘Kumaon Vani’) नैनीताल (Nainital) जिले के 500 गांवों तक पहुंचता है. पोषण विज्ञान (nutritional science) पर इंटरैक्टिव कार्यक्रमों (interactive programmes) की एक रेंज प्रसारित करने की योजना बनाई जा रही है.

इनमें गृह विज्ञान और कृषि (Home Science and Agriculture) में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले स्थानीय कॉलेजों में क्विज़, विशेषज्ञ इंटरव्यू और जिंगल प्रतियोगिताएं शामिल होंगी.

रेडियो SAHeLEE के तहत विकसित पौष्टिक खाद्य उत्पादों (nutritious food products) पर स्थानीय 'स्वयं सहायता समूहों' (self help groups) को दिए गए प्रशिक्षण पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित करेगा. FOLU इंडिया का लक्ष्य स्वस्थ आहार और टिकाऊ भोजन विकल्पों (sustainable food choices) के बारे में जागरूकता (awareness) बढ़ाने के लिए ज्ञान केंद्र शुरू करना है.

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समुदाय के साथ संबंध बनाने के प्रयासों को 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट' (The Energy and Resources Institute (TERI)), जो कि फोलू इंडिया (FOLU India) के मुख्य साझेदारों में से एक है, द्वारा टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) और क्षेत्र में किसानों के बीच आजीविका के अवसरों के विस्तार पर शुरू की गई पिछली परियोजनाओं से मजबूत किया गया है. उनमें से कुछ ख़ास प्रथाओं को अपनाने का भी प्लान बनाया गया है. 

इस पहल से किसानों की आमदनी, पोषण, और खाद्य सुरक्षा (food safety) को बढ़ाने में मदद मिलेगी. 

तकनीक के इस दौर में, जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी (Technology) पर निर्भर होकर अपने स्वास्थ्य और वातावरण को नुक्सान पंहुचा रहे हैं, वैसे-वैसे स्वदेशी ज्ञान (indigenous knowledge) और प्रणालियों (system) की कीमत पता चल रही है.

पर्यावरणीय चुनौतियां खींच रही बाजरा जैसी टिकाऊ फसल की ओर ध्यान 

कृषि क्षेत्र (agricultural sector) में भी एग्रो-टेकनॉलोजी (Agro-Technology) के बढ़ते इस्तेमाल के चलते टिकाऊ (sustainable) और लचीली कृषि पद्धतियों की ज़रुरत की तरफ ध्यान जा रहा है.

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जलवायु परिवर्तन (climate change) और पर्यावरणीय चुनौतियों (environmental challenges) के मद्देनजर, एक अहम कृषि परिवर्तन हो रहा है, जो बाजरा (millet) जैसी टिकाऊ, स्थानीय फसल की अहमियत पर ध्यान खींच रहा है. ये मोटा अनाज (millet) न सिर्फ लचीलेपन और पोषण संबंधी फायदों (millet health benefits) का वादा करता है, बल्कि कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने का ज़रिया भी बन रहा है.

बाजरा को मिली 'महिलाओं की फसल' होने की पहचान 

बाजरा, जिसे 'महिलाओं की फसल' (millet as women crop) कहना गलत नहीं है, ग्रामीण समुदायों (rural communities) में लैंगिक समानता (gender equality) और आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है. परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा खेती (women in farming) और संसाधित किया जाने वाला बाजरा सदियों से उनके आहार और आजीविका का मुख्य हिस्सा रहा है (social benefits of millet farming for women).

बाजरा को 'महिलाओं की फसल' माने जाने की एक बड़ी वजह स्वयं सहायता समूह (self help groups) द्वारा मिलेट खेती को बढ़ावा देना है. मिलेट कैफ़े (millet cafe), मिलेट की नई-नई रेसिपीस (millet Recipes), कृषि सखी (Krishi sakhi) बन बाजरा खेती को बढ़ावा देना, एग्रो प्रेन्योर्स (agro-preneurs) के द्वारा मिलेट उत्पादन (millet production) को बढ़ावा देने जैसी पहले उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में लेजा रहा है.   

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महिला उद्यमिता से लेकर उनके पोषण तक, बाजरा निभा रहा साथ 

खेती के अलावा, बाजरा प्रसंस्करण (millet processing) और मूल्य संवर्धन (value addition) भी मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. सफाई और छिलका उतारने से लेकर पीसने और खाना पकाने तक, महिलाएं बाजरा को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. यह भागीदारी उन्हें मूल्यवान कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) में बढ़ोतरी होती है.

इसके अलावा, बाजरा उत्कृष्ट पोषण (bajra nutrition benefits) लाभ प्रदान करता है. वे आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों (nutrients in millet) से भरपूर हैं, जो ख़ासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में बाजरा (Millet in health schemes) को शामिल किया जा रहा है जिससे कुपोषण (malnutrition) जैसी गंभीर बीमारियों को कम बजट में ठीक किया जा रहा है.

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बाजरा ने बनाया महिलाओं को उद्यमी 

UN द्वारा घोषित 'द ईयर ऑफ़ मिलेट्स' (International Year of Millets 2023) जैसी पहल ने महिलाओं को उद्यमी (woman entrepreneurs) बनने का अवसर दिया, जिसके बाद इस पहल को बढ़ावा मिला. इस तरह की पहलों का लक्ष्य महिलाओं को उनके बाजरा-संबंधित उद्यमों (millet-related enterprises) को बढ़ाने के लिए संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करके कृषि में लिंग अंतर (gender gap in agriculture) को कम करना है.

बाजरा फसल से कहीं अधिक है; वे महिला उद्यमिता, कृषि में लैंगिक समानता (gender equality in farming), और उनके सशक्तिकरण (women empowerment) का ज़रिया है. बाजरा के महत्व (millet significance) को पहचानकर और खेती में महिलाओं का समर्थन कर, समाज लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा (food safety) और टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) की दिशा में ने आयाम हासिल कर सकता है.

हर फील्ड में आज तकनीक (technology) का बोलबाला है. तकनीक ने काम की क्वालिटी (quality) और क्वांटिटी (quantity) दोनों को बढ़ाया है. कृषि (Agriculture) में भी अगर तकनीक का सहारा लिया जाए तो कई लाभ मिल सकेंगे. 

एग्रो डिजिटाइजेशन से होगा सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता आसान

"मिट्टी के स्वास्थ्य (soil health), फसल की स्थिति और मौसम के पैटर्न पर रियल टाइम डेटा (real-time data) जानकर, किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं. एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation) से कृषि वैल्यू चैन (agricultural value chain) को फायदा मिलेगा, जिससे सस्टेनेबल भविष्य (sustainable future)का रास्ता आसान होगा," जीसी शिवकुमार, कंट्री जनरल मैनेजर, ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया (GC Shivakumar, Country General Manager, East-West Seed India) ने कहा.

ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) शमशाबाद और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Shamshabad, and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - FICCI) द्वारा आयोजित  'डिजिटल एग्रीकल्चर इकोनॉमी - प्रोपेलिंग द न्यू ग्रोथ कर्व' (‘Digital Agriculture Economy - Propelling the New Growth Curve’) वेबिनार (webinar) में हिस्सा लेते हुए कहा. 

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इस अवसर पर, शिवकुमार ने कहा, “इस वेबिनार का लक्ष्य कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में प्रगतिशील सोच और संवाद को बढ़ावा देना है. कृषि क्षेत्र में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (advanced technology in agriculture) के ज़रिये उत्पादकता, क्षमता और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) बढ़ाने में मदद मिलेगी."

FPO और SHG की डिजिटल लिटरेसी बढ़ाकर होगी आर्थिक आज़ादी हासिल 

कलगुडी के उपाध्यक्ष डॉ. वेणु माधव मार्गम (Dr.Venu Madhav Margam, Vice President, Kalgudi) ने कहा, “डिजिटल शक्ति में छोटे उत्पादकों और ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचाने सहित  ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है. किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और  महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) जैसे ग्रामीण समूहों की डिजिटल लिटरेसी (digital literacy)बढ़ाकर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom)और सामूहिक लाभ हासिल करने में सहायता मिलेगी. ई-कॉमर्स (E-Commerce) के ज़रिये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मार्केट लिंकेज (Forward and Backward Market Linkage)उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट (operating cost) को कम कर आय में बढ़ोतरी करने में योगदान देंगे."

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कृषि महाविद्यालय, जीकेवीके, बेंगलुरु के डीन प्रोफेसर प्रकाश नागाबोवनल्ली बी (Prof Prakash Nagabovanalli B) ने कहा, “डिजिटल कृषि अर्थव्यवस्था (digital agricultural economy) तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है जो हमारे कृषि  उत्पादों के उत्पादन, प्रबंधन और वितरण के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है. हमें अपने छात्रों को डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों में भविष्य के लिए तैयार करना होगा. खेती को बेहतर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics), सैटेलाइट इमेजरी (Satellite Imagery)और सेंसर (Sensors)का लाभ उठाना होगा.'' 

एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation benefits in Hindi) के ज़रिये फ़ूड सेफ्टी (food safety) पर ध्यान देते हुए, किसानों को सशक्त (empowering farmers) बनाया जा सकेगा.