Gender Perspective in Agriculture 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार कृषि में कार्यरत कुल महिलाओं में से 33% कृषि मजदूर हैं और 48% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. कृषि में ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद, महिला किसानों को अभी 'किसान' का दर्जा नहीं मिला हैं (female farmer challenges).  2015-16 के कृषि क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं के पास 14% operational landholdings है. महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और देश का आर्थिक और वित्तीय केंद्र है. राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 15% का योगदान देता है.

Female Farmers के साथ बढ़ेगी Food Security : FAO

भारत की तरह, विकासशील देशों में महिला किसानों को वित्तीय, कृषि संसाधनों, शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित पहुंच के साथ-साथ अनुचित मजदूरी और बाजार के अवसरों तक पहुंच की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. UN के Food and Agriculture Organization के अनुसार, अगर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिले तो वैश्विक कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा 20-30% तक बढ़ सकती है.

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महाराष्ट्र सरकार कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को आकार देने में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, उभरती कृषि तकनीक तक उनकी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है. इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वह इस डिजिटल दौर में पीछे न रह जाएं और डिजिटल ताकत का इस्तेमाल कर राज्य के विकास में योगदान दे.

Self Help Groups को मिल रहा MAVIM का साथ

महाराष्ट्र सरकार का राज्य महिला विकास निगम (MAVIM) World Economic Forum की AI4AI (कृषि नवाचार के लिए AI) पहल के सहयोग से समावेशी कृषि तकनीक के दृष्टिकोण को लागू करने में सबसे आगे रहा है. MAVIM राज्य भर में 1.8 मिलियन महिलाओं के साथ काम करता है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों (self help group) और जिला स्तर पर संघों के ज़रिये संगठित 1 मिलियन smallholder  women farmers भी शामिल हैं, ताकि उनकी आजीविका और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो सके.

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MAVIM का लक्ष्य महिला किसानों की वित्त, इनपुट और बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग करना है. क्षमता निर्माण, सामुदायिक सशक्तिकरण और वित्तीय पहुंच पहल के ज़रिये स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने पिछले दशकों में अनाज और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी की है.

MAVIM से मिल रहा Agritech को बढ़ावा

MAVIM ने 361 महासंघों के ज़रिये 150,000 SHG को supply chain firms, वित्तीय सेवाओं और इनपुट/आउटपुट खरीदारों जैसे बाजार सहभागियों के साथ जोड़ने की योजना बनाई है. इस रणनीति का लक्ष्य समावेशी Agritech पहल को बढ़ावा देना है, जिसमें मोबाइल प्रौद्योगिकियों, वितरित कंप्यूटिंग और रिमोट सेंसिंग सेवाओं का उपयोग किया जाता है. इसका उद्देश्य महिला किसानों की बाजार पहुंच में सुधार करना, जानकारी और इनपुट प्रदान करना, उपज बढ़ाना, supply chain में सुधार लाना और खर्चों को कम करना है.

Agritech सेवाएं SHG और उनके फेडरेशंस के लिए वैकल्पिक आजीविका के रूप में काम करेंगी. 'Phygital' मॉडल को अपनाने से, किसानों को कृषि तकनीक सेवाओं को समझने और उनका इस्तेमाल करने में सहायता मिलेगी.

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Agritech से होगा Women Empowerment

MAVIM के नेतृत्व में Agritech विभिन्न चैनलों और डेटा स्रोतों के ज़रिये सटीक कृषि ज्ञान और कृषि सलाहकार सेवाएं महिला किसानों तक पहुचायेगा. परियोजना supply chain में सुधार लाएगी. तकनीक से लैस प्लेटफार्मों के ज़रिये बाजार पहुंच चुनौतियों का समाधान निकल सकेगा, जिससे उच्च रिटर्न मिलेगा और फसल के बाद का नुकसान कम होगा.

MAVIM का लक्ष्य महासंघों को डिजिटल बनाना, उनके व्यवसाय संचालन में सुधार करना और एग्रीटेक सेवाओं के लिए डेटा तैयार करना है. एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, MAVIM ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे जनवरी 2024 में लॉन्च होने वाले डिजिटल कृषि ढांचे का मार्ग प्रशस्त हुआ और निजी क्षेत्र की कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा मिला.

MAVIM सशक्त और समावेशी कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डिजिटल उपकरणों, सामुदायिक मजबूती और कौशल विकास के ज़रिये टिकाऊ और न्यायसंगत परिवर्तन में योगदान देता है, महिला किसानों की समृद्धि के लिए समान समावेशी डिजिटल प्रौद्योगिकी पहल करने वाले क्षेत्रों और देशों के लिए उदाहरण स्थापित करता है.

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COVID -19 लॉकडाउन के बीच कई चुनौतियां सामने आईं. पर, कई लोग मुसीबतों के बीच उम्मीद की किरण बनकर उभरे. इन लोगों की लिस्ट में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल हैं.  

Veg on Wheels ने COVID -19 में Food Security की सुनिश्चित 

हाल में हुए शोध से पता चला है कि भारत के ओडिशा राज्य में सरकार समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों ने मार्च, 2022 में लगे COVID-19 लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई (SHG helping achieve food security).

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Alliance of Bioversity International and the International Center for Tropical Agriculture (CIAT), इटली के शोध से पता चला है कि ये स्वयं सहायता समूह (self help group and food security), जिन्हें 'वेज ऑन व्हील्स' के नाम से जाना जाता है, लॉकडाउन के दौरान ताजे फल और सब्जियों को लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहे.

Food Sysytem को बेहतर बना रहे SHGs

महिलाओं के बचत और ऋण संघों के रूप में पहचान बनाने वाले इन समूहों ने इस बात का प्रमाण दिया है कि वे सामाजिक चुनौतियों को दूर करने में भी कारगर साबित हो सकते है. 

शोधकर्ताओं ने कहा कि SHG प्रणाली ने खाद्य प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा संस्थानों और जमीनी स्तर के नेटवर्क का फायदा उठाकर इसको बेहतर बनाने की पेशकश की है.

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Lockdown के दौरान SHG महिलाओं ने ताजे फल और सब्ज़ियों को पहुंचाया लोगों तक 

मार्च 2020 में, भारत सरकार ने केवल चार घंटे के नोटिस के साथ सख्त लॉकडाउन घोषित किया. लॉकडाउन में अनौपचारिक और पारंपरिक खाद्य दुकानों पर प्रतिबंध शामिल था, जिन पर 80 से 90 प्रतिशत भारतीय अपने भोजन के के लिए निर्भर थे, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा को खतरा था.

कृषि अर्थशास्त्री और वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के पहले लेखक जोनाथन मॉकशेल ने बताया कि इन SHG समूहों की महिलाओं ने किसानों से ताजे फल और सब्जियां खरीदीं, परिवहन किराए पर लिए, और ट्रक, गाड़ी या मोटरसाइकिल के ज़रिये स्थानीय और शहरी बाजारों में लोगों तक उन्हें पहुंचाया. 

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खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त लोगों की संख्या 79 देशों में हुई 345 मिलियन

कृषि अर्थशास्त्री और अध्ययन की दूसरी लेखिका थिया रिटर ने कहा, "ऐसी महिलाएं थीं जो खुद सब्जी और फल उत्पादक थीं या दूसरे उत्पादकों को जानती थीं. वह सप्लाई चैन की समझ रखती थी, जिसका उन्होंने फायदा उठाया." 

शोधकर्ताओं ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त या इसके जोखिम वाले लोगों की संख्या, जो कि कोविड-19 महामारी से पहले 53 देशों में 135 मिलियन थी, 2023 में 79 देशों में बढ़कर 345 मिलियन हो गई.

SHG कर सकते हैं Global Challenges का समाधान 

शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसे क्रेडिट और बचत समूहों के एक अरब से अधिक सदस्यों के साथ, जो बड़ी संख्या में अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मौजूद हैं, ग्लोबल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं.उन्होंने बताया कि पहले से मौजूद इन समूहों की मदद से नाकाम सप्लाई चैन का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, जो सरकार के लिए मॉडल साबित होंगी. इस मॉडल को संकट के समय में कॉपी किया जा सकता है. 

मॉकशेल ने बताया कि SHG प्रणाली का इस्तेमाल उन स्थितियों में दोस्ती वैल्यू चेन्स को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति सीमित है, जैसे कि मेडिकल सप्लाइज का वितरण.

इन समूहों की ताकत को पहचानकर बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है, ग्लोबल समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, और सरकारी नीतियों को बेहतर ढंग से ज़मीनी स्तर पर लागू करने में भी समूहों की मदद ली जा सकती है.  

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बढ़ती जनसंख्या की वजह से ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं. जिस वजह से कृषि उत्पादन करने के लिए ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है. खाद्य सुरक्षा (food security), पर्यावरण (environment), और स्वास्थ्य (health) खतरे में है. प्रदुषण (pollution) और गरीबी (poverty) जैसी चुनौतियों से लड़ना मुश्किल हो रहा है. बदलते हालातों की साथ संतुलन बना पाना मुश्किल हो रहा है. ऐसी कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय फोरम (International Forum) से समाधान की उम्मीद की जा रही है. G20 आर्थिक विकास, स्थिरता, और वैश्विक सहयोग जैसे लक्ष्यों के साथ ग्लोबल लेवल पर काम करता है. इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक ‘सतत विकास का लक्ष्य है -एक ऐसा विकास जो प्रकृति से मिली वस्तुयों के कुछ इस प्रकार इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है जिससे आने वाली पीढी को समझौता ना करना पड़े.  

ज़मीन पर बढ़ते दबाव को काम करने के लिए सीवीड फार्मिंग (seaweed farming) कारगर साबित हो सकती है. यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड (University of Queensland) की एक रिसर्च (research) से पता चलता है कि समुद्री सिवार या सीवीड (seaweed) की खेती न केवल खाद्य सुरक्षा (food security) की समस्या को हल कर सकती है, बल्कि यह जैव विविधता को होते नुकसान और जलवायु में आते बदलावों से निपटने में भी मददगार साबित होगी. G20, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 84 % हिस्से और दुनिया के करीब 50 % समुद्री तटों तक पहुंच रखता है. यदि G20 समूह के सदस्यों द्वारा मज़बूत कदम उठाये जायें तो सीवीड फार्मिंग के ज़रिये कई सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है.

सीवीड बढ़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड (carbon dioxide) को सोखते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज (climate change) से हो रहे नुक्सान को काम करने में मदद मिलती है. सीवीड फार्मिंग समुद्री जीवों (marine creatures) को रहने की जगह देते हैं. सीवीड खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने में भी मदद करते हैं. सीवीड पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इंसानों और पशुओं के भोजन में इन्हें शामिल किया जा सकता है. 

इसके अलावा, सीवीड फार्मिंग में आर्थिक संभावनाएं भी छुपी हैं. सीवीड से बने उत्पादों, जैसे बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक और न्यूट्रास्यूटिकल्स को बढ़ावा देकर उद्यमियों, तटीय समुद्री समुदायों, रिसर्च संस्थानों, और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए आजीविका के नए अवसर बनाये जा सकते हैं. सीवीड की खेती में रोजगार बढ़ सकते हैं, ख़ासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक जीविकाएं जैसे मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरे में हैं. 

बड़े पैमाने पर की जा रही ओशियन फार्मिंग (ocean farming) के लिए फंड और लोन मिल जाता है. पर, विकासशील देशों में कमजोर समुदायों की लोन तक पहुंच काफी सीमित है. माइक्रो क्रेडिट (micro credit) तक आसान पहुंच देकर सीवीड फार्मिंग में लोगों की रुचि बढ़ाने और समुद्री खेती को अपनाने में मदद मिल सकती है. इससे समुदायों को आजीविका का साधन मिलेगा. भारत में की गई रिसर्च से पता चलता है कि सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने और पूंजी इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का गठन किया जा सकता है. SHG की माइक्रो क्रेडिट तक आसान पहुंच होती है. उन्हें सीवीड फार्मिंग के फायदों के बारे में बताकर और खेती और मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग देकर सीवीड फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करना होगा. सीवीड फार्मिंग का विकल्प न केवल आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण (environment protection) में ज़रूरी कदम साबित होगा.