मप्र के मंडला ज़िले के बिछिया ब्लॉक अंतर्गत छोटे गांव कंहारीकला की सुहनिया मरावी ने अपनी मेहनत से मिसाल कायम कर दी.कहने को तो 4 एकड़ ज़मीन है पर सिंचाई के लिए पानी की एक बूंद नहीं. मौसमी फसल से गुज़ारा करना और सयुंक्त परिवार का पालन पोषण मुश्किल था. वक़्त के साथ बेबस कहे जाने वाले बेगा समाज की महिलाओं ने ही अपनी ज़िंदगी के मायने बदल लिए.

धान फसल से ढूंढी धनवान बनने की राह 

प्रदेश के मंडला जिला अंतर्गत बिछिया ब्लॉक के कंहारीकला गांव की रहने वाली सुहानिया मरावी कहती है-"मेरी ज़िंदगी तो घर के कामों तक सिमित होकर रह गई थी. पति प्रमोद मरावी ट्रक ड्राइवर थे. उनकी कमाई से बड़ी मुश्किल से परिवार का गुज़ारा हो रहा था. आजीविका मिशन की मदद से गंगा SHG बनाया. 40 हज़ार का लोन लिया और एक सेकेंड हेंड ट्रैक्टर खरीदा. किराए से देना शुरू किया. कमाई का नया जरिया मिला और पहला लोन भी जल्दी उतारा. खुद की चार एकड़ बंज़र ज़मीन पर ही ट्रेक्टर से खेत तैयार करने लगे. मैंने धान फसल से धनवान बनने के रास्ते ढूंढ लिए.और कुछ करने की ठानी. मैं मौसमी बारिश के भरोसे ही दूसरी फसल मटर की खेती करती हूं." 

सुहनिया ने अपने दम पर नई पहचान बनाई. कुछ समय बाद हिम्मत जुटा कर फिर से एक लाख 35 हज़ार रुपए का लोन लिया. इस राशि से थ्रेशर मशीन खरीदी.अन्य किसानों को भी किराए से उपलब्ध करा कर कमाई बढ़ाई.

किसान दीदियों को सीखा दिए फसल कारोबार के तरीके 

सुहनिया का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया. सुहनिया आगे बताती है-"आजीविका मिशन द्वारा मुझे 'बैगाचक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन' (FPO) का डायरेक्टर बना दिया. मैंने लगभग 5 हज़ार महिला किसान सदस्यों को जोड़कर कर फसल बेचने और कारोबार के तरीके समझाए. ये किसान परिवार मिलेट्स (Millets) कोदो कुटकी कंपनी के माध्यम से बेच रहे हैं."
सुहनिया की वजह से अन्य महिला किसान ही परिवारों को सहयोग करने लगी.डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक (एग्रीकल्चर) अंकिता मरावी बताती हैं-"सुहनिया का प्रकरण और जीवन चुनौती भरा था. शासन की योजनाओं और खुद के आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर हुई. ख़ुशी की बात है बेगा समाज के पिछड़ेपन को दूर किया जा रहा. पिछले दिनों राज्यपाल द्वारा सुहनिया को पशु पालन योजना में एक भैंस भी दी गई, जिससे और अधिक आर्थिक समृद्ध हो सके." 

मंडला ज़िले में बेगा समाज में आर्थिक परेशानियों को दूर करने और जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार जिला प्रशासन कर रहा है.
आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक बीडी भैसारे कहते हैं- "ख़ुशी है किज़िले में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधर हो रहा है. खेती के साथ पशु पालन में भी समूह की महिलाएं रूचि दिखा रहीं है."
सुहनिया के पास इस समय इन ट्रेक्टर, थ्रेशर मशीन और एक लोडर भी है. ज़िले और प्रदेश में लखपति दीदी की श्रेणी में सुहनिया का नाम शान से जुड़ा है.इस परिवार के बच्चे अब प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं.   

MP में self help group को और मजबूत करने के लिए सरकार ने नए विकल्प तलाशे.यहां शासन ने Animal Husbandry और MP State Cooperative Dairy Federation का NDDB के बीच MOU साइन हुआ.
नए सभी अवसर SHG की महिलाओं को दिए जाएंगे.

हर पंचायतों में होगी Milk Dairy Society 

National Dairy Development Board (NDDB) ने यहां कमान संभाली. इसकी पहल पर ही प्रदेश में National Dairy Development Bord और पशु पालन विभाग एवं स्टेट कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच अनुबंध हुआ.
अभी पूरे प्रदेश में इस समय 6 हज़ार मिल्क कॉपरेटिव सोसायटी है. जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या कहीं अधिक 24 हज़ार है.शासन अब हर पंचायत में यह डेयरी सोसायटी लगाने की मदद में है. गांव-गांव SHG की सदस्यों को ही Pashu Sakhi बनाया गया.   

प्रदेश में समूह सदस्य पशु पालन करती हुईं (Image: Ravivar Vichar) 

इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को जोड़ने का प्रावधान एमओयू में रखा.इससे जहां एक और SHG से जुड़ी महिलाएं नए रोजगार के साथ आत्मनिर्भर होंगी,वहीं प्रदेश में Milk Production और supply भी बढ़ेगा.

report मिलते ही तलाशेंगे milk products export की संभावनाएं 

इस MOU के साथ ही शासन ने अगस्त महीने में ही फ़ाइनल रिपोर्ट मांगी.सबकुछ ठीक रहा तो Milk Products के लिए export की संभावनाएं तलाशी जाएंगी.
इस पहल पर ख़ास बात यह है कि समूह को अच्छी किस्म के मवेशी उपलब्ध करवाएंगे जाएंगे.साथ ही cattle feed भी दिया जाएगा.

SRLM के माध्यम से FPO को भी जोड़ा जाएगा. इस समय प्रदेश में ही इंदौर,भोपाल और उज्जैन के साथ बुंदेलखंड प्लांट्स मुनाफा कमा रहे.जबकि ग्वालियर और जबलपुर सेंटर्स को कमज़ोर बताया जा रहा.

प्रदेश में पशु सखी गांव में मवेशी पालकों को सेवा दे रहीं (Image: Ravivar Vichar) 

साथ ही MOU साइन होते ही Rewa और Shahdol में भी milk processing सेंटर्स खोले जाएंगे.फ़िलहाल 10 लाख लीटर milk processing production हर रोज़ हो रहा.जबकि processing क्षमता 15 लाख लीटर हर रोज़ है.

dairy cooparative  Federation के MD IAS Dr.Satish Kumar S के अनुसार animal husbandry  में milk production बढ़ने के साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.
इस पूरे मिशन में सरकार की मंशा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को Lakhpati Didi बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की पूरी होने में मदद मिलेगी.   

MP के Bhopal जिले के बैरसिया जनपद अंतर्गत गुनगा गांव और आसपास की 300 से ज्यादा महिलाएं इन दिनों रोजगार से जुड़ गईं. self help group की ये महिलाएं FPO के जरिए कामकाज कर रहीं.उत्पादन से लगाकर बेचने की प्रक्रिया की कमान इन महिलाओं के पास है.  

SHG महिलाओं ने सोया से चमकाई सोने जैसी किस्मत

भोपाल जिले गुनगा गांव की SHG महिलाओं ने सोयाबीन से अपनी किस्मत चमका ली.दरअसल यहां की Ajeevika Mission से जुड़ीं महिलाओं ने महिला Rakshika Farmer Producer Organization  का गठन किया.

Organization की देवली कुशवाह ने बताया-"हमने सोया पनीर बनाना शुरू किया.इसका बाज़ारों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला.देखता ही देखते हमने सवा सौ किलो से ज्यादा पनीर बेचा.बाज़ारों में जो सोया पानी 350 रुपए किलो बिकता है वह हमने ज्यादा अच्छी क्वालिटी का केवल 240 रुपए किलो बेचा."

स्टाल्स पर अपने प्रोडक्ट्स के साथ खड़ीं समूह सदस्य (Image :Ravivar Vichar)   

इस FPO में 300 महिलाएं अलग अलग SHG से जुड़ीं होकर होती चलीं गई. बैरसिया की ABM Rekha Singh Raghuvanshi कहती हैं-"इस समय 300 से ज्यादा महिलाएं अलग अलग तरह से काम कर कमाई कर रहीं.हम इन समूह की सदस्यों को मार्केटिंग के लिए समय समय पर ट्रेनिंग और गाइड कर रहे." 

Ajeevika Soya Products की बढ़ी डिमांड  

भोपाल जिले में रक्षिका किसान उत्पादन संगठन की पहचान बन गई.Ajeevika Mission Bhopal की DPM Rekha Pandey कहती हैं-"यह FPO ने सोया पनीर, सोयाबड़ी  के अलावा अचार, आंवला मुरब्बा, और सोया की ही अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार कर रहीं.ख़ास बात ये समूह सदस्य खुद क्षेत्र से मटेरियल खरीद रहे और बेच रहे.समूह  की ंपदाधिकारी महिलाओं को ट्रेनिंग भी दिलवाई गई."

FPO की बैठक में शामिल समूह सदस्य (Image :Ravivar Vichar)  

जिले में self help group की महिलाएं कैंटीन से लगाकर लघु उद्योग से आत्मनिर्भर हो रहीं.
जिले के जिला पंचायत CEO IAS Rituraj Singh खुद समूह की महिलाओं से मिलकर उन्हें प्रत्साहित कर रहे.Namo Drone Pilot Yojana और दूसरी scheme में भी CEO Rituraj Singh ने महिलाओं को रोजगार से जोड़ा.       

MP के Datia जिले में self help group की एक drone didi अपने काम में व्यस्त है.जिले के बसई गांव की रहने वाली Bhagwati Ahirwar  Drone Pilot के रूप में इलाके किसानों को उनके खेतों में जाकर सहयोग कर रही. किसान भी अब इन ड्रोन दीदियों से अपने खेत में मेडिसिन छिड़काव करवा रहे.

100 एकड़ खेत में फसलों पर ड्रोन से छिड़की दवाइयां 

दतिया ज़िले के बसई गांव की भगवती परिहार इन जिले में अब तक 100 एकड़ से ज्यादा खेत में लगी फसलों पर drone से स्प्रे किया. Suhani SHG की अध्यक्ष Bhagwati Ahirwar बताती है-"ट्रेनिंग के बाद से ही मुझे काम मिलने लगा.मुझे ख़ुशी है कि हमारे किसान भाई एक एकड़ में इसी काम के लिए साढ़े तीन घंटे लेते थे,वही दवाई का छिड़काव में सात मिनिट में कर देती हूं.किसान भाइयों को इस से समय की बचत हुई.मैं अब तक 100 एकड़ ज़मीन पर यह स्प्रे कर चुकी हूं.ख़ुशी है कि मैं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हूं."

खेत में ड्रोन के साथ खड़ी भगवती परिहार (Image: Ravivar Vichar)           

Namo Drone Yojana से जुड़ने के पहले घरेलु काम के साथ सिलाई का काम Bhagwati Ahirwar कर लेती थी.पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी.उनके पति Sunil Ahirwar भी मजदूरी पर ही निर्भर हैं.drone pilot बनने के बाद पारिवारिक स्थिति  अच्छी हो गई.

Ajeevika Mission के DPM Giriraj Dubey बताते हैं-"समूह से जुड़ने के बाद भगवती ने बहुत मेहनत की.समूह के साथ Vermicompost बनाने काम काम शुरू किया.इससे भी अलग से कमाई होने लगी.इन दिनों सीज़नल फसल मूंगफली सहित दूसरी फसलों में ड्रोन मशीन से स्प्रे कर रही.एक एकड़ खेत में स्प्रे के लिए drone didi को 350 रुपए का भुगतान किया जाता है."

CRP की भूमिका में भी जोड़ दीं 1 हज़ार महिलाएं

Drone Pilot के रूप में सफल होने के साथ Bhagwati Ahirwar  यहीं नहीं रुकी.CRP भी बनाया गया.जहां भगवती ने अपने क्षेत्र में 1000 से ज्यादा महिलाओं को self help group से जोड़ कर नए रोजगार के लिए गाइड किया.  

SRLM टीम के साथ समूह सदस्य और भगवती (Image: Ravivar Vichar)              

DAY SRLM ,Bhopal  के SPM Manish Singh कहते हैं-"हमारे प्रदेश में Namo Drone Yojana सफल रही.प्रदेश में कई महिलाएं ड्रोन दीदी के रूप में बेहतर काम कर रहीं. दतिया की भगवती देवी ने ड्रोन पॉयलट बन कर रिकॉर्ड बना लिया."

भगवती अपनी लगातार मेहनत से गौरी माता किसान उत्पादक संगठन FPO में डायरेक्टर के पद पर भी काम कर रहीं.दतिया जिला पंचायत के CEO IAS Kamlesh Bhargav खुद समूह की सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहे.यहां कई महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर हो गईं.

MP के Tribal District Badwani के किसानों ख़ासकर महिला किसान दीदियों ने अपने खेतों में ginger लगाकर बंपर पैदावार की. किसानों की मेहनत देख शासन ने इस जिले में One District One Product के तहत इस Product को ही स्वीकृत किया. अब यहां दूसरी फसलों के साथ अदरक का उत्पादन लिया जा रहा.  

FPO बना कर 2 हज़ार किसान कर रहे Ginger की पैदावार 

बड़वानी ज़िले में Farmer Production Organization बना कर अदरक की खेती को बढ़ावा दे रहे. ज़िले में 2 हज़ार किसान अदरक की खेती कर रहे. Nature To Earth FPO से जुड़ी बोरलाय की जयंती पाटीदार बताती है-"हम पहले हमारे यहां कि परंपरागत खेती करते थे.अदरक की बुआई की और अब इसकी भी पैदावार ले रहे.हमें इससे फायदा हुआ."

अदरक के खेतों में काम करती हुईं किसान दीदियां (Image: Ravivar Vichar)

इस ज़िले के तलवाड़ा बुज़ुर्ग की सोनाक्षी स्वयं सहायता समूह की दुर्गा मोहन मुलेवा,बागुड़  की श्रद्धा श्याम जाट,मोयदा की सुनीता रमेश हम्मड़, लोनसरा की जानु बाई  गोपाल लछेटा आदि भी अदरक की खेती कर रहे. सभी का कहना है हमें नई फसलों के साथ खेती में सीखने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ.

300 से ज्यादा किसान दीदियां खेती में सक्रिय 

Tribal Culture और Tribal farming के बावजूद अब बड़वानी जिले के किसान आधुनिक फसलों और Organic Farming को अपनाने लगे. Nuture To Earth Farmer Production Organization से जुड़े समाजसेवी और कृषक चंद्रशेखर चौहान बताते है-"किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने में किसान दीदियों ने भी बहुत रूचि दिखाई.मैंने आठ एकड़ ज़मीन पर अदरक लगाया.लगभग 640 क्विंटल का उत्पादन हुआ.हमने Indore और Bhopal मंडी में यह अदरक बेचा.अच्छी कमाई हुई. इस बार 140 रुपए किलो तक अदरक बिका. सभी किसान दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ."

अदरक उत्पादन के बाद मंडी में ले जाने की तैयारी करते किसान दीदियां ((Image: Ravivar Vichar)

Ajeevika Mission  के District Project Manager (DPM) Yogesh Tiwari बताते हैं-इस प्रोजेक्ट में horticulture विभाग का सहयोग रहा.FPO और SHG से जुडी महिलाएं इस Ginger Production में मेहनत कर रही. हम self help group की महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्र में लगातर ट्रेनिंग करवाते हैं."
ODOP के तहत जिला प्रशासन,जिला पंचायत के अधिकारी के अलावा Commissioner Indore Deepak Singh खुद संभाग के सभी ज़िले की अपडेट लेकर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे.साथ ही marketing की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को  निर्देश दिए कि किसानों और समूह की महिलाओं को गाइड करें.    

MP के Dindori जिले के हिनौता में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कोदो-कुटकी प्रस्संकरण इकाई का शुभारंभ किया. Tribal District में Kodo Kutki जैसी फसलों को न केवल अच्छे दाम मिलेंगे बल्कि UN 2023 Millets Of the Year का सपना भी साकार होगा.     

10 हजार Tribal किसान दीदियों को मिलेगा फायदा 

MP के डिंडोरी जिले में कोदो-कुटकी Processing Plant का शुभारंभ करते हुए Central State  Minister Fuggan Singh Kulaste ने कहा-"यह आदिवासी जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है.यहां किसान दीदियों की उपज को खेत से ही खरीद कर सीधे प्लांट में भेजा जाएगा. ये महिलाएं आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी.स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाना ही सरकार मकसद है."

प्लांट प्रोसेसिंग को समझते मंत्री कुलस्ते (Image: Ravivar Vichar)

प्रदेश के डिंडोरी और मंडला जिले के छह ब्लॉक से जुड़ीं  Self Help Group की 10 हजार से ज्यादा किसान दीदियों को सीधा फायदा मिलेगा .ये सभी  Farmer Production Organization से जुड़ीं हुईं हैं.

FPO के CEO Balram Vishwakarma ने बताया-"यह इस आदिवासी इलाके के लिए बढ़ीं उपलब्धि है. हिनौता पंचायत के जोगी टिकरिया में यह unit लगाई गई. इस प्लांट की  लागत लगभग 2 करोड़ 23 लाख रुपए है. इस प्लांट में हर घंटे 1 मीट्रिक टन कोदो-कुटकी का प्रोसेसिंग हो सकेगा. साल में 2 हजार टन प्रोसेसिंग होगी. Baiga Chak Women Farmer Production Producer  Company Ltd के जरिए किसान परिवारों से फसल खरीदी जाएगी. जिसे प्लांट में भेज कर 'कान्हा भोज' चावल के नाम से पैकेजिंग किया जाएगा."

प्लांट से Marketing और Quality को मिलेगा बढ़ावा 

इस प्लान के लगने से किसान दीदियां खुश हैं.किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी Bord of director Shashi Meshram और Man kumari Maravi कहती हैं-"संगठन ने 2020 में केवल 10 महिलाओं के साथ शुरुआत की.आज हमारे साथ 10 हजार महिला किसान जुड़ गई. यूनिट लग जाने से कोदो-कुटकी उपज को क्वालिटी और मार्केटिंग में फायदा मिलेगा.इससे हमारी फसल और प्रोडक्ट्स के भाव अच्छे मिलेंगे."

प्लांट यूनिट में कंपनी के अधिकारी और SRLM के अधिकारी (Image: Ravivar Vichar) 

Ajeevika Mission District Project Manager (DPM) Meena Parte कहती हैं-"यह प्लांट आदिवासी जिले डिंडोरी और मंडला के के Self Help Group की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा.हमारा लक्ष्य भविष्य में 20 हजार दीदियों को शेयर होल्डर बना कर फायदा पहुंचाना है. हम लगातार प्रोत्साहन देकर खेती में उपज बढ़ने का प्रयास कर रहे."

   कान्हा भोज पैक (Image: Ravivar Vichar) 

 इस project को लेकर State Project Manager (SPM) (Ag) Manish Singh Pawar कहते हैं-"हमारी मेहनत सफल हुई.  DAY National Rural Livelihood Mission (NRLM) और State Rural Livelihood Mission (SRLM) ने इस प्रोजेक्ट के लिए funding की.यह project 14 करोड़ का है.भविष्य में 400 से ज्यादा गांव की महिलाओं को जोड़ेंगे."   
यूनिट के शुभारंभ के मौके पर डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, कलेक्टर (DM) Vikas Mishra ,जिला पंचायत CEO Vimalesh Singh मौजूद थे.         

MP में Balaghat जिले के lanji तहसील के छोटे से गांव बड़गांव की घरेलु महिला मीरा टिकेश्वर ने हिम्मत से पति का साथ दिया. आर्थिक मजबूत करने के लिए  Ajeevika Mission की मदद से Self Help Group  से जुड़ी. Organic Farming के बल पर आत्मनिर्भर बन गई.

Organic Group बना कर बदला गांव का माहौल 

लांजी ब्लॉक के बड़गांव की रहने वाली मीरा टिकेश्वर ने परेशानी देखी लेकिन घबराई नहीं. मीरा बताती है- "मैं घरेलु महिला थी.पति विजय ही खेती में जाते.जो कमाई होती उसी से घर चलाना मजबूरी थी. साल 2018 में मैं SHG से जुड़ी.वर्षा स्वयं सहायता समूह बनाया. मुझे ट्रेनिंग दी.हमारी 2 एकड़ ज़मीन में जैविक खेती शुरू की. खुद ने ORGANIC FERTILIZAR तैयार किया. हमारे खेत में गेहूं और धान के साथ मिर्च उत्पादन बढ़ गया. इसी के साथ मैंने गांव में तीन ORGANIC GROUP बनाए. 45 से ज्यादा महिलाएं जुड़ीं. सभी के परिवार जैविक खेती कर रहे."

  (खेत में जैविक खेती करती हुई मीरा बाई ) Image: Ravivar Vichar

शुरुआत में ग्राम पंचायत ने मीरा के काम और मेहनत को देख नल-जल कर वसूली, सफाई के काम में जोड़ लिया.
वर्षा समूह की मुन्नी पांचे, पांचू बाई ठाकरे और इमला बाई भोयर जैसी कई महिलाएं बकरी पालन कर अपनी आजीविका चलाने के काबिल हो गई.

CCL Loan की मदद से लगाई फोटोकॉपी और किराना दुकान 

Organic Farming से स्थिति सुधरती चली गई. मीरा ने अपने बड़गांव में 31 Self  Help Group बनाए. इन ग्रुप के जरिए 300 महिलाओं को जोड़ा. मीरा ने आगे बताया- "मैंने समूह संख्या बढ़ने की वजह से Village Organization (VO) बनाया. CLF में मुझे कोषाध्यक्ष बनाया.  CIF से 8 लाख का LOAN मिलने से मैंने पहले किराना दुकान डाली.
CCL के जरिए बैंक से भी लोन लिया. पहले एक लाख और फिर 2 लाख 75 हजार रुपए का लोन भी मिल गया. मैंने काम और कमाई बढ़ाने के लिए फोटोकॉपी की मशीन भी दुकान में रख ली. FPO संगठन बना कर मैंने 15 सदस्य अलग से बनाए.एक लाख के लोन से खेत में बोरिंग करवाया. 50 हजार का धान का खरीद कर कारोबार शुरू किया."

मनरेगा के तहत तालाब निर्माण में समूह सदस्य काम करते हुए  Image: Ravivar Vichar

Balghat District Project Manager (DPM) Mukesh Bisen बताते है-"बड़गांव में मीरा और उनके समूह ने आदर्श स्थापित किया.उनकी वजह से गांव में अधिकांश किसान दीदी और उनके परिवार organic farming कर रहे. इस इलाके में समूह को promote किया जा रहा."

State Rural Livelihood Mission (SRLM) Bhopal के State Project Manager (SPM) Manish Panwar का कहना है-"बालाघाट कैसे नक्सल प्रभावित इलाके में SHG से जुड़कर महिलाएं निर्भया  CLF जैसे समबना रहीं. मीरा इस जिले के लिए ख़ास मिसाल है.इस समूह से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी."

मुश्किल. गरीबी. परेशानी. ज़िम्मेदारी. ये सिर्फ शब्द नहीं, कई लोगों के जीवन का सच है. चुनौतियों के दौर में जब दिमाग हार मानना चाहता है, तब दिल कोशिश करने का रास्ता अपनाता है. कुछ ऐसी ही कहानी है झारखंड की रुक्मणी देवी की, जो किसान से शादी के बाद गुमला जिले के अलंकेरा गांव में आ गईं.

घरेलू सहायिका और मजदूर के रूप में काम करने पर हुई मजबूर

कम उम्र में शादी हो जाने के बाद रुक्मणी देवी (Agripreneur Rukmani Devi's success story) ने अपने जीवन में काफी कठिनाइयां देखीं. इसी बीच तीन बेटियों और एक बेटे की ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई. उस दौरान, उसका पति शराब की ओर मुड़ गया और ये समस्या जल्द ही परिवार के लिए संघर्ष की वजह बन गई. पारिवारिक संसाधन ख़त्म हो चुके थे. कृषि भूमि बिक गई. महुआ की खेती के लिए अब कोई जगह न थी.

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इन मुसीबतों को हल करने का रास्ता तो अभी मिला भी नहीं था कि वह विधवा हो गईं. परिवार की जीविका चलाने के लिए घरेलू सहायिका और मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया. उसने अपनी छोटी बेटी को घर से दूर रांची शहर में काम करने के लिए भेज दिया, इस आस में कि वह भी परिवार की आय में योगदान देगी.

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PRADAN से मिली मदद

एक मां के लिए ये फैसला आसान न था. बेटी की याद, समाज के ताने, आर्थिक परेशानियां- सबके बावजूद, रुक्मणी ने हार न मानने, उम्मीद न होने, और लगातार कोशिश करते रहने का फैसला किया. उसका एक ही लक्ष्य था - बच्चों का पालन-पोषण करना और उन्हें बेहतर भविष्य देना.

जब रुक्मणी चुनौतियों का समाधान खोज रही थी, तब उसे एक प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में पता चला. वह सामाजिक संगठन था PRADAN, जो सरकारी कार्यक्रम NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम) का समर्थन करता है.

कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ बनी आत्मनिर्भर

PRADAN ने उसकी दुर्दशा को पहचाना और ग्राम पंचायत के सामने ये मामला पेश किया. इन संस्थाओं के साझा प्रयासों से, रुक्मणी को विधवा पेंशन योजना सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया. परिवर्तन के पहिये गतिमान हुए! अगले कदम में राशन कार्ड उसके नाम पर ट्रांसफर करवाया गया - जिससे उसे यह महसूस हुआ कि वह  स्वतंत्र और सक्षम महिला हैं.

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“PRADAN के मार्गदर्शन के ज़रिये, मैंने सफलतापूर्वक राशन कार्ड हासिल किया, जिसका अर्थ था मेरी ज़रूरतें पूरी होना,” वह कहती हैं.

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Self Help Group से जुड़ मिली ताकत

धीरे-धीरे, वह महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ गईं और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बनी. ग्राम संगठन की महिलाओं और स्वयं सहायता समूह (self help group) की महिलाओं की ताकत से जुड़कर, रुक्मणी ने उन लोगों का सामना किया, जिन्होंने अनौपचारिक रूप से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था. समूहों के अटूट समर्थन के कारण वह गुमला के पालकोट पुलिस स्टेशन में कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम हुई. जिसके बाद उन्हें अपनी ज़मीन का स्वामित्त्व वापिस मिल गया.

अपनी नई हासिल आज़ादी और साहस से लैस होकर, उसने पंचायत और ग्राम सभा के सहयोग से, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत अपने लिए घर बनवाया. वर्ष 2022 में जब उसके गांव में सौर लिफ्ट आई, तो सिंचाई की सुविधा हासिल कर उसने अपनी बंजर भूमि को फिर से लहलहाती फसलों से भर दिया.

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संघर्षशील व्यक्ति से बनी आत्मविश्वासी किसान

संघर्षशील व्यक्ति से आत्मविश्वासी किसान के रूप में रुक्मणी देवी का ये बदलाव उनकी दृढ़ता का प्रमाण है. ज़मीन सुरक्षित होने के बाद, रुक्मणी ने अपनी कृषि यात्रा को आगे बढ़ाते हुए महुआ के पौधों और सब्जियों की खेती से आजीविका को स्थायी बना लिया.

उनकी लगभग 50 हज़ार रुपये की वार्षिक कमाई ने उन्हें स्थिरता प्रदान की और अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने का अवसर दिया. उनका बेटा, जो एक बार स्कूल छोड़ने पर मजबूर हुआ था, अब वापस स्कूल जा रहा है. बेटियों ने भी मामूली काम छोड़ कृषि में योगदान देना शुरू कर दिया.

रुक्मणी धीरे-धीरे किसान उत्पादक संगठन (FPO) का हिस्सा बन गईं और जिला अभिसरण कार्यक्रम का फायदा उठा रही है. अब उसने बुनाई सीख ली है, जिससे उसकी आय और बढ़ गई है. रुक्मणी देवी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक सही योजना या स्वयं सहायता समूह के रूप में मिली शक्ति चुनौतियों को पार करने में कारगर साबित हो सकती है.

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Farmer Production Organization (FPO) और  Self Help Group in UP Millets की मार्केटिंग और seed production के लिए ख़ास काम करेंगे. शासन ने इसके लिए एप्लीकेशन भी मंगवाई. इस कार्यक्रम से राज्य में मिलेट्स का उपयोग और लोगों का रुझान खेती की तरफ बढ़ेगा. 

Outlet से Millets के Warehouse तक के लिए promotion 

Uttar Pradesh Government के Agriculture department ने Year Of The Millets 2023  को और अधिक success बनाने के लिए 'मिलेट्स पुनरोद्धार' कार्यक्रम शुरू किया. इस योजना में ही विभाग सब्सिडी देगा. कृषि विभाग द्वारा जारी सूचना में millets processing , packing , center स्थापना के लिए ज्यादा से ज्यादा  47 लाख 50 हजार रुपए की subsidy की सुविधा मिलेगी. इसी तरह millets mobile outlet , millets stores खोलने के लिए 20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. इसमें किसान उत्पादन संगठन  FPO, SHG के अलावा किसानों को भी छूट मिलेगी.

देश में कई तरह के millets और cafe खुल रहे Image : Ravivar Vichar

Millets Seed Production के लिए मिलेगी Seed Money 

UP ने इस योजना में किसानों,FPO और Self Help Group के लिए seed money देने भी बात कही. इस काम के लिए agriculture department ने गोदाम की शर्त रखी. यदि समूह के पास यह सुविधा होगी तो शासन seed money के लिए 4 लाख रुपए तक की subsidy देगी. इसी तरह SHG या FPO Millets के outlets खोलना चाहते हैं तो उनके पास दुकान और वाहन होना जरुरी है.
इस समय पूरे देश में मिलेट्स के प्रोडक्ट्स रागी, कोदो कुटकी सहित कई मोटे अनाज ज्वार,बाजरा जैसे फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. यहां तक कि इसको खाने में ज्यादा उपयोग किया  जा रहा. यही वजह मिलेट्स के कई बनाए प्रोडक्ट्स और continental dishes of millets के साथ Millets cafe खोले जा रहे.   

Food Processing Industry में अपनी पहचान बना रहीं स्वयंस सहायता समूह की महिलाओं को अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए सरकार से समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में सरकार द्वारा PMFME, यानी PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME scheme) लांच की गई.

PMFME scheme के तहत 62,282 ऋण स्वीकृत 

PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME scheme) के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने या अपग्रेड करने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. इसके तहत 62,282 ऋण स्वीकृत किए गए. व्यक्तिगत लाभार्थियों के 61,796 ऋण स्वीकृत हुए, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के 34 ऋण, 433 स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उत्पादक सहकारी समितियों के 19 लोन को अप्रूवल दिया गया.

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योजना के क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कॉम्पोनेन्ट से जुड़ा डेटा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Minister of State for Food Processing Industries Prahlad Singh Patel) द्वारा राज्यसभा में साझा किया गया.

योजना के तहत प्राप्त 2 लाख से ज़्यादा आवेदनों में से 63,791 ऋण स्वीकृत किए गए. योजना के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्वीकृत ऋणों में से 46,386 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं.

PMFME scheme के ज़रिए 2 लाख micro food processing units 

इस योजना का लक्ष्य 2020-21 से 2024-25 तक पांच सालों के दौरान 10 हज़ार करोड़ रुपये के आउटलेट के साथ क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के ज़रिये 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना का समर्थन करना है.

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राज्यसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 10,806 ऋण, बिहार में 9,057 ऋण, तमिलनाडु में 8,742 ऋण, उत्तर प्रदेश में 6,032 ऋण और तेलंगाना में 5,136 ऋण स्वीकृत किए गए. मिनिमम सैंक्शंस वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (5), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (5), मिजोरम (15), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (16) थे.

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PMFME scheme से मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मदद 

“खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, PMFME योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों की मार्केटिंग का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (One District One Product - ODOP) दृष्टिकोण को अपनाती है,” Prahlad Singh Patel ने बताया.

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राज्य मंत्री Prahlad Singh Patel ने बताया कि योजना के तहत, FPO/SHG/सहकारी समितियों या ODOP-आधारित माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (micro food processing enterprises) के SPV को मार्केट स्टडी और product standardization, पैकेजिंग सामग्री, क्वालिटी कंट्रोल, food safety adherence for consumer retail sales, भंडारण किराये, मार्केटिंग और प्रचार के लिए समर्थन दिया जायेगा.

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बिहार (Bihar) के बेगूसराय (Begusarai) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सैकड़ों महिलाओं को उनके उद्यमों  को गति देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (प्रधानमंत्री माइक्रो फुड प्रोसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम) का लाभ मिलेगा. जिले की इन 'जीविका दीदियों' (Jeevika Didi)के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए.

500 से अधिक महिलाओं को 2 करोड़ का फायदा 

बेगूसराय  (Begusarai) जिले में 535 जीविका दीदियों का चयन PMFME Scheme के लिए लिया गया. इस क्षेत्र के सांसद (MP) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  की इन महिलाओं के लिए 1 करोड़ 94 लाख रुपए स्वीकृत करवाए. इस आर्थिक मदद से महिलाएं अपने उद्यम  एवं उत्पाद को और बेहतर बनाएंगी. अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगी. यह पैसा समूह की महिलाओं को सस्ते ब्याज दर मिलेगा.
बेगूसराय (Begusarai) में किसान उत्पादक संगठन (FPO) और Self Help Group को एकजुट कर मजबूत करने के प्रयास किए. खास बात यह है कि इस जिले में SHG सदस्यों ने पहले लिए गए लोन की किश्तें  समय पर बैंक  में जमा कराई. इन समूह का बेस्ट रिकॉर्ड देख सांसद (MP) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने अतिरिक्त योजना से मदद की अनुशंसा की.

 बेगूसराय  जिले की जीविका दीदी अपने प्रोडक्ट के साथ (Image Credit: Hindusthan Samachar)

मार्केटिंग में मदद और बाजार में बनेगी पहचान 

अभी तक आर्थिक परेशानी के कारण स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी जैविक दीदियों की परेशानी आर्थिक कमी के चलते मार्केटिंग कमज़ोर होती है. उद्यम योजना के चलते समूह को मार्केटिंग और बाज़ार में ज्यादा अवसर मिलेंगे. 

मंसूरचक प्रखंड (Block) की गणपतौल के ओम स्वयं सहायता समूह एवं सरोज ग्राम संगठन सोनी कुमारी कहती है- "मुझे बहुत ख़ुशी है कि मेरे आवेदन का चयन किया गया. मैं आइसक्रीम का कारोबार करती हूं. अब इस आर्थिक मदद से और अधिक कमाई कर सकूंगी." बेगूसराय  (Begusarai) जिले के ही छौड़ाही की सुंदर जीविका ग्राम संगठन (Village Organization) से जुड़ी बबिता देवी बताती है- "मैं अदौरी, बड़ी, पापड़ आदि बनाने का काम करती हूं. मैंने भी पीएमएफएमई योजना के लिए आवेदन दिया. ख़ुशी है कि चयन हुआ. अब मैं अपने प्रोडक्ट्स का और अच्छे से ब्रांडिंग करूंगी."

बेगूसराय (Begusarai) जिले में यह सभी महिलाएं समूह से जुड़कर अपने अलग-अलग कारोबार कर रहीं हैं.
बेगूसराय ब्लॉक सहित बछवाड़ा, बलिया,वीरपुर, गढ़पुरा,भगवानपुर जैसे कई ब्लॉक में काम कर रही जीविका दीदियों को अलग-अलग पैसा स्वीकृत हुआ. जिससे वे अपना उद्यम आगे बढ़ाएंगी.         

कई कंपनियां अपनी CSR पहल के तहत समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण की पहलों को ज़मीनी स्तर पर लागू कर रही हैं (CSR working for women empowerment). ऐसी ही एक पहल डालमिया भारत लिमिटेड (डीबीएल) की सहायक कंपनी डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड (DCBL) ने की. 

'प्रोजेक्ट हस्तकला' और 'प्रोजेक्ट अन्नदाता' के लिए मिला Odisha Idea Excellence Award'23 

ओडिशा आइडिया एक्सीलेंस अवॉर्ड्स व्यक्तियों और संगठनों को सतत विकास और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाली अनोखी और सस्टेनेबल CSR पहलों के ज़रिए समाज में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए मान्यता देता है.

डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की उत्कृष्ट टिकाऊ आजीविका पहलों- 'प्रोजेक्ट हस्तकला' और 'प्रोजेक्ट अन्नदाता' के लिए ओडिशा आइडिया एक्सीलेंस अवॉर्ड 2023 से सम्मानित किया गया है. ओडिशा CSR फोरम द्वारा प्रस्तुत, DCBL, राजगांगपुर के Resettlement and Rehabilitation (R&R) wing को ओडिशा में इन अभिनव परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मान्यता मिली. 

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उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान दे रहा DCBL

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओडिशा (Odisha) मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति शत्रुघ्न पुजाहारी उपस्थित थे.

इस मान्यता के लिए आभार व्यक्त करते हुए, DCBL के कार्यकारी निदेशक और और यूनिट हेड-राजगांगपुर, श्री चेतन श्रीवास्तव  ने कहा, “हम ओडिशा आइडियाज एक्सीलेंस अवॉर्ड पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो डालमिया सीमेंट की सतत विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है. दो अनूठी परियोजनाएं समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के हमारे लक्ष्य को दर्शाती हैं - कौशल विकास के ज़रिए महिलाओं को सशक्त बनाना और सस्टेनेबल कृषि ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना. यह पुरस्कार हमें नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की अपनी यात्रा जारी रखने, सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है.''

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प्रोजेक्ट हस्तकला और प्रोजेक्ट अन्नदाता ने दिलाया अवॉर्ड  

प्रोजेक्ट हस्तकला एक अनूठी 'खुशी के साथ कमाई' कौशल विकास पहल है जो ओडिशा में टाई और डाई बाटिक हैंडलूम कला में 90 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाती है. हस्तशिल्प उत्पादों ने लॉन्च के सात महीने के भीतर 20 लाख रुपये के प्रभावशाली कारोबार के साथ देश भर में सफल रिटेल बिक्री देखी है. सभी उत्पादों की मार्केटिंग SADRI.e ब्रांड नाम के तहत की जा रही है. 

प्रोजेक्ट अन्नदाता किसानों के लिए शुरू की गई एक अनोखी पहल है जो खर्चों को कम कर फसल पैदावार क बढ़ाने के लिए किसानों को धान के बीज और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करती है. किसान उत्पादक संगठन (FPO) के ज़रिए अनाज बैंक की स्थापना न केवल स्थिरता को बढ़ावा देती है बल्कि किसानों के बीच सामुदायिक सहयोग को भी बढ़ावा देती है. इस अभिनव मॉडल में, किसान अपने उत्पादन से 20 किलोग्राम धान का योगदान करते हैं, जिससे बाद में और ज़्यादा किसानों को शामिल करने में सुविधा मिलती है.

इस तरह के CSR ज़रूरी जानकारी, कौशल, और संसाधनों को ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों तक पहुंचाकर, उन्हें सशक्त बनने में मदद कर रहा है. इस तरह की पहले समान और विकासशील समाज की नींव रखती हैं.

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एग्रो-टूरिस्म को बढ़ाना देने के लिए ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन (Green World Foundation) 2017 से काम कर रहा है. रविवार विचार (Ravivar vichar) से बात-चीत के दौरान सीमा सैनी ने बताया कि वह GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ जुड़कर उन्हें लो कॉस्ट एग्रो-टूरिज़्म (Agro-tourism) और लो- कॉस्ट IFS (Integrated Farming system) से जुड़ी ट्रेनिंग दे चुकी हैं.

SHG महिलाओं को मार्केटिंग में मिली छात्रों की मदद 

एग्रो-टूरिज़्म की सफलता को बढ़ावा देने के लिए सीमा सैनी (Seema Saini) की ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया और स्थानीय लोगों को भी अपने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाया. GWF ने 21 दिवसीय इंडस्ट्री अटैचमेंट प्रोग्राम (Industry Attachment Program) के लिए कॉलेज के छात्रों का स्वागत किया है. इस ट्रेनिंग में छात्र वॉलन्टीयर और ट्रेनर बन ज़मीनी अनुभव लेंगे.

युवा छात्र महिलाओं के नेत्तृत्व में चल रहे स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं. ये SHGs बाजारों, दुकानों और मेडिकल स्टोरों सहित कई जगहों पर घर-घर जाकर मार्केटिंग गतिविधियों का संचालन कर रही हैं. इन छात्रों का प्राथमिक मिशन स्वयं सहायता समूहों (self help group) से जुड़ी महिलाओं को उनके 'बाजरा रसोई' उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने में सहायता करना है (youth supporting self help groups).

रानोली, बैध की ढाणी और सीकर में छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान 

इस प्रयास की वजह से कारगर और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. विद्यार्थियों ने रानोली, बैध की ढाणी और सीकर में प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया. इसकी वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग SHG, उनके बनाये उत्पादों और उनके व्यवसायों के बारे में जान रहे हैं. SHGs के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली.

युवाओं को मार्केटिंग ट्रेंड्स और ग्राहकों की ज़रुरत की समझ है, जिसे महिला उद्यमियों के साथ साझा कर उनकी सफलता में योगदान दिया जा रहा है. यह एक उत्साहजनक पहल है जो व्यवसाय में महिलाओं के लिए सहयोग और समर्थन की शक्ति को प्रदर्शित करती है.

सीमा सैनी ने रविवार विचार को बताया, "युवाओं को SHG महिलाओं के साथ जोड़ने से छात्रों को ज़मीनी अनुभव मिलेगा और महिलाओं की पहुंच बढ़ेगी, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री में बढ़ोतरी हो सकेगी. यह साझेदारी युवाओं और महिलाओं, दोनों के लिए कारगर साबित होगी."   

हैप्पी मिल्क फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मार्गदर्शन और ट्रेनिंग दे रहे कॉलेज छात्र 

छात्रों की एक टीम बाजरा उत्पादों की मार्केटिंग के लिए SHG महिलाओं के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उनके साथ मिलकर काम कर रही है. वे इन उत्पादों के लिए मार्केटिंग रणनीतियों को समझने और बढ़ाने के लिए समर्पित है.

इसके साथ ही, एक दूसरी टीम फ़तेहपुर, सीकर में 'हैप्पी मिल्क फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी' नाम के किसान उत्पादक संगठन (FPO) को ज़रूरी मार्गदर्शन और ट्रेनिंग प्रदान कर रही है. उनका लक्ष्य FPO सदस्यों को ज़्यादा संख्या में किसानों से जुड़ने के प्रभावी तरीकों के बारे में शिक्षित करना है. इसे हासिल करने के लिए, वे अलग-अलग गांवों और जगहों में अभियान चला रहे हैं और किसानों के साथ ज़रूरी जानकारी साझा कर रहे हैं.

युवाओं को ग्रामीण महिलाओं और किसानों से जोड़, न सिर्फ दोनों के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि एक दूसरे की एक्सपर्टीज और साझा ज्ञान से ग्रामीण विकास का रास्ता आसान हो सकेगा.

‘Good Times from a Good Place’ के विज़न पर खरा उतरते हुए, पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard) ने भारत में अपनी 30 साल लंबी यात्रा के दौरान लाखों भारतीयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला. 

भारत में सामाजिक विकास के लिए चलाये गए कार्यक्रमों (Pernod Ricard India CSR policy) के ज़रिये लैंगिक समानता (Gender Equality), बेहतर शिक्षा (education) और सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य (health) और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार (Government of India) और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (United Nations Sustainable Development Goals) को पूरा कर रहा है. 

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फ्रांस (France) की पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard India) महंगी शराब बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है (world's second largest company producing expensive liquor). भारत में भी शराब बेचने के मामले में Pernod Ricard दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है.

पर्नो रिकार्ड इंडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Pernod Ricard CSR) पहल महिला सशक्तीकरण (women empowerment) को प्राथमिकता देती है. CSR के ज़रिये ग्रामीण समुदायों में जल, कृषि और आजीविका (Water, Agriculture and Livelihoods - WAL Program) कार्यक्रम चलाया जाता है. इससे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए अपने घरेलू जीवन की सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाया जाता है, जिससे 125,000 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ हुआ है.

WAL कार्यक्रम बना सामुदायिक विकास की कुंजी

तेज़ी से गिरते वॉटर लेवल और कम होती गुणवत्ता से निपटने के लिए PRI ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बचत और स्टोरेज की दिशा में स्टेकहोल्डर इन्क्लूसिव अप्रोच (stakeholder-inclusive approach) के साथ लगातार काम कर रहा है. नेशनल सैंपल सर्वे (National Sample Survey) के आंकड़ों के अनुसार 70% से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं कृषि गतिविधियों (women farmers in India) का हिस्सा हैं. 

WAL के अंतर्गत, हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर जल उपयोग एफिशिएंसी में वृद्धि हुई है, जल स्रोत रीस्टोर हुए और स्थानीय वॉटर बॉडीज की सेहत और क्वालिटी में सुधार आया. WAL की भागीदारी के साथ, महिलाएं संसाधनों तक सीमित पहुंच, लैंगिक असमानताएं (gender inequality) और कई सामाजिक बाधाओं (social challenges) को दूर करने में सक्षम हुई हैं. 

महिला उद्यमियों को मिला समर्थन 

महिलाएं पहले से ही SHG के ज़रिये आजीविका सुरक्षित करने और मनरेगा (MGNREGA) परियोजनाओं के ज़रिये स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दे रही हैं. महिलाओं की इन्क्लूसिविटी (inclusivity) और आर्थिक मज़बूती बढ़ाने के लिए, WAL के तहत, महिला उत्पादक समूह (WPG) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का गठन किया गया.

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कुछ क्षेत्रों में, WPG सदस्यों ने एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) भी शुरू किया. 650 महिलाओं के 56 WPG और SHG पिछले कुछ सालों में बचत और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े हैं.

महिला स्वास्थ्य देखभाल पर किया फोकस

महिलाओं के कल्याण और  सशक्तिकरण (women empowerment goal of Pernod Ricard) के मिशन को पूरा करने के लिए, PRI के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (menstrual health and hygiene) पर भी ध्यान दिया जाता है. कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मासिक धर्म के दौरान स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति (female dropout during menstruation) में सुधार करने के लिए सामाजिक बाधाओं को ख़त्म  करना है. 

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जागरूकता बढ़ाने और समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अब तक 25,479 किशोर लड़कियों और महिलाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस (capacity building sessions) शुरू किए गए हैं.

लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए शुरू की PINK पहल

अपनी मुख्य पहल, PINKI के ज़रिये, कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के ज़रिये छात्राओं को अच्छी शिक्षा तक पहुंच दी जाती है (Pernod Ricard scholarship programs for girls). PINKI ने ज़रूरतमंद बालिकाओं का चयन करने के लिए लिंग आधारित लेंस (gender based lens) अपनाया, जिसकी मदद से PRI द्वारा समर्थित छात्रों में 60 % बालिकाएं हैं, जो स्कूल छोड़ने की कगार पर थीं. 

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सामूहिक प्रगति में दिया योगदान

पेर्नो रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन (about Pernod Ricard India Foundation in Hindi) ने पिछले साल 31,546 से ज़्यादा लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई. वित्तीय साक्षरता (financial literacy), शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में माइक्रो लेवल पर काम कर हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया. इसके अलावा, पेर्नो रिकार्ड इंडिया के WE (महिला सशक्तिकरण) सोशल इम्पैक्ट इनक्यूबेटर (Women Empowerment Social Impact Incubator) ने 22 महिला सामाजिक उद्यमों (women-led women social enterprises) का समर्थन किया, जिससे 5 लाख लोगों को फायदा पंहुचा.

भारत में अपनी तीन दशक लंबी मौजूदगी के दौरान, समुदाय को मजबूत करने के लक्ष्य को पूरा करते हुए Pernod Ricard ने समुदायों को सशक्त बनाया. अगले 30 वर्षों की कल्पना करते हुए, कंपनी ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है जिससे ज़मीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाकर उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके. 

कई बड़ी कंपनियों और संस्थानों ने किसानों का हाथ थामकर उन्हें प्रगति की राह दिखाई है. ग्रामीण फाउंडेशन (Grameen Foundation) और वॉलमार्ट (Walmart social initiative) के बीच हुई साझेदारी इसी दिशा में अहम कदम है.

वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2 मिलियन डॉलर का दिया ग्रांट

ग्रामीण फाउंडेशन (Grameen Foundation) ने वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) के समर्थन से मार्केट एक्सेस ई-एनेबल्ड बाय डिजिटल इनोवेशन इन इंडिया (MANDI) प्रोजेक्ट के दूसरे चरण (IInd Phase) को लॉन्च किया. इस प्रोजेक्ट के लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2 मिलियन डॉलर का ग्रांट दिया (2 million dollar grant given by Walmart).

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MANDI-II का लक्ष्य किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की क्षमताओं को बढ़ाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) में छोटे किसानों, ख़ासकर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे वह आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकें.

MANDI परियोजना के पहले चरण में, बाजार लिंकेज (market linkage) तक पहुंच दी गई थी. वित्त, डेटा और प्रौद्योगिकी (technology) तक पहुंच को आसान बनाकर, महिला शेयरधारक भागीदारी को बढ़ाया गया था. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 FPO की कैपेसिटी बिल्डिंग (capacity building) की गई थी. ग्रामीण द्वारा मंडी प्रोजेक्ट (MANDI Project) के चरण I में हासिल की गई सफलता को कुछ ऐसे मापा जा सकता है-

महिला भागीदारी में हुई बढ़ोतरी 

FPO में 8,300 से ज़्यादा महिलाओं को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा गया; 40 FPO में से 18 में अब कम से कम 40% महिला सदस्यता (female members in FPO) है, जबकि बेसलाइन (baseline) पर यह 12.5% ही ​​थी. कुल 142 स्वयं सहायता समूहों (self help groups) को 25 FPO के साथ जोड़ा गया. जेंडर इन्क्लूसिव वैल्यू चैन (gender inclusive value chain) की शुरुआत की गई. जैसे मोरिंगा, मिर्च, औषधीय पौधे और डेयरी के साथ-साथ उत्पादन श्रृंखलाएं भी स्थापित की गई हैं. 

एग्रो-टेक्नोलॉजी को अपनाने में की मदद 

FPO द्वारा अपनाई गई 14 कृषि प्रौद्योगिकियों (agricultural technologies) से लगभग 9,600 किसानों को लाभ हुआ. इन तकनीकों में डिजिटल, जलवायु-स्मार्ट (climate-smart) और महिला-अनुकूल (female friendly) समाधान शामिल हैं जैसे आरडब्ल्यूसीएम, राइस डॉक्टर, राइस एक्सपर्ट, वंडर पाइप्स, डिबलर्स, कोनो वीडर, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए फसल अमृत, बायो सॉइल्ज़ और नैनो यूरिया. इसके अलावा, 27 FPO के 1,200 किसानों ने डायवर्सिफिकेशन और क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि प्रथाओं (Climate-Smart Agricultural Practices) के ज़रिये बायोफोर्टिफाइड जिंक गेहूं और बीटा कैरोटीन युक्त गाजर को अपनाया.

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मार्केट लिंकेज तक मिली पहुंच 

सभी 40 FPO का टोटल सेल्स टर्नओवर (sales turnover) INR 46 मिलियन (USD 580,000) से बढ़कर INR 153 मिलियन (USD 1.9 मिलियन) हुआ, जो दर्शाता है कि FPO ने मार्केट लिंकेज (FPO market linkage) बनाये हैं. एफपीओ ने स्टेपल फसलों (staple crops) से कैश फसलों (cash crops) की ओर रुख किया, चयनित वैल्यू चेन्स (value chain) में मूल्य जोड़ा और डेटा-आधारित बिज़नेस निर्णय लिए. रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने में FPO का समर्थन करने के लिए, ग्रामीण ने APMC लाइसेंस वाले 22 एफपीओ और एक्सपोर्ट लाइसेंस (export license) वाले 26 एफपीओ का समर्थन किया.

फाइनेंशियल मज़बूती का सफ़र हुआ आसान 

एफपीओ ने पेड-अप कैपिटल (paid-up capital) में 112% की बढ़ोतरी देखी. इसके अलावा, 29 एफपीओ को सार्वजनिक या निजी फाइनेंसिंग योजनाओं (financing scheme) से जोड़ा गया, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में मदद मिली.

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MANDI प्रोजेक्ट का दूसरा चरण बढ़ाएगा सस्टेनेबिलिटी और लचीलापन

MANDI परियोजना का दूसरा चरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में FPO की सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और लचीलेपन (flexibility) को बढ़ाने पर ध्यान देगा. 24 महीने में हब और स्पोक मॉडल के ज़रिये 50 एफपीओ को शामिल किया जाएगा, जिसमें कम से कम 40% महिला किसान शामिल होंगी. 35,000 किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. 

MANDI के दूसरे चरण में प्रोडक्शन (production) में विविधता लाने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए 'एक-खेत' अप्रोच (one farm approach) भी अपनाई जाएगी. 

वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) की वाईस प्रेजिडेंट और चीफ प्रोग्राम ऑफिसर जूली गेहरकी (Julie Gehrki, Vice President, Chief Operating Officer) ने कहा, "हम भारत के कृषि (agriculture) क्षेत्र को आगे बढ़ाने में छोटे किसानों की क्षमता में विश्वास करते हैं. इस परियोजना के ज़रिये हमारा लक्ष्य किसानों को उनकी आजीविका में सुधार करने और उनके समुदायों के लिए स्थायी भविष्य बनाने के लिए ज़रूरी उपकरण, संसाधन और बाजार पहुंच प्रदान करना है."

परियोजना पर टिप्पणी करते हुए, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया की चीफ प्रोग्राम ऑफिसर, भारती जोशी (Ms. Bharati Joshi, Chief Program Officer of Grameen Foundation India) ने कहा, “मंडी का दूसरा चरण पहले चरण की सफलताओं से जुड़ा है और छोटे किसानों की आय बढ़ाने और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा."

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MANDI II परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में अहम भूमिका निभाएगी. FPO को सशक्त बनाकर, यह पहल किसानों की आय में वृद्धि कर, आजीविका में सुधार करेगी और सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों (sustainable farming practices) को बढ़ावा देगी.

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने गुवाहाटी (Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Shri Rajeev Chandrashekhar in Guwahati) में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए उत्तर-पूर्वी भारत के कौशल और उद्यमिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए "कौशल और उद्यमिता कॉन्क्लेव" (Skills and Entrepreneurship Conclave 2023) का उद्घाटन किया. 

मंथन 2023 (Manthan 2023 Guwahati) के हिस्से के रूप में प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया. राज्य शिक्षा मंत्री राजकुमार रंजन सिंह (Rajkumar Ranjan Singh Minister of State for Education of India) के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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कौशल विकास योजनाओं से मिल रहा SHGs को लाभ 

नागालैंड के दिमारपुर (Dimarpur, Nagaland) की Self Help Group महिला सदस्य बताती है कि सरकार द्वारा उद्यमियों और कौशल विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं (scheme launched for entrepreneurship and skill development programme,ESDP) से उन्हें बहुत लाभ हो रहा है. मोदी सरकार द्वारा दिए गए मंच से बहुत मदद मिली है. SHG महिलाओं को अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स (SHG Handmade Products) बेचने के लिए मंच मिला है.

SHGs के प्रोडक्ट्स की डिमांड इटली और जर्मनी में भी 

जिले में सात समूह हैं और हर एक समूह में तीस से चालीस महिला सदस्य बांस के उत्पाद (bamboo products manufacturers in assam) बनाकर आय अर्जित कर रहीं हैं. SHG महिलाओं द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स (SHG women handmade products) की डिमांड इटली और जर्मनी में भी है.

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असम (Assam) के लखीमपुर जिले की SHG महिला उद्यमी (SHG women entrepreneurs), भूपेन भराली ने बताया कि उनके सहकारी समिति योजना से बड़ा लाभ मिला है. उन्होंने कहा, "वर्तमान में हमारी समिति में 400 लोग काम कर रहे हैं और हमने मुगा सिल्क ड्रेस, मेखेला-चादोर आदि सहित विभिन्न रेशम पोशाकें बनाई हैं."

IIT गुवाहाटी कैंपस में दी जा रही स्किल ट्रेनिंग

इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव ने गुवाहाटी के भारतीय उद्यमिता संस्थान (Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati) और आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) की रणनीतिक साझेदारी का उद्घाटन किया. इलेक्ट्रिकल तकनीशियन (Electrical Technician), ईवी तकनीशियन (EV Technician) और सौर पैनल इंस्टॉलेशन तकनीशियन (Solar Panel Installation Technician) जैसे अलग-अलग स्किल ट्रेनिंग गुवाहाटी कैंपस (Skill Training in Guwahati Campus) में दी जाती है. एमएसडीई (MSDE) की प्रतिबद्धता को भी और अधिक मजबूती मिलती है.

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केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "नॉर्थ ईस्ट में नया भारत, नये कौशल, नये अवसर, और नये रोजगार का मिशन कुशल युवा भारतीयों द्वारा पूरा किया जाएगा. रोजगार के अवसर बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. ई-कॉमर्स (E-Commerce Platforms)के ज़रिये व्यापक बाजारों के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और एफपीओ (FPO) को भी लाभ होगा."

राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (North-East India) में बहुत से बदलाव लाये है. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रोजगार मिलने से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है. 

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल 

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

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किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे  एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा 

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

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मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर 

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

लड़की है ,ज़्यादा पढ़ाओ मत, खेलने मत जाने दो, आख़िरकार शादी कर घर ही तो संभालेगी... औरत बनी ही सिर्फ चूल्हा-चौका देखने के लिए है... ऐसी कई बातें सुनी होंगी आपने. एक महिला क्या करेगी, यह पहले से ही समाज ने तय कर रखा है. हर बात पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है. क्यूंकि यह लोग जानते है, अगर इन्हे अपनी मनमर्ज़ी का करने दिया तो इनमें इतनी क्षमताएं है कि ये कुछ भी कर सकतीं है. कुछ को रोक लिए जाता है, लेकिन कुछ होती है नीरू यादव जैसी, जिन्हे रोकना किसी के बस की बात नहीं. नीरू यादव, जिन्हें पूरा राजस्थान 'हॉकी वाली सरपंच' के नाम से जनता है, झुंझुनू जिले के गांव लंबी अहीर की सरपंच है.

राजस्थान में इन्हें लोग बहुत से कामों के लिए जानते है. महिलाओं के लिए आए दिन नए पहलों को जारी करतीं है नीरू यादव. गांव का विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण ही उनकी प्रार्थमिकता है. अपने समुदाय में खेती के महत्व को पहचानते हुए, उन्होंने Farmer Producer Organization (FPO) स्थापित करने के लिए काम किया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले. उन्होंने स्थानीय सरकारी स्कूल को दोबारा बनवाने और उसका डिजिटलीकरण करने का काम भी किया ताकि गाँव में बच्चों के लिए एक आधुनिक और बेहतर सीखने का माहौल उपलब्ध हो. 

नीरू यादव का महिला सशक्तिकरण को लेकर कितना झुकाव है यह कई पहलों में स्पष्ट दिख जाता है. वह समय समय पर कौशल निर्माण कार्यशालाओं और स्वयं सहायता समूहों (SHG) का आयोजन करती हैं, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए राह समझ आए. नीरू यादव ने अपने 2 साल की वेतन, बचाकर सामाजिक बाधाओं के बावजूद, अपने गांव में एक महिला हॉकी टीम तैयार की जो पंचायत और ब्लॉक स्तरों पर जीती. वह अपनी टीम को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सपना देखती है. 

नीरू यादव के विकास की यह पहल पुरे राजस्थान के लिए एक मिसाल बन चुकी है. वे  महिलाओं के लिए उल्लेखनीय काम कर रहीं है. उनके गांव की महिलाएं सशक्त है, और self help group से जुड़कर अपने जैसी और भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहीं है. देश में नीरू यादव जैसी और महिलाओं की ज़रूरत है जो खुद तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल हो ही, और साथ ही उनकी प्रजाति के लिए दिन रात प्रयास कर रहीं हो.

IIM-काशीपुर (IIM Kashipur) और उत्तराखंड कृषि उत्पादक और विपणन बोर्ड (Uttarakhand Agricultural Producers and Marketing Board) ने जून में शुरू होने वाली एक परियोजना के लिए एमओयू (MoU) साइन किया. इसके तहत IIM के छात्र स्थानीय किसानों को अपनी उपज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी (Marketing Strategy) तैयार करने और पॉलिसी (policy) बनाने में मदद करेंगे. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लिए बाजार तक पहुंचने की रास्ते खुलेंगे. इसमें आईआईएम (IIM) के छात्रों की एक टीम शामिल होगी जो कृषि उपज की मात्रा, गुणवत्ता और निर्यात (export) क्षमता पर डेटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे करेगी. इस डेटा का इस्तेमाल स्थानीय किसानों की उपज के हिसाब से कारगर मार्केटिंग प्लान और नीतियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा.

पायलट प्रोजेक्ट (pilot project) बागेश्वर में शुरू होगा और दूसरे जिलों में भी चलाया जायेगा. पहले चरण में बागेश्वर में 'अपनू मार्केट' में सुधार कर उसे दोबारा बेहतर ढंग से शुरू किया जायेगा. किसान उत्पादक संगठन (FPO) और महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) इन कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने में अहम भूमिका निभाएंगे. बागेश्वर में सफलता दूसरे जिलों की लिए प्रेरणा बनेगी.

मंडी निदेशालय ने पहले पहाड़ी उत्पादों को इकट्ठा करने और बेचने के लिए कलेक्शन सेंटर शुरू किये थे. यह योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि कलेक्शन सेंटर से सीधे किसानों का जुड़ना मुश्किल था. मंडी निदेशक, आशीष भटगैन बताते है, "हम अपने बाजारों को आधुनिक बनाने और उन्हें और ज़्यादा कुशल बनाने के लिए काम कर रहे हैं. आईआईएम के साथ सहयोग हमें इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा. 

आईआईएम और यूकेएपीएमबी के बीच इस सहयोग का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को बाजार तक पहुंचने में मदद करना है. सटीक डेटा और नये मार्केटिंग के तरीके के साथ, यह साझेदारी कृषि क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं रखती है. परियोजना की शुरुआत पहाड़ी क्षेत्र के कृषि उद्योग में विकास और बदलाव की दिशा में एक सराहनीय कदम है. आगे चलकर निदेशालय मंडियों के हर काम को ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है. आईआईएम के छात्र मंडियों के कामों का सर्वे कर ऑनलाइन वर्कशीट भी तैयार करेंगे. मार्केट फीस और डेवलपमेंट फीस भी ऑनलाइन जमा होगी. 

डिजिटल बदलाव के इस दौर में किसानों को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ना, उनकी उपज बढ़ाने, मुनाफा दोगुना करने, और बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा. इससे न केवल किसानों का पर स्वयं सहायता समूहों का भी फायदा होगा. SHG मार्केटिंग में मदद करेंगे और इस परियोजना से उन्हें रोज़गार मिलेगा.