भारत में दिन-ब-दिन बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों (environmental challenges in India) के बीच स्थानीय महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं. लोकल समस्याओं का लोकल समाधान तलाशने में महिलाओं का ज्ञान, समझ, और अनुभव कारगर साबित हो रहा है. महिला क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स (climate activism) की लम्बी लिस्ट में, बात करते हैं उन तीन उल्लेखनीय Female Climate Activists की जिन्होंने अपनी 'जल, जंगल, जमीन' को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालदी.

Mildred लड़ी Kudankulam nuclear power project के ख़िलाफ़

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मिल्ड्रेड, साधना मीना और रोज़ ज़ाक्सा environmental defenders बन गई, जिन्होंने पर्यावरण और अपने लोगों के लिए खतरा पैदा करने वाली बड़े पैमाने की परियोजनाओं को चुनौती दी.

तमिलनाडु के इदिनथाकराई की रहने वाली मछुआरी महिला मिल्ड्रेड, Kudankulam nuclear power project के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा बनी. इस प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसानों से समुद्र और समुदाय की आजीविका को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी. उनके खिलाफ 127 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बॉस वह पासपोर्ट तक नहीं बनवा सकती.

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Zinc Mining के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती Saadhna Meena

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राजस्थान में पर्यावरण कार्यकर्ता साधना मीना को जिंक माइनिंग के ख़िलाफ़ अपने अभियान में शारीरिक हमलों और वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ा . स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्मी और कम्युनिस्ट संबंधों वाले परिवार में शादी करने वाली मीना अपने समुदाय के अधिकारों के प्रति न सिर्फ जागरूक हैं, पर उनकी वकालत करने से पीछे नहीं हटती.

खनन की वजह से प्रदूषित जल निकाय, ग्राउंडवॉटर लेवल में गिरावट और कृषि उत्पादकता में कमी के बाद उन्होंने लोगों को एकजुट किया. एक्टिविज्म की वजह से अपने परिवार के भीतर विरोध और मतभेद का सामना करने के बावजूद, मीना ने खनन कार्यों से होने वाले पर्यावरणीय खतरों के खिलाफ अपने समुदाय से समर्थन जुटाना जारी रखा है.

Adivasi Activist Rose Xaxa ने लड़ी 'ज़मीन' कि लड़ाई

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झारखंड की Adivasi Activist रोज़ ज़ाक्सा, स्थानीय समुदायों के लिए वन अधिकारों (forest rights) को सुरक्षित करने के लिए अथक प्रयास करती हैं. 2001 में, ज़ाक्सा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गुमला में चर्च द्वारा संचालित गैर सरकारी संगठन ग्राम उत्थान में शामिल हुई. काम के दौरान वह कई गांवों में गई. उनकी ज़िम्मेदारियां स्वयं सहायता समूह (self help groups) बनवाने से लेकर सिलाई कक्षाएं संचालित करने तक थीं.

2008 में, जब वन अधिकार अधिनियम, या FRA लागू किया गया, तो उन्होंने गुमला और उसके पड़ोसी जिलों में वन अधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया. उनकी जिम्मेदारियों में आदिवासी लोगों को कानून के तहत उनके अधिकारों और उन्हें सुरक्षित करने की प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करना शामिल था.

उनकी वकालत ने अधिकारियों और निगमों दोनों पर दबाव डाला, जिससे पारंपरिक भूमि पर स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित हो सके.

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Female Climate Activists बना रहीं स्वस्थ और स्वच्छ भविष्य

इन पर्यावरण रक्षकों द्वारा सामना किए गए संघर्ष बड़े पैमाने की परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों द्वारा अनुभव की गई चुनौतियों को दर्शाते हैं. विकट बाधाओं के बावजूद, मिल्ड्रेड, मीना और ज़ाक्सा अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं. उनकी कहानियां भारत में environmental activism की जटिलताओं और खतरों पर प्रकाश डालती हैं. उनका बलिदान सभी के लिए स्वस्थ और स्वच्छ भविष्य की दिशा में अहम कदम है. ये female Climate Activists इस बात का सबूर हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में महिलाओं का ज्ञान, अनुभव, और योगदान महत्वपूर्ण है.

भारत का ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य चुनौतियों और अवसरों का जाल है. सरकार चुनौतियों को दूर करने और अवसरों का लाभ कोने-कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है. ग्रामीण विकास दो महत्वपूर्ण सरकारी पहलों पर निर्भर हैं- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और वन अधिकार अधिनियम (FRA). हालांकि, ये कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से संचालित हैं, लेकिन साथ मिलकर इन योजनाओं में सामाजिक-आर्थिक उत्थान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की क्षमता है.

MGNREGA: ग्रामीण कल्याण का स्तंभ

MGNREGA, रोजगार प्रदान करने और ज़रूरी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों का वेतन रोजगार सुनिश्चित करके, मनरेगा एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. इस कार्यक्रम में सड़क निर्माण से लेकर जल संरक्षण तक कई परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है.

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Forest Rights Act बना रहा वन-निवास समुदायों को सशक्त

Forest Rights Act (FRA) वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है. इसका लक्ष्य वन संरक्षण में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए उनकी आजीविका को सुरक्षित करना और वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान करना है.

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MGNREGA और Forest Rights Act की साझेदारी से हो सकता है ग्रामीण विकास

MGNREGA और Forest Rights Act की रणनीतिक साझेदारी कारगर साबित हो सकती है, जो ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी. ग्रामीण विकास मंत्रालय FRA लाभार्थियों को 150 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है, भूमि स्वामित्व वितरण को बढ़ावा देता है और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों लोगों को लाभान्वित कर है.

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वित्तीय वर्ष 2023-24 में, MGNREGA ने 17,752 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया, जिसमें 100 दिनों से ज़्यादा 4,47,825 person-days शामिल हैं. इसके अलावा, कार्यक्रम 1.32 करोड़ एकड़ भूमि को कवर करते हुए 1.3 लाख Community Forest Rights (CFR) में वनीकरण, जल संरक्षण और कृषि सुधार जैसी अलग-अलग परियोजनाओं का समर्थन करता है.

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ग्राम सभाओं को सशक्त बनाते हैं MGNREGA और Forest Rights Act

MGNREGA और Forest Rights Act -दोनों अधिनियम ग्राम सभा को सशक्त बनाते हैं, जिससे आदिवासी आबादी को स्थानीय नीतियों में निर्णाय लेने का अधिकार मिलता है. इस समावेशी दृष्टिकोण से रोजगार में बढ़ोतरी, उच्च कृषि उपज और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के साथ संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलता है.

MGNREGA और FRA से होगा पर्यावरणीय लाभ

MGNREGA के जल संरक्षण और वनीकरण पहल से ग्राउंडवॉटर लेवल, पेयजल उपलब्धता और फॉरेस्ट एरिया में काफी  सुधार हुआ है. मिट्टी और जल संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं वन संरक्षण में योगदान देती हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने की रणनीतिक अनिवार्यता पर जोर देती हैं.

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वन-निर्भर समुदायों के विकास के लिए ज़रूरी है MGNREGA और FRA का एकीकरण

वन-निर्भर समुदायों के विकास के लिए ऐसी योजनाओं की ज़रुरत है जो MGNREGA को वन अधिकार क्षेत्रों के साथ मिला सके. सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेज से जुड़ी नर्सरी प्रबंधन और वाटरशेड विकास जैसी गैर-कृषि गतिविधियों की से आजीविका में विविधता आ सकती है.FRA उद्देश्यों के साथ MGNREGA परियोजनाओं को साथ लाने के लिए ग्राम सभाओं और वन प्रबंधन समितियों को शामिल करना, स्थानीय स्तर पर सहयोगात्मक योजना बनाना ज़रूरी है.

लिंग-समावेशी सशक्तिकरण अहम पहलू है, जो MGNREGA में महिलाओं को शामिल करने और लैंगिक समानता हासिल करने में उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देता है. रूरल-अर्बन माइग्रेशन को रोकने के लिए, FRA के सुरक्षित भूमि कार्यकाल और MGNREGA के रोजगार के अवसरों का लाभ उठाना होगा. उन परियोजनाओं पर ध्यान देना होगा  जो स्थानीय रोजगार पैदा करते हैं.

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कौशल विकास और उच्च शिक्षा जैसे दूसरे विभागों के साथ सहयोग करके जमीनी स्तर पर कुशल कार्यबल विकास को प्राथमिकता देनी होगी. समुदायों को FRA अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, MGNREGA परियोजना से जोड़ने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज संगठनों, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना होगा.

MGNREGA और FRA को एकसाथ लागू कर होगा समग्र विकास

वन क्षेत्रों में MGNREGA और FRA को एकसाथ लागू करने से समग्र विकास की अपार संभावनाओं के रास्ते खुल जाते हैं. समुदायों की जरूरतों को संबोधित करके और जिन रिसोर्सेस पर वे निर्भर हैं उसका पोषण करके, टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है. जैसे-जैसे इस तालमेल को बढ़ावा दिया जायेगा, वैसे-वैसे आर्थिक रूप से सशक्त ग्रामीण भारत का लक्ष्य पूरा होता जायेगा.

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