संविधान से मिले न्याय के फंडामेंटल राइट (fundamental Right of justice) को सुनिश्चित करने में वकीलों (role of lawyers) की भूमिका अहम होती है. लेकिन, लॉ फील्ड में ही लैंगिक असमानता (gender disparity in legal profession) दिखी. लेडी लॉयर्स डे (Lady Lawyers Day) पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए, जज प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि देश में कानूनी पेशे में 'भारी असमानता' है जहां प्रैक्टिस करने वाले वकीलों में महिलाएं केवल 15% हैं.

घर पर मौजूद बाधाओं की वजह से महिला वकीलों को प्रैक्टिस करना मुश्किल 

कानून, शासन और अनुसंधान में  महिलाओं के असमान प्रतिनिधित्व पर चिंता जताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह (Delhi high court judge Prathiba M Singh) ने बताया कि महिलाओं को  कानूनी पेशे में खुद को साबित करने के लिए जमकर प्रयास करने होंगे. उन्होंने कहा कि लॉ स्कूलों (Law Schools) में आधे से ज़्यादा छात्र महिलाएं हैं, लेकिन घर पर मौजूद बाधाओं की वजह से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के बीच उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है.

“हमारे लॉ कॉलेजों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और ज़्यादातर टॉपर लड़कियां हैं, फिर भी नामांकन इतना कम क्यों है?” उन्होंने पूछा.

“कानूनी पेशे में माहौल यह है कि महिलाओं को खुद को साबित करने के लिए 120% देना पड़ता है. 100% करना काफी नहीं है... महिलाओं को ज़्यादा आसानी से नीचा दिखाया जाता है."

अदालतों में महिलाओं के लिए "अपर्याप्त सुविधाएं" भी है वजह 

उन्होंने यह भी बताया कि महिला वकीलों को महानगरों को छोड़कर दूसरी अदालतों में प्रैक्टिस करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्होंने कहा कि अदालतों में महिलाओं के लिए "अपर्याप्त सुविधाएं" हैं और मुकदमेबाजी में महिलाओं को "अभी भी नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है".

“मेरा मानना ​​है कि एक महिला के लिए कानूनी पेशेवर के रूप में सफल करियर बनाने में उनकी योग्यता हर चीज से ऊपर है. यदि आप सक्षम हैं और आप ईमानदारी दिखाती है, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती."

इन्क्लूसिव, सशक्त समाज के लिए महिला वकीलों की संख्या बढ़ाना ज़रूरी 

लैंगिक समानता (gender equality) की बात हर प्रोफेशन में महिलाओं की भागीदारी के बिना अधूरी है. महिला वकील कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहीं है. उन्होंने समय-समय पर अपनी सूझ-बूझ, ज्ञान, और क्षमता को दर्शाया है. महिला वकीलों की संख्या को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि ये महिलाएं अपने कानूनी ज्ञान और सामाजिक जागरूकता के ज़रिये इन्क्लूसिव, सशक्त, और बेहतर समाज बना सकें. 

समाज को इन्क्लूसिव स्पेस बनाने और जस्टिस जैसे फंडामेंटल राइट (fundamental right of justice) के लिए कई  महिला लॉयर्स (female lawyers) ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाया है. ऐसी ही एक वकील  है ज़िया मोदी (Zia Mody), जिन्हें कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में पायनीयर माना जाता है (woman lawyer in corporate law field). उनकी फर्म एज़ेडबी एंड पार्टनर्स (firm AZB & Partners) ने मर्जर्स और एक्वीज़ीशन के लिए टॉप लॉ फर्मों में पहली पोज़िशन हासिल की है (top law firms in India). प्रसिद्ध भारतीय जूरिस्ट और पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ़ इंडिया (Attorney-General of India), सोराबजी (Soli Sorabjee daughter) की बेटी, ज़िया बताती हैं कि बड़े होने के दौरान, उनकी खाने की मेज पर चर्चा का एकमात्र टॉपिक कानून होता था. तभी से वे ये समझ चुकी थीं कि उन्हें कानून की पढ़ाई करनी है और इस पेशे में अपनी पहचान बनानी है. उनके पिता उनकी प्रेरणा और गुरु रहे.

शुरूआती दौर में उन्होंने बताया, "ज़रुरत न होने के बावजूद भी उन्हें चश्मा पहनना पड़ा" ताकि लॉ फ्रटर्निटी में अपनी जगह बनाने और टॉप पोज़िशन पर पहुंचने के लिए, महिला के रूप में उन्हें गंभीरता से लिया जाए. उन्होंने आगे कहा, "आज, हमारी लॉ फर्म में सबसे ज़्यादा संख्या में महिला पार्टनर हैं... जो एक महिला वकील से अलग है... क्योंकि एक महिला पार्टनर बनने के लिए... उन्हें शादी, ससुराल, पति, और बच्चे के साथ, पूरे चक्र के दौरान वकील के रूप में खुद की पहचान बनाए रखना होता है... यह आसान नहीं है... बहुत कम महिलाओं को घर और प्रोफेशन मैनेज करने का अवसर दिया जाता है." 

प्राउड मदर ज़िया मोदी को दो बार फोर्ब्स की सूची में किया शामिल 

तीन बच्चों की प्राउड मदर ज़िया मोदी को दो बार फोर्ब्स की सूची (featured on the Forbes' list twice) में भी शामिल किया गया है और आरएसजी इंडिया रिपोर्ट, 2017 के अनुसार सुरक्षा कानून, प्रोजेक्ट फाइनेंस (project finance), प्राइवेट इक्विटी (private equity), और एम एंड ए के लिए उनको रिकमेंड किया गया है. जिया मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा एलफिंस्टन कॉलेज, मुंबई से की और फिर वह कैंब्रिज के सेल्विन कॉलेज से कानून की पढ़ाई करने चली गईं. 5 साल तक उन्होंने बेकर एंड मैकेंजी में काम किया और 1984 में उन्होंने मुंबई में अपनी प्रैक्टिस शुरू की.

जिया रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), टाटा ग्रुप (Tata Group), वेदानता ग्रुप (Vedanata Group),  आदित्य बिड़ला ग्रुप (Aditya Birla Group) और जी.ई. (G.E) सहित कई बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव रखती है और वह बड़े प्राइवेट इक्विटी हाउसों (advises large private equity houses) को भी सलाह देती हैं जिनमें बेन कैपिटल (Bain Capital), केकेआर (KKR) और वारबर्ग पिंकस (Warburg Pincus) शामिल हैं. छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं पर काम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक समिति की सदस्य भी रही हैं.

मुकेश अंबानी ने कहा ज़िया वकील से कहीं अधिक है

उनके बारे में बोलते हुए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani on corporate lawyer Zia Mody) ने फॉर्च्यून इंडिया को बताया, कि वह "सिर्फ एक वकील से कहीं अधिक हैं" और साझा किया कि उन्होंने कम से कम 20 सालों तक मोदी के साथ काम किया है. उन्होंने कहा कि जिया के पास "व्यावसायिक मुद्दे को सुलझाने के लिए वैश्विक, सामाजिक और सस्टेनेबल दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता रखती है."

ज़िया मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ''एक महिला के रूप में सफलता हासिल करना आसान नहीं था और तीन बच्चों की मां होने के नाते मैं जानती हूं कि मल्टीटास्किंग कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. मुझे अपनी सारी प्रेरणा अपने जीवन की महिलाओं, मेरी सास, बहन और मेरी अपनी मां से मिली."

भारत ज़िया जैसी डेरिंग महिलाओं से भरा है जिन्होंने रूढ़िवादिता को तोड़ा और अपनी पहचान बनाई है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी बेटी या पत्नी हैं, बड़ा सवाल जो हमें पूछना चाहिए वह यह है कि उन टैग के बिना हम कौन हैं? 

भारत के संविधान ने सभी को न्याय का फंडामेंटल राइट दिया (fundamental right of justice). पर ये राइट हर नागरिक तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने में वकील अहम भूमिका निभाते हैं (female lawyers ensuring justice). न्याय जैसे फंडामेंटल राइट के लिए कई महिला लॉयर्स (female lawyers) ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाया है. अदालतों को इन्क्लूसिव स्पेस बनाने (courts becoming inclusive space) और समाज में न्याय का परचम लहराने में इन महिला वकीलों ने ज़रूरी योगदान दिया-

मेनेका गुरुस्वामी 

मेनेका गुरुस्वामी (Menaka Guruswamy) प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील हैं. भारत में समलैंगिकता (homosexuality) को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई में उनके योगदान ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. मेनका गुरुस्वामी शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education) में लगातार बदलाव लाने की लिए भी काम कर रही है. उनका कहना है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को वंचित बच्चों को एडमिशन देना चाहिए. 

वृंदा ग्रोवर

वकील, शोधकर्ता, मानवाधिकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर (Vrinda Grover) ने कई घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाया है. वृंदा कई ऐतिहासिक मानवाधिकार मामलों, सांप्रदायिक नरसंहारों, गैर-न्यायिक हत्याओं, हिरासत में यातना, यौन अल्पसंख्यकों, और ट्रेड यूनियनों से जुड़े केसेस को सॉल्व कर चुकी हैं.वह POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2012, आपराधिक कानून संशोधन 2013 और अत्याचार निवारण विधेयक 2010 की ड्राफ्टिंग में शामिल रही हैं. 

इंदिरा जयसिंह

ह्यूमन राइट्स लीगल एक्टिविज्म (Human rights legal activism) की फील्ड में इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) एक जाना-माना नाम है. अपने पति आनंद ग्रोवर के साथ, उन्होंने 1981 में ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाले संगठन लॉयर्स कलेक्टिव की शुरुआत की. 2009 में, जयसिंह भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं. उन्होंने मुंबई के बेघर निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का समर्थन किया, और मणिपुर में एक्सट्रा-जुडिशियल हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई है.

अरुंधति काटजू

अरुंधति काटजू (Arundhati Katju) को कानून और मानवाधिकार के क्षेत्र में उनके ज़रूरी योगदान के लिए जाना जाता है. वह वंचित समुदायों के अधिकारों की वकालत करने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने में अहम भूमिका निभाती रही हैं.  मेनेका गुरुस्वामी के साथ, उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में LGBTQ+ समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था. वह इन्क्लूसिव और न्यायपूर्ण समाज की वकालत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, हर तबके के अधिकारों की वकालत करना जारी रखती है.

रेबेका जॉन

रेबेका जॉन (Rebecca John) 1990 में लीगल प्रोफेशन से जुड़ी, जिस वक़्त आपराधिक क्षेत्र में शायद ही कोई महिला वकील थीं (criminal lawyer). वह कानूनी संहिता में वरिष्ठ वकील बनने वाली पहली महिला वकील थीं (first women lawyer to become a senior advocate in the legal code). उन्हें 2013 में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था. 1996 का जैन हवाला मामला, 2जी स्पेक्ट्रम मामला, आरुषि तलवार हत्याकांड, श्रीसंत आईपीएल मैच फिक्सिंग मामला, हाशिमपुरा नरसंहार मामला सहित कई ऐतिहासिक मामलों में शामिल रही हैं.

करुणा नंदी

करुणा नंदी (Karuna Nundy) एक प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट वकील हैं, जिन्होंने भारत में लैंगिक न्याय आंदोलन में अहम योगदान दिया है. भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas tragedy) में लोगों को उचित न्याय दिलाने के अलावा, वह 2013 में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने में भी शामिल रही थीं.

मिशी चौधरी

मिशी चौधरी (Mishi Choudhary) भारतीय और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (Indian and American Supreme Court) में पेश होने वाली एकमात्र वकील रहीं है. उन्होंने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और मुफ्त सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के मानवाधिकारों और लाभों की रक्षा के लिए भारत में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) की शुरुआत की. उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी वकीलों (technology lawyer) में से एक माना जाता है.

फ्लाविया एग्नेस

फ्लाविया एग्नेस (Flavia Agnes) मुंबई उच्च न्यायालय में एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और घरेलू हिंसा (domestic violence) के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा रही है. वह MAJLIS की संस्थापक हैं, जो घरेलू और सामाजिक दुर्व्यवहार की सर्वाइवर्स का समर्थन करने वाला एक लीगल-कल्चरल रिसोर्स सेंटर (legal cultural resource center) है. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर आवाज़ उठाई और तीन तलाक (Triple Talaq) जैसे कई मामलों का प्रमुख हिस्सा रही हैं.

ज़िया मोदी

ज़िया मोदी (Zia Mody) कॉर्पोरेट लॉयर (corporate lawyer) हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट मर्जर और एक्वीजीशन लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, निजी इक्विटी और प्रोजेक्ट फाइनेंस के क्षेत्र में बेस्ट माना जाता है. उन्होंने 1984 में मुंबई में भारत की सबसे बड़ी लॉ फर्मों में से एक एजेडबी एंड पार्टनर्स के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जहां उन्होंने मैनेजिंग पार्टनर के रूप में काम किया. मोदी इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की म्यूचुअल फंड समिति और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कैपिटल मार्केट कमिटी की सदस्य भी हैं.

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार, 2020 तक, जिला अदालत स्तर पर न्यायाधीशों की कुल संख्या में महिलाएं लगभग 11% और उच्च न्यायालय स्तर पर सिर्फ  8% है. महिला वकीलों ने ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा बन समय-समय पर अपनी क्षमता की शक्ति को दर्शाया है. लेकिन, महिला वकीलों की संख्या को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि ये महिलाएं अपने कानूनी ज्ञान और सामाजिक जागरूकता (social awareness) के ज़रिये इन्क्लूसिव (inclusive), सशक्त, और बेहतर समाज बना सकें.