संयुक्त राष्ट्र (United Nations UN) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि (Permanent Representative) रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) महिलाओं, शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. उन्होंने यौन हिंसा संबंधी मामलों के निदान में देश के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council UNSC) को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन किया है.

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत का महत्वपूर्ण योगदान

शीर्ष भारतीय राजनयिक कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'विसैन्यीकरण और लिंग-उत्तरदायी हथियार नियंत्रण के माध्यम से संघर्ष-संबंधित यौन हिंसा पर रोक' (Preventing Conflict-Related Sexual Violence (CRSV) through Demilitarisation and Gender-Responsive Arms Control) पर एक खुली बहस को संबोधित किया. उन्होंने कहा "महिला शांति और सुरक्षा एजेंडे के प्रति हमारे देश का समर्पण संघर्ष संबंधी यौन हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रदर्शित होता है. इस दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय नीति सुधार और जमीनी स्तर की पहल शामिल हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और शांति और सुरक्षा नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में बहुत मुखर रहा है."

भारत का फोकस महिलाओं के विकास पर

CRSV पर यूएनएससी की वार्षिक बहस सदस्य देशों को सशस्त्र संघर्षों में युद्ध, यातना और आतंकवाद की रणनीति के रूप में राष्ट्र और गैर-राष्ट्र भागीदारों को यौन हिंसा से जुड़े उभरते विषयों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों (UN peacekeeping missions) में भारत के योगदान को याद करते हुए कंबोज ने गर्व से उल्लेख किया "भारतीय महिला शांति सैनिकों ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. साथ ही हमें इस बात पर भी बहुत गर्व है कि मेजर सुमन गवानी (Major Suman Gawani) को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता (UN Military Gender Advocate) वर्ष 2019 का पुरस्कार दिया गया."

कंबोज ने यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के समर्थन में भारत के सक्रिय उपायों को रेखांकित करते हुए कहा "भारत यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के समर्थन में महासचिव के ट्रस्ट फंड (Secretary-General’s Trust Fund) में योगदान देने वाला पहला देश था."

कंबोज ने जी20 (G20) की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के विकास पर भारत के फोकस के बारे में बताते हुए कहा, "भारत ने महिला सशक्तिकरण (women’s empowerment) और लैंगिक समानता (gender equality) पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिला नेतृत्व वाले विकास पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था."

G20 Presidency के दौरान, भारत लैंगिक समानता से जुड़े अहम मुद्दों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक लेकर गया. जैसे ही भारत ने G20 नेतृत्व की कमान ब्राज़ील को सौंपी, तो साथ ही, Gender equal दुनिया बनाने की इस पहल को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी ब्राज़ील को दी गई.

Gender Equality की दिशा में अहम कदम है New Delhi Leaders’ Declaration 

जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद विरोधी चर्चाओं के बीच, सबकी सहमति से New Delhi Leaders’ Declaration को हरी झंडी मिलना ऐतिहासिक कदम साबित हुआ. यह घोषणा G20 देशों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है, जो सामूहिक रूप से दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दो-तिहाई वैश्विक आबादी को आकार देगा.

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New Delhi Leaders’ Declaration के अंतर्गत लिंग अंतर को कम करना, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्यों को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है. भारत की G-20 प्रेसीडेंसी द्वारा women led development को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह का गठन किया गया. ये समूह उद्यमिता, STEM , स्वास्थ, और ग्रीन सेक्टर्स में रोजगार सृजन, बेहतर वित्तीय पहुंच देकर, नेतृत्व के अवसरों में बढ़ोतरी करेगा.

Economic Development में Women Entrepreneurs की भूमिका अहम

कम प्रतिनिधित्व वाली महिला उद्यमियों से लेकर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहीं महिलाओं तक ; कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास के लिए अहम है. मैकिन्से का अनुमान है कि यदि महिलाओं को कायक्षेत्र में समान अवसर दिए जाए, तो वह 2025 तक वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 28 ट्रिलियन डॉलर तक जोड़ सकती हैं.

महिलाओं की उद्यमिता विश्व स्तर पर पिछड़ रही है. दक्षिण अफ़्रीका में सभी व्यवसायों में महिलाओं की हिस्सेदारी 21.9% है और सऊदी अरब में यह आंकड़ा सिर्फ 17.7% है. भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद, हमारे पास केवल 20% महिला-स्वामित्व वाले उद्यम हैं.

Self Help Groups दे रहे Rural Women Empowerment को बढ़ावा

New Delhi Leaders’ Declaration महिलाओं को आगे बढ़ने और राष्ट्रीय आय में योगदान देने के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है. यह आगे समावेशी कार्य के अवसरों, लैंगिक वेतन अंतर को पाटने और डिजिटल और माइक्रोफाइनेंस प्लेटफार्मों के ज़रिये वित्त तक पहुंच को बढ़ावा देने पर जोर देता है.

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भारत में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सफलता इसका उदाहरण है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता कौशल को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है.

STEM में भी मौजूद Gender Inequality

इसी तरह, STEM से जुड़ी नौकरियों में लैंगिक अंतर की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है. उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, महिलाएं कुल कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन STEM श्रमिकों का केवल 27% प्रतिनिधित्व करती हैं. भारत में STEM ग्रेजुएट महिलाओं का वैश्विक प्रतिशत सबसे ज़्यादा 43% होने के बावजूद, संबंधित क्षेत्र की नौकरियों में सिर्फ 14% महिलाएं दिखती हैं. STEM में रोजगार बढ़ाने की G20 की प्रतिबद्धता, G20 देशों में इन क्षेत्रों के भीतर महिलाओं की भूमिका और संरचनाओं में बदलाव की ज़रुरत पर ज़ोर देती है.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्लोबल साउथ में चिंताजनक उच्च मातृ मृत्यु दर देखी गई है. इसके अलावा, दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में कम वजन और एनीमिया से जूझ रही किशोरियों और महिलाओं की संख्या भी काफी ज़्यादा है - जो वैश्विक मामलों का दो-तिहाई हिस्सा है. New Delhi Leaders’ Declaration इन स्वास्थ्य मुद्दों की जटिलता को पहचानेगी और महिलाओं के लिए बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज और खाद्य सुरक्षा पर जोर देगी.

Brazil में होगी Women Empowerment के Working Group की inaugural meeting

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पुरुषों की तुलना में दक्षिण एशियाई महिलाओं के पास मोबाइल रखने की संभावना 26% कम है और भारत में भी केवल 43% महिलाएं ही इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं. Leaders’ Declaration में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पहुंच, सामर्थ्य, अपनाने और उपयोग से जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करके 2030 तक डिजिटल लिंग अंतर को आधा करने का प्रस्ताव है.

इस महत्वपूर्ण New Delhi Leaders’ Declaration का लक्ष्य बदलाव का आह्वान कर, महिलाओं को पैसिव प्राप्तकर्ता के बजाय प्रगति के वास्तुकार के रूप में देखना है. G-20 की प्रतिबद्धता, समावेशी,  women-led development मॉडल की दिशा में परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करती है. ग्लोबल लेवल के इस सामूहिक प्रयास में, ब्राजील में महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का उद्घाटन इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का आश्वासन देता है.

अपने मनमोहक परिदृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचान बनाने वाला जम्मू और कश्मीर अब महिला सशक्तिकरण के लिए भी नाम कमा रहा है. ग्रामीण आजीविका मिशन (उम्मीद JKRLM) ग्रामीण महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव का नेतृत्व कर रहा है (UMEED JKRLM empowering rural women). 

JKRLM से मिली SHG महिलाओं को ट्रेनिंग 

नई पहलों के ज़रिये, UMEED JKRLM महिलाओं को सशक्त बना रहा है और उनके कौशल को बढ़ाकर आजीविका के लिए स्थायी रास्ते तलाश रहा है. इस मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों (self help group) के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है. 

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ग्रामीण महिलाओं को सशक्त (rural women empowerment) बनाने की परिवर्तनकारी पहल करते हुए, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (UMEED) ने 5 हज़ार से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास विभाग के साथ सहयोग किया. यह प्रशिक्षण उन्हें कई तरह के कौशल सिखाकर, बेहतर रोजगार क्षमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंच तैयार करेगा. 

समूह से जुड़ी ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की यात्रा पर हैं. इन पहलों के ज़रिये आर्थिक स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत हो रही है. ये पहल ग्रामीण महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए की गई है.

कलिनरी एक्सीलेंस को मिल रहा बढ़ावा  

कश्मीर में G20 पर्यटन समूह की बैठक के दौरान पेश किया गया UMEED मार्केटप्लेस और मिलेट कैफे वैश्विक चर्चा का विषय बन गया. इस पहल ने UMEED महिलाओं की कलिनरी स्किल्स को प्रदर्शित किया, जिन्होंने पौष्टिक बाजरा-आधारित व्यंजन तैयार किए. इसके अलावा, उम्मीद मार्केटप्लेस पर जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों (Kashmiri handicrafts and handmade items) को भी जगह दी गई. 

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सरस आजीविका से मिली पहचान 

UMEED JKRLM ने महिलाओं के नेतृत्व वाले सांस्कृतिक मेले 'सरस आजीविका' की मेजबानी की. इस कार्यक्रम ने न सिर्फ देश भर के स्वयं सहायता समूहों (SHG) की प्रतिभा और कौशल को प्रदर्शित किया, बल्कि UMEED JKRLM से जुड़ी ग्रामीण SHG महिलाओं की उपलब्धियों और आर्थिक आज़ादी के प्रमाण को भी पेश किया.

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Direct Market Access से दूर हुईं चुनौतियां

उम्मीद महिला हाट और जिला ग्रामीण हाट की स्थापना ने अनोखा मॉडल पेश किया, जो स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए सीधे मार्केट लिंकेज का जरिया बना. ये गतिशील बाज़ार SHG सदस्यों को उपभोक्ताओं के साथ सीधे जुड़ने, अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और उचित कीमतों पर बेचने में सक्षम बनाते हैं. बिचौलियों को खत्म करके, इन पहलों ने SHG के भीतर महिलाओं की आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

एयरपोर्ट आउटलेट्स से मिली सफलता को उड़ान

भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के सहयोग से, JKRLM जम्मू-कश्मीर के दोनों हवाई अड्डों पर "उम्मीद मार्केट प्लेस" आउटलेट के साथ ग्रामीण महिला कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने में सक्षम बनाया जा रहा है. ये आउटलेट सभी 20 जिलों के उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं, जो स्थानीय कला और जम्मू-कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों का समर्थन करते हैं. यह पहल स्थानीय उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच तैयार करती है.

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SKOCH पुरस्कार से मिली मान्यता 

JKRLM के तहत बने SHG के लिए मार्केटिंग अवसरों को बढ़ाने के लिए गोल्ड श्रेणी में प्रतिष्ठित SKOCH पुरस्कार से मान्यता दी गई है, जो समूह के अनोखे कार्य को पहचान देता है.

ई-कॉमर्स के जरिया हो रहा विस्तार 

ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों की शक्ति और पहुंच को पहचानते हुए, UMEED JKRLM ने SHG उत्पादों को मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन जैसे प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराया है. यह रणनीतिक कदम ग्रामीण महिलाओं को वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जोड़ता है, उनके व्यवसायों के पैमाने का विस्तार करता है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए दरवाजे खोलता है.

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सूक्ष्म उद्यम बन रहे सशक्त  

JKRLM, कुदुम्बश्री NRO के सहयोग से, सूक्ष्म उद्यम विकास (MED) कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए साझेदारी हुई है (JKRLM and Kudumbashree partnership). यह कार्यक्रम स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने और ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के नेतृत्व वाले समुदायों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.

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उम्मीद हेल्पलाइन से मिल रही ज़रूरी हेल्प 

ग्रामीण महिलाओं के समर्थन के महत्व को पहचानते हुए, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (UMEED) ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जो 18002020383 है. यह हेल्पलाइन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं को अपनी आजीविका शुरू करने या बढ़ाने के लिए ज़रूरी संसाधनों और सहायता तक पहुंच देता है. 

उम्मीद जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है और आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रहा है. उम्मीद महज एक मिशन नहीं है; यह जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए सशक्त और समृद्ध भविष्य की दिशा में बढ़ता कदम है. 

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल किसी कंपनी की पहचान और मिशन का अहम अंग बन गई है. व्यवसाय अब सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं; वे सामाजिक परिवर्तन को गति भी दे रहे हैं. ऐसी ही एक संस्था है Bharat Forge, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत की अग्रणी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है. 

महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा कर रहा Bharat Forge CSR

भारत फोर्ज CSR की शक्ति और कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाने की अहमियत को समझती है. भारत फोर्ज की CSR पहल महाराष्ट्र के करीब 100 गांवों में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देते हुए,  महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा कर रही है. कंपनी मानती है कि महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं बल्कि देश के विकास में अहम योगदानकर्ता भी हैं. न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने के उनके प्रयास फ़ैक्टरी की दीवारों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं.

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भारत फोर्ज की CSR पहल के मुख्य लक्ष्यों में से एक महिलाओं के लिए कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है. कंपनी का मानना है कि शिक्षा और रोजगार योग्यता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. कंपनी ने पुणे में, विशेष रूप से हडपसर, केशवनगर और वाडगांवशेरी में सामुदायिक विकास केंद्र (CDC) शुरू किये. ये केंद्र, करीब 900 महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग (vocational training) के ज़रिये आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं.

महिलाओं के व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता को मिल रहा बढ़ावा 

CDC की कई महिलाएं अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनीं. चाहे वह स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) का नेतृत्व करना हो, स्थानीय परिषद की बैठकों में भाग लेना हो, या महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना हो, वे सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे हैं.

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कुकिंग, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताएं जैसे आयोजन महिलाओं की टीम स्पिरिट और सामूहिक भावना का प्रमाण है.  भीमथडी यात्रा जैसे आयोजनों में भागीदारी इन महिलाओं के व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है. यहां उन्होंने अपने बनाये प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया, ग्राहकों के साथ बातचीत की और व्यवसाय की बारीकियों को समझा और स्टालों के ज़रिये करीब 5 लाख रूपए कमाए.

Bharat Forge ने कार्यस्थल में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए उठाए कदम 

'हर घर तिरंगा' और 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसे राष्ट्रीय एजेंडे से जुड़ी पहलों के साथ, समुदाय की महिलाएं सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे हैं. स्थानीय सामग्रियों की सोर्सिंग और स्थानीय बाजारों में बिक्री करके, वे यह सुनिश्चित करती हैं कि उनकी सफलता का लाभ पूरे समुदाय तक पहुंचे.

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भारत फोर्ज ने कार्यस्थल में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं. कंपनी लगातार विविधता और इन्क्लूसिविटी को बढ़ावा देती है, यह सुनिश्चित करती है कि ऑर्गनाइज़ेशन में अलग-अलग भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो. लैंगिक समानता को प्रैक्टिस करना सिर्फ नैतिक दायित्व नहीं है; यह कंपनी के विकास और सफलता में महिलाओं के अहम योगदान को मान्यता देने का तरीका भी है.

G20 के 'Women led Development' का लक्ष्य पूरा कर रहा Bharat Forge

CSR कार्यक्रम उन समुदायों में महिलाओं के समग्र कल्याण को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं जहां भारत फोर्ज संचालित होता है. इसमें स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच से संबंधित पहल शामिल हैं. इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करके, कंपनी न केवल महिलाओं के जीवन में सुधार कर रही है, बल्कि मजबूत और स्वस्थ समुदायों का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है.

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत फोर्ज की प्रतिबद्धता,  G20 प्रेसीडेंसी के ज़रिये भारत के 'Women led Development' के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा. 

महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक भारत को महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाता है. यह कानून न सिर्फ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने में भी योगदान देगा. 

FLFPR में बढ़ोतरी से GDP का होगा विकास

भारत का महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2021-22 में 29.4% था. लगभग 49% आबादी महिलाओं की है. देश 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की आकांक्षा रखता है. ऐसे में आबादी के इस हिस्से को सशक्त बनाना ज़रूरी है ताकि देश का समग्र विकास हो सके. मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अध्ययन में सुझाव दिया कि FLFPR को 10 प्रतिशत बढ़ाने से 2025 तक भारत की GDP में 700 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है.

महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सहित कई आयामों पर काम करना होगा. सशक्तिकरण के इन पहलुओं को हासिल करने से राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा.

राजनीतिक प्रतिनिधित्व से नीतियां और कानून बनेंगे लिंग-संवेदनशील

महिला सशक्तिकरण का अहम पहलू राजनीतिक प्रतिनिधित्व (political representation of women) है. निर्णय लेने वाले मंचों पर महिलाओं की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि नीतियां और कानून लिंग-संवेदनशील हो. 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास (WCD) मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन मंत्र रहा है. चाहे वह स्वच्छ भारत हो, शौचालयों का निर्माण हो, बैंक खाते खोलना हो, मुद्रा योजना हो या फिर G20 हो - महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त और सक्षम बनाना सरकार का फोकस रहा है.

महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी टेक्नॉलोजी    

महिला सशक्तिकरण के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा ज़रूरी है. ऐसा वातावरण ज़रूरी है जहां महिलाएं बिना किसी डर के रह सकें, काम कर सकें और यात्रा कर सकें. मोबाइल ऐप और आपातकालीन हेल्पलाइन सहित टेक्नॉलोजी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. इसके अलावा,  लिंग आधारित हिंसा को दूर करने के लिए सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा भी समान रूप से ज़रूरी हैं.

गिग इकॉनमी से आर्थिक आज़ादी होगी हासिल 

गिग इकॉनमी (Gig economy) महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने का अवसर प्रदान करती है. महिलाओं को नौकरियों से जोड़कर मनचाहे समय और जगह से काम पूरा करने का मौका मिलता है. इससे महिलाओं को प्रोफेशन और पर्सनल जीवन को संतुलित करने में मदद मिलती है. गिग इकॉनमी में भाग लेकर महिलाएं अपना भविष्य सुरक्षित करती हैं. इससे आर्थिक असमानताएं कम हो सकेंगी.

उद्यमशीलता से मिलेगी आत्मनिर्भरता को उड़ान 

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से अगले अहम पहलू 'बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ' की ओर बढ़ना ज़रूरी है. व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ाया जा सकता है. 

यह समझना ज़रूरी है कि महिला सशक्तीकरण के लिए बहुआयामी नज़रिया अपनाना होगा, जो अलग-अलग परिस्थितियों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सके.

महिलाओं के समग्र विकास के लिए शिक्षा और फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) भी बहुत ज़रूरी है. महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज फलता-फूलता है और राष्ट्र प्रगति करता है. 

स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल रहा है. SHG को समर्थन देकर महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के मिशन को नई ऊर्जा मिल रही है. इस साल, स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) को सशक्त बनाने पर ज़ोर दिया था. 

PM Modi ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

लाल किले से राष्ट्र को अपने संबोधन के दौरान, प्रधान मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों और आंगनबाड़ियों से जुड़ी दो करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण (PM Modi Indepenence Day speech) के आधार पर लागू की जाने वाली योजनाओं पर हुई प्रगति पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.

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स्वतंत्रता दिवस भाषण में PM Modi ने SHG के समर्थन पर दिया था ज़ोर 

“2 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य के साथ, आज हम महिला स्वयं सहायता समूहों पर काम कर रहे हैं. हमारी महिला शक्ति की क्षमता को और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दे रहे हैं. जब मैंने G20 के मंच पर महिला नेतृत्व वाले विकास के विषयों को आगे बढ़ाया, तो G20 समूह ने भी इसके महत्व को स्वीकारा.'' पीएम ने कहा था.

बैठक के दौरान, उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का जायज़ा लिया. अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, पीएम मोदी ने 15 हज़ार महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि और उससे जुड़े कामों के लिए उन्हें ड्रोन से लैस (SHG drone training) करने की बात भी कही थी.

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रिव्यु मीटिंग के दौरान की SHG ड्रोन ट्रेनिंग पर बात 

PM मोदी ने कहा था, "हम ड्रोन चलाने और ड्रोन की मरम्मत करने का प्रशिक्षण देंगे. भारत सरकार ऐसे हजारों महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी. और हम अपने कृषि कार्यों के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू करेंगे." 

बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण से लेकर गतिविधि की निगरानी तक, इसे लागू करने की योजनाओं पर चर्चा की. 

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पीएम मोदी ने सस्ती दवाओं (affordable medicines) की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत में जन औषधि स्टोर की संख्या 10,000 से 25,000 तक ले जाने की भी बात कही थी. उन्होंने कहा था, "अब हम देश में 10 हज़ार जन औषधि केंद्रों से लेकर आने वाले दिनों में 25 हज़ार जन औषधि केंद्रों का लक्ष्य लेकर काम करने जा रहे हैं.''

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम ने रणनीति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान सरकार के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे.

भारत की अध्यक्षता में जेंडर इक्वलिटी (gender equality) को ग्लोबल मंच पर ले जाने वाले  G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (G20 framework working group) की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर (Raipur) में सफलतापूर्वक पूरी हुई. 

वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर हुई चर्चा

भारत और ब्रिटेन (Britain) की सह-अध्यक्षता में, भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना (Chandni Raina, advisor to the Finance Ministry) और ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व राजकोष की मुख्य आर्थिक सलाहकार सैम बेकेट (Sam Beckett, Chief Economic Advisor to the Treasury) ने किया.

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इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि शामिल रहे. इन प्रतिनिधियों ने संतुलित और समावेशी विकास (Overall development) के ड्राफ्ट पर बात की. दुनियाभर की इकानॉमी से जुड़ी रिस्क और चुनौतियों (challenges to global economy) पर चर्चा हुई. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अपडेट के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) को मजबूती देने के तरीके पर मंथन किया गया.

आम जनता, छात्र और SHG के फायदों से जुड़े कार्यक्रम किये शामिल 

जारी की गई रिपाेर्ट खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा (food and energy insecurity) के आर्थिक प्रभाव (economic impact) तथा जलवायु परिवर्तन की वजह से आई आर्थिक चुनौतियों (economic challenges due to Climate change) से जुड़ी हैं. सदस्यों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों से जुड़े आर्थिक परिणामों को समझने के लिए विचार-विमर्श जारी रखना जरूरी है. 

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सलाह दी कि G20 का मंथन आम लोगों पर केंद्रित होना चाहिए. इसके लिए कई जनभागीदारी कार्यक्रमों (public participation programs in G20) को शामिल किया गया. इसमें आम जनता, छात्रों और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के मुद्दों को मंच देने के लक्ष्य से कार्यक्रम किए गए. इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy), G20 जागरुकता (G20 awareness), चित्रकला, नारा-लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थी.

जी20 में भारत की अध्यक्षता (India's G20 presidency) के विषय ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) की भावना को प्राथमिकता दी गई. इसके लिए व्यापक आर्थिक चुनौतियों (macroeconomic challenges) को दूर करते हुए लचीली और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) पर ज़ोर दिया गया. समूह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग (international cooperation) बढ़ाते हुए, मिलकर काम करने की सहमति दी.

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G20 की अध्यक्षता (G20 presidency) कर रहा भारत अमृतकाल (Amrit kaal) के अपने सपने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. अमृतकाल की ख़ास बात यह है कि ये हर क्षेत्र में नारी शक्ति (Nari Shakti) की अहमियत और क्षमता को पहचानता है. अमृतकाल के तहत, भारत की G20 प्रेसीडेंसी  ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (women led development) की ओर खींचा.

G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर 

लैंगिक समानता (gender equality), महिला सशक्तीकरण (women empowerment) और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ख़ास कदम उठाया गया. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 (G20 New Delhi Leaders’ Declaration 2023) में चेयर स्टेटमेंट को शामिल किया गया है, जिसे 2-4 अगस्त 2023 को गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar) में अपनाया गया था.

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G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 'आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण' (Economic and Social Empowerment) को बढ़ाने, 'लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करने' (Bridging the Gender Digital Divide), 'लैंगिक समावेशी क्लाइमेट एक्शन (Gender Inclusive Climate Action) को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा' (Women’s Food Security), 'पोषण और कल्याण' (Nutrition and Well-Being) को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है.

G20 महिला मिनिस्टीरियल के प्लान को मिल रही सफलता 

सबसे अहम बात यह है कि G20 के नेता G20 महिला मिनिस्टीरियल (G20 Women’s Ministerial) का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह (working group) बनाने पर सहमत हुए, जो ब्राजीलियाई जी20 प्रेसीडेंसी (Brazilian G20 Presidency) के दौरान अपनी पहली बैठक बुलाएगा. यह पहल ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता (gender equality) हासिल करने में मदद करेगी.

लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में भारत के सामूहिक और अटूट समर्पण ने जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक मजबूत जगह हासिल की है. यह जी20 नेताओं, प्रतिनिधियों, जी20 देशों (G20 countries) और अतिथि देशों की भागीदारी और समर्थन के बिना संभव नहीं होता. 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (The Ministry of Women & Child Development) ने  वीमेन 20 (Women20) और जी20 एम्पावर (G20 Empower) के सभी सदस्यों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के तहत सफल परिणामों के लिए बधाई दी. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के साथ, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए उदाहरण बन गई, जिसमें छह व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और 86 वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिसमें डॉ. संगीता रेड्डी (Dr. Sangita Reddy) (संयुक्त प्रबंध निदेशक-अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप) और डॉ. संध्या पुरेचा (Dr. Sandhya Purecha) (संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता) की अध्यक्षता में G20 EMPOWER और W20 बैठकें शामिल रहीं.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंची महिला उद्यमी 

स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, अपरंपरागत क्षेत्रों की महिलाओं और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में प्रदर्शनियों के ज़रिये अपने उत्पादों, कौशल और सेवाओं का प्रदर्शन किया. इससे इन महिलाओं को खूब सराहना मिली और अपने कामों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भी.

जी20 को पीपुल्स प्रेसीडेंसी बनाने के लिए  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व और इच्छा के तहत, नागरिकों की भागीदारी भारत की जी20 प्रेसीडेंसी (G20 presidency) की पहचान बन गई. एमडब्ल्यूसीडी (MWCD) 3 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी की सराहना करता है, जो वॉकथॉन (walkathons) से लेकर फ्लैश मॉब (flash mobs) तक जनभागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये जुड़े. 

कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और कई राज्यों के महिला नेताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), एसएमई (SME), कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक संस्थाओं ने भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बनाने में अहम भूमिका निभाई. इन कार्यक्रमों ने  G20 में आमजन को, खासकर महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका दिया, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टेज (global stage) पर पहुंच मिली. 

भारत और जर्मनी में इन हुआ पर्यावरण संरक्षण का समझौता

पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा पूरी दुनिया बहुत तेजी पकड़ चूका है. हर देश की सरकार के लिए अब यहाँ प्रार्थमिकता बन चूका है क्योंकि जिस तरह से प्रदुषण और जनसंख्या में इज़ाफ़ा आया है, नुक्सान की गति बढ़ गयी है. हर देश की सरकार मिलकर इस समस्या का हल निकालने के पीछे काम कर रही है. इसी में एक और कड़ी बना है भारत में हाल ही में हुआ जर्मनी की पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री स्टेफी लेम्के का दौरा.

स्टेफी लेमके ने कहा भारत को एक महत्वपूर्ण कड़ी

स्टेफ़ी लेम्के और संघीय आर्थिक मामलों के संसदीय राज्य सचिव, स्टीफन वेन्ज़ेल, चेन्नई में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे. जर्मन मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ में बैठक के दौरान स्टेफी लेम्के ने भारत को ग्लोबल पर्यावरण गोल्स को अचीव करने में एक बहुत ज़रूरी हिस्सा कहा. जनसंख्या और बढ़ती इकोनॉमी के कारण भारत ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा ज़ोन साबित होता है.

G20 की मीटिंग में प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक समझौते के लिए बातचीत का सक्रिय समर्थन किया जाएगा. अपनी भारत यात्रा के दौरान, स्टेफी लेमके जर्मन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल से 17.5 मिलियन यूरो के साथ एक वन संरक्षण परियोजना शुरू की. उन्होने कोयम्बेडु बस स्टेशन और संबंधित परियोजना का दौरा किया.

महिला SHGs के साथ मिलकर करेंगे बदलाव

उन्होंने कहा, "हमें तीन वैश्विक संकटों- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के लिए एक ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए." उन्होंने चेन्नई के पट्टिनमपक्कम में एक मछली पकड़ने वाले समुदाय का दौरा किया. मछुआरे और महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) पुराने मछली पकड़ने के जाल इकट्ठा करते हैं और उन्हें चयनित रीसाइक्लिंग कंपनियों को बेचते हैं. इससे स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं और प्लास्टिक प्रदूषण रुकता है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" है. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण में जी20 देशों की विशेष जिम्मेदारी है. 

भारत के महिला SHGs बहुत समय से अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत काम कर रहे है. ये महिलाएं ऐसे उत्पाद तैयार करती है, जो नेचर को बिलकुल नुक्सान नहीं पहुंचाते, और प्रदुषण होने से भी रोकते है. वेस्ट से बेस्ट, रिसाइकिल्ड उत्पाद और रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन SHGs ने हमेशा से किया है. अब इस पहल से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण, दोनों हासिल किया जाएगा. 

दुनियाभर के देशों के बीच महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे निकलने की दौड़ लगी हुई है. आज सभी देश समझ चुके हैं कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही देश अपने विकास के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. G20 जैसे मंच इस कॉमन गोल को पूरा करने के लिए देशों को एकजुट लाने का काम कर रहे हैं(G20 working for women empowerment). ज़मीनी स्तर पर बदलाव को मापने से पता चलता है कि समानता अभी मीलों दूर है. 

'दुनिया भर में 1% महिलाएं महिला सशक्तिकरण के उच्च स्तर वाले देशों में रहती हैं'

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN women) और यूएनडीपी (UNDP) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में 1% से भी कम महिलाएं और लड़कियां महिला सशक्तिकरण के उच्च स्तर वाले देशों में रहती हैं (less than 1 percent women live in countries with gender parity and empowerment). इस स्टडी में 114 देशों को शामिल किया गया. यह  स्टडी  विमेंस एम्पॉवरमेंट इंडेक्स (Women’s Empowerment Index -WEI) और ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स (the Global Gender Parity Index -GGPI) पर आधारित है. 

स्टडी किए गए 114 देशों में से किसी ने भी पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण या  लैंगिक समानता हासिल नहीं की है. WEI के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएं अपनी क्षमता का सिर्फ 60% ही हासिल कर पाती हैं, जबकि वे ह्यूमन डेवलपमेंट डाइमेंशन्स में पुरुषों की तुलना में 72% से ज़्यादा हासिल करती हैं. डाउन टू अर्थ (DTE) रिपोर्ट ने बताया कि डेटा 28% लिंग अंतर दिखाता है. 

114 में से 85 देशों में महिला सशक्तिकरण का स्तर निम्न या मध्यम है

डाउन टू अर्थ (Down To Earth) की रिपोर्ट के अनुसार, 114 में से 85 देशों में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का स्तर निम्न या मध्यम है. आधे से ज़्यादा देश उच्च (21 देश) या बहुत उच्च मानव विकास समूह (26 देश) में से हैं."  रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास की 'मध्यम' श्रेणी में आता है, जहां महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता दोनों कम पाई गई.

114 देशों की स्टडी ने बताया कि महिलाओं को प्रमुख मानव विकास आयामों (human development dimension) जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशन, निर्णय लेने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में डिसिशन लेने और अवसरों तक पहुंचने की आज़ादी नहीं है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत उपायों को लागू करने की ज़रुरत है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल नीतियां, शिक्षा में समानता, कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना और परिवारों का समर्थन करना, महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को हल करना शामिल है. 

दुनियाभर की सिर्फ 1 % महिलाओं को अपने सपने पूरे करने, अवसरों तक पहुंचने, और अपने अधिकारों को हासिल करने की आज़ादी है. इस निराशाजनक आंकड़े में बदलाव लाने के लिए समाज के सबसे निचले तबके से शुरू करना होगा, नीतियों में बदलाव करने होंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाओं  तक पहुंच आसान बनानी होगी. 

जेंडर इक्वालिटी (Gender Equality), जेंडर पेरिटी (Gender Parity), जेंडर एम्पावरमेंट (Gender Empowerment) कि बातें तो सभी करते है पर इनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती हैं. इस तरह जेंडर फाइनेंस गैप (Gender Finance Gap) भी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उस पर काम कितना हो रहा है, यह सोचने का विषय है. महिलाएं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology), मेडिसिन (Medicine) जैसे क्षेत्रों में आगे तो बढ़ रही, लेकिन कामयाबी के यह रास्ते आज भी उनके लिए आसान नहीं है, जहां कई सेक्टर्स में समान अवसर नहीं मिलते तो अधिकतर क्षेत्रों में समान वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहे.

जेंडर डायनामिक्स जहां समय के साथ थोड़े बहुत बदलते रहते हैं वही फाइनेंशियल संस्थानों (Financial Institutions) में जेंडर इक्वालिटी कैटेलिस्ट (Catalyst) या बैरोमीटर (Barometer) अभी भी निचले स्तर पर है. यह जेंडर बेस्ड फाइनेंस गैप तभी खत्म हो सकता हैं जब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं (Financial Services) जैसे बचत, लोन (Loan), बिमा (Insurance),और वित्तीय संस्थानों के बारे में पूरा ज्ञान हो और उनकी भागीदारी इनमें बढ़ाई जाए .  

फाइनेंशियल संस्थानों में महिलाओं के बिज़नेस जो की मुख्यतः SME (स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज) होते है उन्हें बिज़नेस की कम समझ और स्मॉल बिज़नेस नेटवर्क होने के कारण, वह फाइनेंशियल सेवाओं का  पूरा फायदा नहीं उठा पाती.  इसी वजह से वह अपने बिज़नेस को आगे नहीं ले जा पा रही है. महिला उघमों को पुरुषों के मुकाबले बैंक खाते (Bank Account) रखने और फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स से लोन लेने में कम दरों में ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है लेकिन महिलाओं के पास पर्याप्त फाइनेंशियल ज्ञान ना होने के कारण वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाती. यही वजह है कि महिला उद्यमियों को आज भी वर्किंग कैपिटल (Working Capital) का पूरा उपयोग और बिज़नेस लोन (Business Loan) लेने जैसे कामों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फाइनेंस के मसलों से दूरी धीरे धीरे डर और हिचक के रूप में सामने आती है, जिस वजह से फॉर्मल फैनेसियल इंस्टीटूशन्स (Formal Financial Institutions)तक उनकी पहुँच कम होती है.

महिलाओं के बिज़नेस में निवेश करने के पॉजिटिव प्रभाव हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते खुलेंगे, जेंडर इनक्वॉलिटी कम होगी और महिलाओं का ओवरऑल डेवलॅपमेंट होगा. भारत में सरकार ने  महिला उघमों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को CLF लोन लेने की सुविधा  प्रदान करती है, जिससे आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा SHG बैंक लिंकेज मॉडल बन गया है, जिसमें 11  मिलियन से अधिक SHG बैंकिंग सेवाओं से जुड़े है. लोन की सुविधा मिलने से स्वयं सहायता समूहो में अलग अलग कार्य हो रहे हैं जैसे सिलाई, मशरुम कि खेती, अगरत्ती बनाना आदि. समूह की महिलाएं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी आज वही महिलाएं बैंक सखी (Bank Sakhi), ऊर्जा देवी (Urja Devi) जैसे कार्य संभाल रही हैं. लोन की मदद से आज समूह की महिलाओं  ने अपने ही घर में सिलाई सेंटर शुरू कर लिया हैं. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा हैं.    

जेंडर फाइनेंस गैप के खत्म करने के लिए कई  उपाय किये जा सकते है जैसे महिला स्वामित्य वाले SME (Small Medium Enterprises) की जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेटिव सेवाओं और उत्पादों को ला कर, सही प्रशिक्षण देकर, वरिष्ठ बैंकिंग भूमिकाओं और बोर्ड में महिलाओं को शामिल कर , व्यवसाय में महिलाओं के लिए एक सहायक नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंसियल तथा नॉन फाइनेंसियल संस्थानों के साथ सहयोग कर. इन उपायों  को लागु करके हम G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था महिलाओं के जेंडर एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाकर और अधिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक विकास प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है.

बढ़ती जनसंख्या की वजह से ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं. जिस वजह से कृषि उत्पादन करने के लिए ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है. खाद्य सुरक्षा (food security), पर्यावरण (environment), और स्वास्थ्य (health) खतरे में है. प्रदुषण (pollution) और गरीबी (poverty) जैसी चुनौतियों से लड़ना मुश्किल हो रहा है. बदलते हालातों की साथ संतुलन बना पाना मुश्किल हो रहा है. ऐसी कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय फोरम (International Forum) से समाधान की उम्मीद की जा रही है. G20 आर्थिक विकास, स्थिरता, और वैश्विक सहयोग जैसे लक्ष्यों के साथ ग्लोबल लेवल पर काम करता है. इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक ‘सतत विकास का लक्ष्य है -एक ऐसा विकास जो प्रकृति से मिली वस्तुयों के कुछ इस प्रकार इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है जिससे आने वाली पीढी को समझौता ना करना पड़े.  

ज़मीन पर बढ़ते दबाव को काम करने के लिए सीवीड फार्मिंग (seaweed farming) कारगर साबित हो सकती है. यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड (University of Queensland) की एक रिसर्च (research) से पता चलता है कि समुद्री सिवार या सीवीड (seaweed) की खेती न केवल खाद्य सुरक्षा (food security) की समस्या को हल कर सकती है, बल्कि यह जैव विविधता को होते नुकसान और जलवायु में आते बदलावों से निपटने में भी मददगार साबित होगी. G20, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 84 % हिस्से और दुनिया के करीब 50 % समुद्री तटों तक पहुंच रखता है. यदि G20 समूह के सदस्यों द्वारा मज़बूत कदम उठाये जायें तो सीवीड फार्मिंग के ज़रिये कई सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है.

सीवीड बढ़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड (carbon dioxide) को सोखते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज (climate change) से हो रहे नुक्सान को काम करने में मदद मिलती है. सीवीड फार्मिंग समुद्री जीवों (marine creatures) को रहने की जगह देते हैं. सीवीड खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने में भी मदद करते हैं. सीवीड पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इंसानों और पशुओं के भोजन में इन्हें शामिल किया जा सकता है. 

इसके अलावा, सीवीड फार्मिंग में आर्थिक संभावनाएं भी छुपी हैं. सीवीड से बने उत्पादों, जैसे बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक और न्यूट्रास्यूटिकल्स को बढ़ावा देकर उद्यमियों, तटीय समुद्री समुदायों, रिसर्च संस्थानों, और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए आजीविका के नए अवसर बनाये जा सकते हैं. सीवीड की खेती में रोजगार बढ़ सकते हैं, ख़ासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक जीविकाएं जैसे मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरे में हैं. 

बड़े पैमाने पर की जा रही ओशियन फार्मिंग (ocean farming) के लिए फंड और लोन मिल जाता है. पर, विकासशील देशों में कमजोर समुदायों की लोन तक पहुंच काफी सीमित है. माइक्रो क्रेडिट (micro credit) तक आसान पहुंच देकर सीवीड फार्मिंग में लोगों की रुचि बढ़ाने और समुद्री खेती को अपनाने में मदद मिल सकती है. इससे समुदायों को आजीविका का साधन मिलेगा. भारत में की गई रिसर्च से पता चलता है कि सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने और पूंजी इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का गठन किया जा सकता है. SHG की माइक्रो क्रेडिट तक आसान पहुंच होती है. उन्हें सीवीड फार्मिंग के फायदों के बारे में बताकर और खेती और मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग देकर सीवीड फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करना होगा. सीवीड फार्मिंग का विकल्प न केवल आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण (environment protection) में ज़रूरी कदम साबित होगा. 

भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत वाराणसी (Varanasi) में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों (scientists) की बैठक (meeting) आयोजित की गई. इसका लक्ष्य, ऐसी राष्ट्रीय नीतियों (national policies) को बढ़ावा देना था जो पोषण-संवेदनशील कृषि-खाद्य प्रणाली परिवर्तन (nutrition-sensitive agri-food system transformation) लाने में सहयोगी बनें. इससे छोटे किसान मौसम के अनुकूल उत्पादन उपायों को अपनाकर सशक्त बनेंगे, जिससे स्वस्थ समुदायों को बढ़ावा मिलेगा. 

ओडिशा के आदिवासी बहुल कोरापुट जिले में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSF) के 'अन्नदत्त न्यूट्रिशनल गार्डन मॉडल' (Annadatta Nutritional Garden Model) एक उपयोगी उदाहरण है. कभी घने जंगलों से ढके हुए, यह खनिज समृद्ध जिला तेजी से जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज के प्रकोप का सामना कर रहा है, जिसने आदिवासी किसानों के तरीकों को गहराई से प्रभावित किया है.

एमएसएसएफ मॉडल का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) के ज़रिये जिले में महिला किसानों (woman farmers) की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे अपने घरों में फलों और सब्जियों की खेती कर सकें. कई फसलें उगाकर, परिवार की खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है. अन्नदत्त मॉडल के लगातार प्रयासों से, खासकर बात करने से परिवारों के उपभोग पैटर्न में सकारात्मक बदलाव आया है. दैनिक आहार अब सब्जियों, फलों और इसके अलावा, दालों के रूप में संतुलित हो गया है, जो खनिजों और विटामिनों सहित पोषक तत्वों से भरपूर है. ख़ास बात यह है कि, इससे पूरे साल परिवार की पोषण सुरक्षा का ध्यान रखा जा सकता है. 

किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति (डीएफआई) (Doubling Farmers’ Income - DFI), 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शहरी और ग्रामीण आबादी अभी भी पोषण से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं जैसे, असंतुलित आहार का सामना करती है. इसके बावजूद कि देश बड़ी मात्रा में अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, मांस, मछली और अंडे जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है. इसलिए, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ऐसी फसलों की मांग बढ़ानी होगी, जो न केवल किसानों के मुनाफे के लिए बल्कि परिवारों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी हो.

विशेषज्ञों का मानने है कि बाजरा (ज्वार, रागी, बाजरा आदि) प्रोटीन, खनिज और विटामिन के मामले में गेहूं और चावल की तुलना में तीन से पांच गुना ज़्यादा पौष्टिक होते हैं. उन्हें उत्पादन के लिए बहुत कम पानी की ज़रुरत होती है. बाजरा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत 'इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट' (International Year of Millet 2023) को भी लीड कर रहा है. इस तरह के प्रयासों से खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, किसानों को मुनाफा होगा और संतुलित भोजन आम जनों तक पहुंच सकेगा. 

दूध से बनी कलादी/ कलारी जम्मू कश्मीर (Kashmir) के कई जिलों में बड़े चाव से खाई जाती है. यह कश्मीर का एक पारंपिक पकवान है, जो हर समारोह में ज़रूर परोसा जाता है. उधमपुर जिले की प्रसिद्ध कलारी को अगले सप्ताह श्रीनगर (Srinagar) में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में एक विशेष डोगरा व्यंजन के रूप में परोसा जाएगा. 

वैश्विक स्तर पर कलारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर द्वारा यह पहल की गई है. उधमपुर जिले की महिलाएं दशकों से कलारी बना रही हैं. इसे बाजार में बेचकर अपना जीवनयापन कर रही हैं. लेकिन उन्होंने अभी तक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल नहीं की है. 

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (उम्मीद) (Kashmir Grameen Ajeevika Mission) ने कलारी को फेमस बनाने की लिए यह फैसला लिया. आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद, महिलाएं ज़्यादा पैसा कमाती हैं. कई महिलाएं, उधमपुर जिले के धीरन गांव में, स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups-SHG) से जुड़ कर, घर पर बड़ी मात्रा में कलारी तैयार करती हैं. उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा मूल्य मिल रहा है. 

स्वयं सहायता समूह की सदस्य और कलारी बनाने वाली सोनिया राजपूत ने कहा कि वे सभी बहुत रोमांचित हैं कि उनकी कलारी अब तेजी से अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त कर रही है. ये महिलाएं फिलहाल, श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक के लिए बड़ी संख्या में कलारी तैयार कर रहे हैं. 

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये महिलाएं ज़्यादा मुनाफ़ा कमा पाएंगी, घर बैठे, अपने कौशल के हिसाब से, रोज़गार शुरू कर सकेंगी. पारंपरिक खान-पान को बढ़ावा देने वाली पहलों से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा.      

G20 के ज़रिये भारत में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे आने का और अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने का मौका मिल रहा है. अगरतला, त्रिपुरा में हुए विज्ञान सम्मेलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. अगरतला के हपनिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में पहुंचे G20 प्रतिनिधियों ने हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, और महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले अलग-अलग स्टालों का दौरा किया. उन्होंने त्रिपुरा के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वहां की संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना की.  

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भारत की अध्यक्षता में G20 के इस इवेंट में चीन, अर्जेंटीना, रूस, यूएसए, यूके, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मोरक्को, तंजानिया और इथियोपिया सहित 13 G20 सदस्य देशों के लगभग 150 प्रतिनिधियों के अलावा कई वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया. दो दिवसीय विज्ञान-20 सम्मेलन का विषय 'हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा' रहा. प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा राज्य के विभिन्न स्वदेशी उत्पादों से सजी 46 स्टालों का आनंद लिया, जिसमें बांस की हैंडलूम और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाये लोकल हैंडीक्राफ्ट थे जो त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत को ख़ूबसूरती से प्रदर्शित करते हैं. 

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कृषि, बागवानी,और जैविक पैकेज्ड प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले किये गए. कारीगरों ने बताया कि इन उत्पादों को पारंपरिक रूप से कैसे बनाया जाता है. वहां मौजूद अधिकारियों और अतिथियों ने कारीगरों, उत्पादकों और स्थानीय उद्यमियों के साथ बातचीत कर उनके प्रयासों की सराहना की. उन्होंने SHG महिलाओं से बात कर प्रदेश के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उनके प्रयासों की तारीफ कर उनका मनोबल बढ़ाया. अर्बन SHG की इन महिलाओं का G20 में अपने उत्पादों को प्रेजेंट करना बड़ी उपलब्धि रही.  

भक्ति, महिमा, वैभव, आस्था, भव्यता, अध्यात्म, विश्वास, सौहार्द का प्रतीक यह महातीर्थ आज अपने 'प्रसाद' के लिए सुर्ख़ियों में है. यहां भोलेनाथ को चढ़ाया जाने वाले महा प्रसाद की मान्यता सदियों से है जिसे आज पूरे मन, प्रेम और सात्विकता से SHG की महिलाएं बना रही हैं. पहले ये प्रसाद अलग-अलग जगहों से आया करता था, 2019 से ये ज़िम्मेदारी एक महिला स्वसहायता समूह को दे दी गई. पहले कुछ किलो में बंटने वाला ये प्रसाद आज रोज़ाना 2 क्विंटल बंट रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है काशी कॉरिडोर का निर्माण. प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जब से हकीकत हुआ है, तब से श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच गई है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास के लोकार्पण के बाद से प्रसाद की मांग को पूरा करने के लिए, SHG महिलाएं शिफ्ट में काम करती हैं.  

पृथ्वी के अस्तित्व में आने के दौरान सूरज की पहली किरण काशी पर पड़ी थी. आज वही काशी महिलाओं के जीवन में उनकी आर्थिक आज़ादी का सपना सच कर उम्मीद की किरण बन गया है. इस में एक कदम आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ धाम में मोटे अनाज (मिलेट्स) से लड्डू का प्रसाद बनाया जायेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से ही उन्होंने मिलेट क्रांति की तरफ कदम बढ़ाए और दुनिया का ध्यान इस सुपरफूड पर  ले आए.  उन्होंने मिलेट्स को 'श्रीअन्न' नाम देते हुए इसे अपनी थाली में शामिल करने की अपील की. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बजट में इसे बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रावधान किए. 

आस्था और महिला सशक्तिकरण के मेल का ये अनोखा दृश्य काशी विश्वनाथ में देखा गया. इस पहल से पोषण तत्वों से भरपूर मिलेट्स लोगों तक पहुंच रहा है और साथ ही महिलाओं के स्वसहायता समूहों को रोज़गार भी मिला. रविवार विचार का मानना है कि काशी विश्वनाथ की ये शुरुआत और धार्मिक स्थलों को भी अपनाना चाहिए ताकि महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा मिल सके.

भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिलना वैसे ही गर्व और सामरिक महत्व का मसला है . उसके साथ भारत ने G20 का एजेंडा महिला सशक्तिकरण सेट किया. इसी के तहत W20 की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. W20 महिला नेताओं का वो समूह है जो G20 देशों में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. वैसे तो W20,G20 का ही आधिकारिक हिस्सा है लेकिन इसकी अपनी अलग महत्ता भी है.  इसको G20 के साथ जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया है. W20 नागरिक समाज संगठनों, शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से बना है. यह G20 के साथ मिलकर काम करता है जो दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के जीवन को सुधारता है.  

W20 के तहत  ही 11 -12 फरवरी 2023 को आगरा में G20 EMPOWER मीट हुई.  इस के एजेंडे का केंद्र रहा भारतीय महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण.13 सदस्य देशों और 7 अतिथि देशों के करीब 150 प्रतिनिधियों ने भागीदारी दर्ज की. G20 ने एक ऐसा मंच दिया जहां लैंगिक समानता पर काम कर रहे देशों को एक जगह लाकर, उनके विचारों और रणनीतियों को ठोस परिणामों में बदला जा सके. इस मीट का फोकस वूमेन लीडरशिप, जेंडर डिजिटल डिवाइड, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट रहा. 

भारत में करीब 140 लाख एमएसएमई और कृषि व्यवसाय को महिलाएं चला रही हैं. मैकिन्से की एक रिपोर्ट का कहना हैं कि भारत अपने GDP में 18% तक की बढ़त कर सकता है यदि देश में महिला कार्यबल की भागीदारी भी शामिल हो सके. महिलाओं की फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस कर उन्हें कार्यबल में शामिल करने की पहल भारत सरकार ने की. भारत के लिए SDG 5: लैंगिक समानता हासिल करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ,पोषण अभियान आदि शुरू किये. इन सभी योजनाओं को जो मज़बूत कड़ी जोड़ती हैं वो हैं SHG जिसने महिलाओं के अपना रोज़गार शुरू करने के अवसर बढ़ाये.  

जिन मध्यमवर्गीय परिवारों में महिलाओं से बैंक और पैसों के मसलों में राय तक नहीं ली जाती, वहीं SHG से बचत सीख कर और कम ब्याज दरों पर लोन लेकर, महिलाओं ने अपना रोज़गार शुरू किया. आपको बतादें कि भारत में 81 लाख स्वसहायता समूहों में 84% महिला सदस्य हैं, इनमे लगभग 90 % SC/ST महिलाएं हैं.  भारत में इन समूहों ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा. लैंगिक समानता का लक्ष्य लेकर सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं को SHG ने सहारा दिया है.  

जनजातीय केंद्रीय मंत्री, अर्जुन मुंडा ने दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक विकास पर ज़ोर देते हुए कहा कि फाइनेंशियल इन्क्लुशन को महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का उपकरण माना जाए. SHG भी फाइनेंशियल इन्क्लुशन की दिशा में काम कर रहें हैं. SHG ने अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है जिसने उनका सामाजिक उत्थान हो पाया.   

स्वसहायता समूहों ने महिलाओं के कौशल और उनके शुरू किये व्यवसायों को बढ़ावा देने में मदद की. प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी वित्तीय सहायता देने वाली योजनाओं ने महिलाओं के व्यवसायों की चुनौतियों में से एक को संबोधित किया जिससे उन्हें - आसानी से कम ब्याज दर पर आवश्यकता-आधारित उधार मिल सका. तब से, 4600 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 56% महिलाओं के हैं. 2015 और 2022 के बीच, पीएमजेडीवाई खातों में औसत जमा राशि 1,279 रुपये से तीन गुना बढ़कर 3,761 रुपये हो गई. ऐसा कहा जा सकता है कि जन धन और स्वसहायता समूहों ने एक दुसरे का फ़ायदा किया . G20 ने इसी बात पर ज़ोर दिया. 

इसी तरह, उद्यम सखी पोर्टल ने महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, नीतियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर, SHG को बढ़ने में मदद की. वहीं, आजीविका मार्ट के नेटवर्क को SHG उत्पादों ने फैलाया. SHG से मिली आर्थिक आज़ादी ने न केवल महिलाओं की ज़रूरतें पूरी की पर समाज ने भी उनकी अहमियत को पहचाना. ग्रामीण परिवेश की करीब 82,31,670 महिलाएं आज स्वसहायता समूहों से जुड़ी. जिस महिला ने कभी घर के पैसों के मसलों में अपनी बात नहीं रखी थी, उन्होंने अपने  समूह शुरू कर अपने पति का बोझ बांटा. SHG ने महिलाओं को एकजुट किया और साथ मिल कर उन्होंने घरेलु हिंसा, जुआ-शराब की लत, औरतों के ख़िलाफ़ होते जुर्म जैसे मुद्दों पर जमकर आवाज़ उठाई. सरकार के आजीविका मिशन से जुड़कर अन्य सरकारी योजनाओं का ज्ञान ओर ट्रेनिंग फ़ायदेमंद साबित हुई.  

समूह से जुड़कर विकसित हुई सोच का इस्तेमाल महिलाओ ने अपने बच्चों और परिवार के लिए सही निर्णय लेने में किया. उन्होंने शिक्षा के महत्त्व को समझा और अपने बेटा-बेटी को सामान शिक्षा देने का संकल्प लिया. बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान को इन्होने ओर ऊंचे मक़ाम पर पहुंचाया. शिक्षा के अभाव से SHG चलाने में परेशानी महसूस करने के बाद उन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल पहुंचाया. SHG महिलाओं ने पोषण अभियान को भी नई ऊचाइयों पर पहुंचाया. पोषण अभियान के तहत अपने खेतों में फल ओर सब्ज़ियां लगाकर बच्चों को पोषण से भरपूर भोजन दिया ओर साथ ही उन फलों ओर सब्ज़ियों को बेचकर कमाई का ज़रिया भी बनाया.  

यह गर्व की बात है कि आज भारत को 20 देशों की अगुआई करने का मौका मिला. G20  में भारत ने महिला सशक्तिकरण जैसे ज़रूरी मुद्दे को उठाया जिसका कहीं न कहीं विकासशील देशों पर गहरा असर पड़ेगा. विकासशील देश हो या विकसित देश, महिलाओं की आर्थिक आज़ादी आज भी अधूरी है. G20 वो प्लेटफार्म है जो इस मुद्दे को सरहदों पार पूरे विश्व में ले जा सकेगा.