New India में लिंग-न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में, भारत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं. लैंगिक न्याय संविधान के अहम हिस्सों में से एक है. Gender Justice को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ज़रूरी पहले लागू कर रही है.

Gender Justice को प्राथमिकता दे रहा भारत

भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं. भारत में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 % पायलट महिलाएं हैं. भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी 15 % से ज़्यादा है.

लिंग-आधारित मुद्दों से निपटने के लिए, कई कानून (women centric schemes) बनाए गए हैं, जिनमें 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961', 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' शामिल हैं. इन कानूनों का लक्ष्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाना है.

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Political Empowerment से होगा Women Empowerment

सरकार ने राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. पंचायती राज संस्थानों (PRI) और समेत कई पहलों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण के साथ, भारत विश्व स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है. केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों में महिलाओं को शामिल करने के प्रयासों से, भारत लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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शिक्षा और रोज़गार से होगी आर्थिक आज़ादी हासिल

शिक्षा और रोज़गार आर्थिक आज़ादी हासिल करने की पूंजी है, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास शिक्षा और रोजगार तक जा पहुंचे हैं. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GIR) लड़कों के बराबर है, और विज्ञानज्योति जैसी पहल एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है. इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए हालिया श्रम संहिताओं में सक्षम प्रावधान शामिल किए हैं.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) 25 By 2025 पहल में भाग लेने के लिए कहा. इसका उद्देश्य वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या 2025 तक 25% तक बढ़ाना है. 

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Financial aur Digital Inclusion से मिल रहे समान अवसर

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ENAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं. ये नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए financial Inclusion और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर जैसी पहले जीवन के अलग-अलग पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसी महिला केंद्रित पहले महिलाओं को सुरक्षा देकर, उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रही हैं.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40 मिलियन मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं. इससे न केवल आश्रय मिला है बल्कि वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है.

G20 Presidency के दौरान ग्लोबल लेवल पर दिया Women Led Development का संदेश

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फ़ूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा बुनाई सहित आय सृजन गतिविधियों में लगी महिला सहकारी समितियों का उत्थान करता है. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिया से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं.

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Women Empowerment के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है. G20 Presidency के दौरान भी भारत ने ग्लोबल लेवल पर Women Led Development के प्रयासों को प्राथमिकता दी है. सरकार द्वारा अपनाया गया बहु-आयामी दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दृष्टि को दर्शाता है, जो समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देता है.

G20 की अध्यक्षता (G20 presidency) कर रहा भारत अमृतकाल (Amrit kaal) के अपने सपने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. अमृतकाल की ख़ास बात यह है कि ये हर क्षेत्र में नारी शक्ति (Nari Shakti) की अहमियत और क्षमता को पहचानता है. अमृतकाल के तहत, भारत की G20 प्रेसीडेंसी  ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (women led development) की ओर खींचा.

G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर 

लैंगिक समानता (gender equality), महिला सशक्तीकरण (women empowerment) और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ख़ास कदम उठाया गया. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 (G20 New Delhi Leaders’ Declaration 2023) में चेयर स्टेटमेंट को शामिल किया गया है, जिसे 2-4 अगस्त 2023 को गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar) में अपनाया गया था.

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G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 'आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण' (Economic and Social Empowerment) को बढ़ाने, 'लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करने' (Bridging the Gender Digital Divide), 'लैंगिक समावेशी क्लाइमेट एक्शन (Gender Inclusive Climate Action) को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा' (Women’s Food Security), 'पोषण और कल्याण' (Nutrition and Well-Being) को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है.

G20 महिला मिनिस्टीरियल के प्लान को मिल रही सफलता 

सबसे अहम बात यह है कि G20 के नेता G20 महिला मिनिस्टीरियल (G20 Women’s Ministerial) का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह (working group) बनाने पर सहमत हुए, जो ब्राजीलियाई जी20 प्रेसीडेंसी (Brazilian G20 Presidency) के दौरान अपनी पहली बैठक बुलाएगा. यह पहल ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता (gender equality) हासिल करने में मदद करेगी.

लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में भारत के सामूहिक और अटूट समर्पण ने जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक मजबूत जगह हासिल की है. यह जी20 नेताओं, प्रतिनिधियों, जी20 देशों (G20 countries) और अतिथि देशों की भागीदारी और समर्थन के बिना संभव नहीं होता. 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (The Ministry of Women & Child Development) ने  वीमेन 20 (Women20) और जी20 एम्पावर (G20 Empower) के सभी सदस्यों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के तहत सफल परिणामों के लिए बधाई दी. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के साथ, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए उदाहरण बन गई, जिसमें छह व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और 86 वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिसमें डॉ. संगीता रेड्डी (Dr. Sangita Reddy) (संयुक्त प्रबंध निदेशक-अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप) और डॉ. संध्या पुरेचा (Dr. Sandhya Purecha) (संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता) की अध्यक्षता में G20 EMPOWER और W20 बैठकें शामिल रहीं.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंची महिला उद्यमी 

स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, अपरंपरागत क्षेत्रों की महिलाओं और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में प्रदर्शनियों के ज़रिये अपने उत्पादों, कौशल और सेवाओं का प्रदर्शन किया. इससे इन महिलाओं को खूब सराहना मिली और अपने कामों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भी.

जी20 को पीपुल्स प्रेसीडेंसी बनाने के लिए  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व और इच्छा के तहत, नागरिकों की भागीदारी भारत की जी20 प्रेसीडेंसी (G20 presidency) की पहचान बन गई. एमडब्ल्यूसीडी (MWCD) 3 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी की सराहना करता है, जो वॉकथॉन (walkathons) से लेकर फ्लैश मॉब (flash mobs) तक जनभागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये जुड़े. 

कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और कई राज्यों के महिला नेताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), एसएमई (SME), कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक संस्थाओं ने भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बनाने में अहम भूमिका निभाई. इन कार्यक्रमों ने  G20 में आमजन को, खासकर महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका दिया, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टेज (global stage) पर पहुंच मिली. 

G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही भारत कई विषयों और विज़न के साथ अपने आप को विश्वपटल पर लाया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) उनमें प्रमुख मुद्दा रहा है. इसी को लेकर गुजरात (Gujrat) में हुई G20 Empower  समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) शामिल हुई और वहां भारत और विश्व की महिलाओं के लिए गाइडिंग लाइट की तरह सामने आयी. वहां उन्होंने कहा - " भारत की G20 प्रेसिडेंसी (G20 Presidency) में महिलाओं के बढ़ते योगदान से नई उम्मीद जगी है. आज महिलाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाजिक संरचना में पुरुषों के बराबर योगदान देने में सक्षम हो रही है."

महिलाओं में आ रहा टेकटोनिक शिफ्ट

साल 2023 में G20 EMPOWER की थीम रही  ' महिला सशक्तिकरण : समानता और अर्थव्यवस्था के लिए एक जीत.' स्मृति ईरानी ने यहां पर आगे कहा - " महिलाओं में टेकटोनिक शिफ्ट आया है. जहां पहले वह दया के सहारे रहती थीं, आज वही पुरुषों के साथ मिलकर देश और समाज के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दे रहीं है. " महिला बाल विकास और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री (Minister Of Women And Child Development And Minority Affairs) स्मृति ईरानी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भारत में G20 प्रेसिडेंसी के साथ महिलाओं के नेतृत्व एजेंडा को प्रमुख मंच पर लाये है.

महिलाओं को ग्रासरुट लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए इंडस्ट्री और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups, SHGs) साथ मिलकर काम करेंगे. इससे महिलाओं को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री (Manufacturing Industry) में रोजगार मिलेगा. इस तरह की पहल को मौका मिला गुजरात में हो रही G20 EMPOWER समिट में . इन प्रयासों से महिला उद्यमियों में फाइनेंसियल रेवोल्यूशन (Financial Revolution) भी देखने को मिल रहा है, अगर हम लोन की बात करें तो 320 मिलियन लोन (Loan) के लाभार्थियों में से 70% महिलाएं है. केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा शुरू की गई योजना ' स्टैंड अप इंडिया ' (Stand Up India) में मीडियम SME (Medium SME) में 80% लाभार्थी महिलाएं है.

EMPOWER टीम के जरिए अनजानी महिलाओं की अनकहीं कहानियां आज भारत सरकार के नेतृत्व में एक नई दिशा और दशा की और बढ़ रही है. यह इस बात से साबित होता है की यदि श्रम सेक्टर में महिलाओं को पुरुषों के सामान जगह मिलती है, तो उनका GDP में योगदान का आंकड़ा लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर के आस पास होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम आय के साथ वृद्धि करने वाली महिलाएं, परिवार और स्थानीय समुदाय में पुरुषों की मुकाबले दोगुना ख़र्च करतीं है. इस तरह इकोनॉमिक रोटेशन के लिए महिलाओं की आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जा सकता.

महिला एम्पॉवरमेंट एजेंडा सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी सशक्तिकरण देता है. इसलिए समता, समानता और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देनी होगी.