SHG की महिलाओं के लिए ऋण माफ़ी

पुरे देश में यह बात साफ है की केंद्र और राज्य सरकारें , ग्रामीण महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है . सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र, खासकर ग्रामीण महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तभी देश की समामाजिक और आर्थिक तरक्की मुमकिन है. इसीलिए सरकार हर ग्रामीण महिला को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ने पर ज़ोर देती है. आज 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं SHGs से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहीं है. महिलाएं सरकार और बैंको द्वारा दिए गए ऋण के सहारे अपना बिज़नेस शुरू कर अच्छी आमदनी कमाने लगती है.

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हाल ही में  कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास कुछ महिलाएं पहुंची और मुख्यमंत्री को अपना वादा याद दिलाया. सिद्धारमैया ने अपने चुनाव प्रचार में इन महिलाओं से वादा किया था कि उनका ऋण माफ़ किया जाएगा. महिलाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि वे कोलार जिले के वेमागल में ग्रामीण महिलाओं के ऋण माफ करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करें. इसी वादे के बलबूते पर कर्नाटक के Self Help Group की महिलाओं ने डिस्ट्रक्ट कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक (DCC banks) को किश्त भरने से इंकार कर दिया.

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DCC बैंक का कहना है- "महिलाओं पर कितना कर्ज है इसके सही आंकड़ें अभी नहीं दिए जा सकते क्योंकि महिलाएं बहुत से स्त्रोतों से लोन लेती है, जैसे- सरकारी बैंक, विभिन्न जिलों में जिला केंद्रीय बैंक, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास जैसे गैर सरकारी संगठन, आदि."

ग्रामीण महिलाओं द्वारा उधार लेने की इस प्रोसेस की शुरुआत 90 के दशक में हुई. महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को यह लोन्स देना शुरू किया कुछ NGOs ने. ये समूह साप्ताहिक बैठकें करते और सदस्यों को छोटे ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए अपनी बचत को एक सामान्य खाता तैयार करते.

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बाद में, गैर सरकारी संगठनों ने समूहों को गारंटर के रूप में खड़े होकर बैंकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाया. ग्रामीण महिलाओं को बहुत बड़े ऋण बाजार के रूप में देखते हुए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां (MFCs) ने भी इन्हे ऋण देना शुरू कर दिए. इस तरह से बिना किसी लगाम के मैर्कोफाइनांस कम्पनीज़ इन महिलाओं को लोन देती और महिलाएं जिनका क्रेडिट्स स्कोर अच्छा होता वह अलग अलग ज़रिये से लोन उठा लेती.

आज इन महिलाओं पर ना जाने कितना ऋण चढ़ चुका है जिसे चुकाने का संघर्ष हर समय जारी रहता है. लेकिन जिस तरह के हालात है, मुश्किल लग रहा है कि यह महिलाएं कभी अपना कर्ज उतर पाएंगी.  सिद्धारमैया ने इन महिलाओं को सुना और उनसे वादा किया कि अगले साल उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे.

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महिलाएं जो कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं होती उनके पास सरकार की तरफ देखने के अलावा और कोई चारा नहीं होता. हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि SHG का लोन ना चुका पाने के डर से एक महिला ने आत्महत्या तक का कदम उठाया. सरकारों को अपने वादे, खासकर समाज के अंतिम व्यक्ति को किये गए वादों को याद रखना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द क्रियान्वित करना चाहिए. आज कितनी ही SHG महिलाओं की आस सरकार की तरफ देख रही है और इस आस को पुरा होना चाहिए. 

देश में आज भी कितने परिवार ऐसे है जो अपनी हर ज़िन्दगी दिहाड़ी- मजदूरी पर चला रहे है. यह परिवार देश में हर राज्य में मिल जाएंगे. अच्छा खाना और रहन सहन तो दूर की बात, इनके परिवार दो वक़्त की रोटी के लिए दुआ मांगते है. झारखंड राज्य में भी ऐसे ही परिवार है जो आजीविका चलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहें हैं. राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर दामोदर पहाड़ियाटोली में रहने वाले आदिम जनजाति परिवार की हालत भी तीन साल पहले तक इसी तरह की थी. आसपास में किसी तरह का रोजगार नहीं मिलने के कारण परिवारों को मजदूरी करने के लिए त्रिपुरा जाना पड़ता था. वापस लौटकर भी इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे. 6 महीने के लिए ना काम, ना ही पैसा. ज़िन्दगी काटना मुश्किल हो रहा था. इन परिवारों के जीवन में थोड़ी राहत तब आई, जब गैर सरकारी संगठन ‘द नज इंस्टीट्यूट’ ने इस गांव में रहने वाले 11 अति पिछड़े गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में पहल की. संस्था की ओर से तीन साल में इन अति गरीब परिवारों की आर्थिक-सामाजिक विकास में जो कार्य किए गए, उससे इन परिवारों के जीवन में अब बड़ा बदलाव आ गया है. 

सामाजिक विकास में संस्था के Community Development Officer Satyendra Ram (CDO) की भी बड़ी भूमिका रही. प्रारंभ में जब ये गांव में जाकर महिलाओं को संस्था की ओर से सहयोग का भरोसा दिलाते थे तब महिलाओं आशंका जताती थी. CDO सत्येंद्र राम का कहना है- "ग्रामाण महिलाओं के विकास के लिए हमें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा. हर सप्ताह हम गांव पहुंच जाते थे और महिलाओं से संपर्क कर उनकी कई तरह की परेशानियों को दूर करते. इस दौरान आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड समेत सरकारी विभागों में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का काम किया." लेकिन अब ये महिलाएं इतनी समझदार हो गईं हैं कि खुद स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ ले रही हैं." 

‘The Nudge Foundation’ के CDO ने यह यकीन दिलाया कि इन महिलाओं और Self Help Groups से जुड़ा रहेगा और जिस तरह की तकनीकी सहायता या जानकारी की जरूरत होगी, उसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. संस्था की ओर से अब Jharkhand State Livelihood Promotion society (JSLPS) के साथ मिलकर राज्य में करीब चार हजार अत्यंत गरीब परिवारों के विकास की योजना बनाई गई हैं. वहीं द नज इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. यह foundation बहुत सराहनीय कार्य कर रहा हैं. महिलाओं का जीवन इस foundation के साथ जुड़कर बहुत जल्द परिवर्तित होगा और वे खुदकी और अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी पाएंगी.

यूएनएचआरसी में भारतीय एनजीओ ने दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश-

भारत में महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या गैर सरकारी ऑर्गनाइज़शन, हर समय ऐसे प्रयास और पहल करते रहते है जिससे महिलाएं अपने जीवन को सही राह पर लाने में समर्थ हो जाए. महिला सशक्तिकरण की ऐसी कई कहानियां है जो गैर सरकारी संगठन (NGO) ने रची है. हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 52वें सत्र के दौरान एक भारतीय NGO, राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान (RSKS) ने दुनिया को लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया. तीन दशकों से यह एनजीओ भारत के सीमांत समुदायों से संबंधित लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सफलतापूर्वक काम कर रहा है. 

अजमेर स्थित RSKS का प्रतिनिधित्व करने वाले हंसराज सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा- "महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश करने से जेंडर इक्वालिटी, गरीबी को ख़त्म करने, और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में सीधा रास्ता तय होता है. हमारे सभी कार्यक्रमों के केंद्र में महिलाएं और लड़कियां हैं और हमारे लिए उनके सशक्तिकरण का मतलब है उन्हें समुदाय में स्वतंत्र रूप से बोलने और हर कार्य के लिए सक्षम बनाना."

उन्होंने आगे कहा- "हम खेती और गैर-कृषि, जीवन कौशल और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और समावेशन कार्यशालाओं, मूल्य-आधारित स्कूलों, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिविरों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त दायित्व समूह, खेल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम और हमने 2030 तक दस लाख महिलाओं और लड़कियों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स' (एसडीजी) में योगदान देगा.

उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा- "समाज में महिलाओं और लड़कियों के महत्व को समझने के लिए और हम सभी को मिलकर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो दुनिया के हर हिस्से में समान अवसर प्रदान करे. हर किसी के मन में यह बात होनी चाहिए कि महिलाएं हमारे जीवन का गौरव और सबसे बड़ा आशीर्वाद है." RSKS ने UNHRC में दिए इस सन्देश से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव आने की क्षमता है. भारत में महिलाओं के लिए, सरकार हो या NGOs, ऐसी योजनाएं लाते रहतें है, जो उन्हें सशक्तिकरण की ओर बढ़ाए. देश में और भी NGOs को महिलाओं के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.