इस बार चुनाव के रिज़ल्ट किसी भी करवट बैठ सकते हैं. यह कोई ज्योतिषी का अनुमान नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए, वह खुलासा करते हैं. महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत (Vote Persentage) और बढ़ती वोटर्स की संख्या ने पार्टियों की नींद उड़ा दी.        

महिलाओं का मूड तय करेगा सरकार का चेहरा 

इस बार महिलाओं का मूड ही सरकार का चेहरा तय करेगा. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. और ऐसे में हर उम्मीदवार की नज़र महिला वोटर पर है. 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में इस बार वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 3 लाख है. इनमें 1.01 करोड़ पुरुष वोटर्स तो 1.02 करोड़ महिला वोटर्स हैं. कुल मतदाताओं में से 50.29 फीसदी महिला मतदाता (Female Voters) हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं (Male Voters) की संख्या 49.70 प्रतिशत है. इसीलिए पार्टियां भांपने में लगी हैं कि महिलाओं का मूड क्या है! 

Chhattisgarh map (Image Credts: Google Pic)

साइकल से समृद्धि  तक सिर्फ महिला राज

यदि सरकारों की योजनाओं पर न नज़र डालें तो स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group), आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से लाखों महिलाएं जोड़ीं  गई. सरस्वती साइकल से समृद्धि योजना तक सिर्फ महिला राज है. गौठान (Gauthan), रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (RIPA), सी-मार्ट (C-Mart) , मध्याह्न भोजन (MDM), यूनिफॉर्म सिलाई, वन उपज जैसी योजनाएं लागू हुईं. आचार संहिता के पहले मोटा अनाज (Millets) में कोदो-कुटकी (Kodo-Kutaki), रागी (Ragi) सहित महुआ (Mahua) पर समर्थन मूल्य बढ़ा कर आदिवासी वोटर्स महिलाओं (Tribal Female Voters) को और अधिक फोकस किया.          

पिछले दस साल में भाजपा हो या कांग्रेस की सरकारें, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का दावा भी किया और योजनाएं भी लांच की. मिलेट्स (Millets) के नाम पर जगह-जगह 'मिलेट्स कैफे' खोले वह भी दीदियों के हक़ में खोले गए. मुफ्त शिक्षा और लोन तक में सुविधा दी गई. 

इलेक्शन सिंबल (Image Credits: EC)  

बस्तर से बनती है सरकार 

पार्टियों का मानना है कि कोई भी सरकार बस्तर (Bastar) से ही बनती है. अभी तक के वोटिंग पर्सेंटेज पर गौर करें तो मैदानी इलाकों की बजाए पहाड़ों और बस्तर (Bastar) में महिलाओं का वोटिंग में इंट्रेस्ट अधिक देखा गया.इस बार तो महिला मतदाता की संख्या भी ज्यादा है. 

90 में से 53 सीटों में महिला मतदाता पुरुष मतदाओं से ज्यादा हैं. 

भाजपा के जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में अब तक 85 सीटों में से 14 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है.नवरात्र तक राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तय है आदिवासी बहुल इस राज्य के नई सरकार Self Help Group की महिलाओं का मन और मत तय करेगा.    

यूनाइटेड नेशन (UN) के 2023 YEAR OF थे MILLETS (Millets) घोषित किए जाने के बाद से ही मोटे अनाज (Millets) की खेती को और अधिक प्रचार और जगह मिली. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भी मोटे अनाज रागी (Ragi), कोदो (Kodo), कुटकी (Kutaki) जैसे अनाज की खेती में इजाफा हुआ. 

रागी से समूह को 60 हजार का मुनाफा 

आजीविका मिशन बिहान  (Ajeevika Mission Bihan) के अधिकारियों के अनुसार रायपुर (Raipur) जिले के तिल्दा के ओटगन में महिला  स्वयं सहायता समूह ने खुद के गोठान (Gauthan) की बाड़ी में रागी  (Ragi) को लगाया. समूह ने रागी (Ragi) के लड्डू बना कर मार्केट में बेचे. समूह की महिलाओं का कहना है- "केवल चार महीने के ऑर्डर पर हमने 60 हजार रुपए का फ़ायदा कमाया. जो अब तक कभी नहीं हुआ. हम लोग पहले मजदूरी ही करते थे."   

गोठान (Gauthan) के रागी (Ragi) के लड्डुओं की स्थानीय बाज़ार में ख़ासी मांग है. महिला समूह (SHG) अपने इस स्पेशल प्रोडक्ट को साठ रुपए प्रति पैकेट के दाम पर स्थानीय बाज़ार में बेच रही है. ख़ास बात ये है कि कामधेनु  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्य लड्डू बनाने के लिए रागी (Ragi) बाज़ार से नहीं ख़रीदती. लड्डू बनाने के लिए रागी का उत्पादन गोठान से लगी बाड़ी में खेती कर हो रही है.

मिलेट्स को और बेहतर ढंग से महिलाएं बना रहीं (Images: Ravivar Vichar) 

ग्राम पंचायत की सचिव शकुंतला नारंग ने बता -"गोठान के रागी के बने लड्डुओं की लोकल मार्केट में  बहुत मांग है. महिला समूह लड्डू को साठ रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बेच रही है."

ख़ास बात ये है कि कामधेनु स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्य लड्डू बनाने के लिए रागी (Ragi) बाज़ार से नहीं ख़रीदती. लड्डू बनाने के लिए रागी का उत्पादन गोठान (Gauthan) से लगी बाड़ी में खेती कर हो रही है. बाड़ी में एक एकड़ रकबे में महिला समूह की सदस्य रागी (Ragi) की खेती कर रही हैं.  

गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ड की 4 लाख की बिक्री 

छत्तीसगढ़  (Chhattisgarh) में गोठान निर्माण के बाद से ही लगातार गोबर ख़रीदी हो रही है. स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) के पशु पलकों से भी यह गोबर ख़रीदा जा रहा. समूह की महिलाओं ने चार लाख रुपए से अधिक की वर्मी कम्पोस्ट (Vermicomosed) बेची. गोठान परिसर (Gauthan) में ही सब्ज़ी उत्पादन से भी लगभग दो लाख रुपए की कमाई महिलाओं को हुई. 
समूह की ये महिलाएं गोबर के दीये बनाने के अलावा पापड़, साबुन, पंचगव्य से कीटनाशक ब्रह्मास्त्र तक बना रही हैं. 
मुर्गी पालन और बकरी पालन से भी इन महिलाओं को अच्छा लाभ हो रहा है. 

मछली का भी बढ़ा कारोबार 

गोठान (Gauthan) में मछली पालन भी बढ़ा. समूह की महिलाओं के अनुसार पिछले सीजन में डेढ़ लाख रुपए की मछली बेच कर कारोबार किया. धीरे-धीरे ये रीपा योजना की तरह समूह के लिए लाभ का धंधा बन रहा. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में मिलेट्स (Millets) को की खेती (Farming) का रकबा लगतार बढ़ रहा.    

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के महासमुंद (Mahasamund) जिले में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनमंडल (Forest zone) के फॉरेस्ट रेंज पिथौरा (Pithaura) में आवर्ती चराई विकास कार्य (Charai Awarti Devplopment Kary) और गौठान (Gauthan) का निर्माण किया गया. इस इलाके में कई सुविधाएं जुटाई गई.

गौठान में समूह सदस्य ऊगा रही सब्जियां 

वन मंडल (Forest zone)  के अधिकारियों के अनुसार इस गौठान क्षेत्र में वर्मी कम्पोस्ट पीट 10 नग, अंजोला टैंक 12 नग तथा 0.20 हेक्टेयर क्षेत्र में तीन स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को जुड़ने का मौका दिया. ये समूह सब्जी-भाजी का उत्पादन कर अपनी कमाई  बढ़ा कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे. समूह सदस्यों का कहना है कि इस  गौठान (Gauthan) इलाके में जगह मिल जाने से सब्जियों का उत्पादन बढ़ा. यह इलाका पूरी तरह सेफ है. जिले में इसके अलावा भी समूह दूसरे काम कर रोजगार से जुड़े हैं. 

CG के सीएम भूपेश बघेल गौठान में अवलोकन करते   (Image Credits: PRO CG)

चरागाह में स्वस्थ रहेंगे मवेशी 

कृषि क्षेत्र (Agriculture Area) को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel)  ने कहा- "छत्तीसगढ़ में नरवा, गरुवा,घुरुवा एवं बाड़ी योजना शुरू की. योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवर्ती चराई क्षेत्र विकास व गौठान निर्माण कर पालतू मवेशियों की संख्या बढ़ाने और पशुओं को चारागाह के जरिए पशुओं के लिए आसानी से चारा उपलब्ध करवाना है. इससे मवेशी स्वस्थ रहेंगे."
इस इलाके में "30 जगह आवर्ती चराई"  और  "गौठान निर्माण कार्य " के लिए 16 स्थानों को चयन कर बनाया गया. आवर्ती चराई एवं गौठान गोड़बहाल को परिक्षेत्र में मॉडल के रूप में चयन किया गया।

CG  में किसानों और SHG के लिए गौठान योजना सफल रही   (Image Credits: PRO CG)

चराई केंद्र मवेशियों के लिए नेपियर चारा 

वन मंडल के अनुसार ही यहां 10 हेक्टेयर इलाके में  नेपियर घास (Napier Grass) का रोपण किया गया. स्थानीय निवासियों द्वारा चक्रीय निधि मद के तहत लोन लेकर  ढाई सौ गायों (Cow) के लिए बढ़िया चारा उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे दूध उत्पादन (Milk Productions) बढ़ गया. अंजोला टैंक से भी पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो रहा है. पशुपालकों, ग्रामीण महिलाओं  को बहुत फायदा हो रहा. पशुपालक बताते हैं- "हम अपने मवेशियों को चराई केंद्र में लाते हैं, जिससे हम निश्चिंत होकर खेती में अपना पूरा समय दे पाते हैं."  

रायगढ़ (Raigarh) के छोटे हरदी (Chhoti Hardi) गांव के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की ललिता गुप्ता और शुभलया चौहान जिले के पॉवर लूम (Power Loom) में काम कर ज़िंदगी गुजार रही थी. ललिता कहती  है- "पॉवरलूम में पूरे दिन काम करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी. इस यूनिट में काम कर कुछ समय में ही ज़िंदगी पटरी पर आ गई. यहां तो ट्रेनिंग तक में पैसा मिला." इस यूनिट में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ही काम दिया.  

समूह से जुड़ी शुभलया बताती है - "मैं पॉवरलूम में सिर्फ धोती बनाती थी. ज्यादा कमाई नहीं होती,जबकि बहुत मेहनत की. यहां आने के बाद रोज काम के साथ पैसा भी मिला. अब बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रही."

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संबलपुरी साड़ी पहनी हुई, बांग्लादेश की राष्ट्रपति खालिदा जिया से मुलाकात की (फ़ाइल फोटो: सोशल मिडिया)

रायगढ़ जिले में बुनकर महिलाओं ने छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिला दी. ओडिशा की सबसे पसंदीदा 'संबलपुरी साड़ी' (Sambalpuri Saree) अब रायगढ़ जिले में बन रही. इन साड़ियों के निर्माण से रायगढ़ को अलग जगह मिली, वहीं इस इलाके के गांव की महिलाओं को नया रोजगार मिला. 

इन खूबसूरत साड़ियों ने गरीब महिलाओं की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बना दिया. आजीविका मिशन बिहान के रीपा (RIPA) प्रोजेक्ट में टरडा पंचायत में यूनिट लगाई गई. 

रीपा (Rural Industrial Park) योजना में टरडा (Tarda) पंचायत में हेंडलूम यूनिट (Hand Loom) लगाई गई. आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से जुड़े समूह की महिलाओं को नया रोजगार मिल गया. NRLM की एरिया कोर्डिनेटर (Area Coordinator) जानकी साहू बताती है- "यहां गौठान (Gauthan) में शेड बना कर संबलपुरी साड़ी निर्माण यूनिट शुरू की. इसमें आसपास के 7 गांव की समूह से 22 महिलाओं को शुरू में काम दिया गया. यहां ओडिशा (Odisha) के सोनपुर जिले के दो मास्टर ट्रेनर (Master Trainer) और उनके सहयोगी  महिला बुनकरों (Weavers) को रोज़ ट्रेनिंग दे रहे. इन्हें ट्रेनिंग (Training) के दौरान भी ढाई सौ रुपए हर रोज दिए गए. आने वाले दिनों में यहां और अधिक बुनकर महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा. केवल दो महीने में ही साड़ियों की डिमांड बढ़ गई. यह यूनिट 'नव स्पर्श फाउंडेशन' के सहयोग से चलाया जा रही है." 

एडवांस टेक्नोलॉजी से बना रहे साड़ी 

यूनिट में अधिक साड़ियां बनाने के मकसद से एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया. एरिया कोर्डिनेटर जानकी साहू आगे बताती है -" 25 मार्च को इस यूनिट की शुरुआत की गई.पिछले अप्रैल और मई महीने में ही सैंपल के लिए 140 साड़ी हेंडलूम पर बनाई गई. मुझे ख़ुशी है ये सभी बिक गई. जून महीने में यहां एडवांस जेक्वा मशीन लगाई गई. आने वाले दिनों में समूह की महिला बुनकर अधिक साड़ी बना सकेंगी. पहले साड़ी की कढ़ाई में एक सप्ताह का समय लगता था, इस मशीन से केवल एक या दो दिन में साड़ी तैयार हो जाएगी. शर्ट और सूट एक या दो दिन में 8 से दस जोड़ी तैयार हो जाएंगे. केवल दो महीने में ही एक लाख 45 हजार रुपए की साड़ियां पूरी सेल हो गईं. महिला बुनकरों को 75 हजार रुपए का फायदा हुआ. अभी रायगढ़ के लोकल मार्केट के आलावा सोनपुर जिले में साड़ियां भेज रहे." 

रीपा की साड़ी यूनिट में समूह सदस्यों को गाइड करती हुईं AC जानकी साहू (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

चटख रंग और ओडिशा संस्कृति की झलक 

देशभर में हेंडलूम की साड़ियों की अलग-अलग पहचान है. इन सबसे अलग संबलपुरी साड़ी में चटख रंग ही उसका आकर्षण है. साड़ी में ओडिशा की संस्कृति और पहचान दिखाई जाती है. फाउंडेशन के नीलेश महाना बताते हैं -"कॉटन की साड़ी और दूसरे कपड़े सोनपुर जिले से मंगाए जा रहे. इसमें चटख रंगों का खास इस्तेमाल किया जाता है. ये नॉन-केमिकल होते हैं. इस साड़ी पर ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का चिन्ह, जगन्नाथपुरी मंदिर, अशोक चक्र, माधुमा गांव में बहने वाली नदी की सुंदर मछलियों की आकृति भी धागे से उकेरी जाती है." अभी लगातार साड़ियां बनाई जा रहीं हैं. 

 संबलपुरी साड़ी जिस पर ओडिशा की संस्कृति को कढ़ाई किया  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

75 हजार रुपए कीमत तक साड़ी ! 

सामान्य साड़ियां 300 रुपए से 3000 रुपए तक की कीमत में मिल जाती है. लेकिन कशीदाकारीऔर हेंडलूम पर मेहनत से तैयार इस साड़ी की सबसे कम कीमत ही 3000 रुपए होती है. रायगढ़ के जिला मिशन प्रबंधक प्रवीण त्रिपाठी कहते हैं -" यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. जिले की सीमा ओडिशा राज्य  से लगी हुई है. इसलिए संबलपुरी साड़ी का प्लान बनाया. लोकल शहर और आसपास के शहरों में यहीं की बनी साड़ी की डिमांड बन गई. अभी धागा भी इसी यूनिट में बनाने की योजना है. कॉटन कपड़े पर बनी साड़ियों की कीमत 3000 रुपए से शुरू होती है, जो 15 हजार रुपए तक की मिलती हैं. सिल्क कपड़े पर बनी यही साड़ी 45 हजार रुपए कीमत से 75 हजार रुपए कीमत में तैयार होती है."  कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा और जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने लगातार    इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के बाद समूह सदस्यों को ट्रेनिंग और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलकात की. अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. अधिकारी महिला बुनकरों की सुविधा के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे.        

राष्ट्रपति मुर्मू की पसंद में शामिल !

 ‘संबलपुरी साड़ी’ की सादगी और आकर्षण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काई बड़े मौकों पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) को संबलपुरी साड़ी पहने हुए देखा गया. बंग्लादेश (Bangladesh)  की राष्ट्रपति खालिदा जिया (President Khaleda Zia) से ख़ास मीटिंग में भी मुर्मू को संबलपुरी साड़ी पहने देखा गया. यही नहीं इस बार 2022 -2023 के लोकसभा में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री (Finance Minister ) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी लाल रंग की ख़ास संबलपुरी साड़ी पहनी दिखाई दीं. ओडिशा की रहने वाली कमलजीत कौर मोहंती कहती हैं -" संबलपुरी साड़ी स्टेटस के साथ सादगी और प्रभावी पर्स्नाल्टी (Impressive Personality) को दिखाता है. यह महिलाओं की पहली पसंद में शामिल है. ओडिशा के बाहर भी शो रूम में अब यह साड़ी उपलब्ध हो जाती है. यह हमारे ओडिशा की पहचान और शान है. ख़ास मौकों पर इसे पहना जाता है."     

बतख, केंचुआ, खाद ने महिलाओं की ज़िंदगी खुशियों से भर दी. कभी मजदूरी करने वाली महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के लिए यही बतख, केंचुआ का कारोबार सहारा बन गए. जांजगीर-चांपा (Janjgeer-Chanpa) जिले के अकलतरा ब्लॉक (Akaltara Block) की सरोज साहू कहती हैं -"तिलई (Tilai) गांव में ज्यादातर मजदूरी करने वाली महिलाएं थी. इतना कमा भी नहीं पा रहीं थीं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़कर आरती स्वयं सहायता समूह (Slef Help Group) बनाया. और गौठान में जगह मिल गई. बस यहीं से ज़िंदगी पलट गई. और हम आत्मनिर्भर हो गए." 

छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) के जांजगीर-चांपा (Janjgeer-Chanpa) के तिलई गांव के कई समूह से जुड़ी महिलाएं अलग-अलग काम कर रोजगार कर रहीं. इन समूह (SHG) के सदस्यों को आजीविका मिशन(Ajeevika Mission) के अधिकारियों ने ट्रेनिंग (Training) देकर काबिल बना दिया. ये महिलाएं हर महीने अच्छा कमा रहीं. इससे इनके परिवार को आर्थिक ताकत मिल गई. महिलाओं ने अपनी मेहनत से इस गांव को आदर्श बना दिया. आजीविका मिशन बिहान(Ajeevika Mission Bihan)  और गौठान (Gauthan) के आपसी तालमेल से इन महिलाओं को रोजगार और जीने का नया रास्ता मिल गया. अधिकारी पूरे जिले में समूहों को नई-नई योजनाओं को समझा कर लगातार प्रोत्साहित कर रहे. 

अकलतरा ब्लॉक के तिलई में मुर्गी पालन सफल रहा (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

आरती समूह की अध्यक्ष सरोज आगे बताती हैं -" हमारे समूह ने मिलकर गौठान में वर्मी कंपोज़्ड खाद (Vermicompost Fertilizer) और बतख पालन का काम शुरू किया. पहली बार में ही हमें बहुत फायदा हुआ. लगभग साढ़े तीन हजार बोरी जैविक खाद बनाकर कर सोसाइटी को बेची. 2 लाख रुपए का फायदा हुआ. साथ ही केंचुआ किसानों को दिया,इसमें 30 हजार रुपए और बतख पालन में भी हमने 30 हजार रुपए कमाए. शुरू में 75 हजार रुपए मिशन से मदद ली. बैंक लिंकेज 2 लाख रुपए का लिया.हम परिवार के लोग अच्छे से जिंदगी बिता रहे." 

इस गौठान में ही दूसरे समूह की महिलाएं भी अपना कारोबार कर रहीं. जय मां लक्ष्मी समूह की महिलाएं मुर्गी पालन और मछली पालन (Fishing) से अपनी कमाई बढ़ने में जुटी हुईं हैं. समूह की अध्यक्ष सत्या सोनी कहती हैं -"केवल 17 हजार रुपए लगा कर हमने मुर्गी पालन शुरू किया. आजीविका मिशन से हमें पूरा साथ मिला. हमने पहली बार में ही 20 हजार रुपए कमा लिए. हमारे समूह की कई महिलाएं अब मजदूरी के लिए परेशान नहीं होती. आजीविका मिशन से 75 हजार रुपए और बैंक लिंकेज से एक लाख रुपए की मदद ली."

सब्जियों का बंबर उत्पादन 

तिलई में महिलाओं ने बेंगन और दूसरी सब्जियों का बंबर उत्पादन किया (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

इस गांव की कई महिलाओं की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि वे अपने घर के लिए सब्जी तक रोज खरीद नहीं सकती थीं.  जय अन्नधारी समूह की अनीता यादव बताती हैं -" हमें आजीविका मिशन के साथ समूह बनाने का मौका मिला. समूह से दस महिलाएं जुड़ीं. हमने गौठान में सब्जी लगाने का सोचा. 41 हजार रुपए की सब्जी लगाई. लोकल बजार में यही सब्जी 54 हजार रुपए में बेची. 13 का मुनाफा हुआ. हम अब और अधिक सब्जी लगाएंगे. अब सब्जी की देखभाल करना सीख गए." इसी गौठान में दुर्गा समूह ने भी सब्जी उत्पादन (Vegetable Production) किया. राजेश्वरी और राम बाई बताती हैं -" हमने तो कभी सोचा नहीं था कि मजदूरी करते हुए बागवानी करेंगे और मालकिन बन जाएंगे. हमने एक ही साल में 60 हजार रुपए की सब्जी बेची. बहुत फायदा हुआ.    

तिलई को 'रीपा' की भी 2 करोड़ की सौगात    

जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक में कई समूह काम कर रहे, जिनको लगातार गाइड किया जा रहा. एडीओ बैजनाथ राठौर ने बताया - "गौठान में ये सभी समूह के सदस्य बहुत मेहनत कर रहे. वर्मी कंपोज़्ड खाद और सब्जी उत्पादन जैसे सभी काम यहां की महिलाओं ने शुरू किया. इसमें वे सफल हुईं. इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ."

इसी अकलतरा ब्लॉक में लगातार बढ़िया काम होने से महिलाओं में उत्साह है. नतीजा यह रहा कि शासन ने रीपा (RIPA) (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) के तहत तिलई  में 2 करोड़ रुपए दिए गए. आजीविका मिशन के जिला मिशन प्रबंधक (DMM) उपेंद्र कुमार दुबे कहते हैं -"तिलई की महिलाओं अपनी मेहनत से इस ब्लॉक को आदर्श बना दिया. यहां वर्मी कंपोज़्ड खाद, सब्जी पालन सहित दूसरे कारोबार में महिलाओं ने बहुत मेहनत की. जिले में 8 हजार समूह में 50 हजार से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सका." 

इस मिशन में अकलतरा ब्लॉक के सीईओ (CEO) जनपद (Janpad) सत्यव्रत तिवारी भी खुद महिलाओं से मिले. उन्हें प्रोत्साहित कर आश्वासन दिया. लगातार गाइड किया जा रहा है. जिले में ककून पालन सहित कई रोजगार मिल जाने के बाद सीईओ (CEO) जिला पंचायत (ZP) ज्योति पटेल ने लगातार समीक्षा की. कई समूह से मिलने साइट विजिट की. उन्होंने महिलाओं का हौसला बढ़ाया.   

छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojna) महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हुई. केवल गोबर (Cow Dung) इक्कठा करने और सरकार को बेचने से बड़ा लाभ हो गया. गोबर के कारोबार से महिलाओं की गरीबी हट रही. ये सभी महिलाएं गौठान (Gauthan) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ीं हैं. मुख्यमंत्री (CM) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने समूह (SHG) की महिलाओं और गौठान (Gauthan)  की सदस्यों के खाते में एक बार और किश्त डाली. एक वर्चुअल आयोजन में एक क्लिक में यह राशि ट्रांसफर की. 

सीएम (CM) ने पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 18 करोड़ 47 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की. इसमें 15 जून से 30 जून तक 2.52 लाख क्विंटल गोबर लेकर सरकार ने भूमिहीन लोगों को 5.05 करोड़ रूपए, गौठान समितियों को 7.79 करोड़ रूपए और महिला समूहों को 5.53 करोड़ रूपए ट्रांसफर किए. 

वर्मी कंपोज़्ड खाद तैयार करती सूरजपुर जिले के समूह की सदस्य (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

गौठान समितियों को मिला महत्व 

गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojna) के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की भूमिका हर पखवाड़े आगे बढ़ती जा रही. बीते कई महीनों से गोबर कारोबार में गौठान सदस्यों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक हो गई. प्रदेश के जिलों में पदस्थ जिला मिशन प्रबंधकों (DMM) का कहना है - "60  प्रतिशत से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर (Cow Dung) एवं गौमूत्र (Cow Urine) की खरीदी के साथ-साथ गौठान के दूसरे खर्चे खुद के पैसों कर रहे हैं. गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojna) के तहत राज्य में अब तक 507.14 करोड़ रूपए का भुगतान सरकार ने किया. 5 जुलाई को सीएम ने 18.47 करोड़ के भुगतान किया." 

वर्मी कंपोज़्ड खाद की बोरियां  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

2 रुपए किलो गोबर ! 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने स्वयं सहायता समूह और गौठान समितियों से जुड़ी महिलाओं के अलावा भूमिहीनों से सरकार पिछली 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी कर रही. 30 जून 2023 तक इस योजना में गौठानों में 123.56 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई. गोबर विक्रेताओं को अब 247.12 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है.  गौठान समितियां भूमिहीनों और दूसरे लोगों से यह गोबर खरीदती है. इस गोबर को स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है. समूह की सदस्य इस गोबर से वर्मी कंपोज़्ड खाद तैयार करती है. किसान फिर यही कंपोज़्ड उपयोग कर लेते हैं. इस प्रक्रिया में चैनल में सभी को आर्थिक लाभ होता है. गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 231.53 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है. गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 5 जुलाई को 13.42 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 244.95 करोड़ रूपए हो गया.