ब्रिक्स सीसीआई वी (BRICS CCI WE), ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS Chamber of Commerce and Industry BRICS CCI) के महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) वर्टिकल ने ब्रिक्स देशों (BRICS Countries) में तकनीक और व्यवसाय के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष रिपोर्ट निकली है. न्यू एरा ऑफ़ ब्रिक्स - होराइज़ंस इन टेक एंड बिज़नेस फॉर वीमेन एम्पावरमेंट (New Era of BRICS – Horizons in Tech and Business for Women Empowerment) नाम की रिपोर्ट ब्रिक्स (BRICS) देशों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और उद्यमिता परिदृश्य पर प्रकाश डालती है. 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के साथ यह रिपोर्ट तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता (gender equality) के महत्व को रेखांकित करती है. इस रिपोर्ट को शीएटवर्क (sheatwork) और टेकआर्क (techarc) के सहयोग से विकसित किया गया है.

रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals SDGs) को प्राप्त करने के साथ, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है. 2023 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जिसमें दुनिया की 47% से अधिक आबादी और सकल घरेलू उत्पाद (GDP)का 36% शामिल है, जो ब्रिक्स (BRICS) की बढ़ती विविधता और प्रभाव को दर्शाता है. ब्रिक्स (BRICS) देश महिलाओं के तकनीकी सशक्तिकरण (technological empowerment) और उद्यमिता (entrepreneurship) के महत्व को पहचानते हुए लैंगिक समानता (gender equality) के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते है. डिजिटल समावेशिता (Digital inclusivity) को संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा गया है.

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शीएटवर्क (Sheatwork) और टेकआर्क (Techarc) का सहयोग

ब्रिक्स सीसीआई वीई (BRICS CCI WE) की अध्यक्ष (President) और sheatwork.com की संस्थापक (Founder) रूबी सिन्हा के अनुसार, “ यह रिपोर्ट ब्रिक्स देशों में महिलाओं द्वारा प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में की गई प्रगति के प्रमाण और आगे किये जाने वाले कामों, दोनों के रूप में कार्य करती है."
टेकआर्क (Techarc) की निदेशक और सह-संस्थापक (Director and Co-founder) डॉ. शहाना कुतुब ने कहा, '' ब्रिक्स सीसीआई वीई 2024 (BRICS CCI WE 2024) रिपोर्ट अवसरों और पर प्रकाश डालती है. महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, व्यवसाय में महिलाओं के लिए अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है."

ब्रिक्स (BRICS) देशों की स्थिति

ब्राज़ील (Brazil) के उद्यमिता (entrepreneurship) जगत में लगभग 30% व्यवसाय महिलाओं द्वारा संचालित या निर्मित है. ऐसे उद्यम छोटे होते हैं जिनकी वित्तपोषण तक सीमित पहुंच होती है, केवल 9.8% तकनीकी स्टार्टअप महिलाओं द्वारा स्थापित किए जाते है.

रूस (Russia) में तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है, 40% शोधकर्ता महिला है. हालांकि, महिला-स्थापित स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी कम है.

भारत (India) में महिलाएं एसटीईएम (STEM) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन नेतृत्व की भूमिका और उद्यम पूंजी वित्त पोषण तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करती है, उन्हें स्टार्टअप फंडिंग का केवल 0.3% प्राप्त होता है.

चीन (China) में महिला विज्ञान वहां के कुल विज्ञान कार्यबल का लगभग 45% हिस्सा है, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान, अंतरिक्ष अन्वेषण, चिकित्सा, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है.

दक्षिण अफ़्रीका (South Africa) के तकनीकी दिग्गजों में नेतृत्व की स्थिति में 28% महिला है.

ईरान (Iran) में पिछले तीन दशकों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 1990 में 10.5% से बढ़कर 2020 में 16.8% हो गई. पश्चिमी देशों की तुलना में अभी भी कम है, लेकिन यह रुझान लैंगिक भागीदारी (gender participation) में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है.

मिस्र (Egypt) में एसटीईएम (STEM) शिक्षा में लैंगिक विविधता (gender diversity) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें 30-35% महिलाएं इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है. इस तरह की प्रगति मिस्र में महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक उन्नति में योगदान देती है.

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इथियोपिया (Ethiopia) में महिलाओं को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी कम प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और प्रौद्योगिकी-उन्मुख लघु और मध्यम उद्यमों (Small and Medium Enterprises SMEs) में सीमित उपस्थिति है.

सऊदी अरब (Saudi Arabia) तकनीकी क्षेत्र (tech sector) में महिलाओं की 28% भागीदारी, डिजिटल उद्यमिता (digital entrepreneurship) में उल्लेखनीय प्रगति के साथ, देश में लैंगिक समावेशिता (gender inclusivity)और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है.

संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates UAE) देश के सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) की नेतृत्व भूमिकाओं (leadership roles) में महिलाओं के 30% प्रतिनिधित्व, एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है. यह उपलब्धि विविध और समावेशी नेतृत्व वातावरण को बढ़ावा देने के लिए यूएई के समर्पण को रेखांकित करती है.

रिपोर्ट लगातार लैंगिक अंतर और बाधाओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देती है, महिला उद्यमियों के लिए लक्षित समर्थन (target support), विविधता (fostering diversity) और समावेशिता (inclusivity) को बढ़ावा देने और महिलाओं के बीच एसटीईएम (STEM) शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी पहल की वकालत करती है.

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Rajasthan के Jaisalmer में  President Draupadi Murmu ने Self Help Group की 5 हजार से ज्यादा महिलाओं को सम्मेलन में प्रोत्साहित किया. इस सम्मेलन में पूरे राज्य से SHG की महिलाएं शामिल हुईं. कुछ SHG महिलाओं ने अपने स्टॉल्स भी लगाए.

SHG महिलाओं का GDP बढ़ाने में Contribution 

Jaisalmer में President Droupadi Murmu ने कहा- "Rajasthan की  Self Help Group की महिलाओं का देश के  GDP बढ़ाने में बड़ा contribution है. देश में इस समयः अब महिलाएं अबला नहीं बल्कि सबला है. देश में 2 करोड़ महिलाओं ने अपने काम और रोजगार से खुद को लखपति बनाया. राजस्थान में 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा."

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इस मौके पर Governor Kalraj Mishr ने कहा- "राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है. यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लगातार मेहनत कर अपने को आत्मनिर्भर बनाया."

राजस्थान के Chief Minister Bhajan Lal Sharma  ने कहा- "राजस्थान की SHG महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ा रहे. आने वाले दिनों में हम 2 लाख स्वयं सहायता समूह और बढ़ाएगें. इन समूह को लोन और मार्केटिंग के लिए लिंकेज से जोड़ेंगे."                  

साढ़े 3 लाख परिवारों का जीवन RAJIVIKA 

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की मौजूदगी में Self Help Group की महिलाओं की उपलब्धियों से तैयार डॉक्यूमेंट्री में दिखाई. राष्ट्रपति मुर्मू को बताया गया कि राजस्थान में साढ़े तीन लाख SHG से जुड़े 45 लाख परिवारों के लिए RAJEEVIKA (Rajasthan Gramin Ajeevika Vikas parishad) आधार बना हुआ है. 13 लाख महिलाएं पशु और कृषि सखी के रूप में आजीविका चला रहीं. 58 हजार महिलाओं को 37 हजार उद्यमों से जोड़ा गया. इसमें पापड़-आचार,हस्तक्षिल्प सहित सिलाई जैसे कई रोजगार शामिल हैं.

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देश का महिला निधि राजस्थान में 

President Droupadi Murmu के सामने बताया गया कि Rajasthan देश का पहला ऐसा राज्य है जहां महिला निधि (Mahila Nidhi) योजना सफल है. इसमें  SHG की महिलाओं की 8 सौ करोड़ की बचत है. केंद्र सरकार ने 110 करोड़ रुपए और राजस्थान सरकार ने 50 करोड़ रुपए की सहायता दी. ख़ास बात इस योजना में 40 करोड़ रुपए SHG महिलाओं का खुद का योगदान है.

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राजस्थान की ही SHG से जुड़ी कांता देवी कहती है- "राजीविका से हम आत्मनिर्भर हुए. हमें सम्मान की ज़िंदगी मिली. ख़ुशी है कि राष्ट्रपति मुर्मू खुद स्टाल्स पर आईं और SHG की महिलाओं से बात की."

कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

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पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.

मिड-डे मील स्कीम (Mid Day Meal Scheme) पुरे भारत के स्कूलों में चलाई जा रही है ऐसी स्कीम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को ऊपर उठाना है. काफी सालों से चल रही है यह स्कीम को पीएम पोषण योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से जाना जाता है. मिड-डे मील (Mid Day Meal) की शुरुआत गोवा के स्कूलों में भी की गयी जिसमे स्कूली छात्रों को ताजा गरम और पौष्टिक खाना दिया जाता है. इस स्कीम में भोजन सप्लाई में कुछ समय से उतार - चढाव देखने को मिल रहे थे. इस समस्या के हल के रूप में SELF HELP GROUPs सामने आये जिन्हे यह खाना बनाने का काम दिया गया. स्वयं सहायता समूह द्वारा मिड डे मील बनाने का एक्सपेरिमेंट सफल रहा. SHG अपना काम तन और मन के साथ कर रहे थे लेकिन उनके सामने कुछ जगह धन की समस्या आ रही है. खाना बनाने का सामन खरीदने के लिए इन्हे पर्याप्त रुपये नहीं मिल पा रहे है. जिसकी वजह से भोजन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार स्वयं सहायता समूहों के सामने भोजन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को बनाये रखना चिंता का विषय बन गया है. छात्र छात्राओं  को परोसे जाने वाले भोजन की क्वॉलिटी कम हुई, जिसको खाने के बाद कुछ छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा. इसका ठीकरा SHGs पर फोड़ा गया और उनके कठघरे में खड़ा कर दिया गया.

आज गोवा सरकार (Government of Goa) पर 100 से अधिक SHG का मिड डे मील सप्लाई (Mid Day Meal Supply) का 13 करोड़ रूपए बकाया है. यह फण्ड रिलीस नहीं होने से समूह की महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इतना सब होने के बाद भी समूह की महिलओं ने हार नहीं मानी और पढ़ने वाले बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया. समूह ने अपने स्तर पर लोन लिए और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले इसके लिए अपना सोना तक गिरवी रख दिया. सरकारें नॉन - प्रॉफिट संगठनों को कई क्षेत्रों में कई तरह से फाइनेंसियल सहायता दे रही है. इन NGOs (Non - Govermental Organizations) के पास फंडिंग जुटाने के कई तरीके है लेकिन गोवा में SHG पूरी तरह से सरकारी फंडिंग पर निर्भर है और उन्हें समय पर फंडिंग ना मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों की बेहतर सेवा और गुड क्वॉलिटी भोजन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को समय पर भुगतान करना महत्वपूर्ण है.

छात्रों की सेवा करने वाले स्वयं सहायता समूह न केवल राज्य की जीडीपी (GDP) और आर्थिक स्थिति में योगदान करते हैं बल्कि महिलाओं  के लिए रोजगार तथा सिंगल मदर्स (Single Mother) को फाइनेंसियल इंडिपेंडेंस (Financial Indepence) के अवसर प्रदान करते हैं। समूह की महिलाओं का समर्थन करने के लिए, सरकार को इकनोमिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (Economic Development Corporation, EDC) के माध्यम से बिज़नेस एनहांसमेंट फाइनेंशियल स्कीम (Business Enhacement Financial Scheme) को लाना चाहिए और बेहतर फ़ूड क्वॉलिटी (Food Quality) के लिए लेटेस्ट फ़ूड टेक्नोलॉजी (Latest Food Technology) को शामिल करके उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा सके। मिड डे मील स्कीम की सफलता तथा स्कूली छात्रों की ओवरआल भलाई तथा शिक्षा  के लिए, सरकार को SHG की फाइनेंसियल इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता  देने की जरुरत हैं. मिड डे मील स्कीम का असली परिणाम तब ही दिखेगा जब माँ के हाथों से बना खाना बच्चों तक पहुंचेगा. 

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का सबसे अहम पहलु महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की मदद से महिलाओं को आर्थिक मज़बूती मिल सकेगी और वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी. फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देने और वित्तीय लेन देन को आसान बनाने के लिए सरकार ने डीबीटी प्लेटफार्म (DBT- Direct Bank Transfer) की शुरुआत की. इसकी मदद से सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं (Social Welfare schemes) के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया. इससे वित्तीय समावेशन (financial inclusion) में बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा लोगों तक लाभ आसानी से पहुंचा और पारदर्शिता (transparency) में सुधार हुआ.

G20 के महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों में से एक फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सरकार-से-व्यक्ति (G2P Government to person) भुगतान तरीके को अपनाया. डीबीटी की वजह से 2013 और 2022 के बीच 2.73 ट्रिलियन रुपये की बचत हुई है. पेंशन, सब्सिडी और वेतन से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, आवास और सरकार की लगभग सभी कल्याणकारी योजनाओं को कवर किया है. 

G2P भुगतान प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं (developing economies) में महिलाओं के सशक्तिकरण को गति देता है. G2P औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके, आर्थिक मज़बूती देकर और पैसे से जुड़ी स्वायत्तता (autonomy) बढ़ाकर फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देता है. G2P भुगतान चोरी और हानि के जोखिम को कम करके सुरक्षा बढ़ाता है. बैंकिंग सुविधाओं के लिए दूर जाने और लम्बी कतार में लगने की परेशानी को ख़त्म करके सुविधा बढ़ाता है. ये डिजिटल भुगतान रिसाव और भ्रष्टाचार को कम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महिलाओं को उनके हकदार लाभ आसानी से मिल सकें. इसके अलावा, G2P भुगतान के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को भी जोड़ा जा सकता है, जिससे महिलाओं की आर्थिक लेन देन से जुड़ी समझ बढ़ सकेगी जिससे वे सही निर्णय लेने में सक्षम बनेंगी. G2P भुगतान महिलाओं की आर्थिक भलाई और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देता है.

कुछ बाधाओं की वजह से महिलाओं को G2P का फायदा नहीं मिल पाता. स्मार्ट फ़ोन और तकनीक तक सीमित पहुंच, महिलाओं के बीच कम वित्तीय साक्षरता स्तर, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं, डिजिटल समझ की कमी और इंटरनेट पहुंच में लैंगिक अंतर जैसी चुनौतियां बाधा बने हुए हैं. इन बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान, कैपेसिटी बिल्डिंग, नीति में सुधार और सरकारों, वित्तीय संस्थानों और तकनीकी सेवा देने वालो के बीच सहयोग बढ़ाना होगा.

यह अनुमान लगाया गया है कि 2022 में ग्लोबल GDP का लगभग 60 % डिजिटल टेक्नोलॉजी (digital technology) पर निर्भर था और इसके और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में, जो लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में असमर्थ हैं वे पिछड़ सकते हैं, खासकर महिलाएं. डिजिटल G2P भुगतान महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाने का सबसे कारगर रास्ता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से ग्लोबल GDP में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हो सकती है. प्रगतिशील देशों को ज़रुरत है ऐसी योजनाएं बनाने की जिससे महिलाओं की फाइनेंशियल लिट्रेसी में बढ़ोतरी हो, वे फाइनेंशियल इन्क्लूशन का लक्ष्य हासिल कर सकें, और महिला सशक्तिकरण का टारगेट पूरा हो सके. 

इकोनॉमिक्स की क्लास वैसे तो मुझे बड़ी ही बोरिंग लगती है.  पर आज के लेक्चर में तो मज़ा ही आ गया.  ये तो पता था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का लक्ष्य कंसम्पशन या खपत है.  इस तरह हर व्यक्ति की खपत यानि वह जो कुछ भी खरीदता है या यूं कहें ख़र्च करता है उस से ही मोटे तौर पर इकोनॉमी की उत्पादक सफ़लता नापी जाती है. आज इस 'उत्पादन - खपत' यानि 'प्रोडक्शन - कंसम्पशन' के चक्र को नए नज़रिये से समझा. स्वसहायता समूह या SHG का नाम तो सालों पहले सामाजिक विज्ञान की क्लास में सुना था.  क्लास में टीचर ने बताया था की SHG, महिलाओं के रोज़गार अवसर बढ़ाकर उन्हें आर्थिक आज़ादी देने की एक पहल है. इकोनॉमिक्स की मैडम ने समझाया कैसे ये SHG पूरे भारत की इकोनॉमी और GDP को सहारा देते हैं. 

जैसे एक 10 महिलाओं का SHG टोकरियां बनाने का काम करता है. ये टोकरियां मार्केट जाकर थोक में बेच आते हैं. अब समझिये - पहले महिलाओं ने बचत की - उन पैसों से कच्चा माल ख़रीदा- टोकरियां बनाकर मार्केट में बेचीं - उस पैसे से वापिस कच्चा माल ख़रीदा - कुछ मुनाफ़े को आपस में बांटा - कमाए हुए पैसों से किसी ने घर बनाया, किसी ने कुछ सामान ख़रीदा - ये पैसे जिन व्यापारियों के पास गए उन्होंने उसे कहीं और ख़र्च किया. इसी तरह इन SHG महिलाओं की टोकरियों ने पूरे मार्केट में पैसे को रोटेट करवा दिया. इन 10 महिलाओं ने जो मुनाफ़ा कमाया उस से इनकी ज़रूरतें पूरी हुई - या यूं कहें कि इनकी खपत का स्तर बढ़ा. ये वही खपत स्तर है जिस से इकोनॉमी की उत्पादक सफ़लता नापी जाती है. इसी तरह पूरे भारत के 81 लाख स्वसहायता समूहों की महिलाओं की खपत शक्ति बढ़ी और उन्होंने पैसे को मार्केट में रोटेट करने में योगदान दिया. और ऐसे महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में भी बढ़ोतरी हुई. न केवल ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार मिला पर रूरल इकोनॉमी भी बेहतर हुई. 

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि सरकार थोक में SHG महिलाओं से सामान खरीदे तो इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ सकेगी. कोविड -19 लोकडाउन के समय झारखंड के 7,000 SHG कम्युनिटी किचन ने तीन महीनों में 4 करोड़ फ़ूड पैकेट्स बांटे. उन्होंने स्थानीय किसानों और विक्रेताओं से सब्ज़ियां और किराने का सामान ख़रीदकर ग्रामीण इकोनॉमी में लगभग 38 करोड़ रुपये का निवेश किया. इसी तरह, केरेला में 242 SHG की 2,000 से अधिक महिलाएं पूरे केरेला की 33,000 आंगनवाड़ी को न्यूट्रीमिक्स बनाकर बेच रही हैं, जिनका सामूहिक वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक है.

भारतीय ग्रामीण आबादी 6.3 लाख गांवों में फैली हुई है और कुल भारतीय आबादी का 64 % है. NRLM के 'मिशन 1 लाख, 2024' के तहत महिला किसान उत्पादक कंपनियों और समूहों को फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का वादा किया गया ताकि उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. मैडम ने बताया दुनिया के गरीबों में 70 % महिलाएं हैं. यदि इस आधी आबादी की आय में सुधार आता है, तो वे GDP में अच्छा ख़ासा योगदान कर पाएंगी. 

आज 8.35 करोड़ महिलाएं NRLM से जुड़ी हैं और 5.9 लाख करोड़ बैंक खाते खुले, जबकि NPA (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घटकर 2.5 % रह गया. आज इतना कम NPA किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं है. इकोनॉमिक्स की इस क्लास ने बताया कैसे हमारी खरीदने की इच्छा या कुछ बनाकर बेचने की क्षमता 'प्रोडक्शन- कंसम्पशन' के पहिए की स्पीड तय करती है. इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार,14.2 करोड़ परिवारों की SHG-BLP में 47,240 करोड़ रुपये की बचत जमा राशि है. भारत के कमर्शियल बैंकों ने लोन माफ़ कर अपनी बैलेंस शीट को साफ़ दिखाया जिसने हमारी इकोनॉमी पर भारी बोझ डाला, जबकि स्वसहायता समूहों का बैंक लोन भुगतान दर 96 % से भी अधिक है.  इस से समझ आया कि SHG इकोनॉमी पर बिना बोझ बढ़ाये GDP बढ़ाने में सहायता करता है. आज क्लास में पढ़ा तो जाना महिला के ये समूह सिर्फ़ उन्हें सशक्त नहीं बनाते पर पूरे देश को सशक्तिकरण के मार्ग पर ले जाते हैं. भारत की GDP दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी GDP है और इकोनॉमी के इस मुक़ाबले में SHG भारत का सबसे बड़ा सहारा साबित होंगे.

अगर आप महिला हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले दो बार ज़रूर सोचती होंगी. अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करना गलत तो नहीं, पर ज़रा सोचिये, क्या घर से बाहर निकले बिना आप आर्थिक रूप से मज़बूत हो सकती हैं ? या, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिस से आप आर्थिक मज़बूती भी पा सकें और रोज़ बाहर भी न जाना पड़े ? 

भारत के राष्‍ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 'टाइम यूज़' सर्वे किया और पता लगाया आप और हम अपना समय किन कामों में देते हैं. इस सर्वे ने बताया शहर में रहने वाली 53 % यानी आधे से ज़्यादा महिलाएं अपने घरों से रोज़ बाहर नहीं निकलती, जबकि, केवल 14%  पुरुष रोज़ घर से बाहर नहीं जाते. यानी असमानता की पहली नज़र यही पड़ रही है. 

इस सर्वे ने महिला और पुरुष की समाज द्वारा गढ़ी गई भूमिकाओं पर रोशनी डाली. 53 % महिलाएं जो घर में है और रोज़ बाहर नहीं निकलती, ये घरेलु कामों में उलझी है. समाज की नज़र से देखें तो ये सारे काम एक महिला के ही हैं. ये वही काम हैं जिन्हे 'काम' की श्रेणी में नहीं गिना जाता और इन कामों के बदलें कोई आमदनी नहीं होती. 25-44 साल की महिलाओं ने घरेलू कामों में हर दिन औसतन साढ़े आठ घंटे बिताए, जबकि, इसी उम्र के पुरुषों ने घरेलू कामों में एक घंटे से भी कम समय बिताया. ये आंकड़े शहर के है. ज़रा सोचिये, ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा ? ग्रामीण घरों में तो महिलाओं की शुरुआत झाड़ू लगाने से, मवेशियों के दूध दुहनें और तबेले में गोबर उठाने से होती है. इन कामों को कभी काउंट नहीं किया जाता. आखिर में रात को सबको खाना खिलाकर, बच्चों को सुलाने तक ख़त्म होती है. यह दिनचर्या पुरुषों ने  महिलाओं के लिए ज़रूरी और परंपरा मान लिया है. 

घर से बाहर सुरक्षा महसूस न होने पर इन महिलाओं ने घर में रहना चुना. यह भी देखा गया कि कई महिलाओं को शादी के बाद समय न मिलने या शहर बदलने की वजह से बाहर जाकर कमाना छोड़ना पड़ा. विवाहित पुरुषों में, 10 में से 9 नौकरी कर रहे हैं, जबकि विवाहित महिलाओं में सिर्फ़ 10 में से 1 महिला नौकरी पर जा रही है. ये आंकड़े यदि न बढ़े तो महिलाओं का कार्यबल में योगदान भी नहीं बढ़ सकेगा जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए संकट की बात है. 

शुरुआत में एक सवाल पढ़ा था -'क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिस से आप आर्थिक मज़बूती भी पा सके और रोज़ बाहर भी न जाना पड़े ?' इसका जवाब स्वसहायता समूह या SHG है. SHG आज महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सबसे ठोस विकल्प बन रहे हैं. SHG से जुड़कर महिलाएं खुद पैसे कमा रही हैं.  डिग्री न हो और घर से रोज़ बाहर न जाना हो फिर भी यदि अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देखा है, तो SHG उसे साकार कर सकते हैं.  

SHG से जुड़कर न केवल शहरों की, पर ग्रामीण महिलाएं भी कार्यबल में शामिल हो सकेंगी. आज देशभर में 42 लाख SHG 8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सपना सच कर रहे हैं. अपने ही घर से चूड़ी, मोमबत्ती, खिलौने, या खाने का सामान बनाकर, सिलाई कर या ब्यूटी पार्लर के ज़रिये खुद कमा रहीं है और घर के खर्चे बांट GDP में भी अपना योगदान दे रही हैं. महिलाओं के इस समूह को यदि सरकार और संस्थानों का सहयोग और मार्गदर्शन मिला तो ये इन आंकड़ों में बदलाव ला पाएंगी.