देशभर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए एक सुरक्षित समाज को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हर कोई एकजुट हो रहा है. आज कई संगठन सरकार के साथ जुड़ कर और independently भी इस मुद्दे को उठा कर उससे लड़ रहे है. जिसका नतीजा यह है कि आज भारत में महिलाओं के लिए ऐसे कानून और policies लाए गए है जो हर महिला को बिना किसी संकोच के हर क्षेत्र में भागीदारी देकर आगे बढ़ने की आज़ादी दें सके. 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने भी "महिला सुरक्षा" पर Umbrella Scheme की शुरुआत की है, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले violence और harassments को रोकने के लिए एक framework प्रदान करती है. इस योजना के लिए सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान 1,179.72 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम लेने के लिए मंज़ूरी दी है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण प्रदान करना है जहां वे बिना किसी डर के अपने जीवन को पूर्णतः जी सकें. यह ऐतिहासिक पहल महिलाओं की सुरक्षा के अलग-अलग मुद्दों को एक पहलू में संबोधित करने का प्रयास करती है, जिससे महिलाओं के लिए घर में, सार्वजनिक स्थलों पर, और digital space में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके.

क्या है "महिला सुरक्षा" की Umbrella Scheme?

"महिला सुरक्षा योजना" (Umbrella Scheme on Safety of Women) एक multidimensional program के रूप में design की गई है. यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और कम करने के लिए विभिन्न उपायों को एकीकृत करती है. इसमें जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षित public infrastructure बनाने, और law enforcement agencies की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपाय शामिल हैं. इससे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से अधिक प्रभावी और संवेदनशील तरीके से निपटा जा सकेगा.

इस scheme के तहत महिलाओं के लिए कई प्रावधानों को लाया गया है जो जागरूकता और सुरक्षा, दोनों के लिए ज़रूरी हैं. योजना में मौजूदा कानूनों में संशोधन और नए नियमों को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कार्रवाई की जा सके.

इस योजना के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर परियोजनाएं बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है. बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित शहर परियोजनाओं के विकास और उनके अमल के लिए आवंटित किया गया है, जो सभी genders के एक safe urban infrastructure बनाने और महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं.

Internet और technology के बढ़ते उपयोग से cyber crimes में भी बढ़ोतरी हो रही है, खास तौर पर bullying, harassment और blackmailing जैसे अपराधों के बढ़ते cases देखे जा सकते हैं. Cyber crime के इस बढ़ते खतरे को पहचानते हुए, योजना में डिजिटल सुरक्षा (digital safety) पर महिलाओं को शिक्षित करने, सशक्त बनाने, और साइबर अपराध की रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं.

महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की पहल है यह योजना

Umbrella scheme की "महिला सुरक्षा योजना" महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के महत्व पर जोर देती है. इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और gender equality को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में अभियान शुरू करने की योजना है.

महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी नज़रिया बदलने और विचारों को खोलने के लिए law enforcement Agencies की योग्यता को भी बढ़ाया जायेगा. इसमें पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, और अन्य के लिए special training programs की योजना है ताकि उनकी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति समझ और संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके. इससे योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान हो सकेंगी, जिसमें कानूनी सहायता, counselling, और rehabilitation जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

इस पहल से समाज में महिलाओं के प्रति बनी हुई stereotypical सोच में बदलाव की उम्मीद है, जो न केवल महिलाओं को तत्काल सुरक्षा और समर्थन प्रदान करेगी बल्कि लिंग-आधारित हिंसा (gender based violence) को पोषित करने वाले गहरे सांस्कृतिक मानदंडों को भी चुनौती दे कर बदलेगी भी.

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भारत में बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है... उसे पूजा जाता है...पैर नहीं छूने दिया जाता... फिर भी ऐसा क्यों है कि भारत में सबस ज़्यादा हिंसा एक बेटी के साथ ही होती है? चाहे gender based violence हो या घरेलु हिंसा, एक लड़की, बेटी और औरत जितना सहती है उतना शायद ही किसी और को देखना पड़ता हो.

Gender inequality से लड़ने के लिए भारतीय सरकार की Nayi Chetna-2.0

भारत सरकार women empowerment हो अपनी प्राथमिकता तो बना चुकी है लेकिन इस सत्य को भी जानती है कि देश में महिलाओं को हर रूप से independent बनाने की ज़रूरत है. इसीलिए gender inequality दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘‘Nayi Chetna gender champaign 2.0’’ पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. State Rural Livelihood Mission (BIHAN) द्वारा UNICEF के सहयोग से नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यशाला में gender inequality दूर करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई.

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Indian government के ये मंत्रालय हुए शामिल

पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, श्रम तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (SIRD) के अधिकारी भी कार्यशाला में शामिल हुए. ‘BIHAN’ के साथ काम करने वाले NGO's चैतन्य, प्रदान, ट्रिफ और PCI के साथ ही ‘BIHAN’ की दीदियों तथा राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया.

Gender based violence को ख़त्म करने की ओर बढ़ाया कदम

Gender based violence, domestic violence इत्यादि पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान "Nayi Chetna-2.0’’ प्रारंभ किया गया है. 25 नवम्बर से शुरू हुए इस अभियान का implementation 4 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है.

Nayi Chetna 2.0 की tagline 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने कहा कि National Rural Livelihood Mission (NRLM) के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य में अच्छा काम हो रहा है. ‘सहेंगे नहीं, कहेंगे... चुप्पी तोड़ेंगे’ Nayi Chetna gender campaign- 2.0 का tagline है. उन्होंने यह चुप्पी तोड़ने का वक्त है. महिलाओं के विरूद्ध हो रहे दुर्व्यवहार और अपराध को साझा करने का समय है. इनसे ही gender inequalities से जुड़ी समस्याओं का हल निकलेगा.

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Self help groups की महिलाओं का Nayi chetna 2.0 अभियान से जुड़ना ज़रूरी

Self help groups की महिलाओं के इस अभियान से जुड़ने से gender inequality को दूर करने की दिशा में तेजी से काम होगा. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कार्यशाला में कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में उनकी निजता और भावनाओं को भी समझने की जरूरत है. Women SHGs से ऐसी बहुत सी महिलाएं जुड़ती है जो घरुल हिंसा का सामना कर चुकी है.

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इस परेशानी से लड़कर ये महिलाएं सामने आती है. इसीलिए SHGs की महिलाओं को nayi chetna gender campaign 2.0 से जुड़ना चाहिए ताकि वे पीड़ित महिलाओं को समझ सकें और उन्हें समस्या से बाहर निकल सकें. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जेंडर रिसोर्स सेंटर gender inequality को दूर करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं.

Gender based violence को ख़त्म करने की ली शपत 

कार्यशाला में अतिथियों ने जेंडर रिसार्स सेंटर मार्गदर्शिका का विमोचन किया. कार्यशाला में अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने gender based violence के खिलाफ आवाज उठाने तथा महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने एवं उनका सहयोग करने की शपथ भी ली. कार्यशाला में gender based violence के मामलों में उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में ‘BIHAN’ की दीदियों को जानकारी दी गई.

यह कार्यक्रम महिलाओं को सुरक्षा देने और सशक्त बनाने के लिए Indian government की एक मज़बूत पहल के रूप में चल रहा है. महिलाएं जब बिना किसी डर के घर में रह सकेंगी और बाहर घूम सकेंगी तभी देश असल मायनों में आज़ाद होगा.

आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को समाज में अपनी जगह बनाने और अधिकारों की वकालत करने की शक्ति भी दे रहे हैं.

9.8 करोड़ SHG महिलाएं बढ़ाएंगी आउटरीच

लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) को ख़त्म करने में स्वयं सहायता समूहों (SHGs fighting gender based violence) की भूमिका को पहचानते हुए, केंद्र सरकार ने सामुदायिक स्तर पर पहुंच बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं को शामिल करने का फैसला लिया. हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को शिकायत दर्ज करवाने और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की शक्ति को पहचाना है.

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इस अभियान का लक्ष्य लगभग 9.8 करोड़ महिला SHG सदस्यों को लिंग आधारित हिंसा पर आउटरीच बढ़ाने के लिए तैयार करना है.

लैंगिक हिंसा सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर बड़ी चिंता का विषय है. आंकड़ों से पता चलता है कि लिंग आधारित हिंसा (GBV) 3 में से 1 महिला को प्रभावित करती है. भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 5 के आंकड़े बताते हैं कि 77% से ज़्यादा महिलाएं अभी भी हिंसा के अपने अनुभवों के बारे में रिपोर्ट नहीं करती, या उनके बारे में बात नहीं करती हैं.

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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की 'नई चेतना - पहल बदलाव की'

International Day for the Elimination of Violence Against Women के अवसर पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर, इसी मुद्दे पर केंद्रित 'नई चेतना - पहल बदलाव की' के दूसरे वर्ष में 23 दिसंबर तक एक महीने तक चलने वाला अभियान शुरू किया. 

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आंध्र प्रदेश से लेकर नागालैंड तक, राज्यों की महिला SHG सदस्यों ने अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों ने बाल विवाह को रोकने के अपने अनुभव साझा किए.

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जागरूकता बढ़ाने और GBV रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने पर होगा काम

अधिकारियों के अनुसार, जीवन के विभिन्न चरणों और संदर्भों में हिंसा के रूपों को समझने के बारे में जागरूकता बढ़ाने, GBV रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित निवारण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगले एक महीने में ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जेंडर फ़ोरम्स की बैठकें आयोजित की जाएंगी. पुलिस स्टेशन कर्मियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे अन्य पदाधिकारियों के लिए सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स आयोजित की जाएंगी.

अधिकारियों का कहना है कि ब्लॉक स्तर पर DAY- NRLM के तहत स्थापित 3 हज़ार से ज़्यादा Gender Resource Centres के ज़रिये पहचानी गई महिला पीड़ितों को ज़रूरी सहायता हासिल करने में कारगर साबित होंगे.

महिलाओं को आज हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे है वह सराहनीय है. इन प्रयासो से महिलाओं की स्वतंत्रता में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है. लेकिन आज भी ऐसे कई परिवार है जो अपने घर की महिला को ना जाने क्या समझते है. किचन में काम तो हम, परिवार को संभालना तो हम, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सवारना चाहे तो रोक दिया जाता है.

77 % महिलाएं है gender based violence का शिकार

मारा जाता है, बंधन लगाए जाते है, बस अपने पंख पसारने से रोकने के लिए. और माहौल ये है कि आज भी हिंदुस्तान के कुछ घरों में घरेलु हिंसा को छोटी सी बात माना जाता है कि report करना भी ज़रूरी नहीं समझते परिवार वाले. हालात ये है कि महिलाएं भी इस बारे में किसी को भी बताने से डरती है. NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, 77% से अधिक महिलाएं (Gender based violence reports) आज भी हिंसा के अपने अनुभव को रिपोर्ट नहीं करतीं.

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Nayi Chetna 2.0 बनाएगी महिलाओं को आत्मनिर्भर

बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक inter-ministerial meeting में जिसमें nine line ministries, (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission), Ministry of Rural Development की भागीदारी के तहत लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान के दूसरे वर्ष के लिए 'Nayi Chetna 2.0' की घोषणा की है.

Self help groups करेंगे जागरूकता बढाने में मदद

इस बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने की. ग्रामीण आजीविका की संयुक्त सचिव स्मृति शरण ने एकत्रित प्रतिनिधियों को अभियान से परिचित कराया. इसका आयोजन Gender based violence (GBV) से बचे लोगों के लिए सामूहिक रूप से निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था. यह अभियान महिलाओं और स्वयं-सहायता समूहों (self help groups) के बीच जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएगा और उनके अधिकारों को बढ़ावा भी देगा.

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यह अभियान 25 नवंबर को शुरू किया जाना है जो Elimination of Violence against Women (International day Elimination of Violence against Women) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है. यह 23 दिसंबर तक 34 भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मनाया जाएगा. वार्षिक अभियान का नेतृत्व जन आंदोलन या लोगों के आंदोलन की भावना के साथ 9.8 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिला सदस्यों के DAY NRLM के self help groups के नेटवर्क द्वारा किया जाएगा.

नई चेतना अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लिंग-विविध व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना, भयमुक्त जीवन और लिंग-आधारित भेदभाव और हिंसा को ख़त्म करने को बढ़ावा देना है. अभियान गतिविधियों से SHG के सदस्यों के बीच लिंग आधारित हिंसा (GBV) पर जागरूकता बढ़ेगी और GBV रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा. यह उन social norms को भी संबोधित करेगा जो हिंसा के ऐसे रूपों को accept करते हैं जिनके कारण ये चीज़ें ज़्यादा मज़बूती पकड़ती है.

ये मंत्रालय हुए शामिल

विभिन्न मंत्रालयों इस अभियान के लिए अपनी रुचि साझा की और प्रदान किए जा सकने वाले समर्थन के विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डाला. इस पहल से violence से बचे लोगों के लिए बोलने, समर्थन और न्याय पाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में काफी मदद मिलेगी. भाग लेने वाले मंत्रालयों में Panchayati Raj, Women and child development, Home Affairs, Law and Justice, Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Education and Literacy, Social Justice and Empowerment के साथ Health and Family Welfare शामिल थे.

यह अभियान GBV को संबोधित करने के लिए DAY-NRLM के चल रहे प्रोग्रामेटिक प्रयासों की सराहना भी करेगा. महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता और एजेंसी को बढ़ाने वाली कई लक्षित गतिविधियों के अलावा, DAY NRLM ब्लॉक स्तर पर Gender Resource Centres (GRC) स्थापित कर रहा है जो समुदाय प्रबंधित मंच प्रदान करने के लिए हैं. अब तक देश भर में 3000 से अधिक GRC स्थापित किए जा चुके हैं. यह पहल एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी उन महिलाओं के लिए जो शायद समाज के दर के कारण अपने उअप्र हो रहे अत्याचारों के बारे में किसी को बात भी नहीं पाती.

हाल ही में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) द्वारा ऑर्गनाइस किये गए इवेंट ने लैंगिक समानता (gender equality) पर डायलॉग शुरू किया जो बेहतर समाज बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWWAGE) के साथ ‘लिंग संवाद’  के चौथे संस्करण (Fourth Gender Samvaad) का आयोजन किया. 

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लिंग-केंद्रित पहलों के बारे में बढ़ाई जागरूकता

इस मंच का लक्ष्य भारत में DAY-NRLM की लिंग-केंद्रित पहलों (gender centric initiatives) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें राज्यों और स्वयं सहायता समूह  (SHG) के सदस्यों की आवाज़ को मंच देने पर ख़ास ध्यान दिया जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री चरणजीत सिंह (Additional Secretary, Ministry of Rural Development, Charanjit Singh) ने लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे को संबोधित करने में समुदाय आधारित संस्थानों (community based institutions) की भूमिका पर ज़ोर दिया.

इस कार्यक्रम में 8 हज़ार से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) और बिहार सरकार (Bihar government) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सकों (practitioners), लिंग विशेषज्ञों (gender experts), शिक्षाविदों (academia), सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट (civil society activists) सहित SHG सदस्य शामिल हुए.

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ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बन रही सशक्त

इस कार्यक्रम में महिलाओं, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने और उनकी चुनौतियों को संबोधित करने वाले मॉडल संस्थान शुरू करने के लिए DAY-NRLM द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया. ये पहल जेंडर रिसोर्स सेंटर (gender resource center) प्लेटफॉर्म के ज़रिये की गई.

DAY-NRLM की संयुक्त सचिव, स्मृति शरण (Smriti Sharan) ने महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और विशेष रूप से जेंडर रिसोर्स सेंटर के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मॉडल संस्थान बनाने में DAY-NRLM द्वारा किए गए  प्रयासों पर बात की.

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कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने अनुभव किये साझा 

झारखंड (Jharkhand), केरल (Kerela) और ओडिशा (Odisha) सहित कई राज्यों के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (Community Resource Person) ने लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए अपने अनुभव और रणनीतियों को साझा किया. 

ओडिशा की रजनी दंडसेना ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरणा केंद्र पर चर्चा की, जिसमें कई विभागों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और हिंसा के मामलों को कम करने में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया गया. 

जीविका, बिहार सरकार की महुआ रॉय चौधरी ने पितृसत्ता (patriarchy) और सामाजिक मानदंडों में गहरी जड़ें जमा चुकी हिंसा को संबोधित करने के लिए जेंडर ट्रेनिंग, शिक्षण पद्धतियों और IEC मटेरियल के इस्तेमाल की ज़रुरत पर बात की. इसमें जेंडर रेस्पॉन्सिव इंस्टीटूशन्स (gender responsive institutions) जैसे दीदी अधिकार केंद्रों (didi adhikar kendra) ने अहम भूमिका निभाई. 

महिलाओं के खिलाफ हिंसा करीब हर अखबार का हिस्सा है. पर, हिंसा से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है.

घरेलु हिंसा का हिस्सा है आर्थिक शोषण 

लिंग के आधार पर शोषण (gender based violence) के बारे में तो सुना होगा. ऐसा ही एक और लैंगिक शोषण है आर्थिक शोषण (economic abuse) जिसका ज़िक्र कम ही होता है. आर्थिक उत्पीड़न (Economic Abuse) भी शारीरिक, यौन और भावनात्मक उत्पीड़न जितना ही चिंताजनक और दुखद है. आर्थिक शोषण को कानूनी रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम (domestic violence Act)  में परिभाषित किया गया है.

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घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (PWDV Act 2005) के तहत, आर्थिक शोषण को उन सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति किसी भी कानून के तहत हकदार है (economic abuse meaning in Hindi).

शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुंच बन रही आर्थिक आज़ादी में बाधा 

पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का दबदबा बनाये रखने के लिए उनके द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ आर्थिक शोषण किया जाता है (feminist aspect of economic abuse). ऐसा करने से महिलाओं को शक्तिहीन बनाकर, उन्हें वित्तीय संसाधनों और आर्थिक अवसरों पर कंट्रोल नहीं दिया जाता. इसमें अक्सर धन, रोजगार, यहां तक ​​कि बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच पर रोक लगाना शामिल है (money as a tool to control women). 

कई सामाजिक चुनौतियों की वजह से महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच उनकी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को रोकती है. इस वजह से वे शोषण का आसान लक्ष्य बन जाती हैं. घर खर्च से जुड़े फैसले अक्सर पुरुष लेते हैं. भारत में सिर्फ 35% महिलाओं के पास बैंक खाते हैं और कुल डिपाजिट का केवल 20%.  

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SHG के ज़रिये महिलाओं को मिल रहे आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर 

कई बार महिलाओं को क्रेडिट/डेबिट कार्ड (credit/debit card) तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, और ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां उनके परिवार के पुरुष सदस्य उनसे कार्ड और चेकबुक अपने पास रखते हैं. घर से फ्रीलांसिंग या छोटे उद्यम चला रहीं महिलाएं फाइनेंशियल लिट्रेसी न होने की वजह से अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती.

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन (free public transport), जागरूकता अभियान (awareness campaign), सरकारी योजनाओं (government scheme) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के बढ़ते नेटवर्क इस दिशा में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं. SHG के ज़रिये ग्रामीण इलाकों (rural areas) में रह रहीं महिलाओं तक भी फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) और आसान लोन जैसी सुविधाएं पहुंच रहीं हैं. इस तरह की पहलों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है.