ज़रा सोचिए, आपको घर के एक कोने में बैठने को कह दिया जाए. पढ़ने ना दिया जाए, phone ना चलाने दिया जाए, अकेले बाहर ना जाने दिया जाए, अपनी मर्ज़ी के कपड़े ना पहनने दिए जाए, यहां तक कि अपनी बात तक ना कहने दी जाए. और पूछने पर कारण यह दिया जाए कि "यह तो बस आपको एक आरामदायक ज़िंदगी दी जा रही है." पर आज के समय में क्या ये सच में आरामदायक है? क्या यह आराम आपसे पूछ कर आपको दिया गया है? नहीं ना, तो फिर ये आराम कैसा... यह तो बंदिशों में जकड़ना हुआ... कुछ ऐसा ही हाल आज अफ़गानिस्तान (Afghanistan) की महिलाओं का भी है, जिनके ऊपर बिना उनकी मर्ज़ी के 'आरामदायक जीवन' के नाम पर ये बातें थोप दी गयीं हैं.

15 अगस्त 2021 को एक तरफ जहां भारत अपनी स्वतंत्रता का 75वां जश्न मना रहा था वहीं दूसरी ओर Afghanistan एक बार फिर तालिबान (Taliban) की बेरहम बेड़ियों में बंधने जा रहा था. 20 साल की आज़ादी के बाद एक बार फिर वहां की महिलाएं घरों में कैद होने जा रहीं थी. Taliban का Afghanistan पर एक बार फिर कब्ज़ा कर लेना महिलाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है. Taliban की वापसी ने महिलाओं के अधिकारों को दशकों पीछे धकेल दिया है, उनकी स्वतंत्रता को कुचल दिया है और उनके जीवन को एक कारागार में तब्दील कर दिया है.

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महिलाओं को Adultery के लिए पत्थर मारकर मौत की सज़ा

Afghanistan पर कब्ज़ा किए हुए तालिबानी "supreme leader" अखुंदजादा (Mullah Hibatullah Akhundzada) का हाल ही में यह बयान आया है कि

"जब हम महिलाओं (Afghanistan Women) को पत्थर मारकर मार देते हैं तो आप इसे महिला अधिकारों का उल्लंघन बताते हैं. लेकिन जल्द ही हम व्यभिचार (Adultery जिसे शरिया में ज़िना कहा गया है) के लिए ये सज़ा लागू करेंगे. हम महिलाओं को सरेआम कोड़े मारेंगे, हम उन्हें public में पत्थर मार-मारकर मार डालेंगे (stoning women to death)."

अगर आप यहां adultery का मतलब सिर्फ extra marital affair समझ रहें है तो आप गलत हैं. तालिबानी शरिया कानून (Shariya Law) के हिसाब से अगर एक महिला का किसी गैर-पुरुष से चाहे अपनी मर्ज़ी से या बिना मर्ज़ी से कोई शारीरिक संबंध होता है, तो उसे adultery (ज़िना) का नाम दे दिया जाता है.

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पुरुष को गलत साबित करने के लिए गवाह की ज़रूरत पर महिला को सीधे सज़ा

कुरान और हदीस में, जिससे तालिबानियों का शरिया कानून (Shariya Law) बना है, बलात्कार के लिए विशेष रूप से सज़ा का उल्लेख ही नहीं है. जहां एक तरफ पुरुष को दोषी साबित करने के लिए 4 "अच्छे" चरित्र वाले male eyewitnesses की गवाही होना ज़रूरी है जो कि लगभग नामुमकिन सा है, वहीं शरिया की एक व्याख्या के तहत, बलात्कार को adultery के रूप में माना जा सकता हैं, जिसमें महिला के लिए पत्थर मारकर मौत या कोड़े मारने की सज़ा हो सकती है. इससे एक बात तो तय है कि "Taliban का यह शरिया कानून (Shariya Law) महिलाओं पर अत्याचार करने से शुरू होता है और उनके जीवन को नर्क बनाने पर ख़त्म."

इसका जीता जागता उदाहरण है Gulnaz. अपने चचेरे भाई के हाथों बलात्कार की शिकार होने के बावजूद, पुलिस को हमले की रिपोर्ट करने के बाद उस पर "adultery" का आरोप लगा दिया गया और 12 साल जेल की सज़ा सुनाई गई. गुलनाज़ रिहाई मिलने से पहले करीब दो साल और तीन महीने तक काबुल (Kabul) की बादाम बाग जेल में अपनी बेटी के साथ रही, जो rape की वजह से हुई pregnancy से हुई थी. 

ऐसा ही एक और case सामने आया जब एक महिला ने कोर्ट को बताया कि उसके पति के भाई ने उसका बलात्कार किया है. उस महिला को ज़िना (adultery) का दोषी ठहरा दिया गया और उसकी मौत हो जाने तक उसे पत्थर मारने की सज़ा सुनाई गई. जज ने उसकी गर्भावस्था को adultery का proof माना क्योंकि उस समय उसका पति जेल में था और वह बलात्कार के लिए गवाह पेश करने में असमर्थ थी.

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अफ़गानी महिलाओं के लिए बना दिया धरती को नर्क

जब 2021 में Taliban दोबारा Afghanistan लौटा तो उसने अपने सख्त नियमों में बदलाव लाने का वादा किया था लेकिन तालिबानी क्रूरता का शिकार हुई वहां की महिलाएं बखूबी जानती थी कि Taliban की फितरत कभी नहीं बदल सकती पर वे कुछ ना कर सकीं. उन महिलाओं का यही डर सच में तब बदल गया जब तालिबान ने अपनी फितरत का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने एक बार फिर खोला. वहां की हर महिला को आज नर्क में धकेला जा रहा है. पढ़ाई से लेकर सांस लेने तक, आज ये औरतें Taliban की तानाशाही का शिकार बन गई हैं.

Taliban की यह दरिंदगी सिर्फ यहीं तक सिमित नहीं है. उनके हिसाब से छोटी बच्चियों तक को बुर्खा पहनना और खुद को पूरी तरह से ढकना भी एक नियम है. एक औरत किसी पुरुष डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवा सकती, अकेले घर से नहीं निकल सकती, public places पर ज़ोर से बोल नहीं सकती, यहां तक की अपने घर की balcony में भी खड़ी नहीं हो सकती. और अगर कोई इन पाबंदियों का पालन ना करें तो उसे इसी तरह की सख्त सज़ा दी जाती है या उसके परिवार के पुरुषों को जेल में डाल दिया जाता है.

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आज Afghanistan की female population अपनी तकलीफ बताए भी तो किसे? Afghan सरकार के Women Welfare Department को तो कब्ज़ा करते ही हटा दिया गया. Female athletes को खेल से दूर कर दिया गया. अकेले park, gym, swimming pools और sports clubs में जाना ban कर दिया. लड़कियों और महिलाओं से education छीन ली गई और उन्हें सर से लेकर पैर तक ढक दिया गया. यहां तक कि beauty parlors तक को बंद करवा दिया गया. यही parlors कई घरों की आय का इकलौता ज़रिया होते थे और पूरे परिवार का पेट पालते थे.

अपने इस्लामिक और शरिया कानूनों की आड़ में Taliban हमेशा से सिर्फ महिलाओं को दबाने और उनके हक़ को छीनने का काम करता आया है. शरिया कानून (Shariya Law) इस्लाम के आधार पर बने कानूनों को कहा जाता है. क्यूंकि यह कानून और इसमें दी जाने वाली सज़ाएं किसी एक धर्म पर आधारित है, इसमें धर्मनिरपेक्षता का दूर-दूर तक कोई सबूत नहीं मिलता. इससे यह अक्सर मानवाधिकारों (human rights) का हनन, लैंगिक भेदभाव (gender discrimination), स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और न्यायिक प्रक्रिया में कमी के कारण विवादों में रहा है. यह अपनी कठोर सज़ा और सीमित अधिकारों के कारण भी इंसान की स्वतंत्रता और समानता को खंडित करता है.

आपने घर में बड़ों से सुना ही होगा कि "चप्पल सीधे रखो वरना लड़ाई होगी!", "झाड़ू हमेशा छुपा कर रखो नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी!" या फिर "खाली कैंची मत चलाओ नहीं तो लड़ाई हो जाएगी!" society की इन सभी बातों को विचार में डाल देता है आज की practical generation का सिर्फ एक शब्द  "क्यों?" आखिर क्यों हमें इन बातों को, बरसों से चले आ रहे इन रीति - रिवाज़ों को बिना कारण जाने मानना पड़ता है? आखिर क्यों हम ऐसे मिथ्यों को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना लेते है? आखिर क्यों?

ऐसे ही जिज्ञासा भरे मन से society के एक बहुत बड़े stereotype 'gender inequality' पर अपने artwork और illustration से सवाल उठाने निकली हैं Pearl D'souza. इस कदम में उनका साथ देने आगे आए Walker & Co. हाल ही में Walker & Co. के साथ मिलकर Pearl D'souza ने अपने artwork 'Walking Towards Acceptance' के ज़रिए सभी के लिए society को एक safe and inclusive space बनाने की आकांक्षा व्यक्त की है.

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बचपन में gender discrimination का किया सामना

Pearl बताती हैं कि बचपन से उन्हें gender discrimination का सामना करना पड़ा. इस मुद्दे में उनकी खास दिलचस्पी होने का कारण भी यही है कि जहां एक तरफ उन्हें कईं जगहों पर जाने से रोका जाता था, वहीं उनके male friends को बिना किसी restrictions के allow कर दिया जाता था. अगर वह जाती भी थी तो उन पर time restrictions होती थी. वह society को ऐसा बनाना चाहती है जहा gender के वजह से discrimination ना हो और हर कोई खुल कर अपनी बात बिना किसी judgement के डर के कह सकें.

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Walkers & Co. के साथ हुआ collaboration

हाल ही में उनका collaboration हुआ Walkers & Co. के साथ. इस collaboration का मकसद था लोगों में gender equality के लिए awareness फैलाना. उनके artwork 'Walking Towards Acceptance' में उन्होनें महिलाओं को एक garden में बैठा दर्शाया है जहां वो खुल कर अपने मन की बात कह रहीं हैं. Walkers & Co. Pearl D'souza के साथ मिलकर एक ऐसा platform बना रहा है जहां महिलाएं खुद के लिए लड़ी लड़ाई celebrate कर सकें. उनका यह मानना है कि India में अभी भी gender equality को अपनाने में बहुत समय है. फिर भी ज़रूरी यह है कि महिलाएं हमेशा change के लिए आगे बढ़ती रहें. सिर्फ आगे बढ़ना ही एक सही कदम है फिर चाहे वो कदम बड़ा हो या छोटा.

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टीवी पर periods advertisements तो देखे ही होंगे आपने, जिसमें लड़कियां भाग रहीं हैं, ऑफिस जा रहीं हैं, white colour के pants पहन रहीं हैं, और हर वो काम कर रहीं हैं, जो शायद असलियत में कुछ लड़कियों के लिए इस हालत में मुश्किल हो क्योंकि periods में पर इतनी भाग-दौड़ करना सबके लिए आसान नहीं होता.

Periods में cramps और pain से गुज़रती है लड़कियां

कुछ लड़कियों को तो इतना दर्द होता हैं कि बिस्तर से उठने की हालत तक नहीं होती. लेकिन ये भी सच हैं की हर लड़की इस condition से नहीं गुज़रती. हर लड़की की body अलग होती है सबका pain से deal करने का तरीका अलग होता है और सब की सहनशक्ति अलग!

Supreme court में Period Leave की याचिका दर्ज की गयी थी

सुप्रीम कोर्ट में शैलेन्द्र मनी त्रिपाठी की एक याचिका दाखिल की गयी, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए 'Period leave' मांगी थी. कोर्ट में इसे एडवोकेट विशाल तिवारी ने पेश किया. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका की hearing से मना कर दिया गया. कोर्ट का कहना था कि periods एक biological process हैं, और अगर इस तरह की अपील को आगे बढ़ाया गया तो companies लड़कियों को hire करने से पीछे हटेंगी.

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Menstruation या मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है- Smriti Irani 

भारत के Chief Justice D.Y. Chandrachud ने याचिकाकर्ता को नीति बनाने के लिए Union women and child ministry से बात करने को कहा. 

इसी बात पर कल rajya sabha में Women and child development minister Smriti Irani ने कहा- "मैं एक menstruating women के रूप में कह सकती हूं कि periods और periods cycle एक बाधा नहीं है, यह महिलाओं की life cycle का एक स्वाभाविक हिस्सा है... हमें ऐसे मुद्दों को propose नहीं करना चाहिए जहां महिलाओं को equal opportunities से वंचित किया जाता है."

Period leaves से हो सकता है gender discrimination 

क्या लड़कियों को period leaves की ज़रूरत हैं? क्या लड़कियां periods के दिनों में इतना दर्द face करती हैं कि वे कुछ भी काम ना कर पाएं? अगर इस तरह की लीव दी जाने लगी तो work culture पर कितना फर्क पड़ेगा? एक biological और natural process के लिए छुट्टी देना कितना सही हैं? क्या period leaves का गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता? क्या workplace में इस leave से gender biasness शुरू होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो उठाये जा सकतें हैं.

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Arunachal प्रदेश में भी period leaves को लेकर की गयी थी याचिका दायर

यह पहली बार नहीं हैं कि 'menstrual leave' के लिए भारत में याचिका फाइल की गयी हो. Arunachal pradesh से सांसद रहे Ninong Ering ने कुछ साल पहले Menstrual Benefits Bill 2017, जो की एक प्राइवेट मेंबरशिप बिल था, सामने लाया था. इसमें government और private female workers के लिए हर महीने दो दिन के period leave का प्रस्ताव सामने रखा गया था. लेकिन इस बिल को भी ख़ारिज कर दिया गया था.

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दुनियां में इन देशों में मिलती है period leaves 

दुनिया के भी कुछ ही देश ऐसे हैं जिनमें यह कानून अपनाया गया हैं. हाल ही में Spain भी इन देशो की list में जुड़ा और europe का पहला देश बना जहां period leave दी जाने का प्रावधान शुरू हुआ . यह policy Taiwan, Indonesia, South korea और Zambia में अपनाई गयी है.

Bihar में दी जाती है period या menstrual leaves  

Bihar में भी इस period leaves policy को अपनाया गया है. आज से तीन दशक पहले बिहार में period leave दी जाने लगी थी, लेकिन इस पॉलिसी को शुरू करवाने के लिए बिहार की महिलाओं को बहुत आंदोलन करने पड़े. भारत की कुछ बड़ी कंपनियां, जो ये लीव दे रहीं है.

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इन companies में मिलती है period leaves 

उनमें Zomato, Byju's, Swiggy, Media Company Mathrubhumi, आदि शामिल हैं. Kerala CM Pinarayi Vijayan ने कुछ समय पहले ऐलान किया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य के सभी universities में female students के लिए period leaves देगी.

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क्या सच में है period leaves की ज़रूरत? 

इस सवाल पर हमेशा दो पक्ष की बातें की जातीं हैं. पहला- लड़कियों को इन दिनों में आराम करने के लिए paid leave for periods मिलनी चाहिए, दूसरा- इस तरह की लीव को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता. जब सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज किया था तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही. 

लड़कियों के period leave से बहुत से negative points तैयार हो सकते है. सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि कम्पनीज फीमेल वर्कफोर्स को जितना हो सकें कम कर सकती है. साथ ही office culture में भी gender biasness शुरू हो सकती है. Smriti Irani ने भी अपने statement में यह बात  कही कि लड़कियों को किसी भी तरीके से महिलाओं को equal opportunities से वंचित नहीं रखा जा सकता और अगर period paid leaves दी गयीं तो यह सबसे  बड़ा कारण बन जाएगा महिलाओं को नौकरी ना देने का. 

हां यह सच है कि जिन लड़कियों को periods में बहुत दर्द होता है, उनके office में एक rest room होना चाहिए, जहां वे आराम कर सकें. लेकिन इसके लिए छुट्टी दे देना आगे जाकर लड़कियों के लिए ही नुकसानदायक हो जाएगा. इन दो दिनों की छुट्टी का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है, क्यूंकि सवाल करने वाला कोई नहीं होगा. आज के ज़माने में लड़कियां हर काम में लड़को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहीं है, लेकिन अगर इस तरह की लीव को बढ़ावा दिया जाए, तो यह किस हद तक सही कहा जाएगा?

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पत्रकारिता के जगत में शिरीन भान (Shereen Bhan) वह नाम है जो दृढ़ संकल्प का प्रमाण देती है. CNBC-TV18 के प्रबंध निदेशक (Managing Editor) के रूप में, उन्होंने पुरुष प्रधान मीडिया फील्ड में अपनी पहचान बनाई और महत्वाकांक्षी फीमेल जर्नलिस्ट्स (female journalists) के लिए प्रेरणा बनी. शिरीन का जन्म कश्मीर (Kashmir) में हुआ. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कश्मीर के केंद्रीय विद्यालय और वायु सेना बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से पूरी की. भान ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से फिलोसफी में और पुणे विश्वविद्यालय से कम्युनिकेशन स्टडीज (communication studies) में डिग्री हासिल की. 

कॉर्पोरेट, वित्त, और नीति संबंधी समाचारों पर निडर नज़रिया पेश कर रहीं शिरीन भान  

भान की कार्य वर्क एथिक्स (work ethics), क्रेडिबिलिटी (credibility) और जटिल विषयों को कवर करने के निडर नज़रिये ने उन्हें सम्मान और मान्यता दिलाई. उन्होंने प्रभावशाली हस्तियों के इंटरव्यूज (interviews) के ज़रिये दर्शकों को वित्त, व्यवसाय और राजनीति (politics) जैसे क्षेत्रों की समझ बढ़ाने में मदद की.  

शिरीन भान (Shereen Bhan) के पास करीब 20 वर्षों का अनुभव है, जिनमें से 14 वर्ष उन्होंने कॉर्पोरेट, नीति संबंधी समाचारों और घटनाओं को ट्रैक करने में बिताए. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करण थापर (Karan Thapar) के प्रोडक्शन हाउस इन्फोटेनमेंट टेलीविजन में न्यूज़ रिसर्चर (News Researcher) के रूप में की. वह स्टार टीवी के 'वी द पीपल' और सब टीवी के 'लाइन ऑफ फायर' जैसे शो का हिस्सा रही हैं. वह दिसंबर 2000 में CNBC-TV18 में शामिल हुईं. शेरीन यंग टर्क्स की एंकर और संपादक भी रही है, जो उद्यमियों पर भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक है. शेरीन ने लगातार दो सालों तक 'सर्वश्रेष्ठ बिजनेस टॉक शो' पुरस्कार जीता. मीडिया में योगदान के लिए 'फिक्की वुमन ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता और विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन्हें 'यंग ग्लोबल लीडर' नामित किया गया. 'न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड्स' में 'बेस्ट बिज़नेस एंकर अवार्ड' भी जीता. 

लैंगिक समानता पर चर्चा कर रहा 'फ्यूचर फीमेल फॉरवर्ड' 

CNBC-TV18 ने लैंगिक समानता (gender equality) पर चर्चा को बढ़ावा देने और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए 'फ्यूचर फीमेल फॉरवर्ड' (Future Female Forward) पहल शुरू की. शेरीन भान इस पहल के ज़रिये लैंगिक अंतर को दूर कर  महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने वाली पहलों को आगे बढ़ा रही है. शो के ज़रिये वह  लीडरशिप रोल्स (female leadership) में महिलाओं को बढ़ावा देने, कार्यस्थल में लैंगिक भेदभाव (gender discrimination) और असमान वेतन (unequal pay) जैसी चुनौतियों को दूर करने पर ज़ोर देती है. 

पत्रकारिता (journalism) के अलावा, भान महिलाओं को सशक्त बनाने वाली कई पहलों का समर्थन कर रही हैं. वह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य है, जो लैंगिक विविधता और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने पर जोर देती है. वह कई युवा महिला उद्यमियों को प्रेरित कर रही है. टॉप पोज़िशन पर पहुंच वह ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ देखने का सपना देखती है. लैंगिक समानता के लक्ष्य के साथ काम करते हुए शिरीन कई यंग एंटरप्रेन्योर्स  (young entrepreneurs) के लिए रोल मॉडल बनी. 

प्रताड़ना को बनाई ताकत अब घरेलु हिंसा से जंग 

"घरेलु हिंसा को झेला. कुछ समय सहन भी किया.सोच कर कि पति की आदत सुधर जाएगी. पर हद तब हो गई जब वह दूसरी महिला को घर ले आया. मुझे चार बच्चों के साथ छोड़ दिया. बस वह आखरी दिन था. मैं आजीविका मिशन से जुड़ी. कमाई भी शुरू हुई और अब लिंगभेद प्रताड़ना की शिकार दूसरी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हूं." झाबुआ (Jhabua) जिले के छोटे से गांव बरड़िया की रहने वाली निर्मला मेड़ा ने गर्व से बात बताई. निर्मला अब नारी शक्ति संकुल संगठन पेटलावद (Petlawad) ब्लॉक की अध्यक्ष भी है. 

वन स्टॉप सेंटर पर आजीविका मिशन के अधिकारी और निर्मला (Image Credit: Ravivar Vichar)   

मिशन ने बदली ज़िंदगी  

निर्मला के लिए बाल विवाह मुसीबत बन गया. झाबुआ के पेटलावद ब्लॉक के सोयता गांव की निर्मला ने दसवीं तक पढ़ाई की. बचपन में ही बरड़िया गांव शादी हो गई. चार बच्चे हैं.पति शराब पीकर मारता. कई बार अस्पताल तक ले जाना पड़ा. आखिर निर्मला ने घरेलु हिंसा (Domestic Voilence) से तंग आकर लंबी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया. गांव में अधिकारियों ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जोड़ा. मां अंबे स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) बना कर अध्यक्ष की जवाबदारी ली.

पेटलावद  (Petlawad) के ब्लॉक मैनेजर (BM) अर्पित तिवारी बताते हैं-  "निर्मला मेड़ा की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही थी. मिशन ने हिम्मत दिलाई. उन्हें जेंडर ट्रेनिंग दिला आकर आत्मनिर्भर बनने के लिए हौसला बढ़ाया. जल्दी ही निर्मला ने नई ज़िंदगी की राह पकड़ ली. वह बैंकिंग के साथ ख़ास बात वन स्टॉप सेंटर, पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ कमान संभालने लगी." 

घरेलु हिंसा के खिलाफ एकजुट करती निर्मला मेड़ा (Image Credit: Ravivar Vichar)            

ज़िद से बनी रोल मॉडल

निर्मला ने पति प्रताड़ना की प्रताड़ना को ताकत बना कर दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई. जेंडर ट्रेनिंग और महिलाओं की सुरक्षा के साथ घरेलु हिंसा (Domestic Voilence)के खिलाफ दूसरी महिलाओं को जागरूक कर रही. निर्मला आगे बताती हैं- "मैंने हिम्मत नहीं हारी. बच्चों को आजीविका मिशन से होने वाली कमाई से पढ़ा रही हूं.खुद आगे पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही. पेटलावद ब्लॉक के लोक अधिकार केंद्र में पेंडिंग 17 प्रकरणों में से दस प्रकरणों का निराकरण कर दिया. बचे हुए सात प्रकरण का भी निराकरण जल्दी करेंगे." समूह की महिलाएं बकरी पालन, किराना, सिलाई आदि गतिविधियां चला कर कमाई कर रहीं. महिला-पुरुषों में लिंग भेदभाव (Gender Discrimination) के लिए लगातार महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं.     

"हैं कशमकश में तो कहीं संभल रहे
जज़्बात दिल में वो पंक्तियों में पल रहे"

मुंबई (Mumbai) की गली में उभरते टैलेंट का 'अपना टाइम' आ गया है. फर्क बस इतना है कि ये गली बॉय नहीं 'गली गर्ल है'. सानिया MQ (Saniya MQ) IIT बॉम्बे और  जैसे कई हाई प्रोफाइल इवेंट्स में परफॉर्म कर चुकी है. वे हर वेन्यू पर अपने पापा के साथ उनकी रिक्शा में जाती है. वे 13 साल की उम्र से रैप (rap) कर रही हैं. स्मार्टफोन न होने के बावजूद उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से खुद के लिखे रैप रिकॉर्ड किये और यूट्यूब पर पोस्ट किये. आज इंस्टाग्राम पर उनके 11 हज़ार से ज़्यादा फॉलोवर्स और यूट्यूब पर 13 हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं.

"अब क्या ही कर सकोगे जो चाहे कर जमाने, कल हाथ कापते थे, आज कलम बोलती है"

रैपर (raper) सानिया मुंबई के गोवंडी में टिन शेड और मिट्टी से बने छोटे से के घर में रहती है. सानिया के वीडिओज़ यही की गलियों में शूट किये गए हैं. एक वीडियो में सानिया कूड़े की सात फुट ऊंची पहाड़ी के सामने कैमरे में देखते हुए रैप करती है, और इशारा करती है इस बात पर कि कैसे मुंबई का एक हिस्सा कूड़े के बगल में रहता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा उस कचरे को पैदा करता है. वे अपने रैप के ज़रिये समाज में फैली असमानता को बेबाकी से उजागर करती है. वो कहती है, "ऐसी बातें अगर हम किसी को भी बताएं तो वो इग्नोर कर देंगे, है ना? तो उसे कविता या फिर रैप के ज़रिये लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं"

"सर ढक के चलने वाली निकली है सर उठाने" 

लोग सानिया को हिजाब में रैप करने वाली लड़की के रूप में पहचानते हैं. गरीबी की वजह से उन्हें और उनके दोस्तों को भेद-भाव (discrimination) झेलना पड़ता है. कई बार उन्हें बोलै गया कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे. जब भी सानिया की काबिलियत पर सवाल खड़े हुए, मां ने उसका साथ दिया और पापा ने हिम्मत दिलाई. 2019 में 'गली बॉय' (Gully Boy) फिल्म देखने के बाद सानिया ने तय किया कि वो अपनी पहचान हिप-हॉप (hip-hop) की दुनिया में बनाएगी. 

"अब कोरे कागज़ों पर हैं लिख रहे अफ़साने"

सानिया Emiway Bantai को अपना आदर्श मानती है. वे शिक्षा व्यवस्था (education), वर्ल्ड पीस (world peace), न्याय (justice), लैंगिक भेदभाव (gender discrimination), सामाजिक चुनौतियों (social challenges) के मुद्दों पर लिख चुकी है. सानिया कहती है, “मेरी अलग एक पहचान है. मैंने किसी को कॉपी नहीं किया. मुझे मेरे नाम से जाना जाए, मुझे मेरे काम से जाना जाए." ऑटो ट्यून और प्रॉप्स के ज़माने में सानिया अपने वीडियो और गानों के ज़रिये उन मुद्दों पर बात करती है जिन पर समाज सोचने से भी कतराता है. वे हर उस लड़की को हिम्मत दे रही है जो चुनौतियों से जूझ अपनी पहचान बनाने और टैलेंट को घर की चार दीवारी से बाहर ले जाने का जज़्बा रखती हैं.