India की पहली All-Women Mine Rescue Team ने रचा नया इतिहास

ज़मीन के कई सौ फीट नीचे जहां अंधेरा, गैस और खतरों का साम्राज्य होता है, वहां अब महिलाओं की आवाज़ गूंज रही है। बात हो रही है   mining – हमेशा से पुरुषों का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन अब वही गढ़ महिलाओं के हौसले के सामने झुक रहा है। India की पहली all-women mine rescue teams ने उस क्षेत्र में क़दम रखा है जिसे अब तक सिर्फ पुरुषों के लिए माना जाता था। Hindustan Zinc और SCCL जैसी कंपनियों की इन साहसी महिलाओं ने न केवल अत्याधुनिक ट्रेनिंग लेकर माइन रेस्क्यू का काम संभाला, बल्कि international level पर भारत का नाम भी रोशन किया। यह कहानी सिर्फ माइन्स की नहीं है, यह courage, gender equality और leadership की एक चमकदार मिसाल है, जो बताती है कि महिलाएं अब सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं, नीचे भी इतिहास लिख रही हैं।

Hindustan Zinc की Women Rescue Team ने International स्तर पर मारी बाज़ी

साल 2023 में, hindustan zinc limited ने भारत की first all-women underground mine rescue team तैयार की। इस टीम में सात साहसी महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने नागपुर के mine rescue training centre में 14 दिन की गहन ट्रेनिंग ली।

ट्रेनिंग में शामिल थे:

• firefighting techniques

• toxic gas handling

• oxygen level control

• first aid to miners

• rescue in low visibility

SCCL की Women Officers बनी Underground और Open-Cast Mines की रक्षक

हिंदुस्तान ज़िंक की यह टीम न केवल भारत में बल्कि international level पर भी चमकी।

“हमने साबित कर दिया कि महिलाएं हर परिस्थिति में लीड कर सकती हैं — चाहे वो जमीन के ऊपर हो या नीचे।” – टीम की एक सदस्य, Hindustan Zinc Press Release

कोलंबिया में देश का प्रतिनिधित्व

सितंबर 2024 में, यह महिला टीम colombia में XIII international mine rescue competition में भाग लेने वाली India’s first all-women team बनी।

इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 26 टीमों ने भाग लिया था और भारत की महिला टीम ने second place हासिल कर देश का नाम रोशन किया।

SCCL की महिला शक्ति: 2025 की नई पहल, 

2025 में, singareni collieries company limited (sccl) ने भी इतिहास रचते हुए 13 women officers की mine rescue team बनाई। इन महिलाओं ने तेलंगाना के ramagundam-2 mine rescue station में 14 दिन की गहन ट्रेनिंग ली।

ट्रेनिंग में क्या था खास:

• rescue in smoke-filled tunnels

• gas leak evacuation mock drills

• real-time simulations

SCCL का अगला कदम और भी क्रांतिकारी है —

“हम एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जहाँ सिर्फ महिलाएं ही open-cast और underground mines का संचालन करेंगी।” – SCCL अधिकारी

आंकड़ों में बदलाव: माइनिंग सेक्टर में महिलाएं, Mining Sector में Women Leadership का दमदार उभार

यह सिर्फ एक टीम नहीं, एक आंदोलन है

इन दोनों महिला टीमों ने यह साबित कर दिया कि safety, risk-taking, और leadership जैसे क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। mining जैसे भारी-भरकम और रिस्की सेक्टर में जब महिलाएं oxygen mask पहनकर जिंदा लाशों को ढूंढ निकालती हैं, तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होता – यह बदलाव की कहानी होती है। 

भारत की इन पहली महिला माइन रेस्क्यू टीमों ने यह दिखा दिया कि ‘courage’ का कोई gender नहीं होता। जब महिलाएं safety, technology, और leadership में साथ आती हैं, तो mining जैसे सबसे कठिन क्षेत्रों में भी उजाला हो उठता है।

Frequently asked questions :

Q1. Who formed India’s first all-women mine rescue team?

उत्तर: भारत की पहली ऑल-वुमन माइन रेस्क्यू टीम 2023 में Hindustan Zinc Limited (HZL) ने बनाई थी। इसके बाद 2025 में Singareni Collieries Company Limited (SCCL) ने भी अपनी महिला टीम गठित की। दोनों ने माइनिंग सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को एक नया आयाम दिया।

Q2. What kind of training do mine rescue teams receive?

उत्तर: माइन रेस्क्यू टीम को बेहद कड़ी और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि –

• Firefighting

• Toxic gas leak response

• Underground navigation with low visibility

• Self-rescuer equipment use

• First aid

• Real-time rescue simulation drills
  यह ट्रेनिंग भारत सरकार के Mines Rescue Rules, 1985 के तहत होती है।

Q3. Has any Indian women mine rescue team participated internationally?

उत्तर: हां, Hindustan Zinc की ऑल-वुमन टीम ने XIII International Mine Rescue Competition, Colombia (2024) में भारत का प्रतिनिधित्व किया और दूसरा स्थान हासिल किया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था।

Q4. Is mining a safe profession for women in India?

उत्तर: अब पहले जैसा नहीं रहा। कंपनियां महिलाओं के लिए अलग rest areas, sanitation, PPE kits, health support और mental wellness programs जैसी सुविधाएं दे रही हैं। साथ ही women-friendly shifts और equal promotion policies भी लागू की जा रही हैं।

Q5. Can women physically handle mine rescue work?

उत्तर: बिल्कुल। यह सिर्फ physical strength का मामला नहीं है बल्कि mental endurance, technical skill और leadership का भी है। Hindustan Zinc और SCCL की महिलाएं smoke-filled tunnels में rescue drills में पुरुषों के बराबर सफल रही हैं।

Q6. What are the future plans for women in mining by SCCL and Hindustan Zinc?

उत्तर: SCCL महिलाओं के लिए exclusive open-cast और underground mines शुरू करने की तैयारी में है। Hindustan Zinc का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% female workforce हो। यानी महिला नेतृत्व अब केवल अपवाद नहीं, नियम बनने की ओर बढ़ रहा है।

Q7. How can women join mine rescue teams in India?

उत्तर: अगर आप engineering, mining technology, या safety engineering की पढ़ाई कर रही हैं, तो आपके लिए ये एक शानदार करियर हो सकता है। ज़रूरी है कि आप physical fitness बनाए रखें और DGMS (Directorate General of Mines Safety) से मान्यता प्राप्त रेस्क्यू ट्रेनिंग लें।

बालिका शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के 2030 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (2030 United Nations Sustainable Development Goals of Quality Education and Gender Equality) के तहत एक वैश्विक प्राथमिकता है. भारत के लिए यह एजेंडा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. हालाँकि सरकार पहल कर रही है, लेकिन इस बड़े अंतर को पाटने के लिए एक सामूहिक और व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है. 'नन्ही कली' (Nanhi Kali) ऐसी ही एक पहल है, जिसे महिंद्रा समूह (Mahindra Group) के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने 1996 में शुरू किया. यह बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती है.

27+ वर्षों से औपचारिक स्कूली शिक्षा तक पहुंच

शिक्षा से वंचित लड़कियों की मदद करने से न केवल उनके जीवन में बल्कि परिवार के जीवन में भी सुधार होता है. शिक्षा से न केवल पीढ़ीगत गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज का विकास किया जा सकता है. 10 साल की औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ वंचित लड़कियों की सहायता के लिए डिज़ाइन की गई 'नन्ही कली' (Nanhi Kali) परियोजना बालिका शिक्षा के लिए 27 वर्षों से अधिक समय से लगातार प्रयास कर रही है.

इस से लड़कियों को सरकारी स्कूल परिसर में संचालित शैक्षणिक सहायता केंद्रों (Academic Support Centres) के माध्यम से स्कूल के बाद शैक्षणिक सहायता प्राप्त होती है. स्थानीय स्तर पर भर्ती की गई महिला शिक्षक और लड़कियों को अवधारणा-आधारित शिक्षा (concept-based learning) में संलग्न किया जाता है. साल भर चलने वाले व्यापक शैक्षिक समर्थन में वैयक्तिकृत अनुकूली शिक्षण सॉफ़्टवेयर (personalized adaptive learning software) तक पहुंच शामिल है. यह सॉफ्टवेयर डिजिटल टैबलेट पर पहले से लोड किया गया है, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके.

प्रत्येक लड़की को एक वार्षिक स्कूल किट (annual school supplies kit) दी जाती है जिसमें एक स्कूल बैग, स्टेशनरी, पुलओवर/रेनकोट और स्त्री स्वच्छता सामग्री (feminine hygiene material) शामिल होती है. एक पेशेवर रूप से डिज़ाइन किया गया खेल पाठ्यक्रम भी एकीकृत किया गया है, जिससे नियमित रूप से फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने और समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके. हर साल, लड़कियां परियोजना के वार्षिक खेल आयोजन, तूफ़ान गेम्स (Toofan Games) में भाग लेती है, जिसमें ब्लॉक, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है.

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2026 तक 10 लाख लड़कियों को शिक्षित करना है लक्ष्य

यह एक समग्र पहल है जो अकादमिक कार्यक्रम से आगे जाती है. यह परियोजना लड़कियों के लिए 10 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने की अनुकूल प्रणाली बनाने और उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए काम करती है. परियोजना ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि लड़कियां जबरन काम, भाई-बहन की देखभाल और बाल विवाह जैसे कारणों से शिक्षा से वंचित न रहें.

के.सी.महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट और नंदी फाउंडेशन (K.C. Mahindra Education Trust and Naandi Foundation) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित, नन्ही कली ने अब तक 15 राज्यों में 5,90,000+ से अधिक लड़कियों को प्रभावित किया है. प्रोजेक्ट नन्ही कली को आज भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है जो वंचित लड़कियों को 10 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाता है. इसे 250 से अधिक कॉर्पोरेट भागीदारों का विश्वास और समर्थन हासिल किया है.

नन्ही कली का लक्ष्य 2026 तक 10 लाख लड़कियों को शिक्षित करना है, यह एक कठिन काम लग सकता है, लेकिन सहयोगात्मक प्रयासों से, निश्चित रूप से 10 लाख लड़कियों को शिक्षित करने के महत्वाकांक्षी सपने को साकार किया जा सकेगा.

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आज के समय में तकनीकी उद्योग (tech industry) में महिलाओं की भागीदारी तेज़ी से बढ़ रही है. पहले जहां यह क्षेत्र पुरुष प्रधान माना जाता था, वहीं अब महिलाएं भी इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं. महिलाएं ना सिर्फ प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण और नेटवर्किंग जैसे मुख्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं, बल्कि वे tech companies की उच्च प्रबंधन भूमिकाओं (senior management roles) में भी स्थान बना रही हैं.

इसके अलावा, कई बड़ी कंपनियां महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें तकनीकी क्षेत्र (technical field) में आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम और स्कॉलरशिप्स प्रदान कर रही हैं. यह सब महिलाओं को तकनीकी उद्योग (tech industry) में और अधिक सशक्त बना रहा है और उन्हें अधिक समान अवसर प्रदान कर रहा है.

इसी बात का एक और प्रमाण हमें हाल ही में देखने को मिला है OpenAI के भारतीय मार्केट में आने से. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence AI) के क्षेत्र की विख्यात कंपनियों में से एक OpenAI जो कि ChatGPT की मूल कंपनी (parent company) है, ने भारत में अपनी पहली ब्रांच खोलने का एलान किया, जिसके लिए कंपनी ने अपनी पहली नियुक्ति की घोषणा भी कर दी. इस नई भूमिका के लिए चुना गया है प्रज्ञा मिश्रा (Pragya Misra) को, जिन्होंने टेक्नोलॉजी और बिजनेस एनालिसिस (Technology and Business Analysis) के क्षेत्र में कई वर्षों तक काम किया है.

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कई बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुकी है प्रज्ञा मिश्रा

प्रज्ञा मिश्रा (Pragya Misra) को OpenAI ने भारत में Public Policy और Partnerships की कमान संभालने को दी है. उन्होनें टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में शिक्षा प्राप्त की है और उनके पास इस क्षेत्र में काम करने का काफ़ी व्यापक अनुभव भी है. प्रज्ञा ने अनेकों बड़ी टेक कंपनियों (tech companies) के साथ काम किया है. यह कंपनियां Truecaller और Meta के Whatsapp जैसे संगठा हैं जो आज अपनी services में सर्वप्रथम चॉइस हैं.

प्रज्ञा की विशेषज्ञता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), मशीन लर्निंग (Machine Learning) और डेटा विश्लेषण (Data Analysis) शामिल हैं. उनकी इस नियुक्ति से भारत में OpenAI के संचालन को मजबूती मिलेगी और यह भारतीय बाजार में उनकी बड़ी योजनाओं का हिस्सा है.

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Tech industry की महिलाओं के लिए बनी inspiration 

प्रज्ञा मिश्रा (Pragya Misra) की नियुक्ति OpenAI में ना केवल एक leader के रूप में होगी, बल्कि वे देश की अन्य महिलाओं को भी इस इंडस्ट्री में आकर्षित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में भी मदद करेगी. इससे OpenAI को भारतीय टेक मार्केट में और भी गहराई से पैर जमाने में मदद मिलेगी.

OpenAI का यह कदम दर्शाता है कि कंपनी लैंगिक समानता (gender equality) और विविधता (diversity) को बढ़ावा देने के प्रति अपना पूरा समर्थन रखती है. प्रज्ञा मिश्रा (Pragya Misra) की सफलता निश्चित रूप से अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है और भविष्य में इस क्षेत्र में अधिक महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी.

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दुनिया की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल (paramilitary force), भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (Indian Border Security Force BSF) ने महिलाओं (BSF female officers) के समावेशन की ओर एक और कदम बढ़ाया है, जिसमें देश की सीमाओं की सुरक्षा का ज़िम्मा अब महिला जवानों को सौंपा जा रहा है. जैसलमेर (Jaisalmer) के शाहगढ़ बल्ज (Shahgarh Bulge) क्षेत्र में, भारत की पहली सीमा चौकी (Border Outpost BOP) की स्थापना की गई है, जिसमें केवल महिला जवान तैनात की गई हैं.

इस अनोखी पहल का मकसद सिर्फ सीमा सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि यह भी साबित करना है कि महिला जवान अपने पुरुष सहयोगियों के बराबर काम कर सकती हैं. इस बात की पुष्टि तो सीमा चौकियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने के बाद BSF के महानिदेशक, नितिन अग्रवाल (BSF DG Nitin Agrawal IPS) भी कर चुके हैं.

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महिला जवानों की बढ़ती संख्या देखते हुए बनाई यह चौकी

IPS Nitin Agrawal बताया कि

"महिला जवानों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, उनके लिए अलग से चौकियां बनाने की योजना का प्रस्ताव पारित किया गया. जैसलमेर सेक्टर साउथ (Jaisalmer Sector South) में शाहगढ़ बल्ज (Shahgarh Bulge) में नलका में एक प्रायोगिक आधार पर महिला जवानों के लिए एक चौकी स्थापित की गई है. यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे देश के शेष सेक्टरों में भी लागू किया जाएगा और बॉर्डर आउटपोस्ट (Border Outpost BOP) का प्रबंधन पूरी तरह से महिला जवानों द्वारा किया जाएगा."

भारतीय महिला जवान सीमा पर अडिग खड़ी हैं और देश की सुरक्षा में अपना अहम योगदान दे रही हैं. यह खबर निश्चित रूप से भारत में महिलाओं की सामर्थ्य को पहचानने और उन्हें देश की सीमाओं की सुरक्षा में अधिक ज़िम्मेदारियां सौंपने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. महिला जवानों का यह उदाहरण ना केवल भारतीय समाज में लैंगिक समानता (gender equality) की दिशा में एक मिसाल कायम करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि सच्चा साहस और क्षमता किसी लिंग विशेष से बंधे नहीं होते.

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ब्रिक्स सीसीआई वी (BRICS CCI WE), ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS Chamber of Commerce and Industry BRICS CCI) के महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) वर्टिकल ने ब्रिक्स देशों (BRICS Countries) में तकनीक और व्यवसाय के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष रिपोर्ट निकली है. न्यू एरा ऑफ़ ब्रिक्स - होराइज़ंस इन टेक एंड बिज़नेस फॉर वीमेन एम्पावरमेंट (New Era of BRICS – Horizons in Tech and Business for Women Empowerment) नाम की रिपोर्ट ब्रिक्स (BRICS) देशों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और उद्यमिता परिदृश्य पर प्रकाश डालती है. 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के साथ यह रिपोर्ट तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता (gender equality) के महत्व को रेखांकित करती है. इस रिपोर्ट को शीएटवर्क (sheatwork) और टेकआर्क (techarc) के सहयोग से विकसित किया गया है.

रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals SDGs) को प्राप्त करने के साथ, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है. 2023 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जिसमें दुनिया की 47% से अधिक आबादी और सकल घरेलू उत्पाद (GDP)का 36% शामिल है, जो ब्रिक्स (BRICS) की बढ़ती विविधता और प्रभाव को दर्शाता है. ब्रिक्स (BRICS) देश महिलाओं के तकनीकी सशक्तिकरण (technological empowerment) और उद्यमिता (entrepreneurship) के महत्व को पहचानते हुए लैंगिक समानता (gender equality) के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते है. डिजिटल समावेशिता (Digital inclusivity) को संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा गया है.

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शीएटवर्क (Sheatwork) और टेकआर्क (Techarc) का सहयोग

ब्रिक्स सीसीआई वीई (BRICS CCI WE) की अध्यक्ष (President) और sheatwork.com की संस्थापक (Founder) रूबी सिन्हा के अनुसार, “ यह रिपोर्ट ब्रिक्स देशों में महिलाओं द्वारा प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में की गई प्रगति के प्रमाण और आगे किये जाने वाले कामों, दोनों के रूप में कार्य करती है."
टेकआर्क (Techarc) की निदेशक और सह-संस्थापक (Director and Co-founder) डॉ. शहाना कुतुब ने कहा, '' ब्रिक्स सीसीआई वीई 2024 (BRICS CCI WE 2024) रिपोर्ट अवसरों और पर प्रकाश डालती है. महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, व्यवसाय में महिलाओं के लिए अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है."

ब्रिक्स (BRICS) देशों की स्थिति

ब्राज़ील (Brazil) के उद्यमिता (entrepreneurship) जगत में लगभग 30% व्यवसाय महिलाओं द्वारा संचालित या निर्मित है. ऐसे उद्यम छोटे होते हैं जिनकी वित्तपोषण तक सीमित पहुंच होती है, केवल 9.8% तकनीकी स्टार्टअप महिलाओं द्वारा स्थापित किए जाते है.

रूस (Russia) में तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है, 40% शोधकर्ता महिला है. हालांकि, महिला-स्थापित स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी कम है.

भारत (India) में महिलाएं एसटीईएम (STEM) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन नेतृत्व की भूमिका और उद्यम पूंजी वित्त पोषण तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करती है, उन्हें स्टार्टअप फंडिंग का केवल 0.3% प्राप्त होता है.

चीन (China) में महिला विज्ञान वहां के कुल विज्ञान कार्यबल का लगभग 45% हिस्सा है, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान, अंतरिक्ष अन्वेषण, चिकित्सा, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है.

दक्षिण अफ़्रीका (South Africa) के तकनीकी दिग्गजों में नेतृत्व की स्थिति में 28% महिला है.

ईरान (Iran) में पिछले तीन दशकों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 1990 में 10.5% से बढ़कर 2020 में 16.8% हो गई. पश्चिमी देशों की तुलना में अभी भी कम है, लेकिन यह रुझान लैंगिक भागीदारी (gender participation) में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है.

मिस्र (Egypt) में एसटीईएम (STEM) शिक्षा में लैंगिक विविधता (gender diversity) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें 30-35% महिलाएं इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है. इस तरह की प्रगति मिस्र में महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक उन्नति में योगदान देती है.

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इथियोपिया (Ethiopia) में महिलाओं को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी कम प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और प्रौद्योगिकी-उन्मुख लघु और मध्यम उद्यमों (Small and Medium Enterprises SMEs) में सीमित उपस्थिति है.

सऊदी अरब (Saudi Arabia) तकनीकी क्षेत्र (tech sector) में महिलाओं की 28% भागीदारी, डिजिटल उद्यमिता (digital entrepreneurship) में उल्लेखनीय प्रगति के साथ, देश में लैंगिक समावेशिता (gender inclusivity)और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है.

संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates UAE) देश के सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) की नेतृत्व भूमिकाओं (leadership roles) में महिलाओं के 30% प्रतिनिधित्व, एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है. यह उपलब्धि विविध और समावेशी नेतृत्व वातावरण को बढ़ावा देने के लिए यूएई के समर्पण को रेखांकित करती है.

रिपोर्ट लगातार लैंगिक अंतर और बाधाओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देती है, महिला उद्यमियों के लिए लक्षित समर्थन (target support), विविधता (fostering diversity) और समावेशिता (inclusivity) को बढ़ावा देने और महिलाओं के बीच एसटीईएम (STEM) शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी पहल की वकालत करती है.

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आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

Image Credits - Feminism in India

फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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भारत में फेमिनिज्म (Feminism in India) का बढ़ना कई दशकों की यात्रा का परिणाम है, जिसमें समाज के हर कोने से उठने वाली आवाजें शामिल हैं. यह पहल नारी शक्ति की अनेक विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ी है, जिसमें शिक्षा, राजनीति, आर्थिक स्वतंत्रता (financial independence) और न्याय के लिए संघर्ष शामिल है.

भारत में फेमिनिज्म की शुरुआत colonial period के दौरान हुई, जब महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और वोटिंग अधिकारों के लिए आगे बढ़ीं. 19वीं और 20वीं सदी में, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया गया, जिसमें independence के दौरान, महिलाओं ने ना सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि gender equality के लिए भी आवाज उठाई.

Feminism को बढ़ावा देने में भारतीय थिएटर की भी अहम भूमिका रही है. थिएटर समाज का एक दर्पण है जो हमें हमारे इतिहास, संस्कृति, रीति-रिवाजों और मूल्यों के बारे में बताता है. भारतीय संस्कृति में थिएटर सदियों से लोगों को एक साथ लाता है. फिर चाहे वो गांव की चौपाल हो या शहर का आधुनिक थिएटर. 1970s में इसी के चलते शुरू हुए कई Indian feminist theatres जिनकी मदद से महिलाओं ने समाज में अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई.

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Stereotypes को चुनौती देने के लिए शुरू किए Indian feminist theatres

समय के साथ, फेमिनिस्ट आंदोलनों ने अधिक विविधता और गहराई हासिल की, जिसमें कानूनी सुधार, लैंगिक हिंसा, कामकाजी महिलाओं के अधिकार, और लिंग समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया. इसी आंदोलन को मज़बूती देने और लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू हुआ सिलसिला feminist theatres का.

Feminist theatres वह platform है जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण पर केंद्रित है. महिलाओं पर केंद्रित इन प्रकार के मुद्दों से जुड़े नाटकों में, महिलाओं के जीवन, उनकी चुनौतियों, सपनों और संघर्षों को मुख्य विषय बनाया जाता है. इन theatres का मकसद समाज में महिलाओं की स्थिति को उजागर करना और gender differences और stereotypes को चुनौती देना है.

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मनोरंजन के साथ देते feminism को नया चेहरा

Feminist theatres की शुरुआत भारत में 1970 और 1980 के दशक में हुई थी, जब feminism ने भारत में जोर पकड़ा था. इस दौरान, कई नाटककारों और theatre groups ने महिलाओं के अनुभवों और कहानियों को मंच पर लाने की पहल की. उस दौरान शुरू हुई यह पहल आज भी theatre artists द्वारा जारी रखी जा रही है.

इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है, मुंबई के 'अव्हान नाट्य मंच' जैसे समूह, जो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर नाटक प्रस्तुत करते हैं. इसी तरह, दिल्ली में 'सहेली' जैसे संगठन ने भी महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित नाटकों का मंचन किया है.

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Feminist theatres ने ना सिर्फ महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया है, बल्कि ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक मजबूत आवाज भी बन गए है. यहां प्रस्तुत होने वाले नाटकों में, अक्सर महिलाओं को शक्तिशाली और सकारात्मक भूमिकाओं में प्रस्तुत किया जाता है, जो दर्शकों को प्रेरित करता है और समाज में लैंगिक समानता (gender equality) के प्रति जागरूकता बढ़ाता है.

आज भी, भारतीय फेमिनिज्म की यात्रा जारी है, नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए और एक ऐसे समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जहां सभी को समान अवसर और सम्मान मिले. यह यात्रा सिर्फ महिलाओं की नहीं बल्कि हम सभी की है.

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अडानी समूह (Adani Group) की सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री कंपनी अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) की पश्चिम बंगाल सीएसआर इकाई (Ambuja Cements CSR Activities) को बड़े उद्योग श्रेणी में प्रतिष्ठित 6वें आईसीसी सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2024 (6th ICC Social Impact Award 2024) से सम्मानित किया गया. जिसमें संगठन के लैंगिक समानता (Gender Equality) और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में योगदान को सराहा गया. पुरस्कार के अलावा, सीएसआर शाखा को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय से प्रशंसा पत्र मिला.

सस्टेनेबल और समावेशी समुदायों में विश्वास

अडानी ग्रुप (Adani Group) के सीमेंट बिजनेस सीईओ (Cement Business CEO) श्री अजय कपूर (Ajay Kapoor) ने कहा, “हम सस्टेनेबल (sustainable) और समावेशी समुदायों (inclusive communities) में विश्वास करते है. सामाजिक प्रभाव (Social Impact) के प्रति समर्पण हमारे व्यावसायिक उद्देश्यों से परे है, क्योंकि हम उन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं जहां हम काम करते है. आईसीसी सोशल इम्पेक्ट अवार्ड (ICC Social Impact Award 2024) , सकारात्मक प्रभाव पैदा करने और सतत विकास करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते है.''

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महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने में मदद

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Empowerment program) के तहत बंगाल (West Bengal) में अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) द्वारा की गई पहल आजीविका कमाने वाली, सामुदायिक नेता और परिवर्तन लाने वाली ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करती है . अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) का यह प्रोग्राम महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) और संघ (Federations) बनाने में मदद करने के साथ उन्हें सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है.

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ICC Social Impact Award  प्रतिष्ठित सम्मान

आईसीसी ICC (Indian Chamber of Commerce) सोशल इम्पैक्ट अवार्ड, अत्यधिक प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसमें देश भर से सीएसआर (Corporate Social Responsibility - CSR) पहल और गैर सरकारी संगठनों सहित 65 से अधिक संगठनों की भागीदारी होती है. अंबुजा सीमेंट्स की पश्चिम बंगाल इकाई ने अपनी पहल में अनुकरणीय समर्पण और नवीनता का प्रदर्शन किया, जिससे यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई.

United Nations UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि Ruchira Kamboj ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर देश के फोकस पर प्रकाश डाला, जिसके माध्यम से देश विश्व स्तर पर Gender Equality का समर्थन कर रहा है और 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत या पूर्ण विकसित भारत के दृष्टिकोण में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी की आवश्यकता है.

UN में Ruchira Kamboj ने Women Empowerment को युग की नई शुरुआत बताया

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत की G20 अध्यक्षता ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर गहरा ध्यान केंद्रित करते हुए Women Empowerment के एक नए युग की शुरुआत की है, जो एक बदलाव का प्रतीक है. 

Ruchira Kamboj ने कहा, "यह भारत में महिलाओं द्वारा किया जा रहा विकास और प्रगति है. अमृत कल की अवधारणा के माध्यम से, जहां नारी शक्ति चमकती है, भारत ने पिछले साल G20 को विश्व स्तर पर महिलाओं की प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन किया."

कम्बोज ने दोहराया कि G20 में भारत की अध्यक्षता ने छह प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सुनिश्चित किए और 86 आभासी बैठक की, जो Gender Equality के लिए आशा की किरण बन गई. भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का है, जिसमें महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी आवश्यक है. भारत सरकार महिलाओं की सार्थक भागीदारी की अपार शक्ति को पहचानती है, जो महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रही है.

उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं कि महिलाएं योगदानकर्ता के रूप में एक विकसित राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी. विकास लाभों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के बजाय योगदानकर्ताओं के रूप में इसके महत्व पर जोर देते हुए, कंबोज ने कहा, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता-पूर्ण स्पेक्ट्रम, बोलने के लिए संबोधित करके सशक्त बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति लागू की जा रही है. इन पहलों का उद्देश्य भारत के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है."

उन्होंने कहा कि 759 वन-स्टॉप सेंटरों का एक मजबूत नेटवर्क एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करता है, जिससे 8.3 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होती हैं. एक और उदाहरण देते हुए, कंबोज ने कहा, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के मूल कारणों को लक्षित करता है, के परिणामस्वरूप जन्म के समय लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर 918 से 933 महिलाओं तक सुधार हुआ है. हमारी शिक्षा प्रणाली नई शिक्षा नीति के माध्यम से लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम और आवश्यकता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए सकल नामांकन अनुपात में समानता आती है.'.

आगे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत वैश्विक स्तर पर STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) विषयों में 43 प्रतिशत के साथ महिलाओं के उच्चतम अनुपात में से एक है.

लैंगिक गरीबी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत JAM ट्रिनिटी और वित्तीय समावेशन लक्ष्यों जैसी पहलों के माध्यम से निरंतर, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 55 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के पास हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को रेखांकित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, डिजिटल साक्षरता के महत्व को पहचानते हुए, 52 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने इस अभियान में नामांकन कराया है.

इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) लगभग 100 मिलियन महिलाओं को जोड़ते है. इसने ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है.

बजट पर प्रकाश डालते हुए कंबोज ने कहा कि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इस वित्तीय वर्ष के लिए नवीनतम आवंटन 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है. मातृ स्वास्थ्य एक प्राथमिकता बनी हुई है. भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में वर्तमान में 167 से 97 तक उल्लेखनीय गिरावट आई है. आशा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल 3.31 करोड़ से अधिक माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके गर्भवती माताओं का समर्थन करती है.

मुद्रा योजना पर आगे प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण पांच गैर-कृषि व्यवसायों में से एक महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले 45 प्रतिशत विनिर्माण उद्यमों का समर्थन करते हैं. स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजनाओं से महिला उद्यमियों को लाभ हुआ है, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 10 प्रतिशत धनराशि आरक्षित है.

उन्होंने जोर देकर कहा, 'भारत ने दस करोड़ घरों के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, 14 करोड़ घरों के लिए सुरक्षित नल का पानी और 13 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे समय, गरीबी और महिलाओं पर देखभाल का बोझ कम हुआ है. इसके अलावा, भारत में सैनिटरी नैपकिन पर अब 100 प्रतिशत कर छूट है और इसे सरकारी दुकानों के माध्यम से एक रुपये प्रति पैड पर बेचा जा रहा है, जिससे पहुंच बढ़ गई है."

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति की ओर इशारा करते हुए, कंबोज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो पंचायतों और नगर निगमों में प्रतिनिधियों की कुल संख्या का 46 प्रतिशत हैं. महिला आरक्षण विधेयक 2023, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो जमीनी स्तर पर पंचायत से लेकर केंद्र में संसद तक महिला नेताओं को सशक्त बनाता है.

इस बात पर जोर देते हुए कि आज भारत में महिलाएं आसमान जीत रही हैं.

कंबोज ने कहा, 'भारत में नागरिक उड्डयन में 15 प्रतिशत महिला पायलट हैं, जो वैश्विक औसत 5 प्रतिशत से काफी अधिक है. संख्या हर दिन बढ़ रही है, लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे. विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें अभी मीलों चलना है."

भारत देश एक diverse nation होने का सबसे सटीक उदहारण है. यहां हर राज्य अपनी अनूठी संस्कृति, परंपरा और विशेषताओं के साथ एक-दूसरे को पूरा करते हैं. जहां उत्तर में पंजाब की उपजाऊ भूमि और हरियाणा का खेती का ज्ञान, दक्षिण के कर्नाटक और तमिलनाडु की तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ मेल खाता है. वहीं पश्चिम में गुजरात का व्यापार और महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई, पूर्वी भारत के बंगाल की कला और संस्कृति के साथ समृद्ध होते है. ये सभी विभिन्नताएं मिलकर भारत को एक self reliant और diverse राष्ट्र  बनाकर 'अनेकता में एकता' का प्रतीक साबित करती हैं, जहां हर राज्य अपनी विशेषता के साथ दूसरे को समृद्ध करता है.

इन्ही में से भारत के दो राज्य हैं पंजाब (Punjab) और बिहार (Bihar). ये भारत के दो विविध राज्य है जो एक-दूसरे को अतिरिक्त रूप से पूरा करते हैं. एक तरफ Punjab अपनी उपज भूमि और समृद्ध कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर Bihar अपने श्रमिक शक्ति और पारंपरिक कृषि ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. Bihar ने Punjab के श्रम बल (labor force) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है. इन प्रयासों से सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है.

Labor force में अहम भूमिका निभाती Bihar की महिलाएं

Punjab में कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए Bihar से आने वाले श्रमिक एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इसके विपरीत, Punjab के आधुनिक कृषि तकनीक (advanced agricultural techniques in Punjab) और business strategies Bihar के कृषि विकास में मदद करती हैं. इस प्रकार, ये दोनों राज्य अपनी-अपनी विशेषताओं को साथ ला कर एक-दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में अपना योगदान देते हैं.

वर्षों से, इस क्षेत्र में लैंगिक अंतर (gender difference) काफी स्पष्ट रहा है, जहां पुरुषों को अधिकांश श्रमिक भूमिकाओं में देखा गया है. लेकिन Bihar द्वारा की जा रही पहलों ने Punjab के labor force में इस gender gap को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

Punjab के कृषि और उद्योग क्षेत्रों में Bihar से आई महिला श्रमिकों ने ना केवल labor force में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, बल्कि उन्होंने अपनी कार्य निपुणता और लगन से यह भी साबित किया है कि वे हर प्रकार के कार्य में पुरुषों के बराबर ही नहीं, उससे बेहतर भी कार्य कर सकती हैं.

Bihar से आए विभिन्न educational और training programs ने महिला श्रमिकों को विशेष कौशल प्रदान किए हैं, जिससे वे Punjab में अधिक तकनीकी और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकें. इससे न केवल labor force में लैंगिक समानता (gender equality) को बढ़ावा मिला है, बल्कि यह महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में भी सहायक है.

इस बदलाव का प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है. labor force में भाग लेकर, Bihar की महिलाएं न केवल Punjab की अर्थव्यवस्था (economy) में योगदान दे रही हैं, बल्कि वे स्वयं को भी सशक्त बना रही हैं. इन महिलाओं को रोजगार से आर्थिक स्वतंत्रता (financial independence) मिल रही है. साथ ही उनका आत्म-विश्वास बढ़ रहा है जिससे वह अपने और अपने परिवारों व समुदायों के लिए आवाज उठा रहीं हैं. इसके साथ ही, यह society के stereotypes और महिलाओं की भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में बनाई गयी गलत धारणाओं को चुनौती देता है और धीरे-धीरे बदलाव भी ला रहा है.

Gender equality के लिए सबकी साझेदारी ज़रूरी

जब तक इस तरह की पहलों को समर्थन मिलता रहेगा, labor force में gender equality की ओर यात्रा जारी रहेगी. इससे वेतन में समानता बढ़ेगी जिससे महिलाओं का पारिवारिक और सामाजिक, दोनों ही स्तर पर सम्मान बढ़ेगा. महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से उनके लिए कार्यस्थलों में बेहतर सुरक्षा नियमों और नेतृत्व भूमिकाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी जो कि अभी भी विचार का विषय बानी हुई है.

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए government, society, और private sector, तीनों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है. Gender equality को बढ़ावा देने के लिए उचित नीतियां, महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए skill development programs, और सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने वाली पहल महत्वपूर्ण हैं.

Bihar और Punjab के बीच labor force में gender gap को कम करने में सहयोग भारत के अन्य राज्यों और क्षेत्रों के लिए एक उदहारण के रूप में काम करता है. यह दिखाता है कि देश के राज्यों में ही migration से कैसे पारंपरिक श्रम gender stereotypes को तोड़कर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकता है.

Bihar से आई  मेहनती महिलाओं द्वारा संचालित Punjab के labor force में यह परिवर्तन आशा की एक किरण है. यह दर्शाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना कैसे समाज को समग्र विकास की ओर ले जा सकता है. यह प्रगति न केवल Punjab के labor force में लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भारतीय समाज में gender differences को कम करने की दिशा में एक उदाहरण भी स्थापित करती है.

Bihar और Punjab की यह साझेदारी न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि यह समाज में gender equality को दर्शाते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होती है.

देशभर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए एक सुरक्षित समाज को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हर कोई एकजुट हो रहा है. आज कई संगठन सरकार के साथ जुड़ कर और independently भी इस मुद्दे को उठा कर उससे लड़ रहे है. जिसका नतीजा यह है कि आज भारत में महिलाओं के लिए ऐसे कानून और policies लाए गए है जो हर महिला को बिना किसी संकोच के हर क्षेत्र में भागीदारी देकर आगे बढ़ने की आज़ादी दें सके. 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने भी "महिला सुरक्षा" पर Umbrella Scheme की शुरुआत की है, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले violence और harassments को रोकने के लिए एक framework प्रदान करती है. इस योजना के लिए सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान 1,179.72 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम लेने के लिए मंज़ूरी दी है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण प्रदान करना है जहां वे बिना किसी डर के अपने जीवन को पूर्णतः जी सकें. यह ऐतिहासिक पहल महिलाओं की सुरक्षा के अलग-अलग मुद्दों को एक पहलू में संबोधित करने का प्रयास करती है, जिससे महिलाओं के लिए घर में, सार्वजनिक स्थलों पर, और digital space में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके.

क्या है "महिला सुरक्षा" की Umbrella Scheme?

"महिला सुरक्षा योजना" (Umbrella Scheme on Safety of Women) एक multidimensional program के रूप में design की गई है. यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और कम करने के लिए विभिन्न उपायों को एकीकृत करती है. इसमें जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षित public infrastructure बनाने, और law enforcement agencies की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपाय शामिल हैं. इससे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से अधिक प्रभावी और संवेदनशील तरीके से निपटा जा सकेगा.

इस scheme के तहत महिलाओं के लिए कई प्रावधानों को लाया गया है जो जागरूकता और सुरक्षा, दोनों के लिए ज़रूरी हैं. योजना में मौजूदा कानूनों में संशोधन और नए नियमों को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कार्रवाई की जा सके.

इस योजना के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर परियोजनाएं बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है. बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित शहर परियोजनाओं के विकास और उनके अमल के लिए आवंटित किया गया है, जो सभी genders के एक safe urban infrastructure बनाने और महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं.

Internet और technology के बढ़ते उपयोग से cyber crimes में भी बढ़ोतरी हो रही है, खास तौर पर bullying, harassment और blackmailing जैसे अपराधों के बढ़ते cases देखे जा सकते हैं. Cyber crime के इस बढ़ते खतरे को पहचानते हुए, योजना में डिजिटल सुरक्षा (digital safety) पर महिलाओं को शिक्षित करने, सशक्त बनाने, और साइबर अपराध की रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं.

महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की पहल है यह योजना

Umbrella scheme की "महिला सुरक्षा योजना" महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के महत्व पर जोर देती है. इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और gender equality को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में अभियान शुरू करने की योजना है.

महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी नज़रिया बदलने और विचारों को खोलने के लिए law enforcement Agencies की योग्यता को भी बढ़ाया जायेगा. इसमें पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, और अन्य के लिए special training programs की योजना है ताकि उनकी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति समझ और संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके. इससे योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान हो सकेंगी, जिसमें कानूनी सहायता, counselling, और rehabilitation जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

इस पहल से समाज में महिलाओं के प्रति बनी हुई stereotypical सोच में बदलाव की उम्मीद है, जो न केवल महिलाओं को तत्काल सुरक्षा और समर्थन प्रदान करेगी बल्कि लिंग-आधारित हिंसा (gender based violence) को पोषित करने वाले गहरे सांस्कृतिक मानदंडों को भी चुनौती दे कर बदलेगी भी.

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कियों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (STEM) के सपने को नया आकार दे रही है. सशक्त बनाने और प्रेरित करने की नज़र से, एक online portal "SWATI" का लॉन्च Gender Equality को बढ़ावा देने और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की विशाल क्षमता को अनलॉक करने में एक महत्वपूर्ण कदम है.

STEM लंबे समय से पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है और इसीलिए महलाएं और लड़कियां इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी और प्रगति में में बहुत सी सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना भी करती है. विभिन्न क्षेत्रों में gender equality  की दिशा में प्रगति के बावजूद, STEM में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है. इस असमानता को एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचानते हुए नए समाधानों की आवश्यकता है और इसीलिए "SWATI" पोर्टल आशा की किरण बनी है. एक डिजिटल प्लेटफार्म  के रूप में उभरती है जहां सपने उड़ान भरते हैं.

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क्या है SWATI प्लेटफार्म ?

'SWATI' पोर्टल एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को उनकी रूचि के क्षेत्र में जानकारी, संपर्क और संदेश प्रदान करेगा. यह व्यापक प्रतियोगिताओं, वेबिनार्स, और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का  collection है जो महिलाओं को उनकी क्षमताओंसे परिचित कराता है और innovation में भागीदार बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है.

SWATI के माध्यम से, महिलाएं न केवल विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि उनकी क्षमताओं को साझा करने और उन्हें व्यापारिक मान्यता देने के लिए अवसरों को भी प्राप्त करने का अवसर मिलता है. यह पोर्टल महिलाओं को उनके Potential को समझने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है.

SWATI ने organize किया कार्यक्रम

SWATI द्वारा आयोजित कार्यक्रम "महिलाओं के लिए विज्ञान और विज्ञान में महिलाओं" के महत्व के साथ-साथ उभरते अवसरों, विज्ञान और Technological प्रयासों में महिलाओं की समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है. आत्मनिर्भर भारत  के  सपने को और मज़बूत बनाने में यह portal एक अहम भूमिका निभाएगा. इससे 'विज्ञान में महिलाएं' और 'महिलाओं के लिए विज्ञान' पर चर्चा करने और एक Roadmap विकसित करने का अवसर भी मिला है.

स्वाति' पोर्टल एक महत्वपूर्ण पहल है जो महिलाओं को विज्ञान, Technology, इंजीनियरिंग, गणित, और चिकित्सा क्षेत्रों में उनकी भूमिका में वृद्धि करने का एक माध्यम प्रदान कर रही है. यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए मदद करेगी. इस प्रकार, SWATI' पोर्टल भारतीय समाज के साथ-साथ एक श्रेष्ठ भविष्य की ओर महिलाओं को एक मार्ग प्रदान कर रहा है.

भारत में विकास और digital empowerment एक दूसरे से काफ़ी बारीकी से जुड़े हुए हैं. इस बात को खास तौर पर साबित किया है पिछले एक दशक में हुए विकास ने. इस दौरान, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और सरकारी कार्यों में गति लाने के लिए digital technologies के उपयोग को government और private sector दोनों के ठोस प्रयासों से बढ़ाया गया. भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया 'Digital India Initiative', भारत को digitally empowered society में बदलने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल रही है.
 
ग्रामीण भारत (Rural India) में भी digital empowerment की यह लहर फैल चुकी है. आज digital empowerment की मदद से प्राकृतिक आपदाओं, healthcare से जुड़े संकट और आर्थिक कठिनाइयों सहित विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें कम करने की क्षमता है. इसका यह मतलब नहीं है कि डिजिटल साक्षरता अकेले इन सभी स्तिथयों से निपटने के लिए काफी है. यह तो एक ज़रिया है जो हमें सफलता ढूंढने में मददगार है.

क्यों है digital empowerment की ज़रूरत?

आज mobile phone सिर्फ एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं रह गए है. बल्कि आज उसकी मदद से हम घर बैठे न जाने कितनी सुविधाओं का लाभ उठा रहे है. आज bank से लेकर hospital तक हमारे एक phone में समा हुआ है. इसलिए हर किसी को आज digitally empower होने की सख्त ज़रूरत है.

ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तिकरण कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सरकारी पहलू शामिल हैं. Technology हमारे जीवन और global economy का अभिन्न अंग बनती जा रही है. इस दौरान ग्रामीण आबादी तक डिजिटल उपकरणों की पहुंच और डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना ज़रूरी है. डिजिटल सशक्तिकरण समान विकास को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक अस्त्र है.

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ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक तत्काल पहुंच की कमी के कारण लोगों को उन बीमारियों और स्थितियों के इलाज में देरी हो जाती है, जिनमें समय पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है. उदाहरण के लिए, डेंगू जैसी बीमारी के फैलने के दौरान, सूचना में देरी से संक्रमण और मृत्यु दर बढ़ने कि संभावना रहती है.

Digitization इस समस्या का हल धुंध सकता है. Digital Platforms बीमारियों के लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारी को तेजी से सभी तक पहुंचा सकता है. Telemedicine सेवाएं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सलाह प्रदान करती हैं जो संभावित रूप से समय पर मदद उपलब्ध करा जीवन बचा सकती हैं.

इसके अलावा, ग्रामीण उद्यमियों और किसानों के लिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म products और services को खरीदने और बेचने, नए बाज़ारों तक पहुंचने और उनके संचालन में सुधार के लिए नए रास्ते प्रदान करते हैं. Mobile banking और digital wallet सहित डिजिटल वित्तीय सेवाएं (digital financial services), आसान वित्तीय लेनदेन और अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है.

सबसे महत्वपूर्ण, डिजिटल साक्षरता और पहुंच महिलाओं के लिए विशेष रूप से परिवर्तनकारी होती है, जो उन्हें शिक्षा, उद्यमिता और समाज में भागीदार होने के अवसर प्रदान करती है. यह सब कुछ समय पहले तक सांस्कृतिक या सामाजिक बाधाओं के कारण पहुंच से बाहर थे. महिलाओं को सशक्त बनाकर, डिजिटल उपकरण लैंगिक समानता (gender equality) और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को मजबूत करने में मदद करते हैं. साथ ही, Digital Platforms ग्रामीण आबादी को व्यापक समुदायों से जुड़ने, information share करने और सामान्य मुद्दों के लिए एकजुट होने में सक्षम बनाते हैं. Connectivity की यह भावना एक मजबूत सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देती है.

Digital literacy से ग्रामीण महिलाएं बन रही सशक्त

Digital Financial Services ने ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में महिलाएं SHGs का हिस्सा हैं, जो अब अपने वित्तीय लेनदेन के लिए Mobile Banking का तेजी से उपयोग कर रही हैं. यह डिजिटल पहुंच महिलाओं को बैंक जाए बिना ही पैसे बचाने, लेनदेन करने और क्रेडिट तक पहुंचने में मदद करती है.

Gaatha, Okhai और SANGRAHA जैसे कई प्लेटफार्म बड़ी संख्या में महिलाओं सहित कारीगरों को अपने handicrafts, कपड़े और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए एक market देते हैं. ये प्लेटफ़ॉर्म न केवल ग्रामीण महिला कारीगरों को marketing platform प्रदान करते हैं, बल्कि digital marketing और online selling पर उपकरण और प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाता है.

ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने इनके बीच डिजिटल साक्षरता और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं. जिनमें से कुछ है:

• Digital India - यह एक प्रमुख initiative है जिसका उद्देश्य भारत को digitally empowered society में बदलना है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं सहित प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
• BharatNet - इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है.
• Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) - यह पहल विशेष रूप से महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखती है.

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हमें यह समझना ज़रूरी है कि डिजिटल सशक्तिकरण ग्रामीण भारत के सामने आने वाली सभी चुनौतियों के लिए रामबाण नहीं है. पर यह सेवाओं की पहुंच में सुधार और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए एक शक्तिशाली टूल साबित हुआ है. डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में निवेश करके, विभिन्न संकटों के प्रभावों को कम करने और ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता रखती है.

आपने हमारे संविधान को देखा है? अगर हां, तो आपको पता होगा कि indian constitution दुनिया का सबसे बड़ा constituion है. हर क़ानून, हर बात, इसमें साफ़ तरह से लिखी गयी है. कोई ऐसी पॉइंट नहीं होगा जो छूठ गया हो हमारे संविधान रचयिताओं से. तो फिर हम क्यों बात करे इस बारे में, ये सवाल आया होगा ना दिमाग में.

एक अधिकार लिखा होता है दुनिया के हर संविधान, जिसे right to equality कहते है. मतलब ये कि भारत का हर व्यक्ति एक सामान अधिकारों के साथ आगे बढ़ेगा. चाहे पुरुष हो या महिला. लेकिन रुकिए! ये बात सुनने में अटपटी नहीं लोगी आपको? क्योंकि महिलाओं के लिए तो कोई समान अधिकार नहीं है. ये बात तो हमनें कभी सोची ही नहीं ना.

अगर संविधान एक है, हक़ एक है और अधिकार भी एक है, तो फिर एक माना क्यों नहीं जाता? हर बात में महिलाओं को पीछे क्यों रखा जाता है? भारत में आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? अभी तो फिर भी हालात बहुत अच्छे है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तो महिलाओं को किसी भी कार्य में आगे लाने से लोग ना जाने क्यों पीछे हटते थे.

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आज के हालात हम देख रहे है....महिलाएं हर क्षेत्र में जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहीं है वो बेहद सराहनीय है, और अब जनता को यह भी समझ आ चुका है कि इन्हे रोक पाना भी नामुमकिन है. जितना कर सकते थे कर लिया. अब ऐसा कुछ नहीं है जिस कारण ये कहा जाए कि महिलाएं किसी से कम है.

Gender equality से economy होगी मज़बूत

आज भारत में gender equality पर हर दिमाग सोच रहा है और बात कर रहा है. सब समझ चुके है कि आज तक जैसा चल रहा था वैसे चलना अब मुमकिन नहीं होगा. और इसीलिए भारत की आधी आबादी को सबसे ऊपर लाने के लिए सरकार किसी भी प्रयास को छोड़ना नहीं चाहती.

World bank research में हाल ही में यह सामने आया कि जिस देश में gender equality ज़्यादा होती है वहां की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा मज़बूत और स्थिर होती है. उस research में पता चला कि जिन देशों में gender equality सबसे ज़्यादा है उन देशों की GDP की growth औसत GDP के मुकाबले साल में 0.8% से ज़्यादा है. और अगर 15 साल के अंतर से देखा जाए तो यह बढ़त 20% के बराबर है. यह world bank report हमें कई कारणों पर नज़र डालने को मजबूर करती है.

पहले ये समझते है कि ऐसा क्यों है? अगर भारत की ही बात की जाए तो हमारे देश में महिलाएं एक बहुत ज़रूरी asset के रूप में सामने आई है. वे labour और entrepreneurship में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. जब देश की महिलाओं को हर काम में सामान अधिकार और अवसर मिलेंगे, तो वे देश के लिए बहुत बड़ा asset साबित होंगी. वे अर्थव्यवस्था में अपने कौशल, प्रतिभा और ज्ञान का योगदान भी करेंगी.

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जब हर परिवार में gender equality होती है तो उससे पारिवारिक गतिविधियों में भी एक संतुलन बना रहता है. परिवार को चलाने में महिलाओं से बेहतर कोई नहीं होता यह बात बताने की ज़रूरत नही है. तो सोचिये अगर एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त और आज़ाद होगी तो वह हर काम को और perfectly करेगी. परिवार का बेहतर समर्थन करने की बात हो या और अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की, एक महिला अपने परिवार के लिए एक समझदारी से भरा फैसला ले पाएगी.

एक बार ज़रा उस समय के बारे में भी सोच ही लेते है जब महिलाओं को ना जाने क्यों, लेकिन नज़रबंद कर रखना पुरुष अपनी शान समझते थे. और ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ कि उस वक़्त शान्ति और स्थिरता का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था. क्योंकि घर की महिला अपनी बात रखने में असमर्थ थी. वह कह नहीं पाती थी, अपने भाव प्रकट नहीं कर पाती थी. जब उसके साथ इस तरह का बर्ताव होता था तो वह परेशान भी होती थी. पुरुष उसे अपनी जायदाद समझता था. 

घरेलु हिंसा हो या महिलाओं के ऊपर कोई और अत्याचार, यह सब कुछ कितनी आम बात थी उस वक़्त. कारण था महिलाओं का खुद को लाचार समझना और ये न जानना कि उनके पास हर वो हक़ है जिसे इस्तेमाल कर वे खुद के लिए खड़ी हो सकती है. लेकिन आज जब महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौक़ा मिल रहा है तो वे सामने आकर हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा पा रहीं है. पुरुषों को भी समझ आ चुका है कि औरत उनकी जागीर नहीं है और इसीलिए हिंसा खत्म हो रही है और शांति और स्थिरता भाव भी बढ़ रहा है.

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Developing countries में gender equality पर दिया जा रहा ध्यान

बड़े बड़े देशों की बात तो अलग है, वहां पर तो काम चल रहा है...महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने पर ज़ोर दिया जा रहा है. लेकिन आज ऐसे देशों की बात भी कर लेते है जो उतने ताकतवर नहीं है. ऐसे कई उदाहरण है दुनिया में. Rwanda, Africa महाद्वीप का एक देश है जहां बदलाव आना शुरू हो चुका है. वहां की सरकार समझ गई है कि gender equality ही एक मात्र तरीका है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. इसीलिए वे महिलाओं की पढाई और उनके employment को तवज्जो दे रहे है.

Africa में इसके परिणाम भी दिख रहे है. यह महिला श्रम बल भागीदारी की दर सबसे ज़्यादा होने वाले देशों में से एक है. Rwanda में economic growth भी बेहद तेज़ी से बढ़ी है, जो पिछले दशक में हर साल औसतन 7% से ज़्यादा है. एक और उदाहरण है Iceland, जो gender equality में बहुत आगे है. WEF के Global Gender Gap Index में यह देश दुनिया में पहले स्थान पर है, क्योंकि Iceland में महिलाओं का economic participation सबसे अधिक है.

भारत के self help group है economic growth का बड़ा उदाहरण

भारत देश से यह बात सीखी जा सकती है क्योंकि हमारी सरकार ग्रामीण और निचले तबके की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए self help groups को प्रोत्साहन दे रही है. Self help group से जुड़कर ये महिलाएं सरकार की हर योजना का फायदा उठा पाएंगी और इसीलिए उन्हें हर वक़्त स्वयं सहायता समूह से जुड़ने को कहती है सरकार.

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भारत में इन महिलाओं के लिए बहुत सी पहलों की शुरुआत की जा चुकी है. चाहे लाड़ली बहना योजना हो, या लखपति दीदी स्कीम, सरकार देश की हाशिये पर स्थित महिलाओं को आगे बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है. हाल ही में finance minister Nirmala Sitharaman ने budget 2024 बताते वक़्त यह घोषणा की थी कि अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को वे लखपति बनाएंगी.

भारत सरकार महिलाओं की ज़रूरत को बहुत अच्छे तरह से समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है. SHG से जुड़कर देश की महिलाएं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है यह इस बात से समझा जा सकता है कि आज भारत में 12 मिलियन SHGs तैयार हो चुके है जिनमें करीब 3 करोड़ महिलाओं है. यह संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है. इसीलिए सरकार चाहती है कि देश की हर ग्रामीण महिला self help group से जुड़े और फायदों का लाभ भी उठा पाए.

आज की महिला, वो पहले वाली- डरी सहमी सी, अपनी बात को सामने ना रखने वाली, हर बात में पीछे रहने वाली, और सिर्फ घर में बंद रहने वाली महिला नहीं बची है. वह बाहर निकल हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रही है और बता रही है कि 'काश आज से पहले तक हमारे हुनर और कला का इस्तेमाल कर लिया होता तो कब के आर्थिक रूप से मज़बूत हो जाते.' लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी अगर अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा जाए तो Indian Economy इतनी मज़बूत हो जाएगी कि फिर उसे 'Womenomics' कहने पर मजबूर हो जाएंगे आप सब !

समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अहम हो जाती है. राजनीति में ग्रामीण महिलाओं को जगह देने के लिए, भारत के इक्कीस राज्यों ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं. 

आधी दुनिया का मानना है 'राजनीतिक पदों पर पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं महिलाएं'

लेकिन, राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए यह कानून ज़मीनी स्तर पर कारगर साबित होता नहीं दिखा. महिलाओं को नागरिकों, नामांकितों, निर्वाचित सदस्यों और नेताओं के रूप में तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, न सिर्फ नामांकन दाखिल करने से पहले, पर लीडर बन जाने के बाद भी.

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UNDP Gender Social Norms Index 2023 के अनुसार, लगभग आधी दुनिया अभी भी मानती है कि महिलाएं राजनीति में सत्ता के पदों पर पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं. इस तरह के मानदंडों, सूचना और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, और सामुदायिक नेतृत्व के लिए समान अवसर नहीं होने की वजह से पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है.

महिलाओं के Political Empowerment के लिए काम कर रहा ANANDI

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए ANANDI—Area Networking and Development Initiatives ने अहम कदम उठाया और 1995 में गुजरात में पंचमहल और दाहोद के आदिवासी जिले में काम शुरू किया. आनंदी-क्षेत्र नेटवर्किंग और विकास पहल-भारत में पंचायती राज संस्थानों (PRI) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर रही है.

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146 देशों में से 127वें स्थान पर भारत की वैश्विक लिंग अंतर रैंकिंग मौजूदा असमानताओं को उजागर करती है. लैंगिक आधार पर काम का बोझ और अवैतनिक कार्यों के लिए समर्थन की कमी की वजह से महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

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गांव साथियां फैला रहीं मतदाता जागरूकता अभियान 

आनंदी ने देवगढ़ महिला संगठन नामक एक आदिवासी महिला नेतृत्व वाले समूह के साथ मिलकर क्षेत्र में 130 से ज़्यादा युवाओं को गांव साथियों के रूप में पहचाना और प्रशिक्षित किया. प्रशिक्षण सत्र, मतदाता जागरूकता अभियान और मॉडल पंचायतों में एक्सपोज़र विजिट का लक्ष्य महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है.

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संगठन EWR के लिए आसान लीडरशिप ट्रेनिंग, चुनौतियों का समाधान खोजने और ट्रेनिंग कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली बनाने की ज़रुरत पर जोर देता है. अधिकारों और विकास एजेंडा के निर्माण में नागरिक की भूमिकाओं के बारे में दो से तीन साल के अनुभव के बाद, प्रतिभागियों ने सीखा कि अपने चुनाव घोषणापत्र को कैसे आकार दिया जाए.

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लैंगिक हिंसा  के खिलाफ लड़ रही महिला न्याय समिति 

महिलाओं और युवाओं के ग्राम-स्तरीय समूह संवाद और gender-responsive planning को बढ़ावा देते हैं, निर्वाचित सदस्यों की सहायता करते हैं. महिला न्याय समिति (सामाजिक न्याय समिति) का गठन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों का समाधान करता है.

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आनंदी ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को कम करने, निर्वाचित PRI सदस्यों के लिए बेहतर मानदेय और डिजिटल इन्क्लूशन की वकालत करता है. इस तरह की पहल देश के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती है ताकि ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा किया जा सके.

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"अरे, इतना पढ़-लिखकर ये क्या अनपढ़ो वाले काम कर रही हो"

सीमा सैनी को कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिली. कृषि (agriculture) से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि एग्रीकल्चर में MSc करने के बाद इसी क्षेत्र में काम करने लगी.

मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बनी सीमा सैनी 

रविवार विचार (Ravivar vichar) से बात-चीत के दौरान सीमा सैनी ने बताया कि वह अजमेर जिले के बघेरा कस्बे में किसान परिवार में जन्मी थी. वह हमेशा से ही किसानों की चुनौतियों को दूर करने के बारे में सोचती रहती. पढ़ाई पूरी कर उन्होंने नौकरी की जगह कुछ ऐसा काम चुना जिसके ज़रिये वह मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बन सके.

साल 2017 में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी शहर को नहीं, बल्कि जयपुर में बसे खोराश्यामदास गांव को चुना. सीमा सैनी ने एग्रो-टूरिज़्म का रास्ता अपनाया और 2018 में कृषि से जुड़ी सामाजिक संस्था Green World Foundation (GWF) शुरू की. इस काम में उनके कॉलेज साथी इंद्रा राज जाट ने को- फाउंडर बन सीमा का साथ दिया. 

GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ कर चुकी है काम 

शुरुआत में फंड की कमी का सामना किया तो खुद ही ज़मीन पर मेहनत कर काम की शुरुआत की. एग्रो टूरिज्म के ज़रिये शहरी लोगों को खेती के बारे में समझने, प्रदुषण से दूर खुली हवा में वक़्त बिताने और राजस्थानी परंपरा को जीने का मौका दिया. साथ ही, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (IFS) का ज्ञान किसानों के साथ साझा किया ताकि फ़सल की उपज में बढ़ोतरी कर वह अपनी आमदनी बढ़ा सकें.

रविवार विचार (Ravivar vichar) को सीमा ने बताया कि अभी तक वह GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ जुड़कर उन्हें लो कॉस्ट एग्रो-टूरिज़्म और लो कॉस्ट IFS से जुड़ी ट्रेनिंग दे चुकी हैं. NABARD के साथ वह कई जिलों और राज्यों के किसानों के लिए काम कर चुकी हैं. 

Integrated Farming के साथ खेती अब नहीं है घाटे का सौदा  

किसानों से बात-चीत के दौरान पता चला कि उन्हें खेती घाटे का सौदा लग रही थी क्योंकि इससे होने वाली आमदनी उनके परिवार का खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी. आज के दौर में यदि किसान एक ही फ़सल पर निर्भर रहें तो खेती सही में घाटे का सौदा साबित होगी. 

इस चुनौती को पहचानते हुए सीमा ने किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखाने का फैसला लिया. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सस्टेनेबल कृषि प्रणाली है जो फसल उत्पादन के साथ मछली/ मुर्गीपालन, पेड़ लगाने जैसे कामों को करने का सिस्टेमेटिक तरीका सिखाती है. 

ग्रामीण महिलाओं को किया SHG के ज़रिये संगठित 

ग्रामीण महिलाएं कृषि में अहम योगदान देती हैं. साथ ही, घर की सारी ज़िम्मेदारियां भी बखूबी संभालती हैं. इसके बावजूद, उन्हें मान-सम्मान नहीं मिलता. जब एहसाह हुआ कि ये मान-सम्मान घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आएगा, तो सीमा ने महिलाओं को SHG के ज़रिये संगठित कर उनके साथ काम करने का फैसला किया.

सीमा सैनी ने उत्पादन के सही तरीके से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए IFS और एग्रो टूरिज़्म (Agro-tourism) के लाइव मॉडल और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किये. एग्रो टूरिज़्म के ज़रिये स्टूडेंट्स और युवाओं को ऑर्गनिक फार्मिंग (trained youth in organic farming) के बारे में सीखने का मौका मिल रहा है. साथ ही, इंटीग्रेटेड खेती के साथ टूरिज़्म अतिरिक्त आय का ज़रिया भी बन रहा है.

एग्रो-टूरिज़्म को बदलाव का ज़रिया बना सकती है महिलाएं 

सीमा सैनी, एक युवा इंटरप्रेन्योर होने के नाते, युवाओं को सलाह देती हैं कि, "कृषि में अपार संभावनाएं हैं. अगर युवा कृषि के साथ टेक्नॉलोजी को जोड़ें तो देश में क्रान्ति ला सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनका, पर देश का विकास भी संभव हो सकेगा." 

सीमा का मानना है कि ग्रामीण महिलाओं को कृषि के साथ-साथ परम्पराओं और देसी खान-पान की अच्छी समझ होती है (rural women making agri-food system successful). यदि उन्हें स्वयं समूहों के ज़रिये एग्रो-टूरिज़्म से जोड़ा जाये, तो वह अपने और समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगी.

आर्थिक आज़ादी हासिल कर लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रही महिलायें 

ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर सीमा सैनी ने देखा कि खुद आमदनी कमा कर महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव आया है. अब वे सिर्फ अपने पति की कमाई पर निर्भर नहीं रहतीं, घर खर्च में हाथ बटाती हैं. इससे समाज में उनके स्टेटस में सुधार आया और उनसे राय ली जाने लगी. आर्थिक आज़ादी हासिल कर ये महिलाएं समाज में लैंगिक समानता (gender equality) की अहमियत पर ज़ोर दे रही हैं.

महिलाओं को पारम्परिक भोजन जैसे अचार, मुरब्बे, चटनी और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का काफी ज्ञान है. सीमा सैनी का मानना है कि महिलाओं के इस ज्ञान को सफ़ल बिज़नेस में बदला जा सकता है. समूह के ज़रिये महिलाएं संगठित होकर आत्मनिर्भर बनने का सफ़र तय कर सकती हैं. 

शहर में नौकरी की जगह सीमा ने कृषि क्षेत्र को चुना. खुद चुनौतियों का सामना कर सीमा सैनी आज दूसरी महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है. 

"विश्व स्तर पर, 78 % पुरुषों की तुलना में केवल 55 % महिलाएं श्रम बाज़ार का हिस्सा हैं. 72 देशों में महिलाओं को बैंक खाता खोलने या लोन लेने से रोक दिया जाता है. समान तरह के काम के लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 50 % कम कमाती हैं. सिर्फ 25 % महिलाएं सरकार की टॉप पोसिशन्स का हिस्सा हैं."

ये फैक्ट्स बताते हुए इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (International Monetary Fund) की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund) गीता गोपीनाथ कहती है कि लैंगिक समानता (gender equality) लाने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण (financial perspective) पर धयान देना ज़रूरी है.

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सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी 

भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ (Indian-American economist Gita Gopinath) बताती है कि विकासशील देशों (developing countries) में, अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है जहां उन्हें कम वेतन, कम नौकरी की सुरक्षा और कम सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए जूझ रहे हैं - लगातार बढ़ती आबादी, व्यापार में आते बदलाव, सामाजिक अशांति, और मौसम से संबंधित आपदाओं का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक गतिविधियों (economic activities) में महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी हो जाती है. 

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Workforce में महिलाओं को जोड़ संभव होगी Global Economic Growth

Feminist Icon बन चुकी Gopinath, Harvard University के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र विभाग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं, और IMF में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी. उनका मानना  है कि वर्क फाॅर्स (work force) में महिलाओं को जोड़कर न सिर्फ महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास (global economic growth) के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. 

गोपीनाथ का मानना है कि लैंगिक समानता समावेशी और मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास की ओर ले जा सकती है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि श्रम बाजार में लैंगिक समानता राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में लाभदायक साबित हो सकती है. अनुसंधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को कार्य बल का हिस्सा बनाया जाये तो राष्ट्रीय आय में काफी बढ़ोतरी हो सकेगी.

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वह एक सशक्त महिला के रूप में अपनी भूमिका को गंभीरता से लेती हैं, “नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का होना बेहद ज़रूरी है. न केवल अर्थव्यवस्थाओं के लिए, बल्कि नीति बनाने में विचारों की विविधता लाने के लिए भी. इससे जूनियर पोसिशन्स पर महिलाओं को ऊपर उठने में भी मदद मिलती है. एक महिला नेता के रूप में, मैं उन बाधाओं से अवगत हूं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उनकी सही नेटवर्क तक पहुंच हो."

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2 % से कम महिलाएं हैं बैंक CEO 

गोपीनाथ ने ज़ोर देते हुए कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर और समान वेतन न केवल लैंगिक असमानता को कम करता है, बल्कि आय असमानता को भी दूर करता है और सामाजिक बदलाव के साथ महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भी पूरा करता है.

"महिला सशक्तीकरण एक अहम चैनल है जिसके ज़रिए हम मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक लचीला विकास हासिल कर सकते हैं," गीता ने कहा. विश्व स्तर पर महिलाओं के पास बैंकों और फाइनेंशियल एजेंसियों में 20 % से कम बोर्ड सीटें हैं, और बैंक CEO की लिस्ट में महिलाओं की संख्या 2 % से कम है. इन आंकड़ों को बदलने के लिए financial inclusion की योजनों को रफ़्तार देने की ज़रुरत है. 

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गीता गोपीनाथ एक ऐसी अर्थशास्त्री (economist) है, जिन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में एक अलग मक़ाम हासिल किया है. गीता ने हर महिला को कुछ कर गुज़रने का जज़्बा दिया है. महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion), आर्थिक आज़ादी (financial freedom), और सशक्तिकरण (empowerment) के पहलुओं पर दुनिया का ध्यान खींचा है. 

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"मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं."

डॉ. बी आर अंबेडकर ने 1927 में 3 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा. 

Father of Indian Constitution Dr BR Ambedkar ने Gender Equality को दिया बढ़ावा 

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्हें Father of Indian Constitution के नाम से जाना गया. 

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अंबेडकर ने महिलाओं के साथ भेद-भाव करने वाले पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्यों की आलोचना की. उनका मानना ​​था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए. उन्होंने व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत की और संविधान (makers of indian constitution) की रूपरेखा में महिलाओं के अधिकारों को जगह दी.

Mines Maternity Benefit Act और Hindu code Bill से महिलाओं को मिले अधिकार 

1936 ने एक भाषण में, जोगिनी और देवदासी समुदायों को - जो आमतौर पर दलित समुदाय से थे - अंबेडकर ने इन महिलाओं से भेदभाव करने वाली धार्मिक प्रथाओं से लड़ने का आग्रह किया. उन्हें मंदिरों में देवताओं को युवतियों को सौंपकर उन्हें "समुदाय के सदस्यों के लिए यौन रूप से उपलब्ध होने" के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा.

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Mines Maternity Benefit Act को कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए समान वेतन और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया. इस कानून ने Maternity Leave की मांग की और महिलाओं को श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा प्रदान करवाई, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में लैंगिक समानता के लिए अंबेडकर के प्रयासों को दर्शाता है.

अंबेडकर ने Hindu code bill में परिवर्तन किया , जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को आधुनिक बनाना और कानूनी प्रणाली के भीतर महिलाओं के अधिकारों को जगह देना था. उनके द्वारा प्रस्तुत हिंदू कोड बिल ने हिंदू समाज के भीतर संपत्ति प्रथाओं, रखरखाव, विवाह, तलाक और गोद लेने जैसे मुद्दों को संबोधित किया. इस नई कानूनी प्रणाली के ज़रिये महिलाओं को उनके अधिकारों तक पूर्ण पहुंच मिल सकी.

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'मूक नायक' और 'बहिष्कृत भारत' में लिखे महिला-केंद्रित लेख 

उन्होंने महिला उत्पीड़न पर विस्तार से लिखा और 'मूक नायक' और 'बहिष्कृत भारत' जैसे समाचार पत्रों की स्थापना की, जिनमें विशेष रूप से महिला-केंद्रित मुद्दों को कवर किया गया.

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इसके अलावा, ब्रिटिश भारत के पहले भारतीय कानून मंत्री के रूप में, अंबेडकर ने महिलाओं के लिए परिवार नियोजन उपायों पर जोर दिया, और यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार (universal adult franchise) के अधिनियमन को लागू किया, जिससे महिलाओं और कई अल्पसंख्यकों और हाशिए के लोगों के लिए मतदान के अधिकार को वैध बनाया गया.

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Feminism को Ambedkarism से मिल रही प्रेरणा 

उनके प्रभाव की वजह से Equal Remuneration Act, 1976 और The Dowry Prohibition Act of 1961 जैसे कई महिला-समर्थक अधिनियम भी पारित हुए, जिससे महिलाओं को समान वेतन का अधिकार मिला और दहेज को अपराध घोषित किया गया.

Image Credits: Feminism in India

समाज में महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे अत्याचार, अंबेडकर के कानून और समान समाज की उनकी वकालत की ज़रुरत पर ज़ोर देते हैं. अंबेडकर द्वारा शुरू की इस लड़ाई ने महिलाओं को कई अधिकार हासिल करने में मदद की, लेकिन ये सफ़र अभी बाकी है. Ambedkarism इस दिशा में Women Right's Advocates को प्रेरित कर रहा है.

कंसोर्टियम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्रोच प्रमोटर्स (COSAP) आर्थिक लाभ, मानवाधिकार और महिलाओं के सामाजिक, लैंगिक समानता और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है.

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COSAP कर रहा 33 महिला Self Help Groups का समर्थन 

किंडर नॉट हिल्फ़ (Kinder Not Hilfe) के सहयोग से COSAP द्वारा आयोजित 10th annual learning and sharing event आयोजित किया गया. COSAAP एक संगठन है जो देश में लगभग 33 महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups in ethiopia) का समर्थन कर रहा है.

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इस अवसर पर COSAP बोर्ड की अध्यक्ष मुलुगेटा गेबेरू ने कहा कि वह महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को संगठित करने की रणनीति लागू करके आर्थिक लाभ, मानवाधिकार और महिलाओं के सामाजिक, लैंगिक समानता और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. 

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SHG ने जुताई 320 मिलियन इथियोपियाई बिर की कैपिटल

"कई महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर खुद को और अपने परिवार को बदल दिया है. राष्ट्रीय स्तर पर, स्वयं सहायता संगठित महिलाएं 320 मिलियन इथियोपियाई Birr से ज़्यादा की पूंजी जुटा चुकी हैं. SHG महिलाओं के प्रयासों से 6 लाख बच्चे भोजन और स्वास्थ्य देखभाल हासिल करने में सक्षम हो सके हैं." मुलुगेटा ने बताया.

सिविल सोसायटी संगठन प्राधिकरण के उप निदेशक अब्दुरी अहमद ने कहा कि प्राधिकरण COSAP सदस्य संगठनों को ज़रूरी सहायता देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.

Ethiopia में सामाजिक विकास का ज़रिये बन रहे SHG

सिविल सोसायटी संगठन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने उपयोगकर्ताओं, सदस्यों और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके. यह संगठन, इथियोपिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में प्रभावी विकास भागीदार बन रहा है. प्राधिकरण महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा करने के लिए उन्हें स्वयं की सहायता समूहों में संगठित करने का काम भी करता है.

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अब्दुरी अहमद ने कहा, "COSAP सदस्यों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो किसी भी तरह की हिंसा के कारण मुसीबत में हैं, घायल हैं और विस्थापित हैं. संगठनों को साथ मिलकर, सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करनी होगी."

किंडर नॉट हिल्फ़े (KNH) के CEO कैटरीन वीडेमैन्ट ने इस अवसर पर बताया कि वह इथियोपिया में महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए उनकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, बाल श्रम रोकने, लैंगिक समानता (gender equality) को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं. 

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एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने भारत के मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सड़क कनेक्टिविटी (road connectivity) और क्लाइमेट रेसिलिएंस (climate resilience) को बढ़ाने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है. ADB साल 2002 से मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क (road network) के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है. ADB परिवहन विशेषज्ञ यांग लू ने बताया कि इस प्रयास से 9 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का विकास हुआ है.

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ग्रामीण क्षेत्रों और विकास केंद्रों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी 

ADB द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यांग लू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्तमान परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों और विकास केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल कोर्रिडोर्स को सशक्त करना और मध्य प्रदेश के समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ आर्थिक विकास का समर्थन करना है (Madhya Pradesh development). विकास के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षित और अधिक जलवायु-लचीली सड़कों का निर्माण करना होगा.

इस प्रोजेक्ट के तहत 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को स्टैंडर्ड दो-लेन डिजाइन में अपग्रेड किया जायेगा. इन सड़कों में जलवायु और आपदा-प्रतिरोधी पहलू, आधुनिक सड़क सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी जो बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करेंगी.

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Green Technology का होगा इस्तेमाल

ADB ने क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन (climate change adaptation), डिसास्टर रेसिलिएंस (disaster resilience) और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सड़क नेटवर्क योजना और प्रबंधन में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी) को बेहतर बनाने की योजना बनाई है.

यह पहल सड़क निर्माण में ग्रीन टेक्नॉलोजी (green technology) का इस्तेमाल करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के लिए चार्जिंग सुविधा से जुड़ी योजना तैयार करने में मदद करेगी. साथ ही, परियोजना का लक्ष्य लैंगिक समानता (gender equality) और सामाजिक समावेशन (social inclusion) के लिए रणनीति बनाने में MPRDC का समर्थन करना और महिला छात्रों को सड़क क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करना है.

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प्रोजेक्ट को मिलेगा महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग

इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करना भी शामिल है (SHGs working for road safety). इसके अलावा, परियोजना महिलाओं और लड़कियों के लिए आजीविका और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम (Entrepreneurship Training Program) चलाएगी और कम से कम दो सड़क किनारे बाजार बनाएगी जिसका संचालन SHG महिलाएं करेंगी.

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विकास की दिशा में उठाया गया ये कदम, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा कर राज्य को प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा.