कल्पना कीजिए एक ऐसी working space, जहां हर कामकाजी महिला को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार समान अवसर और सम्मान मिले; जहां वेतन में कोई भेदभाव ना हो और हर महिला को उसके काम के लिए उचित मेहनताना मिले. दुर्भाग्यवश, वास्तविकता इस कल्पना से काफी दूर है.

भारत में, महिलाओं को workplace पर समान अधिकार प्राप्त करने की दिशा में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं. इनमें वेतन का अंतर, working hours में असमानता, लीडरशिप रोल्स से दूरी, कानूनी अधिकारों के प्रति गैर ज़िम्मेदारी और करियर में उन्नति के अवसरों में भेदभाव मुख्या रूप से देखने को मिलते हैं.

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समान अधिकारों की कमी एक सामाजिक समस्या

भारत में महिलाओं के समान कार्य अधिकारों (Equal Work Rights) की स्थिति आज भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है. यह विषय सिर्फ कानूनी उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या के रूप में भी उभरता है. विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, दुनिया की सभी राष्ट्रों में, यहां तक कि सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में भी, एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर (gender gap) मौजूद है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं को पुरुषों के समान रोज़गार के अवसर प्राप्त ही नहीं होते हैं और उनके पास कानूनी अधिकार भी कम होते हैं.

हालांकि, केवल कानूनी उपायों से इस समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो सकता. सामाजिक मान्यताओं और रूढ़िवाद के कारण, महिलाओं को अक्सर उच्च पदों या बेहतर वेतन वाली नौकरियों में कम ही प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है. इसके अलावा, घरेलू जिम्मेदारियों और जॉब की मांगों के बीच संतुलन बनाने में भी महिलाएं अधिक दबाव का सामना करना पड़ता हैं.

इस संघर्ष के हैं कई कारण

महिलाओं द्वारा अपने हक़ के लिए लड़ाई आज भी जारी हैं जिसके लिए कई पहलू ज़िम्मेदार हैं.

• सामाजिक मान्यताएं और लिंग भेदभाव: भारतीय समाज में प्रचलित लिंग आधारित भूमिकाएं महिलाओं को परंपरागत रूप से निचले स्थान पर रखती हैं. इसके कारण महिलाओं को उच्च पदों पर पहुंचने और उनके व्यावसायिक कौशल को मान्यता देने में कठिनाई होती है.
• वेतन में असमानता: महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, यहां तक कि जब वे समान काम करती हैं. इस वेतन अंतर का मुख्य कारण लिंग आधारित रूढ़िवाद सोच है. कई बार तो इस बात को यह कहकर ताल दिया जाता है कि महिलाओं को कमाने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती. और अगर कहीं महिला एक पुरुष से ज़्यादा कमा लेती है तो वह बात पुरुष के "ego" को ठेस पहुंचाती है.
• कार्य और घर की जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ: महिलाओं से अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और ऑफिस के कामों दोनों की अपेक्षा की जाती है. इससे उनके करियर के विकास में बाधा आती है. समाज को यह समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई महिला विवाहित है और उसका कोई बच्चा भी है, तो यह पति और पत्नी दोनों की ज़िम्मेदारी होती है कि वह मिलकर चीज़ें संभालें ना कि किसी एक पर सारा बोझ झोंक दिया जाए.
• पेशेवर विकास के अवसरों में भेदभाव: महिलाओं को अक्सर प्रमोशन और व्यावसायिक विकास के समान अवसर नहीं दिए जाते हैं, जो उन्हें पुरुष सहकर्मियों के समान पदों तक पहुंचने से रोकता है. इससे होता यह है कि पुरुषों के लिए कभी किसी महिला का आगे आना एक चौकाने वाली बात बन जाती है और वहां शायद उनकी ईर्ष्या बढ़ जाती है.
• कानूनी और नीतिगत समर्थन की कमी: भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन इन कानूनों का पालन अक्सर कमजोर पड़ जाता है. इससे महिलाओं को उनके अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में कठिनाई होती है.
• यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर असुरक्षा: महिलाओं को कार्यस्थल पर अक्सर यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है, जो उनकी नौकरी में बने रहने और प्रोफेशनल तरक्की की संभावनाओं को प्रभावित करता है. आज इससे निपटने के लिए कई क़ानून और कदम उठाये जा रहे हैं परन्तु क्या यह कदम केवल एक कागज़ पर लिखे शब्दों से आगे बढ़ पाएं हैं?

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महिलाओं को समान अवसर ना मिलना है चिंता का विषय

World Economic Forum के 2023 के Global Gender Gap Index (GGG) में भारत को 146 राष्ट्रों में से 127वें स्थान पर रखा गया है. World Inequality Report 2022 दिखाती है कि भारत में पुरुषों के पास श्रम आय का 82% हिस्सा है, जबकि महिलाओं की आय केवल 18% है.

ये आंकड़े भारत में लिंग आधारित असमानताओं (gender based differences) की गहराई को उजागर करते हैं. इस प्रकार के अंतराल से महिलाओं के समाज में और अधिक सक्रिय और सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं. इसके निवारण के लिए, नीति निर्माताओं और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि लिंग आधारित असमानताओं को कम किया जा सके और महिलाओं को उनके योग्य स्थान दिलाया जा सके. इसके लिए शिक्षा, रोजगार, और कानूनी अधिकारों में सुधार, साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता और बदलाव आवश्यक हैं.

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भारत में महिलाओं के समान कार्य अधिकारों की स्थिति विश्व बैंक (World Bank) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों में बार-बार चिंताजनक रूप से सामने आती है. भारत सरकार ने भी महिलाओं के कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनी उपाय किए हैं. उदाहरण के लिए, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और इसके संशोधनों ने महिलाओं को अधिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान की है.

इसी तरह, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए लागू किया गया है. मगर आज भी यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव एक प्रमुख समस्या है, जो उनके आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में बाधक है.

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कॉर्पोरेट एक ऐसी दुनिया जहां लाभ (Profit) ही सबकुछ है, वहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility CSR) सामाजिक विकास का लाभ कमाने के साथ सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में उभरा है.

बढ़ती CSR गतिविधियों ने व्यवसाय और समाज दोनों पर प्रभाव डाला है. वैश्विक परिदृश्य से लेकर देश के CSR पर नज़र डाले तो देखने में आता है कि CSR में महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित पहलों में उल्लेखनीय वृद्धि है. विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक सीईओ व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारी के आवश्यक एकीकरण में विश्वास रखते है. बड़े कॉर्पोरेट्स अब महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई पहलों पर विशेष जोर देते हुए व्यापक रणनीतियां बना रहे है.

2021 में, ग्लोबल सीएसआर ट्रैकर (Global CSR Tracker) से पता चला की सामाजिक पहल (social initiatives) पर कॉर्पोरेट खर्च में 15% की बढ़ोतरी के साथ यह 22.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचा. इसमें महत्वपूर्ण यह है की, 32% विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया. इससे सतत विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित होती है.

भारत में 2013 के कंपनी अधिनियम (The Companies Act of 2013) ने CSR पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस कानूनी आदेश ने कंपनियों को अपने मुनाफे का एक प्रतिशत CSR के लिए आवंटित करने को अनिवार्य किया. भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने खुलासा किया कि 2020-21 के दौरान CSR पर 18,904 करोड़ रुपये (लगभग 2.5 बिलियन डॉलर) खर्च किए गए. इसका 20% महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर खर्च किया गया.

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महिला सशक्तिकरण पर CSR पहल

विश्व स्तर पर कंपनियां लैंगिक अंतर (gender gap) को पाटने वाली पहल में निवेश करके बदलाव ला रहे है. विकासशील देशों में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों के साथ यह पहल आगे बढ़ रही है. महिलाओं के लिए बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं में CSR सबसे महत्वपूर्ण है. वैश्विक स्तर पर टीकाकरण अभियान इसका उदाहरण है. साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास भी लगातार CSR के माध्यम से हो रहे है. महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने के केंद्र में CSR है. CSR के माध्यम से हो रही ऐसी पहल, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है. महिला उद्यमिता (entrepreneurship) की भावना को बढ़ने के लिए कई CSR अभियान शुरू हुए है. डिजिटल लिंग अंतर (digital gender gap) एक गंभीर वैश्विक चिंता है. 'वीमेन विल' (Women Will) और 'स्किल टू सक्सीड' (Skill to Succeed) जैसी CSR पहल, इस अंतर को पाटने के लिए सक्रिय है.

CSR का सफर

20वीं सदी के अंत तक, CSR ब्रांड वैल्यू (brand value) बढ़ाने और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) को बढ़ावा देने का एक साधन बन गया. दुनिया भर की सरकारों ने CSR की आवश्यकता को पहचाना. भारत के कंपनी अधिनियम (Companies Act) जैसे कानून ने न केवल CSR गतिविधियों को अनिवार्य किया बल्कि उन्हें औपचारिक रूप भी दिया. उन्हें व्यावसायिक नीतियों में एकीकृत किया गया, जो सामाजिक कल्याण के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शाता है. CSR ने मुनाफे, लोगों और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित किया. व्यवसायों ने सफलता को न केवल वित्तीय दृष्टि से, बल्कि सतत विकास को बढ़ावा देने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय योगदान से भी मापना शुरू कर दिया. CSR ने अपना दायरा बढ़ाया, जिम्मेदारी का एक धागा बुना जो संपूर्ण व्यवसाय और उत्पाद को शामिल करता है.

CSR का भविष्य

उभरती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद CSR का विकास जारी रहने की उम्मीद है. CSR समाज में कॉर्पोरेट्स की बदलती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है. सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और एथिकल प्रेक्टिस (ethical practices) की आवश्यकता को पहचानते हुए, कॉर्पोरेट्स की जिम्मेदारी और जवाबदारी CSR की अनेक पहल पूरी हुई है और भविष्य के लिए नए दरवाज़े खोलती है.

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आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

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फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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फिनटेक इंडस्ट्री ने वित्तीय सेवाओं को देखने और उनके इस्तेमाल करने के हमारे तरीके को काफी बदल दिया है. पारंपरिक बाधाओं को तोड़ फिनटेक ने वित्तीय लेनदेन को आसान बनाया है. लेकिन, तेज़ी से विकसित हो रहे फिनटेक जगत में जेंडर डिवाइड की चुनौती बनी हुई है (gender divide in Fintech industry).

CEO Tanul Mishra Fintech Industry में बढ़ा रहीं महिलाओं की भागीदारी

भारत का पहला और अब तक का इकलौता फिनटेक स्टार्टअप इनक्यूबेटर अफ़्थोनिया लैब (Fintech Startup Incubator Afthonia Lab) शुरू कर, फाउंडर और CEO Tanul Mishra फिनटेक इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दे रही है. रविवार विचार से बात के दौरान Tanul Mishra ने फिनटेक इंडस्ट्री और महिअलों से जुड़े अहम पहलुओं पर बात की. 

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Tanul Mishra अपने काम के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताती हैं, " मैं उन मज़बूत महिलाओं से घिरी हुई हूं जिन्होंने सीमाओं को पार कर अपने जीवन में सफलता हासिल की है. इन महिलाओं में मेरी टीचर, मां और मेरे एक्सटेंडेड सर्कल में मौजूद महिलाएं शामिल हैं. उनके दृढ़ संकल्प और कौशल ने मुझे फिनटेक और स्टार्टअप ईकोसिस्टम में महिलाओं का समर्थन करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया है." 

Fintech Startups में लैंगिक भेदभावों का सामना कर रहीं Women Entrepreneurs

Tanul MIshra ने बताया कि फिनटेक स्टार्टअप्स में महिला उद्यमियों के लिए फंडिंग पुरुष फाउंडर्स की तुलना में काफी कम है. यह फंडिंग असमानता उन महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा है जो फिनटेक उद्योग में अपनी पहचान बनाने की इच्छा रखती हैं. 

UK के एक अध्ययन के अनुसार, फिनटेक में महिला उद्यमियों को फंडिंग और निवेश के अवसरों, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच, नेटवर्क और मेंटरशिप कार्यक्रमों की कमी, प्रभावी टीम बनाने में कठिनाई और लैंगिक भेदभाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

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Fintech से Financial Inclusion को मिल सकता है बढ़ावा

फिनटेक उद्योग में विविधता, ख़ासकर जेंडर डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है. वित्त और प्रौद्योगिकी को मिलाकर कई सर्विसेज को आसान बनाया जा सकता है. जैसे, UPI ने कई प्रोडक्ट्स और सेवाओं तक पहुंचना सुलभ बना दिया है. रिक्शा वाले से लेकर बड़े बिज़नेस man तक, हर कोई पैसे के लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान अपना रहा है. 

Tanul Mishra ने बताया कि पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और डिजिटल वित्तीय सेवाएं अहम योगदान देती हैं. मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान समाधान, माइक्रोफाइनेंस, वित्तीय शिक्षा, एआई और मशीन लर्निंग कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन (financial inclusivity) को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है.  

Women-led Startups का समर्थन कर रहा Afthonia Lab

Tanul Mishra का मानना है कि फिनटेक इंडस्ट्री में लैंगिक विविधता के कई फायदे हैं. जेंडर इन्क्लूसिव टीम वाइड रेंज का नज़रिया पेश करती है, जिससे बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और नए उत्पाद और बेहतर सर्विसेज जन्म लेती हैं. 

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महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की ज़रुरत पर बात करते हुए Tanul Mishra कहती है, "मेरा मानना ​​है कि महिलाओं को अपनी क्षमता के ज़रिये लक्ष्य हासिल करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना ज़रूरी है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देकर और महिलाओं के नेतृत्व वाले फिनटेक स्टार्टअप का समर्थन करके, हम महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने में मदद कर सकते हैं."

Fintech Startup Funngro को किया सपोर्ट

Afthonia Lab के 2020 में समर्थन से पायल एक सफल उद्यमी बनी, जिन्होंने फ़नग्रो की स्थापना की. यह फिनटेक स्टार्टअप किशोरों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण समाधान प्रदान करता है. उनके लक्ष्य और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर अफ़्थोनिया लैब ने मेंटरशिप, नेटवर्किंग के अवसर और फंडिंग तक पहुंच सहित इनक्यूबेशन सेवाएं प्रदान कीं.

आज, फ़नग्रो एक सफल फिनटेक स्टार्टअप है जिसने किशोरों को वास्तविक दुनिया से परिचित होने, संरचित कार्यक्रमों के ज़रिये सीखने और धन प्रबंधन में उनका पहला अनुभव हासिल करने में मदद की है. पायल की सफलता की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे महिलाओं के नेतृत्व वाले फिनटेक स्टार्टअप समर्थन के ज़रिये न सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल करते है बल्कि समाज की प्रगति में भी अहम योगदान देते है. 

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CEO तनुल मिश्रा ने कहा, "भारत में फिनटेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम हाल के वर्षों में काफी विकसित हुआ है और मेरा मानना ​​है कि इसमें लाखों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता है. महिला-केंद्रित पहलों को बढ़ावा देकर और महिलाओं के नेतृत्व वाले फिनटेक स्टार्टअप का समर्थन करके, हम एक अधिक विविध और समावेशी ईकोसिस्टम बना सकते हैं जिससे समाज में विकास की गति बढ़ सके."

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार अलग-अलग योजनाओं के ज़रिये महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान दे रही है. इसके लिए सरकार फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दे रही है, ख़ासकर कम आय वर्ग की महिलाओं के बीच.

प्रधान मंत्री जन धन योजना के ज़रिये बैंक अकाउंट होल्डर बनी महिलाएं  

भारत ने प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के ज़रिये बैंक खाते के स्वामित्व में अंतर को कम करने में अहम प्रगति की है, जो दूसरे देशों के लिए उदाहरण है. खुदका बैंक खाता महिलाओं को पैसे के आसान लेन-देन, सुरक्षित बचत, क्रेडिट और बीमा तक पहुंचने में मदद करता है.

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गुड बिजनेस लैब के एक सर्वेक्षण में, कर्नाटक की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाली 900 से ज़्यादा महिलाओं से कुछ सवाल पूछे गए. औसतन 31 वर्ष की शिक्षित इन महिलाओं को मासिक वेतन सीधे बैंक जमा के ज़रिये से मिलता था. सर्वेक्षण में शामिल सिर्फ 50% महिलाएं डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से परिचित थीं. 50% से ज़्यादा ATM से पैसे निकालने के लिए परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद व्यक्तियों पर निर्भर थीं. 

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90% महिलाओं के पास स्मार्टफोन, पर सिर्फ 15% कर रहीं UPI या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल 

बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ी ज़रूरी जानकारी न होने की वजहों में धन खोने की चिंताएं, गतिशीलता सीमाएं और उनकी कमाई पर सीमित नियंत्रण की भावना शामिल है. 90% घरों में स्मार्टफोन होने के बावजूद, केवल 15% महिलाओं ने भुगतान के लिए UPI या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया. 

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वेतनभोगी रोजगार होने के बावजूद बैंकिंग सर्विसेज तक महिलाओं की पहुंच सीमित है. अनौपचारिक परिवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है.

कम आय वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारों, वित्तीय संस्थानों, और फिनटेक कंपनियों के सहयोग की ज़रुरत है. आर्थिक आज़ादी तक महिलाओं को पहुंच देने के लिए यूज़र-फ्रेंडली समाधानों को लागू करना होगा. फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देना होगा ताकि महिलाएं न सिर्फ वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक हों, बल्कि अपनी भलाई के लिए इन सेवाओं को इस्तेमाल भी करें.

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