भारत में बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है... उसे पूजा जाता है...पैर नहीं छूने दिया जाता... फिर भी ऐसा क्यों है कि भारत में सबस ज़्यादा हिंसा एक बेटी के साथ ही होती है? चाहे gender based violence हो या घरेलु हिंसा, एक लड़की, बेटी और औरत जितना सहती है उतना शायद ही किसी और को देखना पड़ता हो.

Gender inequality से लड़ने के लिए भारतीय सरकार की Nayi Chetna-2.0

भारत सरकार women empowerment हो अपनी प्राथमिकता तो बना चुकी है लेकिन इस सत्य को भी जानती है कि देश में महिलाओं को हर रूप से independent बनाने की ज़रूरत है. इसीलिए gender inequality दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘‘Nayi Chetna gender champaign 2.0’’ पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. State Rural Livelihood Mission (BIHAN) द्वारा UNICEF के सहयोग से नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यशाला में gender inequality दूर करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई.

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Indian government के ये मंत्रालय हुए शामिल

पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, श्रम तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (SIRD) के अधिकारी भी कार्यशाला में शामिल हुए. ‘BIHAN’ के साथ काम करने वाले NGO's चैतन्य, प्रदान, ट्रिफ और PCI के साथ ही ‘BIHAN’ की दीदियों तथा राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया.

Gender based violence को ख़त्म करने की ओर बढ़ाया कदम

Gender based violence, domestic violence इत्यादि पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान "Nayi Chetna-2.0’’ प्रारंभ किया गया है. 25 नवम्बर से शुरू हुए इस अभियान का implementation 4 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है.

Nayi Chetna 2.0 की tagline 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने कहा कि National Rural Livelihood Mission (NRLM) के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य में अच्छा काम हो रहा है. ‘सहेंगे नहीं, कहेंगे... चुप्पी तोड़ेंगे’ Nayi Chetna gender campaign- 2.0 का tagline है. उन्होंने यह चुप्पी तोड़ने का वक्त है. महिलाओं के विरूद्ध हो रहे दुर्व्यवहार और अपराध को साझा करने का समय है. इनसे ही gender inequalities से जुड़ी समस्याओं का हल निकलेगा.

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Self help groups की महिलाओं का Nayi chetna 2.0 अभियान से जुड़ना ज़रूरी

Self help groups की महिलाओं के इस अभियान से जुड़ने से gender inequality को दूर करने की दिशा में तेजी से काम होगा. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कार्यशाला में कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में उनकी निजता और भावनाओं को भी समझने की जरूरत है. Women SHGs से ऐसी बहुत सी महिलाएं जुड़ती है जो घरुल हिंसा का सामना कर चुकी है.

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इस परेशानी से लड़कर ये महिलाएं सामने आती है. इसीलिए SHGs की महिलाओं को nayi chetna gender campaign 2.0 से जुड़ना चाहिए ताकि वे पीड़ित महिलाओं को समझ सकें और उन्हें समस्या से बाहर निकल सकें. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जेंडर रिसोर्स सेंटर gender inequality को दूर करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं.

Gender based violence को ख़त्म करने की ली शपत 

कार्यशाला में अतिथियों ने जेंडर रिसार्स सेंटर मार्गदर्शिका का विमोचन किया. कार्यशाला में अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने gender based violence के खिलाफ आवाज उठाने तथा महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने एवं उनका सहयोग करने की शपथ भी ली. कार्यशाला में gender based violence के मामलों में उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में ‘BIHAN’ की दीदियों को जानकारी दी गई.

यह कार्यक्रम महिलाओं को सुरक्षा देने और सशक्त बनाने के लिए Indian government की एक मज़बूत पहल के रूप में चल रहा है. महिलाएं जब बिना किसी डर के घर में रह सकेंगी और बाहर घूम सकेंगी तभी देश असल मायनों में आज़ाद होगा.

COVID-19 महामारी के दौरान सभी की आमदनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. लेकिन लैंगिक असमानताओं (gender inequality) की वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा नुक्सान का सामना किया. 

ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने सराहा कृषि में ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व

ग्रामीण महिलाएं (rural women) COVID-19 महामारी के दौरान काफी सफ़ल साबित हुईं. सप्लाय चेन में रुकावट, बाजार बंद होने और लॉकडाउन की वजह से आमदनी बिल्कुल ठप पड़ गई. लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण महिलाओं ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी, आमदनी के दूसरे अवसर खोजे और खतरों और असमानताओं (inequalities faced by rural women) को दूर करते हुए  कृषि (agriculture) को जारी रखा.

ग्लोबल एक्सपर्ट्स (global experts on women farmers in India) ने इन महिलाओं की क्षमताओं को देखते हुए कहा कि संकट के इस समय में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाएगी. साथ ही कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए पॉलिसी-मेकर्स और लीडर्स को मार्गदर्शन देगी.

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स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला समाधान 

"जलवायु परिवर्तन और COVID ​​​​-19 जैसे संकटों ने कृषि समुदायों, ख़ासकर महिलाओं की चुनौतियों को उजागर किया. हालांकि, महिलाएं इन चुनौतियों से निपटने में पुरुषों की तुलना में आगे रहीं. स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम बनाया. ये समूह साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के मज़बूत इतिहास के साथ, भारत में उनकी सफलता के कई उदाहरण मिल जायेंगे." CGIAR लिंग शोधकर्ता और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (International Rice Research Institute (IRRI)) में भारत की देश प्रतिनिधि डॉ रंजीता पुस्कुर ने कहा.

बहतर कृषि-खाद्य प्रणालियों पर ज़ोर देगा अंतरराष्ट्रीय लिंग अनुसंधान सम्मेलन

डॉ. पुस्कुर ने पत्रकारों के वेबिनार में, नई दिल्ली में होने वाले अंतरराष्ट्रीय लिंग अनुसंधान सम्मेलन के बारे में बताया. इस कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसंधान और प्रैक्टिस के बीच अंतर को कम करना है, जिससे इंक्लूसिव और समान खाद्य प्रणालियों को डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी. इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म (CGIAR GENDER Impact Platform) द्वारा की जाएगी. 

डॉ. पुस्कुर ने कहा, "इस सम्मेलन के दौरान, हम चर्चा करेंगे कि कैसे नीतियां और अन्य नवाचार सामूहिक कार्रवाई को मजबूत कर सकते हैं और महिलाओं को ज़्यादा रेसिलिएंट बनने में मदद कर सकते हैं."

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एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी (Alliance of Bioversity International and CIAT) में CGIAR लिंग विशेषज्ञ डॉ. एलीन बोगवे नचानजी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका के 32 देशों में अनुसंधान का नेतृत्व कर रही है. उन्होंने कहा, "महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में न्यायसंगत, लचीला और स्वस्थ सिस्टम बनाने के लिए इनोवेशन के सोशियो-टेक्निकल बंडल्स की ज़रुरत होगी."

" हम यह पता लगाने के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं और नीति निर्माताओं के हाथों में बेहतर उपकरण कैसे लाए जाएं ताकि हम सभी के लिए लचीलापन हासिल कर सकें" CGIAR जेंडर प्लेटफॉर्म के निदेशक डॉ. निकोलिन डी हान (Dr Nicoline de Haan, Director of the CGIAR GENDER Platform) ने बताया.

G20 New Delhi Leaders’ Declaration का मिशन होगा पूरा 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायक महानिदेशक डॉ. सीमा जग्गी (Dr. Seema Jaggi, Assistant Director General (HRD), Indian Council of Agricultural Research) ने कहा कि ICAR CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा: “यह कार्यक्रम दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा. कृषि और खाद्य प्रणालियों में लैंगिक असमानता को दूर करने के समाधान साझा करेगा."

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CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के संचार सलाहकार मैरिएन गैडेबर्ग ने बताया कि "G20 शिखर सम्मेलन के सफल होने के तुरंत बाद, यह सम्मेलन शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए एक ख़ास अवसर होगा जहां उन्हें यह विचार करने का मौका मिलेगा कि वे अपने साझा प्रयासों के ज़रिये, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (New Delhi Leaders’ Declaration) में तय किये गए मिशन, खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास (women led development), जलवायु परिवर्तन (climate change), खाद्य सुरक्षा (food safety), और पोषण (nutrition) में महिलाओं की भूमिका पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं."

एग्री-फ़ूड सिस्टम्स (agri-food systems) को बेहतर बनाने में ग्रामीण महिलाओं (rural women) की भूमिका अहम है. ये सम्मलेन उनकी क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाने और उन्हें विकास में योगदान देने के अवसर देगा.  

‘Good Times from a Good Place’ के विज़न पर खरा उतरते हुए, पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard) ने भारत में अपनी 30 साल लंबी यात्रा के दौरान लाखों भारतीयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला. 

भारत में सामाजिक विकास के लिए चलाये गए कार्यक्रमों (Pernod Ricard India CSR policy) के ज़रिये लैंगिक समानता (Gender Equality), बेहतर शिक्षा (education) और सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य (health) और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार (Government of India) और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (United Nations Sustainable Development Goals) को पूरा कर रहा है. 

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फ्रांस (France) की पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard India) महंगी शराब बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है (world's second largest company producing expensive liquor). भारत में भी शराब बेचने के मामले में Pernod Ricard दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है.

पर्नो रिकार्ड इंडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Pernod Ricard CSR) पहल महिला सशक्तीकरण (women empowerment) को प्राथमिकता देती है. CSR के ज़रिये ग्रामीण समुदायों में जल, कृषि और आजीविका (Water, Agriculture and Livelihoods - WAL Program) कार्यक्रम चलाया जाता है. इससे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए अपने घरेलू जीवन की सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाया जाता है, जिससे 125,000 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ हुआ है.

WAL कार्यक्रम बना सामुदायिक विकास की कुंजी

तेज़ी से गिरते वॉटर लेवल और कम होती गुणवत्ता से निपटने के लिए PRI ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बचत और स्टोरेज की दिशा में स्टेकहोल्डर इन्क्लूसिव अप्रोच (stakeholder-inclusive approach) के साथ लगातार काम कर रहा है. नेशनल सैंपल सर्वे (National Sample Survey) के आंकड़ों के अनुसार 70% से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं कृषि गतिविधियों (women farmers in India) का हिस्सा हैं. 

WAL के अंतर्गत, हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर जल उपयोग एफिशिएंसी में वृद्धि हुई है, जल स्रोत रीस्टोर हुए और स्थानीय वॉटर बॉडीज की सेहत और क्वालिटी में सुधार आया. WAL की भागीदारी के साथ, महिलाएं संसाधनों तक सीमित पहुंच, लैंगिक असमानताएं (gender inequality) और कई सामाजिक बाधाओं (social challenges) को दूर करने में सक्षम हुई हैं. 

महिला उद्यमियों को मिला समर्थन 

महिलाएं पहले से ही SHG के ज़रिये आजीविका सुरक्षित करने और मनरेगा (MGNREGA) परियोजनाओं के ज़रिये स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दे रही हैं. महिलाओं की इन्क्लूसिविटी (inclusivity) और आर्थिक मज़बूती बढ़ाने के लिए, WAL के तहत, महिला उत्पादक समूह (WPG) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का गठन किया गया.

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कुछ क्षेत्रों में, WPG सदस्यों ने एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) भी शुरू किया. 650 महिलाओं के 56 WPG और SHG पिछले कुछ सालों में बचत और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े हैं.

महिला स्वास्थ्य देखभाल पर किया फोकस

महिलाओं के कल्याण और  सशक्तिकरण (women empowerment goal of Pernod Ricard) के मिशन को पूरा करने के लिए, PRI के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (menstrual health and hygiene) पर भी ध्यान दिया जाता है. कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मासिक धर्म के दौरान स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति (female dropout during menstruation) में सुधार करने के लिए सामाजिक बाधाओं को ख़त्म  करना है. 

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जागरूकता बढ़ाने और समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अब तक 25,479 किशोर लड़कियों और महिलाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस (capacity building sessions) शुरू किए गए हैं.

लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए शुरू की PINK पहल

अपनी मुख्य पहल, PINKI के ज़रिये, कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के ज़रिये छात्राओं को अच्छी शिक्षा तक पहुंच दी जाती है (Pernod Ricard scholarship programs for girls). PINKI ने ज़रूरतमंद बालिकाओं का चयन करने के लिए लिंग आधारित लेंस (gender based lens) अपनाया, जिसकी मदद से PRI द्वारा समर्थित छात्रों में 60 % बालिकाएं हैं, जो स्कूल छोड़ने की कगार पर थीं. 

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सामूहिक प्रगति में दिया योगदान

पेर्नो रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन (about Pernod Ricard India Foundation in Hindi) ने पिछले साल 31,546 से ज़्यादा लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई. वित्तीय साक्षरता (financial literacy), शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में माइक्रो लेवल पर काम कर हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया. इसके अलावा, पेर्नो रिकार्ड इंडिया के WE (महिला सशक्तिकरण) सोशल इम्पैक्ट इनक्यूबेटर (Women Empowerment Social Impact Incubator) ने 22 महिला सामाजिक उद्यमों (women-led women social enterprises) का समर्थन किया, जिससे 5 लाख लोगों को फायदा पंहुचा.

भारत में अपनी तीन दशक लंबी मौजूदगी के दौरान, समुदाय को मजबूत करने के लक्ष्य को पूरा करते हुए Pernod Ricard ने समुदायों को सशक्त बनाया. अगले 30 वर्षों की कल्पना करते हुए, कंपनी ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है जिससे ज़मीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाकर उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके. 

"भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है."

यह शब्द थे विदेश की धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला भीकाजी रूस्तम कामा (Bhikaiji Cama) के. 

विदेश में लहराया भारत का परचम 

जर्मनी (Germany) के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस (Second International Socialist Congress) के दौरान जब भीकाजी कामा (About Bhikaiji Cama in Hindi) ने भारत के लिए ब्रिटिश झंडा (British Flag) देखा, तो उसे हटा कर भारत का नया झंडा सभा में फहरा दिया (first Indian to hoist the Indian flag on foreign soil). झंडा फहराने के बाद साहस और देश-प्रेम से भरे भाषण में कहा - "ऐ दुनिया के लोगों, देखो ये भारत का झंडा है, यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है."

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परिवार से मिली भीकाजी कामा को समाज सेवा की प्रेरणा 

भीकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ (Bhikaji Cama birth place). भीकाजी का परिवार आधुनिक विचारों वाला था. वहीं से उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा मिली (Bhikaji Cama Social work). उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा Alexandra Native Girls English Institution से प्राप्त की. वर्ष 1885 में उनकी शादी रुस्तम कामा (Bhikaji Cama husband) से हुई.

जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, तो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर  महिलाओं को पिछड़ा माना जाता था, वह अधिकारों से वंचित थी, और उनके विचारों का कोई मोल न था. लेकिन उन्होंने इस असमानता (gender inequality) के खिलाफ खड़े होकर, सामाजिक रूढ़िवादिता (social stereotype) को पीछे छोड़ते हुए, स्वतंत्रता संग्राम (women in Indian Freedom Struggle) में अहम भूमिका निभाई.  

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प्लेग हो या आर्थिक संकट, सहायता में आगे रही भीकाजी 

भीकाजी ने स्वतंत्रता सेनानियों  की आर्थिक मदद (financial help to freedom fighters) की और जब देश में प्लेग (plague) की बीमारी का अंधेरा छाया, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर बीमारों की सेवा की. वह खुद भी प्लेग से ग्रसित हो गई. इलाज के लिए लंदन (London) गई जहां श्यामजी कृष्ण वर्मा (Shyamji Krishna Verma) और फिर दादाभाई नौरोजी (Dadabhai Naoroji) से मिली. बाद में वह होम रूल सोसाइटी (Home Rule Society) की सहयोगी बन गई. 74 साल की उम्र में उन्होंने पारसी जनरल हॉस्पिटल (Parsi General Hospital) में 13 अगस्त 1936 को अंतिम सांस ली (Bhikaji Cama death).

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विशेष कैम्पेन में भीकाजी कामा ने निभाई अहम भूमिका

भीकाजी कामा का अहम योगदान था विशेष कैम्पेन (campaign) में, जिसका मुख्य लक्ष्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (Indian freedom struggle) को अंग्रेजों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना (promoting Indian freedom struggle internationally). इस कैम्पेन के ज़रिये भीकाजी कामा ने लंदन, जर्मनी, और अमेरिका जैसे देशों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में माहौल बनाया.

भीकाजी कामा ने अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस (International Socialist Congress) में भी नेतृत्व किया और उनके भाषणों (Bhikaji Cama speech) में वे भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज बुलंद करती थीं. उन्होंने देश के लिए अपनी आवाज़ उठाई और भारतवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, "आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है."

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पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाली और स्वतंत्र भारत का सपना देखने वाली भीकाजी कामा आज़ादी के उस सुनहरे दिन को नहीं देख पाईं. लेकिन, आज भी भारत की आज़ादी में उनके योगदान, साहस, और सूझ-बूझ को याद रखा जाता है.

जिन गांवों को भारत की प्रगति का आधार माना गया, वहीं तरह-तरह के भेद-भाव देखे गए (Discrimination in Rural India). ये वही गांव हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हुए कहा था, "भारत का भविष्य इसके गांवों में है." (Mahatma Gandhi on rural India)

कई सरकारी आंकड़े और शोध यह बताते हैं की ग्रामीण भारत लैंगिक असमानता (gender inequality in villages) का गढ़ है. कई ग्रामीण लड़कियां कम उम्र में ही समानता की मूल भावना से दूर हो जाती हैं (issues faced by girls in villages). अक्सर सामाजिक मानदंडों (social standards) के दुष्चक्र में फंसकर, वह अपनी आज़ादी और सपनों को दरकिनार करने के लिए मजबूर हो जाती हैं. 

बालिकाओं के मन में यह बात डाली जाती है कि घरेलू काम, परिवार का पालन-पोषण, और बच्चे संभालना ही उनकी ज़िन्दगी का मक़सद है. यह पितृसत्तात्मक सोच (patriarchal mindset) उन्हें पुरुषों के माने जाने वाले व्यवसायों (male centric professions) में एंट्री नहीं लेने देती. इसी तरह   राजनीतिक करियर (political career) बनाने से भी वह पीछे हट  जाती हैं क्योंकि वह तो "पुरुषों का काम" है.

शिक्षा की कमी 

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की भारी कमी है (Why there is less participation of women in politics?). परिवार अक्सर बेटियों की तुलना बेटों को शिक्षित करने को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें भविष्य की देखभाल करने वाला मानते हैं. इस जेंडर बायस (gender bias) की वजह से ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर कम होता है (literacy rate of rural women), जो उनकी राजनीतिक भागीदारी (political participation) के लिए हानिकारक है. 

'सरपंच पति' के पास पॉवर होना 

यदि कोई महिला नेतृत्व के पद पर चुनी भी जाती है, तो उसका पति ज़िम्मेदारियों को संभालता है. समाज उसे 'सरपंच पति' (sarpanch pati) का दर्जा देते हुए पॉवर दे देता है. इससे पद पर होते हुए भी महिला लीडर की शासन में सक्रिय भूमिका कम हो जाती है. 

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राजनीतिक दायरे में एंट्री मुश्किल होना 

सामाजिक मानदंडों, पुरुष-प्रधान राजनीतिक संरचनाओं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों, संसाधनों की कमी (lack of resources) और असहज टिप्पणियों की वजह से ग्रामीण महिलाओं को पोलिटिकल (rural women in politics) प्रोसेस से बाहर रखा जाता है. भारत में राजनीतिक दायरा लैंगिक असमानता (gender inequality) से घिरा हुआ है, फैसले लेने के स्तरों पर अक्सर महिलाओं को दूर रखा जाता है. परिवार के अहम निर्णय पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और उनके निर्णयों को बिना किसी विवाद के माना जाता है. 

महिला आरक्षण और चुनौतियां

भारत ने संवैधानिक संशोधनों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण (reservation for women) देकर राजनीति में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं. कई राज्यों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है. इसके बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं प्रतिनिधित्व (women representation in politics) में पीछे हैं. 

विमेंस रिजर्वेशन बिल (women's reservation bill) के तहत लोकसभा (Loksabha) और सभी राज्य विधानसभाओं (Vidhansabha) की सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. फिर भी, 2010 में राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बावजूद यह बिल डॉर्मेंट पड़ा हुआ है. यह देरी महिलाओं की चुनावी भागीदारी को बढ़ाने में राजनीतिक दलों के बीच गंभीरता की कमी को दर्शाती है.

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राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी पर सवाल उठना 

महिला राजनेताओं (women politicians) को अपमान, आपत्तिजनक टिप्पणी, उत्पीड़न और धमकियों सहित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. राजनीतिक दल अक्सर महिला उम्मीदवारों को कम टिकट देते हैं, यह मानते हुए कि उनके चुनाव जीतने की संभावना कम है. लिंगभेद और चरित्र पर हमले राजनीति में बने हुए हैं, जिससे  राजनीति में करियर (career politics for women) तलाशने वाली महिलाओं का सफ़र मुश्किल हो जाता है.

राजनीति के ज़रिये महिला सशक्तीकरण का रास्ता होगा आसान 

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उनके सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए अहम है, जो उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी. नीतियों को बनाने से लेकर लागू करने तक, महिलाओं की भागीदारी (women's participation in politics) बदलाव का जरिया बनेगी.

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भारत में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी लैंगिक समानता (gender equality) को आगे बढ़ाने, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने और देश की प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है.

खेल जगत में कई ऐसे ट्रेंडसेटर्स ने जन्म लिया जिन्होंने उस खेल (sports) में लगन और स्किल्स से नए बेंचमार्क्स (benchmarks) सेट किये. ऐसा ही स्क्वाश (squash player) जगत का जाना- माना नाम दीपिका पल्लीकल.

'असंभव कुछ भी नहीं है' में विश्वास रखती दीपिका पल्लीकल 

किसी भी सच्चे ट्रेंडसेटर की तरह, दीपिका (Dipika Pallikal) 'असंभव कुछ भी नहीं है' में विश्वास रखती हैं. इंटरव्यू में दीपिका बताती है, "मैं भारतीय महिला होने के नाते, भारत का प्रतिनिधित्व करती हूं और सभी सीमाओं को पार करने की कोशिश करती हूं... मैं वास्तव में अपने पूरे करियर में 'असंभव कुछ भी नहीं है' में विश्वास करती हूं." 

भारतीय स्क्वाश (Indian squash player) की पोस्टर गर्ल दीपिका पल्लीकल (about Dipika Pallikal in Hindi) देश के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. वह 2012 में प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन (Professional Squash Association) की महिला रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय (top 10 female squash players) हैं. उन्होंने जोशना चिनप्पा (Joshna Chinappa) के साथ मिलकर 2014 में CWG (commonwealth games) के ग्लासगो संस्करण में स्क्वाश में भारत का पहला कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक जीता (India's first Commonwealth gold medal in squash).

समान वेतन न मिलने पर किया राष्ट्रीय चैंपियनशिप का बहिष्कार 

अक्टूबर 2021 में, जुड़वां बेटों को जन्म देने के कुछ महीने बाद ही दीपिका स्क्वाश कोर्ट में वापस आई और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों (Birmingham Commonwealth Games) में मिक्स्ड डबल्स (mixed doubles) में कांस्य पदक जीता. दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal achievements) को 2012 में अर्जुन पुरस्कार और 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है.

2012 में उन्होंने  महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन (Dipika Pallikal on equal pay in sports) की सदियों पुरानी बहस को उठाते हुए राष्ट्रीय चैंपियनशिप का बहिष्कार किया था. उनका ये विरोध तब तक जारी रहा, जब तक स्क्वाश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में महिलाओं के लिए पुरस्कार राशि (prize money) बढ़ादी. लंबे समय से लैंगिक असमानता (gender inequality) से जूझ रहे देश में अकेले योद्धा के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी.

जेंडर इक्वलिटी की कर रही वकालत

दीपिका कहती है, "आम तौर पर, महिलाओं का खेल अपने आप में एक लंबा सफर तय कर चुका है. आप इन सभी फीमेल टॉर्चबियरर्स को देखें - आप साइना (नेहवाल), (पीवी) सिंधु, सानिया (मिर्जा), मुक्केबाजों, निशानेबाजों, पहलवानों (Indian sportswomen)और सभी को देखें. वे सभी महिलाएं हैं. देश महिलाओं को अवसर दे रहा है, हमें बहुत ख़ुशी है."

सोशल मीडिया (social media) पर अपनी वर्कआउट (workout) की तस्वीरें साझा करते हुए दीपिका ने कहा, "मेरा नाम दीपिका पल्लीकल कार्तिक है और जब मैं कोर्ट पर उतरती हूं, तो सभी महिलाओं के लिए खेलती हूं."

अपने परफॉरमेंस के ज़रिये दीपिका  स्पोर्ट्स  में जेंडर इक्वलिटी (gender equality in sports) की वकालत करती है, और अपने बेबाक बयानों के ज़रिये लड़कियों को अपनी पहचान बनाने और स्पोर्ट्स में आने के लिए प्रेरित करती है.

सौर ऊर्जा (solar energy) से महिलाओं को सामाजिक बदलाव लाने की और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने की शक्ति मिल रही है. जैसे-जैसे सौर टेकनॉलोजी (solar technology)  सस्टेनेबल ऊर्जा (sustainable energy) के आसान विकल्प के रूप में गति पकड़ रही है, महिलाओं की भागीदारी में बाधा बनने वाली चुनौतियां कम हो रही हैं. गांवों से लेकर शहरी समुदायों तक यह बदलाव न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के साथ सशक्त बनाता है, बल्कि लैंगिक असमानताओं (gender inequality) को कम करने और महिलाओं के उद्यमिता (women entrepreneurship) अवसर बढ़ाने में भी योगदान देता है.

सौर ऊर्जा से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोज़गार 

गैरेज से लेकर पापड़ बनाने वाली मशीनों तक, सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रौद्योगिकियां महिलाओं को घर-आधारित छोटे बिज़नेस शुरू करने में मदद कर रहे हैं. इससे वह कम समय में ज़्यादा काम कर पा रही हैं. उनकी उत्पादकता (solar energy increased productivity) बढ़ी और कठिन परिश्रम भी कम हुआ है.

दो बच्चों की मां राम्या कुमार देवनहल्ली के अवथी गांव में रहती हैं. कुमार श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह (self help groups) का हिस्सा बनी. उन्होंने समूह से लोन लेकर सेल्को की सौर ऊर्जा से चलने वाली दूध देने वाली मशीन खरीदी. 

“पहले, गायों को मैन्युअल रूप से दूध देने में 30 मिनट लगते थे, अब हर गाय के लिए सिर्फ 5 मिनट काफी हैं. इससे मुझे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने और खेत पर ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है,” राम्या बताती है. अपने परिवार की तीन गायों का दूध बेचने से, वह है महीने करीब 30 हज़ार रुपये कमाती हैं.

बेंगलुरु के होन्नापुरा में, 33 वर्षीय सौम्या अपने बरामदे में सौर ऊर्जा से चलने वाली पापड़ सूखने की मशीन का इस्तेमाल करती है. इस तरह उन्होंने एकसाथ 6 पापड़ बनाकर अपनी स्पीड और बिज़नेस को छह गुना बढ़ाया है. 

सरकार दे रही सौर ऊर्जा को बढ़ावा 

भारत का लक्ष्य 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों (non-fossil sources) के ज़रिये 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है. इस लक्ष्य को पाने में सौर ऊर्जा एक बड़ी भूमिका निभा रही है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले पांच सालों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है. (डीसेंट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी (decentralised renewable energy -DRE) आधारित टेक्नॉलोजी से सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो रहा है.  

मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy) ने फरवरी 2022 में देश में DRE आजीविका को बढ़ाने के लिए पहली नीति रूपरेखा जारी की. DRE-आधारित प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बिजली तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों की सहायता करती है. नीति का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के बीच डीआरई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है.

NGO और CSR की मदद से ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच सकेगी सौर ऊर्जा 

सौर ऊर्जा की तकनीक को महिलाओं तक पहुंचाने में आज भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं. NGO और CSR की मदद से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है. स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर महिलाएं अपना बिज़नेस शुरू कर रही हैं. यदि उन्हें सौर तकनीक तक पहुंच मिलेगी तो वह अपनी आमदनी बढ़ा, उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकेंगी.

साहित्य की दुनिया में कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने गुमनाम  कहानियों को अपनी कलम से आवाज़ दी. ऐसी ही एक लेखिका थी इस्मत चुग़ताई (Ismat Chughta), जो अपने समय से आगे रही और क्रांतिकारी आवाज़ बन सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी. इस्मत आपा उर्दू अदब (Urdu Literature) का वह नाम है जिन्होंने उस समय फीमेल सेक्शुअलिटी (female Sexuality) को शब्द दिए जब इस टॉपिक (taboo topics) पर बात करना भी जुर्म माना जाता था. उनकी लघु कहानी 'लिहाफ़' (Short story Lihaf) पर फहाशि का इल्ज़ाम लगा, मतलब अश्लीलता का आरोप (charge of obscenity). 

इस्मत चुग़ताई ने की समलैंगिकता, फीमेल सेक्शुअलिटी और सामाजिक मानदंडों पर बात 

'लिहाफ़' के महिला पात्रो ने पर्दा प्रथा से जुड़ी सुरक्षा की झूठी दलीलों पर से पर्दा हटाया. उन्होंने अकल्पनीय को सोचा और अनकही बातों को कहने की हिम्मत दिखाई. चार दीवारी में बंद महिलाओं की खामोशी को आवाज़ देकर चुगताई ने  समलैंगिकता (Sexuality), फीमेल सेक्शुअलिटी (female sexuality) और सामाजिक मानदंडों (social standards) पर बात की.

इस्मत चुगताई अपने बचपन को खुशी के साथ नहीं देखती थी

बचपन से ही उन्होंने समाज में दो लिंगों के बीच मौजूद भारी असमानता (gender inequality) देखी, पर खुद कभी भी इस तरह के आदेशों का पालन नहीं किया. गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने से लेकर इस्मत ने फुटबॉल जैसे वह सारे खेल खेले जो लड़के खेला करते. उनकी मां उन्हें अक्सर तौर-तरीके समझाती, पर इस्मत पर इन बातों का कोई असर न होता. इस्मत चुगताई अपने बचपन को खुशी के साथ नहीं देखती थी. वजह थी घर के किसी भी फैसलों में उनका शामिल न किया जाना. उन्हें एजेंसी (agency) की भावना महसूस नहीं हुई, जबकि उनके आस-पास के बड़े उनके लिए निर्णय लेते रहे. 

इस्मत चुगताई के काम में स्वतंत्रता (freedom) के विषय को उस समय की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है जिसमें वह लिख रही थीं. उनके लेख भारत की आज़ादी को परिभाषित करते और अपनेआप को प्रगतिशील बताने वाले, पर प्रतिशील न होने वाले लोगों पर तंज करते. उन्होंने कहा, "समाज महिला को देवी तो बना देता है, लेकिन उन्हें दोस्त या कॉमरेड कहने में शर्म आती है.''

चुगताई की विरासत रूढ़ियों को ख़त्म करने, मानदंडों को चुनौती देने और न्यायपूर्ण समाज बनाने में शब्दों की ताकत का प्रमाण देती है. 

भारतीय महिलाएं अन्याय और असमानता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही हैं. राजकुमारी सोफिया भी उन लोगों में से है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में कोई कसर न छोड़ी. राजकुमारी सोफिया दलीप सिंह (Princess Sophia Duleep Singh) महाराजा दलीप सिंह (Maharaja Duleep Singh) की बेटी और रानी विक्टोरिया की गॉड डॉटर थी. 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने लैंगिक समानता की लड़ाई को गति देने के लिए अपनी प्रसिद्धि, पद और दृढ़ता का इस्तेमाल किया.

सोफिया के चुनाव प्रचार ने प्रेस और सरकार दोनों का ध्यान खींचा. उन्होंने 'ब्लैक फ्राइडे' (Black Friday) जैसे ऐतिहासिक इवेंट में हिस्सा लिया और हैम्पटन कोर्ट पैलेस के बाहर द सफ़्रागेट अखबार (The Suffragette newspaper) की नियमित प्रतियां भी बेचीं. सोफिया की बुलंद आवाज़ महिलाओं के अधिकारों  (women's rights) से कहीं आगे तक फैली हुई थी और उन्होंने कई समूहों, विशेष रूप से भारतीयों और सिखों का समर्थन किया. उन्होंने अपना जीवन समानता की लड़ाई के लिए समर्पित किया.

महिलाओं के वोट अधिकार के लिए लड़ी राजकुमारी सोफिया

1876 ​​में इंग्लैंड (England) में जन्मी सोफिया सिख शाही परिवार से थीं, लेकिन अपने पिता के निर्वासन के बाद उनका पालन-पोषण ब्रिटिश समाज में हुआ. सोफिया दलीप सिंह ने कम उम्र में महिला मताधिकार आंदोलन (women's suffrage movement) को बढ़ते देखा. धीरे-धीरे वह महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में जुट गईं. वह महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ (WSPU) में शामिल हुई, जो एम्मेलिन पंकहर्स्ट (suffragette organization founded by Emmeline Pankhurst) और उनकी बेटियों द्वारा शुरू किया गया प्रमुख मताधिकार संगठन है. डब्ल्यूएसपीयू महिलाओं के वोट अधिकार (Women's voting rights in England) के लिए लड़ने वाली ताकतवर आवाज़ के रूप में जाना जाता था.

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राजकुमारी सोफिया ने कई मताधिकार प्रदर्शनों, विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक भाषणों में हिस्सा लिया. उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान खींचने और लिंग के आधार पर सामाजिक  असमानता (gender inequality) को चुनौती देने के लिए अपने नाम और पहचान का इस्तेमाल किया. उन्होंने महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार और समाज में समानता की मांग करते हुए अन्य सफ़्रागेट्स के साथ मार्च किया.

ब्लैक फ्राइडे विरोध प्रदर्शन, विमेंस टैक्स रिफॉर्म लीग का रहीं हिस्सा 

नवंबर 1910 में ब्लैक फ्राइडे (Black Friday) विरोध प्रदर्शन उन ऐतिहासिक घटनाओं में से एक थी जिसमें वह शामिल रही. इस प्रदर्शन के दौरान, महिला सफ़्रागेट्स ने मतदान के अधिकार की मांग के लिए लंदन में संसद भवन तक मार्च किया. जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसकी वजह से राजकुमारी सोफिया सहित 100 प्रोटेस्टर्स   की गिरफ्तारी हुई. सोफिया को विमेंस टैक्स रिफॉर्म लीग (Women’s Tax Reform League) के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसने 'नो वोट, नो टैक्स!' (No Vote, No Tax) पर अभियान चलाया था.

राजकुमारी सोफिया की समान समाज बनाने की कोशिश सिर्फ सार्वजनिक प्रदर्शनों तक सीमित नहीं थी. उन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल संसद सदस्यों को आंदलोन में शामिल करने और राजनीतिक लोगों के बीच महिलाओं के मताधिकार की जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया.

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1918 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र की उन महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, जिनके पास संपत्ति हो. यह ब्रिटेन में महिलाओं के मताधिकार की दिशा में ऐतिहासिक कदम था और राजकुमारी सोफिया की लगातार कोशिशों ने इसे हासिल करने में अहम भूमिका निभाई.

राजकुमारी सोफिया दलीप सिंह की विरासत महिलाओं की पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करती रहेगी.

विश्व के भूगोल में नाइजीरिया (Nigeria) देश का एक अलग ही स्थान है. इस देश में कई ऐसी बातें है जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है जैसे  भाषा, रहन सहन, वेश-भूषा, संस्कृति, धर्म, और व्यवसाय. नाइजीरिया में 500 से अधिक जातीय समूह हैं जिसमें होउसा, योरूबा और ल्ग्बो मुख्य जातीय समूह है. 2019 में, नाइजीरिया के सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में 2.3% की बढ़ोतरी देखी गई. नाइजीरिया में राजनीतिक भ्रष्टाचार (corruption) की समस्या काफी बड़ी है और बुनियादी ढांचे की कमी भी है. लेकिन हाल ही में इसकी अर्थव्यवस्था (economy) तेज़ी से बढ़ रही है. नाइजीरिया में, खासकर उत्तरी नाइजीरिया में लैंगिक असमानता (gender inequality) व्यापक है. म्यूजिक इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है. धन से संबंधित निर्णय पुरुष ही लेते हैं.  

2022 मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे (Multiple Indicator Cluster Survey-MICS) के अनुसार, अफ्रीका (Africa) की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया में 15-49 वर्ष की आयु के बीच की केवल 35 % महिलाओं के पास बैंक खाते हैं. ग्लोबल एमआईसीएस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (NBS) द्वारा 2021 में किए गए सर्वे से पता चलता है कि सर्वे में शामिल 38,806 महिलाओं में से 64.6 % (25,085) के पास बैंक खाते नहीं हैं. 

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group-SHG) की मदद से वंचित परिवारों और महिलाओं को बैंक खाते खुलवाने की जानकारी और वित्तीय शिक्षा दी जा सकती है. ग्रामीण महिलाएं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए संसाधनों को एकत्र कर रही हैं. महिला SHG ने 35 लाख से ज़्यादा महिलाओं को उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद की है. छह राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने सामूहिक उपयोग के लिए 2.6 बिलियन नायरा ($ 6 मिलियन) से अधिक की बचत की है. SHG से जुड़कर उन्हें सामाजिक, वित्तीय और व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण मिल रहा है, जो महिलाओं को बड़े बाजारों तक पहुंचने और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद कर रहे हैं.

एनबीएस रिपोर्ट से पता चला कि कानो (5.7 प्रतिशत), कैटसिना (3.8 प्रतिशत), बाउची (3.2 प्रतिशत), कडुना (3.1 प्रतिशत), जिगावा और नाइजर (2.6 प्रतिशत) वे राज्य हैं जहाँ महिलाओं के खुद के बैंक खाते नहीं होने का दर सबसे ज़्यादा है. बैंक खाते नहीं होने के कारणों पर, 14.2 % महिलाओं ने कहा कि उनके इलाके में बैंक नही हैं, 5.7 % ने कहा कि नज़दीकी बैंक पहुंचने में काफी समय लगता है, 58.6 % ने अस्थिर आय और 22.8 % ने बेरोजगारी या नौकरी खोने की वजह बताई. दूसरी वजहों में बैंकों के प्रति विश्वास की कमी, धार्मिक कारण, डॉक्यूमेंटेशन में समय की बर्बादी, और बैंक खाता होने में कोई लाभ नहीं होना जैसी वजहें शामिल थी.

एक्सपर्ट्स ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (Financial inclusion) पर ध्यान देने की सलाह दी. फाइनेंशियल इन्क्लूशन या वित्तीय समावेशन अत्यधिक गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का कारगर उपाय है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) 2030 का अहम हिस्सा है. एनबीएस ने कहा, "वित्तीय समावेशन को एसडीजी के सात लक्ष्यों को पूरा करने और गरीबी को कम कर समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक लाभदायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है." आगे कहा, "यह गरीबी की दर को कम करने में मदद करता है, रोजगार उत्पन्न करता है, पूंजी बढ़ाता है, सामान्य कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करता है, और समग्र आर्थिक विकास को गति देता है,"

2018 में फाइनेंशियल इन्क्लूशन दर 36.8 % से गिरकर 2020 में 35.9 % हो गया. "मोबाइल मनी एकाउंट्स (Mobile Money Accounts) के बढ़ने से महिलाओं, गरीब लोगों और अन्य समूहों को बेहतर सेवा देने के नए अवसर पैदा किए हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रखा गया है. अनुमान लगाया जा सकता है कि मोबाइल मनी एकाउंट्स लिंग अंतर को ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं. नीति निर्माताओं को चल रहे परिवर्तन में अल्पसेवित जनसंख्या समूहों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है.

देश में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं. एनबीएस के सुझाव को माने तो ये समूह फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देने में भी मदद करेंगे. आगे चलकर, ये दुसरे विकासशील देशों के लिए उदाहरण बनेंगे.