देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पहलों और परियोजनाओं से उनके विकास की नयी राह तैयार करती रहतीं है. लाड़ली बहना योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना या लाड़ली लक्ष्मी योजना, हर पहल से महिलाएं सशक्त और समृद्ध बनेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ऐसी ही एक योजना की शुरआत करी है जिसे लखपति दीदी योजना कहा जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को भारत में micro-enterprises शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

गिरिराज सिंह करेंगे लखपति दीदी स्कीम का कॉन्क्लेव

नयी दिल्ली (Delhi news) में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को लखपति दीदी योजना के तहत दो करोड़ महिलाओं को सक्षम प्रशिक्षण देने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा- "एक राष्ट्रीय सम्मेलन दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) होगा."

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कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (Self help group) में महिलाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि वे कम से कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की स्थायी आय अर्जित कर सकें. उन्होंने बताया कि सम्मेलन में मंत्री जी 'लखपति दीदी पहल' के लिए मिशन की रणनीति की समीक्षा करेंगे. DAY-NRLM, केंद्र सरकार का गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है.

प्रधानमंत्री में स्वतंत्रता दिवस पर की थी लखपति दीदी की घोषणा

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मिशन चार मुख्य components में invest के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है- सामाजिक गतिशीलता और ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और मजबूत करना, ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन, टिकाऊ आजीविका और सामाजिक विकास.

इस project ने दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों में फैले 7,091 ब्लॉकों को कवर किया है. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 9.54 करोड़ से अधिक महिलाओं को 87.39 लाख SHG में शामिल किया गया है. देश की महिला इस पहल से सशक्तिकरण की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ेगी. देश का विकास महिलाओं के विकास के अधीन है. सरकारें इस बात को अपनी प्रार्थमिकता बनाकर काम  कर रही है.

स्वयं सहायता समूह (SHG) भारत की इकोनॉमी में बदलाव का एक अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे है. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ठान लिया है की भारत में महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके द्वारा देश का नतृत्व किया जाए. चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, महिलाओं के हालातों को बदलने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे है और इसीलिए सरकार उन्हें Self Help Group से जुड़ने के लिए  प्रोत्साहित भी करती है.

बिहार में होगा SHG महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण

SHG महिलाओं को हर सुख सुविधा मिले इसके लिए सरकार आए दिन नयी परियोजनाएं लाती है, जिसमें एक कड़ी बनकर जुड़ा है मुज़फ्फरपुर बिहार का यह प्लान. इस प्रोविंस में सरकार ने SHGs के लिए सामुदायिक भवन बनवाने की पहल बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन समिति (BRLPC) की ओर से शुरू हो गई है.

ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद मंडल ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भी लिखा. भवन निर्माण के लिए  मनरेगा से मॉडल एस्टीमेट तैयार किया गया है. बताया गया है कि गतिविधियों के सफल संचालन के लिए ग्राम संगठनों, क्लस्टर लेवल असोसिएशंस, काम कर रहे है. बिहार में SHG महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ने की पहल की जा रही है. यह कार्य हर राज्य सरकार को करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए. महिलाओं को जब सशक्त कर जाएगा तभी देश की तरक्की होगी.

भारत में MSME यानि मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पॉलिसीज़ और परियोजनाएं लॉन्च करती रहती है. आत्मनिर्भर भारत अभियान (Self Reliant India Campaign) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है, जिसे आगे बढ़ाने में वे हर संभव प्रयास कर रहे है. MSME बिज़नेस, जो कि कसी भी देश की इकॉनमी की बैकबोन कहलाते है, को ही बढ़ावा दिया जाता है इस अभियान की स्कीम्स के तहत. जो भी समूह, ऑर्गनाइज़ेशन या व्यक्ति अपना बिज़नेस (MSME) शुरू करता है, सरकार की स्कीम्स के मुताबिक उसे फाईनांशियल मदद के साथ बिज़नेस बढ़ाने में भी मदद मिलती है. 

सिर्फ ये ही नहीं भारत सरकार की ओर से व्यक्तियों को बिज़नेस शुरू करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है. यह सेटअप प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत किया गया है. ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक, इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट अवसर तैयार किये जाते है. क्रेडिट्स के लिए फ्री लोन्स क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज (CGTMSE), फाइनेंसियल सपोर्ट टू MSMEs इन ज़ेड सर्टिफिकेशन स्कीम आदि स्कीम्स के मुताबिक दिए जाते है.

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भारत सरकार यह जानती है कि देश का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, खासकर महिलाओं के साथ ही संभव है. इसीलिए सरकार का प्रयास रहता है, कि वे अपनी हर स्कीम से देश की महिलाओं को जोड़े. अपने पैरों पर खड़ा होना, गांव हो या शहर, हर महिला के लिए बेहद ज़रूरी है. शहरों में तो फिर भी महिलाएँ स्वावलम्बी है, और आगे बढ़ रही है. लेकिन आज भी गांव के हालात में सुधार नहीं है. बदलाव आया है, लेकिन यह देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं होगा. सरकार यह बात समझती है और गांव की महिलाओं की लिए भरसक प्रयास कर रही है.

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चाहे उनको सुविधाएं प्रदान करने की बात हो, या उनके बिज़नेस तैयार करवाने के बात, सरकार की हर स्कीम में महिलाओं का विकास शामिल होता है. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत महिला उद्यमियों द्वारा 1.38 लाख परियोजनाएं स्थापित की गई हैं. सिर्फ MSME ही नहीं, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्टैंड अप इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, मुद्रा योजना स्कीम, ट्रेड (व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास) योजना, महिला उद्यम निधि योजना, अन्नपूर्णा योजना, महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति पैकेज, भारतीय महिला बिजनेस बैंक ऋण जैसी पहल , देना शक्ति योजना, उद्योगिनी योजना, सेंट कल्याणी योजना और कई अन्य ने भारत में महिला आबादी के कल्याण में योगदान दिया है.

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 पर MSME मंत्रालय ने 'उद्यम सखी' लॉन्च किया, जो कम लागत वाले उत्पादों और सेवाओं के इर्द-गिर्द घूमने वाले व्यवसाय मॉडल बनाने वाले सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला एक नेटवर्क है. पोर्टल लगभग 8 मिलियन भारतीय महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है, जिन्होंने बिज़नेस सीखने के उपकरण, पैसे जुटाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सलाहकार प्रदान करना, एक-पर-एक निवेशक बैठक, बाजार सर्वेक्षण सुविधा प्रदान करना आदि के लिए अपने मंच के माध्यम से खुद का व्यवसाय शुरू किया है या चला रही हैं. यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार घर की चारदीवारी के बाहर महिलाओं की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव लाने में लगातार लगी हुई है.

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गांव में स्वयं सहायता समूह (SHG) सरकार की स्कीम्स के तहत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे है. इन समूहों में गांव की महिलाएं एक साथ आकर कुछ पैसे ऐसे जोड़कर अपना बिज़नेस शुरू करती है. सरकार ने Self Help Groups को आगे बढ़ाने के लिए भी कई स्कीम्स और प्लान्स शुरू कर रखे है, जिनके तहत ग्रामीण महिलाएं बिज़नेस, छोटी दुकानें, और ऐसे ही बहुत से काम शुरू कर अपने परिवारों का सहारा बनी हुई है. 

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव समग्र विकास के हिस्से के रूप में "संगठन से समृद्धि - किसी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना" अभियान शुरू किया. इस अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य हर ग्रामीण महिला को समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का है. उन्होंने कहा- "मुझे खुशी है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के अवसर पर, हम पहले से ही SHG आंदोलन का हिस्सा 9 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ अतिरिक्त महिलाओं को एकजुट करने के लिए यह "संगठन से समृद्धि" अभियान शुरू कर रहे हैं."

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SHG से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और स्वावलम्बी बन रही है. गांव की किसी महिला को अगर अपना बिज़नेस या कोई काम शुरू करना हो, तो भी वे SHG से लोन लेकर अपना काम शुरू करती है. रविवार विचार ने ऐसी बहुत सी कहानियां सामने लाए है, जहां महिला SHG के साथ जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हो. जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही है, देश की उन्नति भी तेज हो गयी है. महिला इन समूहों के साथ जुड़कर ज़्यादातर माइक्रो बिज़नेस ही शुरू करतीं है. 

केंद्र सरकार ने गांवों में नए उद्यमों और नौकरियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक नई क्रेडिट योजना शुरू की है. योजना पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के तहत, SHG सदस्य बिज़नेस में किसी भी प्रायर एक्सपीरियन्स के बिना लोन प्राप्त कर सकते हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, “उद्यम वित्तपोषण योजना महिलाओं के लिए अधिक व्यावसायिक अवसर पैदा करेगी. रिजल्ट में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा होगा क्योंकि उद्यमियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए लोगों की भी आवश्यकता होगी."

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सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो रही है. देश का विकास महिलाओं की उन्नति के साथ ही तय है. जितनी तेजी से महिलाएं आगे बढ़ेंगी, देश उसी स्तर से डेवेलप होगा. आजकल महिलाएं जोखिम उठाती हैं, अपनी सोच पर भरोसा करती हैं और इससे कम पर समझौता नहीं करतीं. भारत सरकार की MSME स्कीम्स के तहत SHG महिलाओं को जोड़ना बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे बदलाव तय है. 

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं अपने जीवन को बदल रही है, और खुशहाल बना रही है. सरकार भी उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है कि वे SHGs से जुड़कर अपने जैसी दूसरी महिलाओं को मदद करें. केन्द्रिय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने NRLM को दस करोड़ महिलाओं को 2024 से पहले, स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य दिया है. इसी लक्ष्य में एक और कड़ी जोड़ी है राज्य उत्तर प्रदेश ने. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के तहत स्वयं सहायता समूह बनाकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए काम करवाना शुरू कर दिया है. प्रदेश में 2 महीने  में 9.15 लाख से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया. 

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का सफल प्रयास किया जा रहा है. प्रदेश में 84 लाख से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को आजीविका मिशन के तहत आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा से जुड़े विकास कि और बढ़ाया जा रहा है. सभी जनपदों को जन जागरूकता अभियान, कार्यशाला, और प्रभात फेरी के साथ महिलाओं को 20 सितम्बर 2023 Self Help Group से जोड़ना ही लक्ष्य है. अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से 84 लाख से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को 7.59 लाख SHGs में जोड़ा जा चूका है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन की निदेशक सी. इन्दुमती ने भी अपने मिशन के बारे में बताया और स्वयं सहायता समूह से खुद जुड़ने के लिए भी महिलाओं को प्रेरित किया. SHGs के साथ यह महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और अपना जीवन खुशहाल बना पाएंगी.

आज ये समूह उन महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बने जो ग्रामीण इलाकों में है, जिनके पास डिग्री नहीं, जो घर में रहकर ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं. स्वसहायता समूह से जुड़कर महिलाएं कार्यबल का हिस्सा बनतीं हैं, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देतीं हैं, और समाज में अपनी नई पहचान बन असमानताओं को दूर करती हैं. ये समूह आज देश की 9 करोड़ महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सपना पूरा कर रहे हैं.  इनको सहयोग देने के लिए सरकार ने 'राष्ट्रीय लखपति दीदी' योजना शुरू की. इस योजना के तहत स्वसहायता समूह (SHG) में शामिल होने वाली महिलाओं को रोजगार के साथ हर तरह की आर्थिक  मदद की जाएगी. 'लखपति दीदी' योजना में हर महिला सदस्य की वार्षिक आमदनी काम से काम एक लाख रुपये करने का लक्ष्य है.

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को पूरा करने का समय आ गया है. पिछले 9 वर्षों में, SHG सदस्यों की संख्या 2.35 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हो गई है और 2024 तक 10 करोड़ सदस्यों को छू लेगी. इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मंत्रालय नई महिला सदस्यों को नामांकित करने के लिए एक्टिव मोड पर काम कर रहा है. सरकार समूह के सदस्यों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनके इनोवेटिव आइडियाज़ और उत्पादों को सहायता देने के लिए महिला स्वसहायता समूह बैंक बनाने पर भी विचार कर रही है. 

यदि इसी तरह से सरकार लगातार SHG महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाकर उनका साथ देती रहेगी तो ये समूह, देश में चल रही आर्थिक क्रांति को और आगे ले जा पाएंगे और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिल सकेगा. ये समूह आगे चलकर ऐसे बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे जहां समानता, आज़ादी, न्याय और सपने सच करने के बराबर अवसर होंगे.  

कभी काशी विश्वनाथ में 'श्री अन्न' महाप्रसाद बनाकर, कभी मिलेटस कैफ़े खोल, कभी पेपर बैग बनाकर तो कभी सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म सिलकर, स्वसहायता समूह की महिलाएं आये दिन सुर्खियां बटोर रही हैं. भारत के कई शहरों में ये समूह की महिलाएं न केवल अपने पैरों पर खड़ी हुई, पर इन्होने समय-समय पर सरकार का साथ भी दिया. कोरोना में मास्क-सेनिटाइज़र बनाकर, बैंक सखी बनकर, मिल्लेट्स की खेती को आगे बढाकर, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग कर ये महिलाएं वहां पहुंची जहां सरकार और मीडिया की पहुंच भी थम गई. 

सरकार ने भी इन महिलाओं के समाज और GDP में योगदानों को सराहा. आज ये समूह उन महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बने जो ग्रामीण इलाकों में है, जिनके पास डिग्री नहीं, जो घर में रहकर ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं. स्वसहायता समूह से जुड़कर महिलाएं कार्यबल का हिस्सा बनतीं हैं, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देतीं हैं, और समाज में अपनी नई पहचान बन असमानताओं को दूर करती हैं. ये समूह आज देश की 9 करोड़ महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सपना पूरा कर रहे हैं.  इनको सहयोग देने के लिए सरकार ने 'राष्ट्रीय लखपति दीदी' योजना शुरू की. इस योजना के तहत स्वसहायता समूह (SHG) में शामिल होने वाली महिलाओं को रोजगार के साथ हर तरह की आर्थिक मदद की जाएगी. 'लखपति दीदी' योजना में हर महिला सदस्य की वार्षिक आमदनी काम से काम एक लाख रुपये करने का लक्ष्य है.

लखपति दीदी योजना शुरू करने से पहले SHG का राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे कराया गया था, जिसके मुताबिक, देश में कुल 79.74 लाख SHG हैं और एक्टिव सदस्यों की संख्या 8.64 करोड़ है. इनमें से कुल 14 % यानी 1.19 करोड़ परिवारों का सर्वे किया गया. जिसमे महिलाओं की आर्थिक हालत खराब पाई गई.  इन महिलाओं को अपने समूहों को आगे बढ़ाने और रोज़गार शुरू करने के लिए पैसों की ज़रुरत है. इनकी ये ज़रुरत लखपति दीदी योजना पूरी कर पायेगी. SHG द्वारा बनाये गए उत्पादों को बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए NRLM और SRLM ने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सहायता लेने का फैसला किया. 

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र को पूरा करने का समय आ गया है. पिछले 9 वर्षों में, SHG सदस्यों की संख्या 2.35 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हो गई है और 2024 तक 10 करोड़ सदस्यों को छू लेगी. इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मंत्रालय नई महिला सदस्यों को नामांकित करने के लिए एक्टिव मोड पर काम कर रहा है. सरकार समूह के सदस्यों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनके इनोवेटिव आइडियाज़ और उत्पादों को सहायता देने के लिए महिला स्वसहायता समूह बैंक बनाने पर भी विचार कर रही है. 

यदि इसी तरह से सरकार लगातार SHG महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाकर उनका साथ देती रहेगी तो ये समूह, देश में चल रही आर्थिक क्रांति को और आगे ले जा पाएंगे और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिल सकेगा. ये समूह आगे चलकर ऐसे बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे जहां समानता, आज़ादी, न्याय और सपने सच करने के बराबर अवसर होंगे.  

सरस मतलब रस से भरा हुआ और सरस मेला 2023 भी कई तरह के रसों से भरपूर है.  इसमें रस है रूरल इंडिया का, इसमें रस है उस संस्कृति का जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और सबसे मीठा रस है उन सभी SHG का जिनके आने से यहां के ज़ायके में चार चांद लग गए. आपको लग रहा होगा कि यह खाने का मेला है लेकिन नहीं, यह ज़िंदगी का मेला है. 17 फरवरी से नोएडा में शुरू हुए इस आजीविका मेले की परंपरा कई सालों से है और साल दर साल यह आगे बढ़ता जा रहा है. साथ ही अपने स्वरुप और आकार में नई ऊंचाइयां छू रहा है.
सेक्टर 33 के हाट कला केंद्र की भीड़-भाड़ और चमक-दमक देखकर मेले की सफलता का अंदाज़ा हो जाता है. सरस आजीविका मेला पर्यटन, कला और संस्कृति से तो भरपूर है ही, लेकिन SHG यानि स्वसहायता समूह इसकी जान है. इसमें भारत भर से आयी SHG महिलाओं की कई स्टॉल और डिस्प्ले है जो अपने राज्यों की कला, खान-पान के साथ संस्कृति को दर्शा रहे है. 2017 से ये मेला लोगों की पसंद बना हुआ है जिसे आजीविका मिशन की सफ़लता कहा जा सकता है.  

सरस मतलब रस से भरा हुआ और सरस मेला 2023 भी कई तरह के रसों से भरपूर है.  इसमें रस है रूरल इंडिया का, इसमें रस है उस संस्कृति का जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और सबसे मीठा रस है उन सभी SHG का जिनके आने से यहां के ज़ायके में चार चांद लग गए. आपको लग रहा होगा कि यह खाने का मेला है लेकिन नहीं, यह ज़िंदगी का मेला है. 17 फरवरी से नोएडा में शुरू हुए इस आजीविका मेले की परंपरा कई सालों से है और साल दर साल यह आगे बढ़ता जा रहा है. साथ ही अपने स्वरुप और आकार में नई ऊंचाइयां छू रहा है.

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सेक्टर 33 के हाट कला केंद्र की भीड़-भाड़ और चमक-दमक देखकर मेले की सफलता का अंदाज़ा हो जाता है. सरस आजीविका मेला पर्यटन, कला और संस्कृति से तो भरपूर है ही, लेकिन SHG यानि स्वसहायता समूह इसकी जान है. इसमें भारत भर से आयी SHG महिलाओं की कई स्टॉल और डिस्प्ले है जो अपने राज्यों की कला, खान-पान के साथ संस्कृति को दर्शा रहे है. 2017 से ये मेला लोगों की पसंद बना हुआ है जिसे आजीविका मिशन की सफ़लता कहा जा सकता है.  

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरस मेला 2023 का उद्घाटन किया. हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक आप मेले का आनंद ले सकते हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वसहायता समूहों (SHG) के तहत और ज़्यादा महिलाओं को शामिल करने के लिए काम कर रहा है. स्वसहायता समूह पारिवारिक आय बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने में सफल हो रहे हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मेले में 27 राज्यों के 300 से ज़्यादा ग्रामीण शिल्पकारों और स्वसहायता समूह के आर्ट और देश भर के व्यंजन देखने और चखने को मिलेंगे. 

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फूड कोर्ट का भी आनंद आप ले पाएंगे. 85 से अधिक सांस्कृतिक परफॉरमेंस शामिल किए गए हैं. यदि आप कपड़े या जूतों की शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो वो इच्छा भी यहां पूरी हो सकेगी. सबसे अच्छी बात यह कि कोई भी एंट्री फीस या पार्किंग टिकट नहीं लगेगा. आप अपने परिवार और दोस्तों से साथ ये त्योहारों का महीना एन्जॉय कर सकते हैं.